नेकपाको स्वार्थमा अलमलिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध

एउटा छिमेकीबाट हेपिएको, ठगिएको, लुटिएको नेपालले अर्को छिमेकीको त्यस्तै व्यवहार धान्न सक्दैन । हाम्रा लागि भीरमा लडेर मरको विकल्प तालमा डुबेर मर भन्ने हुनै सक्दैन र यस्तो हीनताबोध पाल्नु हुँदैन ।
देवराज चालिसे

सन् १९४९ पछिको विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा जति बेला चीन आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्षरत थियो, त्यो बेलादेखि नै एउटा असल छिमेकीका नाताले नेपालले हमेसा चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ ।

सन् १९४९ को चिनियाँ राजनीतिक परिवर्तन, सन् १९५९ को तिब्बती सार्वभौमसत्ताको विलय, ताइवान संकट तथा सन् १९७२ मा चीनलाई राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्ने विषयमा नेपाल सधैं चीनको पक्षमा रहिआयो । चीनद्वारा अख्तियार गरिएको एक–चीन–नीतिलाई नेपालले सदैव खुलेरै समर्थन गरेको छ । चीनको सुरक्षाचासो नेपालले बुझेको छ र यो भूभागबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन नेपाल क्रियाशील छ । यस दिशामा विसं २०३२ को खम्पा विद्रोहलाई नेपाली सैनिकद्वारा नियन्त्रण गर्ने कार्य भएकै हो ।

दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश मामिलामा नेपाल चीनको सहयोगी राष्ट्र हो । चीन प्रत्यक्ष संलग्न भएको सन् १९६२ को भारतसँगको युद्ध, सन् १९५७ को रूस–चीन युद्ध, सन् १९७५ को लाओस र १९७९ को भियतनामसँगको युद्धमा नेपाल तटस्थ रह्यो । भियतनामको विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो भूमिका तटस्थ नै देखायो । ठूला र क्षेत्रीय शक्तिसँगको चिनियाँ प्रतिस्पर्धामा नेपालले भौतिक रूपमा मात्र होइन, दृष्टिकोणमा समेत असंलग्नता देखाएको थियो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको यो शृंखला समयक्रमसँगै दुवै देशमा देखिएको परिवर्तनले गर्दा बदलिँदै गएको देखिन्छ । आजको चीन राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वको चीन हो, तेङ स्याओ पिङ र हु जिन्ताओको समयको होइन । तेङले कुनै समय भनेका थिए, ‘हाइड योर एम्बिसन, डिसगाइज योर्स क्लज’ अर्थात् तिम्रो महत्त्वाकांक्षा लुकाऊ, पन्जा नदेखाऊ । तर आज चीनले फरक ढंगबाट विश्वराजनीतिमा महत्त्वाकांक्षाको पन्जा उठाउँदै छ । यसै गरी छिमेकी देशसँग हु जिन्ताओको समयसम्म प्रयोग भएको नीति ‘गुड नेबरहुड’ अर्थात् असल छिमेकी नीतिमा बदलाव आएको छ । सी सत्तामा आएपछि विश्वनीतिमा देखिएको यो परिवर्तनले क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसबाटै हामीले लिने फाइदा र नोक्सानीलाई निर्धारण हुन्छ ।

हिजोका दिनसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीति र राजनीतिमा आएका परिवर्तनलाई चिनियाँ पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिला ठानेको विगतको अनुभव हामीसँग थियो । कम्युनिस्ट चीनका संस्थापक नेता जनरल माओ त्सेतुङको समयदेखि पूर्वराष्ट्रपति हु जिन्ताओको समयसम्म चीनले नेपालको संस्थापन पक्षलाई नै महत्त्व दिँदै आएको थियो । नेपालको स्थायित्व र एकतापूर्ण अभिव्यक्ति एवं सन्देशबाट मात्र चीन सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेरै चीनले नेपालका राजा, राजनीतिक दलहरू र सेनासँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको थियो । सन् १९६० मा दुई देशबीच भएको पहिलो सीमा सन्धिका क्रममा माओ र बीपी कोइरालाबीच भएको व्यवहार र पोखिएका विचार अतुलनीय थिए, सद्भावपूर्ण थिए र त्यही कारण सम्झौता सम्भव भएको थियो । नेपालमा जोसुकैको सत्ता होस्, चीनले विचारधाराको चस्माबाट व्यवहार गरेको विगतको अनुभव थिएन । तर एकाएक पछिल्लो समय नेपाललाई बुझ्ने चिनियाँ नीतिमा कसरी यो परिवर्तन देखा पर्‍यो, गैरकम्युनिस्ट दलले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने यथार्थ हो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने संस्था सीआईसीआरआईका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने निर्देशक हु सी सेङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, चीनले विचारधाराका आधारमा नेपाललाई हेर्ने जनाउ दिएको छ । एकीकृत नेकपा र नेकपाको सरकारका सम्बन्धमा हुको भनाइ छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण र चुनावी जितले नेपाल–चीन सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ ।’ उनले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य र मान्यता समान रहेको पृष्ठभूमिमा दुई देशको सम्बन्धमा नेकपालाई आशाको त्यान्द्रो मानेका छन् ।

यसबाट स्पष्ट बुझिन्छ, नेकपाको एकीकरण र चुनावी परिणाममा चीन प्रत्यक्ष सहभागी छ र यसको निरन्तरता चाहन्छ । यसमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हरेक परिस्थितिका लागि ऊ तयार छ । के चीनले नेकपाकै माध्यमबाट नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न चाहेको हो ? यो विषय एकपछि अर्को गरी खुल्ने नै छ । सन् १९७१ पछि चीनले आर्थिक नीति पुँजीवादी चरित्रको अपनाए पनि राजनीतिक रूपमा भने १९४९ देखि नै एकदलीय सत्ता कायम राखेको छ । सेना पार्टीको अधीनस्थ छ, अर्थात् नेपालको भन्दा भिन्न राजनीतिक प्रणाली । नेपालमा नेकपाको सत्ता बन्ने र भत्किने कुरा जनताको मतमा आधारित हुन्छ, चीनको जस्तो आजीवन शासक बन्ने सुविधा नेकपालाई प्राप्त छैन । अनि कसरी एक दलमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धको सोच बन्दै छ ? जनताले बनाएको संविधान बदल्दै एकदलीय अधिनायकवादमा पुग्न नेकपालाई त्यति सजिलो छैन ।

तर यो संयोग नभई नेपालको चीनप्रतिको साझा विश्वास थियो, जबकि चीन र नेपालबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू प्रायः गैरकम्युनिस्ट सरकारकै पालामा सम्पन्न भएका थिए । जति बेला चीनलाई सहयोगीको खाँचो थियो, त्यो बेला असल छिमेकीका नाताले समर्थन गर्ने नेपालमा कि त राजा थिए कि नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । चीनले पनि नेपालप्रति सद्भाव राख्दै गरेका महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रायः गैरकम्युनिस्ट सरकारकै पालामा ज्यादा देखिएका थिए । राजनीतिक विचारधाराका आधारमा यी सम्बन्धहरू परिभाषित थिएनन्, तर आज किन स्थिति बदलियो ? के चीनको आशाको त्यान्द्रो अब नेकपा मात्रै हो त ? जबकि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा न प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको नीति बदलिएको छ, न त अन्यको फेरिएको छ; मित्रवत् नै देखिन्छ ।

चिनियाँ नीति मात्र होइन, नेपालको स्थिति पनि बदलिएको छ; सत्ताको मन बदलिएको छ । नेकपा सत्तामा आएपछि, हाम्रा असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण दुई देशबीचको यो सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित नरही बहुपक्षीय सम्बन्धबाट प्रभावित हुन थालेको अनुभव भएको छ । विशेष गरी अमेरिका–चीन, चीन–भारत सम्बन्धमा आएको बदलाव र भारतीय उपमहाद्वीपका साना शक्तिराष्ट्रसँग ठूला क्षेत्रीय शक्तिहरूको रणनीतिक साझेदारी, संलग्नताले क्षेत्रीय स्थिरता पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले विश्वराजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा प्रवेश गरेको चीन अब त्यो चीन रहँदैन भनी सत्ताले बुझ्नु जरुरी थियो । उसको भूमिका ‘प्रोएक्टिभ’ हुँदै गएको छ र यो स्वाभाविक पनि छ । नयाँ शैलीको शीतयुद्ध दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरिसकेको छ र एसिया केन्द्र बन्दै छ । आर्थिक आवरणमा देखा परेको यो युद्धमा अमेरिकी नेतृत्वको आईपीएस र चिनियाँ नेतृत्वको बीआरआई आमनेसामने भइसकेका छन् । नेपाल भारत र चीनवेष्टित राष्ट्र हो एवं यी सबै टकरावको छिटा नचाहेर पनि हामीमाथि पर्छ भन्ने सामान्य चेतसम्म नेकपा सरकारले राख्न सकेको देखिँदैन । सरकार छुद्र स्वार्थ र पार्टीको कथित वैचारिक घेराभन्दा बाहिर आउन सकेन । नेकपाको सरकार भए पनि यसले गैरनेकपाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभाव विदेशनीतिमा समेत देखियो ।

संयोगवश, सीकै समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार लगातार बन्यो । पाँच जना कम्युनिस्ट नेता त प्रधानमन्त्री नै बने । कम्युनिस्ट नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले चिनियाँ प्रगति र राजनीतिको आफू मात्र नेपाली हकदार रहेको ठान्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निर्मम रूपमा पार्टीकरण गर्ने प्रयास गरेको देखियो । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चीनलाई घरेलु राजनीतिमा बारम्बार प्रविष्ट गराउने अशोभनीय कार्य नेपालका कम्युनिस्ट दलबाट भइरह्यो ।

सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तादेखि नेताहरूसम्मलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिने कार्य लगातार भइरहेको छ । यो उचित थिएन र छैन पनि । यस सम्बन्धमा नेकपाको धारणा फरक हुन सक्ला र उसले स्वाभाविक रूपमा लिएको पनि होला, तर प्रश्न पार्टीसँग होइन, सरकारतिर सोझिन्छ— यो जे भइरहेको छ, के उचित हो ? यो व्यवहारबाट नेकपाइतरका नेपाली जनताले चीनलाई साझा मित्र ठान्ने कि नेकपाको मात्र शुभचिन्तक ? यसै गरी कतिपय मामिलामा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको उत्ताउलो व्यवहार र अभिव्यक्ति, चीनसँग नजिक भएको देखिने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले परिस्थितिलाई धमिलो बनाउँदै लगिरहेको छ ।

अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षीय एमसीसी सम्झौता हुने वा नहुने, त्यो नेपालको सार्वभौम विषय हो । यसलाई तेस्रो देशबाट प्रभावित पार्ने अर्थमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विदेशमन्त्री वाङ यीका बीचको अनौपचारिक वार्तालाई महत्त्व दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा गत सेप्टेम्बर २०१९ मा वक्तव्य जारी गर्न आवश्यकतै थिएन । हालै नेपाल र चीनबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था वा समुदायले चासो राखेको देखिन्छ । यसलाई प्रस्ट पार्ने कूटनीतिक चातुर्य हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । माइतीघर मण्डलाको विरोधसभामा सहभागी भएको अभियोगमा नेपालको कानुनअनुसार सात जना विदेशी नागरिकलाई ‘डिपोट’ गर्ने सरकारको निर्णय ठीक थियो तर यही कानुन चिनियाँ नागरिकमाथि प्रयोग भएन । यसै गरी नेपाल–चीन सम्बन्धमा विशिष्ट महत्त्व रहेको शान्त र सन्तुलित कूटनीतिक परम्पराविपरीत नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानका लागि सक्रिय देखिएको कूटनीतिक क्रियाशीलतालाई भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिकै अनुसरण गरेको अर्थमा हेर्न थालिएको छ । पार्टी फुट्दा भारतको हात, जुट्दा चीनको हात हुने अभिव्यक्ति नेकपाबाट सार्वजनिक भएका छन् । दुवै अवस्थामा नेकपामा नेपालीपन देखिएन, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेको देखिएन । पार्टी एकताका लागि मध्यस्थता खोज्ने यो कदमलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको दुरुपयोग मान्ने कि चीनलाई हस्तक्षेपका लागि गरिएको आमन्त्रण ? दुई देशबीचको मित्रतालाई यस्ता घटनाले आगामी दिनमा न्यानो र सौहार्दपूर्ण बनाउँदैनन् ।

प्रायः नेपाली जनता छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्ने चीन, हाम्राप्रति शान्त कूटनीति अपनाएको चीन हेर्न चाहन्छन् । सबै नेपाली चीनका प्रशंसक छन्, सबै दल चीनका मित्र हुन् । सदियौंदेखि भारतीय राजनीतिबाट प्रताडित नेपाल आफ्नै कारणले अर्को भुमरीमा फस्न हुँदैन । एउटा छिमेकीबाट हेपिएको, ठगिएको, लुटिएको नेपालले अर्को छिमेकीको त्यस्तै व्यवहार धान्न सक्दैन । हाम्रा लागि भीरमा लडेर मरको विकल्प तालमा डुबेर मर भन्ने हुनै सक्दैन र यस्तो हीनताबोध पाल्नु हुँदैन । राष्ट्रको विदेशनीति लहडको विषय होइन । सन्तुलित र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेको एकीकृत परराष्ट्र नीतिले नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छ । यति बेला लिम्पियाधुरामा देखिएको नेपालको एकता फेरि जगाउनुपर्ने खाँचो छ । प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०९:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्विस बैंकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पैसा छ भन्‍ने समाचार शतप्रतिशत गलत र कपोलकल्पित : प्रेस सल्लाहकार थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'ग्लोबल वाच एनालिसिस'को हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीबारे आएका समाचार भ्रामक, गलत र चरित्रहत्या गर्ने खालको भएको बताएका छन् । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूर्य थापाले 'ग्लोबल वाच एनालिसिस'को हवाला दिँदै केही नेपाली अनलाइनहरुले प्रधानमन्त्रीको बारेमा गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा बदनियतपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण गरेको बताएका छन् ।

स्विस बैंकको खातामा प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा ५.५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको व्यहोरासहित प्रकाशित रिपोर्टहरु शतप्रतिशत गलत र कपोलकल्पित रहेको पनि थापाले स्पष्ट पारेका छन् । थापाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'जुनसुकै दुर्नियतका साथ तयार गरी सम्प्रेषित यस्ता तथ्यहीन सामग्रीहरूलाई आधार मानेर समाचार बनाई नेपाली जनतामा भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बदनाम गर्न उद्यत यस्ता कतिपय संचारमाध्यमहरूको रवैया खेदजनक छ ।'

राष्ट्रिय हितको रक्षा, सीमा अतिक्रमणविरुद्ध नयाँ नक्सा प्रकाशनको साहसिक कदम र संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहेको बेला बदनाम गराउन अनेक तत्वहरु सक्रिय रहेको पनि थापाले बताएका छन् ।

सल्लाहकार थापाले केही सञ्‍चार माध्यमले पत्रकारिताको न्यूनतम जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध र सामाजिक मर्यादा एवं शिष्टाचारविपरीत कार्य गरेकाले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् ।

ग्लोबल वाच एनालिसिसको हवाला दिँदै केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले तथ्यहीन समाचार प्रकाशित गरेपछि नेपालका केही अनलाइन मिडियाले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर गलत समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×