भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य

पार्टीभित्रका समस्याका कारणको खोजी नगरी व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा मात्र अल्झेर विवादको ढाकछोप गरियो भने संकट केवल केही समय सर्न सक्छ, सधैंलाई टर्न सक्दैन ।
टीकाराम भट्टराई

सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले सर्वत्र क्रमशः बहुआयामिक असर पार्दै गएको देखिन्छ । यसले देशको भौगोलिक सीमासमेत पार गरिसकेको छ । चीन सदाशयसहित तानिएको छ भने भारतीय चासो र सरोकार ध्वंसात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

तर, जुन मात्रामा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू नेकपाको आन्तरिक किचलोमा प्रवेश गरेर मर्यादाविहीन सामग्री प्रस्तुत गर्छन्, त्यति नै मात्रामा नेकपा र नेपालको आन्तरिक एकता सुदृढ हुन्छ । नकारात्मक क्रियाबाट निस्कने सकारात्मक परिणामको उदाहरण हो यो । तर चीन वा भारत जसले जुन कोणबाट गरेको भए पनि दलविशेषको आन्तरिक मामिलामा देखिने अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार र हस्तक्षेप एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका लागि सुखद र सकारात्मक विषय हुनै सक्दैन ।

नउठ्नुपर्ने प्रश्न

सत्तारूढ दलभित्रको विवादमा योपटक सम्मानित मर्यादित र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहने राष्ट्रपति कार्यालयसमेत तानिएको छ । दुई परस्पर प्रतिस्पर्धी समूहका नेताहरूले पालैपालो राष्ट्रपति कार्यालय गएर पार्टीको आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल गरेका समाचार सार्वजनिक भए । स्वयं सत्तारूढ दल, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै खण्डन नगरेका कारण, सार्वजनिक समाचारमा सत्यता छैन भन्न सकिँदैन । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहनुपर्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भएको राष्ट्रपति कार्यालयलाई दलभित्रको विवादमा तान्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र संवैधानिक सीमाबाहिरको कुरा हो । एउटा समूहले राष्ट्रपतिको बचाउ गर्ने र अर्कोले त्यसको खण्डन गर्ने नाममा गरिएका दुवै थरी क्रियाकलापले अन्ततः सम्पूर्ण जनताको साझा संस्थाको गरिमामा चोट पुर्‍याएको छ । भविष्यमा यस प्रकारका कमजोरी दोहोरिनु हुन्न । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले अत्यावश्यक र विषयवस्तुको प्रकृतिका आधारमा नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक जोकसैलाई भेट्दा पनि आफ्नो स्वकीय सचिवालयका अतिरिक्त कार्यालयका निजामतीतर्फका कर्मचारीलाई पनि संलग्न गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रचलनमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई दलीय स्वार्थमा तान्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । हामी गणतन्त्रको सुरुआती चरणमै भएकाले अभ्यासबाटै सिक्दै र परिमार्जित हुँदै जाने हो । भलै, यो प्रकरणमा संलग्न हुने चाहना राष्ट्रपति स्वयंको थियो भन्ने आधार देखिँदैन । जुनसुकै पृष्ठभूमिको भए पनि राष्ट्रपति देशको अभिभावक भएकाले उक्त संस्थालाई आलोचना र टिप्पणीभन्दा माथि राखिनुपर्छ ।

राजनीतिक कोरोनाको त्रास

अहिले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेकपाका लाखौं नेता– कार्यकर्ता कोरोनाभन्दा पार्टी विभाजनको संन्त्रासले भयभीत देखिन्छन् । सत्तरी वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्माण गरेको जननिर्वाचित एकल सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोले धर्मराउनु आफैंमा अस्वाभाविक छ । नेकपामा योअवस्था सिर्जना किन भयो भनेर पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । मार्क्सवादले हरेक घटना, परिघटना वा परिवर्तन र क्रान्तिको निर्णायक तत्त्व आफैंभित्र हुन्छ, बाह्य प्रभाव र कारण सहयोगी तत्त्व मात्र हो भन्ने मान्यता राख्छ । यसैमा विश्वास गर्ने नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले पार्टीभित्र देखिएको समस्या पनि कारण होइन परिणाम हो भन्ने तथ्य स्विकार्न सकेको देखिँदैन । परिणामलाई प्रदान ठानेर कारणको खोजी भएन भने संकटको पुनरुत्पादन निरन्तर भइरहनेछ । कारणको खोजी नगरी व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा मात्र अल्झियो र विवादको ढाकछोप गर्न लाग्यो भने संकट केवल केही समय सर्न सक्छ सधैंलाई टर्न सक्दैन । अहिले एक पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदवाट राजीनामा गर्न दिएको दबाब र जुनसुकै हालतमा केही पनि छाड्नु हुँदैन भन्ने प्रतिवाद यो साता वा महिनामा सृजित कारणको परिणाम होइन, यसका पछाडि दृश्य–अदृश्य अनेक कारण छन् । ती केके हुन् भनेर पहिचान गर्न गाह्रो पनि छैन, न त तिनलाई पहिल्याउन सक्ने क्षमताकै अभाव छ नेकपामा ।

विचित्रको विवाद

हरेक कोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि नेकपाको विवाद विचित्रको देखिन्छ । पूर्व दुई पार्टीबीचको टकराव हो कि भनेर हेर्दा परिदृश्य पटक्कै त्यस्तो छैन । एकताअघि पूर्वएमाले मात्र होइन, पूर्वमाओवादी पनि तीनै ध्रुवमा विभाजित थियो । अहिले पनि ती ध्रुवहरूको अस्तित्व राम्रैसँग झल्कन्छ बेलाबखत । एकतापछिको ध्रुवीकरण पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका रूपमा सुरुदेखि नै देखिएको थिएन र छैन । अर्को कोणबाट हेर्दा एमालेको नवौं महाधिवेशनका बखतमा ध्रुवीकरण भएको केपी–माधव समूह पनि अहिले देखिएको छैन । न त यो सरकारमा रहने र नरहने नेताबीचको ध्रुवीकरण देखिन्छ । सरकारमा सहभागी प्रभावशाली मन्त्रीहरू सबै प्रधानमन्त्री पक्षधर होइन । त्यसै गरी, सरकारमा नभएका प्रभावशाली नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री पक्षधर देखिएका छन् । सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्दा जनताको बहुदलीय जनवादका शतप्रतिशत अन्तर्वस्तुलाई समावेश गरेर केवल नामसम्म जनताको जनवाद राखिएको पार्टी सिद्धान्तमा पनि कहीं कतै कसैको विमति देखिँदैन ।

यी वस्तुगत परिस्थिति र विश्लेषणले निकाल्ने सहज निष्कर्ष एउटै हो— नेकपाको विवाद केवल कार्यशैली, कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनमा देखिएको समस्या हो । सरकार र पार्टीका अपनत्वआम नेता र कार्यकर्ताले ग्रहण गर्न नसक्नु नै नेकपाको मूल समस्या हो । समानस्तरका र समान योगदान भएका नेता–कार्यकर्तामध्ये कसैले कुनै भूमिका नपाउने कसैले पार्टी र राजकीय दुवै जिम्वेवारी पाउने अर्को मूलभूत समस्या देखिन्छ नेकपामा ।

जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपाको स्थिर सरकारलाई जनादेश दिएका हुन् । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थप योगदान मिसिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा गर्व गर्नलायक दूरगामी महत्त्व राख्ने अनेक कार्य भएका छन् । यो ओली र सिंगो नेकपाको सामूहिक सम्पत्ति हो । तर किन आज ओली र नेकपालाई अलगअलग रूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरिँदै छ ? दलबाट टिकट लिएर दलकै घोषणापत्र देखाएर चुनाव लडेको व्यक्ति दलभन्दा निरपेक्ष हुन सक्दैन । तर दल र सरकारको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता फरक–फरक हुन्छ । संविधानले संसदीय दलको नेताको भूमिका र दलको भूमिकाको स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । संसदीय दलको जननी राजनीतिक दल हो, त्यही भएर राजनीतक दलले कुनै पनि तहमा निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधिलाई जुनसुकै बेला अनुशासनको कारबाही गरेर निष्कासन वा फिर्ता गर्ने अधिकार राख्छ । तसर्थ संसदीय दल ठूलो कि राजनीतिक दल भन्ने निरर्थक बहस बुर्जुवा पार्टीमा त हास्यास्पद हो भने सामूहिक नेतृत्वको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा त उठाउनै नमिल्ने विषय हो ।

नेकपा विभाजन हुन्छ ?

आज नेकपाका तमाम नेता, कार्यकर्ता र मतदाताका बीचमा हरेक सूर्योदयसँगै उब्जिने प्रश्न हो— के नेकपा विभाजनको संघारमा उभिएको हो ? यसको जवाफ सहज छैन । तर केही वस्तुगत अवस्था अकाट्य छन् जसले नेकपा विभाजन हुन असम्भवप्रायः देखिन्छ । एक, राजनीतिक र वैचारिक मतभिन्नता नभएकाले विभाजित भएर जाने समूहसँग बिकाउ माल केही पनि हुने छैन, जसले केही वर्ष उसको अस्तित्व रक्षा गर्न सकोस् । दुई, विगतको विभाजनको अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टी विभाजनपूर्व नै नेता–कार्यकर्ता विभाजित हुन्थे, त्यो परिदृश्य अहिले छैन । तीन, दोस्रो तहका दुवै खेमाका प्रभावशाली नेताहरू विभाजनको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न तयार देखिँदैनन् र एकताका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन् । चार, सम्भावित विभाजनले संघदेखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचित हजारौं कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको पद जोखिममा पर्ने हुनाले त्यसलाई बेहोर्न तिनीहरू तयार देखिँदैन ।

पाँच, जुनसुकै पार्टी विभाजन जहिले पनि अल्पमत पक्षले गर्ने हो, नेकपाको अल्पमत भनिएको पक्ष अहिले सत्तारूढ भएकाले त्यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । छैटौं, अहिलेको आन्तरिक र बाह्य वस्तुगत परिस्थिति (महामारी र भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति) विभाजनका लागि अनुकूल छैन । र, सातौं भन्नैपर्छ, उत्तरतर्फको सद्भाव हरहालतमा नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने देखिन्छ । यी, आन्तरिक र बाह्य कारणहरू यति बलशाली छन् कि तिनले विभाजनलाई एक इन्च पनि सहयोग गर्दैनन् । तर एकै रहे पनि यही रूपमा कमजोर भइरहने हो भने नेकपाको भविष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ सतहमा देखिएका विवादको मूल कारण पहिचान र तिनको सम्बोधनले मात्र नेकपाले जनादेश पूरा गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्वले आत्मासात् गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान संशोधनका आयाम

नेपालको राष्ट्रिय एकताको आयाम र बुझाइलाई थप दरिलो बनाउने अवसर बनेको छ संविधान संशोधन प्रक्रिया
टीकाराम भट्टराई

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै विश्वसामु नेपालको अभूतपूर्व आन्तरिक एकता प्रदर्शनको सन्देश प्रवाह भएको छ, भलै संविधान संशोधन भइसकेको छैन ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । झट्ट हेर्दा यो अति सामान्य विषय हो, हामीले आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा संविधानमा समावेश गरेका छौं । तर भूमि फिर्ता भइसकेको छैन र त्यसका लागि निकै कठोर, कठिन र परिपक्व अनि ऐक्यबद्ध लडाइँ त बाँकी नै छ । भूमि फिर्ताको त्यो लडाइँ लामै पनि हुन सक्छ, तर हामी जसरी ऐक्यबद्ध भएर हिँडेका छौं, यो हेर्दा हाम्रो विजयमा कुनै शंका छैन । इतिहास, भूगोल र प्रमाणका आधारमा हामीले हार्ने लडाइँ होइन यो । यो गौरवपूर्ण लडाइँ लड्ने ऐतिहासिक अवसर इतिहासले अहिलेको पुस्तालाई सुम्पेको छ । हामी प्रण गरौं— हाम्रा भावी सन्ततिले यो लडाइँ पुनः लड्नु नपरोस् । संविधान संशोधनको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा भएसँगै यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ आयाम थपेको छ, जसलाई संक्षिप्त रूपमा यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।

हक पुनःस्थापित

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कोरेको काली नदीपूर्वको नेपालको भूभागलाई नेपालले पहिलो पटक देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानमै समावेश गर्ने प्रबन्ध गर्नु ऐतिहासिक, महत्त्वपूर्ण र प्रमाणका दृष्टिले अकाट्य घटना हो । हाम्रा पुर्खाले रगतसँग साटेको त्यो भूमिमा करिब २०४ वर्षपछि हाम्रो हक पुनःस्थापित हुँदै छ । सिंगो नेपाल र भावी सन्ततिका लागि अब यो प्रमाण अभेद्य किल्ला साबित हुँदै छ । त्यो भूमिमा सन् १९६२ अर्थात् विसं २०१९ देखि, राजा महेन्द्रका पालामा, भारतीय सेना बसेको थियो । उत्तरी सीमामा तैनाथ १८ वटा भारतीय सैनिक क्याम्पमध्ये १७ वटा हटाउन सफल भए पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना हालसम्म कब्जा जमाएर बसिरहेकै छ । यो कसैलाई गाली गर्ने बेला होइन तर इतिहासको सही मूल्यांकन गरिएन भने गलत निष्कर्षमा पुगिने खतरा रहन्छ । यसर्थ प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिँदै छ भन्नु तथ्यमा आधारित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लामो समयको कब्जा वा मौन समर्थन पनि हक छाडेको एउटा प्रमाण मानिन्छ । कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नक्सा संविधानमा समेटिनेबित्तिकै अब त्यो स्थितिको पनि अन्त्य भएको छ । आफ्नो भूमिमा आफ्नो हक पुनःस्थापित गर्न नेपाली जनता एकजुट भएर लागेको यो अवसरले नेपालको हक पुनःस्थापित हुँदै छ । संविधान संशोधन प्रकरणको यो महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

विषय अब अन्तर्राष्ट्रियकरण

संशोधन प्रक्रिया समाप्त भएर नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश हुनेबित्तिकै अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ वा भएको छ । यो प्रकरणको सबभन्दा सन्देशमूलक र प्रभावकारी दोस्रो आयाम यही हो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भन्नुको कारण के हो भने, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबमोजिम हरेक सदस्यराष्ट्रको संविधान एवं सार्वभौमसत्ताको सम्मान र मर्यादा गर्नु हरेक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य हो । बडापत्रको धारा २ मा

सदस्यराष्ट्रहरूको समान सार्वभौम अधिकार हुने उल्लेख छ । सोही धारामा हरेक सदस्यराष्ट्र स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भयसाथ आफ्नो भूभागको संरक्षण गर्न अर्को सदस्यराष्ट्रको शक्तिप्रयोग वा भयबाट स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख भएकाले आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न हामी सक्षम र स्वतन्त्र छौं अनि यो मामिलामा भारतको शक्तिप्रयोग अर्थात् हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना राख्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रसमेतको विपरीत छ । नयाँ नक्सा हाम्रो संविधानको अभिन्न अंग भएकाले यो अब राष्ट्रिय स्तरमा मात्र सीमित नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको हरेक सदस्यराष्ट्रका लागि समेत मर्यादा र सम्मान गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वा कूटनीतिक मञ्चमा यो विषय अब एउटा अमिट छाप भएको छ । नेपालले अब आफ्नो अद्यावधिक संविधान संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सबै सदस्यराष्ट्रमा औपचारिक रूपमा पठाउनुपर्छ । त्यो प्रक्रियासँगै अन्तर्राष्ट्रियकरणको दोस्रो चरण पनि पूरा हुनेछ । हुन त कुनै पनि विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका औपचारिक वा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मञ्चमा सदस्यराष्ट्रले राख्नु औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरणको विधि हो, तर त्यो अन्तिम विकल्प हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक विधि अवलम्बन गरेको छ । हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रभावकारी र अनौपचारिक विधिको सुरुआत गरेका छौं र यसमा सिंगो नेपाल एक ठाउँमा उभिएको छ ।

अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता

वर्तमान संविधान जारी हुँदा संविधानसभामा दलीय प्रतिनिधित्व, संख्याका दृष्टिले, सानो भए पनि एउटा संस्कृति र भूगोलमा आबद्ध मनोविज्ञानले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको थिएन । त्यो मनोविज्ञान अझै पनि पटकपटक प्रस्फुटित भई नै रहेको छ । तर त्यो मनोविज्ञान बोकेका राजनीतिक दलहरूसमेत कालापानी क्षेत्रका विषयमा एकै ठाउँमा उभिए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा देखिएको अभूतपूर्व एकता संविधान जारी हुँदाका बखतको भन्दा दरिलो, कसिलो र जोसिलो हुनु यो प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

नेपालको राष्ट्रियतालाई भूगोल वा नस्ल वा जातविशेषका आधारमा हेर्ने अभ्यास पनि यस पटक तोडिएको छ । बेलाबखतका अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई लाग्ने गरेको अराष्ट्रवादी शक्तिको आरोप पनि यस पटक मेटिएको छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा भएको छलफलमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको प्रस्तुति आफूलाई घनघोर राष्ट्रवादी दाबी गर्ने अन्य दलका नेताको भन्दा पनि ओजपूर्ण थियो । आफूहरू पनि राष्ट्रवादी रहेको सन्देश प्रवाह गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरू यो मामिलामा सक्षम भएका छन् र आगामी दिनमा राष्ट्रवादको अहिले कोरिएको यो लक्ष्मणरेखा नाघ्न उनीहरूलाई निकै कठिन हुनेछ । मधेसकेन्द्रित दल भन्नेबित्तिकै राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने अन्य दलको गलत मान्यतालाई पनि यस पटक तिनले तोडिदिएका छन् । आशा गरौं, मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैंले कोरेको यो लक्ष्मणरेखा सदासर्वदा यथावत् रहनेछ ।

राजेन्द्र महतोले संसद्मा ठीकै भनेका हुन्— मधेसी जनता साँचो अर्थमा सीमारक्षक हुन्, किनकि सिमानामा तिनै बसेका छन् । सीमारक्षक राष्ट्रवादी मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व मधेसकेन्द्रित दलले गरे कि गरेनन् भनी नेपाली राजनीतिमा पटकपटक उठ्ने गरेको प्रश्न यस पटक सुन्नुपरेन । नेपालको राष्ट्रिय एकताको आयाम र बुझाइलाई थप दरिलो बनाउने अवसरका रूपमा पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया स्थापित भएको छ र यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिले आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकताको जग अझै सुदृढ हुने सम्भावना देखाएको छ ।

थपिएको चुनौती

सिंगो राष्ट्र एक भएर सत्तारूढ दललाई समर्थन गरेको यो अभूतपूर्व कदमले ओली सरकार र सत्तारूढ दललाई अद्वितीय बल प्रदान त भएकै छ । राष्ट्रवादी छविको आडमा प्राप्त तीन वर्षअघिको जनमतको पुनर्पुष्टि गर्ने अवसरको रूपमा पनि यो कदमलाई सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीले लिने नै छन् । तर यो अपार अवसरले सृजना गरेको चुनौती सामना गर्न अरू केही समय लाग्ने निश्चित नै छ । संविधानमा नक्सा समावेश गर्नु हाम्रो आन्तरिक र आवश्यक तयारी मात्र हो । भारतको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले आसन्न चुनौतीको सामना गर्न अझ उन्नत स्तरको राष्ट्रिय एकता, परिपक्वता र असल कूटनीतिक अभ्यासको माग गरेको छ । आफ्नै दलभित्रको कसिलो एकता अनि सिंगो संसद्को यो एकतालाई बरकरार राखेर औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय र अनौपचारिक रूपमा बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद नै हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने दरिलो आधार हो । भावना, उत्तेजना र क्षणिक आनन्दमा भुलेर वा व्यक्तिविशेषको चमत्कारको रूपमा यसलाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने खेलमा हामी कोही पनि सामेल हुनु हुँदैन । यो विषय व्यक्तिविशेषको वा दलविशेषको बिलकुल होइन ।यदि त्यस्तो व्यवहार गरियो भने अहिले खडा भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता खण्डित हुनेछ । खण्डित एकताको त्यो छिद्रमा भारत पुनः खेल्नेछ । यसर्थ सरकारलाई अभूतपूर्व अवसर मात्र होइन अभूतपूर्व चुनौती पनि थपिएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×