कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सतीप्रथा एक, घाउ अनेक

सती(कु)प्रथाले अनेक थरी रूप धारण गरेको छ र आज पनि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त नेपाली समाजमा यस्ता उकुच पल्टिबस्छन् ।
कुमारी लामा

प्रत्येक वर्ष अलिक फरक चहलपहल लिई उदाउँछ असार २५ को बिहानी । मोबाइल र ल्यापटपका किबोर्डहरू व्यस्त हुन्छन् केही बेर र छरिन्छन् सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि केही हरफ, सतीप्रथा उन्मूलनको जयजयकारमा । यसपालि पनि छरिए गुलिया शब्दहरू मनग्गे ।

समाज सुधार नै शासनसत्ता टिकाउने एउटा बलियो कडी भनी भेउ पाएका निरंकुश शासक चन्द्रशमशेरले आदेश दिएथे सतीप्रथा उन्मूलनको । बोलीको भरमा बिनाखर्च सल्टाउन सकिने कुरीतिको उन्मूलन जनतामाझ लोकप्रिय हुने अचूक उपाय भएथ्यो ।

त्यसैले चन्द्रशमशेरले ठोकिदिए आदेश १९७७ असार २५ गते र समाज सुधारक श्री ३ का रूपमा आजपर्यन्त खाइरहेछन् त्यसैको ब्याज । इतिहासका पानाहरूमा दर्ज भएको छ उनैको नाम, अजम्बरी अक्षरहरूमा । उनको वाहवाहीमाझ प्रत्येक असार २५ गते सती पोलिएका ती अनगिन्ती महिलाको अकाल मृत्यु खील पल्टिदिन्छ । पितृसत्तात्मक वैचारिकीद्वारा निर्मित महिलामारा संस्कारको उकुच पल्टिरहन्छ प्रत्येक वर्ष यसै गरी ।

सतीप्रथा एक

श्रीमान्‌को अन्तिम सासफेराइसँगै टुंगिजाने एक कमजोर अस्तित्व भनी लाहाछाप मार्दिरह्यो महिला अस्तित्वमाथि, निरंकुश पितृसत्ताले । मूलतः हिन्दु धर्म र संस्कृतिका अनेक साङ्लाको जकडाइमा परिरहे हिन्दु महिलाहरू र हावाले उडाइलाने पातसरह भइरह्यो उनीहरूको अस्तित्व । महिलामाथि थोपरिएको एउटा अत्याचारी संस्कारका रूपमा कलंकित सतीप्रथाले पोलिरह्यो महिलाहरूलाई, लोग्नेकै चितामा । धर्म र स्वर्गप्राप्तिका भ्रामक तानाबाना बुनेर महिलाहरूको मानसिकतामा हावी भइरह्यो उही संस्कृति, जसले सधैं धज्जी उडाइरह्यो उनीहरूकै ‘स्व’ को ।

सर्वसाधारण हिन्दु महिलाहरू त कति पोलिए–पोलिए, त्यसको के लेखाजोखा र ! तर सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा रहेका महारानीहरू पनि धार्मिक–सांस्कृतिक मान्यताका चितामा श्रीमान्को नाम लिँदै पोलिइरहे । दूधे बालबालिकाका आमाहरूलाई भने तिनै नानीकै कारण सती पोलिनबाट छुट हुन सक्ने व्यवस्था थियो । राजा प्रतापसिंह शाहको निधन हुँदा छोरा रणबहादुर बालकै भएकाले महारानी राजेन्द्रलक्ष्मीले उनको संरक्षक भई राजकाजमा संलग्न हुन पाइन् । त्यसले उनलाई सती पोलिनुबाट जोगायो ।

राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी कर्मठ, आँटिली र कूटनीतिक क्षमतावान् महारानीका रूपमा प्रख्यात छिन् । छोरा सानो नभएको भए उनी त्यसै बखत लोग्नेको चितामा खरानी हुने थिइन् । तर उनकै बुहारी महारानी राजराजेश्वरीको समय र भाग्य भने भिन्न भइदियो । उद्दण्ड, क्रूर र बहुलट्ठी राजा रणबहादुरका अनेक वितण्डाको भोक्ता थिइन् जेठी महारानी राजराजेश्वरी । युवराज गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको संरक्षकको कुशल जिम्मेवारी वहन गरेकी रानी एकाएक षड्यन्त्रमा परी हेलम्बुतिर लखेटिएकी थिइन् । तर जसै राजा रणबहादुरको मृत्यु भयो, उनलाई झिकाइयो, सती पोलिनका निम्ति । जीवनभर लोग्नेका अनेक सास्ती झेलेकी महारानी राजराजेश्वरीले त्यही राजाको नाममा पोलिनुपर्‍यो । विडम्बना, उनले काठमाडौं पनि आइपुग्न नपाई साँखु शालीनदीमै चौध जना केटी सुसारेसहित पोलिनुपरेको बाबुराम आचार्यले लेखेका छन् । इतिहासमा एउटा कलंकका रूपमा दर्ज भएको यो घटनामा होनहार महारानी र उनका सुसारेहरूको अस्तित्व धर्मको आड लिएको छद्मभेषी पितृसत्ताले नामेट पारिदियो ।

भारतमा व्यापक प्रचलनमा रहेको सतीप्रथाले कम्पनी सरकारको पालासम्म एउटा खुला रमिताको रूप धारण गरेको थियो । युरोपेली गोरा साहबहरू सती घाटको दर्शक बनी ती सम्पूर्ण प्रक्रिया रोमाञ्चक खेलसरि नियाल्ने गर्थे । उनीहरूले सतीको अनुहारको भावभंगिमादेखि उपस्थित आफन्तजनले बोकेका लाठा–मुंग्रासम्मको टिपोट तयार गर्थे ।

ती सारा सती प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अंग्रेजीभाषी पत्रिका, एसियाटिक जर्नल, क्यालकट्टा जर्नलहरूमा शोधसरह छापिने गर्थे । सतीको आँसु, त्रास, पीडा समाचारमा रूपान्तरित हुन्थे । लेखक लता मुनिले सतीसम्बन्धी शोध लेखमा सतीबारेको औपनिवेशिक दृष्टि नियालेकी छन् । आफ्नो इच्छाले सती जानेदेखि अनिच्छित सतीलाई लोग्नेको लाससँगै बाँधेर जबरजस्ती पोल्ने त्यस दमनकारी प्रथालाई उनले ‘अनुष्ठानजन्य हत्या’ (रिचुअल मर्डर) को संज्ञा दिएकी छन् । सांस्कारिक अनुष्ठानहरूद्वारा प्रेरित हत्या नै त हो सती पोलिने प्रक्रिया । भारतवर्षमा लामो समय हिन्दु महिलाहरूका लागि अति त्रासदपूर्ण रहेको यस संस्कारका कारण नजाने कति महिलाहरू असमयमै मारिए ।

राजकाजको बागडोर सम्हालेका राजराजेश्वरीजस्ता महारानीहरूले हिन्दु संस्कारको तथाकथित कसीमा नराम्ररी फसी अकालमै ज्यान गुमाए । त्यो प्रक्रिया निकै पछिसम्म चलिरह्यो । एकाएक चन्द्रशमशेरले आफूलाई जनप्रिय बनाउने ध्याउन्नमा १९७७ सालमा सतीप्रथा त उन्मूलन गरिदिए, तर लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक नियमकाइदा र संस्कारको साँचोमा ढलेको मनस्थिति कहाँ सजिलै उन्मूलन हुन्छ र ?

घाउ अनेक

लोग्ने मरेपछि लाससँगै जीवित महिलालाई जलाउने काम कानुनी हिसाबमा त बन्द भयो, तर लोग्नेको मृत्युपछि त्यस्ता महिलालाई समाजले गर्ने व्यवहार अझै सुध्रिन सकेको छैन । उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाउने काम त हुन्छ नै, उस्तै पर्दा धनसम्पत्ति बाँड्नुभन्दा बरु बुहारीलाई नै ठेगान लगाउन पछि पर्दैनन् कति परिवार । हालै हेटौंडामा भएको सुस्मिता थापा काण्ड यसैको एउटा उदाहरण हो । लोग्ने मरेको केही समयमै परिवारकै मिलेमतोमा छब्बीस वर्षीया सुस्मिताको हत्या भयो । हत्याको गाँठी कुरा लोग्नेको बिमा रकमसँग जोडिएको रहेछ । सुस्मिता त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, लोग्ने मरेपछि उसको भागको सम्पत्ति लिई जाने डरले पनि कतिपय महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेकै छ ।

सती(कु)प्रथाले अनेक थरी रूप धारण गरेको छ र आज पनि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त नेपाली समाजमा यस्ता उकुच पल्टिबस्छन् । असार २५ मा सामाजिक सञ्जालीय हल्लीखल्लीभन्दा पर सुस्मिताहरू मारिइरहनु निश्चय नै एउटा खेदपूर्ण पश्चगामी पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति हो । प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १०:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेडक्रसमाथि छानबिन हुन्छ, कारबाही हुँदैन

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी छानबिन समितिले औंल्याए पनि अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो पटक समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि रेडक्रसमा अनियमितता भएको थप पुष्टि गरेको हो ।

यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । रेडक्रसबारे यसअघि नै छानबिन गरिसकेका समितिका पदाधिकारी भने सरकारले कारबाही गरेको जस्तो देखाएको बताउँछन् ।

समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको यसअघिको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको औंल्याएको थियो । तर, रेडक्रसका पदाधिकारीलाई सरकारी संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त शाही संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार रेडक्रसले परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको, संस्थागत एकीकृत लेखापरीक्षण नगरेको, लेखा विवरण तयार गरी लेखापरीक्षकबाट व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझावको पालना नगरेको, संस्थाको भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको सम्परीक्षण गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको देखिएको छ ।

रेडक्रसले ऐन, नियम तथा कानुनका आधारभूत सर्तहरू पूरा नगरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद् र नेपाल सरकारसमक्ष समितिले सिफारिस गरेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार सञ्चालन भएको रेडक्रसले नवीकरण गर्न नसक्दा अवैधानिक भएको शाही नेतृत्वको छानबिन समितिको ठहर छ । कर चुक्ता पेस गर्न नसक्दा रेडक्रसको संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एक वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनमा समेत नवीकरण भएको छैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत लिन सकेको छैन ।

रेडक्रसमा भएको अनियमितता संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको विषय बनिसकेको छ । समितिको २०७६ फागुन ८ को बैठकले रेडक्रसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं प्रशासनले समेत रेडक्रसमा भएको अनियमितताको छानबिन गरेको थियो । प्रशासनले गरेको छानबिनमा राजेश देशेमरुमार्फत भक्तपुरमा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गर्दा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ रेडक्रसलाई नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रशासनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनियमितताबारे पनि छानबिन हुन सकेको छैन ।

परिषद्ले शाही नेतृत्वबाहेक २०७० यता चारवटा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । २०७० मा होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा, २०७१ मा उमा पौडेलको संयोजकत्वमा र २०७५ मा लक्ष्मीकुमारी कोइराला र धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा फरक–फरक छानबिन समिति बनाइएका थिए । यी सबै समितिलाई रेडक्रसमा भएको अनियमितताको छानबिन र अनुगमन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । छानबिनपछि सबै समितिले रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी भर्ना गर्दा पदाधिकारीका आफन्त नियुक्ति गरेको, खर्चमा पारदर्शिता नभएको लगायतका विषय औंल्याएका थिए ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडक्रसमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण मागेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले रेडक्रसलाई ७ दिन (असार ३१) भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले यसअघि गठन गरिएका समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गर्न योजना आयोगका सदस्य शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थामा भएको अनियमितताबारे प्रस्ट पार्न स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्छौं ।’

छानबिन समितिले औंल्याएका १० वटा पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसलाई स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरणमा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहयोग लिएको, विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको, रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखाको चल–अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको, भक्तपुरको जग्गा खरिद गर्दा अनियमित रूपमा कारोबार गरेको विषय समेटिएको छ । यसबाहेक समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन पालना नगरेको, विधान तथा कानुनविपरीत काम गरेको, पदाधिकारीले आफ्नो पारिश्रमिक लिएको विषय प्रस्ट पार्न पनि भनिएको छ ।

प्रशासनले यस्ता अनियमितता रोक्न भन्दै २०७६ जेठ ६ मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उक्त तदर्थ समिति भंग भएको थियो । रेडक्रसको २०७५ चैतमा हुनुपर्ने निर्वाचनसमेत अझै हुन सकेको छैन । रेडक्रसको विधानविपरीत जिल्लाका सभापति, मन्त्री (सचिव) कम्तीमा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना रहेको समेत छानबिन समितिले औंल्याएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केही पदाधिकारी एउटै पदमा ३५ वर्षदेखि आसीन छन् ।

रेडक्रसका सभापति सञ्जीव थापाले रेडक्रसजस्तो संस्थालाई सरकारले बिगार्ने नियतले स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लगाए । ‘संस्थालाई दलको भ्रातृसंगठन बनाउने नियतले हामीलाई अनेक आरोप लगाएर १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ उनले भने, ‘जसरी पनि संस्थालाई क्याप्चर गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’ संस्था नवीकरण गर्नसमेत प्रशासनले विभिन्न सर्त थोपरेकै कारण समयमा गर्न नसकेको उनको दाबी छ । नवीकरण गर्न उपशाखाले समेत कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र तथा महानगरपालिकाको सिफारिस माग गरेर समस्या भएको उनले बताए । महानगरबाट संस्था दर्ताको सिफारिस माग गर्दा ५ करोड घरभाडा मागिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×