इन्साफको चिहानमा विकास

समृद्धिको भाष्य र विकासे व्यवहारका प्रतिपादक र अभ्यासकर्ता शासकहरूले स्वदेशलाई स्व–उपनिवेश ठान्छन्, यहाँका भूमि र स्रोतसाधनलाई निजी मालिकत्व वा सरकारी स्वामित्वका वस्तु मान्छन्, जनतालाई मत र कर बुझाउने रैती !
राजेन्द्र महर्जन

नेपालमा कोरोनाको कहर त छँदै छ, त्यसले भ्रष्ट र निरंकुश सत्तासँग अंकमाल गरेपछि महामारीको रूप लिँदै छ । कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा प्रकृतिले पनि प्रकोप फैलाउन थालेको छ । कतै पहिरोले जनता पुर्दै छ भने कतै बाढीले गाउँ–बस्ती नै बगाउँदै छ ।

खास मान्छेहरूले विकासको नाममा गर्दै आएको प्रकृतिको चरम दोहनको दुष्परिणाम आममान्छेले भोग्दै छन् । कोरोना कहरलाई बिर्साउने गरी उनीहरूले जीउज्यान, धनसम्पत्ति र घरजग्गाबाट हात धोएर प्राकृतिक दोहनको मूल्य चुक्ता गर्दै छन् ।

सत्ता–शक्तिमा भएका खास मान्छेहरूले डोजरले जथाभावी खनेका बाटा र मनपरी बनाएका बस्तीका कारण प्राकृतिक प्रकोपको सिकार सत्ताहीनहरू बनेका छन् । झट्ट हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपजस्तो लाग्ने यस्तो दुर्घटना पनि खासमा निश्चित राजनीतिक–आर्थिक दुरभियोजन (गोप्य कारबाही) ले निम्त्याएको अनिवार्य घटना हुन पुग्छ । खास मान्छेहरूको राज्य भने विकासको नाममा, समृद्धिको नारामा र समाजवादको सपनामा जे गर्न पनि तयार छ । राज्यसञ्चालकलाई आममान्छेले भोग्ने दुष्परिणामको वास्ता छैन ।

यतिखेरै समृद्धिवादी राज्यले ल्याएको ‘विकासको बाढी’ ले खोना (खोकना) र बुङ्ग (बुङ्गमती) का मानिस पीडित छन् । एकसाथ सात–सातवटा सरकारी परियोजना थोपरिएपछि ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमिहरू’ विकासे बाढीबाट आफ्ना घरखेत, सभ्यता र संस्कृति जोगाउन सडक र खेतमै शस्त्रधारी राज्यको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूका लागि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, वाग्मती कोरिडोर, १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, रेलवे परियोजना, वाग्मती फोहोर ट्रिटमेन्ट परियोजना, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग पनि वास्तवमा प्रगतिका परियोजना होइनन्, सरकारी सुनामी हुन् ।

‘विकासको सिकार’

जब–जब ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ हरू सरकारले थोपरेको विकासे मोडलविरुद्ध सेना र प्रहरीसँग भिड्दै खेत रोप्छन् वा अनुहारमा मोसो दलेर वा माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड लिएर जनविरोधी समृद्धिको धज्जी उडाउँछन्, तब–तब उनीहरूमाथि विकासविरोधी अभियान चलाएको र समृद्धिको स्वर्गमा समेत आरोहण गर्न नचाहेको आरोप लगाइन्छ । खेतीपाती गर्ने ज्यापू र अन्य किसानको प्रतिप्रश्न के हो भने, कति हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणको नाममा सरकारलाई दान दिएपछि विकासको पक्षपाती होइन्छ ? सबै खेतीयोग्य जमिन, गुथिको जग्गा, पूजाआजा र नाचगान गरिने सिकाली ख्यःबाट हात धोएर सयौं वर्ष पुरानो सम्पदा–संस्कृतिबाट विमुख भएपछि मात्रै समृद्धिको स्वर्गतिरको यात्रा सुरु हुने हो ? खेतीपातीबाहेक अन्य रोजगारी, व्यवसाय, उद्योग–व्यापार, जागिर नभएका किसानहरूको सर्वहाराकरण नभएसम्म समाजवादतिर छलाङ नै नमारिने हो ?

विकासको नाममा प्रकृतिको दोहन, संस्कृतिको विनाश तथा प्राकृतिक–सांस्कृतिक प्राणीहरूको विस्थापन कति भयावह हुन्छ, ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ हरूले देखिसकेका छन् । अर्थशास्त्री नन्द आर श्रेष्ठको भाषामा, ‘विकासको सिकार’ भएका अन्यत्रका जनताको विस्थापनबाट तिनले सिकिसकेका छन् । विकासको बाढी र समृद्धिको पहिरो ल्याउने राज्य र राज्यसञ्चालकमा यस्ता दुष्परिणाम देख्ने संवेदनशीलता र दूरदर्शिता छैन । उनीहरूका आँखा, कान मात्रै होइनन्, बुद्धि–विवेकसमेत पेरिसको एफिल टावर, न्युयोर्कका गगनचुम्बी भवन, मस्कोका धूवाँधार कारखाना र बेइजिङका चौडा सडकको चमकधमकले छोपिएका छन् । त्यसैले यस्तो विकासे मोडलको भयावह परिणामबारे चेताउने किसानहरूलाई दमन गर्दै राज्य र राज्यसञ्चालकहरू चाहिँ औपनिवेशिक शक्तिको अभ्यास र भूमि अधिग्रहणको कारबाहीमा लिप्त छन् ।

विकास पनि वैचारिक हतियार

नेपाली राज्य र यसका सञ्चालकहरूका लागि आममान्छेलाई कज्याउने राष्ट्रवादजस्तै बलियो वैचारिक शस्त्र हो विकासे अवधारणा पनि । हेमलिन सहरका मुसालाई बाँसुरीवादकले एकोहोर्‍याएझैं राष्ट्रवादको नाममा पनि काल्पनिक वा वास्तविक शत्रुविरुद्ध आममान्छेलाई एकोहोर्‍याउन सकिन्छ । विकासको नाममा पनि देशवासीलाई एकोहोर्‍याएर आममान्छेका जग्गाजमिन हरण वा सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सकिन्छ । विकासे कामकारबाहीमा ‘राजनीति’ नगर्न आम रूपमा अराजनीतिक शिक्षादीक्षा दिन सकिन्छ वा विकासे कामको विरोध गर्नेहरूमाथि हिंसात्मक दमन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रवाद र विकासका आधारमा दमनकारी र ‘हेजिमोनिक’ शासन चलाएका राजा महेन्द्रको अति प्रिय नारा हो— ‘विकासको मूल फुटाऊँ’ । कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक खोल ओढ्ने शक्ति र समूहको ‘आर्थिक समृद्धि’ को नारामा त्यही नाराकै कायान्तरण भएको हो ।

राष्ट्रवादीहरूले देशभित्र लागू गरेको विकासे अवधारणाका प्रतिपादक हुन्— ह्यारी एस ट्रुम्यान । उनले २० जनवरी १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दै उद्घोष गरेका थिए, ‘अब हाम्रो योजनामा विदेशमा नाफाका लागि शोषण गर्ने पुरानो साम्राज्यवादका लागि कुनै स्थान छैन । हामीले लोकतान्त्रिक निष्पक्ष कारोबारको अवधारणामा आधारित विकासे कार्यक्रमको परिकल्पना गरेका छौं ।’ पहिले विभिन्न साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीले ‘असभ्य मुलुकलाई सभ्य बनाउन’ सैन्य कब्जा गर्थे, पछि तिनकै सन्तानले ‘अविकसित देशलाई विकसित गर्ने’ विकासे परियोजना लागू गर्न थाले । दुवै परियोजनाको नेपथ्यमा भने अन्य देशका स्रोत, साधन, श्रम र बजारमाथि कब्जा गर्ने उद्देश्य निहित थियो । अमेरिकाले अन्य देशलाई एक डलर सहयोग दिँदा उसलाई दुई डलर नाफा हुने बन्दोबस्त मिलाइएको तथ्यले विकास निर्यातकर्ताहरूका निहित उद्देश्यलाई उजागर गर्छ । यस्तै खालका विकासे परियोजना नेपालमा सात सालदेखि जारी छन्, अनेक नाम र नाराका साथ । खोना र बुङ्गमा सतहत्तर सालमा जारी सात–सातवटा परियोजनाका फाइल मसिनोसँग चिरफार गरियो भने राष्ट्रिय शक्ति र बहुराष्ट्रिय निगमका स्वार्थको पर्दा पनि उध्रिन्छ नै ।

विकासको नाममा एकीकरण

गोरखा साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले ‘असिल हिन्दूस्थाना’ को नारामा राष्ट्रिय समाहितीकरण गर्नुको नेपथ्यमा पनि एक प्रमुख स्वार्थ थियो— भूमि । जति हदसम्म काठमाडौं उपत्यकाको उर्वर भूमिदेखि तराईको विशाल फाँटमाथि कब्जा जमाउन सक्यो, त्यति मात्रामा हिन्दू राष्ट्र–राज्यको विस्तार भएको थियो । त्यसरी कब्जा जमाउने शाह, अर्ज्याल, पाँडे, थापा, बस्नेत, राणाजस्ता भारदारको बिर्ता र जागिरका रूपमा मुलुकलाई बाँडिएको तथ्य जगजाहेर छ । यसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका सबै भूखण्डलाई एक सूत्रमा उनेर राज्यको निर्माण गरे भनिन्छ भने, भानुभक्त आचार्यले यस भूखण्डका जनतालाई एकीकृत गर्ने सांस्कृतिक पहिचान प्रदान गरी यसलाई राष्ट्रमा परिणत गरे भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । मानवशास्त्री मेरी डेसेन हिन्दू शासक र राष्ट्रवादीहरूले बुनेको पहिलो र दोस्रो एकीकरणको भाष्यलाई प्रभावकारी प्रभुत्ववादी चरित्र भन्न उचित ठान्छिन् । ‘पहिलो राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभुत्वबाट र दोस्रो सांस्कृतिक प्रभुत्वबाट एकीकरण गरिएको’ भाष्यमा उनले तेस्रो एकीकरणको अवधारणा थपेकी छन् । बाँकी विश्वसमुदायमा प्रवेश गरी विकासे आयात बढाएर नेपाललाई विकासको नाममा एकीकरण गरिएको उनको बुझाइ छ ।

डेसेनका अनुसार, विश्व र नेपालको हकमा विकासे अवधारणाको केन्द्रीय समस्या हो— अरूलाई ‘अविकसित’ भनी कल्पना र तिनलाई आधुनिक राष्ट्र–राज्य वा स्वतन्त्र विश्वसँगका नागरिकका रूपमा ‘विकसित’ गर्नुपर्ने दायित्व । अविकसितलाई विकसित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने खालका विकास र वैदेशिक सहयोग उपनिवेशवादकै नयाँ स्वरूप हुन् । उपनिवेशवादका नयाँ–पुराना अभ्यासलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको सन्दर्भमा मात्रै बुझ्नु उचित होइन, किनभने देशभित्र पनि राज्य र जनताबीच औपनिवेशिक सम्बन्ध हुन्छ । सीधै उपनिवेश नबनाए पनि, शासन गर्ने खर्च बचाएर, शासकहरूलाई दलाल बनाएर, वैदेशिक सहयोगको नत्थी लगाएर अर्थ–राजनीति कज्याउने र नेपालबाट लुट्नसम्म फाइदा लुट्ने काममा औपनिवेशिक सम्बन्ध नै देखिन्छ ।

औपनिवेशिक सम्बन्धको माखेसाङ्लो

नेपालभित्र पनि शासकहरूले आफूले जितेका क्षेत्रलाई राज्यको वैधानिक एकाइका रूपमा अँगाल्नुको सट्टा राजधानीसँगै सरेका गोरखाली कुलीन र भारदारलाई आर्थिक र अन्य लाभ पुर्‍याउने उपनिवेशका रूपमा लिएको आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको विश्लेषण छ । उनीहरूले विजित क्षेत्रलाई आफ्नो बिर्ता र जागिरका रूपमा हडपेको, त्यहाँका बासिन्दालाई कर, झारा र बेठबेगारीका उपयोगी प्रजाका रूपमा व्यवहार गरेको यथार्थमा अहिले पनि फेरबदल भएको छैन । पुराना कुलीन र भारदारका सन्तान नै आज विकास र समृद्धिको भाष्य बोकेर तेस्रो चरणको नेपाल एकीकरणमा लागिपरेका छन् । यसरी एकीकृत देशमा ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ को अधिकार हो— बचेखुचेको जमिन सरकारलाई दान दिनु । उनीहरूको ‘कर्तव्य’ हो— भूमाफियालाई अनुदान दिनु ।

नयाँ संविधान र शासकहरूबाट प्रचारित समृद्धिको भाष्य र विकासे व्यवहार स्वयम्मा आन्तरिक उपनिवेशवादी छ । यसका प्रतिपादक र अभ्यासकर्ता शासकहरूले स्वदेशलाई स्व–उपनिवेश ठान्छन्, यहाँका भूमि र स्रोतसाधनलाई निजी मालिकत्व वा सरकारी स्वामित्वका वस्तु मान्छन्, जनतालाई मत र कर बुझाउने रैती !

विकास र समृद्धिका लागि मत, कर र भूमि बुझाउने ‘रैती’ सँग कुनै संवाद र सहकार्य गर्नु नपर्ने, उनीहरूको कुनै अग्रिम सहमति र पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने, उनीहरूलाई शासक–प्रशासक–दण्डाधिकारीका आदेशपालक मात्रै बनाउने राज्यका आचरणले समृद्धिको भाष्य र विकासे व्यवहारमाथि नै जब्बर सवाल उठाएका छन् । यति र ओम्नीजस्ता आसेपासेको समृद्धिका खातिर ‘विकासको मूल’ फुटाउन थालेका सरकार, प्रशासन, प्रहरी–सशस्त्र प्रहरी, सेना र कथित दातृ निकायलाई खोना र बुङ्गका खेत–खेतबाट सवाल उठेका छन्— के हो विकास ? कस्तो विकास ? कसको विकास ?

खोना र बुङ्गको विनाश कसकसका लागि विकास हुँदै छ ? खस–आर्य प्रभुत्वको राज्यले ठानेको भौतिक संरचनाको विकास ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ का लागि, नेवार समुदायका लागि, आदिवासी जनजातिका निम्ति जातीय र सांस्कृतिक विनाश साबित हुँदै छ । उनीहरूको भूमि हडपेर, भूमिसँग जोडिएका जीविका र जीवनशैली मासेर, उनीहरूका सदियौं पुराना बस्ती, सभ्यता र संस्कृतिको संहार (कल्चरल जेनोसाइड) गरेर कस्तो विकास गरिँदै छ ? ती सबैको विनाशको सर्तमा कस्तो र कसको ‘राष्ट्रिय गौरवको विकास’ थालिँदै छ ?

खोना र बुङ्गको सभ्यता र संस्कृति खस–आर्य शासकको नस्लवादी नजरमा ‘अराष्ट्रिय, अविकसित, असभ्य’ भएकै कारण विस्थापन र संहारको गुरुयोजना त लागू गरिँदै छैन ? बुङ्गबाट सुरु हुने ‘बुङ्ग द्यः’ (रातो मच्छिन्द्रनाथ) को भव्य जात्रा विश्वसम्पदामा सूचीकृत भएकै कारण, अमूल्य अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भएकै कारण सीमान्तीकरण गर्न सभ्यता–संस्कृतिद्वेषी परियोजना क्रियान्वयन गर्न खोजिएको त होइन ? सातवटा होइन, सात हजारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन सकिन्छ, तर सभ्यता र संस्कृतिको धनी खोना र बुङ्ग अर्को बनाउन सकिँदैन झन्ने हेक्का हाम्रा शासकहरूलाई छ कि छैन ?

ट्विटर : @rmaharjan72 प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धि र रोजगारीका लागि कृषि

विमला रेग्मी

सम्बद्ध अधिकारीहरू नेपाललाई वार्षिक ५६ लाखदेखि ६१ लाख मेट्रिक टनसम्म खाद्यान्नले पुग्ने र अहिले मुलुकभित्र १ करोड ६८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको विवरण दिन्छन् ।

त्यसो भए आधा अन्न निर्यात हुनुपर्ने वा खेर जानुपर्ने हो, तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको भनाइमा नेपाल बर्सेनि पौने ८ लाख मेट्रिक टन चामल, ५–६ लाख मेट्रिक टन मकै आयात गर्छ । दानामा पराधीन भएकाले माछा–मासुमा पनि आत्मनिर्भर छैन । ४८ जिल्लामा खाद्य संकट छ ।

हाम्रो तथ्यांक व्यवस्था कमजोर छ, कृषिक्षेत्रमा अझ विशेष । कृषिमन्त्री भन्छन्— नेपालमा सन् १९८६ मा लिइएको खेतीयोग्य जमिनको तथ्यांकमा आधारित भएर हरेक वर्ष अनुमान गरिँदो रहेछ, देशमा ३५ वर्षदेखि कृषि गणना भएको छैन । पहिलो कुरा त, अर्को पेसा नभएका सबै नेपाली किसान मानिन्छन् । अन्यथा दर्ता नभएका सबै निजी जमिन खेतबारी र औपचारिक गैरकृषि रोजगारी नभएका सबै जना कृषिमा आश्रित ! अर्धकृषक र अर्धकृषि पनि छन् ।

नेपालको छैटौं कृषि गणना (२०६८) ले हिमाल र पहाडमा कम्तीमा चार आना वा तराईमा आठ धुर भएको वा जुनसुकै उमेरको कम्तीमा एक गाई वा भैंसीपालन गरेको वा कम्तीमा पाँच भेडाबाख्रा, सुँगुरजस्ता चौपाया पालेको वा चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० कुखुरापालन गरेको व्यक्तिलाई किसानको परिभाषामा समेटेको छ । फरक अध्येताका परिभाषा र तथ्यांक गणना पद्धतिअनुसार प्राप्त अंकका आधारमा नेपालमा किसानको संख्या, कृषिमा निर्भर जनसंख्या, कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल फरक छन् । जम्मा कृषियोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये एकचौथाइ (१० लाख ३० हजार हेक्टर) बाँझो रहेको, जम्मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा सामान्य सिँचाइ सुविधा भएको तर सोको एकतिहाइ जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइन्छ । पछिल्लो जनगणना (२०६८) ले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको देखाएकामा चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो ६३ प्रतिशत, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा अझ घटेर ६० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनपत्रमा यो अनुपात ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कृषि गणनाले भने ७१ प्रतिशत नेपालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ । अर्कातिर, हालै सार्वजनिक श्रमशक्ति सर्भेले कृषिमा आश्रितको संख्या २१.५ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ । जे होस्, अहिले कृषिले दुईतिहाइ नेपालीलाई रोजगारी दिई कुल गार्हस्थ्यमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको मान्न सकिन्छ ।

कोरोना संकटले निम्त्याएका समेत गरेर कति नेपाली बेरोजगार हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । २०७४/७५ को श्रमशक्ति सर्भेअनुसार, नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका ९ लाख बेरोजगार छन्, जसमध्ये ६ लाख सहरी र ३ लाख ग्रामीण क्षेत्रका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ सालमा दर्ता भएको बेरोजगार श्रमशक्ति १३ लाख छ । कोरोना संकटले गर्दा देशमा रहेका कम्तीमा ५ लाख जना बेरोजगार हुने र, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइमा, खाडी क्षेत्रसहित विदेशमा रहेको ५०–६० लाख श्रमशक्तिमध्ये १५ लाखसम्म नेपाल फर्किन सक्ने बताइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले ३०–३५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो ३०–३५ लाख श्रमशक्तिलाई १० लाख हेक्टर बाँझो जग्गामा खेतीपाती, पशुपालन र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन सके बेरोजगारी समस्या हल भई उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ । प्रकारान्तरले हुने सामाजिक अमनचैन, राजस्व वृद्धि र देशभित्रको क्षेत्रीय सन्तुलन त छँदै छ । यो जनशक्ति कृषिकर्मप्रति अविश्वस्त भएर जग्गा बाँझो राखी मजदुरी गर्न सहर वा मुग्लान पसेको हो । आफ्नो भविष्यको निश्चितता नदेखी ऊ गाउँ फर्केर कृषिकर्ममा लाग्नेछैन । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत १० वर्षेदेखि १०० वर्षे दीर्घकालीन कृषि/ग्रामीण विकासनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, सरकार वा व्यवस्था परिवर्तनले सो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैन भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जग्गा नभएकालाई स्थानीय सरकारले बेच्न नमिल्ने गरी नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गाधनीसँग लामो अवधिका लागि लिई किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादन भइसकेपछि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा सरकारले त्यस्तो जग्गाको भाडा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । सैद्धान्तिक रूपमा २०७७/७८ को बजेटले ‘भूमि बैंक’ को अवधारणामार्फत बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको सुरुआत गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लान अपनाएको नीतिले यो समस्या हल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । यद्यपि त्यसमा सेयर लगानी गर्न विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अत्यन्त न्यून भएकाले अहिलेको समस्या समाधानमा तात्त्विक भूमिका खेल्न नसक्ने देखिन्छ ।

गाउँलाई सबै आधुनिक पूर्वाधार विकासबाट सुसज्जित गर्नुपर्छ । सरकारद्वारा गरिनुपर्ने यस्ता पूर्वाधार प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी, बिजुली, आधारभूत विद्यालय, नहर/कुलो/पोखरी, स्वास्थ्यचौकी, सडक, सुरक्षित अन्न भण्डारण/चिस्यान केन्द्र, कृषि सेवा/परामर्श/प्रशिक्षण केन्द्र, बीउबिजन/बेर्ना विकास/संरक्षण/उत्पादन/बिक्री केन्द्र, दुग्धजन्य पदार्थ/अन्न/सब्जी/फलफूल खरिद केन्द्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा दस वर्षसम्म कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपातमा सरकारको राष्ट्रिय विकास खर्च बजेट (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हकमा पुँजीगत/विकास बजेटको २७ प्रतिशत, याने ९.४८९ खर्बको २७ प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ) ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । यसबाट हरेक गाउँलाई प्राप्त हुने रकम सो गाउँले तोकेको विकास योजनामा लगानी गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।

त्यस्तो कृषि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनुदानलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । आयकर छुट वा त्यस्तै अन्य सुविधा दिएर निजी सहकारी वा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ । कृषि तथा वनउपजमा आधारित घरेलु उद्योग, पर्यटन, तालिम केन्द्र, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था, बिमा आदिलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिद्वारा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जग्गा खण्डीकरण, विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रयोग, विदेशी कामदारलाई रोजगारी, वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने प्लास्टिक, जंकफुड आदिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादनका साधन उपलब्ध भएका सांग व्यक्ति पेसागत/कृषि बिमासमेत उपलब्ध भएको अवस्थामा स्वावलम्बी हुने भएकाले सरकारी वर्गीकरणमा विपन्न, गरिबजस्ता शब्दको सान्दर्भिकता रहनेछैन । गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि युवा घरै बस्छन्, पारिवारिक विखण्डनमा कमी आउँछ, वृद्धवृद्धा स्याहार्ने समस्या राज्यसम्म आइपुग्दैन ।

(रेग्मी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×