कार्यकारीको लाचार छाया होइन संसद्

संसद्को लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका बेला दक्षिणपन्थी दुःसाहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्ने एउटै विकल्प हो— संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु ।
चन्द्रकिशोर

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमनपछि पनि संसद्प्रति सरकारको रवैया बदलिन सकेको छैन । संसद्लाई हेर्ने कार्यकारीको चस्मा अहिले पनि पुरानै छ । यस्तै प्रवृत्तिको जगमा लोकतन्त्रको उन्नति र प्रगतिको कामना गर्न खोजिएको छ । तर, लोकतन्त्रको हृदयस्थली संसद्को उपेक्षा र तेजोवध गरेर विद्यमान समस्याहरूलाई निफन्न सकिँदैन ।

मुलुकको विकराल भविष्यको तस्बिर आँखैसामु आइसकेको छ र संघीय सरकारको समय र स्रोत समाजमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशालाई चिर्नेभन्दा जानी–नजानी त्यसलाई झन्झन् घनीभूत बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । आधारभूत राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन र संक्रमणको संघारमा उभिएको नेपाल स्पष्ट दृष्टि र दिशाको खोजीमा छ ।

यो सरकार संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्वीकार्यताको आयतन फराकिलो बनाउने कार्यभार बोकेर आएको थियो । तर जुन गतिमा राजनीतिक मूल्य–मान्यता बदलिए, त्यो वेगसँग खड्गप्रसाद शर्मा ओली परिचित थिएनन् । फलस्वरूप नजानेका, नबुझेका ‘अपरिचित’ मुद्दाहरूको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री महाव्याधिजन्य महासागर तर्ने हठमा लागे । सरकारको नेतृत्व रनभुल्लमा परेका बेला बाटो देखाउनुपर्ने नागरिक समाजका केही स्वनामधन्य पनि झन् ओलीकै निरन्तरताको कामना गरिरहेका छन् । ओलीको सम्मोहनको ऊहापोहमा द्वैध सोच राख्न पुगेका यी विचारनिर्माताले समेत भ्रमित तुल्याइरहेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा आफैंभित्रको विरोधाभासमा जेलिएर गतिहीन बनेको छ । दलको शीर्ष तहको बैठक चल्दै गर्दा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो तर यो विषय बैठकमा गम्भीरताका साथ उठ्न सकेन । पछिल्ला वर्षहरूमा नेकपाको पहिचान आफैं समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने, कसैको मध्यस्थताबिना आपसी संवाद पनि गर्न नसक्ने ‘अक्षम नेतृत्व’ का गुटहरूको माकुरेजालोका रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेतृत्वबीचको अविश्वास, झगडालु स्वभाव र भिन्न दृष्टिकोणले गर्दा नेकपाप्रति जनताको विश्वास तुहिँदै गएको छ । यो दलको निर्माण, प्रभाव विस्तार र यसलाई फेभिकोलको आपूर्तिमा कुनै बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका त छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ । यसले शक्तिराष्ट्रहरूप्रति आसक्ति राख्ने, त्यही आधारमा ध्रुवीकरण गर्ने र आन्तरिक सवालहरूलाई दलहरूले आफू सम्मोहित राष्ट्रको चस्माले हेर्ने परिस्थितितर्फ नेपाली राजनीतिलाई धकेल्दै छ । चालु संविधानको नुन खाएको नेकपा संविधानको गतिशीलताप्रति संकल्पित हुनुपर्ने हो, तर यसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिज्ञामाथि संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । नेकपाले ‘सी विचारधारा’ मा हिँड्ने वाचा गरिसकेको र चिनियाँ मोडलको राजनीतिक प्रणालीमा जाने सुर कसिसकेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

जब कुनै दलको आन्तरिक कलह चुलिन्छ, तब खास मुलुकका राजदूतले त्यसका पदाधिकारी र सरकारी ओहदाधारीहरूलाई छोटो समयभित्रै भेट्छन् भने उक्त दलको हाउभाउप्रति शंका उठ्छ नै । हालैको यस्तो भेटमा पनि परराष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन, न त भेट्नेहरूले नै भेटको सन्दर्भबारे जनमानसलाई बताएका छन् । कतिपयले यस्तो मुखर बाह्य हस्तक्षेपलाई कुनै पनि क्रिया भएपछि त्यसको प्रतिक्रिया भइहाल्छ नि भनेर ढाकछोप गर्न खोज्छन् ।

दलको निर्माण, भूमिका निर्धारण, दलीय किचलोको उपचार र दलीय दृष्टिको प्रक्षेपणमा बाह्य शक्तिले सघाउँछ भने गणतान्त्रिक नेपालले त्यसलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने ? २००७ सालको पृष्ठभूमिमा संरचित दलहरूको पिठ्युँमा निश्चिय नै बाहिरियाको धाप थियो, तर त्यो नागरिक स्तरबाट उत्पन्न भएको थियो । अहिलेको धरातल फरक छ । बाह्य सम्मोहनमा फसेकाहरू विगतका बारे त्यति खोजीनिती गर्दैनन्, केवल वर्तमानको ‘भुइँफुट्टा राजनीति’ को औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छन् । फलस्वरूप हिजोको दलीय विकासक्रम नयाँ पुस्ताका लागि दन्त्यकथाको दृष्टिविहीनहरूको हात्तीझैं भएको छ । हिजो माओको विचार पनि भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्‍यो । त्यो कालखण्डको आफ्नै सीमा थियो । तर अहिले कान समाउनेले हात्तीलाई नाङ्लो जस्तो देखेको छ; पुच्छर समाउनेले दाम्लो सम्झिरहेको छ; खुट्टा अँठ्याउनेहरूलाई ठूलो खाँबो समाएको भान भइरहेको छ ।

गणतन्त्र र राज्यको नवरचना अनि आर्थिक–सामाजिक नवनिर्माण अन्योन्याश्रित हुन्छन् । संविधान कार्यान्वयनको कालखण्ड भनेको ‘लिक’ कोर्ने बेला हो । संविधानका अक्षरहरूलाई अर्थ र अस्तित्व दिने समय हो । गणतान्त्रिक प्रणालीको संसद्ले विगतको पूर्वाग्रह लिएर आफू गतिशील रहेको दाबी गर्न सक्दैन, न त विगतमा राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि प्रकट र सुषुप्त, कल्पित र यथार्थ सबै गुजुल्टिएर अजंगको पहाड बनेका समस्यालाई नै पार लाउन सक्छ । संसद् जीवन्त रहे त्यसले फराकिलो बहस गर्छ । सरकारको निगरानी गर्छ । बाटो देखाउँछ । सरकारले लिएको असल बाटोमा ऐक्यबद्धता देखाउँछ । ‘प्रतिनिधिसभा’ र ‘राष्ट्रिय सभा’ लाई सरकार र विपक्षले कसरी बुझेका छन् र त्यसका लागि तिनका संसदीय समितिहरूले कस्तो तयारी गर्ने गरेका छन् भन्ने कुराले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्तरको मापदण्ड तय गर्छ ।

संसद्लाई जहिले पनि कान्तिहीन बनाउने, अपूर्ण र सतही प्राप्तिलाई नै पूर्ण र वास्तविक प्राप्ति मान्ने, सम्पूर्णताको अर्थमा नभई क्षणिक राजनीतिक अर्थमा मात्र सीमित गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्ने विगतको प्रवृत्ति कायमै छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्, त्यसको अर्थ हो— उनले संसद्लाई सत्ताअनुकूल उपकरण ठान्नु । प्रधानमन्त्री पद त्यही संसद्को उत्पादन हो, जसको गणितबाटै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्धारण हुने गर्छ । संसद्मा भएका सबै दलसँग सल्लाह गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा थियो । तर यसपटक सभामुखसमेत हेरेको हेर्‍यै भए । कार्यकारीले अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको निश्चित प्रक्रिया अतिक्रमण गरे । अनेक आशंकाबीच प्रधानमन्त्रीले अकस्मात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु अत्यन्त निकृष्ट राजनीतिक संस्कृतिको प्रदर्शन हो । यसले समग्र परिवर्तनप्रति नै आमजनतालाई निराश पार्‍यो । आपत्कालमा संसद्को सांस्कृतिक जीवनलाई समानता, स्वतन्त्रता र परिष्कारमुखी बनाउने पहल गर्नुको सट्टा स्थगनमै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सफलता देखे । प्रधानमन्त्रीको ‘संसद् छोड’ रवैयाले आसन्न राजनीतिक अनिष्टप्रति संकेत गरेको छ । जो संसद्प्रति उत्तरदायी छैनन्, तिनलाई इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्दैन भन्ने लाग्छ । तर, यो गलत बुझाइ हो ।

जनता अशान्त छन् । तिनले निकास खोजिरहेका छन् । भुइँमान्छेले संकटका बेला नै राज्य खोज्ने हो । यता कार्यकारीले कोरोना कहरले आतंकित सामान्यजनलाई समेत राष्ट्रवादको अग्निपरीक्षामा होमेका छन् । इतिहासले यस्तै संकटमा नायक वा खलनायकहरूको पहिचान गर्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराको हिसाबकिताब दिनुपर्ने हुन्छ । इतिहासले सांसदहरूलाई सोध्नेछ, ‘कोरोनाकालमा तिमीहरूको भूमिका के थियो ?’ सबै दल अन्योल र अलमलमा छन् । कांग्रेस संसद्भित्रको गणितमा कमजोर देखिए पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडीकै रूपमा रहेको छ । नवअस्तित्व ग्रहण गर्दै गरेको जनता समाजवादीलाई साथमा लिएर कांग्रेसले सरकारको असफलतालाई आममानिसको चेतनामा प्रसार गर्नु जरुरी छ ।

दलहरू, तिनका नेतृत्व र भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनहरूमा मात्र होइन, थुप्रै बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीमा समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक, गम्भीर र खतरनाक असन्तुष्टि छ । यस समस्याले राजनीतिक झुकाव भएका नागरिकलाई विभिन्न ढंगले प्रभावित र विभाजित गरेको छ र यो अवस्थालाई सरकारले आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्य मानेको छ । उता संसद्का अन्य दल परिवर्तनलाई आफूले निर्देशित गरेको बाटामा हिँडाउने आकांक्षा त राख्छन्, तर ती सबै आफ्नै सर्त र आकांक्षाको बन्दी बनेका छन् । संसद् स्पन्दित हुन नसक्नुको मूलकारण यही हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था उग्र वामपन्थी हिंसात्मक संघर्षका लागि अनुकूल नभए पनि संसद्को लगातारको अवमूल्यनले मुलुक निराश बनेका बेला दक्षिणपन्थी दुःसाहस प्रकट नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्ने एउटै विकल्प हो— संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु । संसद्का दलहरूले सरकारी उत्पातहरूको सम्मोहनमा नफसी सिर्जनात्मक शैलीबाट अगाडि बढेर यावत् समस्याको सामना गर्न सक्नुपर्छ । संसद् कार्यकारीको लाचार छाया होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो सर्त हो— सांसदहरूलाई संसद्मा अन्तरात्माको आवाज सुन्न दिनु । अनि मात्रै मुलुकमा दिगो, न्यायोचित र समतामुखी शान्तिको स्थापना हुन सक्छ । प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०९:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनबाट १०५ जना नेपाली स्वदेश फर्किए

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — कोभिड-१९ महामारीका कारण चीनका विभिन्न स्थानमा रोकिएका नेपालीहरू बिहीबार नेपाल फर्किएका छन्। अध्ययनका सिलसिलामा चीनमा रहेका १०५ जना नेपाली विद्यार्थी र अन्य बिहीबार बिहान हिमालय एयरलाइन्सको उडानमार्फत् नेपालका लागि उडेका हुन्।

थ्येनचिन पिनहाइ विमानस्थलमा स्वदेश फर्कन लागेका नेपालीहरु

गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको वुहानमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानमार्फत् नेपाल फर्काइएको थियो। हाल चीनमा कोरोनाको महामारी कमजोर हुँदै गएको छ तर नेपालतर्फ भने संक्रमणको दर उच्च हुँदै गइरहेको छ। यसैकारण नेपाल र चीनले समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गरेका छन्।

अध्ययन सकिएको र भिसाको म्याद पनि सकिन लागेको अवस्थामा धेरै विद्यार्थीसहित केही नेपालीहरू आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन लागेका हुन्। अफ्ठ्यारो बेलामा पनि उडान हुन लागेकोले उत्साहित भएका विद्यार्थीहरू चर्को हवाई भाडाले भने निराश भएको बताउँछन्।

हालको हवाई भाडा महामारीअघिको दोहोरो टिकट काटेभन्दा पनि महँगो हो। बेइजिङस्थित फरेस्ट्री युनिभर्सिटीबाट ग्राजुएट भएकी लक्ष्मी धमलाले बाध्य भएर महँगो टिकट लिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पढाइ पनि सकियो, भिसा म्याद पनि सकिन लाग्यो। अब बल्लतल्ल हुन लागेको उडानबाट नफर्किनुको विकल्प पनि रहेन।’

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सुशील लम्सालले विद्यार्थीसहित १०५ जना नेपाली यस उडानबाट फर्किएको र अझै बाँकी १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको ग्राजुएसनको प्रतीक्षामा रहेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीको दीक्षित हुने समय बाँकी रहेकाले अर्को उडानका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

थ्येनचिनस्थित मेडिकल युनिभर्सिटीबाट अध्ययन पूरा गरेर फर्किन लागेका भरतपुरका शशांककुमार सिंहले हवाई भाडा सस्तो वा महँगो भन्दा पनि कोभिड-१९ को जटिल परिस्थितिमा उडान व्यवस्थापन हुनु नै ठूलो राहत भएको बताए। नेपालमा लकडाउन खुलेपछिको उडानका लागि चिनियाँ एयरलाइन्सहरूले पनि अग्रिम टिकट बुकिङ गरिरहेका छन्। त्यो पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो नै छ। एमबीबीएस, एमडी डा.सिंहले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीहरूको ग्राजुएसनको समय आउँदैछ। थप अर्को उडानको लागि पनि नेपालले तयारी गर्नुपर्नेछ।’

महामारीका कारण पूर्ण क्षमतामा उडाउन नपाइने भएकाले एयरलाइन्सहरूलाई पनि यतिखेर दबाब छ। हिमालय एयरलाइन्स श्रोतले भन्यो, ‘पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। विभिन्न सावधानी अपनाएर ‘फुल क्यापासिटी’ उडाउन नपाइने अर्थात् ७५ प्रतिशत मात्रै यात्रु ओसार्न पाइने र सुरक्षा सतर्कतामा पनि खर्च हुने भएकाले एयरलाइन्सलाई पनि सहज छैन।’

नेपाल फर्किनका लागि नेपाली दूतावासले भर्न लगाएको फारममा दुई सय भन्दा बढीले विवरण टिपाएका थिए।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×