कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको महाभारतका संकेत

ओली र दाहालको मल्लयुद्ध र सत्ता–अहंकारको पहिलो सिकार नेकपा भए पनि अन्ततः संसद् र संविधानसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्ने निष्कर्ष अतिरञ्जित र आग्रहपूर्ण लाग्न सक्छ, तर कठोर वास्तविकता यही हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नेकपाको बहुप्रतीक्षित स्थायी समिति बैठकमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी ओलीको राजीनामा माग गरेपछि सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप र शक्तिसंघर्षका कारण यस पार्टीको ‘एकीकृत’ भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा असार १४ गते ओलीले सरकार विस्थापन गर्न भारतले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै परोक्ष रूपमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति समेत संकेत गरेपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गर्दै शक्ति भए विस्थापन गर्न ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई चुनौती दिएपछि वाक्युद्ध मल्लयुद्धमा रूपान्तरण भएको छ । एकअर्कालाई पार्टी विभाजनको षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै ओली र दाहाल दुवै अर्को सरकार निर्माणका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेससँग घनीभूत संवादमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपाको विवाद कति जटिल मोडमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सहजीकरणपछि ओली–दाहालबीच भएका बैठकहरूमा पुरानै अडान र आरोप–प्रत्यारोप पुनरावृत्त भए । तर सकारात्मक परिणाम हासिल हुने संकेतसम्म देखिएको छैन । बुधबारको बैठकमा तिक्त वाक्युद्धपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताजस्तै छ । प्राकृतिक प्रकोपको बहानामा साउन २ का लागि सारिएको स्थायी समिति बैठक अझै अनिश्चित छ । पार्टीमा हस्ताक्षर अभियान, केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, सडकमा शक्ति प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखलाले नेकपा दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । ओली स्वयंले नै मन्त्रीहरूलाई कित्ताकाट गर्न आह्वान गरेपछि सहमति हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । के नेकपा विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख भएकै हो ? विगतमा जस्तै ओली र दाहालबीच सम्झौता होला कि शक्तिसंघर्षबाटै अन्तिम निर्णय निस्किएला ? यस्ता प्रश्नलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट इतिहास, एकीकरणको सैद्धान्तिक आधार, ओली र दाहालको रणनीति तथा छिमेकी देशको स्वार्थको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

विवादको अन्तर्कथा

कोरोना महामारीबाट जनता आक्रान्त छन् । भ्रष्टाचार र कुशासनको चाङ लाग्दै गएको छ । सरकारको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अधिकार नियन्त्रित हुँदै गएका छन् । कोरोनाका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । राज्य सञ्चालनका दृष्टिले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । संसद्मा प्राविधिक बहुमत भए पनि ओलीले राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । तर यस्ता विषय नेकपाको बैठकका कार्यसूचीमा छैनन् । सरकार र नेकपा जनताका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाप्रति निरपेक्ष देखिन्छन् । मदन भण्डारी जयन्तीको ओलीको बहुचर्चित भाषणपछि राजीनामाको माग चर्किएको छ । तर नेकपाको विवाद देश र जनताका ज्वलन्त विषयमा होइन, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छ ।

सरकारको असफलता अनि ओलीको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी अभीष्ट विवाद र द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो । तर दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको असफलताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा र प्रतिशोधका लागि राजीनामा मागिरहेको छ । अहिले बहसको विषय ओली वा दाहालमा को प्रधानमन्त्री भन्ने होइन । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका ओलीलाई अविलम्ब बिदा गरी संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा जनताप्रति उत्तरदायी अर्को सरकार गठन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । तर ओलीको राष्ट्रवादी कार्ड र भारतीय पीत पत्रकारिताका कारण राजीनामा प्रकरण थप जटिल भएको छ । किनभने राजीनामा प्रकरणलाई राष्ट्रघाती र भारतीय एजेन्डाका रूपमा प्रोपोगान्डा गरी राष्ट्रवादलाई सत्ताको रक्षाकवच बनाउने रणनीति ओलीले अनुसरण गरेपछि नेकपाका ओली–विरोधीसमेत प्रतिरक्षात्मक भएका छन् ।

राष्ट्रवादलाई सत्ताको रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्नु ओलीको मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी, संकीर्ण राष्ट्रवादी र सर्वसत्तावादी शासकको साझा र स्थायी अस्त्र हो । हिजो स्टालिन, माओ, हिटलर, पोलपोटले यही गरेका थिए; आज ओलीले गरेका छन् । आफ्नो सत्तामाथि प्रश्न उठेपछि स्टालिन, माओ, हिटलर, पोलपोटले कृत्रिम शत्रु सिर्जना गरी राष्ट्रवादका नाममा भयको शासन गरेका थिए । हिजो सत्तामाथिको संकटलाई देश, जनता र राष्ट्रियतामाथिको संकटका रूपमा अपव्याख्या गर्दै नाजी शासक हिटलरले विदेशीमाथि आक्रमण गरेका थिए भने, स्टालिन, माओ, पोलपोटजस्ता कम्युनिस्ट शासकले आफ्ना विपक्षी र प्रतिस्पर्धीहरूलाई राष्ट्रघाती र क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै भौतिक रूपमै सफाया गरेका थिए । आज ओलीले पनि गोयबल्स शैलीमा आफ्नो सत्तामाथिको संकटलाई देश र राष्ट्रियतामाथिको संकटका रूपमा अतिरञ्जित व्याख्या गर्दै पार्टीकै सहकर्मीहरूलाई समेत राष्ट्रघाती करार गरेका छन् ।

रूसमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको २८ वर्षपछि सन् १९४५ मा प्रकाशित जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ र माओको नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्ति सफल भएको वर्ष सन् १९४९ मा प्रकाशित रिचर्ड क्रसम्यानको ‘द गड द्याट फेल्ड’ पुस्तकहरू साम्यवाद, कम्युनिस्ट सत्ता र सिद्धान्तलाई केन्द्रीय विषयवस्तु बनाई लेखिएका सार्वकालिक प्रतिनिधि दस्तावेज मानिन्छन् । ‘एनिमल फार्म’ मा समानताको भ्रम र भ्रष्ट शासन प्रणाली तथा ‘द गड द्याट फेल्ड’ मा साम्यवाद र कम्युनिस्ट विभ्रमबारे वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छ । अर्वेल र क्रसम्यानले सोभियत संघको असफलता, स्टालिनको सर्वसत्तावाद, जनताको दमन र समानताका नाममा व्याप्त भ्रष्ट प्रणालीको सजीव चित्रण र चिरफार गरेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष छ— स्टालिनले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई भ्रष्टीकरण गरी अधिनायकवाद लादेका थिए । उक्त निष्कर्ष अहिले नेपालका सन्दर्भमा थप सान्दर्भिक भएको छ ।

ओली र दाहालको रणनीति

सिद्धान्तभन्दा सत्ता र नीतिभन्दा रणनीतिलाई प्रधानता दिने ओली र दाहाल समकालीन राजनीतिकर्मीमध्ये सबैभन्दा चलाख र कुटिल खेलाडी हुन् । विगत निर्वाचनको गठबन्धन, ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टी एकीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय ओली र दाहाल दुवैको सत्तास्वार्थको रणनीतिक साझेदारी थियो । ओली र दाहालको सत्तास्वार्थ र शक्ति–सन्तुलनका आधारमा हालसम्म सरकार र पार्टी सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर अहिले ओली र दाहालको रणनीतिक साझेदारीमा स्वार्थ बाझिएपछि तथा आफ्नो अभीष्टसिद्धिका लागि दुवैलाई दुवै अवरोधक भएपछि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको हो । पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले थप शक्ति आर्जन गरी धम्क्याउने र थकाउने प्रतिरक्षात्मक रणनीति लिएका छन् भने, दाहालले शक्तिको पूर्ण परिचालन गरी प्रहार र घेराबन्दी गरी राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने आक्रामक रणनीति अपनाएका छन् ।

आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि ओली शक्तिशाली देखिएका थिए । प्राविधिक रूपमा दुई जना अध्यक्ष भए पनि पार्टी सञ्चालनका दृष्टिले ओली नै निर्णायक थिए । उनी नेकपामा एकल वर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्थे । त्यसैले प्रारम्भमा उनले दाहाललाई उपयोग गरी एमालेका सहकर्मीहरू नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई किनारा लगाउने रणनीति अख्तियार गरे । तर प्रारम्भिक र आंशिक उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्ततः ओलीको उक्त रणनीति आत्मघाती साबित भयो । ओली दाहाललाई प्रयोग गरी जसलाई किनारा लगाउन चाहन्थे, तिनै नेपाल, खनाल र गौतमसँग गठबन्धन गरी अहिले दाहालले ओलीलाई शक्तिशाली प्रहार गरेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा नगर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । किनभने सरकार र पार्टी दुवैको बागडोर दाहाल वा नेपाललाई होइन, ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीलाई सुम्पन चाहन्छन् । त्यसैले आफ्नो रणनीतिका अवरोधक दाहाल र नेपाल दुवैलाई ओली कुनै पनि मूल्यमा किनारा लगाउन चाहन्छन् । ओली पार्टी विभाजनसम्मको जोखिम लिन तयार छन्, तर एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दाहाल र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् । विभाजित भए पनि एउटा कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व ओली आफ्नै उत्तराधिकारीलाई सुम्पन चाहन्छन् ।

पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र शक्तिसंघर्षमा कुटिल खेलमार्फत अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्षम दाहाल सबैभन्दा निपुण खेलाडी हुन् । बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यबीचको द्वन्द्व र शक्तिसंघर्षलाई उपयोग गरी उनी माओवादी पार्टीमा निरन्तर नेतृत्वमा रहन सफल भएका थिए । उनले अहिले पूर्वएमालेका दुई ध्रुवका नेताहरू ओली र नेपालबीचको द्वन्द्व र प्रतिशोधलाई उपयोग गरी शक्तिशाली प्रहार गरेका छन् । ओलीको अवसानमै आफ्नो उत्थान हुने निष्कर्षमा पुगेका दाहाल यसपटक नेपालको सहयोगमा ओलीलाई विस्थापित गरेरै छाड्ने निर्णायक लडाइँको तयारीमा छन् । विगतमा जस्तो ओलीसँग सम्झौता होइन, संघर्षबाटै शक्ति हत्याउने रणनीति दाहालले अख्तियार गरेका छन् ।

हस्तक्षेप कि सहयोग ?

विगतमा आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप अर्थात् ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गरेका कारण भारत अहिले नेपालमा अत्यन्त बदनाम र अलोकप्रिय भएको छ । तर सोही बदनाम भारतीय पदचापलाई अहिले चीनले अनुसरण गरेको देखिन्छ । नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग भएका उच्चस्तरीय संवाद र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वसँग गरेका शृंखलाबद्ध भेटवार्ता र कूटनीतिक ‘एक्टिभिज्म’ ले सोही वास्तविकताको पुष्टि गरेका छन् । विगतमा भारतीय राजदूतले जस्तै अहिले चिनियाँ राजदूतले कूटनीतिक लक्ष्मणरेखा पार गरी नेकपाको विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ता वा सहजकर्ताको भूमिका खेलेको वा खेल्न चाहेको सन्देश अर्थपूर्ण रूपमा प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चिनियाँ राजदूतसँगको नेपाल र खनालका भेटबारे त सार्वजनिक भइसकेको छ, तर राष्ट्रपति र दाहाल आफूसँगको भेटलाई गोप्य राख्न चाहन्छन् । चिनियाँ दूतावासले भने यी भेटवार्ताको पुष्टि मात्रै गरेको छैन, छलफल भएका विषयसमेत सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेको छ । कूटनीतिक आचारसंहितालाई चुनौती दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नदिई राष्ट्रपतिले चिनियाँ राजदूतलाई किन भेटिन् ? यदि अतिरिक्त उद्देश्य थिएन भने गोप्य राख्ने असफल प्रयास किन गरिन् ? संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकबाटै अपारदर्शी र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गतिविधि गर्नुको कस्तो कूटनीतिक सन्देश जाला ? योभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद नजिर अर्को के हुन सक्छ ?

सरकारका केही मन्त्रीले चिनियाँ राजदूतको सक्रियता भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिनियाँ सहयोगका रूपमा रहेको तर्क गरेका छन् । तर, त्यही भूमिका र क्रियाकलाप भारतले गर्दा हस्तक्षेप, चीनले गर्दा चाहिँ सहयोग कसरी हुन सक्छ ? भारतले गरेको अपवित्र र चीनले गरेको पवित्र कसरी हुन सक्छ ? कि सगोत्री (कम्युनिस्ट) ले गरेको हस्तक्षेप पनि सहयोग हुन्छ ? के ओली सरकारले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई हेर्ने पनि दोहोरो मापदण्ड निर्धारण गरेको हो ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा हिजो भारतले गरेको हस्तक्षेप पनि गलत थियो, आज चीनले गरेको पनि गलत छ । भोलि अमेरिका वा कुनै शक्तिराष्ट्रले गर्‍यो भने पनि गलत नै हुनेछ । हिजो भारतीय हस्तक्षेप जति दुर्भाग्यपूर्ण थियो, अहिले चिनियाँ हस्तक्षेप पनि त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ । विडम्बना, अहिले चिनियाँ हस्तक्षेपको सूत्रधार ‘राष्ट्रवादी’ ओली भएका छन् ।

कुनै पनि सरकार वा पार्टीले आन्तरिक मामिलामा भारत वा चीन वा कुनै शक्तिराष्ट्रलाई गुहार्नु राष्ट्रघाती, आत्मघाती र परनिर्भर प्रवृत्ति हो । भारत वा चीन जसले गरे पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा अतिक्रमण गर्नु हस्तक्षेपकारी, आपत्तिजनक र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत प्रवृत्ति हो । लामो समयदेखि नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नीति–निर्देशन आउँथ्यो, अहिले बेइजिङबाट आउन थालेको छ । नयाँ दिल्लीभन्दा भौगोलिक दृष्टिले टाढा भए पनि राजनीतिक सिग्नल बेइजिङबाट द्रुत गतिमा आउन थालेको छ । लैनचौरको भारतीय दूतावासभन्दा बालुवाटारको चिनियाँ दूतावास शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री निवासनजिक भएर हो कि नेकपा र चीनको राजनीतिक निकटताले हो यस्तो भएको ? शीतलनिवास र बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत स्थायी आमन्त्रित अतिथि र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारजस्तै भएकी छन् । पहिले भारतीय राजदूतका यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका गैरकूटनीतिक गतिविधि हुन्थे, अहिले चिनियाँ राजदूतका हुन थालेका छन् । देश र पात्र फरक तर भूमिका र प्रवृत्ति उही ।

दक्षिण एसियाली तथा छिमेकी देशमा भारत र चीन दुवैले आफू समर्थित सरकार बनाई प्रभाव विस्तार गर्ने घोषित– अघोषित प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । पहिले श्रीलंकामा भारत–समर्थित सरकार थियो भने माल्दिभ्समा चीन–समर्थित । अहिले ठीक विपरीत श्रीलंकामा चीन–समर्थित सरकार छ भने माल्दिभ्समा भारत–समर्थित । नेपालप्रति भारत र चीनको रणनीति तथा नेपालका दलहरूको छिमेकीमुखी प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा अब नेपालको पनि श्रीलंका र माल्दिभ्सकै जस्तो अभिशप्त नियति हुन सक्छ । त्यसैले छिमेकीको विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक स्वार्थले नेकपाको विवादलाई थप जटिल र पेचिलो बनाएको छ । उक्त कठोर वास्तविकतालाई सरकारले समयमै आत्मसात् गर्न सकेन भने, भारत र चीनको भूराजनीतिक तथा सामरिक संघर्षको अर्को प्रयोगशाला नेपाल हुनेछ ।

निष्कर्ष

चामत्कारिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने, यसपटकको विवाद, द्वन्द्व र शक्तिसंघर्ष निर्णायक र अन्तिम हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ । वास्तवमा ओली र दाहालले भने जस्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ, औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । यदि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गत वैशाखमा जस्तै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीच अस्थायी युद्धविराम भयो भने पनि निकट भविष्यमा त्यो भंग हुने निश्चित छ । किनभने ओली र दाहालको सत्तासंघर्ष अस्थायी र अल्पकालीन होइन, स्थायी र दीर्घकालीन हो ।

दुवैको अभीष्ट पूरा नहुँदासम्म विवाद र द्वन्द्वले पूर्णविराम पाउने सम्भावना छैन । ओली र दाहालको मल्लयुद्ध र सत्ता–अहंकारको पहिलो सिकार नेकपा भए पनि अन्ततः संसद् र संविधानसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्ने निष्कर्ष अतिरञ्जित र आग्रहपूर्ण लाग्न सक्छ, तर कठोर वास्तविकता यही हो ।

ट्विटर : @GejaWagle प्रकाशित : असार २९, २०७७ १०:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी र सरकार नै ‘ट्रयाक आउट’

नेकपामा कोरोनाबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्नेबारे बहस छैन । लाखौं रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताबारे चिन्तन छैन । जनताका दैनन्दिन समस्या नेकपाको प्राथमिकतामा किन परेनन् ?
गंगा बीसी

देशमा अहिले पनि अर्ध–लकडाउन छ । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र भने ‘अप–डाउन’ छ । खास गरी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सत्तासंघर्षले पार्टीलाई अप–डाउनको अवस्थामा पुर्‍याएको हो ।

उनीहरूबीच राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको भागबन्डा नमिल्दा नेकपा कहिले फुट्ला जस्तो र कहिले जुट्ला जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यति बेला नेकपा न जुट्न सकेको छ, न त फुट्नै ।

विवाद सिद्धान्तको होइन, विचारको पनि होइन । एक अध्यक्षले लिने र दिनेको विवादले कोरोनामय देश अन्योलमा फसेको छ । यस्तो लाग्छ, यति बेला नेकपा आफूले पाएको जनमतको भारीले थिचिएको छ र त्यसकै कारण सत्ता धरमराएको छ । जनमतलाई सम्मान गर्न ऊ नराम्ररी चुकेको छ । ऊ आफैं जनमतलाई दुरुपयोग गर्दै बेलाबेला अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । मुखमा समृद्धिको नारा लिएर व्यवहारमा गरिबी बाँडे जस्तो देखिएको छ । पाँच वर्षका लागि अत्यधिक बहुमत पाएको नेकपाको कार्यशैली देखेर जनता आफैं लज्जित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकार ढाल्न भारतको चलखेल भएको दाबी गरे । करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो । कमजोरी नेकपाभित्रै छ, जसलाई समाधान गर्ने प्रयास नगरी बाह्य चलखेल अघि सार्नु आफ्नो आधार गुमाउँदै जानु हो । विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफू बहालमा रहँदा आफ्नो गल्ती–कमजोरी स्वीकार गरेनन् । आफूले जे गर्‍यो, त्यही नै सही हो भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि देखियो । आफ्ना कमजोरी नदेख्ने प्रवृत्तिले आफैंलाई कमजोर बनाउँछ । व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए तर नेताको संस्कार फेरिएको छैन । नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले यही देखाउँछ । एउटै पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच पटकपटक लिखित सम्झौता हुनु, अनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक छ । राजनीतिक इमानदारी स्खलन भएकै कारण शक्ति–सन्तुलनका लागि बेलाबेला लिखित सहमति हुन्छन्, केही समयभित्र उल्लंघन हुन्छन् । बरु गणतन्त्रको जग बस्यो, राजनीतिक संस्कारको जग बसेन । नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले त्यही भन्छ । राजनीतिक संस्कार बसेको भए नेकपाका अध्यक्षद्वयबाट जनमतलाई कुल्चँदै आफ्नो सरकार आफैं कमजोर बनाउने, पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्‍याउने काम हुने थिएन । दुई नेताबीच को प्रधानमन्त्री बन्ने, को कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने भन्ने विवाद बेलाबेला उठिरहनुपर्ने विषय होइन ।

पार्टी एकीकरणपछि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर सरकारले भने जस्तो समृद्धिको यात्रामा जानुपर्ने थियो । नेकपाको अहिलेको विवादले २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याएपछि देखिएको सत्तासंघर्षको झल्को दिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षबीच सत्तासंघर्षले २०५१ मा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा घिसार्‍यो । त्यसपछि माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि देश द्वन्द्वमा फसेको थियो । यति बेला ओली–दाहाल द्वन्द्व बढ्दै गए नेकपा मात्र कमजोर हुनेछैन, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउने शक्ति बलियो हुने आधारभूमि तयार हुनेछ । त्यसको जिम्मेवार ओली र दाहाल हुनुपर्नेछ ।

नेकपामा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा बहस हुन सकेको छैन । कोरोनाले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने चासो छैन । रोजगारी गुमाएका लाखौंका लागि कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने चिन्तन छैन । कसरी उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर हुने भन्ने विषयमा छलफल छैन । कसरी अन्य देशसँग व्यापार घाटा घटाउने भन्ने एजेन्डा छैनन् । जनताका दैनिक समस्यासँग गाँसिएका विषय नेकपाको प्राथमिकतामा किन परेनन् ?

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सरकार नै सब थोक भएको छ । उनले पार्टीको कामलाई खासै चासो दिएका छैनन् । पार्टी एकीकरण भएका कारण आफू बलियो प्रधानमन्त्री भएको तथ्यलाई विस्मृतिमा राख्न चाहन्छन् । अर्का अध्यक्ष दाहाललाई सरकारका कामकारबाहीप्रति खास चासो छैन । उनी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा शक्ति देखाउने पक्षमा छन् । ओलीको ध्यान सरकारतिर, दाहालको ध्यान कार्यकारी अध्यक्षतिर भएपछि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समन्वय हुन सकेको छैन, जसका कारण सरकारले गर्ने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, पार्टीमा पनि गति आउन सकेको छैन ।

महामारी : अवसर कि पतन ?

सरकारका लागि कुनै पनि विपत् वा महामारी अवसर वा पतनको निहुँ भएर आउँछ । सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सरकारका लागि यो अवसर बन्छ । कोरोनासँग राम्ररी लडेका विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरू यति बेला चर्चामा छन् । यो महामारीलाई गफमा उडाइदिने राष्ट्रप्रमुखहरू आलोचनाका पात्र भएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारका लागि यो महामारी अवसर हो कि पतन ? हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिएको छैन, तर विज्ञहरूले खतरोन्मुख छ भनिरहेका छन् । यो बेला कोरोना रोकथाममा नेपाल सरकार कुन अवस्थामा छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभामा कोरोनालाई हालसम्म थेग्न सकेको भन्दै सरकारको भर पर्नुभन्दा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बेसार–पानी खान सुझाव दिए । उनको भनाइ आफैंमा गलत नभए पनि धेरैले योसँग कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामकारबाही र खर्च भएको १० अर्बभन्दा बढीको हिसाबकिताब खोजे । जनताले जहिले पनि सरकारसँग हिसाबकिताब खोज्छन्, काम माग्छन्, जवाफदेहिता माग्छन् । माग्नुपर्छ । यसमा जनताको केही गल्ती छैन । यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । बरु जनताले गरेका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सके कामले नसके जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई बिच्काउनेभन्दा विश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्छ ।

करिब दुई साताअघि ठूलो संख्यामा युवाहरू सडकमा आए । तीमध्ये केही राजनीतिक उद्देश्यसहित सडकमा आएका भए पनि अधिकांश अराजनीतिक समूहका थिए । उनीहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाए । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम र खर्च भएको रकममाथि प्रश्न उठाए । सरकारले उनीहरूलाई चित्त बुझाउन सकेन, उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कुनै दिन त्यो असन्तुष्टि सडकमा फेरि पोखिनेछ ।

बजेट कसको पक्षमा ?

बजेट भाषण भएकै दिन अध्यक्ष दाहालले त्यो ‘समाजवाद–उन्मुख’ भएको टिप्पणी गरे । तर, यथार्थमा उनले सोचे जस्तो बजेट आएको थिएन । अझ नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र र पार्टी विधानका साथै पार्टीले बेलाबेला ल्याउने राजनीतिक दस्तावेजअनुरूप थिएन त्यो । त्यसका केही कारण छन्— एक, नेकपा आफैं समाजवाद–उन्मुख (जुन नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख छ) भन्ने विषयमा प्रस्ट छैन । दोस्रो, बजेटको अन्तर्वस्तुबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल भएन । तेस्रो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई समाजवाद–उन्मुखको मर्मप्रति चासो छैन, जसका कारण उनले बजेटमा पार्टी विधान, पार्टीका दस्तावेजलाई ख्याल नगरी शब्दसम्म राख्न आवश्यक ठानेनन् । चौथो, अर्थमन्त्री बजेट बनाउँदा नाफा–घाटामा केन्द्रित भए; अग्रगामी सपनाप्रति चासो राखेनन् ।

यो बजेटले खास गरी नेकपाको नीतिजस्तो निम्न वर्गको हितमा खासै बोलेको छैन । यो बजेट उदारवाद, खुला पुँजीवादको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएको पार्टीले ल्याउनेभन्दा सारमा फरक छैन । बजेटअघि निम्न वर्गको हितका लागि के कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे बहस हुनुपर्थ्यो । किसान र मजदुरको जीवनस्तर माथि उकास्ने सहज कार्यक्रम एकदम कम छन् । अनुदानका कार्यक्रमका नाममा परम्परागत योजनाहरू छन्, जुन किसान, मजदुर र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि ‘आकाशको फल’ जस्तो भएका छन् । संसद्मा भएको बजेटसम्बन्धी छलफलमा नेकपाकै अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले निम्न वर्गको उत्थानका लागि काम नगर्ने भन्दै बजेट परम्परागत भएको बताए । बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

कोरोनाले जर्जर बनाएका बेला बजेटले खास गरी निम्न वर्गलाई आत्मबल दिनुपर्थ्यो, जुन देखिएन । बजेट ल्याउनुको उद्देश्य देशलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउनु मात्र होइन, संकटको बेला पार पाउने सपना देखाउने कार्यक्रम ल्याउनु पनि हो । नेकपा नेताहरूकै टिप्पणी छ— यो बजेटले दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×