व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति

नीतिमा आकर्षक कुरा आए पनि लक्षित वर्गले सहजै उक्त सेवा पाउन सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।
शेखर गोल्छा

गत असार ४ गते मैले उद्यमी–व्यवसायी साथीहरूलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गर्दै एउटा ट्वीट गरेको थिएँ, जसले मिश्रित प्रतिक्रिया निम्त्यायो । कतिले राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्नु आवश्यक भएको जनाए भने, केहीले उद्यमी–व्यवसायीका समस्या सरकारले सुन्दैन तर राजस्व तिर्न आग्रह गर्नुहुन्छ भन्दै आलोचना पनि गरे, जुन स्वाभाविक थियो ।

समस्या जटिल थियो र अझै छ पनि । मुलुकका सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा कोभिड–१९ को प्रकोप र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थालिएको लकडाउनबाट प्रभावित छन् । निजी क्षेत्र त सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । उत्पादन र वितरणका शृंखला टुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी राजस्व बुझाउने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन हुने नयाँ संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न पनि त्यति सजिलो थिएन । तर पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्‍यो । संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको सरकारको भनाइ छ ।

त्यसपछि पनि प्रश्न उठ्यो, अझै पनि निजी क्षेत्रले सरकारबाट के पायो त ? भारतसहित अधिकांश मुलुकले प्रभावित सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई राहत दिइरहेका बेला हामी भने निराश नै थियौं । यसैबीच शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गराउन निरन्तर प्रयत्नरत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व तह, विशेष गरी अध्यक्ष भवानी राणा र बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योति धन्यवादका पात्र छन् ।

कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी, साना तथा मझौला व्यवसायी र अन्य सेवा क्षेत्रका उद्योगहरू प्रभावित छन् । अहिले उद्यमी–व्यवसायीको मुख्य चासो नै कर्जा, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र ब्याजको दर हो । व्यवसाय ठप्प हुने तर घरभाडा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र बैंकको सावाँ–ब्याजजस्ता केही निश्चित खर्च निरन्तर गर्नुपर्दा व्यवसायीलाई निकै कठिन भएको छ ।

नीतिले दिएको तत्कालको राहत भनेको कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समयलाई पर सार्नु हो । व्यवसायको प्रकृति हेरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय दिइएको छ । बढी प्रभावित व्यवसायलाई एक वर्षमा थप समय पनि दिन सकिने आश्वासनले उत्साहित बनाएको छ । ऋणबाट निर्माणाधीन पूर्वाधार र पर्यटकीय आयोजनामा दिइएको सहुलियत प्रशंसनीय छ । चालु पुँजी कर्जामा लिइएको लचकताका कारण तत्कालको नगद अभाव पूरा गरी व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहज हुनेछ ।

लकडाउनको अवधिमा घटेको कर्जाको मागले बजारमा बढाएको तरलतालाई मौद्रिक नीतिले थप विस्तार गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात बढाइएको छैन । नीतिले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । हुन त विद्यमान अवस्थामै सहज बनाइएको यो व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

तर पनि केही न केही रकम यसबाट बढ्न गई सहुलियतपूर्णबाहेक सामान्य कर्जा लिन चाहने ग्राहकलाई पनि सस्तोमा पुँजी उपलब्ध हुनेछ । पहिलो घर किन्न वा व्यवस्थित आवासमा घर किन्न बढाइएको कर्जा सीमासँगै ब्याजदरमा आउने कमीले मध्यमवर्गलाई केही राहत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार ०.७५ देखि १.२५ प्रतिशतभित्र सेवाशुल्क तोकिएको छ । यसले पनि पुँजीको लागत केही कम हुनेछ ।

सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ६५ बाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले लामो समयदेखि सुस्त रहेको सेयर बजारमा चहलपहल बढाउनेछ । यसबाट मुलुकमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्नुका साथै आर्जनको अवसर बढाउनेछ, जुन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको विस्तारमा छलाङ मारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत सोमबार अर्थ समितिमा दिएको जानकारीअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा ३० हजारले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । बजेटमा आएको र मौद्रिक नीतिले सरल बनाएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन छैन । पछिल्लो समय पुनर्कर्जाको विस्तार र विविधीकरणमा निरन्तर लागिरहेका मजस्ता उद्यमी–व्यवसायीलाई यसले उत्साहित बनाएको छ ।

कोषको रकम बढेको छ, ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशत हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको कोषलाई १ खर्बको बनाइएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँको बेग्लै कोषमार्फत पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसबाट, बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न र संकटलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जालाई गाउँसम्म पुर्‍याउने पहल भएको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन गर्न एवं लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै नीतिले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । यसै गरी लघुवित्त विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विपन्न वर्गले लिने सानो र बिनाधितो ऋणको लागत कम गर्नेछ । यसबाट गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुरुमा २४ प्रतिशत र केही वर्षयता १८ प्रतिशत हाराहारी रहेको यस्तो ब्याजदरमा गरिएको कटौती वित्तीय पहुँच बढाउने माध्यम पनि बन्न सक्नेछ ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्र तोकेरै दिइएको सहुलियतले पनि आगामी दिनमा लगानीको वातावरणलाई केही सहज बनाउनेछ । आगामी ३ वर्षमा कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्थाले कृषिलाई उद्यम बनाउने प्रयासमा लागेका युवाहरूलाई रकम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । फलफूल खेतीमा तोकेरै जोखिम व्यवस्थापनमा दिइएको सहजताले हाम्रोजस्तो धेरै भूभाग पहाड रहेको मुलुकमा नयाँ अवसरको ढोका खोल्नेछ । अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको वा पुग्दै गरेको अवस्थामा सही व्यवस्थापन हुन सके पहाडहरू खेती र फर्यटनका आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्नेछन् । किसान त्रेडिट कार्डले कर्जामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आगामी ४ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्युत् उत्पादन बढाउनेछ । अहिल्यै विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आइरहेकाले माग व्यवस्थापनमा भने बजेट र अन्य नीति उदासीन देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको माग सम्बोधन भएको छैन । बिजुली उत्पादनमा मात्रै सहुलियत दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने हुँदा यसलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्न आवश्यक हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सके यसबाट खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापनसँगै प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन बढ्नेछ ।

समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री छ । अहिलेको परिस्थितिमा यो आवश्यक पनि थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिन्छ । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यही प्रक्षेपण गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले एसियामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मुलुकमा नेपाललाई राखेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सहज भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन समय लाग्नेछ । निर्यात गरिरहेका साना तथा मझौला र ठूला उद्योगको पनि बजारसम्मको पहुँच ठप्प छ । कृषिमा विद्यमान बिचौलियातन्त्र, मल, बीउ आदिको अभाव र सहज बजार पहुँच नभएका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत्मा माग व्यवस्थापनको समस्या टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा करिब दुईतिहाइ हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने नीति सरकारबाट अपेक्षा गरिएको थियो, जसलाई मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय तंग्रिन मात्र नभई नयाँ सुरुआत गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउने सम्भावना छ ।

भारतलगायत मध्यपूर्व र अन्य रोजगार गन्तव्यबाट फर्किएका युवाहरूलाई अवसर पनि दिएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा छ । तर, पुनर्कर्जामा भएको विस्तार र सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले देखाएको उदारताको नतिजा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । पुनर्कर्जा सुविधा संकटपछि पहिले पनि आएका हुन् ।

पुनर्कर्जा वा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत सुविधा पाउन भने निकै कठिन हुने गरेको अनुभव पनि छ । योसहित विविध कारणले यस्तो कर्जाको विस्तार निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा शिक्षित युवा स्वरोजगार ऋणअन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा मात्रै प्रवाह भएको छ । पुनर्कर्जामा अपेक्षित मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तदारुकता नदेखाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

नीतिमा आकर्षक कुरा आए पनि लक्षित वर्गले सहजै उक्त सेवा पाउन सकेनन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन । हाल सहुलियतपूर्ण कर्जाको वितरण निराशाजनक रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कार्यान्वयन सहज बनाउन सकिएन भने नीतिले उद्देश्यअनुरूप नतिजा दिन सक्नेछैन । नीति कार्यान्वयनका लागि ल्याइने निर्देशिका र कार्यविधिले लक्षित वर्गले लाभ पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

ट्विटर : @golchha_shekhar

(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साना उद्योगलाई संरक्षण

अहिले नै करिब ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा महिलालाई आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन् ।
शेखर गोल्छा

लकडाउनका कारण जीवनको लय बदलिएको छ । ब्रह्माण्ड विजय गरुँलाझैं गरेर दिनरात खटिरहने मानव जाति घरपर्खालभित्र सीमित भएको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ । सडकमा व्यापार गर्ने करिब ३४ हजार मानिस कामविहीन भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था त्यस्तै छ ।


नेपाल श्रम सर्वेक्षण–२०१८ अनुसार, ६२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । देशभर सञ्चालित करिब ९ लाख व्यावसायिक एकाइ बन्द छन् । खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू सीमित अवधिका लागि खोलिएका छन् । आम्दानी ठप्प छ, तर त्रास बढेको छ । त्यो त्रास कोरोना महामारीको मात्र नभई आजीविकाको पनि हो । यस्तो अवस्थामा पनि हामीकहाँ सर्वसाधारणले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन् ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएको छैन । तर भारत र अन्य मुलुकमा संक्रमण बढेको छ । युरोप, अमेरिका लगायतमा स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु पनि भएको छ । बीबीसीका अनुसार, बेलायतमा मात्रै सय स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको उपचारमा मात्र नभई उनीहरूको रगत र स्वाब लिएर परीक्षण लगायतका काममा नजिकै बसेर काम गरिरहनुपर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम बढी छ । तर पर्याप्त सुरक्षाका साधन (पीपीई लगायत) उपलब्ध छैनन् । राजधानीबाहिर परीक्षण, पहिचान र उपचार बढाउने नीति सरकारले लिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव त्यहाँ बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर काम गरिरहने स्वास्थ्यकर्मी धन्यवादका पात्र हुन् ।

सुरक्षाकर्मीहरू यतिखेर दोहोरो मारमा छन् । लकडाउनको पालना गराउनुका साथै अगाडि बसेर सुरक्षा दिनुपर्ने हुँदा रोगको जोखिम त्यत्तिकै छ । केहीअघिसम्म चरम अभावका कारण मास्क पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई उपलब्ध थिएन । स्यानिटाइजर लगायत अन्य सुरक्षा प्रबन्ध निकै कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्ने सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि सलाम छ । सफाइ कर्मचारीहरूको काम पनि प्रशंसनीय छ ।

पछिल्लो साताको राजनीतिक किचलोलाई छोड्ने हो भने सरकारको ध्यान पनि महामारी रोकथाममै छ । नेपालमा दोस्रो संक्रमित पहिचान हुन दुई महिनाभन्दा बढी लागेको थियो । मार्च २३ मा दोस्रो संक्रमण देखिएको भोलिपल्टै लकडाउनको निर्णय गरियो । जम्मा ३४ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मुख्यतया पर्यटन सेवा क्षेत्र एवं त्यसलाई चलायमान बनाउने रेमिटान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो निर्णय ठूलो साहसको काम थियो ।

अर्को कुरा, सामानको आपूर्तिमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । ढुवानी र निश्चित समयमा पसल खुल्ने गरेका कारण मूल्यमा सामान्य बढोत्तरी भएको हुन सक्छ । तर थोकमा खाद्यान्न र अन्य सामानको मूल्यवृद्धि भएको छैन । सामान भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात गरेर सर्वसाधारणका घरघर पुर्‍याउन व्यवसायी खटिएका छन् । विकसित मुलुकहरूका डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान अभावका निकै समाचार बने पनि यहाँ त्यस्तो अवस्था आइहालेको छैन । यसमा निजी क्षेत्रको काम र सरकारको सहजीकरण सराहनीय छ ।

केही ठाउँमा न्यून आयवाला र श्रमिक वर्गले राहत नपाएको गुनासो छ । संविधानअनुसार धेरै हदसम्म स्वायत्त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफैं स्रोत जुटाएर राहत दिइरहेका छन् । न्यून आय भएका वर्गसम्म राहत पुर्‍याउन सर्वसाधारण र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि लागिपरेका छन् । अझै कतै यदि अपुग छ भने उद्यमी–व्यवसायी अगाडि आउनुपर्छ ।

हालसम्म सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि निजी क्षेत्र पछाडि हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, राहत कोषमा करिब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसबाहेक अन्य जिन्सी सहयोग निजी क्षेत्रबाट भएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र औषधिसहित अन्य सामानको ढुवानीमा उपलब्धता, गुणस्तरीयता, ढुवानी र सामाजिक सेवामा निजी क्षेत्रले सहयोगको हात बढाएको छ ।

अब लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक सुधारको काम थाल्नुपर्छ । कृषिको महत्त्व पहिलेभन्दा बढेकाले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्छ । धेरै सर्वसाधारण सहरी क्षेत्रबाट गाउँ जान खोजिरहेका बेला सुरक्षित तवरले आवतजावतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरू कृषिमा संलग्न हुनेछन् । अब बिस्तारै मल लगायतका कृषि सामग्रीको ढुवानी सहज पार्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा कामदारहरूको धेरै आवतजावत नहुने गरी काम सुरु गर्न सकिन्छ । जोखिम बढी भएका ठाउँमा अहिलेभन्दा बढी नियन्त्रित लकडाउन आवश्यक हुनेछ ।

अहिले नै प्रभावित भएका पर्यटन, अन्य उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर राहतका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो रहेको उदाहरण विगतका धेरै प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनापछि देखिएको छ । त्यति बेला अर्थतन्त्र तंग्रिन धेरै समय लागेको थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा संक्रमण कहिले रोकिन्छ भन्न सकिँदैन । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि अवस्था पूर्ववत् हुन धेरै समय लाग्नेछ । खोप वा एन्टिभाइरल औषधि पत्ता नलागेसम्म स्थिति यस्तै रहनेछ । त्यसैले अबको योजना पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन सबैमा दबाब परेको छ र यसलाई अब जीवनशैली बनाउनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मेरो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता साना र मझौला उद्यमीहरूलाई लिएर छ । अहिले नै करिब ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मात्र नभई रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएका युवा तथा महिलालाई आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन् । सानो पुँजी, सानो उद्यम र ठूलो बन्ने सपनासाथ व्यवसायमा होमिएका हजारौं युवा र महिलाको सपनालाई टिकाउन हाम्रो सहयोग आवश्यक छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेछ ।

कोरोनाको सन्त्रास र लकडाउनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भइसकेको छ । हामीले करिब १ खर्ब २० अर्बको राजस्व पनि गुमाएका छौं । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन हो । उनीहरूमध्ये करिब ५ लाख विदेशबाट फर्किने संकेत देखिएको छ । आप्रवासी कामदारलाई रोजगारीको अवसर पनि यिनै साना तथा मझौला उद्यममा रहनेछ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजमा ५ प्रतिशत छुटको माग गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई योभन्दा बढी छुट आवश्यक हुनेछ । वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले प्रभावित उद्योगलाई २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिन आग्रह गरेको छ । तर, यतिले पुग्दैन । कतिपय साना तथा मझौला उद्यमीले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा समेत ऋण लिइरहेका छन् ।

दोस्रो, लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले वैशाखको तलब ५० प्रतिशत र बाँकी व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिने भन्ने निर्णय गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीले पछि दिनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ । तिनलाई सहुलियत आवश्यक पर्छ । श्रमिक र सञ्चालक दुवै मर्कामा नपर्ने गरी सरकारको सहुलियत आवश्यक छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा श्रम ऐनले पनि यही भन्छ । देशमा पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू धेरै छन्, जसले श्रमिकलाई तलब दिन सकेका छैनन् । व्यापार–व्यवसाय नहुँदा पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई यसमा थप सहयोग आवश्यक छ ।

अर्को हो, पुनर्कर्जाको व्यवस्था । आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लाने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १ खर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसमा हालसम्म ठूला उद्यमीको मात्र पहुँच छ । त्यसलाई साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पुर्‍याउन ल्याइने नीतिको बैंकहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पुनर्कर्जाको पहुँच नपुगेको सत्य हो । अब तिनलाई नै बढी सहुलियत आवश्यक हुनेछ । केही समयअघि सरकारले वासलातसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यो सरसर्ती हेर्दा कर कार्यालय र बैंकलाई बुझाउने वासलात फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा अनैतिक देखिन्छ । यसमा दोष व्यवसायीको मात्र नभई प्रणालीको पनि हो । धितो नराखी ऋण पाइँदैन । ऋणको नवीकरण पनि त्यति नै झन्झटिलो छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा मझौला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सहजीकरणबारे केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई बिजुलीमा सहुलियत आवश्यक हुनेछ । निश्चित अवधिका लागि कर छुट पनि आवश्यक हुनेछ ।

सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू यसका लागि सुझाव तयार पार्दै छौं । अहिलेको अवस्थामा लकडाउनलाई कसरी खुकुलो बनाउँदै लाने र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने जटिल प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्छ ।

अबको हाम्रो जीवनशैली, स्वास्थ्य अवस्था र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान लकडाउन खोल्नका लागि हामीले अवलम्बन गर्ने विधि र त्यसको कार्यान्वयनका लागि थालिने प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले लकडाउनका कारण अहिलेसम्म बढ्न नसकेको जोखिमलाई अझ न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निकै सन्तुलित र व्यावहारिक कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्र यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×