स्वास्थ्यकर्मी–सेवाग्राही द्वन्द्वको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्यकर्मी–सेवाग्राही द्वन्द्वको अन्तर्य

पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका दुर्व्यवहारका घटनाले त्यसै पनि कमजोर रहेको कोरोना प्रतिकार्यलाई झन् कमजोर बनाइरहेका छन् ।
जनार्दन थापा

केही वर्षयता नेपालमा स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीबीचको द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरू निकै बढेका छन् । हामीले भौतिक आक्रमण वा तोडफोडलाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्दै आएका छौं । तर अभौतिक तहमा दुवै तर्फबाट हुने दुर्व्यवहार र द्वन्द्व झन् गम्भीर छन् ।

अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा समेत यस्ता द्वन्द्व बढ्नु चिन्ताजनक छ । सामान्यतया यस्ता द्वन्द्व र घटनाहरू चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको लापरबाहीका कारण हुन्छन् भन्ने मान्यता बलियो छ । यही बुझाइबाट प्रेरित भएर राज्यले मुलुकी अपराधसंहिता (२०७४) मा चिकित्सकबाट हुने लापरबाहीका सन्दर्भमा कडा कानुनी प्रावधान ल्याएको थियो ।

तर यस्तो बुझाइले तात्कालिक कारणलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ, समस्याको जडका रूपमा रहेका कारकहरूलाई छोएको छैन । कारण तात्कालिक वा दीर्घकालिक जे भए पनि यिनको अन्तर्यमा बदलिँदो सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक तत्त्व छन्, जसका बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

परिवर्तित सांस्कृतिक मूल्य

विगतमा नेपाली समाजमा चिकित्सकको देवत्करण गर्ने परम्परा थियो (पश्चिमी समाजमा भने नायकका रूपमा हेरिन्थ्यो) । चिकित्सा पेसाप्रतिको आकर्षणको एउटा मुख्य कारण यससँग जोडिएको यस्तो सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हो । यस्तो देवत्वकरणका पछाडि हाम्रो समाजमा रहेको शरीरप्रतिको अवधारणा पनि जोडिन आउँछ । धेरै नेपालीका लागि शरीर एउटा रहस्यात्मक र दैवी कुरा थियो । तर पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा शरीरप्रतिको अवधारणा र मान्यतामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपाली समाज क्रमशः विश्व व्यवस्थासँग जोडिँदै जाँदा र पश्चिमी समाजले विकास गरेको शरीर विज्ञान अनि चिकित्सा विज्ञानका सूचना र प्रविधिको प्रसारसँगै बिस्तारै यहाँ पनि शरीरप्रतिको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

शरीरप्रतिको रहस्य कम हुँदै जाँदा यसले वस्तुको रूप धारण गरेको छ भने, चिकित्सकहरूले आफ्नो दैवी साख गुमाएका छन् । यसले पनि चिकित्सा पेसा र स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ अनि एक खालको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

बजारीकरण र उपभोक्तावाद

स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त आधारभूत सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा बजारीकरण भएको छ र यसलाई उपभोक्तावादले गाँजेको छ । स्वास्थ्य र शरीरका अंगहरू पैसाले किन्न सकिने वस्तु भएका छन् । बिरामी उपभोक्ता र स्वास्थ्यकर्मी खुद्रा विक्रेताको हैसियतमा

झरेका छन् । चिकित्सक र बिरामीबीचको आदर्शात्मक सम्बन्धमा बजार तेर्सिन आइपुगेको छ । केही दशकदेखि राज्यसमेतले प्रवर्द्धन गर्दै आएको स्वास्थ्यको बजारीकरणका नकारात्मक परिणामहरूमध्ये यस्तो द्वन्द्व पनि एक हो । सामान्यतया दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमणका घटनाहरू सबै खालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भए पनि विशेष गरी नाफामुखीमा निजी अस्पतालहरूमा बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । यस्ता घटनामा क्षतिपूर्तिका रूपमा पैसाको मोलमोलाइको प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

अर्कातर्फ, यो द्वन्द्वको वर्गीय पाटो पनि छ । नेपालका यस्ता द्वन्द्वमा विशेष गरी निम्न र मध्यम वर्ग जोडिन पुग्छन् । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, वर्गीय आधारमा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी वा उसका आफन्तहरूलाई गर्ने व्यवहारमा भिन्नता पाइन्छ । उनीहरूका कुरा नसुन्ने, पर्याप्त सूचना नदिने र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सहभागी नगराउने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विकसित भनाउँदा समाजहरूमा पनि छन् । यस्तो विभेदले संवादको अभाव गराई द्वन्द्वको सम्भावनालाई धेरै हदसम्म बढाउँछ ।

संवादको अभाव

बिरामी वा सेवाग्राही र चिकित्सक वा सेवाप्रदायकबीचका द्वन्द्वहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दृष्टिकोणको भिन्नतासँग पनि सम्बन्धित छन् । अति गम्भीर अवस्थाको स्वास्थ्य उपचारमा यस्ता समस्या बढी देखिन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘राम्रो’ उपचारलाई

आफ्नो प्राविधिक मापदण्डमा राखेर बुझ्ने गर्छन्, जबकि आम मान्छेको बुझाइ फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि, बिरामी वा उसका आफन्तहरूका लागि पर्याप्त सूचना र ‘मीठो बोलीवचन’ पाउनुले निकै अर्थ राख्छन् । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता भएको समाजमा यस्ता बुझाइहरूको भिन्नताले झन् बढी जटिलता निम्त्याउने गरेको छ । धेरैजसो अवस्थामा पर्याप्त र सहज सञ्चार र संवादको अभाव नै समस्याको जड रहँदै आएको छ, जसले गर्दा अस्पताल टेकिसकेपछि बिरामीको मृत्यु हुनै हुँदैन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ ।

चिकित्सक–बिरामी सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई मूलतः तीन तहमा बुझ्ने गरिन्छ— १. निष्क्रिय–सक्रिय २. सहयोगी–निर्देशक र ३. सहकार्यात्मक । पहिलोमा सेवाग्राही निष्क्रिय रहन्छ वा राखिन्छ । दोस्रोमा चिकित्सकले निर्देशन दिन्छ र बिरामीबाट सहयोगको अपेक्षा राख्छ । यी दुवैमा असमान शक्ति सम्बन्ध हुन्छ र पर्याप्त संवादको पनि अभाव रहन्छ । तेस्रो सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ, जसमा बिरामी वा सम्बन्धितहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिन्छ (आकस्मिक लगायतका अवस्थामा बाहेक) । तर यसमा चिकित्सकको मात्र हैन, बिरामी पक्षको पनि तत्परताको आवश्यकता हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पहिलो र दोस्रो तह नै हावी छन् । यस्तो सम्बन्धमा असमझदारी र द्वन्द्व निम्त्याउने कारक तत्त्वहरू अन्तर्निहित हुन्छन् र ती विभिन्न स्वरूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् ।

घट्दो संवेदनशीलता, बढ्दो द्वन्द्व

चिकित्सा क्षेत्रलाई अन्य पेसा वा संस्थाका तुलनामा निकै संवेदनशील मानिन्छ र हो पनि । तर माथि चर्चा गरिएको वस्तुकरण, बजारीकरण र उपभोक्तावादका सन्दर्भमा यसप्रतिको संवेदनशीलता दुवै पक्षमा घट्दै गएको छ । कोरोना महामारीकै अवधिमा बाँकेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइयो । केही समयअघि बैतडी र रौतहटमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण र कुटपिट भए । संघीय राजधानीमै सुरक्षाकर्मीकै अगाडि स्वास्थ्यकर्मीको हुर्मत लिइयो, सुरक्षाकर्मीहरूले समेत पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आयो ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न घटनामा चेपुवामा पार्ने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, पश्चिममा भएको जातीय हिंसाजस्ता घटनाहरूमा ‘पार्टीकरण’ हुँदा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दबाब र असुरक्षा बढेको छ । पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका यी घटनाले त्यसै पनि कमजोर रहेको कोरोना प्रतिकार्यलाई झन् कमजोर बनाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीप्रति राज्यको संवेदनशीलता पनि निकै कमजोर छ । उसको प्रतिक्रिया ‘कडा कारबाही गर्नू’ भन्ने निर्देशनमा सीमित छ । नामका ‘ठूलाबडा’ का अगाडि–पछाडि सुरक्षाकर्मीका डफ्फा लगाउने मात्र नभई तिनका निवासमा घरेलु कामदारसम्म बनाउने सुविधा दिएको राज्यले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु लज्जाको विषय हो । अर्कातर्फ, यसै अवधिमा निजी सेवाप्रदायकहरूले बिरामीको उपचार गर्न अस्वीकार गर्ने जस्ता संवेदनाहीन व्यवहार देखाएका छन्, जसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक मूल्यमा आएको ह्रासतर्फ संकेत गर्छ । यस्ता असंवेदनशील प्रवृत्तिहरूले द्वन्द्व बढाएर अहिलेको महामारीको सम्बोधनमा समेत ठूलो चुनौती थपेका छन् ।

दीर्घकालीन र अल्पकालीन सम्बोधन

स्वास्थ्य संस्था–सेवाग्राही द्वन्द्वका कारणहरू जसरी बहुआयामिक छन्, यसका समाधानका उपायहरू पनि त्यस्तै छन् । पहिलो समस्या हो— नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले भौतिक र प्राविधिक पक्षलाई बढी ध्यान दिनु । वास्तवमा जनसम्पर्क र परामर्शजस्ता स्वास्थ्यसेवाका अहं पक्षहरूलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ, जसबाट सम्भावित द्वन्द्वको न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ । उपचार प्रक्रियामा सेवाग्राहीहरूको सहभागिता यथाशक्य बढाउनु विश्वासको वातावरण सुधार्नका लागि अत्यावश्यक सर्त हो ।

अर्कातर्फ, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको खाँचो छ । चिकित्सा शिक्षामा प्राविधिकसँगै सामाजिक तथा मानवीय पाटोलाई अझ बढी महत्त्वका साथ अँगाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । चिकित्सक र बिरामी (वा आफन्तहरू) बीच अर्थपूर्ण संवाद भए मात्रै पनि धेरै हदसम्म द्वन्द्वको रोकथाम हुन सक्छ । यसका लागि चिकित्सकहरूलाई प्राविधिक शब्दावलीहरू मात्र होइन, जनजिब्रोमा संवाद गर्न सक्ने सीप दिनुपर्छ । चिकित्सकको सामाजिकीकरणमा उसले पहिरिने सेतो कोट अहंकारभन्दा विनयशीलताको प्रतीक हो भन्ने मूल्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसको एउटा प्रमाण के पनि हो भने, हामीकहाँ व्यावसायिक सफलतासँगै अग्लो सामाजिक हैसियत बनाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समाज, संस्कृति र मानवीय संवेदनाबारे गहिरो रुचि र बुझाइ छ ।

अन्त्यमा, यस्ता द्वन्द्वहरू न्यूनीकरण गर्न राज्यको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा बढेको चरम बजारीकरण र वस्तुकरणलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सार्थक प्रयास गर्ने हो भने, स्वास्थ्यकर्मी–संस्था र सेवाग्राहीबीचको बढ्दो द्वन्द्वको रोकथाम र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्छ । अल्पकालीन रूपमा, अहिलेको विषम परिस्थितिमा अरू कुरा थाती राखेर भए पनि अराजकताजनित दुर्व्यवहारबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउनु र सेवा प्रदान गर्ने सम्मानजनक वातावरणको प्रत्याभूति गराउनु सबै तहका सरकार, सामुदायिक संस्था र आम नागरिकको समेत मूल दायित्व हो ।

(थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।)

ट्विटर : @jthapa07

प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य संकटमा बढ्दो सामाजिक असमानता

कोरोनाका कारण खोपसेवा प्रभावित भएकाले निकट भविष्यमा तल्लो सामाजिक तप्काका धेरै बालबालिकाको ज्यान रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूबाटै जान सक्छ ।
जनार्दन थापा

कोरोना महामारीले ठूलो-सानो, धनी-गरिब, गोरो-कालो हेर्दैन भनिँदै आएको छ । तर यसमा आंशिक मात्र सत्यता छ । संक्रमणको जोखिम सबैमा समान हुँदैन । 

चिकित्सक तथा मानवशास्त्री पउल फार्मरको सन् १९९९ मा प्रकाशित ‘इन्फेक्सन एन्ड इनइक्वालिटी : द मोडर्न प्लेग’ अध्ययनले संक्रामक रोग र महामारीसम्बन्धी नयाँ दृष्टि दिएको थियो । चिकित्सकका रूपमा हाइटीमा एचआईभी/एड्ससँग र पेरूमा टीबीसँग लड्दा गरेको अनुभव र अध्ययनका आधारमा उनले आधुनिक प्लेगको वितरण र परिणाममा गहिरो सामाजिक असमानता रहेको प्रामाणिक निष्कर्ष निकालेका थिए । कोरोना-संकटले पनि संसारकै सामाजिक असमानता र विभेदका विभिन्न पाटालाई उदांगो बनाएको छ । नेपालका सन्दर्भमा उमेर समूह, आर्थिक-लैंगिक हैसियत, पेसा, शक्ति र पहुँचका आधारमा फरकफरक समूहले संक्रमण र लकडाउनको कहर कसरी भिन्नभिन्न रूपमा भोग्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण यहाँ गरिएको छ ।

उमेर समूह र प्रभाव

कोरोना महामारीबाट सबै उमेर समूहका मानिस कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन् । यद्यपि वृद्ध र बाल समूहमा पर्ने प्रभावहरू विशेष महत्त्वका छन् ।

हामीकहाँ महामारी र लकडाउनको बहसमा यी समूह ओझलमा परेका छन् । अहिलेसम्म गम्भीर रूपमा संक्रमित बालबालिकाको संख्या निकै कम छ, तर महामारीले यो समूहलाई फरक तरिकाले प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा धेरै बालबालिकालाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने निमोनिया, झाडा-पखाला, मलेरिया, कुपोषण र दादुराजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट बच्ने सेवाहरू अहिले नियमित छैनन् । स्वास्थ्य प्रणाली संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित रहँदा खोप लगायतका सेवाहरू प्रभावित भएका छन् ।

निकट भविष्यमा तल्लो सामाजिक तप्काका धेरै बालबालिकाले रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूबाट जीवन गुमाउनुपर्ने विकराल अवस्था आउन सक्छ । लकडाउनले बालबालिकाको सिकाइ र शिक्षामा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । धेरै बालबालिकाका लागि उपल्लो सामाजिक समूहमा जस्तो घरमै पढ्नका लागि कम्प्युटर, ब्रोडब्यान्ड र सीपसहितका अभिभावक छैनन् । यसले पहिले नै गहिरो रहेको शैक्षिक असमानताको खाडल झन् गहिर्‍याउने निश्चित छ ।

मानवशास्त्री लुइसा कर्टेसीले इटालीमा यो महामारीले ल्याएको अवस्थाको हृदयविदारक वर्णन गरेकी छन् । प्रकोपको इपिसेन्टर रहेको लोम्बर्डियाको बर्गामोमा मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशतले घरमा एम्बुलेन्स पर्खिंदापर्खिंदै इहलीला समाप्त गरेका थिए । यीमध्ये अधिकांश वृद्धवृद्धा थिए ।

भेन्टिलेटरको अभावका कारण निको हुने सम्भावना (प्रोग्नोसिस) राम्रो भएकालाई प्राथमिकता दिने कठोर निर्णय गर्न चिकित्साकर्मीहरू बाध्य भएका थिए । यस्तो परिस्थितिमा वृद्धवृद्धाले जीवनरक्षक उपचार पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने नै भयो (स्यापिएन्स, अप्रिल ९) । नेपालमा पनि उमेरका आधारमा हुने यस्तो असमानताको निकै ठूलो अर्थ छ ।

गाउँमा मात्र होइन, सहरमा पनि ठूलो संख्यामा पाका उमेरका आमा-बाबुहरूका साथमा सन्तान छैनन् । नियमित स्वास्थ्यसेवा आवश्यक भएका, दीर्घरोगबाट प्रभावित र एकाकी जीवन बाँचिरहेका यीमध्ये धेरै ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाजालो (सेफ्टी नेट) निकै कमजोर अवस्थामा छ । रोगले बढी जोखिममा रहेको उमेर समूह ७० वर्षमाथिको छ तर तल्लो आर्थिक-सामाजिक समूहमा भने यसको ‘थ्रेसहोल्ड’ ५५ वर्ष मात्रै छ । संक्रमणको स्थानीय प्रसार सुरु भएसँगै निकै कमजोर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य संरचना भएको हाम्रो देशको यो जनसंख्यालाई निकै कठिनाइ पर्ने निश्चितै छ ।

लैंगिक असमानता र असरहरू

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत महिला छन् । नेपालमा पनि अग्रमोर्चामा काम गरिरहेका महिला स्वास्थ्यकर्मीको संख्या निकै ठूलो छ । सुरक्षा सामग्री अभावले उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च छ । त्यस्तै, ठूलो संख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली महिलाको सवाल पनि पेचिलो छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने यी महिला दुव्र्यवहारमा पर्ने खतरा मात्र बढेको छैन, आवश्यक सुविधा अभावमा संक्रमण जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

अर्कातर्फ, लैंगिक मर्यादाले पहिलेदेखि नै महिलाको काँधमा घरायसी कामको बोझ असमानुपातिक रूपमा थोपरिएकै थियो, झन् लकडाउनका कारण मानसिक र भौतिक दबाब बढेको छ । अहिलेको समयमा प्राथमिकता र स्रोतहरू संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनमा एकत्रित गरिएकाले महिलाका लागि अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षा प्रबन्धहरू (प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, घरेलु र यौन हिंसा आदि) प्रभावित भएका छन् ।

उदयपुरकी गर्भवतीलाई संक्रमित क्षेत्रको भनेर अस्पतालले सेवा नदिनु, केन्द्रबाट हेलिकप्टर उडाउने अनुमति आउन ढिला हुँदा बागलुङकी गर्भवतीको ज्यान गुम्नु आदि यस्ता प्रभावका उदाहरण हुन् । लकडाउन सुरु भएपछिका सोह्र दिनमा बलात्कारका चालीस घटना प्रहरीमा दर्ता भए । यसले यौन दुव्र्यवहार र हिंसासम्बन्धी खतराहरू पनि निकै बढिरहेको संकेत गर्छ । अझ लैंगिक हैसियतलाई वर्ग, जात, यौनिकता, पेसा आदिको अन्तरसम्बन्धमा हेर्ने हो भने विशेष समूहहरूको अवस्था झन् कठिन बनिरहेको छ ।

वर्गीय पर्खालले नछेकिएकाहरू

अमेरिकाकी सामाजिक महामारीशास्त्री न्यान्सी क्रेइगरले अमेरिकी समाजमा इतिहासदेखि कायम रहेको असमानतालाई अहिलेको महामारीले छर्लंग पारेको विश्लेषण गरेकी छन् । प्रारम्भिक तथ्यांकले कालाहरूको संक्रमण र मृत्युको अनुपात गोराहरूका तुलनामा निकै बढी रहेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि, इलिनोईमा संक्रमित हुने २८ प्रतिशत र मृत्यु हुने ४३ प्रतिशत अफ्रिकी-अमेरिकी हुन्, त्यो राज्यमा जसको जनसंख्या १५ प्रतिशत मात्र छ । लुइजियानामा मृत्यु हुनेमा ७० प्रतिशत अफ्रिकी-अमेरिकी छन् (द न्युयोर्क टाइम्स, अप्रिल १४) । असमान सामाजिक हैसियत र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच संक्रमण र मृत्युको असमान अनुपातमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । संसारभरि नै हुने-खाने र हुँदा खानेहरूबीच पोषणयुक्त खाना, रोग प्रतिरोध क्षमता, सरसफाइ, संक्रमण रोकथामका सेवा र स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचजस्ता आधारभूत कुरामा ठूलो खाडल छ ।

यो अवस्थाले तल्लो सामाजिक हैसियतमा रहेको ठूलो जनसंख्यामा संक्रमणको जोखिम कैयौं गुणाले बढाएको छ । हामीकहाँ पनि पछिल्लो समय संक्रमित हुनेहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

लकडाउनमा पनि एउटा निश्चित पेसा-वर्गका लागि ‘भर्चुअल’ कार्यालयमार्फत घरैबाट काम गर्न सम्भव छ । अनलाइन आदि माध्यमबाट खानपान लगायतका आवश्यकताहरू सहजै पूर्ति गर्न एउटा सामाजिक तप्का सक्षम छ । हुँदा खानेहरूले यी सुविधाबारे चिताउनेसम्म क्षमता राख्दैनन् । ज्याला-मजदुरी गर्नेहरूका लागि लकडाउनको पहिलो दिनदेखि नै गाँस काटिन सुरु भएको छ । गरिबीको चपेटामा रहेकाहरूलाई यो कहरले झन् सीमान्तकृत बनाउँदै लगिरहेको छ । अनिश्चित दैनिकी र त्रासले जन्माएको विषम भौतिक र मानसिक परिस्थितिलाई परोपकारमुखी ‘राहत’ ले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । तसर्थ पनि उनीहरू गाउँ पुगे ।

त्यहाँ उनीहरूका लागि नातेदारी र सामूहिकताका कवचहरू छन्, जुन बिरानो र व्यक्तिवादी सहरमा उपलब्ध छैनन् । तर, यो वर्गप्रति शासकहरू पटक्कै संवेदनशील नहुनुले राज्य कसको हुन्छ र कसको हुन्न भन्ने छर्लंग भएको छ । अर्कातर्फ, वैदेशिक रोजगारमा रहेको ठूलो समूह संक्रमणको मात्र नभएर रोजगार गुम्ने त्रासमा पिल्सिएको छ । केही रोजगार प्रदायकहरूले उनीहरूलाई घर फर्कन दबाब दिइरहेका छन् । तर मुग्लानमा पसिना बगाएर विप्रेषणको टेकोले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थाम्ने यी (अर्ध)नागरिकबारे राज्यको खासै चासो देखिन्न ।

बिस्तारै संक्रमितको संख्या बढे पनि हामीले अन्यत्रजस्तो हजारौंको संक्रमितको जटिल व्यवस्थापनमा भिड्नुपरेको छैन । तर स्वास्थ्य संकटको बाह्य उत्पादका रूपमा टुसाइरहेको सामाजिक अस्थिरता हलक्क बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । ऐतिहासिक रूपमा नै नेपाली समाज राजनीतिक स्थिरताको रुमानी खोजमा भट्किरहेको देखिन्छ, जबकि त्यसको मूल जरो त्यही सामाजिक असमानता, विभेद र पछौटेपनमा छ । नेपालमा कोरोनाले हालसम्म कसैको ज्यान नलिएको भए पनि यसले गहन बनाएका सामाजिक असमानता र आसन्न आर्थिक संकटले धेरैलाई मार्ने सम्भावना छ ।

तसर्थ संक्रमण रोकथामका प्रयासहरूलाई अझ व्यावहारिक बनाउनुका साथै असमानताका कुरूप प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे बहस र योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु शासक र सरोकारवालाको दूरदृष्टि ठहरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×