अर्थव्यवस्था बिगार्ने बिचौलिया चक्र

सम्पादकीय

भुक्तभोगीहरूलाई थाहै छ— हाम्रो बजार प्रणालीमा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिइरहेका छन् । उपभोक्ता जुनसुकै वस्तुको महँगो मूल्य तिर्न विवश छन्, तर त्यसको लाभ उत्पादकले पाइरहेका छैनन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको एक अध्ययनले उत्पादक र उपभोक्ता दुवै प्रताडित भइरहेको तथ्यलाई पुन: पुष्टि गरिदिएको छ ।

सामान्यतया बजार प्रणालीमा उत्पादक, वितरक र उपभोक्ता हुनुपर्नेमा यसको दोब्बर अर्थात् ६ तहसम्म मध्यस्थ (बिचौलिया) रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विलासी तथा अत्यधिक महँगा उत्पादनहरूको वितरण प्रणालीमा केही बढी मध्यस्थ हुनु स्वाभाविक मान्न सकिए पनि दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यकीय सामग्रीमा पनि तीनभन्दा बढी तहमा बिचौलिया हुनु अस्वाभाविक हो ।

अध्ययनअनुसार खाने तेलमा अधिकतम ४ देखि ६ तह, पानीमा ३ देखि ५ तह, जारमा ३ देखि ५, औषधिमा ५ तह, सिमेन्टमा ६ तह र स्टिल उद्योगमा ४ तह बिचौलिया छन् । कतिसम्म भने, नाफाकै लागि कतिपय वितरकले कृत्रिम तहसमेत देखाउने गरेका रहेछन् । यसअघि सरकारले नै गत असोजमा गरेको अर्को अध्ययनमा तरकारीको बिक्री वितरणमा समेत पाँच तहसम्म बिचौलिया पाइएका थिए । यही कारण, किसानले बेचेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा शतप्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढ्न जाने अध्ययनले देखाएको थियो । बेलाबेलाका अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याउँदा पनि सरकारले यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहिन गर्ने नीति अघि सार्न सकेको छैन ।

सामान्यतया बजार भाउ बढेपछि सरकारी टोलीले अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने गरिन्छ । त्यसका आधारमा एक/दुई मापदण्ड पनि तोकिन्छन्, निर्देशन पनि दिइन्छ । तैपनि ठोस तथा सार्थक पहलको अभावमा समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । पछिल्लो वर्ष मात्रै चारवटा अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तै समस्या औंल्याउँदै त्यसका विकल्प पनि सुझाएका छन् । अधिकांश प्रतिवेदनले उत्पादक र उपभोक्ताबीच धेरै तह बिचौलिया रहेको तथ्य देखाउँदै मूल्य घटाउन भनेका छन् । फेरि पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यस्तै समस्या देखाउनुले यसअघिका सुझावको पालना नभएको बुझिन्छ । तसर्थ, सरकारी अध्ययन झारा टार्न मात्र होइन, वास्तविक सुधारका लागि हुन आवश्यक छ ।

अहिलेको अध्ययनले बिचौलिया र मूल्य वृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै ‘वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ को मस्यौदा तयार पारी वस्तु वितरणमा तीन तह मात्रै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा उत्पादक, वितरक र विक्रेता मात्र हुनुपर्ने र उनीहरूबाट मात्रै अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्नेगरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले लागतभन्दा २० प्रतिशत, आयातकर्ताले १५ प्रतिशत र थोक विक्रेताले १० प्रतिशतसम्म नाफा हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछन् । एक तहको थोक विक्रेता वा डिलरले बढीमा २० प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्न पाउनेछन् ।

वस्तु र सेवाको तीन तह मात्रै हुनुपर्ने प्रस्ताव उचित हो । तीन तहमा पनि यति धेरै नाफा प्रतिशत राख्ने विषयमा उपभोक्तावादीले आपत्ति जनाएका छन् । उत्पादन लागत र त्यसमा नाफा राख्न पाउने दरबारे सरकारले व्यवस्थित अध्ययन गरेकै छैन । आम उपभोक्तालाई असर गर्ने विषय भएकाले लागतको कति प्रतिशतसम्म नाफा राख्न पाउने भन्ने अध्ययन गरी निर्क्योलमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, उसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकारले उचित नियम तथा मापदण्ड बनाई स्थानीय तहहरूमा एकरूपता कायम गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उचित मापदण्ड तोक्न भइरहेको ढिलाइका कारण लगानीका लागि जोखिम मोल्न नसक्ने, श्रममा ध्यान नदिने र केहीले दुःख गरी उत्पादन गरेको सामग्री वितरण गरेर मात्रै टन्न कमाउने वर्ग बढ्दै गएको छ । यसमा सरकारकै विद्यमान नीति नियम वा अस्पष्टताका कारण पो मलजल मिलिरहेको छ कि भन्नेबारे पनि अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । बजारमा जति तह बन्यो, मूल्य उत्ति धेरै बढ्ने हो । यसबाट न्यून आय भएकाले बढी मार खेप्नुपर्छ । धेरै तहका बिचौलियाका कारण अत्यावश्यक सामग्रीसमेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्था रही गरिब सधैं गरिबै रहिरहन्छन् ।

अर्कोतर्फ, सुरु सामग्री नै महँगो पर्न गएपछि त्यसबाट निर्माण हुने दोस्रो उत्पादनको लागत पनि बढ्छ । उत्पादित सामग्री महँगो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले निर्यातमा समेत कठिन भइरहेको छ । नेपाली बजारमै पनि स्थानीयको तुलनामा कतिपय आयातित सामग्री सस्तो हुने गरेका छन् । यही बिचौलिया चक्रका कारण आयात प्रोत्साहित र निर्यात निरुत्साहित भई मुलुकको अर्थव्यवस्थामै असर पुगिरहेको छ । बेला–बेलामा गरिने एक–दुई अध्ययन र त्यसका आधारमा दिइने निर्देशनले मात्रै यो जकडिएको समस्याको हल हुने देखिँदैन । हाम्रो राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वसँग यस्ता बिचौलियाको सहज पहुँच भएकाले कर्मचारी तहबाट मात्रै पनि यसको स्थायी समाधान कठिन छ । तसर्थ, दीर्घकालीन सामधानका लागि राजनीतिक तहबाटै बिचौलिया चक्र अन्त्यको प्रतिबद्धता र पहल आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल बगेपछि छाङरु र टिंकर जाने बाटो बन्द

मनोज बडू

दार्चुला — व्यास गाउँपालिका–२ स्थित कल्जु खोलाको झोलुंगे पुल पहिरोले बगाएपछि व्यास–१ का छाङरु, टिंकरलगायत क्षेत्र जाने बाटो बन्द भएको छ । कल्जु खोलामा आइतबार खसेको पहिरोले भासिएको पुल सोमबार राति बगेको हो ।

पहिरोले बगाएको व्यास गाउँपालिका–२ कल्जुस्थित माथिल्लो व्यास जाने झोलुंगे पुल । पुल बगाएपछि व्यास–१ छाङरु र तिंकर तथा बुदी, दोपखे र घाटीबगर क्षेत्र जाने बाटो बन्द भएको छ । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

खोला बढेपछि तम्बाकु क्षेत्रमा बाटो बनाइरहेका स्थानीयलाई आउजाउमा समस्या परेको स्थानीय चञ्चलसिंह जोहारीले बताए । व्यास गाउँपालिका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लगानीमा यो क्षेत्रमा घोडेटो बनिरहेको छ । कामदार राति दुम्लिङ घर आउने र दिउँसो काममा जाने गर्थे । पहिरोले माथिल्लो क्षेत्र गएका कामदार उतै र तलका तलै रोकिएका छन् ।

व्यास–२ का वडाध्यक्ष धीरेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार पुल बगेपछि व्यास–१ का छाङरु, टिंकर, बुदी, दोपखे र घाटीबगर क्षेत्र जाने बाटो बन्द भएको हो । ‘दुम्लिङबाट ६/७ किलोमिटर पर कल्जुमा पहिरो गएको हो । अहिले माथिल्लो व्यास क्षेत्र ब्लक भएको छ,’ उनले भने । पहिरोले झोलुंगे पुल छेउमा रहेको पसल पनि भासिएको स्थानीय प्रकाश धामीले बताए । उनका अनुसार खेत पनि बगेको छ । आसपासका घरमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । व्यास–१ जोड्न पहिरो खसेको ठाउँभन्दा करिब १० किलोमिटर माथि घाटीबगरमा नेपाली सेनाले घोडेटो बनाइरहेको छ ।

पहिरोले घर पुरियो

महाकाली नगरपालिका–१ श्रीबगरमा बुधबार बिहान पहिरोले स्थानीय पार्वती बमको ५ कोठे घरसहितको पसल पुरिएको छ । माथिबाट पहिरो खसेर घर पूर्णरूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । दार्चुला–टिंकर सडक छेउमै बमको पसल थियो । घरमै रहेको पसलमा ४/५ लाख रुपैयाँबराबरको सामान रहेको उनको भनाइ छ । घर पुरिएपछि बमलाई खानबस्न समस्या भएको छ । उनका श्रीमान् एक वर्षदेखि भारतमा छन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×