विश्वविद्यालय सुधारको बाटो

९ विश्वविद्यालय महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बने, जसअन्तर्गत १,४२५ क्याम्पस छन् । १३७ आंगिक, ५०८ सामुदायिक र ७८० निजी क्याम्पस । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक वातावरण कमसल रहेका कारण बर्सेनि हजारौं नेपाली उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति चुलिँदै गएको छ । झन्डै ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीसहित ठूला भौतिक र मानवीय स्रोतहरू भएका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक उन्नयनको लेखाजोखा गर्ने हो भने निराशा मात्र हात लाग्छ । विश्वमा विभिन्न संस्थाले विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छन् । विद्यार्थी संख्या, त्यहाँबाट प्रकाशन हुने जर्नलहरूको गुणस्तर, त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले प्रकाशन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानमूलक लेख र ती लेखहरूको विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख हुने प्रवृत्तिबाट विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण हुने गर्छ । नेपाल विशेष अध्ययन गर्नेहरूको हकमा नेपालमा प्रकाशित लेखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पठन केही हदसम्म छ, त्यो पनि सूचना संकलनमा सीमित छ । अर्कातिर, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, विज्ञान प्रविधिबाहेक अन्य विषयमा नेपालभित्र वैज्ञानिक अध्ययनहरू अत्यन्त कम छन् । यस्ता कारणले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सकिरहेका छैनन् ।

विद्यार्थी भर्नाका दृष्टिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वको बाह्रौं ठूलो विश्वविद्यालय हो । करिब ३ लाख ३५ हजार विद्यार्थी, साढे ७ हजार हाराहारी शिक्षक र करिब त्यत्तिकै संख्यामा कर्मचारी रहेको यस विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति पनि राष्ट्रव्यापी रूपमै बृहत् छ । विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारण गर्दा यी पक्षले पनि निःसन्देह महत्त्व राख्छन् । यसका अलावा शिक्षण पद्धति, अनुसन्धानको गुणस्तर, अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध आदि पक्षले पनि स्तर निर्धारणमा भूमिका खेल्छन् । विभिन्न संस्थाले गर्ने स्तर निर्धारणमा केही सापेक्षित पक्षहरू निश्चय नै हुन्छन् तर ती जतिसुकै आत्मपरक भए पनि तिनले केही सन्देश भने दिएकै हुन्छन् । एउटै पद्धतिबाट एउटै संस्थाले वर्षैपिच्छे गर्ने क्रमांगता हेर्ने हो भने यसले निश्चय नै केही निष्कर्ष दिन्छ । यसरी सालिन्दा विश्वविद्यालयहरूको श्रेणीकरण प्रकाशित गर्नेमा बेलायतको टाइम्स हाइयर एडुकेसन पनि एक हो । यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् २०१९ मा पहिलोपटक विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र पर्न सकेको थियो । तर सन् २०२० को स्तर निर्धारणमा यो स्थिति केही खस्किएर १,००० भन्दा बाहिर परेको छ । यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्— स्तर निर्धारणमा भूमिका खेल्ने अवयवहरू सुधारोन्मुख छैनन् वा अन्य विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढी सुधारोन्मुख छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा यो सुस्त छ । कारण जेसुकै भए पनि यसमा सुधारको आवश्यकतामा कुनै विवाद छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्यले भने भौतिक संरचनाको कमी, शिक्षक र विद्यार्थी संख्यामा कमी, वैदेशिक सम्बन्ध र समन्वयको कमी, अनुसन्धान र प्रकाशनमा कमीका कारण अहिले नै वार्षिक रूपमा स्तरीयताको खुड्किलो उक्लँदै जान सक्ने स्थिति छैन । तैपनि यी विश्वविद्यालयमा अपेक्षित सुधारहरू हुन सकिराखेका छैनन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक हेर्दा, उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरूको चाप अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । सञ्चालनमा आइसकेका ११ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या केवल १६ हजारले बढेको छ, स्नातकोत्तर र त्यसमाथिका कार्यक्रमहरूमा त झन् घट्दो छ । उक्त अवधिमा यी कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्यामा झन्डै १७ हजारले कमी आएको छ । हाम्रा विद्यार्थीहरू कहाँ गए ? यो प्रवृत्ति विद्यार्थीमा मात्रै होइन, प्राध्यापकहरूका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

दुई दशकदेखि नेपालबाट कामदारहरू मात्र बिदेसिएका छैनन्, उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू पनि गएका छन् । गत असारको तथ्यांकअनुसार, ३ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा र त्यसपछि क्रमैसँग जापान, चीन, अमेरिका, इन्डिया र युरोपेली मुलुकहरूमा छन् ।

अस्ट्रेलियामा बढ्दो नेपाली विद्यार्थी संख्या त बहसको विषय बनिसकेको केही पहिले छापामै आएको थियो । नेपाल गरिब मुलुक भएकाले अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने नेपालीहरू अधिकांश कामदार विद्यार्थी हुने अनि त्यसले अन्ततोगत्वा त्यहाँको श्रम बजारमा अनावश्यक चाप सिर्जना गर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ह्रास ल्याउने केहीले तर्कसमेत गरेका थिए । जापान जाने छात्रवृत्ति नभएका विद्यार्थीहरू जापानी भाषा पढ्न भर्ना हुने र भाषाको ज्ञान भैसकेपछि त्यहाँको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । यसका दुइटा कारण छन् । पहिलो, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कमसल छ । त्यसैले विकसित मुलुकहरूमा कामदारका रूपमै रहेर पनि नेपाली विद्यार्थीहरू स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । दोस्रो, नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या चर्को छ । त्यसैले निम्न दर्जाकै काम भए पनि दीर्घकालमा उनीहरू विदेशी श्रम बजारमा समावेश हुन चाहन्छन् । तर यो प्रवृत्तिले अल्पकालमा व्यक्तिलाई फाइदा र दीर्घकालमा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई नोक्सान मात्रै पुर्‍याउँछ । यसले स्वदेशमा उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको कमी, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कमी र उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएको दक्ष जनशक्ति विदेशमै भौंतारिने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्छ । यस नकारात्मक प्रवृत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि हाम्रै विश्वविद्यालयहरूलाई सुधार नगरी सुख छैन ।

विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू युरोपेली र खास गरी ब्रिटिस मोडलका छन् जहाँ कुलपतिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्छन् । मध्यकालीन युरोपमा शिक्षण संस्थाहरू चर्चअन्तर्गत रहन्थे । समाजमा शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पनि तिनकै हुन्थ्यो । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा पनि चर्चका पादरीहरूको नियन्त्रण रहन्थ्यो । यस्तो वातावरणमा प्राज्ञिक उन्नयन हुन नसक्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसुस भयो । यो सन्देश दिनका लागि युरोपमा स्वतन्त्र विश्वविद्यालय नाम गरिएका धेरै विश्वविद्यालय स्थापना गरिए, जस्तो— फ्री युनिभर्सिटी अफ आम्सटरडाम, फ्री युनिभर्सिटी अफ ब्रसेल्स, फ्री युनिभर्सिटी अफ बर्लिन आदि । तिनले चर्चबाट मात्र स्वतन्त्र नभई राज्य र सरकारबाट समेत स्वतन्त्र रहेको मान्यता स्थापित गराए ।

बेलायतमा झन्डै १५० विश्वविद्यालय छन् । ब्रिटिस मोडलको विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सरकार वा राष्ट्रप्रमुख नै पदेन कुलपति हुने व्यवस्था हुँदैन । राजपरिवारका सदस्यहरू पनि कुनैकुनै विश्वविद्यालयमा कुलपति बनेका छन् तर राजपरिवारको सदस्य भएका नाताले भने होइन । उदाहरणका लागि, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाकी छोरी आन्ना एलिजाबेथ लन्डन, एडेनबराजस्ता विश्वविद्यालयहरूको चान्सलर बनेकी छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूका सिनेटले छनोट गरेपछि भएका नियुक्तिहरू हुन् यी । सिनेटबाट छनोट हुनका लागि उनले प्रतिस्पर्धा नै गरेकी हुन् र राजपरिवारको सदस्यका नाताले छनोट भएकी होइनन् ।

राजपरिवारसँग सम्बद्ध अन्य केही व्यक्ति आब्डरडिन, सर्रे र हडरस्फिल्ड विश्वविद्यालयको कुलपति बनेका छन् । तिनीहरू कुनै न कुनै रूपले अनुसन्धाता, सामाजिक अभियन्ता, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्व नै हुन् । विश्वविद्यालयको कुलपति आलंकारिक पद भएकाले विदेशी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई पनि राख्न सकिन्छ । अमेरिकी सिनेटर र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन आयरल्यान्डको क्विन्स युनिभर्सिटी अफ बेलफास्टकी चान्सलर हुन् । यसले विश्वविद्यालय विश्वस्तरमै स्थापित हुन सक्नुपर्छ र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै निश्चित भूगोलभित्रको हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय स्थानीय वा क्षेत्रीय वा केन्द्रीय स्तरको भन्नुले खासै अर्थ राख्दैन । विश्व–विद्या–आलय (विश्वस्तरकै विद्या आर्जन गर्ने थलो) शब्दावलीले नै यी संस्थाले विश्वस्तरमै आफ्नो प्रभाव र पहिचान दिन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आर्थिक सबलीकरण

आर्थिक सेवा पुर्‍याउन चाहनेका लागि सम्मानको व्यवस्था गर्दै विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई भौतिक रूपले पनि सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि यस्तो अभ्यास गरेको पनि छ । अझ अगाडि बढ्ने हो भने, शैक्षिक पदहरूका लागि पनि दाताहरूबाट ‘इन्डौमेन्ट फन्ड’ (बन्दोबस्ती कोष) स्थापना गरी उनीहरूकै नामबाट शैक्षिक पदहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले यस प्रकारको कोष परिचालन गरी दाताहरूलाई सम्मान गर्दै प्राध्यापक पदहरू सिर्जना गरेका छन् ।

गुणस्तरमा सुधार

शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ । चाणक्यले भनेका छन्—

पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् ।

उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम् ।।

अर्थात्, पुस्तकमा मात्र सीमित भएको ज्ञान र आफ्नो वशमा नरहेको सम्पत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन । काम लिन सकिएका खण्डमा मात्रै तिनले शक्तिको सञ्चार गराउँछन् । जनवादी शिक्षाको आवश्यकता भनेको पनि यही हो । सिकेको ज्ञानका कारण जब वैज्ञानिक चिन्तन, कार्यकुशलता र अनावश्यक वस्तुहरूलाई छोड्दै जाने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सही बाटोमा आउँदै जान्छ ।