अर्थ–पूर्ण : अर्थतन्त्र फेरि पुरानै प्रस्थानविन्दुमा- विचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थ–पूर्ण : अर्थतन्त्र फेरि पुरानै प्रस्थानविन्दुमा

मुलुकको प्रमुख आयात–निर्यात वीरगन्ज–चितवन–काठमाडौं सडकबाट हुन्छ । तर सरकारले सडक चौडा बनाउन नारायणघाट–बुटवल, मुगलिङ–पोखरा, ढल्केबर–कमला र मुगलिङ–नौबिसे खण्ड छान्यो । अर्थात्, स्रोत विद्यमान आवश्यकताभन्दा लहडमा छुट्याइएको छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — सरकार यो जनादेश अवधिको मध्यविन्दुतिर आइपुग्दा आर्थिक स्थिति भने ऊ भर्खर आउँदाको जस्तै छ । सरकार भर्खर आउँदा यतिखेरसम्म सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने अपेक्षा गरिएका मेलम्ची, उपल्लो तामाकोशी र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल अझै सम्पन्न भएका छैनन् भने, महत्त्वपूर्ण सिँचाइ योजनाहरूको प्रगति पनि सुस्त छ ।

पोहोरभन्दा यो वर्ष विदेशी लगानीको स्थिति केही सुध्रिए पनि समग्र स्थिति अझै विस्मयकारी नै छ । विदेशी लगानी नआउनुमा सरकारको सुस्तता कति जिम्मेवार छ भने, हालै विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका एउटा चिनियाँ उद्योगका लगानीकर्ताले सँगै निवेदन दिएको बंगलादेशमा उहिल्यै काम थालिसकेका छन् । हाम्रोमा भने लगानी बोर्डले भनेका बेला बैठकसम्म राख्न सक्ने क्षमता राख्न सक्दैनथ्यो । अर्थात्, सरकारको आलस्य र अज्ञान मात्र पनि मुलुकको सुस्त विकासको महत्त्वपूर्ण कारक भएको छ ।

तर चाहना र क्षमता भएको व्यक्तिले अहिलेस म्हाले अर्थतन्त्रलाई केही वर्ष द्रुत गतिमा दौडाउन सक्ने आर्थिक स्थिति छ, जुन दुई वर्षअघि पनि थियो । कोभिड–१९ को अवधिमा र विभिन्न नीतिगत परिवर्तनले आयातमा कमी आएको अनि निर्यात र विप्रेषणमा पहिलेभन्दा खासै फरक नभएकाले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मको धेरै अर्थात् लगभग ११ अर्ब डलर पुगेको छ । यसले गर्दा मुलुकले चाहने हो भने वैदेशिक निकायहरूबाट ऋण लिने शक्ति बढ्नेछ । ऋणग्रस्त श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति यो जुलाईको सुरुआतमा ६.७ अर्ब डलर र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा ११ अर्ब डलर (देशभरि गरी १७ अर्ब डलर) जति छ भने, बंगलादेशसँग ३६ अर्ब डलर छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण नेपालको भन्दा १० गुणा बढी छ भने पाकिस्तानको १५ गुणाभन्दा बढी । यी तथ्यांकले विदेशीहरूभन्दा हाम्रो स्थिति खासै खराब छैन भन्ने देखाउँछन् ।

अर्कातिर, खर्च गर्न थाल्ने हो भने हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित हो । ऋण धेरै भएका श्रीलंका वा पाकिस्तानमा पनि द्रुतमार्ग र सुन्दर सहर बनेका छन् । हामीले भने के गर्ने भनेर सोच्नसम्म सकिरहेका छैनौं । वर्तमान सरकारको प्रमुख समस्या वास्तवमा प्राथमिकता खुट्याउन र मुलुकलाई अविकासको गोलचक्करबाट निकास दिन नसक्नु हो । सुरुको वर्ष प्रधानमन्त्रीले भन्ने गर्नुभएको पानीजहाज र रेलको कथा पनि भारत र चीनसँग राम्ररी छलफल नगरी, पत्रिका पढेको वा कसैले सुनाइदिएको भरमा हालिएको थियो भन्ने अब लगभग स्पष्ट भएको छ । त्यस कथाले मुलुकलाई अरू हानि खासै नगरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यान मुलुकभित्रैको यातायात समस्याको समाधान गर्न गर्नुपर्ने साँच्चैका कामहरू खुट्याउनबाट अर्कातिर लगिदिएको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा दुई वर्षपछि जब मुलुकभरि संसदीय निर्वाचनको माहोल हुनेछ, त्यस बेला वर्तमान सरकारसँग आफैंले थालेर अन्त्य गरेको कुनै पनि देखाउन लायक सिग्नेचर आयोजना हुने सम्भावना अब लगभग देखिँदैन । जबकि प्रधानमन्त्रीले पहिलो वर्ष नै आँटेर केही प्रमुख आयोजना गर्न सुरु गर्नुभएको भए ती सरकारको विरासतका रूपमा देखिने थिए ।

ऊर्जामा अन्यमनस्कता

मुलुकको तराईमा गर्मीको बेला मानिसहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भने हिमाली भेगमा जाडोका बेला । अमेरिकाको मिनेसोटामा हाम्रोसँग तुलनीय सर्दी हुन्छ भने टेक्सास, जर्जिया आदिमा हाम्रोसँग तुलनायोग्य गर्मी । तर ती ठाउँमा मानिसको काम गर्न सक्ने शक्ति हाम्रोमा भन्दा धेरै छ, किनकि उनीहरू विद्युत्को उपलब्धताका कारण मौसमसँग जुध्न सक्ने भएका छन् । घर र अफिसमा एयरकन्डिसनर छन् भने सडकमा यात्रा गर्न अप्ठेरो छैन । सडक, मेसिन र बिजुलीको भरमा विकसित मुलुकले आफ्नो उत्पादकत्व बढाएका छन् । हाम्रोमा पनि उत्पादकत्व बढाउन बिजुली, सडक र मेसिनरी उपभोग बढ्नुपर्छ ।

तर विद्युत् उत्पादनमा सरकार एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि छ । यस बेला विद्युत् उत्पादनसँगसँगै मुलुकभित्र एयरकन्डिसनर, होम अप्ल्यान्सेज (जस्तो ः कपडा धुने मेसिन, भाँडा माझ्ने मेसिन) उद्योग आदि स्थापनाका लागि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने हो । तर सरकारले यसरी उद्योग र विकासको समग्र इकोसिस्टम बनाउने गरी काम गर्ने दूरदर्शिता देखाएको भने छैन ।

अहिले जेनेरेसन लाइसेन्स लिएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको कुल क्षमता करिब ८ हजार मेगावाट छ । हाइड्रोपावरहरूको सुरुको मुख्य लागत सकिएपछि उत्पादनको सीमान्त लागत कम हुन्छ भने, ८ हजार मेगावाट प्लान्टले वर्षको लगभग ४० अर्ब किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्छन् । अर्थात्, यी बेलैमा उत्पादन भए सरकारसँग तीस वर्षपछि आजको मूल्यमा पनि लगभग २५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत हुनेछ, जुन अहिलेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हो । राज्यको निजी उत्पादकहरूसँगको सम्बन्ध त्यसैले सुमधुर हुनुपर्छ । सरकारले यी विद्युत् उत्पादन हुन दिने, ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने, रिजर्भ्वायरमा आधारित बिजुली बनाउने, हुन सक्छ भने विदेशी बजार खोज्ने वा विद्युत् अफ सिजनमा स्वाप गर्नेमा लाग्नुपर्नेमा एकातिर कहिले आफैं रन–अफ–द–रिभर बिजुली बनाउन खोज्ने गरेको छ भने, अर्कातिर ट्रान्समिसन लाइनमा राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादित विद्युत्लाई समयमै ग्रिडमा जोड्न अप्ठेरो भएर धेरै लगानी व्यर्थ भएको छ । त्यसका साथै विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न प्रभावकारी रूपमा स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन । सरकार एक कदम अगाडि बढेको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई बाध्य बनाएर हो । यो नीतिको सकारात्मक असर पर्नेछ तर सरकार आपसमा अन्तरविरोध हुने गरी काम किन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारसँग अहिले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने, जनताको जीवन सुखमय बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प छैन । विद्युत् उत्पादनसँगसँगै ‘यत्रो बिजुली नेपाललाई काम छैन’ भन्नेहरू र ‘भारतलाई बेच्नै हुँदैन’ भन्ने अतिवादीहरूबाट मुलुकलाई बचाएर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । जलविद्युत्को विकासका लागि जलस्रोत नीति, मौद्रिक नीति, कूटनीति, वाणिज्य नीति सबै सँगसँगै लैजानुपर्ने स्थिति हो यो । एउटा मात्र नीतिको, अझ एउटा मात्र उपनीतिमा काम गरेर मुलुकले समग्रमा दिशा लिँदैन ।

यातायातका विडम्बना

यातायातका योजनाहरूमा भएका कमजोरीबारे मुलुकका सबै विज्ञ सबै अवगत छन् । साधारण पाठकको फाइदाका लागि एउटा प्रमुख उदाहरण दिन चाहन्छु । अहिले मुलुकमा सबैभन्दा धेरै गाडी चल्ने भनेको वीरगन्जबाट चितवन हुँदै काठमाडौं आउने सडकमा हो । मुलुकको प्रमुख आयात–निर्यात यहीँबाट हुन्छ । यस सडक खण्डमा गाडी धेरै भएका, सडक राम्रो नभएका र कहीँकहीँ त पुल एक लेनका मात्र भएका भन्ने रिपोर्टहरू छन् । तर सरकारले सडक चौडा बनाउन सर्वप्रथम नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड छान्यो, त्यसपछि मुगलिङ–पोखरा, त्यसपछि हालै ढल्केबर–कमला र मुगलिङ–नौबिसे छानेको छ । रेल त्यस्तै गरी सिमरादेखि बर्दिबासको छानेको छ । अर्थात्, स्रोत विद्यमान आवश्यकताभन्दा लहडमा छुट्याइएको छ । मुलुकले यत्रो खर्च गरेका आयोजनाले समग्र उत्पादन कसरी बढाउँछन्, कसरी उत्पादकत्व बढाउँछन्, कसरी उत्पादनमा भ्यालु एड गर्छन् भन्नेमा धेरै सोचिएको छनक देखिँदैन ।

यी प्राथमिकीकरणका लागि वर्तमान सरकार मात्र दोषी छैन । यी आयोजनाका फिजिबिलिटी रिपोर्टहरू धेरै पहिले बनेका हुन् । कहिले के, कहिले के बहानामा प्रमुख सडक खण्डलाई मतलब नगरी अरूतिर बनाउने योजना बने, जसले मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेतिर शासकहरू लागेनन् । त्यही परम्परालाई पछ्याउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि सनकको भरमा रेल र पानीजहाजका योजना घोषणा गरिदिनुभयो, जुन एक अर्थमा लहडको भरमा विकासका कोसेढुंगा निर्धारण गर्ने पुरानै इतिहासको निरन्तरता थिए र जुन बन्ने–नबन्ने अझ कसैलाई थाहा छैन । दुःखको कुरा, यी असफलताले पोल्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हो, किनकि दुई वर्षपछि चुनावमा उहाँले जनताकोमा लैजाने प्रमुख आयोजना के हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

यातायातका क्षेत्रमा केही सडक कालोपत्रे भएका होलान्, तर तात्त्विक फरक हुने काम गएका दुई वर्षमा भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्न निकै जरुरी छ, किनकि आफ्नो शासनकालको सुरुमा दिएको वक्तव्यबाट उहाँ कनेक्टिभिटीको समर्थक हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने झल्किन्थ्यो । चालु खर्च घटाएर द्रुतमार्गहरू निर्माण गर्ने कुरालाई बजेट बनाउने बेला जोड दिनुभएको भए अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रमा उहाँको योगदान अर्कै देखिन्थ्यो । उहाँकै क्षेत्रको काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्म अहिले सडक विस्तार तथा द्रुतीकरणका लागि सबैभन्दा जरुरी भाग भएको छ, तर त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति र विकास

यस पालिको मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले बजारमा तरलता ल्याउन गर्ने सहयोग हो । मौद्रिक नीति आउनुअघिदेखि नै राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता प्रशोचनका लागि हतार नदेखाएर बजारमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर तरलतालाई विकाससँग जोड्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यति स्पष्टता छैन । यसको एउटा उदाहरण हेरौं । अर्थमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने, ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम भयो भने पनि त्यति राम्रो हुँदैन, किनकि त्यसबाट मानिसले निक्षेप कम गर्ने र मुद्रा बैंकमा नआउने हुन सक्छ । सतहमा हेर्दा यो तर्क गलत छैन । धेरै अर्थमन्त्री मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भए मानिसहरूले पैसा अन्य देशमा लान्छन् कि भनेर झस्कन्छन् । तर अर्थमन्त्रीहरूले मुद्रा बैंकबाट बाहिर कहाँ गइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंकमा ब्याजदर कम भएर मानिसहरूले उद्योग खोलेका छन्, व्यवसाय गरेका छन् भने त्यो मुलुकका लागि राम्रो भयो । त्यस्तो अवस्थामा ब्याजदर कम राखिराख्न मुलुकमा के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अमेरिकाको उदाहरण हेरौं । अमेरिकामा ब्याजदर कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण त्यहाँ आइराख्ने विदेशी लगानी हो र अन्य विपन्न मुलुकका तुलनामा अमेरिकामा लगानी गर्नेहरूले त्यो पैसा आफ्नो देशमा फर्काउन खासै हतार गर्दैनन् । हाम्रो देशमा पनि उदार नियमन गरेर मानिसले पैसा यहाँ ल्याउन र हाम्रा स्थानीय व्यवसायीहरूलाई यहाँ व्यवसाय गर्न कम लागतमा पुँजी उपलब्ध होस् भन्ने अर्थमन्त्रीहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ, न कि ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिभन्दा माथि राखिराख्न । यदि ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम भए पैसा विदेशमा जान्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो रोक्न हामीले औद्योगिक नीति तथा प्रशासनिक अभ्यासहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ब्याजदर र उद्योगधन्धा स्थापनाबीचको सम्बन्ध भन्न सकिने स्थितिमा छैन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम कार्यकालमा ब्याजदर घट्दा त्यसबाट केही औद्योगिक वृद्धि भएको देखिए पनि त्यसपछि त्यो सम्बन्ध स्पष्ट देखिएको छैन । ब्याजदर कम हुँदाको पहिलो प्रभाव जग्गा वा सेयरको मूल्य र कारोबारमा देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले सेयर वा जग्गामा कमाएको पैसा विदेश नलगून्, बरु पुनः यहीँ लगानी गरून् भन्नेमा अर्को सजगता अपनाउनुपर्छ । मानिसहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा वा आफ्ना बाआमाले जोडेको जग्गा बेचेर उद्योगमा लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर सेयर बजार वा अन्य क्षेत्रमा चाँडो कमाएको पैसा बरु जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । त्यसैले सेयर बजार बढ्दै गर्दा सरकारले औद्योगिक नीतिहरू उदार बनाउने र भारतलगायतसँग वार्ता गरेर मुलुकको उत्पादनको दिगो बजार खोज्ने काम गर्नुपर्छ । नत्र यी वृद्धिबाट पनि राज्यले फाइदा लिन सक्दैन ।

अन्तमा, सरकारको कमजोरीका बावजुद मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्नेहरूलाई नेकपाको अहिले भैरहेको स्थायी समितिको झगडा आदिले कुनै रोमाञ्च दिँदैनन् । सरकारको विरोध गर्नेहरूले अर्थतन्त्रको वैकल्पिक भिजन दिन सकेका छैनन् । गएका दुई वर्षको सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कमी, विकासको प्राथमिकीकरणमा भएका गल्तीहरू, जथाभावी बढ्दै गएका चालु खर्चहरू, वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सक्ने क्षमतामा कमी, मुलुकभित्रको श्रम उत्पादकत्वमा भएको समस्या आदिका बारेमा छलफल गरेर नेकपाको सरकारको आगामी दिशा दिन बल गर्नुको सट्टा दिशाहीन, अमूर्त र मुख्य गरी राजनीतिक छलफलमा यो बैठक बितेको छ । सरकारसँग फेरि एकपटक वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति धेरै भएको छ, मुलुकमा पैसा थुप्रिएको छ र दुई वर्षअघिको जस्तो मौका छ । सरकारको यो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन नसके पनि आउने सरकारलाई यो सरकारले उत्तराधिकारमा महत्त्वपूर्ण आयोजना र चलायमान अर्थतन्त्र छोड्न कोसिस गर्नुपर्छ र चुनाव हारे पनि जिते पनि सरकारले आफ्नो शिर उचो गरेर यो कार्यकाल सक्ने बाटो हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थायी समितिले सरकारमा जाने मित्रहरूलाई सम्झाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ १९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकिङ नीति र आर्थिक विकास

राष्ट्र बैंक वा विदेशी निकायले जुन क्षेत्रमा जोखिम छैन भनेका छन्, त्यहाँ नियममाथि नियमको झटारो हान्नुको उपादेयता छैन । जे बिग्रेको छैन, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्दैन । अनुगमन अलि कसिलो बनाए हुने ठाउँमा संस्था नै घटाउन लागिपर्नु गलत हो ।
विश्व पौडेल

सरकारको समग्र आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला । मौद्रिक नीति आउन लागेको संघारमा अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष कृषि र सात दशकदेखिको त्यससँग सम्बन्धित केही बैंकिङ नीति हेलिकप्टर यात्रा गरेर हेरौं । यसबाट यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा के अपेक्षा गर्दा हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न पछि सजिलो पनि हुन्छ ।

(क) सात दशकको सकस

कुनै मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका छ र जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने, मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्ला ? नेपालका विभिन्न सरकार २००७ सालपछिको लामो समयसम्म गम्भीर हुनुपरेको प्रश्न यही थियो । यदि जनताले आफूले जोतेको जमिनमाथि अधिकार प्राप्त गरेमा न्यायपूर्ण समाजको भ्रूण त त्यसले रोप्थ्यो तर त्यसले मात्र मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रत्याभूति हुँदैनथ्यो । त्यसका लागि उत्पादन बढाउने शिक्षा, प्रविधि, बजारमाथि पहुँचजस्ता विभिन्न तत्त्वको सही संग्रह र उपयोग हुनुपर्थ्यो । २००७ सालदेखि २०३० सालसम्मको नेपालको अर्थतन्त्रको यात्रा शिक्षाको अँध्यारो युगमा कसरी प्रविधि र ज्ञानको उज्यालो गाउँगाउँमा पुर्‍याउने, कसरी दुई रुपैयाँ ऋण माग्दा पनि दोहोलो काढिने किसानसम्म उन्नत खेती गर्दा चाहिने ऋण सजिलोसँग पुर्‍याउने र कसरी कृषिबाट औद्योगीकरणको यात्रा सुरु गर्ने भन्ने विभिन्न प्रयासमा बितेको थियो । भूमिसुधार र सहकारीहरू यी विषयको केन्द्रमा थिए । जंगल राष्ट्रियकरण, बिर्ता उन्मूलन, मोही समस्या समाधान र जग्गा कमाउनेहरूको सुरक्षा एवं अन्तमा भूमिसुधारका काम पहिलो दुई दशकमा भए ।

अर्थशास्त्री र एफएओका भूमिसुधारविज्ञ मोहम्मद जमानले सन् १९७३ मा प्रकाशित एक लेखमा भूमिसुधारले नेपालमा हुने र नहुनेबीचको फरकलाई खासै असर पारेन भन्ने मूल्यांकन गरेका थिए । भूमिसुधार अध्येता रामबहादुरका अनुसार, १९७२ को जुलाईसम्म भूमिसूधारबाट जम्मा ५० हजार हेक्टर जमिन प्राप्त भएको थियो र त्यस बेलासम्म जम्मा १० हजार किसानले त्यसमध्ये २२ हजार हेक्टर पाएका थिए । त्यस बेला भूमिसुधारको एउटा कार्यक्रम अनिवार्य बचतसँग सम्बन्धित थियो ।

भूमिसुधारका सुरुका पाँच वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँ बचत भएको थियो, जसमध्ये ८ करोड रुपैयाँ किसानहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत ऋणमा बाँडिएको थियो । २०२९ र २०३० सालको खडेरीबाट नेपालको कृषि उत्पादन घटेको थियो । मुलुकको मौद्रिक नीति पनि त्यस बेला अस्थिर थियो । सरकार भूमिसुधारका बेला उठाइएको पैसाको सदुपयोग भएको छैन भन्नेमा यस बेलासम्म निश्चित पनि थियो । २०२५ सालमा गरिएको १,४८९ सहकारी संस्थाको मूल्यांकनमा तिनले राम्रोसँग काम नगरेको देखिएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सरकारले त्यहीताका कृषि विकास बैंकको स्थापना गरेको थियो । कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड हो भन्ने शासकीय निश्चितता त्यो बेला पनि थियो, तर कसैलाई पनि कृषिमा ठ्याक्कै के गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्टता थिएन ।

२०३० सालपछिका मौद्रिक नीतिलाई त्यो बेला अर्थमन्त्रीहरू कीर्तिनिधि विष्ट र भेषबहादुर थापाले कसरी कृषिसँग जोडे भन्ने उदाहरण हेरौं । विष्टले सही रूपमै खाद्यान्न समस्या भारतमा पनि भएको र त्यहाँ अन्नको भाउ धेरै बढेकाले नेपाली किसानले बचत अन्न त्यहाँ बेचेर फाइदा गर्न सकेको यथार्थ पहिल्याए । उनको बजेटमा त्यसैले मुलुकमा कृषिमा उत्पादन बढाउन नयाँ प्रविधि र किसानलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने विषय परेका थिए । थापाले ल्याएका दुइटा नीतिले भने उनको अन्तर्द्वन्द्व देखाउँछन् । थापाले एकातिर प्रथमपटक वाणिज्य बैंकलाई कृषि र साना व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ऋण छुट्याउन लगाए भने, अर्कातिर किसानहरूलाई आफैं अन्य देशमा निर्यात गर्न दिनु हुँदैन भनेर सरकारी धान–चामल निर्यात कम्पनीहरूमार्फत मात्र निर्यात गर्ने पद्धति सुरु गरे । यो निर्यात पद्धतिले स्वतन्त्र भएर आफ्नो उत्पादनबाट अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने किसानहरूको क्षमतालाई संकुचित गर्‍यो । त्यसैले पनि केही वर्षपछि २०३६ सालमा अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले यो चलन हटाइदिए ।

निर्देशित लगानीसम्बन्धी तीसको दशकका केही शिक्षा भने मननयोग्य छन् । एक, वाणिज्य बैंकहरूलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत (२०३२), ७ प्रतिशत (२०३३) हुँदै १० प्रतिशत (२०३९) सम्म कृषि लगायतका साना क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न बाध्य पार्ने नियम त्यस बेला केही वर्षको अन्तरालमा आए । तर वाणिज्य बैंकहरूले आफूसँग गाउँमा गएर लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताएपछि उनीहरूलाई पनि सहयोग होस् भन्ने ध्येयले कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोस्क) को स्थापना गरियो । ‘समाज अध्ययन’ मा हालै प्रकाशित विनोद सिजापतीको लेखअनुसार, विभिन्न कारणले उक्त संस्था साढे दुई दशकमा पूर्ण रूपले धराशायी भयो । आज पनि हामीसँग निर्देशित लगानीका नियम छन् तर तिनले कृषि वा अन्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन भएको छैन । कृषिमा दिगो वृद्धिदर हाम्रो सत्तरी वर्षदेखिको सपना हो जुन यो नीतिले हासिल गर्न सहयोग गरेको छ कि छैन भन्न सकिने प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । दायाँको ग्राफ हेर्दा कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रमा दिगो वृद्धिदर हासिल भएको छैन । एप्रोस्कजस्ता अन्य अध्ययन केन्द्रलाई यी नीतिहरूले टेको दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो पनि देखिएको छैन ।

दुई, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित संस्थाहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन । साझा सहकारी संस्थाहरू एक उदाहरण हुन् । २०३३ सालमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमप्रति पञ्चहरू धेरै उत्साहित थिए, तर चालीसको दशकमै पञ्चायती नीतिनिर्माताहरूलाई यो संस्था असफलता–उन्मुख भएको महसुस भैसकेको थियो । २०४५ सालमा साझामा गरिएको बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर त्यसको अर्थ कृषिलक्षित सबै कार्यक्रम असफल थिए भन्ने पनि हैन । २०३१ सालमा कृषि विकास बैंकको ऋण प्रवाह सरकारको राजस्वको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो र एकै वर्षमा अर्थात् २०३२ मै उक्त ऋण प्रवाह १८ करोड पुग्ने अपेक्षा राखिएको थियो । कृषि विकास बैंक अन्तर्गतको साना किसान विकास आयोजनालाई पछिसम्म सरकारले एउटा सफल कार्यक्रम मानेको थियो जसले गाउँमा कृषि ऋण प्रवाह गर्न सकिने सिद्ध गरेको थियो ।

समस्या केमा पनि छ भने, नेपाल सरकार सधैं कमजोर संस्थाका रूपमा रहँदै आएको छ । पञ्चायतकाल पनि यसमा अपवाद थिएन । २०३३ सालसम्म पनि सरकारको राजस्व आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को जम्मा ६ प्रतिशत थियो भने, २०३४ मा मात्र हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक बैंक शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्त भएको थियो । योजनाहरू त्यस बेला पनि असफल हुन्थे । पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा जनसंख्या वर्षको औसत २.३ प्रतिशत र अर्थतन्त्र वर्षको औसत २.२ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी अर्थतन्त्रका चालकक्षेत्रहरू पहिल्याएर कार्यक्रमहरू गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन सक्छ भन्ने निश्चितता नीतिनिर्माताहरूमा भएको देखिँदैन ।

वाणिज्य बैंकहरूमार्फत बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने भनेर सुरु भएको सघन बैंकिङ विकास कार्यक्रम २०४० सालसम्म आइपुग्दा छयालीस बैंक शाखामा सञ्चालित थियो । यसले पनि साना किसानले जस्तै गरिबी निवारण र कृषिको विकासमा योगदान पुर्‍याउने चालीसको दशकको आशा थियो । निर्देशित लगानीमा मात्र भर नपरी कृषि विकास बैंकले आफैं निक्षेप संकलन गरेर ऋण दिन सकोस् भनेर २०४१ सालतिर उक्त बैंकलाई गाउँसहरमा शाखा खोली निक्षेप संकलन गर्न दिनुका पछाडि पनि कृषिमा लगानी गर्नेहरूका लागि पुँजीको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै थियो ।

चालीसको दशकमा सरकारले बैंकहरूलाई निकै स्वतन्त्रता दिन सुरु गरेको थियो । २०४६ सालमा बैंकहरू आफ्नै ब्याजदर तोक्न स्वतन्त्र गरिए । त्यसपछिको लामो समय ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरिबी निवारण कोष निम्न आय भएका विपन्न किसानलाई ऋण दिन महत्त्वपूर्ण औजार भए । त्यसबाहेक सरकारले, मुख्य गरी गएका तीन दशकमा लघुऋण या तिनको ब्याज माफी दिने कार्यक्रमहरू पनि बेलाबेला ल्याएको छ । २०४९ सालमा २,५०० रुपैयाँसम्मको ब्याजमा ८० प्रतिशत छुट दिनेदेखि २०६५ सालमा कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास आदि परियोजनाबाट लिइएको ३० हजारसम्मको ऋण माफ गर्ने निर्णय, २०६५ सालको दूध र चिया फ्याक्ट्रीहरूले मेसिन आदि किनेमा २५ प्रतिशत सब्सिडी दिने निर्णय (जुन २०६८ सालमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो), कृषि फर्महरूले टिलर र ट्याक्टर आदि किनेमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय (२०७० को दशकको) र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न पकेट र जोनमा खेतहरूलाई छुट्याएर त्यसअन्तर्गत वित्तीय पहुँच लगायतका सुविधा दिने निर्णय गरियो ।

तर यस्ता निर्णयका बावजुद कसरी कृषि क्षेत्र जहाँको तहीँ रह्यो ? कुनै एक वर्षको बजेट पढ्दा वा मौद्रिक नीति हेर्दा मात्र यस्ता कुराहरूको निचोड आउँदैन । कुलोकुलेसो बनाउने, ऋण माफी गर्ने जस्ता कुनै पनि वर्षका नियमहरूको विरोध गर्न सकिँदैन । तर जब सात दशकका नीति–नियमहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्छौं, अनि यिनको समग्रतामा कमजोरी देखिन्छ । वित्तीय नीतिहरूलाई सफल तुल्याउन अरू सम्बन्धित क्षेत्रले पनि काम गर्नुपर्थ्यो । बीउ किन्ने ऋण पाउँदा बजारमा उन्नत बीउको प्रत्याभूति हुनुपर्थ्यो, सिँचाइमा सब्सिडी दिँदा त्यसमा प्राविधिक सहायता दिनेहरू उपलब्ध हुनुपर्थ्यो भने, अन्नको राम्रो उत्पादन हुने स्थिति आउँदा बजार उपलब्ध हुनुपर्थ्यो । अरू नीतिले काम गर्न नसक्दा निर्देशित आर्थिक नीति एक्लैले कृषिलाई माथि लैजान सक्दैनथ्यो ।

(ख) यो वर्षको मौद्रिक नीति

कृषि क्षेत्रमा आर्थिक नीतिको यो असफलताको परिप्रेक्ष्यमा अब आउने मौद्रिक नीति हेरौं । यस पालिको मौद्रिक नीति पोहोरजस्तै मुख्य चार विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ—

(१) बजारमा तरलता प्रवाह गर्न : यसमा राष्ट्र बैंकसँग ऐतिहासिक अनुभव धेरै छन् । मुख्य गरी बैंकहरूलाई अनिवार्य मौज्दात लगायतका कतिपय अनुपात कायम गर्न आदेश दिइएको हुन्छ जुन यस्तो बेला तलमाथि गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीको अवधिमा विप्रेषण पहिला प्रक्षेपण गरेजस्तो १५ वा २० प्रतिशतले घटेन । आयात घटेकाले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो, ऋण लिने मान्छे कम भएकाले बैंकहरूमा ऋण दिन मिल्ने पैसा बढ्यो । धेरै ऋण दिँदा बजार भाउ बढ्ला भनेर डराउनुपर्ने स्थिति पनि छैन, किनकि तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेकाले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीति कम हुने आकलन छ । यो अवस्थामा बजारमा तरलता प्रवाह गर्न सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतहरू खोल्न सक्ने स्थिति छ । मुलुकका बैंकहरूमा भएको कुल निक्षेपमध्ये संस्थागत निक्षेपकर्ता ५० प्रतिशत भएकाले ब्याजदर कम गर्न सकिन्छ भने, विदेशी स्रोतबाट पैसा ल्याउने लाइबोर रेटभन्दा कति बढीसम्म ब्याजदरमा ल्याउन दिने भन्ने सीमा तोक्नमा लचक हुन सकिन्छ ।

यसैले नीतिगत तादात्म्य भयो भने मुलुकको विकास सुरु गर्न यो वर्ष पनि उत्तम स्थिति छ । तर सरकारका उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति, वैदेशिक लगानी ल्याउने नीतिहरू नियन्त्रणमुखी छन् र तिनले नतिजा दिएका छैनन् । कृषि क्षेत्रको लामो अनुभव, कृषकहरूलाई वित्तीय पहुँच र कृषिको निराशाजनक स्थितिसम्बन्धी माथिको छोटो टिप्पणीले के देखाउँछ भने, कृषिमा वित्तीय पहुँचको तुलनात्मक सफलता यदि अन्य क्षेत्रमा (जस्तो— रासायनिक मल आपूर्ति, सिँचाइको प्रत्याभूति, कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन र बजारसँग कृषकको सम्पर्क) पनि देखिएको भए कृषिको दिगो वृद्धि हुन्थ्यो होला । हेर्दा वित्तीय पहुँचका कार्यक्रमहरू आफैंमा खराब थिएनन्, तर उत्पादन र कृषकको आम्दानीमा नतिजा देखिएन ।

(कृषि र उद्योगको विगतको वृद्धिदर : स्थिर वृद्धिदर दुवै क्षेत्रले दिएनन्)

(२) निर्देशित लगानीका क्षेत्र : सम्भवतः यो सबभन्दा अप्ठेरो विषय हो । कृषि (१० प्रतिशत), ऊर्जा, पर्यटन तथा अन्य गरी अहिले जुन २५ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएको छ, यसको राम्रो मूल्यांकन हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, किन कृषिमा १० प्रतिशत तोकिन्छ र किन योभन्दा बढी वा कम हुनु हुन्न भन्ने कुराको राम्रो आधार हुनुपर्छ । ऊर्जामा यस पालिदेखि उत्पादकहरूले धेरै गुनासो गरेका छन् । ऊर्जा भारतलाई बेच्ने वा इनर्जी बैंक बनाउनेसम्बन्धी वार्तामा प्रगति भएन भने वा सरकार यसतर्फ उदासीन छ भने यो लक्ष्य नै किन चाहियो भन्ने कुरा उठेका छन् । एकातिर एमसीसीसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको ट्रान्समिसन लाइन रोकिने, अर्कातिर बेचेको बिजुलीको मूल्य र भ्याटसम्बन्धी घोषणा गरिएका छुटहरू नपाइने जस्ता बेथिति छन् भने, विद्युत् प्राधिकरणकै आर्थिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने निर्णय पनि भएका छन् । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि यो वर्ष सम्भवतः सोचेजस्तो ऋण नजाला । यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्देशित लगानीका नीतिहरू के हुन सक्छन् भन्नेमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को, यस्ता लगानीका आदेशहरूको नतिजा र तिनले कस्ता मानिसलाई फाइदा पुर्‍याएका छन् भन्ने विश्लेषण निरन्तर हुनुपर्छ । गएका पन्ध्र वर्षमा केही व्यक्तिले मुलुकको स्रोतमा अस्वाभाविक पहुँच बनाएका छन् । ती व्यक्तिले कृषि वा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका ऋणहरू पनि व्यापार वा घरजग्गामा लगाउँछन् भन्ने आरोप धेरैको छ । एकातिर त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने पद्धति बलियो बनाउनुपर्नेछ, अर्कातिर यस्ता कारबाहीहरू मूर्त, प्रमाण र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ, कसैले दिएको उजुरीका आधारमा हैन । निर्देशित लगानीका साथसाथै यस क्षेत्रलाई चाहिने प्राविधिक ज्ञान मुलुकमा कसरी ल्याउने भन्नेमा बैंकले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । बैंकका निर्देशित लगानीहरू आफैंमा साध्य हैनन् । ती अन्य नीति काम गर्दा मात्र प्रभावकारी हुन्छन् ।

(३) वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम : गएका केही वर्षमा मौद्रिक नीति अनावश्यक रूपले ‘क्रान्तिकारी’ हुने गरेको छ । जस्तो— चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट एकैचोटि ८ अर्ब पुर्‍याउने नीति आयो तर त्यसको गहन मूल्यांकन नगरी फेरि बैंकहरूको संख्या जबर्जस्ती भने पनि घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज आयो । बैंकले अहिलेसम्म प्रोत्साहनमा आधारित मर्जर नीति लिएको छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिँदैन । हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एसियामै कम छ, विश्व बैंकको ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ ले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई ५४ औं वरीयतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंक वा विदेशी निकायले जुन क्षेत्रमा रिस्क छैन भनेका छन्, त्यहाँ फेरि नियममाथि नियमको झटारो हान्नुको उपादेयता छैन । राष्ट्र बैंकले जुन कुरा बिग्रेको छैन, त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्दैन । राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको अनुगमन विभागमा जनशक्ति थपेर अलि कसिलो अनुगमन बनाए हुने ठाउँमा संस्था नै घटाउँछु भनी लाग्नु गलत हो र त्यसका आफ्नै अतिरिक्त रिस्क हुन्छन् ।

बरु अहिले राष्ट्र बैंकले ऋणहरू भनेको ठाउँमा गएका छन् कि छैनन्, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पुर्‍याएको छ कि छैन, उत्पादनमा कसरी बढी ऋण लैजाने, ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू महिलालगायत अन्य पिछडिएका समुदायका छन् कि छैनन्, वित्तमा कसरी सबैको पहुँच बनाउने, बजारमा केही परिवारले मात्र ऋण उपभोग गरेका छन् भने कसरी यो उपभोगको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता मुद्दामा काम गर्नुपर्छ ।

(४) नियमन : नियमनमा केही विशिष्ट काम गर्नु जरुरी छ । एक त केही समयदेखि कुरा आइरहेको लिजिङ कानुन, काउन्टर साइक्लिकल बफरजस्ता अतिरिक्त आर्थिक सुशासनका साधनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी त्यसको नियमनबारे बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो, पूर्वाधार विकास बैंकका कामहरू देखिनुपर्‍यो । धेरै वर्षपहिले पञ्चायतकालमा जिल्ला पञ्चायतलाई कृषि विकास बैंकबाट केही सर्तमा ऋण लिन दिने चलन सुरु भएको थियो । अहिले स्थानीय निकायको क्रेडिट रेटिङ गरी उनीहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा केही ऋण बाहिरबाट लिन पाउने नियम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, ताकि दक्ष र आर्थिक रूपमा सक्षम स्थानीय निकायलाई काम गरेर देखाउने धेरै माध्यम होऊन् । यस्ता नियमनले संघीयतालाई बलियो बनाउन काम पनि गर्छन् र हाम्रो अबको दिशा पनि यही हुनुपर्छ ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने स्थिति छ । नयाँ परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई रिफाइनान्स फन्डमा पहुँच दिनुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सही मूल्यांकन गरी कसरी अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने स्थिति छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×