नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोग

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

प्रजातन्त्र आएदेखि नै नेपालको आधुनिक विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताले होस्टेमा हैंसे गरेको छ । ठ्याक्कै औपचारिक तथ्यांक नभए पनि, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदाका बखतको नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको अवस्था समकक्षी मित्रराष्ट्रको जस्तो अवश्य थिएन ।

प्रजातन्त्रले देशमा बजेट घोषणाको थालनी गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सम्पूर्ण राजस्व देशको ढुकुटीमा नगई श्री ३ प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति हुने गर्थ्यो । नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरद्वारा रेडियो नेपालमार्फत पढेर सुनाइएको थियो ।

वैदेशिक सहयोगको उपयोग

पहिलो बजेटमा करिब ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये भारत सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सालबसाली दिने सहयोग १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसै गरी नेपाल–भारत विकास सहयोगअन्तर्गत पहिलो खेप २००९ सालमा गौचरन विमानस्थल सुधारका लागि आएको थियो । २०१३ देखि २०१८ सालसम्मको नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सम्पूर्ण विकास–निर्माण वैदेशिक सहयोगबाटै गरिएका थिए । २०३६ सालसम्म हाम्रो विकास बजेटमा वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदान बढी थियो । त्यसपछि अनुदान घट्न थाल्यो र वैदेशिक ऋण बढ्न थाल्यो ।

पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन थालेको लामो कालखण्ड बितिसकेको छ । तराई र काठमाडौं जोड्ने पहिलो सडकको निर्माण २००९ सालतिर भारतीय सहयोगमा सुरु भएको थियो । २००९ सालतिर नेपाल कोलोम्बो प्लानमा सदस्य भएपछि नेपालले मानव स्रोत विकासमा केही फड्को मारेको थियो । २०१५ सालतिर नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त पहलमा ग्रामीण यातायात कार्यालय खोली नेपालका सहर र भारतीय सीमाका सहर जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडकहरू २० वर्षे योजनाबद्ध किसिमले निर्माण गर्ने जमर्को गरिएको थियो । राजाले संसदीय व्यवस्था खारेज गरेपछि उत्तर–दक्षिण राजमार्गको अभियान बन्द भयो । नेपालले भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जापान जस्ता देश र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत ऋण तथा वैदेशिक सहयोग लिई विभिन्न सडक बनाउने अभियानलाई भने निरन्तरता दिइरह्यो । हेटौंडादेखि काठमाडौंको टेकुसम्मको रोपवे (केबलकार) २०२० सालतिर ६४ लाख अमेरिकी डलरमा अमेरिकाले बनाइदिएको थियो । नेपालका त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पनि धेरै खण्ड वैदेशिक ऋण या अनुदानमा बनेका हुन् ।

नेपालका धेरै झोलुंगे पुल, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनहरू, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका असंख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट गरिएको छ । भक्तपुरका धेरै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जर्मनीको सहयोग अविस्मरणीय छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो रकम दिनेमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू छन् । अहिले पनि वैदेशिक सहयोगमा अनेक पूर्वाधार बन्ने क्रम जारी छ । पूर्वाधार विकासमा, विशेष गरी जलविद्युत्मा बाहेक अन्यत्र स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी नगण्य छ ।

२०१७ देखि २०६२ सालसम्म नेपालले आफ्नो बजेटको औसत ११ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाएको देखिन्छ । रोचक त के छ भने, आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालले, यदि ७ प्रतिशतको ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने, वर्तमान मूल्यमा ५.१ खर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको रहेछ । २०७६ फागुनसम्म नेपालले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका समस्या

नेपालमा बहस नभएको महत्त्वपूर्ण विषय हो— लिएको ऋण र अनुदानबाट विकास गर्ने भनिएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समयावधि । नेपालमा विदेशी ऋण र अनुदान लिएर निर्माण गरिने र हामी आफैंले पनि लगानी गरेका राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने पूर्वाधार निर्माणका उदाहरणहरू उत्साहजनक छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वर्णिम वाग्ले सदस्य हुँदा उनकै संयोजकत्वमा गरेको अध्ययनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारणहरूको लामो सूची तयार गरेको थियो । लगानी र वित्तीय प्रोत्साहनहरूबारे बहुवर्षीय सुनिश्चितता, समयमै जग्गाप्राप्ति, ठेक्का तथा करारसम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता, कर्मचारी एवं मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता विषय तिनमा प्रमुख थिए । साथै धेरै ठूला आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति (मोडालिटी) नै स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्नुलाई कारण मानिएको थियो ।

३२ वर्षअगाडि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना पाँच गुणाभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै करिब १४ वर्षदेखि सिक्टा, ३४ वर्षदेखि लुम्बिनी विकास, १३ वर्षदेखि हुलाकी सडक लगायतका आयोजना समयसीमामा पूरा नहुँदा प्रारम्भिक लागतको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी महँगो भएका छन् । विश्व बैंक र युएनडीपीको सहयोगमा २०४७ सालतिर अध्ययन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५७ सालतिर एडीबी लगायतको सहयोगमा सुरु गर्दाको अनुमानित लागतमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्पन्न भयो, जबकि औसत लागत १७ देखि २० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट हुन्छ ।

सन् १९७४ देखि निर्माण गर्ने पहल गरिएको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग सरकारी–निजी साझेदारीमा करिब ११० अर्ब रुपैयाँमा बन्ने सन् २०१४ मा आकलन गरिएको थियो, जसमा निर्माण हुने बेलासम्म २५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम नलाग्ने छाँटकाँट देखिन्छ । यसरी विगतमा आयोजनाहरू विवादमा पारिदिँदा र समयमै ‘मोडालिटी’ स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्दा ढिला भई देशले निकै घाटा बेहोरेको छ । अक्सफोर्डका प्राध्यापक बेन्ट फ्लाइबर्गले भनेका छन्— संसारमा १० वटा ठूला आयोजनामध्ये एउटा मात्र समयमा सकिन्छ, किनकि आयोजना सुरु गर्न सजिलो छ तर समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास नगर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिन पनि कठिन हुन्छ र रोक्नु त झन् निकै महँगो पर्न जान्छ । कठिनाइसाथ जुटाएको स्रोत बालुवामा पानी खन्याएसरह खर्च हुँदा, आयोजना सम्पन भएपश्चात् प्राप्त गर्नुपर्ने अर्थ–सामाजिक विकास, रोजगारी सृजना लगायतका प्रतिफल आशाअनुरूप नपाउँदा देशले कति घाटा बेहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । सबै आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन सके मात्र देशले फाइदा पाउनेछ ।

आयोजनामा स्थानीय स्तरमा असम्भव माग राखेर र राष्ट्रिय स्तरमा अतिरञ्जित तर्क गरेर ढिलो गराउनेहरूले राष्ट्रिय मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ । ऋणमा बन्ने आयोजना समयमै कार्यान्वयन नहुँदा दातालाई त कुनै नोक्सानी हुन्न, तर देशमाथि ऋण थपिँदै जान्छ र जनताले प्राप्त गर्ने आयोजनाको प्रतिफलको मूल्य नै महँगो हुँदै जान्छ ।

भविष्यमा ऋण र अनुदान

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भनेको छ, जसका लागि सन् २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब २,०२५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये करिब १,१११ अर्ब सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ । यी तथ्यांक नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हुने आधारमा तयार गरिएका हुन्, जुन गएका दुई–तीन वर्षमा त्योभन्दा कम थियो । पूर्वाधार (खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकास) मा मात्रै औसत करिब १,२३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ, प्रत्येक वर्ष । नेपालका विभिन्न बैंक र सहकारीमार्फत अहिले सबै प्रकारका कर्जामा गएको रकम भनेको ४० खर्ब हाराहारी मात्र हो । अहिले त्यसको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम मात्र पूर्वाधारमा, विशेष गरी पर्यटकीय र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वार्षिक रूपमा नेपाली कर्जा बजारमा परिचालन हुने रकम कुल कर्जाको करिबकरिब १५ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाललाई चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियत वैदेशिक ऋण या अनुदान नभई हुँदैन । यस्तो परिदृश्य अहिलेको बजेटले नै देखाइसकेको छ । हाल अल्पविकसित देश भएकाले नेपालले मित्रराष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय बैंक तथा संस्थाहरूबाट अझै केही वर्षका लागि सुरुआतका ६–१० वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने सहुलियत ऋण पाउन सक्छ । त्यस्तो ऋण झन्डै ४० वर्षमा तिर्ने गरी पाइन्छ । आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर र ऋणको जोखिम हेरेर देशका उत्पादनशील र रणनीतिक पूर्वाधारहरू समयमै बनाउने गरी उदार भई आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सस्तोमा समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ । अहिले आफ्ना आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास र क्षमता वृद्धि गरेर प्राप्त स्रोतको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालले अहिले पनि आफू अल्पविकसित भएकाले व्यापक रूपमा अनुदानको परिचालन गर्न पनि प्रयासहरू निरन्तर चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी अल्पविकसित देशबाट थोरै पनि माथि जानेबित्तिकै, जुन हाम्रो निकट भविष्यमा लक्ष्य पनि छ, अहिलेको भन्दा महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सक्ने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कोभिड–१९ पछि नेपालले पाउने अनुदानको रकम आशा गरेअनुरूप पक्कै हुनेछैन । नेपालको नीति अझै लगानीमैत्री नभएको र अन्य विविध कारणले गर्दा पूर्वाधारमा देशले आशा गरेअनुसार स्वदेशी र वैदेशिक लगानी नआइरहेका बेला वैदेशिक सहयोगबिना हाम्रो दिगो विकासको प्रयास कता जाला ? यो पनि अर्को गहन प्रश्न हो ।

व्यापक बहस भएको एमसीसीको ५० करोड डलरले पाँच वर्षको समयावधि तोकेर आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न खोज्नु हाम्रै हितमा छ । तर यसबारे अहिले नाना थरी व्याख्या भइराखेका छन् । अर्थतन्त्र कोभिड–१९ ले थलिएका बेला पाइने यो अनुदान परिचालन नगर्ने हो भने नेपालको अनुदान ग्रहण गर्ने क्षमता र आगामी दिनमा हामीप्रतिको विश्वसनीयतामा पक्कै प्रश्न उठ्न सक्छ, जसले गर्दा भविष्यमा प्राप्त गर्ने अनुदान र सहुलियत ऋणमा पनि शिथिलता नआउला भन्न सकिन्न । यो यथार्थसमेत नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ र बुझाउने कर्तव्य सरकारमा बस्नेहरूको पनि हो ।

वैदेशिक सहयोगमा बहस

काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरूले वैदेशिक अनुदान, ऋण र यसको उपयोगका साथसाथै प्राप्त प्रतिफलबारे बहस पहिले पनि गर्ने गरेका थिए, तथापि अहिले आएर आम नागरिकमा पहिलोपटक वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई लिएर राजधानीदेखि गाउँबस्तीसम्म निकै चर्चा र बहस भैराखेको छ । आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी सम्झौताका बुँदाबुँदामा बहस भइराखेको छ, जुन तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा तुहाइएको अरुण ३ का बेला पनि भएको थिएन ।

नेपालमा अझै केही व्यक्ति त वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने कुराको पैरवी गरिरहेका छन् । समस्या वैदेशिक सहयोग होइन, यसलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास र सुशासनको अभाव हो ।भर्खरै अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १२१ अर्बजति वैदेशिक ऋण लिने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर त्यो ऋण र अनुदान के–के बुँदामा सहमति गरेर ल्याइयो भनी सोध्ने आँट कसैले गरेको देखिएन । त्यो वैदेशिक सहयोगको रकम लिँदा के–के सम्झौता गरियो र रकम कहाँकहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा न संसद्मा कुनै सांसदले प्रश्न गर्नुभयो न सरकारले नै भन्यो न त मिडियामै चर्चा भयो । त्यो रकमको पारदर्शिताबारे न त सर्वसाधारणबीच बहस नै भयो । अहिले पनि नेपाल सरकारको भरमग्दुर प्रयासका बावजुद करिब एकतिहाइ सहयोगको रकम बजेटबाहिरबाटै खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक बजेटको रातो किताबमा देखिएको सहयोगको रकम पनि एकतिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरैबाट खर्च भैराखेको छ । यसबारे राजनीतिज्ञ, मिडिया र आम मानिसमा बहस चलाइएको छैन, जसरी एमसीसीमा चलाइएको छ ।

निश्चयै, पारदर्शिताका लागि हाम्रासामु प्रश्न उब्जिन्छन् अनि अब नेपालले विकसित देश र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुदान या ऋण लिँदा विगतमा गरेका सम्झौता पनि अनुभवका लागि केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा सम्झौताका केकस्ता सर्त थिए, त्यो सहयोगमा लक्षित कामहरू समयमा र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भए कि भएनन् भन्नेसँगै ल्याउने ऋण र पाउने अनुदानबारे पनि जनमानसमा छलफल गरे मात्रै हाम्रा विकास प्रयासका कमीकमजोरी उजागर हुन्छन् र सरकारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप समयमै सम्झौताका सर्तहरू पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने चलन बसाउन बाध्य हुन्छ । अन्यथा अहिले एमसीसीलाई अलमल्याएर राखे जस्तै अन्य सम्झौतालाई घुमाइराख्यौं भने भोलि झन् कडा सर्तहरू भएका सहयोग र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन, अहिले देशको आर्थिक अवस्था र कूटनीति हेर्दा ।

एमसीसीसम्बन्धी अहिलेका बहस र तर्कहरूले भने नेपाली नागरिक पहिलेजस्ता छैनन् र आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विकासबारे अन्तरक्रिया गर्न अग्रसर छन् भन्ने देखाएका छन् । पहिले बहस नहुनुको मुख्य कारण सरकारले आजसम्म सहयोग परिचालन गर्दा केकस्ता सर्त पालना गरेर रकम स्विकारेको थियो भनी जनतालाई थाहा नहुनु र नदिइनु पनि थियो । एमसीसीबाट नेपालको ऊर्जा प्रसारणलाई सहजीकरण र सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम गर्ने गरी प्राप्त हुन लागेको अनुदान लिने सम्झौता संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रिया अपनाइएपछि बहस छेडिए पनि यससँग जोडिएको पाँचवर्षे प्रावधानबारे कम बहस भएको छ, जुन हाम्रा आयोजनाहरूका लागि अति आवश्यक छ । यो कोणबाट हेर्दा पनि एमसीसीको सहयोग सम्बन्धी चर्चाले फाइदा नै पुर्‍याएको छ, किनभने सर्वसाधारणले पनि सरकारले गर्ने सम्झौता र त्यसबापत प्राप्त गर्ने सहयोगले कुन–कुन विकासका काम हुन्छन् भन्ने थाहा पाउने परिपाटीको सुरुआत भएको छ ।

यस्तै, सरकारले ऋण लिएर बनाउन लागेका कहिल्यै नसकिने आयोजनाहरूले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनन् । हामी पनि आयोजना निर्माणको समयका लागि अनुशासित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो विकास प्रयासमा भएका विसंगति र एमसीसी सहयोगसित जोडिएका पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सर्तहरूले हामीलाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास गर्न मद्दत गर्नेछन् । यीसँगै विश्लेषण गर्‍यौं भने मात्र हामी यो नयाँ प्रयासबारे प्रस्ट हुने गरी बुझ्न सक्छौं र अन्य सम्झौतामा पनि यस्ता प्रावधान राख्न अग्रसर हुन्छौं ।

अन्त्यमा, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने सर्तले पूर्वाधार विकासमा आउने सहयोगबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि उजागर गर्छ । त्यो हो— सबै विकास सहयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्छ र आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले त्यस्तो सहयोगमा हुने सर्तहरूबारे जान्न पाउनुपर्छ । एमसीसीलाई नै नजिर मानी निश्चित सहयोग रकमभन्दा माथिको ऋण लिँदा सरकारले सबै प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सके जनता र देश दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा दुईमत नहोला ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्प र कोरोनामा राज्यको भूमिका

गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — विद्यालयहरु बन्द भएको दिन सगरमाथासमेत हल्लिने गरि गएको २०७२ सालको भूकम्पले करिब ९ हजार नेपालीको ज्यान लियो । तत्पश्चात राज्यसंयन्त्र एवं बाहिरबाट गरिएका राहत र उद्दारका कार्यहरुले नेपालीहरुको मनोबल उच्च भएको थियो, आत्मबल बढाएको थियो ।

त्यतिमात्र नभई त्यसले सधै सत्ताका लागि खिचातानी गर्ने दलहरुलाई धर्ती हल्लिएपछि एकैठाउँमा उभ्याईदियो र सहमति र सहकार्यका लागि ।

बहुमत नेपालीको आकांक्षाबमोजिम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको झण्डै आठ वर्षपछि संविधान जारी गर्न त्यही विपद्ले सफलता दियो । यद्यपि संविधानमा विमतिका आवाजहरु अझै विद्यमान छन । बीपीले भनेजस्तै राष्ट्रियता जनताको सामूहिक मनोभावना लक्षित गर्ने शब्द हो र सामूहिक रुपबाट समयमा आईपर्ने व्यापक समस्याहरुको समाधानमा लाग्नुपर्ने सहज किसिमले उत्पन्न हुने जनभावना हो । भूकम्पको विपदको बेला उद्दार र राहत गर्ने क्रममा आईपर्ने समस्याका समाधानमा तराईदेखि हिमालसम्मका जनता उठे, दलहरु एक भए र राष्ट्रियताको भावना प्रकट गरे । त्यस्तो राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नका लागि दर्शन, संस्कार र शैलीले प्रभाव पार्दो रहेछ ।

अहिले देश कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको सजिलो राजनीति औजार ‘बन्दाबन्दी’ ले ठप्प छ । बन्दाबन्दीले चुलोदेखि चौकोसम्म र मानिसका स्वाभिमानदेखि अभिमानसम्ममा पनि असर पारेको छ । भूकम्प र कोरोना विपतका चरित्र फरक छन् । तर, राज्य र यसका संयन्त्रले विपतका बेला देखाउनुपर्ने मुख्य चरित्र उस्तैउस्तै हुनु पर्ने हो किनकी दुवै विपद् हुन् ।

यसको महत्वपूर्ण चरित्र भनेको संकटका बेला संवेदनशील, सिष्ट र समन्वयकारी नेतृत्व देशले पाउनु पर्छ । त्यो बेला नेपालको झण्डै आधा धर्ती हल्लिएको थियो र करिब सात खर्बको आर्थिक बोझ देशले उठाउनु परेको थियो । सौभाग्यले हामीले त्यो बेलामा यस्तो प्रधानमन्त्री पाएका थियौं जसले पदमा हुँदा विपक्षी, पत्रकार र आलोचकमाथि सार्वजनिकरुपमा नकारात्मक टिप्पणीका लागि एक शब्द पनि खर्चेका थिएनन् । विपतको बेला संवेदनशील नेतृत्वले गर्दा विद्वतवर्गको विचारलाई ग्रहण गर्दै विपक्ष समेतलाई साथलिई सामूहिक नेतृत्वमार्फत् ढलेका संरचना उठाउन भूकम्प गएको दुई महिनामा नै आर्थिक जोहो मात्र गरेन, उद्धार नभएर कसैले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेन कोही भोकै मर्नु परेन ।

शासकको शासकीय शैली र क्षमताले विपदको ब्यवस्थापनमा त्यतिबेला ठूलो भूमिका खेल्छ जब देशमा एकताको भावना र सामूहिक प्रयासको आवश्यकताको प्रभाव खट्किन्छ । सुशील कोइरालाको अडानले लागेको नाकाबन्दीलाई भजाएर साँघुरो राष्ट्रवादको जगमा जन्माइएको भावनाले एकपटक सत्तामा उक्लिन सकिएला तर सहनशीलता, समन्वयकारी र मानवीय संवेदनाको सट्टा आडम्बर, आत्मरञ्जना र अभिमानले भरिएको चरित्रले चुस्त व्यवस्थापनको कला र समस्या समाधानमा सिर्जनाशीलताको लय भर्न सकिदैन ।

अहिले सात हप्तासम्म पनि देशलाई कमाइदिन गएकाहरुले विदेश र सिमानामाबाट चित्कार सुनाएका छन् । मदजुरहरु दिनरात सडकमा हिँडेका छन् । तर, न बालुवाटार न सिंहदरबारले तीमाथि करुणा प्रस्तुत गर्न सकेको छ । यस्तो बेलामा पनि ‘लकडाउन’ नै रामबाण हो भनी राज्य संचालकहरु कविता रच्ने, सत्ताक्रिडा खेल्ने र सामानको खरिददारिको जिम्मा सेनालाई दिएर समृद्दिको नारा घन्काएर बसेका छन् ।

केहीलाई अरुचि भए पनि देश संघीयतामा गईसकेपछि भूकम्पको बेलामा भन्दा अहिले समन्वय गरि काम गर्न धेरै सजिलो छ । राजनीतिकरुपमा सबैतहमा सरकारको पार्टीले राम्रै पकडराख्छ । केही स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेका पनि छन् । अझ केन्द्रीय सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनलाई सुरुदेखि दरिलो समन्वयगरी आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई कम प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । छरिएर रहेका र घना सहरबाट टाढाका बस्तीहरुमा कृषि, बस्तीभन्दा टाढा रहेका उद्योग कलकारखाना तथा पूर्वाधारको निर्माण गर्ने ठाउँमा संक्रमण रोक्ने उपायहरु अबलम्बन गरि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । यसले केही रोजगारी बचाउन पनि सक्थ्यो । किनकि नेपाल अहिले कोरोनाबाट भन्दा पनि संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको प्रभावमा छ । तर, वर्तमान सरकारमा त्यो समन्वयकारी सिर्जनशीलता सुरुमै देखिएन ।

भूकम्पपछिको बेलाजस्तै सहमति र सहकार्यबाट राष्ट्रको मनोबल उच्च राख्ने पहलको सुरुआत गर्न सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नीजिक्षेत्र र नागरिक समाज एवं विज्ञहरुबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन । अझै ढिलो भएको छैन । किनकि अहिले हामी लकडाउनको असरमा छौं, कोरोना संक्रमणको असर भर्खर सुरु भएको छ । महामारी भइसकेको छैन । मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्याले ४ सय नाघेको छ । विज्ञहरुको भनाई मान्ने हो भने यो महामारीको रुपमा जानसक्छ । यस्तो महामारीमा भूकम्पको बेलामा जस्तो सरकारले सबैलाई जोड्न सकिरहेको छैन वा सरकार कसैलाई जोड्नै चाहँदैन ।

केही वर्षअघिको कर्मचारी युनियनको चुनावलाई लिने हो भने सरकारी संरचनामा पनि दुई तिहाईभन्दा बढी त वर्तमान सरकारको राजनीतिक दर्शनसँग सामिप्यता राख्नेहरु नै छन् । भूकम्पको बेला कर्मचारी संयन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव वैचारिक हिसाबले गैरकांग्रेसी भएता पनि प्रधानमन्त्रीले प्रिय पात्र बनाई उनका हरेक काममा समर्थन र उत्साह भरेका थिए । त्यसैले आफैंमा केही गरौ भन्ने सोच भएका मुख्यसचिवले कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल बढाई संकटको बेलामा हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रबाट गरिएको प्रयासको प्रशंसा नै गरिएको थियो ।

तर, अहिले मुख्यसचिवभन्दा कर्मचारी संयन्त्र चलाउनमा सरकारको नेतृत्ववाट अमुक सचिव वा सल्लाहकारलाई हावी गराइएको र मुख्यसचिवलाई आफ्ना सिर्जनशीलताहरु उदारभई प्रयोग गर्ने माहोल नभएको स्वयं त्यही संरचनामा काम गर्नेहरुले महसुस गरेका छन् । स्थीर सरकार भइकन पनि यो महामारीभन्दा अगाडि सरकारको विकास खर्च कम भएकोलगायतका कमजोर सुचकांकले सरकारी संयन्त्रलाई वर्तमान नेतृत्वले प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

यसका मुख्य कारणहरु काखा र पाखाको ब्यवहार, उनीहरुको क्षमतावृद्धिमा ध्यान नजानु र सम्मानजनक ब्यवहारमार्फत् उत्साह भर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले भूकम्पको बेलाजस्तो अहिलेको विपत्तिमा जोखिम मोलेर काम गरेता पनि त्योखालको उत्साह कर्मचारी संयन्त्रमा भरिएको देखिएको छैन । आगामी दिनमा करोनाको लामो असरपछि देशलाई आर्थिक रुपमा तङ्ग्रयाउन, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ईन्जिन भनेको नै कर्मचारी संयन्त्र हो । यो ईन्जिनलाई राम्ररी चलाउन सरकारको अहिलेको शासकीय क्षमता र शैली एवं सरकारको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको ब्यवहारमा परिवर्तन अति नै आवश्यक छ ।

नीजिक्षेत्र समृद्धिको यात्राको ठूलो साझेदार हो । उनीहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व सम्बन्धी कार्यहरुबाट विपदमा सरकार र समाजलाई ठूलो सहयोग गर्दै आईरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्ने दुबै काममा नीजिक्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । भूकम्पका बेला पनि राहत र उद्दार कार्यमा नीजि क्षेत्रबाट उल्लेखनीय सहभागिता भएको थियो । स्थीर सरकार हुँदा झन् नीजि क्षेत्र जति उत्साहित भएर आर्थिक गतिविधि बढाएर यस्तो संकटमा स्रोत परिचालनमा उपस्थिति देखाउनु पर्ने हो त्यो देखिएन । लामो राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणले थिचिएको बेला गएको भूकम्पको समयमा जति पनि अहिलेको महामारीमा नीजि क्षेत्र राहत र उद्दारमा सक्रिय नदेखिनुको कारण पक्कै पनि गत दुई वर्षमा सरकारले अपनाएका ब्यवहार, शैली र त्यस वर्गको लागि गरिखानका लागि सुहाउँदो वातावरण नबनाउनु नै हो ।

यो महामारीको बेलामा सरकारका अन्य अंगहरुको सक्रियता पनि भूकम्पको बेलाजस्तो देखिएन । यो माहामारी विभिन्न विज्ञहरुको भनाईअनुसार २ वर्षसम्म पनि जान सक्छ । त्यसैले यसको असर दीर्घकालीन र अनिश्चित देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता सरकारका अंगहरुले कम्तिमा कोरोनाका असरका बारेमा मासिक दस्तावेजहरु निकालेमा सरकार र अन्य क्षेत्रले त्यसैअनुसार आआफ्नो गतिविधिका योजनाहरु बनाउने थिए । तर, त्योरुपमा काम अघि बढेको देखिन्न । करिब दुई महिनापछि केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागबाट करिब १ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी लकडाउनका कारणले नोक्सान हुने प्रारम्भीक अनुमानमा देखाइएको छ ।

विपदको समयमा संस्थागतरुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व लिने भूमिका स्पष्ट उल्लेख नभएता पनि लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेजस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यको संयन्त्र या अंगको क्षमता प्रदर्शन गर्ने पहलकदमी त्यसलाई दिइएको भूमिकाभन्दा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुसँग मिलेर भूकम्पपश्चात विपदपछिको आवश्यकताको आकलन सुरु गरिसकेको थियो जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञगरि करिब ५ सयजना परिचालन गरिएको थियो । भूकम्पको ठ्याक्कै दुई महिनामा पुनर्निर्माणको लागि रकम जोहो गर्न पराकम्पहरुका बीच दाता सम्मेलन नै आयोजना गरिएको थियो । २०७२ सालमा भूकम्प र यसको दोस्रो ठूलो पराकम्प करिब सत्र दिनपछि आएको थियो ।

सरकारबाट पनि अहिलेसम्म सबै सरोकारवालासँगको समन्वयमा केही राहत प्याकेज आउनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो बाहिर आएको छैन । यस्तो ढिलाइका पछाडि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्वतन्त्ररुपले काम गर्न नदिएको जस्तो देखिन्छ । जबकि भूकम्पको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका हरेक पहलकदमीमा अनुभवी अर्थमन्त्री रामशरण महत र प्रधानमन्त्रीको पूर्ण सहयोग हुन्थ्यो ।

अब ढिलो नगरी कोरोनाबाट प्रभावित सबै संघीय मन्त्रालय, सबै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म र आगामी दिनमा परेको असरहरु र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरु समेत पहिचान गरी, नीजिक्षेत्र, नागरिक समाज एवं दातृ निकायका विज्ञसमेतलाई संलग्न गराई कम्तिमा मासिकरुपमा प्रतिवेदनहरु निकाल्नु मनासिब हुनेछ । आगामी दिनमा हुनसक्ने खाद्यान्नको संकट टार्न, बेरोजगारीको समस्या कम गर्न, औपचारिक र अनौपचारिक नीजि क्षेत्रहरुलाई चलायमान बनाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ब्यवहारिक कार्य योजना र आबश्यक स्रोतको पहिचान गरि सरकारलाई बुझाउन ढिलो भईसकेको छ ।

विश्व नै विपतमा परेका बेला केही मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग जारी भइरहेको बेलामा सरकारले तत्काललाई र कोरोना सक्रमण लम्बिदै जाँदा भविष्यमा पर्नसक्ने आवश्यकताका बारेमा आफ्नो स्रोतले नपुग्ने ठाउँमा स्रोतको जोहो गर्न पनि एक विश्वसनीय प्रभाव प्रतिवेदन आवश्यक भईसकेको छ । आशा गरौं आगामी दिनमा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिकरुपमा बैशाखसम्मको नोक्सानी आकलन गरेको आधारमा कार्य योजनाहरु आउने छन् । र, सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरी सरकार र यसका अंग एवं संयन्त्रहरु अगाडि बढने छन् । अनि आशा गरौं, हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरु सम्बोधन भई सामाजिक र राजनीतिक अप्ठ्यारा दिनहरु आउने छैनन् ।

(लेखक योजना आयोगकका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×