नेकपाको महाभारतका संकेत

मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा असार १४ गते ओलीले सरकार विस्थापन गर्न भारतले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै परोक्ष रूपमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति समेत संकेत गरेपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गर्दै शक्ति भए विस्थापन गर्न ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई चुनौती दिएपछि वाक्युद्ध मल्लयुद्धमा रूपान्तरण भएको छ । एकअर्कालाई पार्टी विभाजनको षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै ओली र दाहाल दुवै अर्को सरकार निर्माणका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेससँग घनीभूत संवादमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपाको विवाद कति जटिल मोडमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सहजीकरणपछि ओली–दाहालबीच भएका बैठकहरूमा पुरानै अडान र आरोप–प्रत्यारोप पुनरावृत्त भए । तर सकारात्मक परिणाम हासिल हुने संकेतसम्म देखिएको छैन । बुधबारको बैठकमा तिक्त वाक्युद्धपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताजस्तै छ । प्राकृतिक प्रकोपको बहानामा साउन २ का लागि सारिएको स्थायी समिति बैठक अझै अनिश्चित छ । पार्टीमा हस्ताक्षर अभियान, केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, सडकमा शक्ति प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखलाले नेकपा दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । ओली स्वयंले नै मन्त्रीहरूलाई कित्ताकाट गर्न आह्वान गरेपछि सहमति हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । के नेकपा विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख भएकै हो ? विगतमा जस्तै ओली र दाहालबीच सम्झौता होला कि शक्तिसंघर्षबाटै अन्तिम निर्णय निस्किएला ? यस्ता प्रश्नलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट इतिहास, एकीकरणको सैद्धान्तिक आधार, ओली र दाहालको रणनीति तथा छिमेकी देशको स्वार्थको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

विवादको अन्तर्कथा

कोरोना महामारीबाट जनता आक्रान्त छन् । भ्रष्टाचार र कुशासनको चाङ लाग्दै गएको छ । सरकारको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अधिकार नियन्त्रित हुँदै गएका छन् । कोरोनाका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । राज्य सञ्चालनका दृष्टिले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । संसद्मा प्राविधिक बहुमत भए पनि ओलीले राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । तर यस्ता विषय नेकपाको बैठकका कार्यसूचीमा छैनन् । सरकार र नेकपा जनताका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाप्रति निरपेक्ष देखिन्छन् । मदन भण्डारी जयन्तीको ओलीको बहुचर्चित भाषणपछि राजीनामाको माग चर्किएको छ । तर नेकपाको विवाद देश र जनताका ज्वलन्त विषयमा होइन, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छ ।

सरकारको असफलता अनि ओलीको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी अभीष्ट विवाद र द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो । तर दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको असफलताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा र प्रतिशोधका लागि राजीनामा मागिरहेको छ । अहिले बहसको विषय ओली वा दाहालमा को प्रधानमन्त्री भन्ने होइन । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका ओलीलाई अविलम्ब बिदा गरी संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा जनताप्रति उत्तरदायी अर्को सरकार गठन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । तर ओलीको राष्ट्रवादी कार्ड र भारतीय पीत पत्रकारिताका कारण राजीनामा प्रकरण थप जटिल भएको छ । किनभने राजीनामा प्रकरणलाई राष्ट्रघाती र भारतीय एजेन्डाका रूपमा प्रोपोगान्डा गरी राष्ट्रवादलाई सत्ताको रक्षाकवच बनाउने रणनीति ओलीले अनुसरण गरेपछि नेकपाका ओली–विरोधीसमेत प्रतिरक्षात्मक भएका छन् ।

राष्ट्रवादलाई सत्ताको रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्नु ओलीको मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी, संकीर्ण राष्ट्रवादी र सर्वसत्तावादी शासकको साझा र स्थायी अस्त्र हो । हिजो स्टालिन, माओ, हिटलर, पोलपोटले यही गरेका थिए; आज ओलीले गरेका छन् । आफ्नो सत्तामाथि प्रश्न उठेपछि स्टालिन, माओ, हिटलर, पोलपोटले कृत्रिम शत्रु सिर्जना गरी राष्ट्रवादका नाममा भयको शासन गरेका थिए । हिजो सत्तामाथिको संकटलाई देश, जनता र राष्ट्रियतामाथिको संकटका रूपमा अपव्याख्या गर्दै नाजी शासक हिटलरले विदेशीमाथि आक्रमण गरेका थिए भने, स्टालिन, माओ, पोलपोटजस्ता कम्युनिस्ट शासकले आफ्ना विपक्षी र प्रतिस्पर्धीहरूलाई राष्ट्रघाती र क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै भौतिक रूपमै सफाया गरेका थिए । आज ओलीले पनि गोयबल्स शैलीमा आफ्नो सत्तामाथिको संकटलाई देश र राष्ट्रियतामाथिको संकटका रूपमा अतिरञ्जित व्याख्या गर्दै पार्टीकै सहकर्मीहरूलाई समेत राष्ट्रघाती करार गरेका छन् ।

रूसमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको २८ वर्षपछि सन् १९४५ मा प्रकाशित जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ र माओको नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्ति सफल भएको वर्ष सन् १९४९ मा प्रकाशित रिचर्ड क्रसम्यानको ‘द गड द्याट फेल्ड’ पुस्तकहरू साम्यवाद, कम्युनिस्ट सत्ता र सिद्धान्तलाई केन्द्रीय विषयवस्तु बनाई लेखिएका सार्वकालिक प्रतिनिधि दस्तावेज मानिन्छन् । ‘एनिमल फार्म’ मा समानताको भ्रम र भ्रष्ट शासन प्रणाली तथा ‘द गड द्याट फेल्ड’ मा साम्यवाद र कम्युनिस्ट विभ्रमबारे वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छ । अर्वेल र क्रसम्यानले सोभियत संघको असफलता, स्टालिनको सर्वसत्तावाद, जनताको दमन र समानताका नाममा व्याप्त भ्रष्ट प्रणालीको सजीव चित्रण र चिरफार गरेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष छ— स्टालिनले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई भ्रष्टीकरण गरी अधिनायकवाद लादेका थिए । उक्त निष्कर्ष अहिले नेपालका सन्दर्भमा थप सान्दर्भिक भएको छ ।

ओली र दाहालको रणनीति

सिद्धान्तभन्दा सत्ता र नीतिभन्दा रणनीतिलाई प्रधानता दिने ओली र दाहाल समकालीन राजनीतिकर्मीमध्ये सबैभन्दा चलाख र कुटिल खेलाडी हुन् । विगत निर्वाचनको गठबन्धन, ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टी एकीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय ओली र दाहाल दुवैको सत्तास्वार्थको रणनीतिक साझेदारी थियो । ओली र दाहालको सत्तास्वार्थ र शक्ति–सन्तुलनका आधारमा हालसम्म सरकार र पार्टी सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर अहिले ओली र दाहालको रणनीतिक साझेदारीमा स्वार्थ बाझिएपछि तथा आफ्नो अभीष्टसिद्धिका लागि दुवैलाई दुवै अवरोधक भएपछि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको हो । पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले थप शक्ति आर्जन गरी धम्क्याउने र थकाउने प्रतिरक्षात्मक रणनीति लिएका छन् भने, दाहालले शक्तिको पूर्ण परिचालन गरी प्रहार र घेराबन्दी गरी राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने आक्रामक रणनीति अपनाएका छन् ।

आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि ओली शक्तिशाली देखिएका थिए । प्राविधिक रूपमा दुई जना अध्यक्ष भए पनि पार्टी सञ्चालनका दृष्टिले ओली नै निर्णायक थिए । उनी नेकपामा एकल वर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्थे । त्यसैले प्रारम्भमा उनले दाहाललाई उपयोग गरी एमालेका सहकर्मीहरू नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई किनारा लगाउने रणनीति अख्तियार गरे । तर प्रारम्भिक र आंशिक उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्ततः ओलीको उक्त रणनीति आत्मघाती साबित भयो । ओली दाहाललाई प्रयोग गरी जसलाई किनारा लगाउन चाहन्थे, तिनै नेपाल, खनाल र गौतमसँग गठबन्धन गरी अहिले दाहालले ओलीलाई शक्तिशाली प्रहार गरेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा नगर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । किनभने सरकार र पार्टी दुवैको बागडोर दाहाल वा नेपाललाई होइन, ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीलाई सुम्पन चाहन्छन् । त्यसैले आफ्नो रणनीतिका अवरोधक दाहाल र नेपाल दुवैलाई ओली कुनै पनि मूल्यमा किनारा लगाउन चाहन्छन् । ओली पार्टी विभाजनसम्मको जोखिम लिन तयार छन्, तर एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दाहाल र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् । विभाजित भए पनि एउटा कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व ओली आफ्नै उत्तराधिकारीलाई सुम्पन चाहन्छन् ।

पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र शक्तिसंघर्षमा कुटिल खेलमार्फत अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्षम दाहाल सबैभन्दा निपुण खेलाडी हुन् । बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यबीचको द्वन्द्व र शक्तिसंघर्षलाई उपयोग गरी उनी माओवादी पार्टीमा निरन्तर नेतृत्वमा रहन सफल भएका थिए । उनले अहिले पूर्वएमालेका दुई ध्रुवका नेताहरू ओली र नेपालबीचको द्वन्द्व र प्रतिशोधलाई उपयोग गरी शक्तिशाली प्रहार गरेका छन् । ओलीको अवसानमै आफ्नो उत्थान हुने निष्कर्षमा पुगेका दाहाल यसपटक नेपालको सहयोगमा ओलीलाई विस्थापित गरेरै छाड्ने निर्णायक लडाइँको तयारीमा छन् । विगतमा जस्तो ओलीसँग सम्झौता होइन, संघर्षबाटै शक्ति हत्याउने रणनीति दाहालले अख्तियार गरेका छन् ।

हस्तक्षेप कि सहयोग ?

विगतमा आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप अर्थात् ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गरेका कारण भारत अहिले नेपालमा अत्यन्त बदनाम र अलोकप्रिय भएको छ । तर सोही बदनाम भारतीय पदचापलाई अहिले चीनले अनुसरण गरेको देखिन्छ । नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग भएका उच्चस्तरीय संवाद र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वसँग गरेका शृंखलाबद्ध भेटवार्ता र कूटनीतिक ‘एक्टिभिज्म’ ले सोही वास्तविकताको पुष्टि गरेका छन् । विगतमा भारतीय राजदूतले जस्तै अहिले चिनियाँ राजदूतले कूटनीतिक लक्ष्मणरेखा पार गरी नेकपाको विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ता वा सहजकर्ताको भूमिका खेलेको वा खेल्न चाहेको सन्देश अर्थपूर्ण रूपमा प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चिनियाँ राजदूतसँगको नेपाल र खनालका भेटबारे त सार्वजनिक भइसकेको छ, तर राष्ट्रपति र दाहाल आफूसँगको भेटलाई गोप्य राख्न चाहन्छन् । चिनियाँ दूतावासले भने यी भेटवार्ताको पुष्टि मात्रै गरेको छैन, छलफल भएका विषयसमेत सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेको छ । कूटनीतिक आचारसंहितालाई चुनौती दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नदिई राष्ट्रपतिले चिनियाँ राजदूतलाई किन भेटिन् ? यदि अतिरिक्त उद्देश्य थिएन भने गोप्य राख्ने असफल प्रयास किन गरिन् ? संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकबाटै अपारदर्शी र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गतिविधि गर्नुको कस्तो कूटनीतिक सन्देश जाला ? योभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद नजिर अर्को के हुन सक्छ ?

सरकारका केही मन्त्रीले चिनियाँ राजदूतको सक्रियता भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिनियाँ सहयोगका रूपमा रहेको तर्क गरेका छन् । तर, त्यही भूमिका र क्रियाकलाप भारतले गर्दा हस्तक्षेप, चीनले गर्दा चाहिँ सहयोग कसरी हुन सक्छ ? भारतले गरेको अपवित्र र चीनले गरेको पवित्र कसरी हुन सक्छ ? कि सगोत्री (कम्युनिस्ट) ले गरेको हस्तक्षेप पनि सहयोग हुन्छ ? के ओली सरकारले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई हेर्ने पनि दोहोरो मापदण्ड निर्धारण गरेको हो ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा हिजो भारतले गरेको हस्तक्षेप पनि गलत थियो, आज चीनले गरेको पनि गलत छ । भोलि अमेरिका वा कुनै शक्तिराष्ट्रले गर्‍यो भने पनि गलत नै हुनेछ । हिजो भारतीय हस्तक्षेप जति दुर्भाग्यपूर्ण थियो, अहिले चिनियाँ हस्तक्षेप पनि त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ । विडम्बना, अहिले चिनियाँ हस्तक्षेपको सूत्रधार ‘राष्ट्रवादी’ ओली भएका छन् ।

कुनै पनि सरकार वा पार्टीले आन्तरिक मामिलामा भारत वा चीन वा कुनै शक्तिराष्ट्रलाई गुहार्नु राष्ट्रघाती, आत्मघाती र परनिर्भर प्रवृत्ति हो । भारत वा चीन जसले गरे पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा अतिक्रमण गर्नु हस्तक्षेपकारी, आपत्तिजनक र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत प्रवृत्ति हो । लामो समयदेखि नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नीति–निर्देशन आउँथ्यो, अहिले बेइजिङबाट आउन थालेको छ । नयाँ दिल्लीभन्दा भौगोलिक दृष्टिले टाढा भए पनि राजनीतिक सिग्नल बेइजिङबाट द्रुत गतिमा आउन थालेको छ । लैनचौरको भारतीय दूतावासभन्दा बालुवाटारको चिनियाँ दूतावास शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री निवासनजिक भएर हो कि नेकपा र चीनको राजनीतिक निकटताले हो यस्तो भएको ? शीतलनिवास र बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत स्थायी आमन्त्रित अतिथि र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारजस्तै भएकी छन् । पहिले भारतीय राजदूतका यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका गैरकूटनीतिक गतिविधि हुन्थे, अहिले चिनियाँ राजदूतका हुन थालेका छन् । देश र पात्र फरक तर भूमिका र प्रवृत्ति उही ।

दक्षिण एसियाली तथा छिमेकी देशमा भारत र चीन दुवैले आफू समर्थित सरकार बनाई प्रभाव विस्तार गर्ने घोषित– अघोषित प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । पहिले श्रीलंकामा भारत–समर्थित सरकार थियो भने माल्दिभ्समा चीन–समर्थित । अहिले ठीक विपरीत श्रीलंकामा चीन–समर्थित सरकार छ भने माल्दिभ्समा भारत–समर्थित । नेपालप्रति भारत र चीनको रणनीति तथा नेपालका दलहरूको छिमेकीमुखी प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा अब नेपालको पनि श्रीलंका र माल्दिभ्सकै जस्तो अभिशप्त नियति हुन सक्छ । त्यसैले छिमेकीको विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक स्वार्थले नेकपाको विवादलाई थप जटिल र पेचिलो बनाएको छ । उक्त कठोर वास्तविकतालाई सरकारले समयमै आत्मसात् गर्न सकेन भने, भारत र चीनको भूराजनीतिक तथा सामरिक संघर्षको अर्को प्रयोगशाला नेपाल हुनेछ ।

निष्कर्ष

चामत्कारिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने, यसपटकको विवाद, द्वन्द्व र शक्तिसंघर्ष निर्णायक र अन्तिम हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ । वास्तवमा ओली र दाहालले भने जस्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ, औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । यदि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गत वैशाखमा जस्तै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीच अस्थायी युद्धविराम भयो भने पनि निकट भविष्यमा त्यो भंग हुने निश्चित छ । किनभने ओली र दाहालको सत्तासंघर्ष अस्थायी र अल्पकालीन होइन, स्थायी र दीर्घकालीन हो ।

दुवैको अभीष्ट पूरा नहुँदासम्म विवाद र द्वन्द्वले पूर्णविराम पाउने सम्भावना छैन । ओली र दाहालको मल्लयुद्ध र सत्ता–अहंकारको पहिलो सिकार नेकपा भए पनि अन्ततः संसद् र संविधानसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्ने निष्कर्ष अतिरञ्जित र आग्रहपूर्ण लाग्न सक्छ, तर कठोर वास्तविकता यही हो ।

ट्विटर : @GejaWagle