कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

कार्यकारीको लाचार छाया होइन संसद्

संसद्को लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका बेला दक्षिणपन्थी दुःसाहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्ने एउटै विकल्प हो— संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु ।
चन्द्रकिशोर

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमनपछि पनि संसद्प्रति सरकारको रवैया बदलिन सकेको छैन । संसद्लाई हेर्ने कार्यकारीको चस्मा अहिले पनि पुरानै छ । यस्तै प्रवृत्तिको जगमा लोकतन्त्रको उन्नति र प्रगतिको कामना गर्न खोजिएको छ । तर, लोकतन्त्रको हृदयस्थली संसद्को उपेक्षा र तेजोवध गरेर विद्यमान समस्याहरूलाई निफन्न सकिँदैन ।

कार्यकारीको लाचार छाया होइन संसद्

मुलुकको विकराल भविष्यको तस्बिर आँखैसामु आइसकेको छ र संघीय सरकारको समय र स्रोत समाजमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशालाई चिर्नेभन्दा जानी–नजानी त्यसलाई झन्झन् घनीभूत बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । आधारभूत राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन र संक्रमणको संघारमा उभिएको नेपाल स्पष्ट दृष्टि र दिशाको खोजीमा छ ।

यो सरकार संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्वीकार्यताको आयतन फराकिलो बनाउने कार्यभार बोकेर आएको थियो । तर जुन गतिमा राजनीतिक मूल्य–मान्यता बदलिए, त्यो वेगसँग खड्गप्रसाद शर्मा ओली परिचित थिएनन् । फलस्वरूप नजानेका, नबुझेका ‘अपरिचित’ मुद्दाहरूको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री महाव्याधिजन्य महासागर तर्ने हठमा लागे । सरकारको नेतृत्व रनभुल्लमा परेका बेला बाटो देखाउनुपर्ने नागरिक समाजका केही स्वनामधन्य पनि झन् ओलीकै निरन्तरताको कामना गरिरहेका छन् । ओलीको सम्मोहनको ऊहापोहमा द्वैध सोच राख्न पुगेका यी विचारनिर्माताले समेत भ्रमित तुल्याइरहेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा आफैंभित्रको विरोधाभासमा जेलिएर गतिहीन बनेको छ । दलको शीर्ष तहको बैठक चल्दै गर्दा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो तर यो विषय बैठकमा गम्भीरताका साथ उठ्न सकेन । पछिल्ला वर्षहरूमा नेकपाको पहिचान आफैं समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने, कसैको मध्यस्थताबिना आपसी संवाद पनि गर्न नसक्ने ‘अक्षम नेतृत्व’ का गुटहरूको माकुरेजालोका रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेतृत्वबीचको अविश्वास, झगडालु स्वभाव र भिन्न दृष्टिकोणले गर्दा नेकपाप्रति जनताको विश्वास तुहिँदै गएको छ । यो दलको निर्माण, प्रभाव विस्तार र यसलाई फेभिकोलको आपूर्तिमा कुनै बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका त छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ । यसले शक्तिराष्ट्रहरूप्रति आसक्ति राख्ने, त्यही आधारमा ध्रुवीकरण गर्ने र आन्तरिक सवालहरूलाई दलहरूले आफू सम्मोहित राष्ट्रको चस्माले हेर्ने परिस्थितितर्फ नेपाली राजनीतिलाई धकेल्दै छ । चालु संविधानको नुन खाएको नेकपा संविधानको गतिशीलताप्रति संकल्पित हुनुपर्ने हो, तर यसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिज्ञामाथि संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । नेकपाले ‘सी विचारधारा’ मा हिँड्ने वाचा गरिसकेको र चिनियाँ मोडलको राजनीतिक प्रणालीमा जाने सुर कसिसकेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

जब कुनै दलको आन्तरिक कलह चुलिन्छ, तब खास मुलुकका राजदूतले त्यसका पदाधिकारी र सरकारी ओहदाधारीहरूलाई छोटो समयभित्रै भेट्छन् भने उक्त दलको हाउभाउप्रति शंका उठ्छ नै । हालैको यस्तो भेटमा पनि परराष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन, न त भेट्नेहरूले नै भेटको सन्दर्भबारे जनमानसलाई बताएका छन् । कतिपयले यस्तो मुखर बाह्य हस्तक्षेपलाई कुनै पनि क्रिया भएपछि त्यसको प्रतिक्रिया भइहाल्छ नि भनेर ढाकछोप गर्न खोज्छन् ।

दलको निर्माण, भूमिका निर्धारण, दलीय किचलोको उपचार र दलीय दृष्टिको प्रक्षेपणमा बाह्य शक्तिले सघाउँछ भने गणतान्त्रिक नेपालले त्यसलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने ? २००७ सालको पृष्ठभूमिमा संरचित दलहरूको पिठ्युँमा निश्चिय नै बाहिरियाको धाप थियो, तर त्यो नागरिक स्तरबाट उत्पन्न भएको थियो । अहिलेको धरातल फरक छ । बाह्य सम्मोहनमा फसेकाहरू विगतका बारे त्यति खोजीनिती गर्दैनन्, केवल वर्तमानको ‘भुइँफुट्टा राजनीति’ को औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छन् । फलस्वरूप हिजोको दलीय विकासक्रम नयाँ पुस्ताका लागि दन्त्यकथाको दृष्टिविहीनहरूको हात्तीझैं भएको छ । हिजो माओको विचार पनि भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्‍यो । त्यो कालखण्डको आफ्नै सीमा थियो । तर अहिले कान समाउनेले हात्तीलाई नाङ्लो जस्तो देखेको छ; पुच्छर समाउनेले दाम्लो सम्झिरहेको छ; खुट्टा अँठ्याउनेहरूलाई ठूलो खाँबो समाएको भान भइरहेको छ ।

गणतन्त्र र राज्यको नवरचना अनि आर्थिक–सामाजिक नवनिर्माण अन्योन्याश्रित हुन्छन् । संविधान कार्यान्वयनको कालखण्ड भनेको ‘लिक’ कोर्ने बेला हो । संविधानका अक्षरहरूलाई अर्थ र अस्तित्व दिने समय हो । गणतान्त्रिक प्रणालीको संसद्ले विगतको पूर्वाग्रह लिएर आफू गतिशील रहेको दाबी गर्न सक्दैन, न त विगतमा राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै गुजुल्टिएर अजंगको पहाड बनेका समस्यालाई नै पार लाउन सक्छ । संसद् जीवन्त रहे त्यसले फराकिलो बहस गर्छ । सरकारको निगरानी गर्छ । बाटो देखाउँछ । सरकारले लिएको असल बाटोमा ऐक्यबद्धता देखाउँछ । ‘प्रतिनिधिसभा’ र ‘राष्ट्रिय सभा’ लाई सरकार र विपक्षले कसरी बुझेका छन् र त्यसका लागि तिनका संसदीय समितिहरूले कस्तो तयारी गर्ने गरेका छन् भन्ने कुराले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्तरको मापदण्ड तय गर्छ ।

संसद्लाई जहिले पनि कान्तिहीन बनाउने, अपूर्ण र सतही प्राप्तिलाई नै पूर्ण र वास्तविक प्राप्ति मान्ने, सम्पूर्णताको अर्थमा नभई क्षणिक राजनीतिक अर्थमा मात्र सीमित गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्ने विगतको प्रवृत्ति कायमै छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्, त्यसको अर्थ हो— उनले संसद्लाई सत्ताअनुकूल उपकरण ठान्नु । प्रधानमन्त्री पद त्यही संसद्को उत्पादन हो, जसको गणितबाटै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्धारण हुने गर्छ । संसद्मा भएका सबै दलसँग सल्लाह गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा थियो । तर यसपटक सभामुखसमेत हेरेको हेर्‍यै भए । कार्यकारीले अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको निश्चित प्रक्रिया अतिक्रमण गरे । अनेक आशंकाबीच प्रधानमन्त्रीले अकस्मात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु अत्यन्त निकृष्ट राजनीतिक संस्कृतिको प्रदर्शन हो । यसले समग्र परिवर्तनप्रति नै आमजनतालाई निराश पार्‍यो । आपत्कालमा संसद्को सांस्कृतिक जीवनलाई समानता, स्वतन्त्रता र परिष्कारमुखी बनाउने पहल गर्नुको सट्टा स्थगनमै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सफलता देखे । प्रधानमन्त्रीको ‘संसद् छोड’ रवैयाले आसन्न राजनीतिक अनिष्टप्रति संकेत गरेको छ । जो संसद्प्रति उत्तरदायी छैनन्, तिनलाई इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्दैन भन्ने लाग्छ । तर, यो गलत बुझाइ हो ।

जनता अशान्त छन् । तिनले निकास खोजिरहेका छन् । भुइँमान्छेले संकटका बेला नै राज्य खोज्ने हो । यता कार्यकारीले कोरोना कहरले आतंकित सामान्यजनलाई समेत राष्ट्रवादको अग्निपरीक्षामा होमेका छन् । इतिहासले यस्तै संकटमा नायक वा खलनायकहरूको पहिचान गर्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराको हिसाबकिताब दिनुपर्ने हुन्छ । इतिहासले सांसदहरूलाई सोध्नेछ, ‘कोरोनाकालमा तिमीहरूको भूमिका के थियो ?’ सबै दल अन्योल र अलमलमा छन् । कांग्रेस संसद्भित्रको गणितमा कमजोर देखिए पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडीकै रूपमा रहेको छ । नवअस्तित्व ग्रहण गर्दै गरेको जनता समाजवादीलाई साथमा लिएर कांग्रेसले सरकारको असफलतालाई आममानिसको चेतनामा प्रसार गर्नु जरुरी छ ।

दलहरू, तिनका नेतृत्व र भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनहरूमा मात्र होइन, थुप्रै बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीमा समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक, गम्भीर र खतरनाक असन्तुष्टि छ । यस समस्याले राजनीतिक झुकाव भएका नागरिकलाई विभिन्न ढंगले प्रभावित र विभाजित गरेको छ र यो अवस्थालाई सरकारले आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्य मानेको छ । उता संसद्का अन्य दल परिवर्तनलाई आफूले निर्देशित गरेको बाटामा हिँडाउने आकांक्षा त राख्छन्, तर ती सबै आफ्नै सर्त र आकांक्षाको बन्दी बनेका छन् । संसद् स्पन्दित हुन नसक्नुको मूलकारण यही हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था उग्र वामपन्थी हिंसात्मक संघर्षका लागि अनुकूल नभए पनि संसद्को लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका बेला दक्षिणपन्थी दुःसाहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्ने एउटै विकल्प हो— संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु । संसद्का दलहरूले सरकारी उत्पातहरूको सम्मोहनमा नफसी सिर्जनात्मक शैलीबाट अगाडि बढेर यावत् समस्याको सामना गर्न सक्नुपर्छ । संसद् कार्यकारीको लाचार छाया होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो सर्त हो— सांसदहरूलाई संसद्मा अन्तरात्माको आवाज सुन्न दिनु । अनि मात्रै मुलुकमा दिगो, न्यायोचित र समतामुखी शान्तिको स्थापना हुन सक्छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?