कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मनसुनी प्रकोप र हाम्रो तयारी

खोलाको माथिल्लो भेगमा बस्ने समुदायले त्यो क्षेत्रमा घनघोर वर्षा हुँदा मध्य अनि तल्लो तटमा बस्ने समुदायलाई मोबाइल फोनका माध्यमले समयमै जानकारी मात्रै दिन सके पनि बाढीपहिरोबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ ।
सुबोध ढकाल

जब प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्छ अनि मात्र यसको कारण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको लेखाजोखा सुरु हुनु हाम्रो देशको नियतिजस्तै बनिसकेको छ । जबकि गहन चिन्तन, अध्ययन, योजना, कार्यदिशाका साथै त्यसको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र यस्तो संवेदनशील तथा अति महत्त्वपूर्ण कार्यमा सफलता पाउन सकिन्छ ।

वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि वैज्ञानिक नीति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने पूर्ण इच्छाशक्तिसहितको तयारी हुन सके बाढीपहिरोको जोखिमलाई निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा अन्य देशमा स्थानीय परिस्थितिअनुसार बनाइएका नीति, कार्यक्रम अनि प्रविधि हामीकहाँ हुबहु उतार्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा भने पर्नु हुँदैन ।

अहिले हाम्रो देशमा मनसुन सक्रिय बनिसकेको छ । बाढीपहिरोका घटनाहरू ह्वात्तै बढेका छन् । यस वर्षको मनसुनको यो अवधिमै दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसको ज्यान गैसकेको आँकडा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापान प्राधिकरणले दिइसकेको छ । बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले यो समस्याका प्रमुख कारण के–के हुन् अनि तिनको निदान के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जसरी डाक्टरले कोही किन बिरामी पर्‍यो भन्ने थाहा पाउन अनेक टेस्ट गर्छन् र कारण पत्ता लागेपछि मात्र औषधोपचारबारे निर्णय लिने गर्छन्, त्यसरी नै बाढीपहिरोको कारण र निदान खोजिनुपर्छ । रोगझैं बाढीपहिरो पनि सकेसम्म नआओस् भन्नेमै जोड दिनुपर्छ ।

तर बाढीपहिरोका कुनैकुनै कारण यस्ता हुन्छन्, जसलाई आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको उपाय लगाउँदा पनि रोक्न सक्दैनौं । यस्तो अवस्थामा दोस्रो विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्छ— बाढीपहिरो आइहाले पनि धेरैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन सकियोस्Ù आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय क्षति पनि कम होस् । यसका लागि विपत्पूर्व नै कुन ठाउँमा कुन प्रकोपको सम्भावना कति होला अथवा जोखिमको स्तर कस्तो होला भन्ने ज्ञान र सूचना राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा जोखिम पहिचान राम्रोसँग गर्न नसकेकैले धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको छÙ धेरै धनसम्पत्तिको पनि विनाश हुने गरेको छ ।

त्यसो त ठाउँविशेष अति जोखिमयुक्त छ भन्ने थाहा पाएरै पनि धेरै मानिस आफ्नो र परिवारको ज्यान दाउमा राखी जीविकोपार्जन गरिरहेका भेटिन्छन् । जस्तो कि, एक–दुई वर्षअघि मात्र बाढीले बनाएको बगरमा मानिसहरू कटेरो हालेर बसिरहेका देखिन्छन्, केही वर्षपहिले गएको पहिरोको माथिल्लो, मध्य र तल्लो भागमा पनि मानिसहरू घर बनाएर बसिरहेका छन् । ‘यस्तो जोखिमयुक्त स्थानमा किन बसेको ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरैजसोबाट ‘अन्यत्र जग्गाजमिन नभएकाले बाध्य भएर बसेको’ भन्ने पाइने

गरेको छ । उब्जनी नै नहुने ठाउँमा खेती गर्ने, बाढीपहिरोको जोखिम रहेका ठाउँहरूमा बस्ती बसाउने, सबै कुराको असुविधा भएको ठाउँमा बलजफ्ती सहर बसाउने, राम्रो उब्जनी हुने जग्गाहरूमा सहरीकरण गरी सडक संरचना निर्माण गर्ने, वनजंगल मास्ने जस्ता कामले गर्दा हाम्रो देशमा विपत् न्यूनीकरणका लागि भनेर जति पैसा खन्याए पनि नतिजाचाहिँ हात लाग्यो शून्य नै भैरहेको छ । मनसुनको झरीलाई रोक्ने सामर्थ्य त कसैसँग हुन्न, तर जोखिमयुक्त ठाउँहरूबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषय चाहिँ हाम्रो क्षमताभित्रै पर्नुपर्छ । यस्ता समस्याको समाधानको सुरुआत वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र जोखिमरहित ठाउँमा बस्ती विकासबाटै गर्नु जरुरी छ ।

यस्ता नीति नहुँदा मानिसको जीवन, लगानी, समय र आयस्रोत सबैमा नकारात्मक प्रभाव परिराखेको छ । यो काम रातारात भने हुन सक्दैन । यसमा कुशल योजना, कार्यदिशा, बलियो इच्छाशक्ति, जाँगर, व्यवस्थापन र सबैको अपनत्वसहितको साझा सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । सबै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम घटाउने र समग्र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको हुन्छ । उसैले जोखिम स्तरीकरण गरी बाढीजस्ता प्रकोपको हिसाबले

देशका कुनकुन बस्ती बढी खतरामा छन् भनी यथाशीघ्र पत्ता लगाइहाल्नुपर्छ । यस्ता बस्तीलाई तुरुन्तै नजिकैका जोखिमरहित ठाउँ पहिचान गरी सार्नुपर्छ । यसको लेखाजोखा गर्दा सबै खाले प्रकोपको एकीकृत जोखिम मूल्यांकन जरुरी हुन्छ । अति दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्तो जटिल काममा विपत् प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । बस्ती स्थानान्तरण केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका पनि विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छ र यी सबै निकायसँग समन्वय गरी निर्णय लिने अधिकार प्राधिकरणले लियो भने काम सहज बन्न जान्छ । मध्यम खालको जोखिमा रहेका बस्ती र ठाउँहरूको त्यसरी नै पहिचान गरी बस्ती नै स्थानान्तरण नगरे पनि सम्भावित बाढीपहिरोबाट हुने क्षति घटाउने कामका योजना, प्रविधि र कार्यक्रम तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो काम गर्न अहिलेको बर्खासम्म भ्याइँदैन भने त्यस्ता पहिचान गरिएका बस्ती वा घरमा रहेकाहरूलाई अवस्था हेरी जोखिमरहित अस्थायी शिविरहरूमा सार्नु जरुरी छ । अहिले पहिचान गरिएका र बनाइएका कार्यक्रमहरूले भविष्यको मनसुनमा हुन सक्ने जोखिमलाई अवश्य पनि घटाउनेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरू खोलाको मुहानदेखि मध्य अनि तल्लो तटसम्म रहेका उल्लिखित सबै खाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका हुनुपर्छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै जोखिम घटाउने कार्यक्रम नगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रमहरू चलाउनु अवैज्ञानिक सिद्ध हुनेछ ।

बाढीपहिरो सुरु भैसकेको अहिलेको अवस्थामा यो काम भैहाल्ला भन्ने आशा कम भए पनि, हुन सके भविष्यका लागि विपत् नियन्त्रणमा अवश्य ठूलो सफलता मिल्नेछ । यस्ता योजना बनाउँदै गर्दा के बिर्सन हुन्न भने, अहिलेका हाम्रा बस्तीहरू, मानिसहरू र धनसम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । तर राज्यको मुख ताकेर बसिरहने अवस्था अहिले छैन । सरकारको अहिलेसम्मकै उपस्थिति भनेको विपत् आइसकेपछि गरिने खोज र उद्धारमै सीमित छ । त्यसैले यस्ता काममा गाउँगाउँका युवाहरू अलि बढी सक्रिय हुनुपर्छ । प्रत्येक बस्तीमा युवाहरूको टास्कफोर्स बनाई पानी पर्ने पूर्वसूचनादेखि बाढी आइहाल्दा बस्ने सुरक्षित स्थानको पहिचान, त्यहाँसम्म जाने बाटोको पहिचान, त्यहाँसम्म जाने साधनको जोहो अनि यस्ता सेल्टरमा अत्यावश्यक खानेपानी र खानेकुराको बन्दोबस्त गरिराख्नु अत्यावश्यक छ । विपत्सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी समुदायसम्म सम्प्रेषण र अन्य स्थानका टास्कफोर्सका साथै सरकारी निकायसँग समेत समान्वय गर्ने काम यिनै टास्कफोर्सले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले तिनलाई दिल खोलेर सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बस्तीबस्तीका टास्कफोर्स अनि सम्बन्धित सबै स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय, सद्भाव अनि क्रियाशीलताले नै बाढीपहिरोजस्ता तत्कालको मनसुनजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

बाढीको हकमा, खोलाविशेषको माथिल्लो भेगमा बस्ने समुदायले त्यो क्षेत्रमा घनघोर वर्षा हुँदा मध्य अनि तल्लो तटमा बस्ने समुदायलाई मोबाइल फोनका माध्यमले समयमै पूर्वसूचना मात्रै दिन सके पनि धेरै जनधन जोगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, बर्खायाममा पानी जथाभावी बगेको छ र त्यसको कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन भने कुलो काटेर पानी तर्काउने, बस्तीमा परेको चिरा वा खाडल टाल्ने वा पुर्ने, खोला घुमेको ठाउँ आफ्नो बस्तीको फेदीमा पर्छ भने त्यहाँ सम्भावित कटान रोक्न त्यही खोलाका ठूलठूला ढुंगा थुपार्ने जस्ता काम समुदाय आफैंले गर्न सक्छन् । यसबाट पहिरोको जोखिम पनि कम हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आधुनिक पूर्वसूचनाका प्रविधिलाई बढी जोखिमयुक्त स्थानमा विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।

(इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् ढकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन् ) प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:३१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनमत विपक्षमा, नजर सत्तामा

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् विरलै सत्ताबाहिर बसेको कांग्रेसले पुनः सत्ताकै खेल खेल्नु आत्मघाती साबित हुनेछ ।
सुदर्शन आचार्य

सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई बिटुल्याउन अनेक प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । तीमध्ये सबभन्दा सजिलो सत्ताको प्रलोभन हुन्छ, जुन खेल अहिले सत्तारूढ नेकपाको एउटा समूहले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि खेलिरहेको छ ।

नेकपाभन्दा बिलकुलै अलग लक्ष्य र सिद्धान्त भएको प्रतिपक्ष सत्ताको प्रलोभनमा नफस्नुपर्ने हो । तर धर्म, परम्परा, सिद्धान्त र इमान यस्ता पेचिला विषयवस्तु हुन्, जसलाई जोगाउन निकै कठिन छ । सत्तातर्फ आकर्षित हुनु नै प्रतिपक्ष कमजोर हुनु हो । प्रतिपक्ष कमजोर हुनु भनेकै लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । दूरदर्शी राजनीतिज्ञ रहेको प्रतिपक्ष सत्तामा सम्मिलित हुने त कुरै छाडौं, हिमचिमसम्म बढाउन उत्सुक हुँदैन । अर्कातिर, जो सत्तामा छन् ती पनि निहित स्वार्थका निम्ति उत्तरदायी प्रतिपक्षलाई बिटुल्याउन चाहँदैनन् । प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकहरूमा न प्रतिपक्ष हत्तपत्त सत्तापक्षसँग मिल्छ, न सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षलाई बिटुलो पार्न चाहन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच परम्परागत भद्र समझदारी हुन्छ, अलगअलग रहेर सर्वथा फरक तरिकाले राजनीति गरौं, जनसमर्थन लिएर मात्र सत्तामा जाऔं र आफ्नै हिसाबले देशको भविष्य निर्माणमा लागौं । तर, नेपालका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको नजर सत्तातिर सोझिएको देखिँदै छ, जुन कांग्रेसको आस्था र विश्वासभन्दा फरक दृश्य हो ।

जनताले कांग्रेसलाई पछिल्लो निर्वाचनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्च्याएका हुन् । समयसापेक्ष दृष्टिकोण र आकर्षक चुनावी नारासम्म तय गर्न नसकेको कांग्रेसले उक्त कालखण्डमा लिएको सहारा भनेकै ज्योतिषीको थियो । त्यसैले ऊ प्रतिपक्षमा थन्कियो । तर, अहिले आएर सत्ताभित्रको घरझगडामा खेल्दै सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेको छ, जुन प्राकृतिक होइन । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् विरलै सत्ताबाहिर बसेको कांग्रेसले पुनः सत्ताकै खेल खेल्नु आत्मघाती साबित हुनेछ । इतिहासको अध्ययन गर्न टाढा जानैपर्दैन । कांग्रेससँगै सत्ता साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसबाट अलग्याएर एकीकरण गरी निर्वाचनमा होमिएको नेकपासँग लगभग साइनो नै टुट्न लागेको केपी ओली समूहसँग सत्ता साझा गर्न कांग्रेसलाई कुन आकाशवाणीले प्रेरित गर्‍यो ? यसको जवाफ सत्तारोहणपूर्व नै कांग्रेसले देश र जनतालाई दिनुपर्छ ।

वाइडबडी, यति, ओम्नी, दूरसञ्चार, चिनी, सुन, बालुबाटर जग्गा, मेलम्ची प्रकरणजस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा कांग्रेसले विरोधका नाममा सामान्य फेसबुक लाइभ गर्नेबाहेक अपेक्षित मुखरता देखाउन सकेन । कतिपय भ्रष्टाचार प्रकरणमा विरोधस्वरूप केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिएका विषयमा समेत कांग्रेसले अस्वाभाविक मौनता साध्यो । जनमानसमा त्यति बेलै कांग्रेस मौका पर्नासाथ सरकारमा सामेल हुनकै लागि मौन बसेको आशंका थियो । पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वको बालुवाटारसँग बढेको हिमचिमले त्यो आशंकालाई धेरथोर पुष्टि गर्दै छ । समाजवादको कुरा गरेर नथाक्ने नेतृत्वलाई कांग्रेस पार्टी जीवित राख्न पसिना बगाउने आम कार्यकर्ताभन्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया नै प्रिय हुने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । संवैधानिक निकायदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म खरिद–बिक्री हुने गरेको घटना समाचारका रूपमा बेलाबखत सार्वजनिक भएकै हुन् । सरकारलाई अंकुश लगाएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकामा आज प्रेस र सामाजिक सञ्जाल छन् । कांग्रेसले जनभावना बुझ्न नसक्दा सत्ताले समेत उन्मत्त हुँदै बारम्बार विधि र पद्धतिविपरीत निर्णय लिइरह्यो । सत्ताका अस्वाभाविक गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट यति ठूलो स्केलमा विरोध हुनुपूर्व नै कांग्रेसले आफूलाई मुखर बनाउन सक्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, यी विषयमा कांग्रेस नराम्ररी चुकिरह्यो ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने लालसाका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको हर गतिविधि जायज देख्न थालेका छन् । कदाचित् सत्तामा गइहाल्यो भने कांग्रेसको इतिहासका निम्ति त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को केही हुनेछैन । यति बेला विश्व अमेरिकी र चिनियाँ गरी दुई ध्रुवमा बाँडिँदै गएकाले एउटा रोज्नैपर्ने बाध्यता आइलागेकै हो भने पनि कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहेरै आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्न सक्छ । सत्ताकै लागि अँध्यारो कोठामा बसेर तानाबाना बुनिएकै हो र त्यसका निम्ति सुवास नेम्बाङहरूले भूमिका खेलेकै हुन् भने भोलि कांग्रेस पनि सग्लो रहिरहन कठिन छ ।

राजनीतिबाटै विश्राम लिने उमेरका नेताबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने भनेकै बोझ हो । तर, कांग्रेसका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि २०/४० प्रतिशतको भाग खोज्न तल्लीन छन् । यिनले भोलि शतप्रतिशतको कांग्रेस हाँक्न सक्षम होलान् त ? कोभिड–१९ का कारण महाधिवेशन प्रभावित भए पनि संसद् र सञ्चारमाध्यमको भरपूर उपयोग गरेर सरकारका बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउन नेतृत्वका अभिलाषी कांग्रेसलाई केहीले छेकेको थिएन । तर, युवानेता भनिएकाहरू पनि बालुवाटार पुगेर सत्तासँग खिचिएका तस्बिर सगौरव पोस्ट गरिरहेका छन् ! यसैबाट प्रस्टिन्छ, उनिहरूको चित्र र चरित्र ।

राजनीतिलाई बढ्दो उमेरका देउवाभन्दा भिन्न तरिकाले आत्मसात् गर्न नसक्नु युवापंक्तिमा ‘भिजन’ नरहेको प्रमाण हो । एउटा गुटको ताबेदारी र अर्को गुटको खबरदारी गर्न छाडेर कांग्रेसका युवाले सत्तासँगै स्वयं आफ्नै पार्टीभित्रका बेथितिविरुद्ध पनि संगठित रूपमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । संघर्षभन्दा सत्तालाई प्रिय ठान्ने तथा सत्तातिरै आँखा लगाइरहने कांग्रेसबाट आगामी युगको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । प्रजापरिषद्झैं इतिहासको दराज–उन्मुख कांग्रेसलाई जनताको कांग्रेस बनाउन कांग्रेसभित्रै पनि उथलपुथल जरुरी छ । विरासतले मात्रै हुने भए भारतमा कांग्रेस आईका सामु बीजेपी राजनीतिमा स्थापित नहुन सक्थ्यो । इतिहास र विरासत भनेको गाथा गाउने विषय हो । वर्तमानमा त २०६२/६३ को आन्दोलनसमेत नदेखेको पुस्ता मतदाता भएर आउँदै छ, जसलाई आफ्ना कार्यक्रममार्फत आफूसँग जोड्न सक्नुपर्छ । भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा आफैं विलखबन्दमा परेको कांग्रेसको केवल चारतारे झन्डा मात्र हेरेर कोही युवा कांग्रेसप्रति आकर्षित हुने छैन । देशभरका लाखौं युवाका लागि देउवा सरकारमा जाऊन् वा नजाऊन्, त्यसले खासै फरक पार्दैन । फरक त युवाकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिकाले पार्छ ।

समग्रमा, सत्ताद्वारा सिर्जित बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने सक्षमताका आधारमा कांग्रेसको मूल्यांकन हुने हो । सत्ताकै लागि लालायित बनेका भए बीपी कोइरालाले त्यति लामो कालखण्ड जेल र निर्वासन बस्नैपर्ने थिएन । गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाप्रसादजस्ता नेतालाई सत्तामा सामेल हुन पञ्चायतले आग्रह गरेको थिएन होला र ? तर पनि ३०/३० वर्ष किन संघर्षकै बाटो रोज्नुपर्‍यो ? यस्ता विषयको विश्लेषण नगरी आफ्नै दलभित्रका फरकमत राख्ने नेता–कार्यकर्तालाई बाँकी नराख्ने तर वैचारिक रूपमा आनका तान फरक पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्न हौसिए कांग्रेसको राजनीतिक अवसान त हुन्छ नै, त्यति बेला कांग्रेस पार्टी नै पनि समाप्तिको बाटोमा लाग्नेछ । सच्चा प्रतिपक्ष इतिहासमा कहिल्यै विपरीत विचारवाला सत्तामा सहभागी बनेकै छैन । इतिहासमा यदाकदा राष्ट्रिय संकटको घडी आउँदा सत्तापक्षलाई सहयोगसम्म गरेको उदाहरण पाइन्छ । कोभिड महामारीका सन्दर्भमा नेपालमा पनि सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सहयोग पाएकै छ । चीनमा सन यातसेनका पालामा माओ त्सेतुङले त्यस्तै सहयोग दिएका थिए, सत्तामा सहभागी बनेको होइन । त्यही सहयोगका कारण पछि माओको पार्टी झन् जनप्रिय र बलशाली बन्न पुग्यो ।

kaudinyamitra@gmail.com

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×