अर्थ–पूर्ण : अर्थतन्त्र फेरि पुरानै प्रस्थानविन्दुमा

पोहोरभन्दा यो वर्ष विदेशी लगानीको स्थिति केही सुध्रिए पनि समग्र स्थिति अझै विस्मयकारी नै छ । विदेशी लगानी नआउनुमा सरकारको सुस्तता कति जिम्मेवार छ भने, हालै विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका एउटा चिनियाँ उद्योगका लगानीकर्ताले सँगै निवेदन दिएको बंगलादेशमा उहिल्यै काम थालिसकेका छन् । हाम्रोमा भने लगानी बोर्डले भनेका बेला बैठकसम्म राख्न सक्ने क्षमता राख्न सक्दैनथ्यो । अर्थात्, सरकारको आलस्य र अज्ञान मात्र पनि मुलुकको सुस्त विकासको महत्त्वपूर्ण कारक भएको छ ।

तर चाहना र क्षमता भएको व्यक्तिले अहिलेस म्हाले अर्थतन्त्रलाई केही वर्ष द्रुत गतिमा दौडाउन सक्ने आर्थिक स्थिति छ, जुन दुई वर्षअघि पनि थियो । कोभिड–१९ को अवधिमा र विभिन्न नीतिगत परिवर्तनले आयातमा कमी आएको अनि निर्यात र विप्रेषणमा पहिलेभन्दा खासै फरक नभएकाले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मको धेरै अर्थात् लगभग ११ अर्ब डलर पुगेको छ । यसले गर्दा मुलुकले चाहने हो भने वैदेशिक निकायहरूबाट ऋण लिने शक्ति बढ्नेछ । ऋणग्रस्त श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति यो जुलाईको सुरुआतमा ६.७ अर्ब डलर र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा ११ अर्ब डलर (देशभरि गरी १७ अर्ब डलर) जति छ भने, बंगलादेशसँग ३६ अर्ब डलर छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण नेपालको भन्दा १० गुणा बढी छ भने पाकिस्तानको १५ गुणाभन्दा बढी । यी तथ्यांकले विदेशीहरूभन्दा हाम्रो स्थिति खासै खराब छैन भन्ने देखाउँछन् ।

अर्कातिर, खर्च गर्न थाल्ने हो भने हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित हो । ऋण धेरै भएका श्रीलंका वा पाकिस्तानमा पनि द्रुतमार्ग र सुन्दर सहर बनेका छन् । हामीले भने के गर्ने भनेर सोच्नसम्म सकिरहेका छैनौं । वर्तमान सरकारको प्रमुख समस्या वास्तवमा प्राथमिकता खुट्याउन र मुलुकलाई अविकासको गोलचक्करबाट निकास दिन नसक्नु हो । सुरुको वर्ष प्रधानमन्त्रीले भन्ने गर्नुभएको पानीजहाज र रेलको कथा पनि भारत र चीनसँग राम्ररी छलफल नगरी, पत्रिका पढेको वा कसैले सुनाइदिएको भरमा हालिएको थियो भन्ने अब लगभग स्पष्ट भएको छ । त्यस कथाले मुलुकलाई अरू हानि खासै नगरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यान मुलुकभित्रैको यातायात समस्याको समाधान गर्न गर्नुपर्ने साँच्चैका कामहरू खुट्याउनबाट अर्कातिर लगिदिएको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा दुई वर्षपछि जब मुलुकभरि संसदीय निर्वाचनको माहोल हुनेछ, त्यस बेला वर्तमान सरकारसँग आफैंले थालेर अन्त्य गरेको कुनै पनि देखाउन लायक सिग्नेचर आयोजना हुने सम्भावना अब लगभग देखिँदैन । जबकि प्रधानमन्त्रीले पहिलो वर्ष नै आँटेर केही प्रमुख आयोजना गर्न सुरु गर्नुभएको भए ती सरकारको विरासतका रूपमा देखिने थिए ।

ऊर्जामा अन्यमनस्कता

मुलुकको तराईमा गर्मीको बेला मानिसहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भने हिमाली भेगमा जाडोका बेला । अमेरिकाको मिनेसोटामा हाम्रोसँग तुलनीय सर्दी हुन्छ भने टेक्सास, जर्जिया आदिमा हाम्रोसँग तुलनायोग्य गर्मी । तर ती ठाउँमा मानिसको काम गर्न सक्ने शक्ति हाम्रोमा भन्दा धेरै छ, किनकि उनीहरू विद्युत्को उपलब्धताका कारण मौसमसँग जुध्न सक्ने भएका छन् । घर र अफिसमा एयरकन्डिसनर छन् भने सडकमा यात्रा गर्न अप्ठेरो छैन । सडक, मेसिन र बिजुलीको भरमा विकसित मुलुकले आफ्नो उत्पादकत्व बढाएका छन् । हाम्रोमा पनि उत्पादकत्व बढाउन बिजुली, सडक र मेसिनरी उपभोग बढ्नुपर्छ ।

तर विद्युत् उत्पादनमा सरकार एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि छ । यस बेला विद्युत् उत्पादनसँगसँगै मुलुकभित्र एयरकन्डिसनर, होम अप्ल्यान्सेज (जस्तो ः कपडा धुने मेसिन, भाँडा माझ्ने मेसिन) उद्योग आदि स्थापनाका लागि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने हो । तर सरकारले यसरी उद्योग र विकासको समग्र इकोसिस्टम बनाउने गरी काम गर्ने दूरदर्शिता देखाएको भने छैन ।

अहिले जेनेरेसन लाइसेन्स लिएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको कुल क्षमता करिब ८ हजार मेगावाट छ । हाइड्रोपावरहरूको सुरुको मुख्य लागत सकिएपछि उत्पादनको सीमान्त लागत कम हुन्छ भने, ८ हजार मेगावाट प्लान्टले वर्षको लगभग ४० अर्ब किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्छन् । अर्थात्, यी बेलैमा उत्पादन भए सरकारसँग तीस वर्षपछि आजको मूल्यमा पनि लगभग २५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत हुनेछ, जुन अहिलेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हो । राज्यको निजी उत्पादकहरूसँगको सम्बन्ध त्यसैले सुमधुर हुनुपर्छ । सरकारले यी विद्युत् उत्पादन हुन दिने, ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने, रिजर्भ्वायरमा आधारित बिजुली बनाउने, हुन सक्छ भने विदेशी बजार खोज्ने वा विद्युत् अफ सिजनमा स्वाप गर्नेमा लाग्नुपर्नेमा एकातिर कहिले आफैं रन–अफ–द–रिभर बिजुली बनाउन खोज्ने गरेको छ भने, अर्कातिर ट्रान्समिसन लाइनमा राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादित विद्युत्लाई समयमै ग्रिडमा जोड्न अप्ठेरो भएर धेरै लगानी व्यर्थ भएको छ । त्यसका साथै विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न प्रभावकारी रूपमा स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन । सरकार एक कदम अगाडि बढेको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई बाध्य बनाएर हो । यो नीतिको सकारात्मक असर पर्नेछ तर सरकार आपसमा अन्तरविरोध हुने गरी काम किन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारसँग अहिले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने, जनताको जीवन सुखमय बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प छैन । विद्युत् उत्पादनसँगसँगै ‘यत्रो बिजुली नेपाललाई काम छैन’ भन्नेहरू र ‘भारतलाई बेच्नै हुँदैन’ भन्ने अतिवादीहरूबाट मुलुकलाई बचाएर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । जलविद्युत्को विकासका लागि जलस्रोत नीति, मौद्रिक नीति, कूटनीति, वाणिज्य नीति सबै सँगसँगै लैजानुपर्ने स्थिति हो यो । एउटा मात्र नीतिको, अझ एउटा मात्र उपनीतिमा काम गरेर मुलुकले समग्रमा दिशा लिँदैन ।

यातायातका विडम्बना

यातायातका योजनाहरूमा भएका कमजोरीबारे मुलुकका सबै विज्ञ सबै अवगत छन् । साधारण पाठकको फाइदाका लागि एउटा प्रमुख उदाहरण दिन चाहन्छु । अहिले मुलुकमा सबैभन्दा धेरै गाडी चल्ने भनेको वीरगन्जबाट चितवन हुँदै काठमाडौं आउने सडकमा हो । मुलुकको प्रमुख आयात–निर्यात यहीँबाट हुन्छ । यस सडक खण्डमा गाडी धेरै भएका, सडक राम्रो नभएका र कहीँकहीँ त पुल एक लेनका मात्र भएका भन्ने रिपोर्टहरू छन् । तर सरकारले सडक चौडा बनाउन सर्वप्रथम नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड छान्यो, त्यसपछि मुगलिङ–पोखरा, त्यसपछि हालै ढल्केबर–कमला र मुगलिङ–नौबिसे छानेको छ । रेल त्यस्तै गरी सिमरादेखि बर्दिबासको छानेको छ । अर्थात्, स्रोत विद्यमान आवश्यकताभन्दा लहडमा छुट्याइएको छ । मुलुकले यत्रो खर्च गरेका आयोजनाले समग्र उत्पादन कसरी बढाउँछन्, कसरी उत्पादकत्व बढाउँछन्, कसरी उत्पादनमा भ्यालु एड गर्छन् भन्नेमा धेरै सोचिएको छनक देखिँदैन ।

यी प्राथमिकीकरणका लागि वर्तमान सरकार मात्र दोषी छैन । यी आयोजनाका फिजिबिलिटी रिपोर्टहरू धेरै पहिले बनेका हुन् । कहिले के, कहिले के बहानामा प्रमुख सडक खण्डलाई मतलब नगरी अरूतिर बनाउने योजना बने, जसले मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेतिर शासकहरू लागेनन् । त्यही परम्परालाई पछ्याउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि सनकको भरमा रेल र पानीजहाजका योजना घोषणा गरिदिनुभयो, जुन एक अर्थमा लहडको भरमा विकासका कोसेढुंगा निर्धारण गर्ने पुरानै इतिहासको निरन्तरता थिए र जुन बन्ने–नबन्ने अझ कसैलाई थाहा छैन । दुःखको कुरा, यी असफलताले पोल्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हो, किनकि दुई वर्षपछि चुनावमा उहाँले जनताकोमा लैजाने प्रमुख आयोजना के हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

यातायातका क्षेत्रमा केही सडक कालोपत्रे भएका होलान्, तर तात्त्विक फरक हुने काम गएका दुई वर्षमा भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्न निकै जरुरी छ, किनकि आफ्नो शासनकालको सुरुमा दिएको वक्तव्यबाट उहाँ कनेक्टिभिटीको समर्थक हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने झल्किन्थ्यो । चालु खर्च घटाएर द्रुतमार्गहरू निर्माण गर्ने कुरालाई बजेट बनाउने बेला जोड दिनुभएको भए अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रमा उहाँको योगदान अर्कै देखिन्थ्यो । उहाँकै क्षेत्रको काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्म अहिले सडक विस्तार तथा द्रुतीकरणका लागि सबैभन्दा जरुरी भाग भएको छ, तर त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति र विकास

यस पालिको मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले बजारमा तरलता ल्याउन गर्ने सहयोग हो । मौद्रिक नीति आउनुअघिदेखि नै राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता प्रशोचनका लागि हतार नदेखाएर बजारमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर तरलतालाई विकाससँग जोड्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यति स्पष्टता छैन । यसको एउटा उदाहरण हेरौं । अर्थमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने, ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम भयो भने पनि त्यति राम्रो हुँदैन, किनकि त्यसबाट मानिसले निक्षेप कम गर्ने र मुद्रा बैंकमा नआउने हुन सक्छ । सतहमा हेर्दा यो तर्क गलत छैन । धेरै अर्थमन्त्री मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भए मानिसहरूले पैसा अन्य देशमा लान्छन् कि भनेर झस्कन्छन् । तर अर्थमन्त्रीहरूले मुद्रा बैंकबाट बाहिर कहाँ गइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंकमा ब्याजदर कम भएर मानिसहरूले उद्योग खोलेका छन्, व्यवसाय गरेका छन् भने त्यो मुलुकका लागि राम्रो भयो । त्यस्तो अवस्थामा ब्याजदर कम राखिराख्न मुलुकमा के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अमेरिकाको उदाहरण हेरौं । अमेरिकामा ब्याजदर कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण त्यहाँ आइराख्ने विदेशी लगानी हो र अन्य विपन्न मुलुकका तुलनामा अमेरिकामा लगानी गर्नेहरूले त्यो पैसा आफ्नो देशमा फर्काउन खासै हतार गर्दैनन् । हाम्रो देशमा पनि उदार नियमन गरेर मानिसले पैसा यहाँ ल्याउन र हाम्रा स्थानीय व्यवसायीहरूलाई यहाँ व्यवसाय गर्न कम लागतमा पुँजी उपलब्ध होस् भन्ने अर्थमन्त्रीहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ, न कि ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिभन्दा माथि राखिराख्न । यदि ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम भए पैसा विदेशमा जान्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो रोक्न हामीले औद्योगिक नीति तथा प्रशासनिक अभ्यासहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ब्याजदर र उद्योगधन्धा स्थापनाबीचको सम्बन्ध भन्न सकिने स्थितिमा छैन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम कार्यकालमा ब्याजदर घट्दा त्यसबाट केही औद्योगिक वृद्धि भएको देखिए पनि त्यसपछि त्यो सम्बन्ध स्पष्ट देखिएको छैन । ब्याजदर कम हुँदाको पहिलो प्रभाव जग्गा वा सेयरको मूल्य र कारोबारमा देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले सेयर वा जग्गामा कमाएको पैसा विदेश नलगून्, बरु पुनः यहीँ लगानी गरून् भन्नेमा अर्को सजगता अपनाउनुपर्छ । मानिसहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा वा आफ्ना बाआमाले जोडेको जग्गा बेचेर उद्योगमा लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर सेयर बजार वा अन्य क्षेत्रमा चाँडो कमाएको पैसा बरु जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । त्यसैले सेयर बजार बढ्दै गर्दा सरकारले औद्योगिक नीतिहरू उदार बनाउने र भारतलगायतसँग वार्ता गरेर मुलुकको उत्पादनको दिगो बजार खोज्ने काम गर्नुपर्छ । नत्र यी वृद्धिबाट पनि राज्यले फाइदा लिन सक्दैन ।

अन्तमा, सरकारको कमजोरीका बावजुद मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्नेहरूलाई नेकपाको अहिले भैरहेको स्थायी समितिको झगडा आदिले कुनै रोमाञ्च दिँदैनन् । सरकारको विरोध गर्नेहरूले अर्थतन्त्रको वैकल्पिक भिजन दिन सकेका छैनन् । गएका दुई वर्षको सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कमी, विकासको प्राथमिकीकरणमा भएका गल्तीहरू, जथाभावी बढ्दै गएका चालु खर्चहरू, वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सक्ने क्षमतामा कमी, मुलुकभित्रको श्रम उत्पादकत्वमा भएको समस्या आदिका बारेमा छलफल गरेर नेकपाको सरकारको आगामी दिशा दिन बल गर्नुको सट्टा दिशाहीन, अमूर्त र मुख्य गरी राजनीतिक छलफलमा यो बैठक बितेको छ । सरकारसँग फेरि एकपटक वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति धेरै भएको छ, मुलुकमा पैसा थुप्रिएको छ र दुई वर्षअघिको जस्तो मौका छ । सरकारको यो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन नसके पनि आउने सरकारलाई यो सरकारले उत्तराधिकारमा महत्त्वपूर्ण आयोजना र चलायमान अर्थतन्त्र छोड्न कोसिस गर्नुपर्छ र चुनाव हारे पनि जिते पनि सरकारले आफ्नो शिर उचो गरेर यो कार्यकाल सक्ने बाटो हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थायी समितिले सरकारमा जाने मित्रहरूलाई सम्झाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)