कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बैंकिङ सुरक्षामा नियामक तथा मौद्रिक नीति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटाई एक अंकमा झार्नुपर्छ ।
दुर्गा कँडेल

लकडाउनसँगै अन्य व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । त्यो किनभने, ती अग्रपंक्तिमा छन् । तिनको असर अन्ततोगत्वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठोक्किने निश्चित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पारदर्शी छ ।

बैंकिङ व्यवसायमा घाटा हुँदा सर्वसाधारणको रकम डुब्ने हुन्छ भने, नाफा हुँदा लगानीकर्ताले डिभिडेन्ट र कर्मचारीले बोनस प्राप्त गर्छन् । निक्षेपबाट संकलित रकमलाई कर्जामा लगानी गरी प्राप्त हुने आर्जन नै मुनाफा हो । बैंकिङ व्यवसायले गर्ने मुनाफा पुँजी कोष र रिजर्भहरूको जोडको १० प्रतिशत हाराहारी छ । सर्वसाधारणमा भने बैंकहरू ऋणीहरूलाई निचोरेर मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । वर्तमानमा १० प्रतिशत प्रतिफल सामान्य व्यवसायबाट पनि पाउन सकिन्छ । तर, तीन–चार वर्षयता तरलतामा अस्थिरता छ । बैंकको आम्दानी घटेको छ, डिजिटाइजेसनलाई बढावा दिनुपर्ने अवस्थाले सञ्चालन खर्च भने बढ्दो छ ।

नियमनकारी निकायको भूमिका

कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेकै कारण सर्वसाधारण बैंकिङ सेवामा कुनै सेवाबाट वञ्चित रहनुपरेन । तर, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका तर्फबाट अपर्झट चालिएका कदमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही जटिलता देखिए । सरकारले अपर्झट लकडाउन गरेयता कर्मचारीहरूलाई समयमा कार्यालय पुगेर सेवा दिन कठिनाइ भयो । सवारीसाधनमा जोर–बिजोर, वित्तीय संस्थाहरूमा एकतिहाइ कर्मचारीको व्यवस्था मिलाई सेवा दिने प्रावधान लगायतका कारण पनि सजिलै अत्यावश्यक सेवा दिन हम्मे पर्‍यो ।

अर्कातिर, राष्ट्र बैंकले तथ्यांक, फ्याक्ट र फिगरको विचार नगरी चैत मसान्तमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन र चौथो त्रैमासमा सबैलाई २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी ब्याज गणना गर्न भन्यो, जुन बैंकिङ व्यवसायका लागि चुनौती बनेको छ । तेस्रो त्रैमासमा ७० दिन व्यतीत गरिसकेका ऋणीहरूलाई २० दिन मात्रै लकडाउन हुँदा ब्याजमा छुट दिइहाल्नुपर्ने थिएन कि ? त्यस्तै, सोलोडोलो २ प्रतिशत ब्याजदरले छुट दिनुभन्दा असर पर्ने र नपर्ने वर्ग छुट्याई बढी प्रभावितलाई सहुलियत बढी दिने र कम प्रभावितलाई कम सहुलियत दिने गर्न सकिन्थ्यो । अप्रभावित वर्गले पनि यसबाट फाइदा उठाएकामा सन्देह नहोला ।

फ्याक्ट र फिगरका आधारमा अध्ययन–विश्लेषणपछि गरिएका निर्णयहरूले चाहिँ प्रभावकारिता ल्याउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । तेस्रो त्रैमास तथा चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको प्रावधान सुनेका ऋणीहरू अहिले चौथो त्रैमासमा आएर तेस्रो त्रैमासको छुटको सुविधा मागिरहेका छन् । अझ कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने भनिएकाले ऋणीहरूले ब्याज तिर्नुको सट्टा आफ्नो सीमामा रहेको कर्जा रकम झिकेर बचतमा राख्ने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै भाडा, तलब, खाद्यान्न, औषधि–उपचार, व्यापार गर्ने ऋणीहरू आम्दानी नघटे पनि कर्जा तिर्न आनाकानी गर्दै छुट तथा सहुलियत कुरेर बसेका छन् । त्यसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋणीलाई थप पुँजी आवश्यक पर्ने हुनाले चालु पुँजीमा १० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रको विश्लेषण गरी दिनुपर्ने प्रावधान हुन आवश्यक छ ।

यो अवस्था अझ केही समय लम्बिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लिक्विडेसनमा जानुको विकल्प रहँदैन । कतिपय निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासबाट वित्तीय बजारमा एक किसिमको हलचल पैदा हुन सक्छ । कोरोनाकालमा आफूलाई उभ्याइराख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हम्मे पर्ने छनक देखिँदै छ । सञ्चालन जोखिम, साइबर क्राइम, कर्जा जोखिम, जालसाजी, चोरी–डकैती लगायत बढ्ने प्रबल सम्भावना छ । यसतर्फ नियामक निकायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषय

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति जारी हुने समय नजिकिँदै छ । मौद्रिक नीतिले महामारीको असरबारे गम्भीर अध्ययन–विश्लेषण गरी भविष्यका सम्भावित समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । कोरोनाकाल सुरु भएयता वैदेशिक रोजगारीमा जान एक किसिमले बन्द भइसकेको छ र विदेशबाट फर्कने कामदारहरू पनि उल्लेख्य हुन सक्छन् । स्वदेशमै रोजीरोटी गरेर खानेहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा बेरोजगारको संख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ । कोरोनाबाट बढी प्रभावित होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र ठप्पै छन् । यस्ता लाखौं बेरोजगारलाई कृषि पेसामा जोड्न सकिन्छ । तिनलाई यान्त्रिकीकरणसहितको आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध गराउने विषयले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाई एक अंकमा ल्याउनुपर्छ ।

कर्जासँगै निक्षेपमा ब्याजदर घटाउन सके कम ब्याजदरको निक्षेपका कारण न्यूनतम विन्दुमा झरेको सेयर बजारमा पुनः प्राण भर्न सहयोग पुग्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिग मर्जरमा जाने अनुकूल वातावरण बनाई फोर्स मर्जरलाई समेत कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पेपरलेस तथा डिजिटाइजेसनमा लानुपर्ने प्रावधान समेट्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा निजी बैंकहरूले देखाएको आलस्य हटाउन बाध्यकारी नीति लागू गर्नुपर्छ । कोरोना असर बढी परेका क्षेत्रहरूको किटान गरी तिनका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । कर्जाको वर्गीकरणलाई २०७६ पुस मसान्तको कर्जाको स्तरमा राखिरहन कम्तीमा पनि २०७७ पुस मसान्तको समयसीमा तोक्नुपर्छ ।

चालु पुँजी कर्जालाई २० प्रतिशतसम्म थप गर्न सक्ने र ठूला आयोजनालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थिति मजबुत बनाउन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरहोल्डरहरूलाई डिभिडेन्ट वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नगदमा आधारित नाफा प्रभावकारी हुने हुनाले एमएफआरएस अनुसारको नाफाले केवल किताबी पानामा मात्र संस्था सबल भएको देखिने तर नगदको अभावमा दैनिक कारोबारमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । अर्को अर्थमा, भोक लागिरहेका बेला बोराबन्द बासमती चामल हेरेर पेट भरिँदैन, पेट भर्न त भातै पाक्नुपर्छ । यसतर्फ मौद्रिक नीति चनाखो हुनुपर्छ ।

रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण हुने किसिमको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिगत कर्जाको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ग्राहक हेरी ७५ लाखसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ । सुनलाई डिपोजिटका रूपमा राख्ने व्यवस्थाले वित्तीय संस्थामा समस्या आउन सक्ने भएकाले यसलाई स्वैच्छिक रूपमा रहन दिनुपर्छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र घट्दो आम्दानीका कारण पनि मर्जर अनिवार्य सर्त बनेको छ । नियामक निकायले सर्वप्रथम कर्जाको वर्गीकरण गरी बढी र कम प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्दै त्यसका आधारमा ऋणीहरूलाई सहुलियत दिने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि बढी प्रभाव परेका ऋणीलाई केकसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चासो देखाए कोरोना असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तिनले अहिलेको अवस्थामा नाफालाई भन्दा पनि व्यावसायिक स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । व्यावसायिक ऋणी भनेका लैना भैंसीजस्ता हुन् । लैनो भैंसी बिरामी परेका बेला समयमा उपचार हुन नसके थारो भई कसाईलाई दिनुको विकल्प रहँदैन, जसका कारण गोठ नै रित्तिने अवस्था आउन सक्छ । बिरामी भैंसीलाई बेलैमा सहुलियतरूपी उपचारले बचाउन सके भोलिका दिनमा निरन्तर लाभ लिन सकिन्छ । तसर्थ सहुलियतरूपी उपचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पछि हट्नु हुँदैन । त्यसका लागि नियामक निकायले सहजीकरणको भूमिका खेल्न वित्तीय क्षेत्रका लागि आक्रामक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

(कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, विशालबजार शाखाकी मुख्य प्रबन्धक हुन् ।) प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:३७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झापामा ८० घर डुबानमा

बाढीले बगाउँदा एकको मृत्यु, एक बेपत्ता
अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — कनकाई नदीमा आएको बाढीका कारण ८० घर डुबानमा परेका छन् । झापा गाउँपालिका–१ स्थित मिलन बस्तीका ४० घर, गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ होकलबारीका ३० घर र शिवसताक्षी नगरपालिका ६ का १० घर डुबानमा परेका हुन् । 


भारी वर्षाका कारण कनकाईमा आएको बाढी शनिबार रातिदेखि मिलन बस्तीमा पसेको हो । बस्तीमा ८२ घरपरिवारको बसोबास छ । उनीहरुमध्ये ४० घर डुबानमा परेकाले ती घरका सबै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको वडाध्यक्ष राजकुमार यादवले जानकारी दिए । डुबानमा परेका परिवारका सदस्यलाई नजिकैको रघु टोलमा ल्याएर राखिएको उनले बताए । कनकाईको बाढीले वडाको सालमारामा १५० घर, लसुनगञ्जमा ५० घर र सितुमारीमा ४० घर डुबानको उच्च जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष यादवले बताए ।

कनकाई नदीको बाढी बस्तीमा पस्दा गौरीगञ्ज १ होकलबारीमा ३० घर डुबानमा परेका छन् । कनकाईको बाढी नदी किनारको बाँध ओभरफ्लो भई बस्तीमा पसेको हो । बाढीले बस्तीसम्म जाने बाटो समेत अवरुद्ध भएकाले उद्दार टोली पुग्न कठिनाइ भइरहेको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए । कनकाई नदीको बाढीले शिवसताक्षी–६ पुरानो शिवगञ्ज बजारका १० घर डुबानमा पारेको छ । नदी किनारको बाँध फुटाएर बाढी बस्तीतर्फ बस्दा १० घरका सबै सदस्यलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको वडाध्यक्ष मनोज खुलालले बताए । पानी परिरहेकाले थप १५० घर डुबानको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए ।

जिल्लाकै पालिया खोलामा आएको बाढीले मेचीनगर नगरपालिका–७ सिद्धार्थ टोलका ९ घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । नदी किनार कटानको उच्च जोखिममा परेकोले ९ घरका ४२ जनालाई सुरक्षित स्थान प्यारिभिट्टाको बसपार्कको भवनमा ल्याएर राखेको डीएसपी थापाले बताए । झापा गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडास्थित मदरगाछ बजार पश्चिमको तीन टोलिया बस्तीमा बसोबास गर्नेहरुलाई पनि सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी भइरहेको छ । कनकाई नदीको बाढीले डुबानको उच्च जोखिममा रहेका तीन टोलियाका १७ घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी भइरहेको वडाध्यक्ष नेत्र उप्रेतीले जानकारी दिए ।

यसअघि कनकाई नदीको बाढीले शनिबार शिवसताक्षी १० स्थित सुकुम्बासी बस्तीका ४ परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरुलाई रेडक्रसको सहयोगमा नजिकैको चौरमा टेन्ट लगाएर राखिएको छ । नदीहरुमा आएको बाढीले बगाउँदा शनिबार झापामा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । एक जना बेपत्ता भएका छन् ।

बिरिङ नदीमा आएको बाढीले झापा गाउँपालिका ५ का ३५ वर्षीय राजेश गणेशको मृत्यु भएको हो । शनिबार दिउँसो मलामी गएका उनलाई पौडी खेल्ने क्रममा नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए । नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको उनलाई आफन्त, स्थानीय र प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा साँझ घटनास्थलदेखि ३ किलोमिटर टाढा मृत अवस्थामा शव फेला परेको डीएसपी थापाले बताए ।

जिल्लाकै मेची नदीको बाढीले बगाउँदा भद्रपुर नगरपालिका ३ का ३३ वर्षीय हिरण राई बेपत्ता भएका छन् । अपरान्ह साढे ४ बजे मेची नदीको नाउँघाटमा नुहाउने क्रममा राईलाई बाढीले बगाएको थियो । उनको खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी थापाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×