समृद्धि र रोजगारीका लागि कृषि- विचार - कान्तिपुर समाचार

समृद्धि र रोजगारीका लागि कृषि

विमला रेग्मी

सम्बद्ध अधिकारीहरू नेपाललाई वार्षिक ५६ लाखदेखि ६१ लाख मेट्रिक टनसम्म खाद्यान्नले पुग्ने र अहिले मुलुकभित्र १ करोड ६८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको विवरण दिन्छन् ।

त्यसो भए आधा अन्न निर्यात हुनुपर्ने वा खेर जानुपर्ने हो, तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको भनाइमा नेपाल बर्सेनि पौने ८ लाख मेट्रिक टन चामल, ५–६ लाख मेट्रिक टन मकै आयात गर्छ । दानामा पराधीन भएकाले माछा–मासुमा पनि आत्मनिर्भर छैन । ४८ जिल्लामा खाद्य संकट छ ।

हाम्रो तथ्यांक व्यवस्था कमजोर छ, कृषिक्षेत्रमा अझ विशेष । कृषिमन्त्री भन्छन्— नेपालमा सन् १९८६ मा लिइएको खेतीयोग्य जमिनको तथ्यांकमा आधारित भएर हरेक वर्ष अनुमान गरिँदो रहेछ, देशमा ३५ वर्षदेखि कृषि गणना भएको छैन । पहिलो कुरा त, अर्को पेसा नभएका सबै नेपाली किसान मानिन्छन् । अन्यथा दर्ता नभएका सबै निजी जमिन खेतबारी र औपचारिक गैरकृषि रोजगारी नभएका सबै जना कृषिमा आश्रित ! अर्धकृषक र अर्धकृषि पनि छन् ।

नेपालको छैटौं कृषि गणना (२०६८) ले हिमाल र पहाडमा कम्तीमा चार आना वा तराईमा आठ धुर भएको वा जुनसुकै उमेरको कम्तीमा एक गाई वा भैंसीपालन गरेको वा कम्तीमा पाँच भेडाबाख्रा, सुँगुरजस्ता चौपाया पालेको वा चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० कुखुरापालन गरेको व्यक्तिलाई किसानको परिभाषामा समेटेको छ । फरक अध्येताका परिभाषा र तथ्यांक गणना पद्धतिअनुसार प्राप्त अंकका आधारमा नेपालमा किसानको संख्या, कृषिमा निर्भर जनसंख्या, कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल फरक छन् । जम्मा कृषियोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये एकचौथाइ (१० लाख ३० हजार हेक्टर) बाँझो रहेको, जम्मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा सामान्य सिँचाइ सुविधा भएको तर सोको एकतिहाइ जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइन्छ । पछिल्लो जनगणना (२०६८) ले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको देखाएकामा चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो ६३ प्रतिशत, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा अझ घटेर ६० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनपत्रमा यो अनुपात ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कृषि गणनाले भने ७१ प्रतिशत नेपालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ । अर्कातिर, हालै सार्वजनिक श्रमशक्ति सर्भेले कृषिमा आश्रितको संख्या २१.५ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ । जे होस्, अहिले कृषिले दुईतिहाइ नेपालीलाई रोजगारी दिई कुल गार्हस्थ्यमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको मान्न सकिन्छ ।

कोरोना संकटले निम्त्याएका समेत गरेर कति नेपाली बेरोजगार हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । २०७४/७५ को श्रमशक्ति सर्भेअनुसार, नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका ९ लाख बेरोजगार छन्, जसमध्ये ६ लाख सहरी र ३ लाख ग्रामीण क्षेत्रका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ सालमा दर्ता भएको बेरोजगार श्रमशक्ति १३ लाख छ । कोरोना संकटले गर्दा देशमा रहेका कम्तीमा ५ लाख जना बेरोजगार हुने र, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइमा, खाडी क्षेत्रसहित विदेशमा रहेको ५०–६० लाख श्रमशक्तिमध्ये १५ लाखसम्म नेपाल फर्किन सक्ने बताइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले ३०–३५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो ३०–३५ लाख श्रमशक्तिलाई १० लाख हेक्टर बाँझो जग्गामा खेतीपाती, पशुपालन र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन सके बेरोजगारी समस्या हल भई उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ । प्रकारान्तरले हुने सामाजिक अमनचैन, राजस्व वृद्धि र देशभित्रको क्षेत्रीय सन्तुलन त छँदै छ । यो जनशक्ति कृषिकर्मप्रति अविश्वस्त भएर जग्गा बाँझो राखी मजदुरी गर्न सहर वा मुग्लान पसेको हो । आफ्नो भविष्यको निश्चितता नदेखी ऊ गाउँ फर्केर कृषिकर्ममा लाग्नेछैन । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत १० वर्षेदेखि १०० वर्षे दीर्घकालीन कृषि/ग्रामीण विकासनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, सरकार वा व्यवस्था परिवर्तनले सो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैन भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जग्गा नभएकालाई स्थानीय सरकारले बेच्न नमिल्ने गरी नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गाधनीसँग लामो अवधिका लागि लिई किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादन भइसकेपछि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा सरकारले त्यस्तो जग्गाको भाडा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । सैद्धान्तिक रूपमा २०७७/७८ को बजेटले ‘भूमि बैंक’ को अवधारणामार्फत बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको सुरुआत गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लान अपनाएको नीतिले यो समस्या हल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । यद्यपि त्यसमा सेयर लगानी गर्न विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अत्यन्त न्यून भएकाले अहिलेको समस्या समाधानमा तात्त्विक भूमिका खेल्न नसक्ने देखिन्छ ।

गाउँलाई सबै आधुनिक पूर्वाधार विकासबाट सुसज्जित गर्नुपर्छ । सरकारद्वारा गरिनुपर्ने यस्ता पूर्वाधार प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी, बिजुली, आधारभूत विद्यालय, नहर/कुलो/पोखरी, स्वास्थ्यचौकी, सडक, सुरक्षित अन्न भण्डारण/चिस्यान केन्द्र, कृषि सेवा/परामर्श/प्रशिक्षण केन्द्र, बीउबिजन/बेर्ना विकास/संरक्षण/उत्पादन/बिक्री केन्द्र, दुग्धजन्य पदार्थ/अन्न/सब्जी/फलफूल खरिद केन्द्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा दस वर्षसम्म कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपातमा सरकारको राष्ट्रिय विकास खर्च बजेट (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हकमा पुँजीगत/विकास बजेटको २७ प्रतिशत, याने ९.४८९ खर्बको २७ प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ) ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । यसबाट हरेक गाउँलाई प्राप्त हुने रकम सो गाउँले तोकेको विकास योजनामा लगानी गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।

त्यस्तो कृषि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनुदानलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । आयकर छुट वा त्यस्तै अन्य सुविधा दिएर निजी सहकारी वा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ । कृषि तथा वनउपजमा आधारित घरेलु उद्योग, पर्यटन, तालिम केन्द्र, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था, बिमा आदिलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिद्वारा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जग्गा खण्डीकरण, विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रयोग, विदेशी कामदारलाई रोजगारी, वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने प्लास्टिक, जंकफुड आदिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादनका साधन उपलब्ध भएका सांग व्यक्ति पेसागत/कृषि बिमासमेत उपलब्ध भएको अवस्थामा स्वावलम्बी हुने भएकाले सरकारी वर्गीकरणमा विपन्न, गरिबजस्ता शब्दको सान्दर्भिकता रहनेछैन । गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि युवा घरै बस्छन्, पारिवारिक विखण्डनमा कमी आउँछ, वृद्धवृद्धा स्याहार्ने समस्या राज्यसम्म आइपुग्दैन ।

(रेग्मी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूरशिक्षाको दुर्दशा

विमला रेग्मी

लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा अघि सारिएको दूरशिक्षा आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई उपयुक्त देखिँदैन । विपन्न वर्गका अभिभावकसँग न शिक्षकसित दोहोरो अन्तरक्रिया गर्न दूरसञ्चारका साधन छन्, न त छारोछोरीलाई ती साधन प्रयोग गर्न सिकाउने प्राविधिक ज्ञान नै ।

छोराछोरीले इन्टरनेटमा के गर्दै छन् भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता पनि तिनमा हुँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भ्वाइस कल ग्राहक कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् भने इन्टरनेट सुविधा लिनेहरू केवल ७२ प्रतिशत । यसको अर्थ हो- केही व्यक्तिलाई दुई वा बढी भ्वाइस कल ग्राहक मान्न सकिन्छ र इन्टरनेटमा पहुँच भएकाको संख्या ७२ प्रतिशतभन्दा पनि निकै कम छ । यस्तो हुनुमा भौगोलिक, प्राविधिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्था मुख्य कारक हुन् ।

विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुने र विकासको हिसाबले बेग्लै चरणमा रहेका विदेशीको देखासिकी गर्दै आफ्नो धरातल नहेरी ल्याउन लागिएको भर्चुअल शिक्षा पद्धतिले विद्यार्थीमा चाहिने ज्ञान, सीप र अनुशासनको विकास गर्न सक्दैन । त्यस्तै, घरायसी शैक्षिक वातावरण हुने र नहुनेको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता आउनुका साथै केही विद्यार्थीमा अभावसित जोडिएको हीनताबोध र मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ । इन्टरनेटको दुरुपयोगले दृष्टि समस्या, पढाइका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुसंगत र अभिभावकले ध्यान नपुर्‍याउँदा आपराधिक क्रियाकलापसमेत बढ्न सक्छ ।

काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक विद्यालयबाहिर चलाइने शिक्षण-प्रशिक्षणका पक्षमा नरहेको पाइयो । फोनमार्फत बुझ्दा धेरैजसोले भने, ‘बच्चालाई मोबाइलको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । विद्यालयमा शिक्षकले कति सम्झाउँदा त गृहकार्य गर्दैनन्, झन् अनलाइनको भरमा घरमै बसेर त के पढ्लान् !’ खेतीको समय भएकाले बालबालिकाले घरखेतमै व्यावहारिक कुरा सिक्छन्, कोरोनाको डर सकिएपछि पढाए हुन्छ र अहिले हतार गरेर स्कुल खोल्नुपर्दैन भन्ने तिनको धारणा थियो । केही अभिभावकसँग फोन थिएन, त्यस्ताको राय झन् कस्तो हुँदो हो !

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार, देशभरका १२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर पुगेको छ । इन्टरनेट सुविधा भएका १३ प्रतिशत र विद्युत् सुविधा भएका ३५ प्रतिशत छन् । सरकार प्रचुर मात्रामा कम्प्युटर, इन्टरनेट र तिनको उपयोगद्वारा घरघरमा बसेका विद्यार्थीलाई दूरशिक्षा दिन, दैनिक गतिविधि अनुगमन र गृहकार्य परीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण गर्न सक्ने शिक्षकको व्यवस्था गर्न मानसिक रूपमा तयार र भौतिक रूपमा सक्षम छ त ? छ भने यो काम कहिलेसम्म होला ?

तालिम दिएर अहिले कार्यरत शिक्षकलाई नै दूरशिक्षामा लगाइन्छ कि यसका लागि नयाँ शिक्षक भर्ना गरिन्छ ? कि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सहयोगीको व्यवस्था गरिन्छ ? यदि नयाँ शिक्षक वा सहयोगी लिनुपरे कुन प्रक्रियाद्वारा लिइन्छ ? कहिलेसम्म लिने हो ? सरकार यसका लागि चाहिने खर्च गर्न तयार छ ? कोरोना-संकट समाधान भएपछि यी लगानी, संरचना र जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गरिन्छ ? आशा छ, सरकार यी विषयमा विचार पुर्‍याउनेछ ।

शिक्षा विभाग भन्छ- देशभर करिब ७५ लाख केटाकेटी विद्यालय जान्छन् । लगभग १ लाख ५० हजार शिक्षक सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा संलग्न छन् । १९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखामाथिका पनि सबैले स्मार्टफोन र डाटा किन्ने हैसियत राख्दैनन् । शिक्षकलाई कामको सिलसिलामा प्रयोग गर्नुपर्ने साधन खल्तीको पैसाले किन भन्न मिल्दैन होला । सरकार सबै शिक्षकलाई कमसेकम एकएक स्मार्टफोन र आवश्यक डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन तयार छ ?

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार, २०७४ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्नादर ९२ प्रतिशत थियो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा यो प्रतिशत कता पुग्ला ? २०७५ को नतिजाअनुसार एसईई परीक्षामा सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० र निजीबाट १ लाख ३३ हजार ९ सय ४५ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

सामुदायिक विद्यालयबाट कुल सहभागीमध्ये ०.८६ प्रतिशतले मात्रै ‘ए प्लस’ ग्रेड ल्याएका थिए । निजी विद्यालयका ११.०४ प्रतिशतले ‘ए प्लस’ पाए । बिनातयारी लहडमा चलाइने अनलाइन पद्धतिले यस्तो खाडल पुर्ला कि बढाउला ?

विद्यालय तहमा कक्षाकोठाको विकल्पमा भर्चुअल कक्षा वा कुनै प्रकारको दूरशिक्षा लागू गर्ने नै हो भने पनि नाम चलेका ‘शिक्षाविद्’ को सल्लाह वा विदेशी अभ्यासको नक्कल हैन, विद्यालय तहको पठनपाठन र व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक र अभिभावकसँग सल्लाह मागी आर्थिक र प्राविधिक हैसियतले धान्ने र सबैलाई उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प शिक्षा मन्त्रालयले छानोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×