३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

कक्षाकोठाबाहिर खोइ समानता !

रुषा अधिकारी

‘भित्र होइन बाहिरै है ! बाहिरै !’
यस वाक्यले मलाई बाह्र वर्षको उमेरमा जातीयतामा आधारित भेदभावसँग पहिलोपटक साक्षात्कार गराएका थियो । समाजले तयार पारिदिएको जातीयताको वर्गीकरणमा ‘उपल्लो’ स्थानमा पर्ने उपाध्याय ब्राह्मणको घरमा जन्मिएँ म ।

कक्षाकोठाबाहिर खोइ समानता !

जन्मदेखि नै सहरी र ग्रामीण दुवै परिवेशमा हुर्किएकी मैले ‘छुवाछूत’ के हो, महसुस गर्न पाइसकेकी थिइनँ ।

असारको महिना, मकै गोड्ने चटारो । आमाले बारीको कामका लागि प्रायः ती दाइ–दिदीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो । हाम्रा पुर्खाकै पालादेखि उहाँहरूले हाम्रो बारीमा पसिना बगाएर हातमुख जोर्दै आउनुभएको थियो । एक दिन म कारणवश विद्यालय गएकी थिइनँ । उहाँहरू चिया खान आएका बेला हजुरआमाले मलाई बोलाउँदै भन्नुभयो, ‘नानी, बाहिर गएर तिनीहरूलाई यो चिया दे ।’

अरू आउँदा घरभित्रै बोलाएर चिया खान दिने हजुरआमालाई छक्क परेर हेर्दै मैले भनें, ‘ह्या, भित्रै बोलाएर दिनू न !’ मेघ गर्जे जस्तो प्रतिक्रिया आयो, ‘भित्र छिर्न दिएर टाउकोमा टेकाउन नखोज् । बढी जान्ने हुँदी रछे !’ हजुरआमाले हातमा थमाइदिनुभएको किस्तीमा तातो चिया बोकेर म घरको ‘मूलढोका’ बाहिर गएँ । त्यहाँ पुग्दा चिया मेरो मनजस्तै चिसो भइसकेको थियो । ‘स्कुल गइनौ बुनु ?’ एक जनाले सोध्नुभयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘सन्चो छैन अनि ।’ मलाई बिसन्चो यही घटनाले बनाएको थियो ।

सामाजिक शिक्षा पुस्तकमा लेखिएका ‘सबै व्यक्ति समान हुन्, कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुँदैन’ भन्ने वाक्य र शिक्षकले दिएका उदाहरणहरू मेरो वास्तविक जीवनका घटनासँग मेल खाइरहेका थिएनन् । शैक्षिक ज्ञान र समाजको सिकाइले मलाई छुवाछूतबारे जान्न उत्सुक बनायो । यसै क्रममा मैले हजुरआमालाई प्रश्न गरें, ‘हामी सबै समान त हौं । किन उहाँहरूलाई घरभित्र पस्न नदिनुभएको ?’ ‘तिनीहरू दलित हुन् । फोहोरी हुन्छन् । नुहाउँदैनन् ।’ हजुरआमाको जवाफ सुनेर मनै अमिलो भयो । त्यस बेला सशस्त्र द्वन्द्व चर्चाको विषय हुने गर्थ्यो ।

यसका प्रभाव र असरबारे मेरा अभिभावकहरू कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो । कक्षा ९ मा पुग्दा मैले द्वन्द्वकालको अन्त्यसँगै २०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौताले दलित मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेको कुरा आफ्ना सामाजिक शिक्षकमार्फत थाहा पाएँ । लगातारको प्रयास र पैरवीले राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अन्तरिम संविधान, २०६३ को बनेको मलाई आमाले सुनाउनुभयो ।

देशलाई नयाँ संविधान दिन जनप्रतिनिधिहरू लागिरहेका बेला २०७२ मा म ‘टिच फर नेपाल’ मा स्वयंसेवी शिक्षकका रूपमा आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न ललितपुरको एउटा दुर्गम गाउँ गएकी थिएँ । विभिन्न जातजातिको बसोबास रहेको त्यो गाउँ भौतिक विकासमा धेरै पछाडि थियो । प्रायः स्थानीय बासिन्दाबाट मलाई प्रश्न आउने गर्थ्यो, ‘मिसको थर के ?’ मैले जवाफ दिएपछि प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो, ‘बाहुन नै कि ?’ मैले ‘बाहुन नै’ भनेपछि उहाँहरू ‘ए’ भन्दै मुस्काउनुहुन्थ्यो । सदियौंदेखि समाजले निर्धारण गरेको ‘उच्च जात’ की भएर होला, मलाई चाँडै त्यहाँको ब्राह्मण समुदायले स्वीकार गर्‍यो ।

विनाशकारी भूकम्पले लडाएका सपनाहरू फेरि उठिरहेकै बेला २०७१ को एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो । मैले पढाउने विद्यालयका विद्यार्थीहरू राम्रो अंकसाथ उत्तीर्ण भएछन् । सबैतिर हर्षोल्लास थियो । यत्तिकैमा एक विद्यार्थीले शिक्षकहरूलाई भोजको निम्तो पठाइन् । कुनै विद्यार्थीले भोज खान बोलाएको आफ्नो पहिलो अनुभव भएकाले म अत्यन्तै उत्साहित थिएँ । भोलिपल्ट छुट्टी भएपछि हामी सबै ती विद्यार्थीको घरतर्फको ओरालो लाग्दै गर्दा सहकर्मी मित्रले भन्नुभयो, ‘ए मिसहरू, भोज त्यता होइन, यता ।’ ‘ओहो, व्यवस्था त राम्रै गरिछन् नानीले । धेरै जना छौं, घरमा गर्न गाह्रै हुन्छ नि !’ मैले भनें अनि हामी त्यतै लाग्यौं ।

तयारी वास्तवमै भव्य रहेछ । आफ्नो घरमा नभए पनि उनकै परिवारको खर्चमा हामीले चिनेकै ब्राह्मण व्यक्तिको घरमा भोज आयोजना गरिएको रहेछ । कुखुराको मासु, चिसो पेय, चिउरा, तरकारी, अचार र दहीको व्यवस्था थियो । ती सबै परिकार भान्साभित्र अरू कसैले तयार पारिरहेका थिए अनि उनी र उनको परिवार घरको मूलढोकाबाहिर उभिएका थिए । ठ्याक्कै त्यसै गरी जसरी मेरो बाल्यकालमा ती दाइ–दिदीहरू खडा हुनुहुन्थ्यो । ती विद्यार्थीले त हामीलाई सम्मानपूर्वक भोजमा स्वागत गरेकी थिइन्, तर निम्तो दिनेकै, जो समाजले निर्धारण गरेको ‘अछुत जात’ की थिइन्, भावना र जातीयताको सम्मान थिएन । भोज सुरु हुने बेला हामी केहीले ती विद्यार्थीलाई भन्यौं, ‘हामी त तिमीले बाँड्ने भए मात्र खाने है !’

अचानक त्यहाँ शून्यता छायो, अर्धगोलाकार आकारमा बसेका सबै जनाको ध्यानाकर्षण भयो । कोही खिस्स हाँस्नुभयो; अरू हल्का रिसाएझैं देखिनुभयो । हाम्रो कुरा काट्न नसकेर बाध्य भई ती विद्यार्थीले बाँडेको खानाको थाल हातमा लिँदै जानुभयो, पालैपालो । अचानक एक शिक्षकले भन्नुभयो, ‘मेरो त व्रत छ है, केही खान्नँ ।’ ‘अरू चीजको व्यवस्था गरौं ?’ ती विद्यार्थीले सोधिन् । चिसो प्रतिक्रिया आयो, ‘पर्दैन । म घर गएरै खान्छु ।’

फेरि कसैले भन्नुभयो, ‘पानी चाहियो । बोतल यता पास गरौं न ।’ ‘यो पानी पनि उसैको हातबाट लिनुपर्ने होला फेरि !’ एक जनाले हामीलाई व्यंग्य गर्नुभयो । म, मेरा साथीहरू, ती विद्यार्थी र उनको परिवारबाहेक त्यहाँ उपस्थित सबै जना हाँस्नुभयो । दिनभरि विद्यार्थीहरूलाई समाजका कुरीति र समानताबारे पाठ सिकाउने हामीजस्ता शिक्षकहरू कक्षाकोठाबाहिर पुग्नेबित्तिकै त्यही कुरीतिको अभियन्ता बन्यौं भन्ने लाग्यो ।

तर हामीलाई आफ्नै हातले खाना दिन पाउँदा ती विद्यार्थी खुसी थिइन् । फर्किने बेला हामीलाई उनले भावुक भएर भनिन्, ‘धन्यवाद !’ यो अनुभवले उनको आत्मविश्वासलाई बढायो पक्कै । नेपालमा ऐतिहासिक संविधान जारी भयो । लामो प्रतीक्षापछि आएको संविधानलाई हालसम्मकै प्रगतिशील भनी विश्लेषण गरियो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका मौलिक हक समेटेको भनियो । तर, अवस्थामा परिवर्तन आएन, आउन सकेको छैन । जातीयतामा आधारित हिंसा हाम्रो बोली र व्यवहारमा अझै जिउँदो छ ।

‘कस्तो दमाई–कामीजस्तो टाढा बसेको ?’, ‘दलित हो र त्यस्तो नदेखिने ?’, ‘हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्छौं तर बिहावारी आफ्नै जातको सँग हुनुपर्छ’, ‘जमानादेखि चलिआएको चलन एकै दिनमा कहाँ सबै बदलिन्छ ?’, ‘यिनीहरूको जातै त्यस्तै हो’ जस्ता टिप्पणी अचेल पनि दिनहुँजसो सुनिन्छन् । अनि अचानक रुकुममा दलित युवाको हत्या हुँदा, रुपन्देहीमा दलित बालिकालाई बलात्कारपछि पीडकसँगै बिहे गरिदिनाले उसको शंकास्पद मृत्यु हुँदा हाम्रा आँखा रसाउँछन् । महामारीका बेला आइसोलेसनमा बस्दा दलितले पकाएको नचल्ने कुरा सुन्दा हामी आक्रोशित हुन्छौं अनि सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध गर्छौं । तर, यतिले मात्र पुग्ला ?

नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुने गति कछुवाको जस्तै छ । ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ त्यति बेला हुन्छौं, जब हरेक फूलको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न थाल्छौं । जातीय हिंसालाई अन्त्य गर्न कागजमा छापिएका नीति र कानुनलाई हामीले आफ्नो विचार, बोली र व्यवहारमा नउतारी परिवर्तन असम्भव छ । जातीयताका आधारमा हुने हिंसाजस्तो सामाजिक विकृतिलाई संस्कृति मान्न छोडेर अब हामीले विचारको मूलढोका खोल्न आवश्यक छ । सकिएला ?

प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?