कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूराजनीतिक सक्रियता र नेपाल

अब हिमालय क्षेत्रमा मात्र द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा पनि विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
लोकराज बराल

सबै राष्ट्रले आआफ्ना परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न तात्कालिक र दूरगामी नीति तय गरेका हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले आकांक्षा र स्वार्थ सिद्ध गर्ने दृष्टिले यी नीति लिएका हुन्छन् । यी नीतिलाई बल पुर्‍याउन सैनिक बल, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व, नरम शक्ति (सफ्ट पावर क्षमता), आणविक क्षमता, क्षेत्रीय आकार, विश्व पहुँच आदिले काम गरेका हुन्छन् ।

यिनीहरूको तुलनामा साना राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका लागि नीति अवलम्बन गरिन्छ किनभने साना राष्ट्रको प्रमुख स्वार्थको रक्षा विश्वासिलो परराष्ट्र नीतिमा अडेको हुन्छ न कि सैन्य बलमा । यसैले कूटनीतिलाई ठीक तरिकाले चलाउन त्यहीअनुसारको रणनीति चाहिन्छ । यसको साटो तदर्थवादमा चल्ने नीति र शैलीले मुलुकको असुरक्षा बढाउँछ, जसरी आज बढिरहेको छ ।

साना मुलुकको भौगोलिक अवस्थाले परराष्ट्रनीतिमा केही थप जटिलता थपेको हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले खेल्न सक्ने सम्भावना (म्यानुभेरेबिलिटी) सीमित छ । त्यसमा पनि दुई विशाल छिमेकी र तिनको विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका कारण शक्तिसन्तुलन राख्न र विश्वास जगाउन सधैं प्रयत्नशील बन्नुपर्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकार एकातिर उदार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भई स्वतन्त्र निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको छ भने, अर्कातिर यसका नेताको चीनको सी चिनफिङ विचारको रुझान र कार्यशैलीले गैरसाम्यवादी विश्वलाई सशंकित पारेको छ । चीनसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता, सन् १९५५ देखि, उसको सम्बन्ध राज्य–राज्यबीच सीमित थियो र यहाँ जसको सरकार बन्थ्यो, उसैसित मात्र कारोबार चल्थ्यो । तर आज त्यस्तो अवस्था छैन । अब चीन नेपालसित हरेक प्रकारले जोडिन पुग्ने गरेकाले यसका प्रतिस्पर्धी देशहरूले पनि सशंकित भई त्यहीअनुसारको रणनीति तय गर्न लागेका छन् । यस्ता सक्रिय गतिविधिको व्यवस्थापन रणनीति नहुनाले पराष्ट्रनीति राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र व्यक्तिगत लहडमा चलेको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धको तुलना अरू कुनै देशसित गर्न सकिँदैन । किनभने यस्तो व्यापक, गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्ध अरू मुलुकबीच पाइँदैन । नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारण दुवै देशको सम्बन्ध यस्तो प्रकृतिको बनेको हो । त्यसैले यो संवेदनशील पनि छ, जसलाई नबुझी सम्बन्धलाई बढी राजनीतीकरण गर्न लाग्दा समस्या उठ्ने गरेका हुन् ।

अहिले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढेको छ । यति लामो इतिहास, खुला सीमा र घनिष्ठता भएका देशबीच यस्ता समस्या आइरहन्छन् तर तिनको समाधान या व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र र नेतृत्वबीच अठोट भए ती समाधान नहुने होइनन् । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद आजको होइन । यसमा भारतले साधारण रूपमा मानेको (टेकन फर ग्रान्टेड) र नेपालले पनि जान्दाजान्दै यसलाई दृढताका साथ नउठाएकाले यतिका समयसम्म यो समस्या रहन गयो । एकाएक भारतले कश्मीर क्षेत्रका सन्दर्भमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि पनि भारततिर पारेपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सालाई लिम्पियाधुरासम्म पारी बाहिर ल्यायो । आज यस क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशको सम्बन्ध चिसिएको छ । अब दुवैले यो समस्या हल गर्ने नयाँ बाटो निकाल्नैपर्छ ।

भारतले यस समस्यालाई नेपालको चीनसितको हालको सरकारको घनिष्ठ सम्बन्धलाई जोड्न मिल्दैन । सुशील कोइराला सरकारकै पालामा लिपुलेकसम्बन्धी चीन र भारतबीचको सहमतिलाई नेपालले विरोध जनाएको र कालापानी क्षेत्र विवादित मानी भारत र नेपालले संयुक्त कार्यदल बनाई यसको समाधानको बाटो खोज्ने भन्दै उच्च तहको निर्णय गरेकाले चीनले उक्साएर नेपाल तातेको भन्न सकिँदैन । तर अब चीन नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको र हाल भारत–चीन सम्बन्ध सिमानामा हुने तनावले चिसिएकाले भारतीय विद्युतीय सञ्चार माध्यम (कतिपय टीभी च्यानल) ले अतिरञ्जित रूपमा उछाल्दा यस्तो सूचना प्रवाह भएको हो । यसको अर्थ नेपालमा चीनको प्रभाव नभएको भन्ने होइन । ओली सरकारको कार्यशैली, चीनको आन्तरिक राजनीतिको चासो र नेकपाको अभिमुखीकरणले चीनपरस्त सक्रियता देखाइरहेका छन् ।

भारतसितको सम्बन्धमा राष्ट्रवादको हतियार घरीघरी प्रयोग हुने गरेको छ । यसमा भारतको पुरानै अवधारणा र रणनीतिले काम गर्न खोज्दा र बदलिएको छिमेकीको आकांक्षा र स्वार्थसित बाझिँंदा समस्या उठ्ने गरेको हो । नेपालप्रति भारतीय नीति र सोचमा ब्रिटिसकालीन अवधारणा कायम रहेकाले अब यसमा पुनर्मूल्यांकन गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ कसीमा उतार्दा मात्र सम्बन्ध कम विवादित बन्न सक्छ । भारतमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि नेपालनीतिमा किञ्चित् परिवर्तन आएको छैन । हिन्दु राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा हालको नरेन्द्र मोदी सरकार आउँदा नेपालका हिन्दु राष्ट्रवादी उत्साहित भए पनि यस सरकारले परम्पराबाट चल्दै आएको नीतिभन्दा अझ पर गई छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन ।

आज सी चिनफिङ नेतृत्वको चीन बढी सक्रिय (आक्रामक ?) भएको अवधारणा बनिरहेकाले यससित प्रतिस्पर्धी देश अरू बढी सचेत र शंकालु हुन थालेका छन् । परिणामस्वरूप नेपालजस्ता देशका सरकारहरूको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको हाँक थपिएको छ । चीनको सक्रियताका विभिन्न पहलु छन् जसभित्र आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक पक्ष बढी प्रदर्शित हुन थालेका छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणा र कार्यान्वयन यसका यी रणनीतिभित्र पर्छन् । कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी देशका लागि यस्ता रणनीति स्वाभाविक हुन्छन्, जुन शीतयुद्धताकाको विश्वराजनीतिमा हामीले अनुभव गर्दै आएका हौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि चीनको बीआरआईजस्तै हो । शक्तिराष्ट्रहरूले दिने अनुदानमा यो राम्रो र नराम्रो भनेर भेद गर्न गाह्रो पर्छ । यस्ता सहयोग लिँदैमा ती मुलुक कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र परिहाल्ने होइन । त्यसो हो भने चीनको सहयोगप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशको कसैको नीति र रणनीतिमा आबद्ध हुने–नहुने निर्णय आफ्नो तटस्थ परराष्ट्रनीतिमा भर पर्छ । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अवलम्बन गरेको आर्थिक सहयोगको नीतिको मुख्य ध्येय साम्यवादको बिगबिगी रोक्नु थियो । तर सबै देशले यस्ता सहयोग लिन कुनै शंका गरेनन् । नेपाल पनि यसको अपवाद भएन । यदि यस्तै शंका गर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध सन् १९५० सन्धिले सामरिक, आर्थिक र जनस्तरीय दृष्टिमा विशिष्ट (स्पेसल) बनाएको छ, तर यसले चीनसित सम्बन्ध कायम गर्न बाधा गरेन । नेपालले भारतभन्दा अघि गई इजरायल र पाकिस्तानसित पनि सम्बन्ध कायम गरेर सही अर्थमा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको तथ्य स्वीकार गर्नैपर्छ । तर सधैं एकैनासे रणनीति काम लाग्दैन । समय र परिस्थितिले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसमा पनि रणनीति समयअनुसार परिवर्तन भैरहन्छन् र यदि सधैं एकैखाले रणनीतिमा हिँड्न खोज्यौं भने यसले दुर्घटना ल्याउने सम्भावना बढ्न सक्छ ।

भारत र चीनसितको सम्बन्धलाई समदूरीको तराजुमा राखी विश्लेषण गर्दा अप्राकृतिक निष्कर्ष निस्किन्छ । धेरैले यसलाई अति सतही रूपमा व्याख्या गरी समदूरीको वकालत गर्छन् । नेपालको भारतनीति र चीननीति सिद्धान्तमा एकै भए पनि कार्यान्वयनमा देशसापेक्ष हुनैपर्छ । आजको बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिको भुमरीमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति रहेको देशले कस्तो नीति र रणनीति अवलम्बन गर्छ, यसमा सम्बन्धका आयाम खुल्दै जालान् । चीन र भारतको सम्बन्ध खालि द्विपक्षीय मात्र छैन । यसमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्र जोडिन थालेको छ र भारतको अबको रणनीति अरू राष्ट्रको सहयोगमा चीनको उदय र सक्रियतातिर लक्षित देखिन्छ ।

भारत चीनसितको सम्बन्धलाई नयाँ सीमा झगडाका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । अब ऊ लद्दाखदेखि बंगालको खाडीमा पर्ने अण्डमान र निकोबर आइल्यान्डमा बढी सैन्य क्षमता बढाउने रणनीतिमा लागेको छ । यस रणनीतिमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको सक्रियता कम गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । चीनको व्यापार र अन्य सम्पर्कको मार्ग हिन्द महासागर भएकाले अरू प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले यस क्षेत्रमा चिनियाँ वर्चस्व बढ्न नदिन समूह बनाएका छन्, जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पर्छन् । यसका साथै कतिपय पश्चिमा राष्ट्र चीनप्रति यी चारको समूहसित समान अवधारणा राख्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । अब हिमालय क्षेत्रमा मात्र द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा पनि विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यसरी चीनप्रति धेरै राष्ट्रको धारणा बदलिएकाले अब दक्षिण एसिया पनि विश्वराजनीतिको क्रीडास्थल बन्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको वर्तमान सरकारका नीति र रणनीति दुवै अस्पष्ट छन् र अब चीन अनि भारत र अमेरिकासितको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र विश्वासिलो बनाउने भन्ने हाँक थपिएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यून गुणस्तरका दुई औषधि बिक्री वितरणमा रोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका औषधिको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । अनुगमनका क्रममा दुई औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको उल्लेख गर्दै बजारबाट बिक्री वितरणमा रोक्का गरी तुरुन्त फिर्ता गर्न विभागले सूचना जारी गरेको छ । 

बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी विभागले विभागले मेट्रो ४०० एमजी( मेट्रोनिन्डाजोल ट्याबलेट) र सेटोफेन( प्यारासिटामोल ट्याबलेट ५०० एमजी) नामक औषधिहरुको बिक्री वितरण रोक लगाएको हो ।

विभागले यी औषधिहरु बिक्री वितरणका साथै सिफारिस तथा प्रयोग नगर्न/नगराउन अनुरोध गरेको छ । यी दुवै औषधिहरु लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिका उत्पादनहरु हुन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×