व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति
गत असार ४ गते मैले उद्यमी–व्यवसायी साथीहरूलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गर्दै एउटा ट्वीट गरेको थिएँ, जसले मिश्रित प्रतिक्रिया निम्त्यायो । कतिले राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्नु आवश्यक भएको जनाए भने, केहीले उद्यमी–व्यवसायीका समस्या सरकारले सुन्दैन तर राजस्व तिर्न आग्रह गर्नुहुन्छ भन्दै आलोचना पनि गरे, जुन स्वाभाविक थियो ।
समस्या जटिल थियो र अझै छ पनि । मुलुकका सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा कोभिड–१९ को प्रकोप र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थालिएको लकडाउनबाट प्रभावित छन् । निजी क्षेत्र त सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । उत्पादन र वितरणका शृंखला टुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी राजस्व बुझाउने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन हुने नयाँ संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न पनि त्यति सजिलो थिएन । तर पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो । संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको सरकारको भनाइ छ ।
त्यसपछि पनि प्रश्न उठ्यो, अझै पनि निजी क्षेत्रले सरकारबाट के पायो त ? भारतसहित अधिकांश मुलुकले प्रभावित सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई राहत दिइरहेका बेला हामी भने निराश नै थियौं । यसैबीच शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गराउन निरन्तर प्रयत्नरत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व तह, विशेष गरी अध्यक्ष भवानी राणा र बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योति धन्यवादका पात्र छन् ।
कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी, साना तथा मझौला व्यवसायी र अन्य सेवा क्षेत्रका उद्योगहरू प्रभावित छन् । अहिले उद्यमी–व्यवसायीको मुख्य चासो नै कर्जा, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र ब्याजको दर हो । व्यवसाय ठप्प हुने तर घरभाडा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र बैंकको सावाँ–ब्याजजस्ता केही निश्चित खर्च निरन्तर गर्नुपर्दा व्यवसायीलाई निकै कठिन भएको छ ।
नीतिले दिएको तत्कालको राहत भनेको कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समयलाई पर सार्नु हो । व्यवसायको प्रकृति हेरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय दिइएको छ । बढी प्रभावित व्यवसायलाई एक वर्षमा थप समय पनि दिन सकिने आश्वासनले उत्साहित बनाएको छ । ऋणबाट निर्माणाधीन पूर्वाधार र पर्यटकीय आयोजनामा दिइएको सहुलियत प्रशंसनीय छ । चालु पुँजी कर्जामा लिइएको लचकताका कारण तत्कालको नगद अभाव पूरा गरी व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहज हुनेछ ।
लकडाउनको अवधिमा घटेको कर्जाको मागले बजारमा बढाएको तरलतालाई मौद्रिक नीतिले थप विस्तार गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात बढाइएको छैन । नीतिले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । हुन त विद्यमान अवस्थामै सहज बनाइएको यो व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
तर पनि केही न केही रकम यसबाट बढ्न गई सहुलियतपूर्णबाहेक सामान्य कर्जा लिन चाहने ग्राहकलाई पनि सस्तोमा पुँजी उपलब्ध हुनेछ । पहिलो घर किन्न वा व्यवस्थित आवासमा घर किन्न बढाइएको कर्जा सीमासँगै ब्याजदरमा आउने कमीले मध्यमवर्गलाई केही राहत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार ०.७५ देखि १.२५ प्रतिशतभित्र सेवाशुल्क तोकिएको छ । यसले पनि पुँजीको लागत केही कम हुनेछ ।
सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ६५ बाट ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले लामो समयदेखि सुस्त रहेको सेयर बजारमा चहलपहल बढाउनेछ । यसबाट मुलुकमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्नुका साथै आर्जनको अवसर बढाउनेछ, जुन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको विस्तारमा छलाङ मारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत सोमबार अर्थ समितिमा दिएको जानकारीअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा ३० हजारले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । बजेटमा आएको र मौद्रिक नीतिले सरल बनाएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन छैन । पछिल्लो समय पुनर्कर्जाको विस्तार र विविधीकरणमा निरन्तर लागिरहेका मजस्ता उद्यमी–व्यवसायीलाई यसले उत्साहित बनाएको छ ।
कोषको रकम बढेको छ, ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशत हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको कोषलाई १ खर्बको बनाइएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँको बेग्लै कोषमार्फत पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसबाट, बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न र संकटलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जालाई गाउँसम्म पुर्याउने पहल भएको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन गर्न एवं लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै नीतिले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । यसै गरी लघुवित्त विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विपन्न वर्गले लिने सानो र बिनाधितो ऋणको लागत कम गर्नेछ । यसबाट गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुरुमा २४ प्रतिशत र केही वर्षयता १८ प्रतिशत हाराहारी रहेको यस्तो ब्याजदरमा गरिएको कटौती वित्तीय पहुँच बढाउने माध्यम पनि बन्न सक्नेछ ।
कृषि र ऊर्जा क्षेत्र तोकेरै दिइएको सहुलियतले पनि आगामी दिनमा लगानीको वातावरणलाई केही सहज बनाउनेछ । आगामी ३ वर्षमा कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्थाले कृषिलाई उद्यम बनाउने प्रयासमा लागेका युवाहरूलाई रकम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । फलफूल खेतीमा तोकेरै जोखिम व्यवस्थापनमा दिइएको सहजताले हाम्रोजस्तो धेरै भूभाग पहाड रहेको मुलुकमा नयाँ अवसरको ढोका खोल्नेछ । अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको वा पुग्दै गरेको अवस्थामा सही व्यवस्थापन हुन सके पहाडहरू खेती र फर्यटनका आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्नेछन् । किसान त्रेडिट कार्डले कर्जामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आगामी ४ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्युत् उत्पादन बढाउनेछ । अहिल्यै विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आइरहेकाले माग व्यवस्थापनमा भने बजेट र अन्य नीति उदासीन देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको माग सम्बोधन भएको छैन । बिजुली उत्पादनमा मात्रै सहुलियत दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने हुँदा यसलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्न आवश्यक हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सके यसबाट खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापनसँगै प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन बढ्नेछ ।
समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री छ । अहिलेको परिस्थितिमा यो आवश्यक पनि थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिन्छ । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यही प्रक्षेपण गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले एसियामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मुलुकमा नेपाललाई राखेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सहज भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन समय लाग्नेछ । निर्यात गरिरहेका साना तथा मझौला र ठूला उद्योगको पनि बजारसम्मको पहुँच ठप्प छ । कृषिमा विद्यमान बिचौलियातन्त्र, मल, बीउ आदिको अभाव र सहज बजार पहुँच नभएका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत्मा माग व्यवस्थापनको समस्या टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा करिब दुईतिहाइ हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने नीति सरकारबाट अपेक्षा गरिएको थियो, जसलाई मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय तंग्रिन मात्र नभई नयाँ सुरुआत गर्न पनि मद्दत पुर्याउने सम्भावना छ ।
भारतलगायत मध्यपूर्व र अन्य रोजगार गन्तव्यबाट फर्किएका युवाहरूलाई अवसर पनि दिएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा छ । तर, पुनर्कर्जामा भएको विस्तार र सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले देखाएको उदारताको नतिजा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । पुनर्कर्जा सुविधा संकटपछि पहिले पनि आएका हुन् ।
पुनर्कर्जा वा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत सुविधा पाउन भने निकै कठिन हुने गरेको अनुभव पनि छ । योसहित विविध कारणले यस्तो कर्जाको विस्तार निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा शिक्षित युवा स्वरोजगार ऋणअन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा मात्रै प्रवाह भएको छ । पुनर्कर्जामा अपेक्षित मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तदारुकता नदेखाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
नीतिमा आकर्षक कुरा आए पनि लक्षित वर्गले सहजै उक्त सेवा पाउन सकेनन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन । हाल सहुलियतपूर्ण कर्जाको वितरण निराशाजनक रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कार्यान्वयन सहज बनाउन सकिएन भने नीतिले उद्देश्यअनुरूप नतिजा दिन सक्नेछैन । नीति कार्यान्वयनका लागि ल्याइने निर्देशिका र कार्यविधिले लक्षित वर्गले लाभ पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
ट्विटर : @golchha_shekhar
(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७७ ०७:४०
