खोकनाको चीत्कार सुन !- विचार - कान्तिपुर समाचार

खोकनाको चीत्कार सुन !

विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने नारा दिने तर कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर गायब गर्ने, झन् विकास कसैको विनाशमाथि गर्न मिल्दैन भन्यो भने विकासविरोधी बिल्लाको लाठोले ठोक्ने प्रवृत्तिलाई अब पनि खपिरहन नेपाली समाज किन बाध्य हुनुपर्ने ?
आहुति

गत असार २० गते ललितपुर जिल्लाको खोकनामा स्थानीय समुदायका पन्ध्र जना र प्रहरीतर्फ चार जना घाइते हुने गरी झडप भयो । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका निम्ति सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको ३०० रोपनी जग्गामा स्थानीय समुदायले गर्न थालेको रोपाइँ रोक्न प्रहरीले प्रयत्न गर्दा त्यस्तो स्थिति बनेको थियो ।

झडपको खबर फैलिएपछि थोरै भए पनि त्यसतिर मानिसहरूको ध्यान खिचिन थालेको छ । तर जुन स्तरमा बहस सृष्टि हुनु जरुरी छ, त्यो भने हुन सकेको छैन । राज्यका निकाय र कतिपय व्यक्तिले खोकनाले उठाएको आवाजलाई केवल जग्गाको मुआब्जा नपुगेको असन्तुष्टिको स्तरमा सीमित बनाउन चाहेको देखिन्छ । विषयको गम्भीरता भने त्योभन्दा निकै गहिरो छ । द्रुतमार्गका लागि खोकना र बुङमती क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै राज्यले तोकेको मुआब्जा लिन आह्वान गरेको समयसीमाभित्रै सरोकारवाला समुदायले आफ्नो असन्तुष्टिको निवेदन २०७२ सालमै जिल्ला प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका थिए । तर त्यसको सुनुवाइ भएन, बरु धमाधम निर्माणको योजना जारी राखियो । समुदायले संघर्षका कार्यक्रमहरूमार्फत आफ्नो असहमतिलाई संगठित रूपमा व्यक्त गर्न थालेपछि २०७५ सालमा त्यस क्षेत्रका संघीय सांसदको रोहबरमा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू, द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक, बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख आदिबीच समस्यालाई निकास दिन सम्झौता भयो । तर त्यो पनि कता थन्क्याइयो, अत्तोपत्तो भएन । राज्यले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय बासिन्दाको चासोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई ६ वर्षसम्म ठोस सम्बोधन गर्ने इच्छा राज्यले नदेखाउनु र उल्टै आज दमनमा उत्रिने ढाँचाकाँचा देखाउनुलाई कदापि सही मान्न सकिन्न ।

करोडौं पर्ने जमिन अत्यन्तै कम मूल्यमा गुमाउनुपर्ने पीडा त खोकनाको चीत्कारभित्र छ नै, त्यसभन्दा पनि बढी सिंगै बस्ती र आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त हुने आकलनबाट समुदाय आतंकित अनि आक्रोशित छ । विश्वकै सम्पदाविज्ञहरूको ध्यान खिच्न सफल रातो मच्छिन्द्रनाथदेखि थुप्रै धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाहरू खोकना र बुङमतीमा छन् । त्यसो त परम्परागत नेवार बस्ती नेपालका सन्दर्भमा आफैंमा सांस्कृतिक सम्पदाको स्तरका हुन् । वास्तवमा त्यस्तो सयौं वर्ष पुरानो सम्पदामय बस्ती र सम्पदाको रक्षाको सवालमा पूरै देशको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती कोरिडोर, नयाँ स्याटेलाइट सहर अनि काठमाडौं–तराई रेलमार्गजस्ता चालु वा परिकल्पित ठूला आयोजनाहरूको एउटा मुख्य द्वारविन्दु बनेको छ खोकना–बुङमती क्षेत्र । यदि त्यस सम्पदामय बस्तीको सुरक्षाको सवाललाई केन्द्रमा नराख्ने हो भने ती आयोजनाहरूले बस्तीलाई सर्लक्कै निल्ने भविष्यको दृश्य जोकोहीले आज सजिलै देख्न सक्छ । त्यसमध्ये पनि बाहिरी चक्रपथ कुन आवश्यकताले बनाउन लागिएको हो भन्ने विषय निकै खतरनाक देखिन्छ । आज वाग्मती उपत्यकाका सबै वडासम्म मोटरबाटो पुगेको छ, तब नयाँ चक्रपथ केका लागि ? अहिले पुगिसकेका बाटाहरूको स्तरोन्नतिले बस्तीको कुनचाहिँ आवश्यकता धान्न सक्तैन ? हालको चक्रपथबाट बढीमा पाँच किलोमिटर दूरीमा अर्को चक्रपथको निर्माण कुनै तर्कबाट पनि सही ठहर्दैन । बाहिरी चक्रपथ बनाउने अवधारणा भूमाफियाहरूको स्वार्थबाट स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै ठोस दलिल छैन । बाहिरी चक्रपथ बनाएपछि वाग्मती उपत्यकाको बचे–खुचेको प्राकृतिक पर्यावरण पनि सकिनेछ र यो एउटा शुद्ध कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरण हुनेछ । यही हो त अबको नेपालको वैज्ञानिक सहरीकरणको दिशा ? अनि सामुदायिक रूपमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मार नेवार समुदायलाई नै पर्नेछ । एउटा चक्रपथको निर्माणपछि नेवारको

जनसंख्या बहुमतबाट ह्वात्तै तल झर्ने परिस्थिति आयो, अर्को चक्रपथ पनि बनेपछि नेवारको जनसंख्या निरीह अल्पसंख्यकमा पुग्नेछ । वाग्मती उपत्यकामा नेवारको जनसांख्यिक अल्पसंख्यता भनेको यहाँका सम्पदाहरूमाथिको तीव्र विनाशकरणको सिलसिला नै त हुनेछ ! त्यसैले हजार वर्षमा पनि बनाउन नसकिने सम्पदाहरू विकासका नाममा क्षणभरमै भताभुंग हुन सक्नेतर्फ सबैको ध्यान जानैपर्छ । अर्को कुरा, के नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको रक्षाको मुद्दा नै अन्त्य गरिएको हो र ? होइन भने विकास–निर्माणका सन्दर्भमा त्यस पक्षलाई मनग्गे ख्याल त गर्नैपर्छ । त्यस कोणबाट पनि खोकना–बुङमतीको आजको सवाललाई हेरिनु नै पर्छ किनभने त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन मात्र वाग्मती उपत्यकामा थोरै बचेको सग्लो खण्ड हो । ठूला आयोजनाहरू ठीक वा बेठीक जस्तो नियतले तर्जुमा गरिए पनि त्यससँग बहुआयाममा अर्बौं पुँजीको चलखेल हुन्छ । मूल ठेकेदार, साना ठेकेदारहरू, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका कमिसनखोरहरू, निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीहरू, सप्लायरहरू र आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी लाभ उठाउने समूहहरूको दृश्य–अदृश्यमा चलखेलको बवन्डर नै चल्छ । यस प्रकारका आयोजनावरपर नेपालमा भूमाफियाहरूको सलबलाहट सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

राज्यको रोहबरमा हुने त्यस किसिमको आर्थिक चलखेलको बवन्डरबीच आयोजनाको लपेटमा आउने गरेको स्थानीय समुदायचाहिँ सबैभन्दा निरीह अनि असहाय अवस्थामा थिलथिलो हुने दृष्टान्त नै आम रूपमा बढी छ । नेपाली समाजको सचेत तप्काले उपेक्षा गर्ने हो भने, खोकनाको चीत्कारलाई पनि अन्ततः विकासविरोधीका रूपमा डामेर त्यसमाथि डोजर कुदाई किचीपिची पार्ने सम्भावना नै बढी छ । शाह र राणा शासकहरूले गरेको सामुदायिक सम्पत्ति र सम्पदाहरूको लुटको सिलसिलाले विशाल कमलपोखरीहरूमा आज निजी छायादेवी कम्प्लेक्सहरू बन्न पुगे । टुँडिखेल टीठलाग्दो गरी खुम्चियो । सामुदायिक पोखरी, चरीचरनहरूमा भटाभट निजी दरबार र हवेलीहरू खडा गरिए । २००७ सालदेखि सुरु भएको आधुनिक विनाशकारी विकासको मोडलले वाग्मती उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिन, सङ्ला नदीहरू, हराभरा पोखरीका स्रोतहरू र ढुंगेधाराहरू भटाभट निल्यो । हेर्दाहेर्दै काठमाडौं मलको जगले सुनधारा खायो । शासक–प्रशासकहरूका भातभान्सालाई न्यानो बनाउने कर्तुतकै काखीबाट वाग्मती उपत्यकाका चारैतिर पर्यावरणीय महत्त्वका थुम्काहरूमा सयौं अदृश्य कर्मका गुम्बाहरू बन्न पुगे र थपिँदै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निम्ति बलात् जग्गा अधिग्रहणका पीडित कीर्तिपुरका नेवारको आँसु अझै ओभाइसकेको छैन । यस्तो सरकारी अधिग्रहणहरूको मैमत्त नृत्यबाट थातथलो गुमाएर दरपुस्ता क्रूर उठीबासमा धकेलिएका उपत्यकावासीको कथाका पीडादायी दहहरू निकै गहिरा छन् । शाह र राणाहरूको शासनदेखि आजसम्म चाहे शासकहरूको भोगविलासका निम्ति होस् चाहे आधुनिक विकासका नाममा, वाग्मती उपत्यकामा सबैभन्दा मारमा परेको समुदाय नेवार नै हो । आफ्नो जमिन, आफ्ना परम्परागत सभ्यताकृत सम्पदाहरू विकासका नाममा गुमाएर नेवार समुदायले त्यसको लाभांश कति प्रतिशत पायो ? वास्तवमा आजको खोकनाको चीत्कारलाई इतिहासदेखि हुँदै आएको बेइमानीप्रति उठाइएको एउटा गतिलो सवालका रूपमा बुझ्नैपर्छ । खोकनाले भन्यो, ‘हामीसँग वार्ता गर्ने भए हाम्रो भाषा बुझ्ने मान्छे लिएर आऊ !’ यो भनाइको सानदार प्रतीकात्मक ऐतिहासिक अर्थ यही त लाग्छ— हामीसँग कहिल्यै ठीक ढंगले संवाद नै गरिएन; षड्यन्त्र मात्र गरेर लुटियो ! खोकनाको आजको प्रतिरोधलाई अझ यतिले मात्र पनि गहिराइमा अनुभूति गर्न नसकिएला । त्यसका निम्ति समाजशास्त्रका आप्रवासीबारेका केही निचोड र नेपालको विगत अढाई सय वर्षको इतिहासलाई पनि अगाडि राखेर हेर्नु आवश्यक छ ।

वाग्मती उपत्यकामा गोपालवंशी, महिषपालवंशी, किरात आदि जातिको बसोबास रहेको उल्लेख इतिहासमा पाइन्छ । तर उपत्यकालाई सर्वांगीण रूपमा सभ्यताकृत गर्ने कामचाहिँ लिच्छवि र मल्लहरूको राज्यकालमै बढी हुन पुग्यो । इसाको दोस्रो शताब्दीमा लिच्छविहरूको वाग्मती उपत्यकामा प्रवेशदेखि मात्र गणना गर्दा पनि यो सभ्यता करिब २,००० वर्षको हो । विभिन्न समयमा उपत्यका प्रवेश गरी बसोबास गरेका विभिन्न प्रजातिबीचबाट विकसित नेवार भाषाले एउटा राष्ट्रका रूपमा नेवार समुदाय निर्मित हुन पुग्यो र २,००० वर्षको सम्पदामय सभ्यताको सबैभन्दा पछिल्लो उत्तराधिकारीका रूपमा नेवार जाति अगाडि आयो । यो उत्तराधिकार नेवार समुदायले स्वाभाविक प्रक्रियामा प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले त्यससँग गहिरो लगाव पनि उसैको हुने भयो र अझै छ । तर पृथ्वीनारायण शाहको शासनपछि उपत्यकाको हालहुकुम आप्रवासीका हातमा गयो । शाह या राणाहरू या आजसम्मकै मूल शासकको डफ्फा उपत्यकाबाहिरबाटै आउने क्रम चलिरहेकै छ । आप्रवासीको मूल ध्याउन्ना आफूलाई रैथाने बनाउनेमा हुनु स्वाभाविक छ । आप्रवासी जमात शासक भए शासन कसरी दीर्घजीवी बनाउने र स्रोत कसरी कब्जा गर्ने भन्ने नै मुख्य उद्देश्य हुने भयो । आप्रवासी जमात सामान्य नागरिक रहेछ भने, जीविका कसरी सुगम बनाउने भन्ने नै मुख्य सरोकारको विषय बन्न पुग्छ । आप्रवासीका निम्ति नयाँ ठाउँको पर्यावरण, सम्पदा र संस्कृति जोगाउने विषय प्राथमिकतामा पर्नै सक्तैन किनभने त्यसको महत्त्व र व्यापकतासँग उसको अनुराग जोडिएकै हुन्न । आप्रवासीहरू रैथाने बन्ने पुस्तौंको प्रक्रियापछि मात्र त्यहाँको प्रकृति, सम्पदा र संस्कृतिप्रति स्वाभाविक अनुराग निर्माण हुने हो । वाग्मती उपत्यकामा अढाई सय वर्षदेखि आप्रवासीसम्बन्धी यही समाजशास्त्रीय परिघटना लगातार घट्दै आयो । जो शासक रहँदै आए, उनीहरूलाई वाग्मती उपत्यकाको प्रकृतिको लय, सम्पदा र संस्कृतिबारे न गम्भीर ज्ञान नै भयो न त अनुराग नै । जो २,००० वर्षदेखिको सभ्यताको उत्तराधिकारी नेवार समुदाय थियो, उसले प्रकृति, सम्पदा र संस्कृतिबारे मूलतः निर्णय गर्नै पाएन, बरु दमनमा पो पर्दै आयो । प्रत्येक जाति–समुदायलाई एकअर्कोबाट तलमाथि सिद्ध गर्ने जातवादी शासनको वैचारिकीले नेवारबारे ‘नेवार इष्ट र बाउ दुष्ट कहिल्यै हुँदैन’ भन्ने भाष्यलाई प्रचार गर्‍यो, जसका कारण जनस्तरमा स्वाभाविक रूपमा पैदा हुने सुमधुरतामा समेत लगातार बाधा उत्पन्न हुँदै आयो । वाग्मती उपत्यकाको पर्यावरण, खेतीयोग्य जमिनको विनाश अनि सम्पदाहरूको नष्टीकरणको मुख्य ऐतिहासिक गुदी कारण यही नै हो, नत्र नदीभित्र अपान वायुसम्म छाड्न हुन्न भन्ने संस्कृतिको नेवार ज्ञानले निर्णय गर्न पाएको भए वाग्मतीमा फोहोर मात्रै बग्ने आजको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जन्मिन सम्भव हुन्थ्यो होला त ? कदापि हुने थिएन ।

त्यसकारण नेपालको इतिहासका दुर्भाग्यपूर्ण यी कटु सत्यहरू, आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूले विकासका नाममा स्थानीय जनतामाथि लादेका तमाम दलनहरू र पर्यावरण एवं सम्पदाविरोधी हर्कतहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने, पहिलो निष्कर्ष सबैका अगाडि टड्कारो भएर आउँछ— स्थानीय समुदायको सरोकारलाई सर्वप्रथम न्याय गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चित्त बुझाउनैपर्छ र उनीहरूसँग कपटमा आधारित होइन जीवन्त संवाद गरिनुपर्छ । विकास र प्रगतिविरोधी एकाध व्यक्ति नियतवश हुन सक्छन्, तर सिंगै समुदाय कहिल्यै हुनै सक्तैन । विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने नारा दिने तर कसरी हुन्छ र कसको प्रगति हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर गायब गर्ने, झन् विकास कसैको विनाशमाथि गर्न मिल्दैन भन्यो भने विकासविरोधी बिल्लाको लाठोले ठोक्ने प्रवृत्तिलाई अब पनि खपिरहन नेपाली समाज किन बाध्य हुनुपर्ने ? आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूले विकासका नाममा विश्वव्यापी रूपमा स्थानीय जनतामाथि बीभत्स कहरको पराकाष्ठा नाघेपछि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अभिसन्धि जन्मिन पुगेको तथ्यलाई नेपालका शासकहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन । नेपालका वर्तमान शासकहरूले आफूलाई जनहित पक्षको महानतम योद्धा दाबी गरिरहेका छन् । तर त्यति धेरै महानतम उदारता पनि परेन, कम से कम विश्वका निकृष्टभन्दा निकृष्ट शासकहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाएको आईएलओको

अभिसन्धिको बुँदा १६९ को व्यवस्था त इमानदारीपूर्वक खोकनाका सन्दर्भमा अख्तियार गर्न तयार होऊन्, जसमा लेखिएको छ— ‘सम्बन्धित जनताले भोगिआएको भूमिबाट उनीहरूलाई हटाइनेछैन’ र ‘ठाउँसारी आवश्यक भएमा उनीहरूको स्वतन्त्र र सुसूचित सहमति लिएर मात्र त्यस्तो ठाउँसारी गरिनेछ ।’ यति गर्न पनि शासकहरू तयार हुन्नन् भने स्वाभाविकै रूपमा यी मुद्दा खराब व्यवस्था र खराब शासकविरुद्धको आगामी कठोर राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अनिवार्य पृष्ठभूमि बन्ने नै छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयकका तीन खत

नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन ।
आहुति

दुई वर्षदेखि संसद्को समितिमा विवादित रूपमा अड्केर बसेको नागरिकता विधेयकलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै विधेयकका केही गम्भीर विषयमाथि पक्ष र विपक्षमा स्वाभाविक रूपमा बहस पनि सुरु भएको छ ।सत्ताधारी दलका केही नेता र कतिपय स्वघोषित देशभक्तहरू अब नागरिकता विधेयकमा हुन लागेको विवादित व्यवस्थालाई देशभक्तिको अनिवार्य उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्न उत्रेका छन् र ती बुँदाको विपक्षमा उभिनेलाई ‘राष्ट्रघात’ को कित्ताबन्दीतिर धकेल्न उद्यत छन् ।

निश्चय नै, नागरिकता संवेदनशील विषय हो तर यस संवेदनशीलताका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो, आफ्ना नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न र नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसर, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्दा कष्ट बेहोर्न नपरोस्, विभेदमा

पर्न नपरोस् । दोस्रो, गैरनागरिकले देशको अस्मिता र मान्यतामाथि गलत तरिकाबाट नागरिकता हत्याएर छेडछाड गर्न नपाऊन् । यसरी नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशीलतामा पहिलो पक्ष प्राथमिक हो र त्यसैले यसमै राज्य सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसको उल्टो राज्य त गैरनागरिकले गर्न सक्ने छेडछाडलाई पो मुख्य संवेदनशीलताका रूपमा प्रचार गर्न क्रियाशील छ जुन आधारभूत रूपमै गलत कुरा हो ।

नेपालमा पञ्चायतले लागू गरेको नागरिकता ऐनले गैरनागरिकलाई नागरिक बनायो भनेर आन्दोलनहरूले नयाँ नागरिकता ऐनको माग उठाएका हुन् कि पुस्तौंपुस्तादेखि वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए भनेर ? उत्तर स्पष्टै छ— वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकाले । त्यसैले संवेदनशीलता कता हुनुपर्ने, स्वत: प्रस्ट छ ।

आज नागरिकताको सवाललाई ‘राष्ट्रवाद’ को ढोंगी खोल ओढाएर बहसलाई जता मोडिँदै छ, त्यसले नयाँ पुस्ताको दिमागलाई फेरि विषाक्त पार्नेछ र नागरिकतासम्बन्धी दु:खको पुनरुत्पादनतिर क्रियाशील गराउनेछ । अमेरिकादेखि रुस र भारतदेखि नेपालसम्म सत्तासीन हुन पुगेको ढोंगी राष्ट्रवाद आफ्ना अक्षम र जनविरोधी चरित्रलाई छोप्न हुँदै नभएको शत्रुलाई आफैंले जन्माएर त्यसविरुद्ध जनतालाई लडाउन लागिपरेको छ । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा यही प्रकरण मञ्चन गर्न खोजिएको छ । नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाहरूबाट इतिहासमा कहिल्यै संगठित देशविरोधी प्रवृत्ति प्रकट भएकै छैन, त्यो सधैं पारिवारिक सम्बन्धको लयमा छ तर त्यहीँ दुस्मन खोजिँदै छ । नेपाली महिलासँग प्रेममा वशीभूत भएर आइपुगेका विदेशीहरूको जीवन अनागरिक रूपमा दशकौं पीडामय रहेको छ, जसलाई न्याय दिनु त कता हो कता, बरु त्यहीँ भविष्यसम्मकै काल्पनिक दुस्मन जन्माइँदै छ । सूर्यबहादुर थापाहरूले जनमतसंग्रहमा पञ्चायत जिताउन हजारौं भारतीयलाई मतदाता बनाएका थिए भन्ने अप्रमाणित हल्ला मच्चाएर मधेसका लाखौं नागरिकलाई अपमानित गरिँदै छ । सधैंभरि नागरिकता बाँड्ने कुर्सीमा जो बसे, जसले हस्ताक्षर गरे, यदि त्यसमा अपराध भएको थियो भने त्यसबाट सजायको भागीदार ती शासक हुनु नपर्ने बरु खास क्षेत्रका जनता अपमानित हुनुपर्ने ? यो हुँदै नभएको दुस्मन सिर्जना गर्ने ढोंगी राष्ट्रवादको वैचारिक फुर्माइसीबाहेक के हो ? यो केवल नागरिकताको सवाल मात्र नभई भविष्यको पुस्तालाई नेपाली समाज कसरी बुझ्न प्रशिक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर महत्त्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ भएकाले पनि व्यापक युवाहरूबीच समेत यस बहसलाई लिएर जानु आवश्यक छ ।

ऐतिहासिक यथार्थ त यही नै हो, नेपालमा विगतदेखि खस नेपालीभाषी र पहाडे समुदायले नागरिकतामा विशेषाधिकार भोग्दै आए । अनि त्यसभित्रबाट जन्मिएका शासकहरूले नै नागरिकतामाथि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छेडछाड गरे । वैवाहिक अंगीकृतको विषय त परै जाओस्, राजा महेन्द्रले बर्मा, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि स्थानका खस नेपालीभाषी विदेशीलाई झुन्डझुन्ड ल्याएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई बिघा जमिनसमेत दिएर सोझै नागरिक बनाएका होइनन् ? तीमध्ये खास प्रतिभावान्लाई काठमाडौंको शासनघेरामै सत्तासीन बनाइएको हो ।

बिहेबारीको कुरा गर्दा त देशभक्तिमा शंकै गर्न नमिल्ने ठानिएका विगतका शासक शाह र राणा परिवार नै विदेशीलाई बुहारी बनाउने संस्कृतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका हुन् । यस्ता ज्वलन्त तथ्यहरूलाई छोपेर नागरिकतामाथि छेडछाडको सम्पूर्ण आशंकाको कृत्रिम भाष्य खडा गरी समाजलाई अनावश्यक विभाजनतिर लानु कदापि क्षम्य विषय हुन सक्दैन ।

अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकमा राज्यले तीनवटा खत गरेको छ, जसलाई सच्याउनैपर्छ । एक, महिला समानताको विश्वव्यापी मान्यताविरोधी खत । दुई, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष कहिले पनि नेपाली नागरिक हुन नपाउने मानवताविरुद्धको खत । र तीन, मधेसी समाजमा शालीन वैवाहिक अन्तरदेशीय परम्परामाथि आशंका उब्जाउने खत । प्रस्तुत विधेयक पारित हुने हो भने अब एकै घरका आमाबाबुबाट जन्मेका छोरापट्टिका नातिहरू र छोरीपट्टिका नातिनीहरू क्रमश: वंशज र अंगीकृत नागरिक हुने भए । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरी जन्मेका सन्तान वंशज नागरिक अनि त्यही पुरुषकी बहिनीले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी नेपालमै बसेर जन्माएका सन्तान अंगीकृत ! यो वास्तवमा हास्यास्पद स्तरको विभेद हो । कुनै जासुसले पनि सोच्नेछैन, आफूले होइन बरु बिहे गरी जन्माएका बच्चामार्फत कुनै राष्ट्रविरोधी काम गराउँला । तर ढोंगी राष्ट्रवादीहरूलाई व्यापक बौद्धिक आयाममा सोच्ने फुर्सद कहाँ ! के महिला समानता सप्ठ्यारोमा मात्र लागू गरिने सिद्धान्त हो ? त्यसो हो भने त महिला समानताको नेपाली राज्यको स्वीकारोक्ति नै अवसरवादी हो । महिला समानता आधारभूत कुरा हो भने त्यो समानतासम्बन्धी कार्य गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक विषयलाई छुट्टै कानुन वा तरिकाबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ, समानताको आधारभूत प्रस्तावनासम्बन्धी व्यवस्थाकै घाँटी रेटेर होइन । आजको युगमा महिलामाथि राज्यले नै संगठित विभेद कायम राखेर जतिसुकै महान् लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको बखान गरिए पनि त्यो नालायक शासकहरूको उपद्रव मात्र हुन्छ । समाजको आधा जनसंख्या विभेदमा परिरहनुपर्ने देश, राष्ट्र, पार्टी वा समाज आजको युगमा विघटन हुनु नै ठीक हुन्छ भनेर सोच्न किन नहुने ?

आधुनिक नेपाल कहिल्यै भौतिक सुविधाको आकर्षण केन्द्र रहेन । आध्यात्मिक र लगावजन्य एकाध मानिस मात्र यहाँको समाजमा समाजीकृत हुन आकर्षित भए । जासुस, राजनीतिक षड्यन्त्रकारी र हस्तक्षेपकारी विदेशी तत्त्वहरूले सधैं सीधै राज्यका माथिल्ला अधिकारीहरूसँग जोडिएर प्रवेश गरी गतिविधि गरे, गरिरहेछन् । प्रेमको व्यापक आयाममा संयोगले नेपाली महिलासँग ठोक्किएर आफ्नो पूर्वज थलोको न्यानो अनि सहजता त्यागेर जो प्रेमिका र बच्चासँग नेपालमै बस्न तयार भए वा हुनेछन्, उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको नेपाली नागरिक हुन नदिनु भनेको मानवताविरोधी खत हो । संसारका धार्मिक राज्यहरूमा यस्तो कठोर व्यवस्था छ तर उनीहरूले पनि धर्म परिवर्तन गरेको अवस्थामा खुकुलो हुने नीति लिएका छन् । नेपालको राज्य भने अनन्त बन्देज गर्न कटिबद्ध छ । नेपालको आज र निकट भविष्यको प्रतिव्यक्ति आय अनि दक्षिण एसियाका अन्य देशको अवस्था मात्र हेर्दा पनि के कुनै निहित सुखको लालसाले जिन्दगीभरि नेपाली महिलासँग जीवन बिताउन कुनै लक्का जवान विदेशी आउनुपर्ने देखिन्छ ? पक्कै पनि देखिँदैन । तब विशुद्ध प्रेमिल आयाममा समर्पित विदेशी पुरुष नेपालको कहिल्यै कुनै प्रकारको पनि नागरिक हुनै नसक्ने, अझ उसका बच्चाले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने किन ?

नागरिकता विधेयकका व्यवस्थाबाट नेपालका मधेसीको चित्त दुखेको छ तर मधेसीको चित्तदुखाइ अरूलाई राष्ट्रघाती मनसुबा लाग्ने भाष्य प्रचार गरिँदै छ । नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी को हो भन्नेबारे राज्यले सिंगै पहाडलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दैन ? मधेसी जनताको रङ, समथर भूभाग र संस्कृति मिल्ने मानिस भारतमा पनि छन् तर ती मधेसी होइनन् । तब नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी अवधारणाको सार के हो ? मधेसी ती हुन्— एक, जसले जनक वा गौतम बुद्धकालदेखि चुरेमुनिको समथरमा चलखेल गर्दै आए । दुई, जसले गंगा मैदानमा विकसित क्रूर जात व्यवस्था अभ्यास गर्दै आए । तीन, जो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् एउटै सामाजिक लय हुँदाहुँदै दुईवटा देशमा पर्न पुगे र आजको नेपालमा रहेका मधेसी पुर्खाले नेपालतिरै रहने निर्णय गरे । चार, जसमाथि लगातार क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक शोषण, उत्पीडन हुँदै आयो । र पाँच, सुगौली सन्धि वा जंगबहादुरको सीमा खम्बागढाइपछि पनि दुवै देशका शासकले दुई देशमा परेका जुन समाजबीच आपसी विवाहसहितको सहजीवनलाई बन्देज लगाएनन् । त्यसैले दुई देशमा विभक्त त्यस समाजले अकण्टक रूपमा बिहेबारी र, यहाँसम्म कि, सामाजिक मुद्दाहरूमा दुई देशका सांस्कृतिक मुखिया ‘मान्यजन’ ले दुवै देशमा पुगेर पञ्चायतीसमेत चलाउँदै आए । सुगौली सन्धि र पछि चीनसँग भएको सीमा सन्धियता अन्य भूमागमा क्रमश: यस्तो सांस्कृतिक सम्बन्ध पातलिँदै गएर करिब अन्त्य भयो तर आजको मधेसी समाजको भारतीय समाजसँगको सम्बन्ध अकण्टक रह्यो । यो सम्बन्ध लुकीछिपी होइन बरु राज्यको अनुमतिमा सुमधुर रूपमा निरन्तर चल्दै आयो ।

उल्लिखित बुँदाहरूमध्ये पाँचौं अर्थात् अन्तरदेशीय पारिवारिक सम्बन्धको निरन्तर सांस्कृतिक अभ्यास नै त्यस्तो निर्णायक बुँदा हो जसले नेपालमा मधेसी समुदायको संवैधानिक अस्तित्व जरुरी हुन पुग्यो । अन्य चार बुँदालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसी समुदाय संवैधानिक स्वीकार्यता हुनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन किनकि ती त अन्य उत्पीडित सामाजिक समूहहरूको अस्तित्वसँग पनि मिल्छन् । अन्तरदेशीय वैवाहिकतासहितको पारिवारिक सांस्कृतिक सम्बन्ध देश विभाजनपछि बनाइएको पनि होइन र देश विभाजनपछि दुवैतर्फको शासनले प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन । नेपाल वा भारतका महिला–पुरुषको अर्को देशमा विवाह परम्परागत जात व्यवस्थाविशेषको रीतिगत सीमाबद्ध विशुद्ध संस्कृति मात्र बन्दै आयो । त्यो कहिल्यै राजनीतिक अभीष्ट अन्तर्गतको कर्म बनेन । इतिहासदेखि भारतीय शासक वर्गका निम्ति राजनीतिक अभीष्ट विवाहका अतिरिक्त दुलोबाट पूरा गर्न खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेकोबाट पनि यो कुरा सहज बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ मधेसी समुदायलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको त्यस समाजको अन्तरदेशीय पारिवारिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि राज्यले स्वीकार गर्नु हो, गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको मधेसी समाजको सांस्कृतिक जीवनमार्फत कुनै गलत काम हुन सक्छ भने त्यस्ता कामलाई रोक्ने अतिरिक्त उपाय खोजिनुपर्छ तर उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनमाथि धावा बोल्न कसरी मिल्छ ?

आज मधेसी समाजमा भारतबाट बुहारी बन्न आउने महिला थर–गोत्र नै फेरिएर आउने हुनाले उनीहरूबारे कुनै अतिरिक्त नीति आवश्यक छैन भन्ने जस्ता पुरातन तर्क गर्ने खालको पुस्ता मात्रै छैन, बरु नवीन पुस्ता अगाडि आएको छ जसले ऐतिहासिक सन्दर्भसहित समताको अवधारणामार्फत न्याय खोज्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने विषय मधेसी समाजका निम्ति कदापि ठूलो नहुन सक्छ तर उनीहरूलाई राष्ट्रघाती आशंकाबाट डामेर वा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनलाई नकारात्मक रङ दिएर यो अवधि कायम गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । नेपालको नागरिकता त्यागेर गएका र मूलत: नाफाका निम्ति पुन: नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीलाई दिइनेजति मात्र आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने गरी विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा घरजम नै गर्न आउनेलाई आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिन्छ भने न्याय कसरी भयो त ?

नेपाली राज्यका नीतिहरूबाट लगातार नागरिकहरू तर्सिएका छन्, सास्तीका भुक्तभोगी छन् । संविधानमा व्यवस्था नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिएन जस्ता सत्तासीनहरूको तर्क टीठलाग्दो छ । आफूलाई आवश्यक लाग्दा एक महिनामै संविधान संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत भएकाहरू किन यस्तो बोल्छन् भनी अरूले प्रश्न गर्नु बेठीक हो त ? नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा पहिलेको सम्पूर्ण अधिकार संविधानमै उल्लेख गरे धेरै असन्तुष्टि सन्तुलन हुन सक्छ । नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×