कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आम बेरोजगारीले निम्त्याउने राष्ट्रिय संकट

सरकार, संसद्, समग्र नीतिनिर्माता संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाहरूबीच व्यापक बहस र परामर्श गरी यति बेलासम्म संस्थागत निचोड निकालेर कार्यान्वयन थालिसक्नुपर्ने थियो ।
हरि रोका

एक वर्षअघि (२८ अप्रिल २०१९) केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाल लेबर फोर्स सर्भे (२०१८–१९) प्रकाशमा ल्यायो, जसले नेपालमा ११.४ प्रतिशतको दरमा श्रमशक्ति बेरोजगार रहेको देखायो । यो घरधुरी सर्भे नभएर स्याम्पल सर्भे थियो ।

लेबर सर्भेको यो तेस्रो शृंखलाले मुलुकमा ९ लाख ८ हजार युवा पूर्ण रूपमा बेरोजगार रहेको जनाएको थियो । यो सर्भेपछि रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारले अर्को कुनै सर्भे गराएको जानकारीमा छैन ।

कोभिड–१९ पछि आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी सरकारले २०७६ चैत ११ लकडाउन घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप एकाएक बन्द भए । उद्योग–कलकारखाना, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक आपूर्ति सञ्जाल सबै । सबै खाले श्रमिकहरू आआफ्नै आवासमा लगभग थुनिए । लकडाउन सुरु गर्दा सरकारले श्रमिकलाई बन्द हुन्जेलको, चैत–वैशाख अवधिको, मासिक ज्याला सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीले दिनुपर्छ भन्ने निर्णय सुनायो । तर अधिकांश उद्यमीले चैतकै पनि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने झन्झट गरेनन् ।सरकारले उर्दी गर्ने, व्यवसायीले सुनेको नसुन्यै गर्ने काम भयो । पछि बजेटमा स्टिमुलस प्याकेजमार्फत श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाइने घोषणा पनि कोरा गफ साबित भयो । फलस्वरूप औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दुवै खाले श्रमिकहरूले गाउँफर्क अभियान रोजे । सहर होस् या अनकन्टार निर्माण क्षेत्र (वर्क–साइट), आँखा चिम्लेर घोषणा गरिएको यो लकडाउनले सबैतिरका श्रमिकको ज्याला, भावी भरणपोषण, यातायात व्यवस्थापनबारे सरकार र उद्यमी कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन । लकडाउनको अवधि थप्दै लगियो र सय दिन कटाइयो । तर लकडाउन किन, के उद्देश्यपूर्ति गर्न गरियो, यसबारे जिम्मेवार जवाफ सरकारले दिएको छैन ।

बितेका सय दिन कोठाको कार्पेटमुनि गुम्सिनुका परिणामहरू अहिले एकपछि अर्को बाहिरिँदै छन् । जस्तो : यातायात व्यवस्था विभागले हालसालै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख जनशक्ति रोजगारी र आम्दानीविहीन बनेको जनाएको छ । मालवाहक सवारीसाधनतर्फ १ लाख २० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १६ हजार ट्याक्सीचालक चार महिनादेखि अन्योलग्रस्त छन् । लकडाउनले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रका मजदुर पीडित बनेका छन् । ट्रेकिङ सेक्टरमा मात्रै लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । २०२० को मार्चसम्ममा लगभग ७० हजार ट्रेकिङ भरिया, २२ हजार लाइसेन्सप्राप्त ट्रेकिङ गाइड, ५ हजार माउन्टेन ट्रेकिङ गाइड, ३५ हजार लोकल गाइड, १० हजारजति यातायात साधनका चालक तथा र्‍याफ्टिङ गाइडहरू बेरोजगार बनेका छन् । दर्जनौंको संख्यामा रहेका निजी विमान यातायात तथा हेलिकप्टर सेवाका हजारौं कर्मचारी, झन्डै ८ देखि १० हजार ट्रेकिङ भान्से र सहयोगीहरू बेरोजगार बनेका छन् ।

राजधानीसहित सबै सहर–बजारमा कारोबार गरिरहेका होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरू बन्द हुँदा लाखभन्दा बढी क्रियाशील श्रमिकहरू घर फर्कन बाध्य भएका छन् । युएनडीपीले २६ मे २०२० मा आईआईडीएसमार्फत प्रकाशित गरेको (र्‍यापिड एसिसमेन्ट अफ द सोसल एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ २०१९) सर्भेले जनाएअनुसार, प्रत्येक ५ रोजगारमध्ये ३ जनाले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका छन् । यो त प्रारम्भिक अवस्थाको रिपोर्ट मात्र थियो । लकडाउन अलि खुकुलो गरिएपछि रोजगारी गुमेका थप समाचार बाहिरिए । जस्तो : निजी विद्यालयका हजारौं शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । सूचना र सञ्चारका नियमित प्रकाशनहरू बन्द गरिएकाले सयौं मिडियाकर्मीले रोजगारीबाट हात धुनुपरेको छ । श्रमिक तथा मजदुरहरूको पलायनले मुलुकभित्र उपभोग्य सामग्री व्यापार वा खुद्रा व्यापारमा ठूलो असर परेको छ । न्यून आय भएका साना तथा खुद्रा व्यापारी आय आर्जनको अभावमा सडकमा पुग्ने अवस्था टड्कारो छ ।

अब थोरै बाह्य रोजगारीका कुरा गरौं । पञ्चायतको अन्तिम दशकको मध्यमा सुरु गरिएको पहिलो फेज र नेपाली कांग्रेसको सरकारले सन् १९९२ मा थालेको दोस्रो फेजको नवउदारीकरण कार्यक्रमले कल्पना गरे जस्तो रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहित भएन । कृषिमा दिइएको राहत र सहुलियत कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको अस्टेरिटी प्याकेजका कारण आम गरिब–निमुखा सडकमा आए । उत्पादनमूलक औद्योगीकरणको अभावमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विकल्प रोज्यो । नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२० अनुसार, सन् १९९३/९४ मा वैदेशिक रोजगार विभागले ३,६०५ जनालाई ब्लकका रूपमा गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल (जीसीसी) सम्बद्ध मुलुकहरू तथा मलेसियामा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति उपलब्ध गरायो । सन् २००३/०४ मा त्यो संख्या बढेर १ लाख ६ हजार ६ सय ६० पुग्यो । लगातार बढ्ने क्रम आर्थिक वर्ष सन् २०१३/१४ सम्म रह्यो । त्यो वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुगेको थियो । तर सन् २०१६ पछि विश्व व्यवस्थामा भूमण्डलीकरणविरोधी राष्ट्रवादले गति लियो, जसले श्रम बजारमा मन्दी खडा गर्‍यो र असर नेपाली श्रमबजार पनि देखियो । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ३ लाख ५४ हजार ९८ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति पाए भने २०१८/१९ मा २ लाख ३६ हजार २ सय ८ जनाले ।

विश्व श्रमबजारमा नेपालीका लागि यो अस्थायी श्रम स्वीकृति मात्रै हो । यद्यपि सन् २००० देखि हालसम्मको अवस्थाको आकलन गर्दा २०२० को जनवरीयता ५५ लाख ५० नेपाली विश्व श्रमबजारमा वैधानिक रूपमा रहेका होलान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै गरी भारत भएर अनौपचारिक रूपमा खाडी र मलेसिया जानेहरूको संख्या वैधानिकका तुलनामा औसत २५ प्रतिशतले थप रहेको अडकल काट्न सकिन्छ । भारत प्रवासमा रहेका श्रमिकहरूको त यकिन लेखाजोखा नै छैन । यद्यपि सन् २०१०/११ मा २.५४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा झन्डै ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स आउने गरेकामा सन् २०१८/१९ मा ८.७९ अर्ब डलर नेपाल भित्रिएको थियो ।

मुलुकको एकीकरणपछिका सरकारहरूसामु नेपाली श्रमिक कहिल्यै चुनौती खडा गर्ने शक्तिका रूपमा देखा परेनन् । गरिबीसँग लडाइँ लड्न नसक्दा ती बसाइँ सरे । वैदेशिक भूमिमा मौसमी रोजगारका रूपमा काम गरेर परिवारलाई सहयोग गरिरहे; यो सरकारको दायित्व हो भनेर माग गरेनन् । यसले गर्दा शासकहरूलाई आर्थिक–सामाजिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने झन्झट आइपरेन । सन् १९९० पछि माथि उल्लिखित अभ्यास गरियो । श्रमबजारमा उपस्थित श्रमिकमध्ये औसत ५० देखि ७० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा र अर्को एकतिहाइ भारत प्रवासमा मौसमी रोजगारीमा जाने, बाँकी रहेको श्रमशक्ति स्वरोजगारीमा आफैं अल्झने भएपछि सरकारलाई आयात धान्ने वैदेशिक मुद्रा तथा रोजगारीका लागि नयाँ औद्योगीकरणको चाप महसुस भएन ।

अर्को अर्थमा, आर्थिक तथा सामाजिक संरचना फेरबदल गरी आमरोजगारी आफ्नै देशमा सृजना गर्नुपर्ने जनदबाब कहिल्यै महसुस भएन । बहुदल पुनःस्थापनापछि सबैजसो सरकारले श्रमको कुत उठाएर आफ्नो वर्गको व्यवस्थापन गरिरहे । तर सन् २०१६ पछि भूमण्डलीकरणविरोधी अन्धराष्ट्रवादी रुझान तथा अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासका लागि नयाँ शिराबाट वा सय वर्षयता अभ्यास गरिरहेभन्दा बेग्लै ढंगले सोच्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

विश्व श्रमबजार

संयुक्त राष्ट्र संघले हालसालै वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन एन्ड प्रोस्पेक्ट एज अफ मिड–२०२० शीर्षकमा अर्को एउटा प्रतिवेदन अगाडि सारेको छ, जसअनुसार जनवरीयता छमहिने अर्थात् दुईचौथाइ समयमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) को हवाला दिँदै लेखेको छ— पछिल्लो दोस्रो क्वाटर (अप्रिल–मे–जुन) मा विश्वव्यापी रूपमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले कार्यघण्टा (वर्किङ आवर) नष्ट भइरहेको छ । त्यो भनेको १९ करोड ५० लाख पूर्ण रोजगारले काम गुमाए बराबर हो र यो सन् २००८/९ को विशाल मन्दीभन्दा धेरै बढी रोजगारी कटौती भएको संकेत हो । २०२० को मार्चसम्म म्यानुफ्याक्चरिङ, हस्पिटालिटी एन्ड टुरिजम, ट्रेड एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा विश्वका श्रमिकहरूमध्ये ३८ प्रतिशतले रोजगारी गरिरहेका थिए । यी सबै क्षेत्रमा माग शून्यमा झर्दै गएको छ; त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ र यी सबैजसो उद्यम टाटपल्टाइतर्फ उन्मुख रहेको जनाइएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा असर पर्दा नवऔद्योगिक मुलुकहरू (जस्तो ः मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा थाइल्यान्ड) मा काम गरिरहेका तथा जान चाहेका श्रमिकहरू प्रभावित हुनेछन् । जीसीसी मुलुकहरूको व्यथा अर्कै छ । उनीहरूले सन् १९८० देखि २००९ सम्म आर्जन गरेको पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर नाफाका आधारमा आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेका थिए । उनीहरूले पूर्वाधार निर्माणको एउटा फेज पार गरिसकेका छन् । दोस्रो फेजका लागि उनीहरूलाई शारीरिक श्रमको आवश्यकता कम पर्न सक्छ । माथि उल्लिखित सन् २०१३/१४ को तथ्यांकका तुलनामा २०१८/१९ मा श्रमिकको माग घट्नुको कारण यो पनि हो । अर्को कुरा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफैंसँग रहेका रिजर्भ कुवाहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा खनिज तेलको माग र आपूर्तिमा ठूलो फेरबदल आएको छ । तेस्रो, खाडी मुलुकहरूमा सम्भावित युद्धको तनाव जारी छ । र चौथो, यति बेला कोरोना–त्रास त्यहाँ पनि छ । उदाहरणका लागि, १५ जुनमा ब्लुमबर्गले प्रकाशित गरेको ‘एक्सपाट एक्सोडस कुड किप लिड अन साउदी अनइम्प्लोइमेन्ट रेट्स’ शीर्षक समाचारलाई लिन सकिन्छ, जसमा भनिएको छ, ‘१५ जुनसम्म १२ लाख वैदेशिक रोजगारले साउदीमा रोजगारी गुमाएका छन् । यो संख्या कुल श्रमिक संख्याको ९ प्रतिशत हो । तीमध्ये ३ लाख २३ हजारले साउदी अधिराज्य छोडिसकेका छन् । साउदी श्रमिकको समेत गणना गर्दा पुग–नपुग १२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको आकलन गर्न सकिन्छ ।’ यस अर्थमा सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमिकहरूलाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गरिने आम बन्दोबस्ती संकटमा परेको छ ।

पूर्ण रोजगारीबारे सैद्धान्तिक छनोट

सामान्य खालको मन्दी बेहोरिरहेको विश्व अर्थतन्त्र ४ महिनादेखि बृहत् मन्दी झेल्न बाध्य भएको छ । मुलुकहरूबीच आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आदि विषयलाई लिएर एक प्रकारको तनाव जारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक आवागमन, आपूर्ति, खाद्यसुरक्षा, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको जोहोजस्ता विषयको नयाँ शिराबाट व्यवस्थापन गर्न सबै मुलुकका सरकार तथा नीतिनिर्माताहरू गम्भीर परामर्शमा व्यस्त छन् । हाम्रोजस्तो श्रमिक निर्यातक देशले त यी विषयमा निकै पहिल्यै सोच्न जरुरी थियो । सरकार, संसद्, समग्र नीतिनिर्माता संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाहरूबीच व्यापक बहस र परामर्श गरी यति बेलासम्म संस्थागत निचोड निकालेर कार्यान्वयन थालिसक्नुपर्ने थियो ।

पहिलो विश्वयुद्धको सुरुआतदेखि यो अवधिसम्म सम्भवतः पहिलोपटक नेपालभित्र यो एक वर्ष (सन् २०२०) मा ठूलो श्रमशक्ति जम्मा हुँदै छ । र, सम्भवतः पहिलोपटक मुलुकभित्र शासक मण्डलीमा जीविकोपार्जनका लागि राज्यसँग प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउन दबाब पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्रै क्रियाशील श्रमिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिइरहेको अवस्थामा प्रवास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जिम्मेवार ढंगले पहल गरिएन भने पहिला सामाजिक त्यसपछि आर्थिक–सांस्कृतिक र अन्तमा राजनीतिक हुँदै प्रणालीगत संकट खडा हुन सक्ने सम्भावना छ ।

हालसम्म संसारमा रोजगारीलाई हेर्ने चारवटा सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोण छन् । पहिलो, कार्ल मार्क्सको अवधारणा । उनले मुख्यतः पुँजीवादको चरित्रको व्याख्या गर्दै भनेका छन्— पुँजीवाद फस्टाउनका लागि आम रूपमा श्रमबजारमा बेरोजगारहरूको बिस्कुन (द रिजर्भ आर्मी अफ लेबर) लाग्नुपर्छ, ताकि उद्यमीहरूले रोजीछाडी र सस्तो ज्यालामा काम गर्ने व्यक्ति छान्न सकून् । यदि पूर्ण रोजगारी भएमा श्रमिकको मोलभाउ गर्ने शक्ति बढ्छ, जसको अर्थ ज्याला वृद्धिको माग उठ्न सक्छ । तर त्यो प्रक्रियाले नाफा घट्छ । त्यसैले पुँजीवादले आधारभूत रूपमा आम बेरोजगार चाहन्छ । बेरोजगारीको व्याख्या गर्ने दोस्रो चिन्तक बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्स थिए, जसले सन् १९३० को दशकको आर्थिक महामन्दीताकाको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बेरोजगारी दरलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान पुँजीवादको चरित्र बदल्दै राज्यले पूर्ण रोजगारीको आवश्यकता पूरा गर्नर् बृहत् लगानीको पहल गर्नुपर्ने विषयलाई सैद्धान्तीकरण गरे । मार्क्सको रोजगारीसम्बन्धी अवधारणाभन्दा सर्वथा भिन्न थियो यो ।

तेस्रा व्यक्ति, पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीले मार्क्स र किन्सको व्याख्यालाई आआफ्ना कोणबाट सान्दर्भिक ठहर्‍याउँदै भने, ‘उनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्, तर पुँजीवादभित्र रोजगारी निर्माणमा किन्सले सुझाएको राज्यको भूमिका प्राविधिक रूपमा मात्र सराहनीय छ । किनकि पुँजीवादभित्र पूर्ण रोजगारी निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या छैन । तर पुँजीवादी राजनीतिले पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन नदिने राजनीति गर्छ ।’ त्यसैले केलेस्कीले आफ्नो विश्वविख्यात लेख ‘पोलिटिकल आस्पेक्ट अफ पुल इम्प्लोयमेन्ट’ मा लेखे, ‘राजनीतिज्ञहरूले पूर्णरोजगारीको गफ पस्किरहँदा त्यसको राजनीतिक अपरिहार्यताबारे महसुस गर्न आवश्यक छ ।’ केलेस्कीको प्रस्तावना सन् १९७० को दशकमा सत्य साबित हुन पुग्यो ।

बेरोजगारीबारे अन्तिम चिन्तक थिए मिल्टन फ्रिडम्यान थिए, जसले नवउदारवादको सिद्धान्तलाई पनि परिभाषित गरेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘पुँजीवादी अर्थतन्त्रले बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । यसको अर्थ बजारमा जनताले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । व्यापारी र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अर्थात्, वस्तु र सेवा उत्पादन र उपभोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पुँजीवादमा प्रतिस्पर्धा एउटा मूल्य हो । रोजगारहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र बजार सफल हुन सक्छ ।’ उनले अन्तमा के तर्क गरे भने, बजारलाई खुला चलखेल गर्न देऊ अनि मात्र त्यसले पूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्दै जान्छ । रोजगारी चाहनेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्दै जान्छन् । उनीहरूले व्यक्ति वा संस्थागत रोजगारदातासँग योग्यताका आधारमा बार्गेनिङ गर्न पाउनेछन् । गुण वा मूल्यका आधारमा ज्याला पाउनेछन् । त्यसपछि पुँजीवादमा पूर्ण रोजगारीको अनुभूति प्राप्त हुनेछ ।

तर सन् २००८/०९ को मन्दी र हाल विस्तार हुँदै गइरहेको महामन्दी–उन्मुख विश्व अर्थतन्त्रले फ्रिडम्यानको थेसिसलाई गलत साबित गरिदियो । ४ महिना लामो लकडाउनमा नेपाली श्रमिकमाथि नेपाली पुँजीपतिहरूले नेपालभित्रै जेजस्तो व्यवहार देखाए, त्यसले पनि उनको पूर्ण रोजगारीको सिद्धान्त कति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन पुग्यो । झन्डै ४ दशकदेखि प्रजातन्त्रका नाममा होस् या जनवादका नाममा, नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको तहमा नवउदारवादी प्रणेता मिल्टन फ्रिडम्यानकै अनुयायीहरू हावी छन् । यति बेला नेपालको रोजगारीको संकट टार्न उनीहरू सरकार र प्रतिपक्षको टेबलमा बसेर वैदेशिक ऋण तथा बाह्य लगानीकै बाटो हेरिरहेका छन् अनि बजारले नै पूर्ण रोजगारी निर्माण गर्ने भ्रम छरिरहेका छन् । तर संघारमा उपस्थित रोजगारी संकट विश्वप्रणालीगत संकटसँग जोडिएर आएको छ । त्यसले संरचनागत परिवर्तनको माग गर्छ । मूर्धन्य अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीको शब्दमा, पूर्ण रोजगारीको राजनीतिक अपरिहार्यताको महसुस । के मूलधारका राजनीतिज्ञहरू यसका लागि तयार छन् ? प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:३२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन छ कि छैन ?

शैक्षिक संस्थाहरू, फिल्म हल, पार्टी प्यालेस, नियमित आन्तरिक र बाह्य उडानबाहेक मुलुक पूर्ण रूपमा खुला भइसकेको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — दुई जनालाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिएपछि सरकारले चैत ११ मा लकडाउन (बन्दाबन्दी) सुरु गरेको थियो । समस्या बढेपछि जेठ २६ बाट लकडाउन केही खुकुलो बनाइयो । त्यसबेला मुलुकभर ३ हजार ७ सय ६२ संक्रमित थिए भने १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । शनिबारसम्म आइपुग्दा संक्रमितको संख्या १६ हजार ७ सय १९ पुगिसकेको छ भने ३८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

तस्बिर : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर

पछिल्लो २४ घण्टामा ७० जना संक्रमित थपिएका छन्, तीन जनाको मृत्यु भएको छ । यहीबीचमा सरकारले असार २६ गतेबाट उपत्यका र अन्य जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै छ । शैक्षिक संस्थाहरू, फिल्म हल, पार्टी प्यालेस, नियमित आन्तरिक र बाह्य उडानबाहेक मुलुक पूर्ण रूपमा खुला भइसकेको छ । सार्वजनिक स्थलको गतिविधि हेर्दा लकडाउन छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने र हेरिरहेको निकाय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले भने बाहिरको अध्ययन र आन्तरिक गृहकार्य गरेरै सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको दाबी गरेको छ । सीसीएमसीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पहिले सीसीएमसीको औषधि, उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति कार्य समूह र त्यसपछि त्यहाँकै शान्तिसुरक्षा समूहले गृहकार्य गरेर लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

उक्त प्रस्ताव त्यसपछि असार १५ गते बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकमा पठाइएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को असार २३ को निर्णयले लकडाउनलाई थप सहज बनाउँदै जाने गरी निर्णय गरेको हो । जसमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा पनि समेटिएको थियो ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्त लकडाउन सधैं लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘लकडाउनकै भरमा हामीले संक्रमणलाई रोक्न सक्दैनौं । लकडाउन एउटा विशेष परिस्थितिमा निश्चित अवधिका लागि लगाउने प्रावधान हो । त्यो बेलासम्म हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जब लकडाउनलाई सहज बनाउँदै, अरू सुरक्षाको व्यवस्थापनलाई एकदमै चुस्त बनाउनुपर्छ । सुरक्षा वा रोकथामको अन्य व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिई लकडाउन खुकुलो बनायौं भने जोखिम बढ्छ ।’

उनले सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो बनाउने, परीक्षणको व्यवस्थापन एकदमै बढी हुनुपर्ने र कुनै पनि संक्रमितलाई छाड्न नहुने बताए । ‘त्यसरी पहिचान भएका संक्रमितहरूलाई सुरक्षित रूपमा आइसोलेसनमा राख्न सक्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र यो लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुको अर्थ हुन्छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक रूपमा स्कुल, पार्टी प्यालेस खुलेको छैन । मलहरूले चाहिँ केही दिनअघि आफैं खोल्न सुरु गरे । सार्वजनिक यातायात चलाउने कुरा छ । हिजोको जस्तो गरी सार्वजनिक यातायात खोल्ने हो भने त्यसले दुर्घटना हुन्छ ।’

वन्त संक्रमण बढे कुनै पनि बेलामा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । ‘योबीचमा फेरि संक्रमणको रफदार बढ्यो भने कुनै पनि बेला लकडाउनको आवश्यकता पर्न सक्छ । कति मुलुकहरूले त दोहोराएर, तेहराएर लकडाउन पनि गरेका छन्,’ उनले भने ।

उनले लकडाउन भनेको संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्ने एउटा व्यवस्था भएको बताए । ‘लकडाउनबीचमा तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । सुरुआतमा लकडाउनलाई नागरिकका तर्फबाट सहयोग रह्यो तर छोटो समयपछि नागरिकको पक्षबाट कार्यान्वयन गर्न लापरबाही भयो । यसमा दुवै पक्षका कमजोरी छन् । लकडाउनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरी त छँदै छ, त्यसमा शंका छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पनि कमजोरी छन् । अहिले पनि हामीले पालना गरिरहेका छैनौं । त्यसैले सुरुमा जसरी प्रभावकारी भयो, पछिल्ला दिनमा त्यो अझ प्रभावकारी हुन सकेन । यसको प्रभावकारिताका लागि सरकारलाई पहिले दोष दिन्छौं तर हामी पनि भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छौं ।’

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले संक्रमण जहाँ–जहाँ फैलिएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ मात्र केही परीक्षण भइरहेको बताए । ‘यसलाई ‘स्याम्पलिङ वायस’ भनिन्छ । त्यसले तपाईंलाई गलत नतिजा दिन्छ । त्यसले समग्र संक्रमणको प्रतिनिधित्व गर्दैन । अब भएको त्यही छ । क्वारेन्टाइनमा परीक्षण भइरहेको छ । पहिला पनि स्याम्पलिङ वायस नै थियो,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनका परीक्षणहरूको आधारमा संक्रमित बढी देखिएको थियो । अहिले क्वारेन्टाइनका मानिसहरू घटे । अहिले अधिकांश परीक्षण भएकाहरू काठमाडौंका अस्पतालबाट गएकै छन् ।’

उनी अस्पतालबाट बाहिर गएका केहीको र उपत्यका बाहिर पनि केही स्थानहरूमा परीक्षण भइरहेको मान्छन् । ‘तर अहिले खासै स्वाब आएको छैन, लक्षण भएको मान्छेको परीक्षण पनि गर्दैन । यसले के भ्रम दिन्छ भने नेपालमा संक्रमण घटिरहेको छ, अब लकडाउन खुकुलो बनाउने र सार्वजनिक गतिविधि बढाउने बेला होइन,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूमा त्यहाँका कर्मचारी संक्रमित भएको बढी भेटिन थालेका छन् । त्यसले संक्रमण भित्रभित्र फैलिरहेको भन्ने देखिन्छ । यो सचेत र सतर्क हुने बेला हो । महामारीको स्थितिमा पुग्नु भनेको खतरा हुन्छ ।’

अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘सुरुआतदेखि नै मैले लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर भनेको हुँ, केही समय लकडाउन गरेपछि जति सर्नु थियो, सर्‍यो । जसरी मान्छेहरूले भयावह आकलन गरेका थिए, त्यो भएन । संक्रमित बढ्छन् । संसारभरिबाटै हामी छुट्टै रहन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘जुन स्तरमा हाम्रो मृत्युदर र संक्रमण दर हुने आकलन थियो, त्यो भएन । मैले अहिले काठमाडौंलाई चाहिँ उच्च जोखिममा राखेको छु तर अन्य स्थानहरू जोखिमबाट घट्दै गइरहेका छन् ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×