कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य

पार्टीभित्रका समस्याका कारणको खोजी नगरी व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा मात्र अल्झेर विवादको ढाकछोप गरियो भने संकट केवल केही समय सर्न सक्छ, सधैंलाई टर्न सक्दैन ।
टीकाराम भट्टराई

सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले सर्वत्र क्रमशः बहुआयामिक असर पार्दै गएको देखिन्छ । यसले देशको भौगोलिक सीमासमेत पार गरिसकेको छ । चीन सदाशयसहित तानिएको छ भने भारतीय चासो र सरोकार ध्वंसात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

तर, जुन मात्रामा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू नेकपाको आन्तरिक किचलोमा प्रवेश गरेर मर्यादाविहीन सामग्री प्रस्तुत गर्छन्, त्यति नै मात्रामा नेकपा र नेपालको आन्तरिक एकता सुदृढ हुन्छ । नकारात्मक क्रियाबाट निस्कने सकारात्मक परिणामको उदाहरण हो यो । तर चीन वा भारत जसले जुन कोणबाट गरेको भए पनि दलविशेषको आन्तरिक मामिलामा देखिने अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार र हस्तक्षेप एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका लागि सुखद र सकारात्मक विषय हुनै सक्दैन ।

नउठ्नुपर्ने प्रश्न

सत्तारूढ दलभित्रको विवादमा योपटक सम्मानित मर्यादित र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहने राष्ट्रपति कार्यालयसमेत तानिएको छ । दुई परस्पर प्रतिस्पर्धी समूहका नेताहरूले पालैपालो राष्ट्रपति कार्यालय गएर पार्टीको आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल गरेका समाचार सार्वजनिक भए । स्वयं सत्तारूढ दल, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै खण्डन नगरेका कारण, सार्वजनिक समाचारमा सत्यता छैन भन्न सकिँदैन । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहनुपर्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भएको राष्ट्रपति कार्यालयलाई दलभित्रको विवादमा तान्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र संवैधानिक सीमाबाहिरको कुरा हो । एउटा समूहले राष्ट्रपतिको बचाउ गर्ने र अर्कोले त्यसको खण्डन गर्ने नाममा गरिएका दुवै थरी क्रियाकलापले अन्ततः सम्पूर्ण जनताको साझा संस्थाको गरिमामा चोट पुर्‍याएको छ । भविष्यमा यस प्रकारका कमजोरी दोहोरिनु हुन्न । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले अत्यावश्यक र विषयवस्तुको प्रकृतिका आधारमा नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक जोकसैलाई भेट्दा पनि आफ्नो स्वकीय सचिवालयका अतिरिक्त कार्यालयका निजामतीतर्फका कर्मचारीलाई पनि संलग्न गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रचलनमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई दलीय स्वार्थमा तान्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । हामी गणतन्त्रको सुरुआती चरणमै भएकाले अभ्यासबाटै सिक्दै र परिमार्जित हुँदै जाने हो । भलै, यो प्रकरणमा संलग्न हुने चाहना राष्ट्रपति स्वयंको थियो भन्ने आधार देखिँदैन । जुनसुकै पृष्ठभूमिको भए पनि राष्ट्रपति देशको अभिभावक भएकाले उक्त संस्थालाई आलोचना र टिप्पणीभन्दा माथि राखिनुपर्छ ।

राजनीतिक कोरोनाको त्रास

अहिले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेकपाका लाखौं नेता– कार्यकर्ता कोरोनाभन्दा पार्टी विभाजनको संन्त्रासले भयभीत देखिन्छन् । सत्तरी वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्माण गरेको जननिर्वाचित एकल सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोले धर्मराउनु आफैंमा अस्वाभाविक छ । नेकपामा योअवस्था सिर्जना किन भयो भनेर पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । मार्क्सवादले हरेक घटना, परिघटना वा परिवर्तन र क्रान्तिको निर्णायक तत्त्व आफैंभित्र हुन्छ, बाह्य प्रभाव र कारण सहयोगी तत्त्व मात्र हो भन्ने मान्यता राख्छ । यसैमा विश्वास गर्ने नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले पार्टीभित्र देखिएको समस्या पनि कारण होइन परिणाम हो भन्ने तथ्य स्विकार्न सकेको देखिँदैन । परिणामलाई प्रदान ठानेर कारणको खोजी भएन भने संकटको पुनरुत्पादन निरन्तर भइरहनेछ । कारणको खोजी नगरी व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा मात्र अल्झियो र विवादको ढाकछोप गर्न लाग्यो भने संकट केवल केही समय सर्न सक्छ सधैंलाई टर्न सक्दैन । अहिले एक पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदवाट राजीनामा गर्न दिएको दबाब र जुनसुकै हालतमा केही पनि छाड्नु हुँदैन भन्ने प्रतिवाद यो साता वा महिनामा सृजित कारणको परिणाम होइन, यसका पछाडि दृश्य–अदृश्य अनेक कारण छन् । ती केके हुन् भनेर पहिचान गर्न गाह्रो पनि छैन, न त तिनलाई पहिल्याउन सक्ने क्षमताकै अभाव छ नेकपामा ।

विचित्रको विवाद

हरेक कोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि नेकपाको विवाद विचित्रको देखिन्छ । पूर्व दुई पार्टीबीचको टकराव हो कि भनेर हेर्दा परिदृश्य पटक्कै त्यस्तो छैन । एकताअघि पूर्वएमाले मात्र होइन, पूर्वमाओवादी पनि तीनै ध्रुवमा विभाजित थियो । अहिले पनि ती ध्रुवहरूको अस्तित्व राम्रैसँग झल्कन्छ बेलाबखत । एकतापछिको ध्रुवीकरण पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका रूपमा सुरुदेखि नै देखिएको थिएन र छैन । अर्को कोणबाट हेर्दा एमालेको नवौं महाधिवेशनका बखतमा ध्रुवीकरण भएको केपी–माधव समूह पनि अहिले देखिएको छैन । न त यो सरकारमा रहने र नरहने नेताबीचको ध्रुवीकरण देखिन्छ । सरकारमा सहभागी प्रभावशाली मन्त्रीहरू सबै प्रधानमन्त्री पक्षधर होइन । त्यसै गरी, सरकारमा नभएका प्रभावशाली नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री पक्षधर देखिएका छन् । सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्दा जनताको बहुदलीय जनवादका शतप्रतिशत अन्तर्वस्तुलाई समावेश गरेर केवल नामसम्म जनताको जनवाद राखिएको पार्टी सिद्धान्तमा पनि कहीं कतै कसैको विमति देखिँदैन ।

यी वस्तुगत परिस्थिति र विश्लेषणले निकाल्ने सहज निष्कर्ष एउटै हो— नेकपाको विवाद केवल कार्यशैली, कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनमा देखिएको समस्या हो । सरकार र पार्टीका अपनत्वआम नेता र कार्यकर्ताले ग्रहण गर्न नसक्नु नै नेकपाको मूल समस्या हो । समानस्तरका र समान योगदान भएका नेता–कार्यकर्तामध्ये कसैले कुनै भूमिका नपाउने कसैले पार्टी र राजकीय दुवै जिम्वेवारी पाउने अर्को मूलभूत समस्या देखिन्छ नेकपामा ।

जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपाको स्थिर सरकारलाई जनादेश दिएका हुन् । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थप योगदान मिसिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा गर्व गर्नलायक दूरगामी महत्त्व राख्ने अनेक कार्य भएका छन् । यो ओली र सिंगो नेकपाको सामूहिक सम्पत्ति हो । तर किन आज ओली र नेकपालाई अलगअलग रूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरिँदै छ ? दलबाट टिकट लिएर दलकै घोषणापत्र देखाएर चुनाव लडेको व्यक्ति दलभन्दा निरपेक्ष हुन सक्दैन । तर दल र सरकारको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता फरक–फरक हुन्छ । संविधानले संसदीय दलको नेताको भूमिका र दलको भूमिकाको स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । संसदीय दलको जननी राजनीतिक दल हो, त्यही भएर राजनीतक दलले कुनै पनि तहमा निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधिलाई जुनसुकै बेला अनुशासनको कारबाही गरेर निष्कासन वा फिर्ता गर्ने अधिकार राख्छ । तसर्थ संसदीय दल ठूलो कि राजनीतिक दल भन्ने निरर्थक बहस बुर्जुवा पार्टीमा त हास्यास्पद हो भने सामूहिक नेतृत्वको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा त उठाउनै नमिल्ने विषय हो ।

नेकपा विभाजन हुन्छ ?

आज नेकपाका तमाम नेता, कार्यकर्ता र मतदाताका बीचमा हरेक सूर्योदयसँगै उब्जिने प्रश्न हो— के नेकपा विभाजनको संघारमा उभिएको हो ? यसको जवाफ सहज छैन । तर केही वस्तुगत अवस्था अकाट्य छन् जसले नेकपा विभाजन हुन असम्भवप्रायः देखिन्छ । एक, राजनीतिक र वैचारिक मतभिन्नता नभएकाले विभाजित भएर जाने समूहसँग बिकाउ माल केही पनि हुने छैन, जसले केही वर्ष उसको अस्तित्व रक्षा गर्न सकोस् । दुई, विगतको विभाजनको अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टी विभाजनपूर्व नै नेता–कार्यकर्ता विभाजित हुन्थे, त्यो परिदृश्य अहिले छैन । तीन, दोस्रो तहका दुवै खेमाका प्रभावशाली नेताहरू विभाजनको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न तयार देखिँदैनन् र एकताका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन् । चार, सम्भावित विभाजनले संघदेखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचित हजारौं कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको पद जोखिममा पर्ने हुनाले त्यसलाई बेहोर्न तिनीहरू तयार देखिँदैन ।

पाँच, जुनसुकै पार्टी विभाजन जहिले पनि अल्पमत पक्षले गर्ने हो, नेकपाको अल्पमत भनिएको पक्ष अहिले सत्तारूढ भएकाले त्यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । छैटौं, अहिलेको आन्तरिक र बाह्य वस्तुगत परिस्थिति (महामारी र भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति) विभाजनका लागि अनुकूल छैन । र, सातौं भन्नैपर्छ, उत्तरतर्फको सद्भाव हरहालतमा नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने देखिन्छ । यी, आन्तरिक र बाह्य कारणहरू यति बलशाली छन् कि तिनले विभाजनलाई एक इन्च पनि सहयोग गर्दैनन् । तर एकै रहे पनि यही रूपमा कमजोर भइरहने हो भने नेकपाको भविष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ सतहमा देखिएका विवादको मूल कारण पहिचान र तिनको सम्बोधनले मात्र नेकपाले जनादेश पूरा गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्वले आत्मासात् गर्नु जरुरी छ । प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ का लागि कामदारको तलब १.५ प्रतिशतले बढ्ने

गोकुल थोकर

सोल — दक्षिण कोरियाले सन् २०२१ का लागि कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले बहुमतको आधारमा गत वर्षको तलबमा १.५ प्रतिशतले बढाएर प्रतिघन्टा ८ हजार ७ सय २० वन (८ सय ७० रुपैया) बनाएको हो । यो वृृद्धि सन् १९८८ देखि वार्षिक रुपमा तलब वृद्धि गर्ने चलन आएदेखिकै कम हो ।

कोरियामा दैनिक ८ घन्टाको दरले हप्ताको ४० घन्टा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम तलब महिनामा १८ लाख २२ हजार ४ सय ८० कोरियन वन अर्थात झन्डै १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । साथै दिनमा ८ घन्टाभन्दा बढी काम वा राति १० बजेसम्म प्रतिघन्टा १३ हजार वनभन्दा बढी ज्याला पाउनेछन । त्यसैगरी राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको अतिरिक्त रात्रि भत्ता हुनेछ ।

तलब निर्धारण समितिको आठौं बैठकसम्म कति तलब बढाउने भन्ने सहमति हुन सकेको थिएन । नवौं बैठक कामदार पक्षले बहिस्कार गरेपछि बहुमतको आधारमा निर्णय भएको थियो । समितिमा कामदार, व्यवसायी र सरकारी पक्षको ९/९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले गत वर्षको तलबमा २.१ प्रतिशत कटौती गरेर ८ हजार ४ सय १० वन बनाउने माग राखेका थिए भने कामदार पक्षले १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेर १०,००० वन (१ हजार रुपैयाँ) बनाउन माग राखेका थिए ।

वृद्धि भएको तलबबाट दक्षिण कोरियामा रहेका ४० लाख कामदारसँगै ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । समितिले न्यून मात्रामा तलब बढाए पनि बढ्दो महँगीमा केही राहत पुग्ने विस्वास गरिएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले निर्वाचनका ताका सन् २०२० सम्म कामदारको तलब प्रतिघन्टा १० हजार कोरियन वन अर्थात झन्डै एक हजार रुपैयाँ बनाउने जनाएका थिए । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस पटक उल्लेखनीय रुपमा तलब बढाइएन ।

दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ मा १६.४ र सन् २०१९ मा ११ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेपछि गत वर्ष २.९ प्रतिशत तलब बढेको थियो ।

अब अगस्ट ५ मा ज्याला निर्धारण समितिको निर्णयलाई कोरियाली श्रम मन्त्रालयले कानुनी मान्यता दिनेछ भने सन् २०२१ को जनवरी १ देखि लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×