नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोग

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

प्रजातन्त्र आएदेखि नै नेपालको आधुनिक विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताले होस्टेमा हैंसे गरेको छ । ठ्याक्कै औपचारिक तथ्यांक नभए पनि, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदाका बखतको नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको अवस्था समकक्षी मित्रराष्ट्रको जस्तो अवश्य थिएन ।

प्रजातन्त्रले देशमा बजेट घोषणाको थालनी गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सम्पूर्ण राजस्व देशको ढुकुटीमा नगई श्री ३ प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति हुने गर्थ्यो । नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरद्वारा रेडियो नेपालमार्फत पढेर सुनाइएको थियो ।

वैदेशिक सहयोगको उपयोग

पहिलो बजेटमा करिब ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये भारत सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सालबसाली दिने सहयोग १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसै गरी नेपाल–भारत विकास सहयोगअन्तर्गत पहिलो खेप २००९ सालमा गौचरन विमानस्थल सुधारका लागि आएको थियो । २०१३ देखि २०१८ सालसम्मको नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सम्पूर्ण विकास–निर्माण वैदेशिक सहयोगबाटै गरिएका थिए । २०३६ सालसम्म हाम्रो विकास बजेटमा वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदान बढी थियो । त्यसपछि अनुदान घट्न थाल्यो र वैदेशिक ऋण बढ्न थाल्यो ।

पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन थालेको लामो कालखण्ड बितिसकेको छ । तराई र काठमाडौं जोड्ने पहिलो सडकको निर्माण २००९ सालतिर भारतीय सहयोगमा सुरु भएको थियो । २००९ सालतिर नेपाल कोलोम्बो प्लानमा सदस्य भएपछि नेपालले मानव स्रोत विकासमा केही फड्को मारेको थियो । २०१५ सालतिर नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त पहलमा ग्रामीण यातायात कार्यालय खोली नेपालका सहर र भारतीय सीमाका सहर जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडकहरू २० वर्षे योजनाबद्ध किसिमले निर्माण गर्ने जमर्को गरिएको थियो । राजाले संसदीय व्यवस्था खारेज गरेपछि उत्तर–दक्षिण राजमार्गको अभियान बन्द भयो । नेपालले भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जापान जस्ता देश र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत ऋण तथा वैदेशिक सहयोग लिई विभिन्न सडक बनाउने अभियानलाई भने निरन्तरता दिइरह्यो । हेटौंडादेखि काठमाडौंको टेकुसम्मको रोपवे (केबलकार) २०२० सालतिर ६४ लाख अमेरिकी डलरमा अमेरिकाले बनाइदिएको थियो । नेपालका त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पनि धेरै खण्ड वैदेशिक ऋण या अनुदानमा बनेका हुन् ।

नेपालका धेरै झोलुंगे पुल, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनहरू, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका असंख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट गरिएको छ । भक्तपुरका धेरै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जर्मनीको सहयोग अविस्मरणीय छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो रकम दिनेमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू छन् । अहिले पनि वैदेशिक सहयोगमा अनेक पूर्वाधार बन्ने क्रम जारी छ । पूर्वाधार विकासमा, विशेष गरी जलविद्युत्मा बाहेक अन्यत्र स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी नगण्य छ ।

२०१७ देखि २०६२ सालसम्म नेपालले आफ्नो बजेटको औसत ११ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाएको देखिन्छ । रोचक त के छ भने, आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालले, यदि ७ प्रतिशतको ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने, वर्तमान मूल्यमा ५.१ खर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको रहेछ । २०७६ फागुनसम्म नेपालले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका समस्या

नेपालमा बहस नभएको महत्त्वपूर्ण विषय हो— लिएको ऋण र अनुदानबाट विकास गर्ने भनिएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समयावधि । नेपालमा विदेशी ऋण र अनुदान लिएर निर्माण गरिने र हामी आफैंले पनि लगानी गरेका राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने पूर्वाधार निर्माणका उदाहरणहरू उत्साहजनक छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वर्णिम वाग्ले सदस्य हुँदा उनकै संयोजकत्वमा गरेको अध्ययनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारणहरूको लामो सूची तयार गरेको थियो । लगानी र वित्तीय प्रोत्साहनहरूबारे बहुवर्षीय सुनिश्चितता, समयमै जग्गाप्राप्ति, ठेक्का तथा करारसम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता, कर्मचारी एवं मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता विषय तिनमा प्रमुख थिए । साथै धेरै ठूला आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति (मोडालिटी) नै स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्नुलाई कारण मानिएको थियो ।

३२ वर्षअगाडि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना पाँच गुणाभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै करिब १४ वर्षदेखि सिक्टा, ३४ वर्षदेखि लुम्बिनी विकास, १३ वर्षदेखि हुलाकी सडक लगायतका आयोजना समयसीमामा पूरा नहुँदा प्रारम्भिक लागतको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी महँगो भएका छन् । विश्व बैंक र युएनडीपीको सहयोगमा २०४७ सालतिर अध्ययन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५७ सालतिर एडीबी लगायतको सहयोगमा सुरु गर्दाको अनुमानित लागतमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्पन्न भयो, जबकि औसत लागत १७ देखि २० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट हुन्छ ।

सन् १९७४ देखि निर्माण गर्ने पहल गरिएको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग सरकारी–निजी साझेदारीमा करिब ११० अर्ब रुपैयाँमा बन्ने सन् २०१४ मा आकलन गरिएको थियो, जसमा निर्माण हुने बेलासम्म २५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम नलाग्ने छाँटकाँट देखिन्छ । यसरी विगतमा आयोजनाहरू विवादमा पारिदिँदा र समयमै ‘मोडालिटी’ स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्दा ढिला भई देशले निकै घाटा बेहोरेको छ । अक्सफोर्डका प्राध्यापक बेन्ट फ्लाइबर्गले भनेका छन्— संसारमा १० वटा ठूला आयोजनामध्ये एउटा मात्र समयमा सकिन्छ, किनकि आयोजना सुरु गर्न सजिलो छ तर समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास नगर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिन पनि कठिन हुन्छ र रोक्नु त झन् निकै महँगो पर्न जान्छ । कठिनाइसाथ जुटाएको स्रोत बालुवामा पानी खन्याएसरह खर्च हुँदा, आयोजना सम्पन भएपश्चात् प्राप्त गर्नुपर्ने अर्थ–सामाजिक विकास, रोजगारी सृजना लगायतका प्रतिफल आशाअनुरूप नपाउँदा देशले कति घाटा बेहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । सबै आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन सके मात्र देशले फाइदा पाउनेछ ।

आयोजनामा स्थानीय स्तरमा असम्भव माग राखेर र राष्ट्रिय स्तरमा अतिरञ्जित तर्क गरेर ढिलो गराउनेहरूले राष्ट्रिय मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ । ऋणमा बन्ने आयोजना समयमै कार्यान्वयन नहुँदा दातालाई त कुनै नोक्सानी हुन्न, तर देशमाथि ऋण थपिँदै जान्छ र जनताले प्राप्त गर्ने आयोजनाको प्रतिफलको मूल्य नै महँगो हुँदै जान्छ ।

भविष्यमा ऋण र अनुदान

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भनेको छ, जसका लागि सन् २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब २,०२५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये करिब १,१११ अर्ब सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ । यी तथ्यांक नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हुने आधारमा तयार गरिएका हुन्, जुन गएका दुई–तीन वर्षमा त्योभन्दा कम थियो । पूर्वाधार (खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकास) मा मात्रै औसत करिब १,२३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ, प्रत्येक वर्ष । नेपालका विभिन्न बैंक र सहकारीमार्फत अहिले सबै प्रकारका कर्जामा गएको रकम भनेको ४० खर्ब हाराहारी मात्र हो । अहिले त्यसको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम मात्र पूर्वाधारमा, विशेष गरी पर्यटकीय र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वार्षिक रूपमा नेपाली कर्जा बजारमा परिचालन हुने रकम कुल कर्जाको करिबकरिब १५ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाललाई चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियत वैदेशिक ऋण या अनुदान नभई हुँदैन । यस्तो परिदृश्य अहिलेको बजेटले नै देखाइसकेको छ । हाल अल्पविकसित देश भएकाले नेपालले मित्रराष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय बैंक तथा संस्थाहरूबाट अझै केही वर्षका लागि सुरुआतका ६–१० वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने सहुलियत ऋण पाउन सक्छ । त्यस्तो ऋण झन्डै ४० वर्षमा तिर्ने गरी पाइन्छ । आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर र ऋणको जोखिम हेरेर देशका उत्पादनशील र रणनीतिक पूर्वाधारहरू समयमै बनाउने गरी उदार भई आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सस्तोमा समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ । अहिले आफ्ना आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास र क्षमता वृद्धि गरेर प्राप्त स्रोतको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालले अहिले पनि आफू अल्पविकसित भएकाले व्यापक रूपमा अनुदानको परिचालन गर्न पनि प्रयासहरू निरन्तर चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी अल्पविकसित देशबाट थोरै पनि माथि जानेबित्तिकै, जुन हाम्रो निकट भविष्यमा लक्ष्य पनि छ, अहिलेको भन्दा महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सक्ने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कोभिड–१९ पछि नेपालले पाउने अनुदानको रकम आशा गरेअनुरूप पक्कै हुनेछैन । नेपालको नीति अझै लगानीमैत्री नभएको र अन्य विविध कारणले गर्दा पूर्वाधारमा देशले आशा गरेअनुसार स्वदेशी र वैदेशिक लगानी नआइरहेका बेला वैदेशिक सहयोगबिना हाम्रो दिगो विकासको प्रयास कता जाला ? यो पनि अर्को गहन प्रश्न हो ।

व्यापक बहस भएको एमसीसीको ५० करोड डलरले पाँच वर्षको समयावधि तोकेर आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न खोज्नु हाम्रै हितमा छ । तर यसबारे अहिले नाना थरी व्याख्या भइराखेका छन् । अर्थतन्त्र कोभिड–१९ ले थलिएका बेला पाइने यो अनुदान परिचालन नगर्ने हो भने नेपालको अनुदान ग्रहण गर्ने क्षमता र आगामी दिनमा हामीप्रतिको विश्वसनीयतामा पक्कै प्रश्न उठ्न सक्छ, जसले गर्दा भविष्यमा प्राप्त गर्ने अनुदान र सहुलियत ऋणमा पनि शिथिलता नआउला भन्न सकिन्न । यो यथार्थसमेत नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ र बुझाउने कर्तव्य सरकारमा बस्नेहरूको पनि हो ।

वैदेशिक सहयोगमा बहस

काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरूले वैदेशिक अनुदान, ऋण र यसको उपयोगका साथसाथै प्राप्त प्रतिफलबारे बहस पहिले पनि गर्ने गरेका थिए, तथापि अहिले आएर आम नागरिकमा पहिलोपटक वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई लिएर राजधानीदेखि गाउँबस्तीसम्म निकै चर्चा र बहस भैराखेको छ । आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी सम्झौताका बुँदाबुँदामा बहस भइराखेको छ, जुन तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा तुहाइएको अरुण ३ का बेला पनि भएको थिएन ।

नेपालमा अझै केही व्यक्ति त वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने कुराको पैरवी गरिरहेका छन् । समस्या वैदेशिक सहयोग होइन, यसलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास र सुशासनको अभाव हो ।भर्खरै अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १२१ अर्बजति वैदेशिक ऋण लिने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर त्यो ऋण र अनुदान के–के बुँदामा सहमति गरेर ल्याइयो भनी सोध्ने आँट कसैले गरेको देखिएन । त्यो वैदेशिक सहयोगको रकम लिँदा के–के सम्झौता गरियो र रकम कहाँकहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा न संसद्मा कुनै सांसदले प्रश्न गर्नुभयो न सरकारले नै भन्यो न त मिडियामै चर्चा भयो । त्यो रकमको पारदर्शिताबारे न त सर्वसाधारणबीच बहस नै भयो । अहिले पनि नेपाल सरकारको भरमग्दुर प्रयासका बावजुद करिब एकतिहाइ सहयोगको रकम बजेटबाहिरबाटै खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक बजेटको रातो किताबमा देखिएको सहयोगको रकम पनि एकतिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरैबाट खर्च भैराखेको छ । यसबारे राजनीतिज्ञ, मिडिया र आम मानिसमा बहस चलाइएको छैन, जसरी एमसीसीमा चलाइएको छ ।

निश्चयै, पारदर्शिताका लागि हाम्रासामु प्रश्न उब्जिन्छन् अनि अब नेपालले विकसित देश र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुदान या ऋण लिँदा विगतमा गरेका सम्झौता पनि अनुभवका लागि केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा सम्झौताका केकस्ता सर्त थिए, त्यो सहयोगमा लक्षित कामहरू समयमा र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भए कि भएनन् भन्नेसँगै ल्याउने ऋण र पाउने अनुदानबारे पनि जनमानसमा छलफल गरे मात्रै हाम्रा विकास प्रयासका कमीकमजोरी उजागर हुन्छन् र सरकारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप समयमै सम्झौताका सर्तहरू पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने चलन बसाउन बाध्य हुन्छ । अन्यथा अहिले एमसीसीलाई अलमल्याएर राखे जस्तै अन्य सम्झौतालाई घुमाइराख्यौं भने भोलि झन् कडा सर्तहरू भएका सहयोग र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन, अहिले देशको आर्थिक अवस्था र कूटनीति हेर्दा ।

एमसीसीसम्बन्धी अहिलेका बहस र तर्कहरूले भने नेपाली नागरिक पहिलेजस्ता छैनन् र आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विकासबारे अन्तरक्रिया गर्न अग्रसर छन् भन्ने देखाएका छन् । पहिले बहस नहुनुको मुख्य कारण सरकारले आजसम्म सहयोग परिचालन गर्दा केकस्ता सर्त पालना गरेर रकम स्विकारेको थियो भनी जनतालाई थाहा नहुनु र नदिइनु पनि थियो । एमसीसीबाट नेपालको ऊर्जा प्रसारणलाई सहजीकरण र सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम गर्ने गरी प्राप्त हुन लागेको अनुदान लिने सम्झौता संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रिया अपनाइएपछि बहस छेडिए पनि यससँग जोडिएको पाँचवर्षे प्रावधानबारे कम बहस भएको छ, जुन हाम्रा आयोजनाहरूका लागि अति आवश्यक छ । यो कोणबाट हेर्दा पनि एमसीसीको सहयोग सम्बन्धी चर्चाले फाइदा नै पुर्‍याएको छ, किनभने सर्वसाधारणले पनि सरकारले गर्ने सम्झौता र त्यसबापत प्राप्त गर्ने सहयोगले कुन–कुन विकासका काम हुन्छन् भन्ने थाहा पाउने परिपाटीको सुरुआत भएको छ ।

यस्तै, सरकारले ऋण लिएर बनाउन लागेका कहिल्यै नसकिने आयोजनाहरूले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनन् । हामी पनि आयोजना निर्माणको समयका लागि अनुशासित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो विकास प्रयासमा भएका विसंगति र एमसीसी सहयोगसित जोडिएका पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सर्तहरूले हामीलाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास गर्न मद्दत गर्नेछन् । यीसँगै विश्लेषण गर्‍यौं भने मात्र हामी यो नयाँ प्रयासबारे प्रस्ट हुने गरी बुझ्न सक्छौं र अन्य सम्झौतामा पनि यस्ता प्रावधान राख्न अग्रसर हुन्छौं ।

अन्त्यमा, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने सर्तले पूर्वाधार विकासमा आउने सहयोगबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि उजागर गर्छ । त्यो हो— सबै विकास सहयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्छ र आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले त्यस्तो सहयोगमा हुने सर्तहरूबारे जान्न पाउनुपर्छ । एमसीसीलाई नै नजिर मानी निश्चित सहयोग रकमभन्दा माथिको ऋण लिँदा सरकारले सबै प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सके जनता र देश दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा दुईमत नहोला । प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:३७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिलानसँग युभेन्टस पराजित

एजेन्सी

मिलान — एसी मिलानले दोस्रो हाफको  पाँच मिनेटमा तीन गोल गरेपछि युभेन्टलाई मंगलबार आश्चर्यजनक रुपमा  ४–२ ले हराएको छ । खेलमा इटालीको सिरी ए को शीर्ष स्थानमा रहेको युभेन्टसले सुरुमा दुई गोलको अग्रता लिएको थियो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले रोकिएको लिग गत महिना फेरि सुरु भएयता युभेन्टसले अंक गुमाएको यो पहिलो पल्ट हो । एडरिन राबिट र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोलले युभेन्टसले सहज अग्रता बनाएको थियो ।

रोनाल्डोको यो २६ औं गोल थियो । ज्लाटन इब्राहिमोभिचले ६२ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेपछि मिलानको पुर्नउत्थान सुरु भएको हो । त्यसपछि फ्रायन्क केसीले बराबरी गोल गरे ।

त्यसपछि युभेन्टस खेलमा फर्कन सकेन र मिलानका लागि राफेल लियोओ एन्टे राबेचले विजयी गोल गरे । त्यस अगाडि लाजियो पनि लेचेको हातबाट २–१ ले पराजित रहेको थियो ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×