कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वहरूको पराक्रम

पूर्वहरूलाई आफू पुनश्च प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने भन्ने लाग्छ । उनीहरू अन्यत्रजस्तो विशेष दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्री बन्न चाहँदैनन् । मन्त्री बन्दा आफ्नो घटुवा भएको ठान्छन् । पूर्वहरू यदि मन्त्री भइदिए क्या गज्जब हुन्थ्यो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकटको कालो बादल मडारिइरहेको छ । बादल तत्काललाई कथं हटी नै हाल्यो भने पनि फेरि–फेरि मडारिन आउने पक्का छ ।

उनले सुबिस्तापूर्वक पूरै पाँच वर्ष कटाउनु असम्भवजस्तै छ । किनभने उनले तयार गरेको पार्टी गठजोड नै त्यस्तै छ, जहाँ एक से एक महत्त्वाकांक्षी छन् । एक से एक प्रतिद्वन्द्वी । तीन जना त पूर्वप्रधानमन्त्री छन्; माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल तथा जसै गरी प्रधानमन्त्री भइछाड्ने संकल्प लिएर बाँचेका पूर्वगृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम । यति धेरै महत्त्वाकांक्षीबाट घेरिएर बस्दा निश्चय पनि असुरक्षा हुन्छ र ओलीलाई त्यो त छ नै । साथै, उनी आफ्नै व्यक्तित्व व्यवस्थापनमा समेत अपुरो देखिन्छन् ।

अहिले सबैभन्दा बढी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भएको पार्टी नै नेकपा हो । उहिल्यैका राजाका पालाका र अरू पार्टीका रथी, अर्धरथी र दिग्गज त धेरैजसो स्वर्गवासी भइसके । नेपाली कांग्रेसमा जम्माजम्मी एक जना बाँकी छन्, शेरबहादुर देउवा । चारपटक प्रधानमन्त्री भएका (तीनपटक निर्वाचित, एकपटक गोरखाका राजाको टीको थापेर बनेका) र अझै पाँचौंपटक पनि बन्ने अभिलाषा राखेर बसेका । साथै कतै उनलाई कुनै ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने जोग (योग) छ पनि भनेका छन् भनेको सुनिएको हो । उनको पार्टीका सभापति उनै हुन् र पूर्वप्रधानमन्त्रित्वमा संकल्पका साथ एकाधिकार कायम गरेर बसेका छन् । फेरि मौका आए आफू रहुन्जेल अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन उनी कृतसंकल्प छन् । किनभने अरू नेता उनको चटक हेर्ने रमिते हुन् । कथं नेकपा फुटिहाले देउवाबाट उनका भविष्यवक्ता ज्योतिषी पुरस्कृत हुने सम्भावना प्रबल छ । आश गरेर बसेका आशे, पिलन्धरे पात्रहरू प्रशस्तै छन् । त्यस्तो भइदिए मधेसवादीका पनि दिन फर्किन्थे भन्ने मधेसपन्थी मनग्गे छन् ।

कुनै बेला नेपाल मुलुक नै एकदमै धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री भएको, दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई प्रधानमन्त्री बन्न ढुकेर बसेका बेरोजगार नेता भएको देशका रूपमा चिनिन्थ्यो । पूर्वपञ्चहरू, राजकृपाप्राप्त पात्र राजानुयायीका साथै बूढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग साक्षात्कार हुन्थ्यो । कोही सानोगौचर र कोही भने मालीगाउँमा भेटिन्थे । कांग्रेसमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि जम्मा चार जना प्रधानमन्त्री भए; कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा । तीन नेताको देहावसान भइसक्यो । सात सालपछिका मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पनि जोड्ने हो भने कांग्रेसबाट मात्र छ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

अझ २०१५ सालको चुनाव गराउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका सुवर्णशमशेरलाई पनि जोड्दा कांग्रेसले सातपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । ती सातमा ‘पूर्व’ का रूपमा कांग्रेसमा अब देउवा मात्र बाँकी छन् । यता आएर भने कालबेला फेरिएको छ, विशेष गरेर २०६२/६३ पछि । अधिकांश पूर्व बनेका अनुहारहरू नेकपामा थुप्रिएका छन्Ù सात महिना, नौ महिना, डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका पूर्वहरू । वास्तवमा पूर्वहरूलाई पुनःपुनः आफू पुनश्च प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने भन्ने लाग्छ । उनीहरू अन्यत्रजस्तो विशेष दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्री बन्न अथवा अरू कुनै विशेष दायित्व लिन चाहँदैनन् । मन्त्री बन्दा आफ्नो घटुवा (डिमोसन) भएको ठान्छन् । पूर्वहरू यदि मन्त्री भइदिए क्या गज्जब हुन्थ्यो ! जस्तै अहिले नै यदि परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार माधवकुमार नेपालले निर्वाह गर्ने हो भने देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्त्विक फरक पर्थ्यो र यसबाट भारतसित बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न धेरै मद्दत हुन्थ्यो । किनभने उनमा कूटनीतिक कौशलका साथै भाषिक ज्ञान पनि छ । उनी हिन्दी हिन्दुस्तानी लवजमै प्राञ्जल बोल्न सक्छन् । तर उनी परराष्ट्रमन्त्री बन्दा आफू घटेको, होचिएको ठान्छन् । उनको जिकिर आफू प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने रहन्छ ।

त्यस्तै झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल गृह र रक्षाजस्ता मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भए देशको यो दुर्दशा पक्कै हुने थिएन । साथै झन्डै नेकपामा समावेश भएर बिच्किएका बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका भए देशको अर्थतन्त्र अहिले यति दुर्दशाग्रस्त पक्कै हुने थिएन । परराष्ट्रमा माधव, झलनाथ खनाललाई गृह मन्त्रालयको अभिभारा र दाहाल रक्षामन्त्री भएका भए ओलीको अहंकार त मत्थर हुन्थ्यो नै, उनलाई गफ नभएर काम गर्नुपर्ने दबाब हुन्थ्यो । उनी सतर्क रहेर काम गर्थे । उत्तरदायी बन्थे । यस्तो अनियन्त्रित त पक्कै हुन पाउने थिएनन् । उनको सातौं आकाशमा विचरण गरिरहेको अहंकार स्वतः मत्थर हुन्थ्यो । सरकार सञ्चालनको टिम बडो सशक्त हुन्थ्यो ।

यहाँ उठाइएको विषय कतिपयलाई ख्याल–ठट्टाजस्तो लाग्न सक्छ । तर त्यस्तो होइन । यो कसैप्रति व्यंग्य पनि होइन । नेताको घटुवा गराएर आत्मरति गर्न खोजेको त झन् किमार्थ होइन । देशमा अमनचैन, छिमेकसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने काम गर्नलाई वास्तवमा व्यक्तित्वहरूका ‘इगो’ को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विशेष गरेर पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूको इगो ज्यादै खतरनाक हुन्छ । किनभने राम्रो औषधोपचार पाएका छन्, शरीरमा थोरबहुत बर्कत छ, अभिलाषा र आकांक्षा सक्रिय छन् उनीहरूका पनि । तर काम छैन । कुनै सृजनशील काम गर्नुपर्ने चुनौती छैन । काम भनेको त्यही पार्टी छ, पार्टीमा गुटबाजी छ । आसपासमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू त फेरि प्रधानमन्त्री बनिबक्सनुपर्छ’ भन्ने चाकडीबाजहरूको झुन्ड छ । (चाकडीबाजहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री नै भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।)

त्यसैले मनमनै लाग्दो हो नि त झलनाथलाई पनि फेरि प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटार–सिंहदरबार गर्ने रहर । अध्ययनशील छन्, क्षमता पनि छ, पार्टीका महासचिव पनि भइसकेका माधव नेपाललाई किन नहुनु फेरि बालुवाटारमा डेरा गर्ने इच्छा ! दाहालका विषयमा सबै जानिफकार छन्; विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएका, गणतन्त्रको एजेन्डा स्थापित गर्ने नेता आफू हुँदाहुँदै स्वयं प्रधानमन्त्री निरन्तर भइरहन पाउनुपर्नेमा त्यो त छैन नै, पार्टीमै यथोचित स्थानसम्म नपाउनु छ । हेपिनु छ । यसरी हेर्दा वास्तवमा नेकपाको अहिलेको समस्या इगोको समस्या हो ।

इगो व्यवस्थापन व्यक्तित्व व्यवस्थापनको समस्या हो र त्यो इगोको आगोमा घिउ थप्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै बिझाउने वाणीले गर्ने गरेको छ । ठूलो पदमा आसीन भइसकेपछि जिम्मेवारी पनि ठूलै हुन्छ । आफ्नो इगोलाई सम्हालेर अरूको इगोलाई सम्बोधन गर्ने नेताहरू सफल हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यकार्य सम्हाल्नु त पदीय कार्यादेशभित्रै पर्छ । त्यसका अतिरिक्त व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । नभइदिँदा समय–असमय असन्तुष्टिका बाढी आउँछन् ।

आउनु स्वाभाविक हो । ठूलो पदमा त ओली छँदै छन् नि ! उनले आफ्ना समवयी र आफूभन्दा पाका नेतालाई सम्मान गर्दा, उनीहरूसमक्ष आदरभावले प्रस्तुत हुँदा उनको पद कतै जाँदैन, बरु अरू मर्यादित हुन्छ । तर यी कुरा ओलीका कानैमा भन्न सक्ने समझ भएकाहरू उनका समीप छैनन् भन्ने देखिन्छ । नियुक्तिका रूपमा ओलीबाट पाएको भाँडो पो कतै फुत्किन्छ कि भनेर होमा हो मिलाउने पदधारीले कसैको पनि भलो कहिल्यै गर्दैनन् ।

यो ब्रह्माण्डमा कसैको पनि ज्ञान पूर्ण छैन । ओलीको हुने कुरै भएन । तर उनलाई त्यस्तो लाग्दैन । उनलाई लाग्छ, सबै ज्ञान गुटमुटिएर उनकै मस्तिष्कका शरण परेको छ । त्यसैले ओलीले अरू औसत प्रधानमन्त्रीले जस्तै चाकडीबाजलाई नै शुभचिन्तक ठानेका छन्, तुष्टीकरणलाई सफल राज्य सञ्चालन मानेका छन् । नालायकहरूको संरक्षणलाई आफ्नो योग्यता मानेका छन् । त्यसैका फलस्वरूप दोषपूर्ण दृष्टि, विषयविज्ञहरूको परामर्शबेगरै चिकत्सकीय सम्भाषण गर्न उत्प्रेरित भएका हुन् । ब्रह्माण्डसम्बन्धी, सृष्टिसम्बन्धी ज्ञान अझै रहस्यकै रूपमा रहेको छ । तर ओलीलाई लाग्छ सायद, अरूका लागि रहस्य होला, ज्ञान उनी आफैंसँग छ । जबकि, यस्तो लाग्नु स्वास्थ्यकर मानिँदैन किनभने मानिसको संज्ञानात्मक क्षमताको पनि सीमा छ । तर दुर्भाग्यवश, संज्ञानात्मक सीमाको जानकारी उनलाई कसैले दिँदैन । दिनु जरुरी छ । साथै ओलीले पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने, विगतमा माधव नेपालले उनको मानमर्दन गरेका थिए भन्दैमा अहिले उनले प्रतिशोध लिनु जायज होइन । दाहालसँग उनको मिल्ती थिएन विगतमा तर दाहाल उनीसँग मिसिन आएका हुन् । झलनाथको आफ्नै पीडा छ, त्यो पीडा पनि ओलीले बुझ्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने ओलीको आफ्नै कार्यशैली र प्रस्तुतिका कारण उनकै पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्तिमा उनका विरुद्ध चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।

त्यस्तै असन्तुष्टि जनस्तरमा पनि छ । यो त विदितै छ, सरकारको चरम लापरबाही, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बिगबिगीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार नियन्त्रित हुन सकेको छैन । क्वारेन्टिनहरू वधशालाजस्ता बन्न गएका छन्, असुरक्षा बढ्दो छ । जनजीविकामा अनिश्चितता, असुरक्षामा बढोत्तरी, लकडाउनका कारण उत्पन्न अवसाद, व्यावसायिक असफलता र राज्यबाट जीवन धान्नसम्मको कुनै सहयोग नभएका कारण देशमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या भयावह रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । पर्याप्त समय र अवसर पाउँदापाउँदै पनि कहिले वैज्ञानिक रूपमा अपुष्ट चिकित्सकीय सल्लाह दिने र आफैं हाँसोको पात्र बन्ने काम गरेकाले प्रधानमन्त्री पदकै अवमूल्यन भएको छ ।

आफैंले प्रधानमन्त्री पदको अवमूल्यन गरेकाले जनतामा असन्तोष बढेको, असन्तोष बढ्दा अरू आकांक्षी, विशेष गरेर पूर्वहरूको हौसला बढेको हो । त्यसैले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वलाई सुरक्षित बनाउन उनले पहिला त सरकारको कार्यकुशलता वृद्धि गर्नुपर्छ,

आफ्नो वाणीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र पार्टीमा विद्यमान पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको इगोलाई काम दिएर व्यस्त बनाउनुपर्छ । अर्थात्, पूर्वहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्यथा पूर्वहरूको पराक्रम बारम्बार प्रकट भइरहनेछ । फलस्वरूप उनीमाथि संकटको कालो बादल मडारिइरहनेछ । प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:०१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवाद : टसमस भएनन् दुवै अध्यक्ष

ओलीले दाहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने भनेपछि स्थिति एक साताअघिकै बिन्दुमा
ओलीले अडानबाट पछि नहट्ने छनक नदिएपछि बिहीबार दुई अध्यक्षबीच छलफल भएन
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — राजीनामा मागिएको विषयले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेपछि तत्कालको संकट टार्न स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेकपाका नेताहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई गहन छलफलमा बस्न सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावअनुसार ओली र दाहाल गत शनिबारदेखि दुईपक्षीय छलफलमा बसे ।

फाइल फोटो

तर विवाद मिलाउन दिनहुँ घण्टौं छलफलमा बसेका दुई नेताबीच बुधबारको बैठक भने हार्दिकतापूर्ण नभएपछि फेरि नेकपाभित्र एकता भत्किने संशय बढेको छ । ओली र दाहालबीच बिहीबार संवादसमेत हुन सकेन ।

बुधबारको कुराकानीमा ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने कुनै छनक नपाएपछि दाहालले बिहीबार ओलीनिकट नेताहरू सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर कुराकानी गरेका छन् । दाहालले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटे । तर सहमतिको बिन्दु फेला परेको छैन । ‘अध्यक्षज्यूले बोलाएर हामी गएका थियौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान अध्यक्षद्वयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंहरू नै सहमतिमा पुग्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो, जे सहमति गर्नुहुन्छ, हामी बोक्न तयार छौं भनेका हौं ।’

ओली र दाहालसँग निरन्तर भेट गरेका नेताहरूका अनुसार शनिबारयताका छलफलमा दुवै नेताले अडान फेरेनन्, बरु झन् कसिलो बनाए । त्यसले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने/नदिने भन्ने विषयमा निकास निस्केन । अध्यक्ष दाहाललगायतका नेताहरू ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नैपर्ने अडानमा छन् । ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने जिकिर गरिरहेका छन् । बुधबार बालुवाटारमा भएको दुई जनाको भेटघाटमा ओलीले आफू दुवै पदबाट हट्दै नहट्ने कुरा अझ कडा शब्दमा राखे । ओलीले दाहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने भनेपछि स्थिति एक साताअघि जुन बिन्दुमा थियो, त्यहीँ पुगेको छ । ‘सहमति केमा गर्ने भन्ने उहाँहरूले छलफल गर्नुहोला, तर सहमतिभन्दा फरक ढंगले जानु हुँदैन । सहमतिमा पुग्नैपर्छ भन्नेचाहिँ नेताहरूबीच एकमत भएको देखिन्छ,’ नेता नेम्वाङले भने ।

के छ ओली पक्षको तर्क ?

पार्टीभित्रबाट धेरैजसो नेताले दबाब दिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली किन टसमस भइरहेका छैनन् त ? ‘अहिले मुलुकका सामु संकट भएका बेला सरकार बदलेर अस्थिरता नित्म्याउनु हँुदैन, सरकारले केचाहिँ नराम्रो काम गर्‍यो र यसलाई बदल्नुपर्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी एकताका क्रममा भएका कुरा बिर्सेर बीचैमा अर्को बाटो लाग्नु ठीक हुँदैन । प्रधानमन्त्री पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार अघि बढ्न खोज्नुभएको छ ।’

दाहाललगायतका नेताहरूले अप्ठ्यारो पारेपछि ओली राजीनामा दिँदै नदिने बरु कारबाही गरे नयाँ पार्टी बनाएर जानेसम्मको मनस्थितिमा छन् । त्यसैले उनले गत साता मन्त्रीहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर आ–आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न भनेका थिए । त्यस्तै दाहाललाई ओलीले स्थायी कमिटी बैठक राखेर आफ्नोविरुद्ध निर्णय गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकले अन्यथा निर्णय गरे आफूले तत्काल पार्टी खोल्नेसम्मको चेतावनी ओलीले दिइसकेका छन् । बिहीबारसम्म पनि ओली यो अडानबाट हटेका छैनन् ।

फुटको संघारमै पुगेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेताहरूले वार्ताको रणनीति अख्तियार गरेका थिए तर दुई नेताबीचको वार्ता सहमतिउन्मुख छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि नै आफूलाई हटाउन भारत लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नो पार्टीका नेताहरू पनि संलग्न रहेको भन्दै उनले असन्तुष्ट नेतालाई भारतीय कित्तातर्फ देखाएका थिए । त्यसैले अहिले आफू हट्दा मुलुक नै कमजोर हुने ओलीको तर्क छ । नक्सा जारी गरेका कारण रिसाएको भारत आफू हट्दा खुसी हुने उनले ठानेका छन् । आफू पदबाट हट्ने विषयलाई उनले राष्ट्रियतासँग जोडेका छन् । यही कुरा उनीनिकट युवाले सडक प्रदर्शनमा उत्रिएर व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘नक्सा जारी भएपछि नै भारतीयहरूले सरकार हटाउन चाहेका थिए, त्यही चाहनाको गोटी हाम्रो पार्टीका नेताहरू बनेका छन् । त्यसैले उहाँले कुनै पनि हालतमा अहिले राजीनामा दिन हुन्न,’ ओलीका एक सल्लाहकारले भने, ‘यो बेला टिक्न सक्दा मात्र मुलुकको स्वाभिमान जोगिन्छ ।’ ओलीलाई राष्ट्रियताको विषय जोडेर राजीनामा नदिने अडानमा टिकिरहन अहिले भारतीय मिडियाले उनीप्रति गरेको दुस्प्रचारले पनि सहयोग गरिरहेको छ । भारतीय मिडियाले ओली हटेर भारतनिकट व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

दुई वर्षअघि पार्टी एकीकरण गर्दा नेकपाका सम्पूर्ण काम दुई अध्यक्षको सल्लाह र सहमतिमा हुने उल्लेख थियो । पार्टीको विधानमा बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले गर्ने वा सहमतिमा एकले गर्ने भन्ने छ । यसको अर्थ विधानअनुसार नेकपामा दुई अध्यक्षको सहमतिबिना कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने हो । यही प्रावधानमा टेकेर ओली पक्षले अहिले विधानअनुसार पनि अध्यक्ष पदबाट हट्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । अहिले हट्ने हो भने पार्टी एकता नै भंग हुने ओली पक्षको भनाइ छ । अर्कोतिर संसदीय दलले सर्वसम्मत नेता बनाएको, सहमतिबाटै संसद्को करिब दुई तिहाइ मत पाएको व्यक्ति भएको हुनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनै नहुने ओली पक्षको तर्क छ ।

राजीनामा दिँदै नदिने अडानमा रहेका ओली एकताका लागि कुन हदसम्म लचिलो हुन्छन् त ? उनीनिकट नेताहरूका अनुसार अहिले धेरै लचिलो हुने भनेको गत मंसिर ४ गते भएको सहमतिअनुसार अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी भूमिकालाई थप परिभाषित गरेर जाने हो । यही कुरा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले केही दिनअघि कान्तिपुरसँग भनेका थिए । ‘मंसिर ४ को सेरोफेरोमा बसेर त्यही पछिल्लो सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सम्भव छैन,’ उनको भनाइ थियो । नेताहरूबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक पर्दा मन्त्रिपरिषद् र नियुक्तिहरूलाई हेरफेर गर्न पनि ओली लचक छन् । उनीनिकट मन्त्रीहरूले नेतृत्व नबदलिने अवस्थामा आफूहरू पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पद छाड्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । योबाहेक अन्य विकल्प स्विकार्न नसकिने ओली पक्षको अडान छ ।

असन्तुष्ट पक्ष के चाहन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि दाहाल–नेपालसहितका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ । स्थायी कमिटी र सचिवालयमा बहुमत सदस्य यो समूहमा छन् र उनीहरू ओलीलाई हटाउन चाहन्छन् । त्यही बहुमतको बलमा दाहाल अहिले ओलीसमक्ष सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने अडान हरेक दिनको बैठकमा दोहोर्‍याउँछन् । पार्टी एकता गर्दा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिमा टेकेर कुरा अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क रहँदै आएको छ । मंसिर ४ को सहमतिले मात्र अब नहुने दाहाललगायतका असन्तुष्ट नेताहरूको अडान छ । ‘हामीले जेठ २ (२०७५) मा भएको आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिका आधारमा अब अघि बढौं भनेका छौं तर उहाँले मान्नुभएको छैन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘यही कुरा प्रचण्ड कमरेडले उहाँलाई भन्दै आउनुभएको छ ।’

गत मंसिर ४ मा भएको सहमति पालनामा ओलीले नै इमानदारी नदेखाएकाले अब पुरानो सहमतिको जगबाट उभिनुपर्ने असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । यसपटक पनि ओलीलाई पदबाट हटाउन सकिएन भने उनको झन् मनोबल बढ्ने र आफ्ूहरूलाई किनारामा पारेर अघि बढ्ने विश्लेषण नेताहरूको छ । गत वैशाखमा पनि यो समूहले ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको थियो । तर त्यो बेला विवाद मत्थर भयो । त्यसपछि ओलीले झन् बढी आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले अहिले सचिवालय, स्थायी कमिटी सबैतिर बहुमत भएको अवस्थामा ओलीलाई जसरी पनि पार्टीको फ्रेमभित्र ल्याउने र सरकारको नेतृत्व बदल्ने भन्ने उनीहरूको योजना छ । ओली अझै बसे सरकार र पार्टी झन् बढी बदनाम भइरहने विश्लेषण उनीहरूको छ । तर यो समूह ओलीले अडान नछाडे बहुमतबाट निर्णय गरेर हटाउने कि नहटाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । बहुमतबाट निर्णय गरी ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाए त्यही बिन्दुबाट ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने सम्भावना छ । ओलीले यो कुरा उनीहरूलाई पटक–पटक भनिसकेका छन् । पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुग्ने गरी निर्णयमा जाने कि नजाने भन्नेमा मत मिलिसकेको छैन ।

यो समूहका धेरै नेताले मध्यमार्गी समूह जस्तो बनाएर सकेसम्म पार्टीका मुख्य नेताहरू मिलेर जानुपर्ने मत राखेर छुट्टै भेला पनि गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनले दुवै पक्षलाई घाटा हुने भन्दै उनीहरू बरु केही समय लिएर छलफललाई लम्ब्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको कार्यकक्षमा बसेको मध्यमार्गी नेताहरूको बैठकले स्थायी कमिटीलाई पर सारेर भए पनि नेताहरूबीच समझदारी कायम गर्न समय लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरूले ओलीको पक्षमा भएका सडक प्रदर्शन बरु संस्थागत ढंगबाटै निर्णय गरेर रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसका लागि अध्यक्षद्वयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । तर ओलीले पटक–पटक पार्टीभित्रका नेताहरूको पोजिसनलाई नजरअन्दाज गरे भने यसपटक कुनै निर्णयमा चाहिँ पुग्नैपर्छ भन्ने समूहका असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिबाटै जानका लागि हामीले जेठ २ को सहमतिलाई टेकौं भनेका हौं तर नमान्ने हो भने पार्टीले आफ्नो कोर्स लिन्छ,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘त्यो कोर्स भनेको प्रधानमन्त्रीले आफैं राजीनामा दिने, नदिए पार्टीले उहाँलाई निर्णय गरेर फिर्ता बोलाउँछ ।’

सहमतिको विकल्प के ?

दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा केही दिन रहलान् तर एउटा बिन्दुमा निष्कर्ष त निकाल्नै पर्छ । यसका लागि दुवै पक्षका लागि के सहमतिका के विकल्प हुन सक्छन् त ? राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंका अनुसार एउटा लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ, अर्को विगतमा जस्तै नेताहरूबीच लेनदेनको सहमति । लोकतान्त्रिक विधि भनेको पार्टी कमिटीमा प्रश्न उठेपछि त्यही आफ्नो जवाफ दिने र बहुमतले जे भन्छ, त्यो निर्णय स्विकार्ने हो । यस्तो गर्दा ओलीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म छलफल गरेर राजीनामा दिने या नदिने निष्कर्षमा पुग्ने विधि हुन सक्छ । यो विधिमा जान अहिले ओली तयार छैनन् । गणितीय हिसाबले चल्दा पार्टी एकढिक्का हुँदैन भन्ने उनको तर्क छ ।

अर्को विकल्प नेताहरूबीचको लेनदेन हो । जसमा विगतमा जस्तै ओली–दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरूबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने विधिहरू सहमतिमा तय हुन सक्छन् । विश्लेषक प्रसाईंका अनुसार लोकतान्त्रिकभन्दा लेनदेनको सहमति हुँदा विगतकै जस्तो असमझदारी पुन: दोहोरिन सक्ने खतरा भने हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×