नेकपाको स्वार्थमा अलमलिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध

सन् १९४९ को चिनियाँ राजनीतिक परिवर्तन, सन् १९५९ को तिब्बती सार्वभौमसत्ताको विलय, ताइवान संकट तथा सन् १९७२ मा चीनलाई राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्ने विषयमा नेपाल सधैं चीनको पक्षमा रहिआयो । चीनद्वारा अख्तियार गरिएको एक–चीन–नीतिलाई नेपालले सदैव खुलेरै समर्थन गरेको छ । चीनको सुरक्षाचासो नेपालले बुझेको छ र यो भूभागबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन नेपाल क्रियाशील छ । यस दिशामा विसं २०३२ को खम्पा विद्रोहलाई नेपाली सैनिकद्वारा नियन्त्रण गर्ने कार्य भएकै हो ।

दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश मामिलामा नेपाल चीनको सहयोगी राष्ट्र हो । चीन प्रत्यक्ष संलग्न भएको सन् १९६२ को भारतसँगको युद्ध, सन् १९५७ को रूस–चीन युद्ध, सन् १९७५ को लाओस र १९७९ को भियतनामसँगको युद्धमा नेपाल तटस्थ रह्यो । भियतनामको विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो भूमिका तटस्थ नै देखायो । ठूला र क्षेत्रीय शक्तिसँगको चिनियाँ प्रतिस्पर्धामा नेपालले भौतिक रूपमा मात्र होइन, दृष्टिकोणमा समेत असंलग्नता देखाएको थियो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको यो शृंखला समयक्रमसँगै दुवै देशमा देखिएको परिवर्तनले गर्दा बदलिँदै गएको देखिन्छ । आजको चीन राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वको चीन हो, तेङ स्याओ पिङ र हु जिन्ताओको समयको होइन । तेङले कुनै समय भनेका थिए, ‘हाइड योर एम्बिसन, डिसगाइज योर्स क्लज’ अर्थात् तिम्रो महत्त्वाकांक्षा लुकाऊ, पन्जा नदेखाऊ । तर आज चीनले फरक ढंगबाट विश्वराजनीतिमा महत्त्वाकांक्षाको पन्जा उठाउँदै छ । यसै गरी छिमेकी देशसँग हु जिन्ताओको समयसम्म प्रयोग भएको नीति ‘गुड नेबरहुड’ अर्थात् असल छिमेकी नीतिमा बदलाव आएको छ । सी सत्तामा आएपछि विश्वनीतिमा देखिएको यो परिवर्तनले क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसबाटै हामीले लिने फाइदा र नोक्सानीलाई निर्धारण हुन्छ ।

हिजोका दिनसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीति र राजनीतिमा आएका परिवर्तनलाई चिनियाँ पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिला ठानेको विगतको अनुभव हामीसँग थियो । कम्युनिस्ट चीनका संस्थापक नेता जनरल माओ त्सेतुङको समयदेखि पूर्वराष्ट्रपति हु जिन्ताओको समयसम्म चीनले नेपालको संस्थापन पक्षलाई नै महत्त्व दिँदै आएको थियो । नेपालको स्थायित्व र एकतापूर्ण अभिव्यक्ति एवं सन्देशबाट मात्र चीन सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेरै चीनले नेपालका राजा, राजनीतिक दलहरू र सेनासँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको थियो । सन् १९६० मा दुई देशबीच भएको पहिलो सीमा सन्धिका क्रममा माओ र बीपी कोइरालाबीच भएको व्यवहार र पोखिएका विचार अतुलनीय थिए, सद्भावपूर्ण थिए र त्यही कारण सम्झौता सम्भव भएको थियो । नेपालमा जोसुकैको सत्ता होस्, चीनले विचारधाराको चस्माबाट व्यवहार गरेको विगतको अनुभव थिएन । तर एकाएक पछिल्लो समय नेपाललाई बुझ्ने चिनियाँ नीतिमा कसरी यो परिवर्तन देखा पर्‍यो, गैरकम्युनिस्ट दलले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने यथार्थ हो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने संस्था सीआईसीआरआईका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने निर्देशक हु सी सेङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, चीनले विचारधाराका आधारमा नेपाललाई हेर्ने जनाउ दिएको छ । एकीकृत नेकपा र नेकपाको सरकारका सम्बन्धमा हुको भनाइ छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण र चुनावी जितले नेपाल–चीन सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ ।’ उनले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य र मान्यता समान रहेको पृष्ठभूमिमा दुई देशको सम्बन्धमा नेकपालाई आशाको त्यान्द्रो मानेका छन् ।

यसबाट स्पष्ट बुझिन्छ, नेकपाको एकीकरण र चुनावी परिणाममा चीन प्रत्यक्ष सहभागी छ र यसको निरन्तरता चाहन्छ । यसमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हरेक परिस्थितिका लागि ऊ तयार छ । के चीनले नेकपाकै माध्यमबाट नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न चाहेको हो ? यो विषय एकपछि अर्को गरी खुल्ने नै छ । सन् १९७१ पछि चीनले आर्थिक नीति पुँजीवादी चरित्रको अपनाए पनि राजनीतिक रूपमा भने १९४९ देखि नै एकदलीय सत्ता कायम राखेको छ । सेना पार्टीको अधीनस्थ छ, अर्थात् नेपालको भन्दा भिन्न राजनीतिक प्रणाली । नेपालमा नेकपाको सत्ता बन्ने र भत्किने कुरा जनताको मतमा आधारित हुन्छ, चीनको जस्तो आजीवन शासक बन्ने सुविधा नेकपालाई प्राप्त छैन । अनि कसरी एक दलमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धको सोच बन्दै छ ? जनताले बनाएको संविधान बदल्दै एकदलीय अधिनायकवादमा पुग्न नेकपालाई त्यति सजिलो छैन ।

तर यो संयोग नभई नेपालको चीनप्रतिको साझा विश्वास थियो, जबकि चीन र नेपालबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू प्रायः गैरकम्युनिस्ट सरकारकै पालामा सम्पन्न भएका थिए । जति बेला चीनलाई सहयोगीको खाँचो थियो, त्यो बेला असल छिमेकीका नाताले समर्थन गर्ने नेपालमा कि त राजा थिए कि नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । चीनले पनि नेपालप्रति सद्भाव राख्दै गरेका महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रायः गैरकम्युनिस्ट सरकारकै पालामा ज्यादा देखिएका थिए । राजनीतिक विचारधाराका आधारमा यी सम्बन्धहरू परिभाषित थिएनन्, तर आज किन स्थिति बदलियो ? के चीनको आशाको त्यान्द्रो अब नेकपा मात्रै हो त ? जबकि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा न प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको नीति बदलिएको छ, न त अन्यको फेरिएको छ; मित्रवत् नै देखिन्छ ।

चिनियाँ नीति मात्र होइन, नेपालको स्थिति पनि बदलिएको छ; सत्ताको मन बदलिएको छ । नेकपा सत्तामा आएपछि, हाम्रा असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण दुई देशबीचको यो सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित नरही बहुपक्षीय सम्बन्धबाट प्रभावित हुन थालेको अनुभव भएको छ । विशेष गरी अमेरिका–चीन, चीन–भारत सम्बन्धमा आएको बदलाव र भारतीय उपमहाद्वीपका साना शक्तिराष्ट्रसँग ठूला क्षेत्रीय शक्तिहरूको रणनीतिक साझेदारी, संलग्नताले क्षेत्रीय स्थिरता पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले विश्वराजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा प्रवेश गरेको चीन अब त्यो चीन रहँदैन भनी सत्ताले बुझ्नु जरुरी थियो । उसको भूमिका ‘प्रोएक्टिभ’ हुँदै गएको छ र यो स्वाभाविक पनि छ । नयाँ शैलीको शीतयुद्ध दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरिसकेको छ र एसिया केन्द्र बन्दै छ । आर्थिक आवरणमा देखा परेको यो युद्धमा अमेरिकी नेतृत्वको आईपीएस र चिनियाँ नेतृत्वको बीआरआई आमनेसामने भइसकेका छन् । नेपाल भारत र चीनवेष्टित राष्ट्र हो एवं यी सबै टकरावको छिटा नचाहेर पनि हामीमाथि पर्छ भन्ने सामान्य चेतसम्म नेकपा सरकारले राख्न सकेको देखिँदैन । सरकार छुद्र स्वार्थ र पार्टीको कथित वैचारिक घेराभन्दा बाहिर आउन सकेन । नेकपाको सरकार भए पनि यसले गैरनेकपाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभाव विदेशनीतिमा समेत देखियो ।

संयोगवश, सीकै समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार लगातार बन्यो । पाँच जना कम्युनिस्ट नेता त प्रधानमन्त्री नै बने । कम्युनिस्ट नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले चिनियाँ प्रगति र राजनीतिको आफू मात्र नेपाली हकदार रहेको ठान्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निर्मम रूपमा पार्टीकरण गर्ने प्रयास गरेको देखियो । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चीनलाई घरेलु राजनीतिमा बारम्बार प्रविष्ट गराउने अशोभनीय कार्य नेपालका कम्युनिस्ट दलबाट भइरह्यो ।

सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तादेखि नेताहरूसम्मलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिने कार्य लगातार भइरहेको छ । यो उचित थिएन र छैन पनि । यस सम्बन्धमा नेकपाको धारणा फरक हुन सक्ला र उसले स्वाभाविक रूपमा लिएको पनि होला, तर प्रश्न पार्टीसँग होइन, सरकारतिर सोझिन्छ— यो जे भइरहेको छ, के उचित हो ? यो व्यवहारबाट नेकपाइतरका नेपाली जनताले चीनलाई साझा मित्र ठान्ने कि नेकपाको मात्र शुभचिन्तक ? यसै गरी कतिपय मामिलामा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको उत्ताउलो व्यवहार र अभिव्यक्ति, चीनसँग नजिक भएको देखिने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले परिस्थितिलाई धमिलो बनाउँदै लगिरहेको छ ।

अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षीय एमसीसी सम्झौता हुने वा नहुने, त्यो नेपालको सार्वभौम विषय हो । यसलाई तेस्रो देशबाट प्रभावित पार्ने अर्थमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विदेशमन्त्री वाङ यीका बीचको अनौपचारिक वार्तालाई महत्त्व दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा गत सेप्टेम्बर २०१९ मा वक्तव्य जारी गर्न आवश्यकतै थिएन । हालै नेपाल र चीनबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था वा समुदायले चासो राखेको देखिन्छ । यसलाई प्रस्ट पार्ने कूटनीतिक चातुर्य हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । माइतीघर मण्डलाको विरोधसभामा सहभागी भएको अभियोगमा नेपालको कानुनअनुसार सात जना विदेशी नागरिकलाई ‘डिपोट’ गर्ने सरकारको निर्णय ठीक थियो तर यही कानुन चिनियाँ नागरिकमाथि प्रयोग भएन । यसै गरी नेपाल–चीन सम्बन्धमा विशिष्ट महत्त्व रहेको शान्त र सन्तुलित कूटनीतिक परम्पराविपरीत नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानका लागि सक्रिय देखिएको कूटनीतिक क्रियाशीलतालाई भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिकै अनुसरण गरेको अर्थमा हेर्न थालिएको छ । पार्टी फुट्दा भारतको हात, जुट्दा चीनको हात हुने अभिव्यक्ति नेकपाबाट सार्वजनिक भएका छन् । दुवै अवस्थामा नेकपामा नेपालीपन देखिएन, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेको देखिएन । पार्टी एकताका लागि मध्यस्थता खोज्ने यो कदमलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको दुरुपयोग मान्ने कि चीनलाई हस्तक्षेपका लागि गरिएको आमन्त्रण ? दुई देशबीचको मित्रतालाई यस्ता घटनाले आगामी दिनमा न्यानो र सौहार्दपूर्ण बनाउँदैनन् ।

प्रायः नेपाली जनता छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्ने चीन, हाम्राप्रति शान्त कूटनीति अपनाएको चीन हेर्न चाहन्छन् । सबै नेपाली चीनका प्रशंसक छन्, सबै दल चीनका मित्र हुन् । सदियौंदेखि भारतीय राजनीतिबाट प्रताडित नेपाल आफ्नै कारणले अर्को भुमरीमा फस्न हुँदैन । एउटा छिमेकीबाट हेपिएको, ठगिएको, लुटिएको नेपालले अर्को छिमेकीको त्यस्तै व्यवहार धान्न सक्दैन । हाम्रा लागि भीरमा लडेर मरको विकल्प तालमा डुबेर मर भन्ने हुनै सक्दैन र यस्तो हीनताबोध पाल्नु हुँदैन । राष्ट्रको विदेशनीति लहडको विषय होइन । सन्तुलित र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेको एकीकृत परराष्ट्र नीतिले नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छ । यति बेला लिम्पियाधुरामा देखिएको नेपालको एकता फेरि जगाउनुपर्ने खाँचो छ ।