कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वविद्यालय सुधारको बाटो

शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।
सञ्जय आचार्य

मुलुकमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ विश्वविद्यालयस्तरका स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था छन्, तर समग्रमा उच्च शिक्षाको वातावरण अत्यन्त धूमिल हुन पुगेको छ । राजनीतिक भागबन्डा र खिचातानीले नेपालका सबै विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छन् ।

९ विश्वविद्यालय महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बने, जसअन्तर्गत १,४२५ क्याम्पस छन् । १३७ आंगिक, ५०८ सामुदायिक र ७८० निजी क्याम्पस । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक वातावरण कमसल रहेका कारण बर्सेनि हजारौं नेपाली उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति चुलिँदै गएको छ । झन्डै ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीसहित ठूला भौतिक र मानवीय स्रोतहरू भएका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक उन्नयनको लेखाजोखा गर्ने हो भने निराशा मात्र हात लाग्छ । विश्वमा विभिन्न संस्थाले विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छन् । विद्यार्थी संख्या, त्यहाँबाट प्रकाशन हुने जर्नलहरूको गुणस्तर, त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले प्रकाशन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानमूलक लेख र ती लेखहरूको विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख हुने प्रवृत्तिबाट विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण हुने गर्छ । नेपाल विशेष अध्ययन गर्नेहरूको हकमा नेपालमा प्रकाशित लेखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पठन केही हदसम्म छ, त्यो पनि सूचना संकलनमा सीमित छ । अर्कातिर, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, विज्ञान प्रविधिबाहेक अन्य विषयमा नेपालभित्र वैज्ञानिक अध्ययनहरू अत्यन्त कम छन् । यस्ता कारणले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सकिरहेका छैनन् ।

विद्यार्थी भर्नाका दृष्टिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वको बाह्रौं ठूलो विश्वविद्यालय हो । करिब ३ लाख ३५ हजार विद्यार्थी, साढे ७ हजार हाराहारी शिक्षक र करिब त्यत्तिकै संख्यामा कर्मचारी रहेको यस विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति पनि राष्ट्रव्यापी रूपमै बृहत् छ । विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारण गर्दा यी पक्षले पनि निःसन्देह महत्त्व राख्छन् । यसका अलावा शिक्षण पद्धति, अनुसन्धानको गुणस्तर, अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध आदि पक्षले पनि स्तर निर्धारणमा भूमिका खेल्छन् । विभिन्न संस्थाले गर्ने स्तर निर्धारणमा केही सापेक्षित पक्षहरू निश्चय नै हुन्छन् तर ती जतिसुकै आत्मपरक भए पनि तिनले केही सन्देश भने दिएकै हुन्छन् । एउटै पद्धतिबाट एउटै संस्थाले वर्षैपिच्छे गर्ने क्रमांगता हेर्ने हो भने यसले निश्चय नै केही निष्कर्ष दिन्छ । यसरी सालिन्दा विश्वविद्यालयहरूको श्रेणीकरण प्रकाशित गर्नेमा बेलायतको टाइम्स हाइयर एडुकेसन पनि एक हो । यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् २०१९ मा पहिलोपटक विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र पर्न सकेको थियो । तर सन् २०२० को स्तर निर्धारणमा यो स्थिति केही खस्किएर १,००० भन्दा बाहिर परेको छ । यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्— स्तर निर्धारणमा भूमिका खेल्ने अवयवहरू सुधारोन्मुख छैनन् वा अन्य विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढी सुधारोन्मुख छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा यो सुस्त छ । कारण जेसुकै भए पनि यसमा सुधारको आवश्यकतामा कुनै विवाद छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्यले भने भौतिक संरचनाको कमी, शिक्षक र विद्यार्थी संख्यामा कमी, वैदेशिक सम्बन्ध र समन्वयको कमी, अनुसन्धान र प्रकाशनमा कमीका कारण अहिले नै वार्षिक रूपमा स्तरीयताको खुड्किलो उक्लँदै जान सक्ने स्थिति छैन । तैपनि यी विश्वविद्यालयमा अपेक्षित सुधारहरू हुन सकिराखेका छैनन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक हेर्दा, उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरूको चाप अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । सञ्चालनमा आइसकेका ११ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या केवल १६ हजारले बढेको छ, स्नातकोत्तर र त्यसमाथिका कार्यक्रमहरूमा त झन् घट्दो छ । उक्त अवधिमा यी कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्यामा झन्डै १७ हजारले कमी आएको छ । हाम्रा विद्यार्थीहरू कहाँ गए ? यो प्रवृत्ति विद्यार्थीमा मात्रै होइन, प्राध्यापकहरूका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

दुई दशकदेखि नेपालबाट कामदारहरू मात्र बिदेसिएका छैनन्, उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू पनि गएका छन् । गत असारको तथ्यांकअनुसार, ३ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा र त्यसपछि क्रमैसँग जापान, चीन, अमेरिका, इन्डिया र युरोपेली मुलुकहरूमा छन् ।

अस्ट्रेलियामा बढ्दो नेपाली विद्यार्थी संख्या त बहसको विषय बनिसकेको केही पहिले छापामै आएको थियो । नेपाल गरिब मुलुक भएकाले अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने नेपालीहरू अधिकांश कामदार विद्यार्थी हुने अनि त्यसले अन्ततोगत्वा त्यहाँको श्रम बजारमा अनावश्यक चाप सिर्जना गर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ह्रास ल्याउने केहीले तर्कसमेत गरेका थिए । जापान जाने छात्रवृत्ति नभएका विद्यार्थीहरू जापानी भाषा पढ्न भर्ना हुने र भाषाको ज्ञान भैसकेपछि त्यहाँको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । यसका दुइटा कारण छन् । पहिलो, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कमसल छ । त्यसैले विकसित मुलुकहरूमा कामदारका रूपमै रहेर पनि नेपाली विद्यार्थीहरू स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । दोस्रो, नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या चर्को छ । त्यसैले निम्न दर्जाकै काम भए पनि दीर्घकालमा उनीहरू विदेशी श्रम बजारमा समावेश हुन चाहन्छन् । तर यो प्रवृत्तिले अल्पकालमा व्यक्तिलाई फाइदा र दीर्घकालमा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई नोक्सान मात्रै पुर्‍याउँछ । यसले स्वदेशमा उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको कमी, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कमी र उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएको दक्ष जनशक्ति विदेशमै भौंतारिने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्छ । यस नकारात्मक प्रवृत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि हाम्रै विश्वविद्यालयहरूलाई सुधार नगरी सुख छैन ।

विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू युरोपेली र खास गरी ब्रिटिस मोडलका छन् जहाँ कुलपतिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्छन् । मध्यकालीन युरोपमा शिक्षण संस्थाहरू चर्चअन्तर्गत रहन्थे । समाजमा शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पनि तिनकै हुन्थ्यो । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा पनि चर्चका पादरीहरूको नियन्त्रण रहन्थ्यो । यस्तो वातावरणमा प्राज्ञिक उन्नयन हुन नसक्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसुस भयो । यो सन्देश दिनका लागि युरोपमा स्वतन्त्र विश्वविद्यालय नाम गरिएका धेरै विश्वविद्यालय स्थापना गरिए, जस्तो— फ्री युनिभर्सिटी अफ आम्सटरडाम, फ्री युनिभर्सिटी अफ ब्रसेल्स, फ्री युनिभर्सिटी अफ बर्लिन आदि । तिनले चर्चबाट मात्र स्वतन्त्र नभई राज्य र सरकारबाट समेत स्वतन्त्र रहेको मान्यता स्थापित गराए ।

बेलायतमा झन्डै १५० विश्वविद्यालय छन् । ब्रिटिस मोडलको विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सरकार वा राष्ट्रप्रमुख नै पदेन कुलपति हुने व्यवस्था हुँदैन । राजपरिवारका सदस्यहरू पनि कुनैकुनै विश्वविद्यालयमा कुलपति बनेका छन् तर राजपरिवारको सदस्य भएका नाताले भने होइन । उदाहरणका लागि, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाकी छोरी आन्ना एलिजाबेथ लन्डन, एडेनबराजस्ता विश्वविद्यालयहरूको चान्सलर बनेकी छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूका सिनेटले छनोट गरेपछि भएका नियुक्तिहरू हुन् यी । सिनेटबाट छनोट हुनका लागि उनले प्रतिस्पर्धा नै गरेकी हुन् र राजपरिवारको सदस्यका नाताले छनोट भएकी होइनन् ।

राजपरिवारसँग सम्बद्ध अन्य केही व्यक्ति आब्डरडिन, सर्रे र हडरस्फिल्ड विश्वविद्यालयको कुलपति बनेका छन् । तिनीहरू कुनै न कुनै रूपले अनुसन्धाता, सामाजिक अभियन्ता, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्व नै हुन् । विश्वविद्यालयको कुलपति आलंकारिक पद भएकाले विदेशी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई पनि राख्न सकिन्छ । अमेरिकी सिनेटर र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन आयरल्यान्डको क्विन्स युनिभर्सिटी अफ बेलफास्टकी चान्सलर हुन् । यसले विश्वविद्यालय विश्वस्तरमै स्थापित हुन सक्नुपर्छ र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै निश्चित भूगोलभित्रको हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय स्थानीय वा क्षेत्रीय वा केन्द्रीय स्तरको भन्नुले खासै अर्थ राख्दैन । विश्व–विद्या–आलय (विश्वस्तरकै विद्या आर्जन गर्ने थलो) शब्दावलीले नै यी संस्थाले विश्वस्तरमै आफ्नो प्रभाव र पहिचान दिन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आर्थिक सबलीकरण

आर्थिक सेवा पुर्‍याउन चाहनेका लागि सम्मानको व्यवस्था गर्दै विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई भौतिक रूपले पनि सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि यस्तो अभ्यास गरेको पनि छ । अझ अगाडि बढ्ने हो भने, शैक्षिक पदहरूका लागि पनि दाताहरूबाट ‘इन्डौमेन्ट फन्ड’ (बन्दोबस्ती कोष) स्थापना गरी उनीहरूकै नामबाट शैक्षिक पदहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले यस प्रकारको कोष परिचालन गरी दाताहरूलाई सम्मान गर्दै प्राध्यापक पदहरू सिर्जना गरेका छन् ।

गुणस्तरमा सुधार

शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ । चाणक्यले भनेका छन्—

पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् ।

उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम् ।।

अर्थात्, पुस्तकमा मात्र सीमित भएको ज्ञान र आफ्नो वशमा नरहेको सम्पत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन । काम लिन सकिएका खण्डमा मात्रै तिनले शक्तिको सञ्चार गराउँछन् । जनवादी शिक्षाको आवश्यकता भनेको पनि यही हो । सिकेको ज्ञानका कारण जब वैज्ञानिक चिन्तन, कार्यकुशलता र अनावश्यक वस्तुहरूलाई छोड्दै जाने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सही बाटोमा आउँदै जान्छ । प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वहरूको पराक्रम

पूर्वहरूलाई आफू पुनश्च प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने भन्ने लाग्छ । उनीहरू अन्यत्रजस्तो विशेष दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्री बन्न चाहँदैनन् । मन्त्री बन्दा आफ्नो घटुवा भएको ठान्छन् । पूर्वहरू यदि मन्त्री भइदिए क्या गज्जब हुन्थ्यो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकटको कालो बादल मडारिइरहेको छ । बादल तत्काललाई कथं हटी नै हाल्यो भने पनि फेरि–फेरि मडारिन आउने पक्का छ ।

उनले सुबिस्तापूर्वक पूरै पाँच वर्ष कटाउनु असम्भवजस्तै छ । किनभने उनले तयार गरेको पार्टी गठजोड नै त्यस्तै छ, जहाँ एक से एक महत्त्वाकांक्षी छन् । एक से एक प्रतिद्वन्द्वी । तीन जना त पूर्वप्रधानमन्त्री छन्; माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल तथा जसै गरी प्रधानमन्त्री भइछाड्ने संकल्प लिएर बाँचेका पूर्वगृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम । यति धेरै महत्त्वाकांक्षीबाट घेरिएर बस्दा निश्चय पनि असुरक्षा हुन्छ र ओलीलाई त्यो त छ नै । साथै, उनी आफ्नै व्यक्तित्व व्यवस्थापनमा समेत अपुरो देखिन्छन् ।

अहिले सबैभन्दा बढी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भएको पार्टी नै नेकपा हो । उहिल्यैका राजाका पालाका र अरू पार्टीका रथी, अर्धरथी र दिग्गज त धेरैजसो स्वर्गवासी भइसके । नेपाली कांग्रेसमा जम्माजम्मी एक जना बाँकी छन्, शेरबहादुर देउवा । चारपटक प्रधानमन्त्री भएका (तीनपटक निर्वाचित, एकपटक गोरखाका राजाको टीको थापेर बनेका) र अझै पाँचौंपटक पनि बन्ने अभिलाषा राखेर बसेका । साथै कतै उनलाई कुनै ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने जोग (योग) छ पनि भनेका छन् भनेको सुनिएको हो । उनको पार्टीका सभापति उनै हुन् र पूर्वप्रधानमन्त्रित्वमा संकल्पका साथ एकाधिकार कायम गरेर बसेका छन् । फेरि मौका आए आफू रहुन्जेल अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन उनी कृतसंकल्प छन् । किनभने अरू नेता उनको चटक हेर्ने रमिते हुन् । कथं नेकपा फुटिहाले देउवाबाट उनका भविष्यवक्ता ज्योतिषी पुरस्कृत हुने सम्भावना प्रबल छ । आश गरेर बसेका आशे, पिलन्धरे पात्रहरू प्रशस्तै छन् । त्यस्तो भइदिए मधेसवादीका पनि दिन फर्किन्थे भन्ने मधेसपन्थी मनग्गे छन् ।

कुनै बेला नेपाल मुलुक नै एकदमै धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री भएको, दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई प्रधानमन्त्री बन्न ढुकेर बसेका बेरोजगार नेता भएको देशका रूपमा चिनिन्थ्यो । पूर्वपञ्चहरू, राजकृपाप्राप्त पात्र राजानुयायीका साथै बूढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग साक्षात्कार हुन्थ्यो । कोही सानोगौचर र कोही भने मालीगाउँमा भेटिन्थे । कांग्रेसमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि जम्मा चार जना प्रधानमन्त्री भए; कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा । तीन नेताको देहावसान भइसक्यो । सात सालपछिका मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पनि जोड्ने हो भने कांग्रेसबाट मात्र छ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

अझ २०१५ सालको चुनाव गराउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका सुवर्णशमशेरलाई पनि जोड्दा कांग्रेसले सातपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । ती सातमा ‘पूर्व’ का रूपमा कांग्रेसमा अब देउवा मात्र बाँकी छन् । यता आएर भने कालबेला फेरिएको छ, विशेष गरेर २०६२/६३ पछि । अधिकांश पूर्व बनेका अनुहारहरू नेकपामा थुप्रिएका छन्Ù सात महिना, नौ महिना, डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका पूर्वहरू । वास्तवमा पूर्वहरूलाई पुनःपुनः आफू पुनश्च प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने भन्ने लाग्छ । उनीहरू अन्यत्रजस्तो विशेष दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्री बन्न अथवा अरू कुनै विशेष दायित्व लिन चाहँदैनन् । मन्त्री बन्दा आफ्नो घटुवा (डिमोसन) भएको ठान्छन् । पूर्वहरू यदि मन्त्री भइदिए क्या गज्जब हुन्थ्यो ! जस्तै अहिले नै यदि परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार माधवकुमार नेपालले निर्वाह गर्ने हो भने देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्त्विक फरक पर्थ्यो र यसबाट भारतसित बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न धेरै मद्दत हुन्थ्यो । किनभने उनमा कूटनीतिक कौशलका साथै भाषिक ज्ञान पनि छ । उनी हिन्दी हिन्दुस्तानी लवजमै प्राञ्जल बोल्न सक्छन् । तर उनी परराष्ट्रमन्त्री बन्दा आफू घटेको, होचिएको ठान्छन् । उनको जिकिर आफू प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने रहन्छ ।

त्यस्तै झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल गृह र रक्षाजस्ता मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भए देशको यो दुर्दशा पक्कै हुने थिएन । साथै झन्डै नेकपामा समावेश भएर बिच्किएका बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका भए देशको अर्थतन्त्र अहिले यति दुर्दशाग्रस्त पक्कै हुने थिएन । परराष्ट्रमा माधव, झलनाथ खनाललाई गृह मन्त्रालयको अभिभारा र दाहाल रक्षामन्त्री भएका भए ओलीको अहंकार त मत्थर हुन्थ्यो नै, उनलाई गफ नभएर काम गर्नुपर्ने दबाब हुन्थ्यो । उनी सतर्क रहेर काम गर्थे । उत्तरदायी बन्थे । यस्तो अनियन्त्रित त पक्कै हुन पाउने थिएनन् । उनको सातौं आकाशमा विचरण गरिरहेको अहंकार स्वतः मत्थर हुन्थ्यो । सरकार सञ्चालनको टिम बडो सशक्त हुन्थ्यो ।

यहाँ उठाइएको विषय कतिपयलाई ख्याल–ठट्टाजस्तो लाग्न सक्छ । तर त्यस्तो होइन । यो कसैप्रति व्यंग्य पनि होइन । नेताको घटुवा गराएर आत्मरति गर्न खोजेको त झन् किमार्थ होइन । देशमा अमनचैन, छिमेकसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने काम गर्नलाई वास्तवमा व्यक्तित्वहरूका ‘इगो’ को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विशेष गरेर पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूको इगो ज्यादै खतरनाक हुन्छ । किनभने राम्रो औषधोपचार पाएका छन्, शरीरमा थोरबहुत बर्कत छ, अभिलाषा र आकांक्षा सक्रिय छन् उनीहरूका पनि । तर काम छैन । कुनै सृजनशील काम गर्नुपर्ने चुनौती छैन । काम भनेको त्यही पार्टी छ, पार्टीमा गुटबाजी छ । आसपासमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू त फेरि प्रधानमन्त्री बनिबक्सनुपर्छ’ भन्ने चाकडीबाजहरूको झुन्ड छ । (चाकडीबाजहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री नै भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।)

त्यसैले मनमनै लाग्दो हो नि त झलनाथलाई पनि फेरि प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटार–सिंहदरबार गर्ने रहर । अध्ययनशील छन्, क्षमता पनि छ, पार्टीका महासचिव पनि भइसकेका माधव नेपाललाई किन नहुनु फेरि बालुवाटारमा डेरा गर्ने इच्छा ! दाहालका विषयमा सबै जानिफकार छन्; विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएका, गणतन्त्रको एजेन्डा स्थापित गर्ने नेता आफू हुँदाहुँदै स्वयं प्रधानमन्त्री निरन्तर भइरहन पाउनुपर्नेमा त्यो त छैन नै, पार्टीमै यथोचित स्थानसम्म नपाउनु छ । हेपिनु छ । यसरी हेर्दा वास्तवमा नेकपाको अहिलेको समस्या इगोको समस्या हो ।

इगो व्यवस्थापन व्यक्तित्व व्यवस्थापनको समस्या हो र त्यो इगोको आगोमा घिउ थप्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै बिझाउने वाणीले गर्ने गरेको छ । ठूलो पदमा आसीन भइसकेपछि जिम्मेवारी पनि ठूलै हुन्छ । आफ्नो इगोलाई सम्हालेर अरूको इगोलाई सम्बोधन गर्ने नेताहरू सफल हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यकार्य सम्हाल्नु त पदीय कार्यादेशभित्रै पर्छ । त्यसका अतिरिक्त व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । नभइदिँदा समय–असमय असन्तुष्टिका बाढी आउँछन् ।

आउनु स्वाभाविक हो । ठूलो पदमा त ओली छँदै छन् नि ! उनले आफ्ना समवयी र आफूभन्दा पाका नेतालाई सम्मान गर्दा, उनीहरूसमक्ष आदरभावले प्रस्तुत हुँदा उनको पद कतै जाँदैन, बरु अरू मर्यादित हुन्छ । तर यी कुरा ओलीका कानैमा भन्न सक्ने समझ भएकाहरू उनका समीप छैनन् भन्ने देखिन्छ । नियुक्तिका रूपमा ओलीबाट पाएको भाँडो पो कतै फुत्किन्छ कि भनेर होमा हो मिलाउने पदधारीले कसैको पनि भलो कहिल्यै गर्दैनन् ।

यो ब्रह्माण्डमा कसैको पनि ज्ञान पूर्ण छैन । ओलीको हुने कुरै भएन । तर उनलाई त्यस्तो लाग्दैन । उनलाई लाग्छ, सबै ज्ञान गुटमुटिएर उनकै मस्तिष्कका शरण परेको छ । त्यसैले ओलीले अरू औसत प्रधानमन्त्रीले जस्तै चाकडीबाजलाई नै शुभचिन्तक ठानेका छन्, तुष्टीकरणलाई सफल राज्य सञ्चालन मानेका छन् । नालायकहरूको संरक्षणलाई आफ्नो योग्यता मानेका छन् । त्यसैका फलस्वरूप दोषपूर्ण दृष्टि, विषयविज्ञहरूको परामर्शबेगरै चिकत्सकीय सम्भाषण गर्न उत्प्रेरित भएका हुन् । ब्रह्माण्डसम्बन्धी, सृष्टिसम्बन्धी ज्ञान अझै रहस्यकै रूपमा रहेको छ । तर ओलीलाई लाग्छ सायद, अरूका लागि रहस्य होला, ज्ञान उनी आफैंसँग छ । जबकि, यस्तो लाग्नु स्वास्थ्यकर मानिँदैन किनभने मानिसको संज्ञानात्मक क्षमताको पनि सीमा छ । तर दुर्भाग्यवश, संज्ञानात्मक सीमाको जानकारी उनलाई कसैले दिँदैन । दिनु जरुरी छ । साथै ओलीले पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने, विगतमा माधव नेपालले उनको मानमर्दन गरेका थिए भन्दैमा अहिले उनले प्रतिशोध लिनु जायज होइन । दाहालसँग उनको मिल्ती थिएन विगतमा तर दाहाल उनीसँग मिसिन आएका हुन् । झलनाथको आफ्नै पीडा छ, त्यो पीडा पनि ओलीले बुझ्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने ओलीको आफ्नै कार्यशैली र प्रस्तुतिका कारण उनकै पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्तिमा उनका विरुद्ध चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।

त्यस्तै असन्तुष्टि जनस्तरमा पनि छ । यो त विदितै छ, सरकारको चरम लापरबाही, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बिगबिगीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार नियन्त्रित हुन सकेको छैन । क्वारेन्टिनहरू वधशालाजस्ता बन्न गएका छन्, असुरक्षा बढ्दो छ । जनजीविकामा अनिश्चितता, असुरक्षामा बढोत्तरी, लकडाउनका कारण उत्पन्न अवसाद, व्यावसायिक असफलता र राज्यबाट जीवन धान्नसम्मको कुनै सहयोग नभएका कारण देशमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या भयावह रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । पर्याप्त समय र अवसर पाउँदापाउँदै पनि कहिले वैज्ञानिक रूपमा अपुष्ट चिकित्सकीय सल्लाह दिने र आफैं हाँसोको पात्र बन्ने काम गरेकाले प्रधानमन्त्री पदकै अवमूल्यन भएको छ ।

आफैंले प्रधानमन्त्री पदको अवमूल्यन गरेकाले जनतामा असन्तोष बढेको, असन्तोष बढ्दा अरू आकांक्षी, विशेष गरेर पूर्वहरूको हौसला बढेको हो । त्यसैले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वलाई सुरक्षित बनाउन उनले पहिला त सरकारको कार्यकुशलता वृद्धि गर्नुपर्छ,

आफ्नो वाणीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र पार्टीमा विद्यमान पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको इगोलाई काम दिएर व्यस्त बनाउनुपर्छ । अर्थात्, पूर्वहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्यथा पूर्वहरूको पराक्रम बारम्बार प्रकट भइरहनेछ । फलस्वरूप उनीमाथि संकटको कालो बादल मडारिइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×