पार्टी र सरकार नै ‘ट्रयाक आउट’

उनीहरूबीच राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको भागबन्डा नमिल्दा नेकपा कहिले फुट्ला जस्तो र कहिले जुट्ला जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यति बेला नेकपा न जुट्न सकेको छ, न त फुट्नै ।

विवाद सिद्धान्तको होइन, विचारको पनि होइन । एक अध्यक्षले लिने र दिनेको विवादले कोरोनामय देश अन्योलमा फसेको छ । यस्तो लाग्छ, यति बेला नेकपा आफूले पाएको जनमतको भारीले थिचिएको छ र त्यसकै कारण सत्ता धरमराएको छ । जनमतलाई सम्मान गर्न ऊ नराम्ररी चुकेको छ । ऊ आफैं जनमतलाई दुरुपयोग गर्दै बेलाबेला अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । मुखमा समृद्धिको नारा लिएर व्यवहारमा गरिबी बाँडे जस्तो देखिएको छ । पाँच वर्षका लागि अत्यधिक बहुमत पाएको नेकपाको कार्यशैली देखेर जनता आफैं लज्जित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकार ढाल्न भारतको चलखेल भएको दाबी गरे । करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो । कमजोरी नेकपाभित्रै छ, जसलाई समाधान गर्ने प्रयास नगरी बाह्य चलखेल अघि सार्नु आफ्नो आधार गुमाउँदै जानु हो । विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफू बहालमा रहँदा आफ्नो गल्ती–कमजोरी स्वीकार गरेनन् । आफूले जे गर्‍यो, त्यही नै सही हो भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि देखियो । आफ्ना कमजोरी नदेख्ने प्रवृत्तिले आफैंलाई कमजोर बनाउँछ । व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए तर नेताको संस्कार फेरिएको छैन । नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले यही देखाउँछ । एउटै पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच पटकपटक लिखित सम्झौता हुनु, अनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक छ । राजनीतिक इमानदारी स्खलन भएकै कारण शक्ति–सन्तुलनका लागि बेलाबेला लिखित सहमति हुन्छन्, केही समयभित्र उल्लंघन हुन्छन् । बरु गणतन्त्रको जग बस्यो, राजनीतिक संस्कारको जग बसेन । नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले त्यही भन्छ । राजनीतिक संस्कार बसेको भए नेकपाका अध्यक्षद्वयबाट जनमतलाई कुल्चँदै आफ्नो सरकार आफैं कमजोर बनाउने, पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्‍याउने काम हुने थिएन । दुई नेताबीच को प्रधानमन्त्री बन्ने, को कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने भन्ने विवाद बेलाबेला उठिरहनुपर्ने विषय होइन ।

पार्टी एकीकरणपछि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर सरकारले भने जस्तो समृद्धिको यात्रामा जानुपर्ने थियो । नेकपाको अहिलेको विवादले २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याएपछि देखिएको सत्तासंघर्षको झल्को दिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षबीच सत्तासंघर्षले २०५१ मा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा घिसार्‍यो । त्यसपछि माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि देश द्वन्द्वमा फसेको थियो । यति बेला ओली–दाहाल द्वन्द्व बढ्दै गए नेकपा मात्र कमजोर हुनेछैन, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउने शक्ति बलियो हुने आधारभूमि तयार हुनेछ । त्यसको जिम्मेवार ओली र दाहाल हुनुपर्नेछ ।

नेकपामा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा बहस हुन सकेको छैन । कोरोनाले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने चासो छैन । रोजगारी गुमाएका लाखौंका लागि कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने चिन्तन छैन । कसरी उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर हुने भन्ने विषयमा छलफल छैन । कसरी अन्य देशसँग व्यापार घाटा घटाउने भन्ने एजेन्डा छैनन् । जनताका दैनिक समस्यासँग गाँसिएका विषय नेकपाको प्राथमिकतामा किन परेनन् ?

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सरकार नै सब थोक भएको छ । उनले पार्टीको कामलाई खासै चासो दिएका छैनन् । पार्टी एकीकरण भएका कारण आफू बलियो प्रधानमन्त्री भएको तथ्यलाई विस्मृतिमा राख्न चाहन्छन् । अर्का अध्यक्ष दाहाललाई सरकारका कामकारबाहीप्रति खास चासो छैन । उनी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा शक्ति देखाउने पक्षमा छन् । ओलीको ध्यान सरकारतिर, दाहालको ध्यान कार्यकारी अध्यक्षतिर भएपछि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समन्वय हुन सकेको छैन, जसका कारण सरकारले गर्ने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, पार्टीमा पनि गति आउन सकेको छैन ।

महामारी : अवसर कि पतन ?

सरकारका लागि कुनै पनि विपत् वा महामारी अवसर वा पतनको निहुँ भएर आउँछ । सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सरकारका लागि यो अवसर बन्छ । कोरोनासँग राम्ररी लडेका विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरू यति बेला चर्चामा छन् । यो महामारीलाई गफमा उडाइदिने राष्ट्रप्रमुखहरू आलोचनाका पात्र भएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारका लागि यो महामारी अवसर हो कि पतन ? हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिएको छैन, तर विज्ञहरूले खतरोन्मुख छ भनिरहेका छन् । यो बेला कोरोना रोकथाममा नेपाल सरकार कुन अवस्थामा छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभामा कोरोनालाई हालसम्म थेग्न सकेको भन्दै सरकारको भर पर्नुभन्दा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बेसार–पानी खान सुझाव दिए । उनको भनाइ आफैंमा गलत नभए पनि धेरैले योसँग कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामकारबाही र खर्च भएको १० अर्बभन्दा बढीको हिसाबकिताब खोजे । जनताले जहिले पनि सरकारसँग हिसाबकिताब खोज्छन्, काम माग्छन्, जवाफदेहिता माग्छन् । माग्नुपर्छ । यसमा जनताको केही गल्ती छैन । यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । बरु जनताले गरेका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सके कामले नसके जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई बिच्काउनेभन्दा विश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्छ ।

करिब दुई साताअघि ठूलो संख्यामा युवाहरू सडकमा आए । तीमध्ये केही राजनीतिक उद्देश्यसहित सडकमा आएका भए पनि अधिकांश अराजनीतिक समूहका थिए । उनीहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाए । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम र खर्च भएको रकममाथि प्रश्न उठाए । सरकारले उनीहरूलाई चित्त बुझाउन सकेन, उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कुनै दिन त्यो असन्तुष्टि सडकमा फेरि पोखिनेछ ।

बजेट कसको पक्षमा ?

बजेट भाषण भएकै दिन अध्यक्ष दाहालले त्यो ‘समाजवाद–उन्मुख’ भएको टिप्पणी गरे । तर, यथार्थमा उनले सोचे जस्तो बजेट आएको थिएन । अझ नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र र पार्टी विधानका साथै पार्टीले बेलाबेला ल्याउने राजनीतिक दस्तावेजअनुरूप थिएन त्यो । त्यसका केही कारण छन्— एक, नेकपा आफैं समाजवाद–उन्मुख (जुन नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख छ) भन्ने विषयमा प्रस्ट छैन । दोस्रो, बजेटको अन्तर्वस्तुबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल भएन । तेस्रो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई समाजवाद–उन्मुखको मर्मप्रति चासो छैन, जसका कारण उनले बजेटमा पार्टी विधान, पार्टीका दस्तावेजलाई ख्याल नगरी शब्दसम्म राख्न आवश्यक ठानेनन् । चौथो, अर्थमन्त्री बजेट बनाउँदा नाफा–घाटामा केन्द्रित भए; अग्रगामी सपनाप्रति चासो राखेनन् ।

यो बजेटले खास गरी नेकपाको नीतिजस्तो निम्न वर्गको हितमा खासै बोलेको छैन । यो बजेट उदारवाद, खुला पुँजीवादको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएको पार्टीले ल्याउनेभन्दा सारमा फरक छैन । बजेटअघि निम्न वर्गको हितका लागि के कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे बहस हुनुपर्थ्यो । किसान र मजदुरको जीवनस्तर माथि उकास्ने सहज कार्यक्रम एकदम कम छन् । अनुदानका कार्यक्रमका नाममा परम्परागत योजनाहरू छन्, जुन किसान, मजदुर र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि ‘आकाशको फल’ जस्तो भएका छन् । संसद्मा भएको बजेटसम्बन्धी छलफलमा नेकपाकै अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले निम्न वर्गको उत्थानका लागि काम नगर्ने भन्दै बजेट परम्परागत भएको बताए । बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

कोरोनाले जर्जर बनाएका बेला बजेटले खास गरी निम्न वर्गलाई आत्मबल दिनुपर्थ्यो, जुन देखिएन । बजेट ल्याउनुको उद्देश्य देशलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउनु मात्र होइन, संकटको बेला पार पाउने सपना देखाउने कार्यक्रम ल्याउनु पनि हो । नेकपा नेताहरूकै टिप्पणी छ— यो बजेटले दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्छ ।