दण्डहीन लुटतन्त्रको विपक्षमा- विचार - कान्तिपुर समाचार

दण्डहीन लुटतन्त्रको विपक्षमा

जनचासो र जीविकाका मुद्दा सरकार र सत्तारुढ दलको प्राथमिकतामा छैनन् ।
गोविन्द केसी

केही दशकअगाडिसम्म भारतको बिहार राज्यलाई मनपरीतन्त्रको उदाहरणका रूपमा लिइन्थ्यो । भारत र नेपालमा अरू ठाउँलाई पनि होच्याउनुपर्‍यो भने बिहारसित तुलना गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ जसै नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बनेर आए, एकाध वर्षमै माहोल बदलियो । अहिले पनि बिहारजस्तो उच्च जनघनत्व भएको राज्यसामु अनेक चुनौती छन् र मानव विकास सूचकांकमा अरू धेरै भारतीय राज्यभन्दा बिहार तलै छ, तर त्यहाँ जति परिवर्तन यसबीच भयो, त्यो उदाहरणीय छ ।

कुनै प्रसंगमा नीतिश कुमारले यसो भने भनिन्छ : अपराधीको कुनै पार्टी हुँदैन; त्यसैले तिनलाई आफ्नो वा अर्को पार्टीको भनेर छुट्याउने कुरा हुँदैन ।

त्यसको ठ्याक्कै १८० डिग्री फरक रवैया हेर्नुपर्‍यो भने अहिलेको नेपाल सरकारलाई हेरे हुन्छ : कुनै काम अपराध हो कि हैन भन्ने छुट्याउन व्यक्तिको पार्टी हेर्नु । जो हाम्रा हुन् ती जस्तासुकै भ्रष्ट र हिंस्रक भए पनि निर्दोष वा कानुनमाथि छन्, चाहे तिनले अवैध रूपमा बालुवाटारकै सरकारी जमिन हडपेर बसेका होऊन् । ती त झन् प्रशंसनीय नै छन् जो हाम्रै पार्टी वा गुटका लागि दसौं करोड घूसको मोलमोलाइ गर्दा रंगेहात पक्रिइएका छन् । अर्कातिर, जो हाम्रा हैनन् र जसलाई ब्ल्याकमेल गरेर आफूले फाइदा लिने सम्भावना छैन, ती अपराधी हुन सक्छन् ।

विधिको शासन सुनिश्चित गर्न बनेका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय वा पक्षपाती नबनाई यस्तो दण्डहीनता सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रहरीदेखि अख्तियार र न्यायालयसम्म तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर तिनको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ । परिणामतः निर्मला पन्तमाथि जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउनुको सट्टा प्रहरीले न्याय माग्नेहरूमाथि हिंसा गरेर एक जनाको ज्यानसम्म लियो । अख्तियार ठूला माछाको अर्बौंको भ्रष्टाचार नदेखेझैं गरेर दुई/चार हजार घूस खाने मान्छे खोज्दै बसिराखेको छ । राजनीतिक दलको काँध चढेर न्यायालयको शीर्ष पदमा पुग्नेहरूले गरेको ज्यादतीपूर्ण अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध यसअगाडि हामीले सत्याग्रहको समेत आन्दोलन गरिसकेका छौं ।

उसो त अहिले जो सत्ताका हर्ताकर्ता छन्, उनीहरू हत्या र हिंसा मच्चाई त्यसैको जगमा उभिएर राजनीतिमा आएका हुन् । जब आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र शक्तिलिप्साका लागि अरूको ज्यान लिनु उचित ठहर्‍याइन्छ, अरूका लासलाई आफू सत्तामा चढ्ने भर्‍याङ बनाइन्छ, तब मानवीय संवेदना मरेर जान्छ र जस्तासुकै अपराध पनि आफूलाई लाभ दिने हदसम्म उचित बन्न पुग्छन् । त्यो हिंसालाई उचित ठहर्‍याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसहित सबै नेताले वाक्यपिच्छे प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र शब्द ओकल्ने गरेका छन् । तर घटनाक्रमले के देखाएका छन् भने, मौका पाउनासाथ आफूलाई नयाँ राजा सम्झने, नागरिकका हक–अधिकार कुल्चने र तिनको मुख थुनेर शासन गर्ने रोगबाट कुनै पनि नेता मुक्त छैनन् । जुन हदसम्म कुनै पनि तन्त्रले उनीहरूको सेवा गर्छ, तबसम्म मात्र त्यसको मनितो रहने गरेको छ ।

विधिको शासन सुनिश्चित गर्न बनेका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय वा पक्षपाती नबनाई दण्डहीनता सम्भव हुँदैन । त्यसैले तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरीदेखि अख्तियार र न्यायालयसम्मको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध गर्नेदेखि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुल्चने सिलसिलाबद्ध प्रयास गरेर अहिलेको सरकारले त आफ्नो त्यस्तो नियत लुकाउने प्रयाससम्म गरेको छैन । फरकमतलाई निषेध गर्ने संगठित प्रयास निरन्तर चलिरहेकै छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मन्त्रीहरूको भजन गर्न अस्वीकार गरेर प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरू हटाइएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आवाजहरूलाई दबाउन नाजायज रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यथार्थ झल्काउने गीत बनाएर गाउनेहरूसमेत सरकारी अरिंगालको आक्रमणमा परी गीत हटाउन बाध्य भएका छन् । सरकारको ज्यानमारा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने युवाहरूलाई धम्क्याउने र लाञ्छित गर्ने संगठित प्रयास सरकारले गरेको छ ।

यसरी सरकारको ध्यान जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा विरोधका आवाज थुनेर लुटतन्त्र मच्चाउने भएपछि यस्तो महामारीका लागि दुर्लभ स्रोत खर्चेर हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा पचासौं करोड भ्रष्टाचार हुनु अनौठो हैन । आखिर सरकारमा हुने मानिसहरूको उद्देश्य नै दसौं पुस्ताका लागि सम्पत्ति आर्जिने भएपछि र त्यसो गर्दा दण्डित नहुने सुनिश्चित भएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार नहोस् पनि कसरी ? समयमा परीक्षण र उपचार नपाई अनाहकमा मरिरहेका नागरिकको ज्यान बचाएर सत्ताका भान्सेहरूलाई कुनै फाइदा पनि त छैन !

यो पृष्ठभूमिमा हामीले राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्न लामो संघर्ष गरेका छौं । देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सम्पूर्ण नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने हो भने यो क्षेत्र व्यापारीहरूलाई मात्रै छाड्न हुँदैन, सरकारले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामीले संघर्ष थालेको दशक पुग्न लागिसकेको छ । देशभर ठूला सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू खोलेर सेवाको न्यायोचित वितरण गरिएको भए आज विभिन्न ठाउँमा हप्तौंसम्म हजारौं स्वाब परीक्षणको पालो पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन । करोडौं कमिसन असुलेर काम नगर्ने आरडीटी किट नल्याई पीसीआर सेवा चाहिँदो संख्यामा विस्तार गर्न सकेको भए एकातिर संक्रमण फैलिने दर नै कम गर्न सकिने थियो, अर्कातिर संक्रमण नभएका मानिस अनावश्यक रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थिएन । आईसीयु र भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल देशैभर बढी क्षमतामा भइदिएका भए अब महामारीको उत्कर्षमा गुम्न जाने ज्यानहरूलाई बचाउन सकिने थियो ।

दुई वर्षअगाडि कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँका मानिसहरूको पीडा तथा आधारभूत सेवाको अभावलाई सतहमा ल्याउने प्रयासस्वरूप हामीले जुम्लामा सत्याग्रह गरेका थियौं । सधैंझैं हाम्रा मुख्य माग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण तथा मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको अन्धाधुन्ध व्यापारको अन्त लगायत थिए । सरकारले गर्नुपर्ने नयाँ कामै केही थिएन, खालि त्यसअगाडि हामीसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको भए पुग्थ्यो । तर सरकारले त्यसको उल्टो राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै र प्रहरी प्रशासन लगाएर जुम्लामा आतंक फैलाउँदै अपहरण शैलीमा हामीलाई उठाएर काठमाडौं पुर्‍यायो । प्रहरी बलले अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा युद्धमैदानमा झैं हिंसा र तोडफोड गर्‍यो । अनि आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा निस्केका जुम्लावासीमाथि निर्मम दमन गर्‍यो ।

त्यसयता दुई वर्ष पुगिसकेको छ । अर्ब रुपैयाँ लगानी भएर ठूलो भौतिक संरचना बनिसकेको तथा कर्णालीमा उल्लेख्य स्वास्थ्य जनशक्ति पुर्‍याएको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म सुरु भएका छैनन् । कारण, काठमाडौं र ठूला सहरमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहने अनि त्यो व्यापारलाई प्रश्रय दिन जुम्लाजस्तो ठाउँको प्रतिष्ठानलाई असफल पार्ने सरकार र सत्तारूढ दलको प्रयास ।

सरकारले हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयनको बदला मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने जस्ता लज्जास्पद काम गरे पनि नागरिकका रूपमा हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका छैनौं । त्यसयता इलाम र डडेल्धुरामा सत्याग्रह गरेर देशका सुदूर पूर्व र पश्चिममा रहेको सेवाको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । साथै गण्डकी र प्रदेश २ लगायतमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया हामीसित भएको सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छौं । लकडाउन अवधिभर सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सेवा दिँदा मैले के देखेको छु भने, कोरोना भाइरसले भन्दा धेरै गुणा बढी मानिस अरू रोगको उपचार नपाएर मरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेसँगै मान्छेलाई अस्पताल आउनै मुस्किल भइरहेको छ भने, गाडी रिजर्भ गरेर आउनेहरूले ३० देखि ३५ हजारसम्म अनाहक खर्च गरी ऋणको बोझ बोकेका छन् । आम रूपमा गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै देशभरका नागरिकका लागि निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो पर्न आउनेछ र त्यो सेवामा मानिसको पहुँच घट्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलका सबै शीर्ष नेताको ध्यान कसरी अर्कालाई गलहत्याएर सत्तामा पुग्ने भन्ने रहेको छ । जनचासो र जीविकाका मुद्दा सरकार र सत्तारूढ दलको प्राथमिकतामा छैनन् । यसबीच नागरिकको पीडा सुनुवाइ गर्न तथा विगतमा हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । तर सरकारले त्यसको उल्टो हामीसित भएको सम्झौताबाट स्थापित पद्धति नै उल्टाएर त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) जस्ता नियमनकारी निकायमा वरिष्ठताको आधार भत्काएको छ । त्यससँगै पहिले संस्थालाई नै धराशायी बनाएको दलीय भागबन्डा तथा कार्यकर्ता भर्ती गरेर संस्था दोहन गर्ने अभ्यास फेरि ब्युँताइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई हामीसित भएको सम्झौताअनुसार जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बनाउन गरेको माग पनि पूरा भएको छैन ।

आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्ताहरूलाई बचाउने चक्करमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले ठहर्‍याएका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । विश्वविद्यालयहरू, मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पराशर कोइराला प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलीय भागबन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थात्, अहिलेको सरकारको मूलमन्त्र बनेको लुटतन्त्रले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि गाँजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ भने बेलैमा हाम्रा मागको सुनुवाइ गरोस् र विधिको शासन स्थापित गरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दृष्टिविहीन सत्तालाई खबरदारी

अनन्तकालसम्म लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने अनि सरकारमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार बाहेक केही नगर्ने अहिलेको अवस्था अब हामी नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हाम्रो भलाइ गर्न हो कि हामीमाथि अमानवीय शासन गर्न ?
गोविन्द केसी

सन् ६४ को जुलाईमा रोम सहरमा भीषण आगलागी भयो । सहर जलिरहँदा त्यहाँका सम्राट् निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए भन्ने किंवदन्ती लोकप्रिय छ । आगलागीले सहरको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ध्वस्त पारेर आधाभन्दा बढी मानिसलाई घरबारविहीन बनाएको थियो ।

तर आगलागी सकिएपछि खाली भएको जमिनमा निरोले सडकमा पुगेका रैतीलाई झुप्रा बनाइदिन छाडेर सुनको दरबार र भड्किलो बगैंचा बनाएका थिए । फलस्वरूप धेरै पीडित रैती आगलागीसमेत निरो आफैंले गरेको विश्वास गर्न पुगेका थिए ।

रोमन सम्राट् निरोको आधुनिक अवतारले अहिले नेपालमा शासन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सिंगो देश र विश्व अभूतपूर्व महाव्याधिसित जुधिरहेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा, मानिस महामारी गराउने भाइरसभन्दा बढी भोकमा खान र अरू रोगको उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । उद्यमहरू टाट पल्टेसँगै अर्थतन्त्र थला परेको छ । बेरोजगारी अकासिएसँगै मानिसका जीवनभरका योजना उलटपुलट भएका छन् । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने वा फर्कन नपाएकाहरूको बिचल्ली अर्कोतिर छ । गरिबी र कुपोषण तीव्र गतिमा बढ्ने संघारमा छ । सिंगो नयाँ पुस्तामाथि ठूलो संकटको बादल मडारिइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा हुनेहरूको प्राथमिकता केमा छ ? कसैलाई प्रधानमन्त्री पद बचाउनु छ, कसैलाई हत्याउनु छ । कसैलाई सांसद त कसैलाई राष्ट्रपति बन्नु छ । कसैलाई नेताको भक्तिस्वरूप अपहरणजस्ता अपराधमा संलग्न भएर भविष्यमा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु छ । कसैलाई यही महामारीका लागि सामान किन्दा पचासौं करोड भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्नु छ । सिंगो सरकारलाई चाहिं संविधानको मर्म मिचेर आफ्नो सरकार बचाउँदै ठगीधन्दा जारी राख्नु छ ।

यो हदको निर्लज्ज प्रवृत्ति सायद संसारमा कहीं पनि हुँदैन । हामी त रैती हैनौं, सार्वभौम नागरिक हौं । त्यसैले यो समयमा हामीले केही प्रश्न सोधेर तिनको जवाफ खोज्नैपर्ने हुन्छ— बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हाम्रो भलाइमा काम गर्न हो कि हामीमाथि अमानवीय शासन गर्न ? महामारीका नाममा नागरिकलाई भोकभोकै घरमा बस्न बाध्य पारेर त्योसित जुध्न ढलेको सिन्को नठड्याई सत्ता षड्यन्त्रमा रमाउन मिल्छ ? कुनै डन वा गुन्डाले यही बेला सत्ताको ताबेदारी गरेर भोलि मन्त्रीपद निश्चित गर्न नपाउँदा के बिग्रन्छ ? अर्को कुनै डन संसदमा नहुँदैमा अहिले के बितिहालेको छ ? विगतमा परीक्षण भएर असफल भइसकेका वृद्धहरूमध्ये कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएर वा नपाएर नागरिकलाई के नै फरक पर्छ ? राष्ट्रपति पदमा त अझ सीमित नेताहरूकै हालीमुहाली रहनुपर्छ भन्ने संविधानमा कतै लेखिएको छ ? शक्ति हत्याउने यस्तो नांगो खेलबाट माथि उठेर हामीले दलित, जनजाति, मधेसी वा अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट राष्ट्रपति कहिले बनाउने ?

अब लकडाउनमा प्रवेश गरौं । महामारीको यो बेला धेरैजसो देश लकडाउनमै छन् । त्यस्ता धेरै देशमा यो असाधारण स्थितिमा मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारहरूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू रातोदिन खटिरहेका छन् । निजी व्यवसायका श्रमिकको तलब सरकारले दिनेदेखि आम मानिसलाई प्रत्यक्ष नगद सहयोग गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । सँगसँगै कोरोना भाइरसको महामारीसित जुध्न मास्क र पीपीईजस्ता सामान उत्पादनदेखि खरिद र आयातसम्ममा ती देशका सरकारहरू व्यस्त छन् । सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा महामारीले गम्भीर आँच पुर्‍याएकाले अबको वर्षौंदेखि दशकौंसम्म कसरी उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी बढाउने भन्नेमा उनीहरूले गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । केही युरोपेली देशले पाँचसात हप्ताको लकडाउनमा महामारी रोक्न उल्लेख्य काम गर्दै कोरोना भाइरसको फैलावट न्यूनतममा झारेर अब लकडाउन क्रमश: खोल्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले लकडाउनको झन्डै सात हप्ताको अवधिमा यस्तो कुन काम गर्‍यो ? सुरुमा त हठात् लकडाउन घोषणा गरिएका कारण घरभन्दा सयौं किलोमिटर टाढा हुनेहरूसँग भोकै मर्ने वा हप्तौं सडकमा पैदल हिँड्नेबाहेक विकल्प रहेन । सञ्चित खाद्यान्न नहुनेहरू भोकभोकै पर्दा सुरुका केही दिन वितरण गरिएको राहत विपन्नले भन्दा पनि स्थानीय निकायमा रजाइँ गरेको दलका मतदाताले पाए । उद्यमहरू बन्द भएसँगै कमाइ गुमाएकाहरूको परिवारकै भविष्य अन्योलमा पर्‍यो । किसानका खेतमा तरकारी कुहियो, दूध खाडलमा हाल्नुपर्‍यो । अर्कातिर त्यो खोज्नेले किन्न पाएनन् । तिनका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार विवश भएर दूध सडकमा पोख्ने किसानसित जोरी खोज्न थाल्यो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्यामा स्वास्थ्यसेवा आवश्यक हुने मानिसहरू परे । लकडाउनसँगै सरकारी अस्पतालहरू कोभिड–१९ को उपचारको तयारीमा लागे भने निजी अस्पतालहरूका आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्पै भए । त्यही आकस्मिक सेवा लिन जान पनि मानिसहरूलाई महाभारत भयो । खास गरी पहाड र हिमालका दुर्गम जिल्लाका बिरामी, जो अरू बेला सार्वजनिक यातायातबाट अस्पताल पुग्थे, तिनका लागि तीसौं हजारमा निजी गाडी रिजर्भ गरेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता भयो । त्यति चर्को रकम तिर्न नसक्नेहरू रोग र पीडा पालेर घरै बस्न बाध्य भए । एक चोटि अस्पताल पुगेकाहरू भाडा तिर्नै नसकेर बोलाएका बेला फलोअपमा पुग्न सकेनन् । त्यस्ता कतिका समस्या झन् बल्झिए । समयमा त्यसरी उपचार नपाएर कतिको ज्यानसम्म जाने अवस्था आयो ।

यो अवस्थामा सत्तारूढ दलका नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाइरहने अनि नागरिक भोकभोकै बसिरहने लकडाउन अब कति लम्ब्याउने ? नयाँ संक्रमणहरू देखिइरहँदा कुहिराको कागजस्तै अनिश्चितकालसम्म बन्द मात्रै लम्ब्याउने हो कि यसबाट बाहिरिने कुनै रणनीति पनि छ ? यदि छ भने त्यो के हो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिँदैन भने उसको नालायकी टुलुटुलु हेरेर बस्न हामी बाध्य छैनौं ।

स्मरण रहोस्, लकडाउन भनेको महामारी फैलिन नदिन चालिएको एउटा कदम मात्रै हो, हाम्रा संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने वा हाम्रो विवेक बन्धक राख्नुपर्ने अवस्था हैन । त्यसैले अहिले मिडिया र बौद्धिकहरूले पनि सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीलाई जिब्रो नचपाई औंल्याउने आँट गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा के याद गरौं भने, नेपाल भनेको काठमाडौं र अरू केही मुख्य सहर मात्रै हैन ।

अहिले सबैभन्दा मारमा दूरदराजका विपन्न छन् र तिनको बिजोगबारे बहस सार्वजनिक रूपमा शून्यजस्तै छ । अर्कोतिर, ठूला सहरमै पनि ज्यालादारी मजदुरहरू भोकभोकै परिरहेका छन् भने अरू मानिसका लागि पनि स्वास्थ्यसेवा निकै असहज बनेको छ ।अहिले सुदूरपश्चिममा रहेर स्थानीय बासिन्दाको बिजोग देखेको र गएका धेरै दशकमा देशका कुनाकाप्चाका मानिसहरूको यथार्थ हेरेको भरमा म अब सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्न चाहन्छु । पहिलो कुरा, जुनसुकै बहानामा कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । कोभिड–१९ बाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सबै अस्पतालले तत्काल सबै खालका उपचार सुचारु गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि खाली बसेका सरकारी गाडी प्रयोग गरेर भए पनि बीसौं हजार खर्च गरेर अस्पताल आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसै पनि अधिकांश नेपालीलाई निजी अस्पतालको महँगो उपचारका लागि घरखेत बेच्ने अवस्था पहिल्यै थियो, जो यो महामारी र लकडाउनले ल्याएको आर्थिक संकटका कारण झनै कंगाल भएका छन् । त्यसैले सबै बिरामीको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक संरचना र उपकरणदेखि जनशक्तिसम्म जुटाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । आँखा खोलेर नागरिकका दु:ख देख्न सक्ने हो भने सरकारका लागि यो असम्भव पनि छैन । दीर्घकालमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नु अनिवार्य थियो र महामारीले त्यसतर्फ निर्णायक कदम चाल्न राम्रो मौका दिएको छ ।

अन्तमा, अनन्तकालसम्म लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने अनि सरकारमा हुने मानिसहरूले भ्रष्टाचारबाहेक केही नगर्ने अहिलेको अवस्था अब हामी नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । आधुनिक नेपाललाई निरोले झैं शासन गर्न सकिन्छ भनी कसैले सोचेको छ भने उसलाई याद रहोस्— रोम जलेको चार वर्षपछि निरो पदच्युत र फरार हुन मात्र नभई आत्महत्या गर्नसमेत विवश भएका थिए । सरकारको नालायकीको विरोधमा भोका मानिसहरूले लकडाउन तोड्न थाले भने त्यो सत्ताको ओरालो यात्राको सुरुआत हुनेछ । जिम्मेवारी वहन नगर्ने तर आदेश मात्रै दिने यो सत्तालाई अवज्ञा गर्न हामी पनि बाध्य हुनेछौं ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×