कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

एमसीसी : तथ्यांकबाट निर्देशित र प्रमाणित मोडल

एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न  गरेका साझेदार मुलुकहरूमा यो सहयोगको सकारात्मक आर्थिक प्रभाव परेको  रेकर्ड छ ।
ट्रोई कफ्रथ

हालैका महिनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै चर्चा पाएको छ । केहीलाई लाग्दो हो, ‘एमसीसीका बारेमा तथ्य के हुन् ? के यो अरूजस्तै अर्को एउटा दातृ निकाय होइन र ?’

एमसीसी : तथ्यांकबाट निर्देशित र प्रमाणित मोडल

यो सम्झौता, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘कम्प्याक्ट’ भनिन्छ, तीभन्दा अलि भिन्न छ । एमसीसी सम्झौताले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ र नेपालीका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नेछ । आर्थिक वृद्धि सदैव महत्त्वपूर्ण साझा लक्ष्य रहिआएको छ, जुन अहिले कोभिड–१९ का असरबाट माथि उठ्न नेपाल प्रयासरत रहेका बेला झन् महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुदान हो, जसको मतलब हुन्छ— नेपाली जनताले यो रकम ऋणजस्तो तिर्नुपर्दैन र यसले नेपालको राष्ट्रिय ऋण बढाउँदैन । यो अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारप्रति लक्षित छ । नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका यी परियोजना नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् र यिनले ८९.१ करोड डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि उत्पन्न गर्ने अपेक्षा राखिएको छ, जुन ५० करोड डलरको लगानीका निम्ति ठूलो प्रतिफल हो ।

देश विकासमा यी परियोजनाको महत्त्व देखेर नै नेपाल सरकारले यस सम्झौतामा आफ्नै स्रोतबाट थप १३ करोड डलरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन एमसीसीको इतिहासमा साझेदार मुलुकका तर्फबाट हुने सबैभन्दा ठूलो एकमुस्ट अग्रिम योगदान हो ।

एमसीसी सम्झौताका आर्थिक लाभ

विद्युत् प्रसारण परियोजनाले ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३ सबस्टेसन निर्माण गरी झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई विद्युत्को अझ भरपर्दो स्रोत उपलब्ध गराउने र नयाँ रोजगारी सृजना गर्नेछ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले यस सम्झौता अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण परियोजनासँग मेल खाने किसिमको एउटा १,२०० किलोमिटर लामो क्षेत्रीय प्रसारण लाइनले रोजगारीमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरेको थियो, जसका अनुसार उक्त परियोजनाले २५ वर्षको अवधिमा निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका क्षेत्रमा ९ हजार ७ सय प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्‍यो । यसका अलावा, उक्त प्रसारण लाइन निर्माणले सन् २००६ देखि २०१२ सम्म ७५ हजार औपचारिक रोजगारीको अप्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्‍यो । यस्तै सम्भावनाका कारण, नेपालका एमसीसी परियोजनाले नेपालीका निम्ति पनि त्यस्तै परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत छ ।


एमसीसीकै सडक मर्मतसम्भार परियोजनाले बढीमा ३०५ किलोमिटरसम्मको रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधार गर्नेछ र पुनःस्थापित सडकमा यात्राको समय र लागत घटाई, करिब ९ लाख २५ हजार नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनाले पनि रोजगारीका साथै लगानी गरिने ५ करोड २० लाख डलरभन्दा निकै धेरै रोजगारी र आर्थिक मूल्य सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका साझेदार मुलुकहरूमा यो सहयोगको सकारात्मक आर्थिक प्रभाव परेको रेकर्ड छ । उदाहरणका लागि, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू फिलिपिन्स, भानुआतु, इन्डोनेसिया र मंगोलियामध्ये प्रत्येकले पाँचवर्षीय सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका छन् । इन्डोनेसिया र मंगोलिया त एमसीसीसँग दोस्रा सम्झौता विकास गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, एमसीसी परिणाम र जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्ध छ एवं उक्त प्रतिबद्धताकै एक अंशस्वरूप हामी सम्पन्न भएका सबै सम्झौताका रिपोर्ट र अन्तिम मूल्यांकनको तयारी तथा प्रकाशन गर्छौं । जस्तो कि, अप्रिल २०२० मा एमसीसीले ३५.०७ करोड डलरको मलावी सम्झौताको प्रतिफलबारे रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो, जसमा उक्त सम्झौताले आउँदा २० वर्षमा मलावीका नागरिकलाई ७६.८४ करोड डलर बराबरको खुद फाइदा गर्ने अनुमान गरिएको छ । स्तरीय तथ्यांक उपलब्ध गराई जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्ध रहेर नै एमसीसीले लगातार विश्वभरका विकासदाता समेट्ने एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्समा उच्च श्रेणी हासिल गरेको छ ।

एमसीसीबारे तपाईंले जान्न चाहेका कुरा

विगतका ६ महिना नेपालका सञ्चारमाध्यमले एमसीसी सम्झौताबारे प्रशस्तै चर्चा गरेका छन् । अधिकांश रिपोर्टिङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आन्तरिक छलफल र यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन नेपाल सरकारको प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारले सहमति जनाएको एउटा अनिवार्यता हो । त्यसैले तथ्यलाई मिथ्याबाट छुट्याउन, एमसीसी के हो र नेपालमा यसको इतिहास के छ भन्ने चर्चा गर्नु र यो अनुदानको अस्तित्व नै किन छ भन्ने बुझ्नु उपयोगी हुन्छ ।

एमसीसीले के गर्छ ? : एमसीसी एउटा स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो जसको एक मात्र उद्देश्य हो— आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी घटाउनु । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले हाल सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामाथिको लगानीप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका २९ वटा साझेदार देशहरूलाई समयसीमासहितको अनुदान उपलब्ध गराउँदै छ ।

एमसीसी नेपालमा किन छ ? : एमसीसीले तथ्यांकबाट निर्देशित पारदर्शी प्रक्रिया प्रयोग गरी एमसीसीको अनुदान सहयोगका लागि कुनकुन सुशासित विकासोन्मुख देशहरू योग्य छन् भन्ने पहिचान गर्छ । कुनै देशले न्यूनतम योग्यता मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त देश अनुदानका लागि छनोट हुन सक्छ । नेपाल सन् २०१२ मा योग्य भयो र त्यही वर्ष एउटा प्रारम्भिक, सानो अनुदान विकास गर्न छनोट भयो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा नेपाल ठूलो अनुदानका लागि छनोट भयो जुन अन्ततोगत्वा ५० करोड डलरको नेपाल सम्झौता बन्यो । उक्त प्रक्रियाको हरेक चरणमा नेपाल सरकारले एमसीसी सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

परियोजनाबारे निर्णय कसले लिएको हो ? : नेपालमा एमसीसीको कोष उपलब्ध सबै परियोजना नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित र उसैका प्राथमिकता अनुरूपका हुन् । आवश्यकता पहिचान र परियोजना विकास गर्न नेपाल सरकारका विज्ञहरूको टोलीले एमसीसीसँग जुटेर काम गरेको थियो । त्यसैले, विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार योजना देशको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन् भनी संयुक्त रूपमा पहिचान गरिएका हुन् ।

लक्ष्य

एमसीसी अनुदानको एक मात्र लक्ष्य हाम्रा साझेदार देशहरूको आर्थिक उत्पादन वृद्धि र उनीहरूका नागरिकको जीवन सुधार गर्नु हो । यो भावनालाई यसबारे हुने सबै छलफलको केन्द्रमा राखियोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(कफ्रथ एमसीसी–नेपालका आवासीय निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?