एमसीसी : तथ्यांकबाट निर्देशित र प्रमाणित मोडल

एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न  गरेका साझेदार मुलुकहरूमा यो सहयोगको सकारात्मक आर्थिक प्रभाव परेको  रेकर्ड छ ।
ट्रोई कफ्रथ

हालैका महिनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै चर्चा पाएको छ । केहीलाई लाग्दो हो, ‘एमसीसीका बारेमा तथ्य के हुन् ? के यो अरूजस्तै अर्को एउटा दातृ निकाय होइन र ?’

यो सम्झौता, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘कम्प्याक्ट’ भनिन्छ, तीभन्दा अलि भिन्न छ । एमसीसी सम्झौताले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ र नेपालीका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नेछ । आर्थिक वृद्धि सदैव महत्त्वपूर्ण साझा लक्ष्य रहिआएको छ, जुन अहिले कोभिड–१९ का असरबाट माथि उठ्न नेपाल प्रयासरत रहेका बेला झन् महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुदान हो, जसको मतलब हुन्छ— नेपाली जनताले यो रकम ऋणजस्तो तिर्नुपर्दैन र यसले नेपालको राष्ट्रिय ऋण बढाउँदैन । यो अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारप्रति लक्षित छ । नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका यी परियोजना नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् र यिनले ८९.१ करोड डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि उत्पन्न गर्ने अपेक्षा राखिएको छ, जुन ५० करोड डलरको लगानीका निम्ति ठूलो प्रतिफल हो ।

देश विकासमा यी परियोजनाको महत्त्व देखेर नै नेपाल सरकारले यस सम्झौतामा आफ्नै स्रोतबाट थप १३ करोड डलरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन एमसीसीको इतिहासमा साझेदार मुलुकका तर्फबाट हुने सबैभन्दा ठूलो एकमुस्ट अग्रिम योगदान हो ।

एमसीसी सम्झौताका आर्थिक लाभ

विद्युत् प्रसारण परियोजनाले ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३ सबस्टेसन निर्माण गरी झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई विद्युत्को अझ भरपर्दो स्रोत उपलब्ध गराउने र नयाँ रोजगारी सृजना गर्नेछ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले यस सम्झौता अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण परियोजनासँग मेल खाने किसिमको एउटा १,२०० किलोमिटर लामो क्षेत्रीय प्रसारण लाइनले रोजगारीमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरेको थियो, जसका अनुसार उक्त परियोजनाले २५ वर्षको अवधिमा निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका क्षेत्रमा ९ हजार ७ सय प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्‍यो । यसका अलावा, उक्त प्रसारण लाइन निर्माणले सन् २००६ देखि २०१२ सम्म ७५ हजार औपचारिक रोजगारीको अप्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्‍यो । यस्तै सम्भावनाका कारण, नेपालका एमसीसी परियोजनाले नेपालीका निम्ति पनि त्यस्तै परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत छ ।


एमसीसीकै सडक मर्मतसम्भार परियोजनाले बढीमा ३०५ किलोमिटरसम्मको रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधार गर्नेछ र पुनःस्थापित सडकमा यात्राको समय र लागत घटाई, करिब ९ लाख २५ हजार नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनाले पनि रोजगारीका साथै लगानी गरिने ५ करोड २० लाख डलरभन्दा निकै धेरै रोजगारी र आर्थिक मूल्य सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका साझेदार मुलुकहरूमा यो सहयोगको सकारात्मक आर्थिक प्रभाव परेको रेकर्ड छ । उदाहरणका लागि, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू फिलिपिन्स, भानुआतु, इन्डोनेसिया र मंगोलियामध्ये प्रत्येकले पाँचवर्षीय सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका छन् । इन्डोनेसिया र मंगोलिया त एमसीसीसँग दोस्रा सम्झौता विकास गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, एमसीसी परिणाम र जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्ध छ एवं उक्त प्रतिबद्धताकै एक अंशस्वरूप हामी सम्पन्न भएका सबै सम्झौताका रिपोर्ट र अन्तिम मूल्यांकनको तयारी तथा प्रकाशन गर्छौं । जस्तो कि, अप्रिल २०२० मा एमसीसीले ३५.०७ करोड डलरको मलावी सम्झौताको प्रतिफलबारे रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो, जसमा उक्त सम्झौताले आउँदा २० वर्षमा मलावीका नागरिकलाई ७६.८४ करोड डलर बराबरको खुद फाइदा गर्ने अनुमान गरिएको छ । स्तरीय तथ्यांक उपलब्ध गराई जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्ध रहेर नै एमसीसीले लगातार विश्वभरका विकासदाता समेट्ने एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्समा उच्च श्रेणी हासिल गरेको छ ।

एमसीसीबारे तपाईंले जान्न चाहेका कुरा

विगतका ६ महिना नेपालका सञ्चारमाध्यमले एमसीसी सम्झौताबारे प्रशस्तै चर्चा गरेका छन् । अधिकांश रिपोर्टिङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आन्तरिक छलफल र यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन नेपाल सरकारको प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारले सहमति जनाएको एउटा अनिवार्यता हो । त्यसैले तथ्यलाई मिथ्याबाट छुट्याउन, एमसीसी के हो र नेपालमा यसको इतिहास के छ भन्ने चर्चा गर्नु र यो अनुदानको अस्तित्व नै किन छ भन्ने बुझ्नु उपयोगी हुन्छ ।

एमसीसीले के गर्छ ? : एमसीसी एउटा स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो जसको एक मात्र उद्देश्य हो— आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी घटाउनु । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले हाल सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामाथिको लगानीप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका २९ वटा साझेदार देशहरूलाई समयसीमासहितको अनुदान उपलब्ध गराउँदै छ ।

एमसीसी नेपालमा किन छ ? : एमसीसीले तथ्यांकबाट निर्देशित पारदर्शी प्रक्रिया प्रयोग गरी एमसीसीको अनुदान सहयोगका लागि कुनकुन सुशासित विकासोन्मुख देशहरू योग्य छन् भन्ने पहिचान गर्छ । कुनै देशले न्यूनतम योग्यता मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त देश अनुदानका लागि छनोट हुन सक्छ । नेपाल सन् २०१२ मा योग्य भयो र त्यही वर्ष एउटा प्रारम्भिक, सानो अनुदान विकास गर्न छनोट भयो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा नेपाल ठूलो अनुदानका लागि छनोट भयो जुन अन्ततोगत्वा ५० करोड डलरको नेपाल सम्झौता बन्यो । उक्त प्रक्रियाको हरेक चरणमा नेपाल सरकारले एमसीसी सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

परियोजनाबारे निर्णय कसले लिएको हो ? : नेपालमा एमसीसीको कोष उपलब्ध सबै परियोजना नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित र उसैका प्राथमिकता अनुरूपका हुन् । आवश्यकता पहिचान र परियोजना विकास गर्न नेपाल सरकारका विज्ञहरूको टोलीले एमसीसीसँग जुटेर काम गरेको थियो । त्यसैले, विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार योजना देशको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन् भनी संयुक्त रूपमा पहिचान गरिएका हुन् ।

लक्ष्य

एमसीसी अनुदानको एक मात्र लक्ष्य हाम्रा साझेदार देशहरूको आर्थिक उत्पादन वृद्धि र उनीहरूका नागरिकको जीवन सुधार गर्नु हो । यो भावनालाई यसबारे हुने सबै छलफलको केन्द्रमा राखियोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(कफ्रथ एमसीसी–नेपालका आवासीय निर्देशक हुन् ।) प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम जोखिमका क्षेत्रमा साउन १ देखि स्कुल खोल्‍ने तयारी

विद्यार्थी संख्या थोरै र जोखिम कम भएका स्थानीय तहमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सीसीएमसीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा साउन १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा शून्य संक्रमित रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र–४, ताडीस्थित नवज्योति आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरु सिकाइ सामग्रीसहित । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

गत चैतदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । असार १ देखि ४५ दिनका लागि वैकिल्पक सिकाइ अभियान सुरु गरिएको छ । सिकाइ अभियानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अध्ययनमा सहभागी सहसचिवहरूले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका र कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय पुन: सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् । ती सुझाव समेटेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।

सहसचिवहरूले प्रदेशका वैकल्पिक कक्षासम्बन्धी अभ्यासबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए । पठनपाठन पुन: सञ्चालनका लागि साउन १ देखि शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चैतमा शैक्षिक सत्र सकिएर घर गएका केही शिक्षक विद्यालय फर्केका छैनन् । कतिपय शिक्षकहरू लकडाउनको कारण देखाएर विद्यालय नगएको पाइएको छ । शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएपछि अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पठनपाठन पुन: सञ्चालनको विधि तय गर्न सकिने एक सहसचिवले बताए ।

‘सम्भव हुने विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सम्भव नहुने ठाउँमा वैकल्पिक कक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजाने मोटामोटी योजना बनेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैकल्पिक कक्षालाई पनि शैक्षिक सत्रमा जोडेर गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनका अनुसार विद्यालय पुन: सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय खोल्ने मोडालिटी तयार पार्ने र विद्यालय खोल्न नसकिने स्थानमा शिक्षकलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव सहसचिवहरूले दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने विद्यालय र कक्षा यकिन गराउने, शिक्षक परिचालन गर्ने, वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न शिक्षक खटाउने, भर्चुअल कक्षा चलाएका शैक्षिक संस्थामा न्यूनतम शुल्क तोक्ने र निजी विद्यालयहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सीसीएमसीमा लैजान तयार पारेको छ ।

वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर अनलाइन र दूर शिक्षामा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । नयाँ विद्यालय र कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी छुटेका कारण भर्ना गराएरै वैकल्पिक कक्षा अघि बढाउन खोजिएको हो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाए पठनपाठन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन नसके अभिभावकबाट न्यूनतम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले विद्यालय पुन: सञ्चालनको कार्ययोजना जारी गर्ने गृहकार्य गरिरहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । संक्रमणको जोखिम रहेको स्थानमा वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाएको छ । इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच नहुँदा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । सीसीएमसीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे विद्यालय पुन: सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४ हजार ५२२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन

देशभरका ४ हजार ५ सय २२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । विद्यालयमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउँदा वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलाप प्रभावित भएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको नतिजा संकलन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउन पनि समस्या भएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ । क्वारेन्टाइन हटाएर निर्मलीकरण नगरेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरूले बताएका छन् ।

केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ८ सय २५ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । प्रदेश ५ का ८ सय ८५ विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छन् । स्थानीय सरकारले खाना, बस्नको व्यवस्था गरेर विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा ५ सय ३३ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । प्रदेश २ मा ४ सय ३८ र गण्डकी प्रदेशको ३ सय ८७ विद्यालय क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा २ सय ३० र प्रदेश १ का २ सय २४ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालित छन् । क्वारेन्टाइन निर्माण भएका सबै सामुदायिक विद्यालय हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका शिक्षण संस्थालाई सेनिटाइज गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि नै जारी गरिसकेको छ । संक्रमण बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले भवन, कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालयको राम्रो सुविधा भएका विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सूचीसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निजी विद्यालयहरूलाई समेत क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्न तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

क्वारेन्टाइनको संख्या बढ्दै जाँदा वैकल्पिक विधिबाट भने कक्षा सञ्चालन गर्न असहज भएको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यार्थीका संघ संगठन, शिक्षक महासंघ र अभिभावक महासंघले क्वारेन्टाइन हटाएर वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि पठनपाठनलाई सहज बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराउँदै आएका छन् । क्वारेन्टाइन नहटेसम्म वैकिल्पक कक्षा सहज हुन नसक्ने शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले बताए ।

केन्द्रले भने देशभर संक्रमितको संख्या घटेसँगै क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयहरू पनि खाली हुँदै गएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सामुदायिक गरी २५ क्याम्पस क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसमध्ये पाँच वटा आंगिक र अरू सामुदायिक क्याम्पस हुन् । गोरखा क्याम्पस र डडेलधुरा क्याम्पसमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×