भूराजनीतिक सक्रियता र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

भूराजनीतिक सक्रियता र नेपाल

अब हिमालय क्षेत्रमा मात्र द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा पनि विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
लोकराज बराल

सबै राष्ट्रले आआफ्ना परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न तात्कालिक र दूरगामी नीति तय गरेका हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले आकांक्षा र स्वार्थ सिद्ध गर्ने दृष्टिले यी नीति लिएका हुन्छन् । यी नीतिलाई बल पुर्‍याउन सैनिक बल, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व, नरम शक्ति (सफ्ट पावर क्षमता), आणविक क्षमता, क्षेत्रीय आकार, विश्व पहुँच आदिले काम गरेका हुन्छन् ।

यिनीहरूको तुलनामा साना राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका लागि नीति अवलम्बन गरिन्छ किनभने साना राष्ट्रको प्रमुख स्वार्थको रक्षा विश्वासिलो परराष्ट्र नीतिमा अडेको हुन्छ न कि सैन्य बलमा । यसैले कूटनीतिलाई ठीक तरिकाले चलाउन त्यहीअनुसारको रणनीति चाहिन्छ । यसको साटो तदर्थवादमा चल्ने नीति र शैलीले मुलुकको असुरक्षा बढाउँछ, जसरी आज बढिरहेको छ ।

साना मुलुकको भौगोलिक अवस्थाले परराष्ट्रनीतिमा केही थप जटिलता थपेको हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले खेल्न सक्ने सम्भावना (म्यानुभेरेबिलिटी) सीमित छ । त्यसमा पनि दुई विशाल छिमेकी र तिनको विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका कारण शक्तिसन्तुलन राख्न र विश्वास जगाउन सधैं प्रयत्नशील बन्नुपर्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकार एकातिर उदार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भई स्वतन्त्र निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको छ भने, अर्कातिर यसका नेताको चीनको सी चिनफिङ विचारको रुझान र कार्यशैलीले गैरसाम्यवादी विश्वलाई सशंकित पारेको छ । चीनसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता, सन् १९५५ देखि, उसको सम्बन्ध राज्य–राज्यबीच सीमित थियो र यहाँ जसको सरकार बन्थ्यो, उसैसित मात्र कारोबार चल्थ्यो । तर आज त्यस्तो अवस्था छैन । अब चीन नेपालसित हरेक प्रकारले जोडिन पुग्ने गरेकाले यसका प्रतिस्पर्धी देशहरूले पनि सशंकित भई त्यहीअनुसारको रणनीति तय गर्न लागेका छन् । यस्ता सक्रिय गतिविधिको व्यवस्थापन रणनीति नहुनाले पराष्ट्रनीति राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र व्यक्तिगत लहडमा चलेको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धको तुलना अरू कुनै देशसित गर्न सकिँदैन । किनभने यस्तो व्यापक, गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्ध अरू मुलुकबीच पाइँदैन । नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारण दुवै देशको सम्बन्ध यस्तो प्रकृतिको बनेको हो । त्यसैले यो संवेदनशील पनि छ, जसलाई नबुझी सम्बन्धलाई बढी राजनीतीकरण गर्न लाग्दा समस्या उठ्ने गरेका हुन् ।

अहिले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढेको छ । यति लामो इतिहास, खुला सीमा र घनिष्ठता भएका देशबीच यस्ता समस्या आइरहन्छन् तर तिनको समाधान या व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र र नेतृत्वबीच अठोट भए ती समाधान नहुने होइनन् । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद आजको होइन । यसमा भारतले साधारण रूपमा मानेको (टेकन फर ग्रान्टेड) र नेपालले पनि जान्दाजान्दै यसलाई दृढताका साथ नउठाएकाले यतिका समयसम्म यो समस्या रहन गयो । एकाएक भारतले कश्मीर क्षेत्रका सन्दर्भमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि पनि भारततिर पारेपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सालाई लिम्पियाधुरासम्म पारी बाहिर ल्यायो । आज यस क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशको सम्बन्ध चिसिएको छ । अब दुवैले यो समस्या हल गर्ने नयाँ बाटो निकाल्नैपर्छ ।

भारतले यस समस्यालाई नेपालको चीनसितको हालको सरकारको घनिष्ठ सम्बन्धलाई जोड्न मिल्दैन । सुशील कोइराला सरकारकै पालामा लिपुलेकसम्बन्धी चीन र भारतबीचको सहमतिलाई नेपालले विरोध जनाएको र कालापानी क्षेत्र विवादित मानी भारत र नेपालले संयुक्त कार्यदल बनाई यसको समाधानको बाटो खोज्ने भन्दै उच्च तहको निर्णय गरेकाले चीनले उक्साएर नेपाल तातेको भन्न सकिँदैन । तर अब चीन नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको र हाल भारत–चीन सम्बन्ध सिमानामा हुने तनावले चिसिएकाले भारतीय विद्युतीय सञ्चार माध्यम (कतिपय टीभी च्यानल) ले अतिरञ्जित रूपमा उछाल्दा यस्तो सूचना प्रवाह भएको हो । यसको अर्थ नेपालमा चीनको प्रभाव नभएको भन्ने होइन । ओली सरकारको कार्यशैली, चीनको आन्तरिक राजनीतिको चासो र नेकपाको अभिमुखीकरणले चीनपरस्त सक्रियता देखाइरहेका छन् ।

भारतसितको सम्बन्धमा राष्ट्रवादको हतियार घरीघरी प्रयोग हुने गरेको छ । यसमा भारतको पुरानै अवधारणा र रणनीतिले काम गर्न खोज्दा र बदलिएको छिमेकीको आकांक्षा र स्वार्थसित बाझिँंदा समस्या उठ्ने गरेको हो । नेपालप्रति भारतीय नीति र सोचमा ब्रिटिसकालीन अवधारणा कायम रहेकाले अब यसमा पुनर्मूल्यांकन गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ कसीमा उतार्दा मात्र सम्बन्ध कम विवादित बन्न सक्छ । भारतमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि नेपालनीतिमा किञ्चित् परिवर्तन आएको छैन । हिन्दु राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा हालको नरेन्द्र मोदी सरकार आउँदा नेपालका हिन्दु राष्ट्रवादी उत्साहित भए पनि यस सरकारले परम्पराबाट चल्दै आएको नीतिभन्दा अझ पर गई छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन ।

आज सी चिनफिङ नेतृत्वको चीन बढी सक्रिय (आक्रामक ?) भएको अवधारणा बनिरहेकाले यससित प्रतिस्पर्धी देश अरू बढी सचेत र शंकालु हुन थालेका छन् । परिणामस्वरूप नेपालजस्ता देशका सरकारहरूको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको हाँक थपिएको छ । चीनको सक्रियताका विभिन्न पहलु छन् जसभित्र आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक पक्ष बढी प्रदर्शित हुन थालेका छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणा र कार्यान्वयन यसका यी रणनीतिभित्र पर्छन् । कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी देशका लागि यस्ता रणनीति स्वाभाविक हुन्छन्, जुन शीतयुद्धताकाको विश्वराजनीतिमा हामीले अनुभव गर्दै आएका हौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि चीनको बीआरआईजस्तै हो । शक्तिराष्ट्रहरूले दिने अनुदानमा यो राम्रो र नराम्रो भनेर भेद गर्न गाह्रो पर्छ । यस्ता सहयोग लिँदैमा ती मुलुक कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र परिहाल्ने होइन । त्यसो हो भने चीनको सहयोगप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशको कसैको नीति र रणनीतिमा आबद्ध हुने–नहुने निर्णय आफ्नो तटस्थ परराष्ट्रनीतिमा भर पर्छ । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अवलम्बन गरेको आर्थिक सहयोगको नीतिको मुख्य ध्येय साम्यवादको बिगबिगी रोक्नु थियो । तर सबै देशले यस्ता सहयोग लिन कुनै शंका गरेनन् । नेपाल पनि यसको अपवाद भएन । यदि यस्तै शंका गर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध सन् १९५० सन्धिले सामरिक, आर्थिक र जनस्तरीय दृष्टिमा विशिष्ट (स्पेसल) बनाएको छ, तर यसले चीनसित सम्बन्ध कायम गर्न बाधा गरेन । नेपालले भारतभन्दा अघि गई इजरायल र पाकिस्तानसित पनि सम्बन्ध कायम गरेर सही अर्थमा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको तथ्य स्वीकार गर्नैपर्छ । तर सधैं एकैनासे रणनीति काम लाग्दैन । समय र परिस्थितिले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसमा पनि रणनीति समयअनुसार परिवर्तन भैरहन्छन् र यदि सधैं एकैखाले रणनीतिमा हिँड्न खोज्यौं भने यसले दुर्घटना ल्याउने सम्भावना बढ्न सक्छ ।

भारत र चीनसितको सम्बन्धलाई समदूरीको तराजुमा राखी विश्लेषण गर्दा अप्राकृतिक निष्कर्ष निस्किन्छ । धेरैले यसलाई अति सतही रूपमा व्याख्या गरी समदूरीको वकालत गर्छन् । नेपालको भारतनीति र चीननीति सिद्धान्तमा एकै भए पनि कार्यान्वयनमा देशसापेक्ष हुनैपर्छ । आजको बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिको भुमरीमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति रहेको देशले कस्तो नीति र रणनीति अवलम्बन गर्छ, यसमा सम्बन्धका आयाम खुल्दै जालान् । चीन र भारतको सम्बन्ध खालि द्विपक्षीय मात्र छैन । यसमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्र जोडिन थालेको छ र भारतको अबको रणनीति अरू राष्ट्रको सहयोगमा चीनको उदय र सक्रियतातिर लक्षित देखिन्छ ।

भारत चीनसितको सम्बन्धलाई नयाँ सीमा झगडाका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । अब ऊ लद्दाखदेखि बंगालको खाडीमा पर्ने अण्डमान र निकोबर आइल्यान्डमा बढी सैन्य क्षमता बढाउने रणनीतिमा लागेको छ । यस रणनीतिमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको सक्रियता कम गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । चीनको व्यापार र अन्य सम्पर्कको मार्ग हिन्द महासागर भएकाले अरू प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले यस क्षेत्रमा चिनियाँ वर्चस्व बढ्न नदिन समूह बनाएका छन्, जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पर्छन् । यसका साथै कतिपय पश्चिमा राष्ट्र चीनप्रति यी चारको समूहसित समान अवधारणा राख्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । अब हिमालय क्षेत्रमा मात्र द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा पनि विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यसरी चीनप्रति धेरै राष्ट्रको धारणा बदलिएकाले अब दक्षिण एसिया पनि विश्वराजनीतिको क्रीडास्थल बन्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको वर्तमान सरकारका नीति र रणनीति दुवै अस्पष्ट छन् र अब चीन अनि भारत र अमेरिकासितको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र विश्वासिलो बनाउने भन्ने हाँक थपिएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा विवाद र नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर र विश्वासिलो पार्न भारतले नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्रिटिस इन्डियाकालीन फ्रेमवर्क र सोच आम नेपालीको नवचेतनासित मेल खाँदैन ।
लोकराज बराल

राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा नेपालको सीमा विश्वासमा अडेको मान्छन् । उत्तरतिर प्रकृतिले रक्षा गरेकाले र पहिले तिब्बतसित भएका लडाइँका कारण पनि सिमाना तलमाथि भएको छैन ।

चीनसित भएका सीमा सन्धिले यसलाई थप स्थायित्व दिएका छन् । अरू तीन दिशाको सिमाना सुगौली सन्धिले तय गरेअनुरूप काली (महाकाली) पूर्व र मेचीपश्चिमको क्षेत्र रहेकाले आजसम्म नेपाल राज्य यसैभित्र फैलिएको छ । तर पूरै खुला सीमा भएकाले कुनैकुनै ठाउँमा दुवैतिरका बासिन्दाले केही भूभाग ओगटेको पाइन्छ । काली नदीपूर्वको भाग नेपालको भएको उल्लेख सुगौली सन्धिको धारा ५ ले गरेकाले वास्तविक काली नदी (महाकाली) यकिन गर्न नेपाल र भारत तयार भए पछिल्लो विवाद समाधान हुनेछ । दुवै पक्ष आफ्ना प्रमाणसहित वार्तामा बसी निष्कर्ष निकाल्दा छिमेकी राष्ट्रबीचको सौहार्द सधैं रहने, विश्वास बढ्ने हुन्छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय

सेना रहेको र यसको जानकारी नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि भएको तथ्य आइरहेको छ । नेपालले यस कुरालाई तत्परताका साथ नलिनाले पनि कालापानी समस्या यतिका समय थाती रहेको र ‘रात रहे अग्राख पलाए’ जस्तो भएको हो । अब नेपाल र भारतबीचको गहिरो, व्यापक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई धमिलो नपार्न दुवै देशका सरकार तयार हुनुपर्छ र शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ । यसको राजनीतीकरण गर्ने र प्रदर्शनकारी नीति (डेमोन्स्ट्रेटिभ) तिर लागे दुवैको हित नगर्ने हुनाले विश्वासको वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध आज नयाँ मोडमा आइपुगेको छ, तर धरातलीय यथार्थ उस्तै छ । सम्बन्धलाई समय र परिस्थितिअनुकूल पार्न दुवै देश लाग्नुपर्ने भनाइ नेपालको रहेको छ । भारत भने परम्परामा अडिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धमा त्यस्तो आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइनहालेको भन्नेमा अडेको छ । तर दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई भने आपसी सम्बन्धका सबै महत्त्वपूर्ण पक्षको विश्लेषण गरी सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नयाँ सुझाव दिन भनिएको थियो । नेपालले उठाउँदै आएको सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा दुवै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो ।

दुवैतिरका कार्यदलका सदस्यहरूको सहमतिमा उक्त प्रतिवेदन तयार पनि पारियो । तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत त्यो प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकार तयार भएको छैन र यो अलपत्र परेको छ । भारतले यस्तो समूहको आवश्यकता नभएको ठानेको भए कार्यदल नै बन्ने थिएन । वास्तवमा नेपाल–भारतका अनेक आयामलाई केलाई निष्कर्ष निकाल्नु सजिलो काम होइन । यसका राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खुला सीमा आदि विषयमा गहन अनुसन्धान नभई सिफारिस गर्न गाह्रो पर्छ । दुवैतिरका सदस्यहरूको आफ्नै सीमा भएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पहलुमा गहन अध्ययन भएको होला भन्न सकिँदैन । तथापि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफैंले बनाएको कार्यदलसहितले दिने प्रतिवेदन बुझ्न किन अप्ठ्यारो पर्‍यो, यसै भन्न सकिन्न । अनुमान गर्न भने सकिन्छ ।

अब यसको अवस्था के हुने र बुझिहाले पनि यसको कार्यान्वयन होला भन्ने आधार भने हराएको छ, किनभने भारतका हालसम्मका सरकारहरूको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको पाइएको छैन । कूटनीतिमा, यतिका समयसम्म प्रतिवेदन नबुझ्नुबाट यसको सम्भावना हराएको अर्थ लाग्न सक्छ । भारतको नेपालनीति सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिका परिधिभित्र रहनुपर्ने मान्यतामा कायमै देखिन्छ । नेपाल भने नयाँ परिस्थितिअनुसार यसको परिमार्जन गरिनुपर्ने र अब यो फ्रेमवर्क असान्दर्भिक भएको ठान्छ । तर यसको विकल्प के हुने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । प्रबुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन बाहिर नआएकाले अनुमानका भरमा विकल्पमाथि बहस गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले नेपालको भारतनीति के हो भनी ठम्याउन सकिँदैन । यस्तो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण र अडानमा आपसी सम्बन्धको बाटो प्रस्ट हुन सक्तैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा जटिलता त छैन, तर सतहका केही समस्याप्रति दुवै पक्ष गम्भीर नहुँदा ती जेलिइरहेका छन् । घरीघरी यी बल्झिने गरेकाले सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको छ । जहाँसम्म सीमाको विवाद छ, त्यो यति व्यापक सम्बन्ध र खुला सीमा भएका देशका बीचमा आइरहने समस्या हो । यसको पूरै निराकरण हुन नसके पनि व्यवस्थापन गर्न इच्छाशक्ति र त्यसअनुसारको संयन्त्र सक्रिय पार्दा मात्र सम्भव हुन्छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र सुगौली सन्धिअनुसार पश्चिमको सीमा लिम्पियाधुरापूर्वको भाग आफ्नो कायम रहनुपर्ने नेपालले अडान राख्दा अनि भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई सीमा नदी मान्दा विवाद बढेको पाइन्छ । कालापानीमा रहेको भारतीय सेना र हाल बनाइएको बाटो नेपालतिर परेको भनाइ नेपालको रहेकाले अब मुख्य काली नदी (सीमा नदी) को निर्णय गर्न दुवै पक्ष वार्तामा बस्नैपर्छ । दक्षिण–पश्चिम सिमाना रहेको सुस्ता पनि अर्को विवादित विषय बन्दै आएको छ । अरू ठाउँमा भने खुला सीमामा भैरहने स्थानीय बसोबासका विवाद आइरहन्छन् । तिनको पनि दुवैतिरका कार्यदलले बेलाबेला अनुगमन गरी व्यवस्थापन या समाधान गर्नतिर लागिरहनुपर्छ । यस्ता समस्या एकपल्टमा समाधान हुने होइनन् ।

भारतको सुरक्षा रणनीतिमा नेपालको उत्तर सिमाना अति संवेदनशील ठानिन्छ । किनभने चीनसितको आफ्नो सम्बन्ध विश्वासिलो र भरपर्दो नरहेको भारतको धारणा छ । धेरै पहिले भारतीय दैनिक ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले नेपालमा भारतको उपस्थितिबाट चीनलाई सुरक्षा खतरा नभएको तर चीनको उपस्थितिले भारतलाई भने खतरा रहेको भनी सम्पादकीय लेखेको थियो । यसैले भारतले नेपालको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थासित आफ्नो सुरक्षा जोडेर हेर्ने गरेको छ । नेपालको उत्तरबाट सुरक्षा खतरा देखे पनि दक्षिण सीमा भारतका लागि त्यति खतरा मानिँदैन । तर खुला सीमाका कारण आतंककारीले यसको प्रयोग गरी भारतको सुरक्षा खतरा बढाउलान् कि भन्ने उसको चासो रहँदै आएको छ । समग्रमा भने दक्षिण सिमाना दुवै देशका जनताका लागि उपयोगी रहँदै आएको भनाइ भारतको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरूप हेर्दा र भारत शक्तिराष्ट्रको आकांक्षा लिएर अघि बढिरहेकाले गर्दा उसका लागि नेपालको महत्त्व झन् बढेको छ । एकातिर नेपालको आफ्नै सोच र सम्बन्धको विश्लेषण हुन थालेको र अर्कातिर बाह्य शक्तिहरूको चासो पनि बढ्न थालेकाले नेपालका शासकहरूको परराष्ट्र नीतिको दक्षता र कुशलता भनाइ र गराइमा देखिनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म चल्दै आएको तदर्थवाद, व्यक्तिपरक सोच र कामगराइ अब चल्दैन । यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू सक्षम हुनुपर्छ । चरम दलीयकरणको आजको अवस्थामा परिवर्तन आएन भने यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर र विश्वासिलो पार्न भारतले पनि नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्रिटिस इन्डियाकालीन फ्रेमवर्क र सोच नेपालीको नवचेतनासित मेल खाँदैन । नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउने र विश्वमञ्चमा खेल्ने नीति आफैंले निर्धारण गर्ने हो ।

भारतसितको सम्बन्ध चीनसित दाँज्न मिल्दैन । सिमाना जोडिँदा र क्षणिक रणनीतिले मात्र कसको कस्तो सम्बन्ध हुने, यकिन हुँदैन । चीनसित असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम भए पनि त्यो भारतसित जस्तो बहुआयामिक रहन सक्दैन । भारतसित केही कुरामा खटपट हुँदा चीनलाई सक्रिय पार्ने खेल खेले राष्ट्रका लागि त्यो घातकसिद्ध हुन सक्छ । किनभने अब विश्वराजनीतिमै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने मात्र होइन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार बढ्ने पनि सम्भावना छ । त्यसैले नेपालले नरम सन्तुलित नीति (पोलिसी अफ डेलिकेट ब्यालेन्स) अवलम्बन गर्दै विद्यमान मुद्दा समाधान गर्नतिर लागी देश विकासमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । विकास नभई न आन्तरिक स्थिति बलियो हुन्छ, न त विदेशीले हामीलाई पत्याउँछन् । लोकप्रियतावादको नारा र बोलीले समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या बल्झाउने काम मात्र गर्छ, न त विदेशीतिर सधैं औंला ठड्याउने राष्ट्रवादले समस्याको हल गर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×