मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने नीति

सम्पादकीय

लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकटसँग जुध्न हालसम्मको सरकारी पहल अपर्याप्त भएकाले हुन सक्छ, यति बेला धेरैको ध्यान राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतितर्फ  केन्द्रित छ । कोभिड–१९ सिर्जित आर्थिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न बजेटले घोषणा गरेका राहत तथा सुविधाका धेरैजसो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई तोकिदिएकाले धेरैको आशा मौद्रिक नीतितर्फ सोझिनु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति र व्यवहारले नै बैंक तथा वित्तीय बजारलाई कता लैजाने भन्ने निर्धारण गर्छ । तसर्थ, मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई नयाँ दिशामा केन्द्रित गर्न र पुँजी अभावको मानसिक दबाबमा परेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

अब आउने मौद्रिक नीतिको पहिलो दायित्व विद्यमान ऋणको पुनःसंरचना हो । लकडाउनलगत्तै व्यापार–व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । कतिले रोजगारी गुमाएका छन् । आंशिक लकडाउनको निरन्तरता र संक्रमणको जोखिमले बजारमा चहलपहल कम भई व्यापार–व्यवसाय पुनः सञ्चालनका प्रयास विफल भइरहेका छन् । कैयौं व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय बन्द गरिसकेका या सञ्चालन गरिरहेका कतिपयसँग पहिल्यै लिएको ऋण तिर्ने क्षमता छैन । बैंकको दबाब सहन नसकेर उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यसकारण, मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनःसंरचना गरिदिनुपर्छ । दोस्रो दायित्व, यो संकटमा पनि नयाँ–पुरानो उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेलाई पुँजी अभाव हुन नदिन सस्तो दरमा सजिलै ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिनु हो । अघिल्लो वर्षको वैशाखसम्ममा १७.१ प्रतिशतले बढेको ऋण परिचालन यसपटक ११.१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । बैंकहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनी सीमा तोकिएका क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा समेत धेरै ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । पहिले हुन नसकेका र बजेटले गरिदिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मा मौद्रिक नीतिकै हो ।

तेस्रो, कर्जा परिचालनको विषय पुनर्कर्जा कोषसम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित छ । यस्तो कोषबाट विगतमा एउटै व्यक्तिले ५० करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्थाले गर्दा थोरैले मात्र ठूलो कर्जा लिए । अहिले एक व्यक्तिलाई १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा नदिने, हरेक शाखाले तोकिएको संख्यामा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्थासहितको कार्यविधि राष्ट्र बैंकले पारित गरिसकेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा स्थानीय तहहरूमा समेत साना ऋणीले पनि सुविधा पाउन सक्नेछन् । तसर्थ, भर्खरै पारित पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन मौद्रिक नीतिले सुनिश्चित गर्नैपर्छ । चौथो, मौद्रिक नीतिले तरलता (बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको मौज्दात) व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । हाल बैंकहरूमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । कुनै महिना अधिक तरलता हुन्छ, कुनै महिना अभाव । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत लामो अवधिको रिपो, निक्षेप संकलनलगायत औजारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँचौं, तरलताजस्तै ब्याजदर पनि अस्थिर छ । बजारमा माग र आपूर्तिले ब्याजदर निर्धारण गर्दैन । नेपाल बैंकर्स संघले बचत र ऋण दुवैको ब्याजदर तोकिदिन्छ । हाल आधार दरको परिवर्तनअनुसार हरेक त्रैमासिकमा कर्जाको ब्याजदर पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । आधार दर बढेका बेला पुरानो कर्जाको ब्याज पनि बढाउने गरिएको छ । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि हरेक महिनाका लागि आवश्यक हुने गरी तरलताको अवस्था ठीक बनाउनुपर्छ । बजार संयन्त्रका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण राष्ट्र बैंकले बनाइदिनुपर्छ । ब्याजदरमा बैंकहरूको कार्टेलको अन्त्य र ब्याजदर स्थायित्वका अन्य नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यीबाहेक, डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन र यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, आम नागरिकको वित्तीय पहुँच वृद्धिमा ध्यान दिने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले अघि सार्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले यी सबै अपेक्षा पूरा गराउने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटै हो । नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका बैंकहरूलाई अहिलेको संकटबाट जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती पनि छ । चैतमा असुली हुनुपर्ने ऋण असारसम्म उठेको छैन । नसक्ने ऋणीले तत्काल नतिरे हुने नीति राष्ट्र बैंकले घोषणा गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले चैतदेखि अहिलेसम्म नउठेको ब्याजलाई पनि आयमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो संकट कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण कालान्तरमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा खराब कर्जा देखिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । मौद्रिक नीतिले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीति सरकारका सम्पूर्ण वित्तीय नीतिको सहायक हो । लकडाउनपछि विभागीय मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालयदेखि संसद्बाट पारित भएका बजेटसम्बन्धी विधेयकहरूले तय गरेका वित्तीय लक्ष्य प्राप्तिमा मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसमाथि अहिलेको बजेटमा घोषणा भएका व्यवयासीका लागि ५० अर्बको कोष, पुनर्कर्जा, स्टार्टअप व्यवसायका निम्ति ५० करोडको कोषलगायत गरी करिब २० वटा कार्यक्रम राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिँदै कोभिड–१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्ने कोसेढुंगा बन्नु नै मौद्रिक नीतिको मुख्य दायित्व हो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोरङमा पहिरोले घर पुरिँदा एक जनाको मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — मोरङको केराबारी गाउँपालिका–२ सिंहदेवी चिसाङखोलामा पहिरोले घर पुरिँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले घर पुरिएर स्थानीय ५८ वर्षीया धनकुमारी आङबो लिम्बुको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले लिम्बुको एक घर र दुई वटा गाई गोठ पहिरोले बगाएको बताए ।

यस्तै, रतुवामाई नगरपालिका ७ का २३ वर्षीय अरुण ऋषिदेव रतुवा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । रतुवामाई–३ चौकीघाटबाट रतुवाखोला तरेर झापातर्फ जाने क्रममा बाढीले आइतबार बगाएको हो । खोजी कार्यका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको डीएसपी राईले बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×