कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनमत विपक्षमा, नजर सत्तामा

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् विरलै सत्ताबाहिर बसेको कांग्रेसले पुनः सत्ताकै खेल खेल्नु आत्मघाती साबित हुनेछ ।
सुदर्शन आचार्य

सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई बिटुल्याउन अनेक प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । तीमध्ये सबभन्दा सजिलो सत्ताको प्रलोभन हुन्छ, जुन खेल अहिले सत्तारूढ नेकपाको एउटा समूहले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि खेलिरहेको छ ।

नेकपाभन्दा बिलकुलै अलग लक्ष्य र सिद्धान्त भएको प्रतिपक्ष सत्ताको प्रलोभनमा नफस्नुपर्ने हो । तर धर्म, परम्परा, सिद्धान्त र इमान यस्ता पेचिला विषयवस्तु हुन्, जसलाई जोगाउन निकै कठिन छ । सत्तातर्फ आकर्षित हुनु नै प्रतिपक्ष कमजोर हुनु हो । प्रतिपक्ष कमजोर हुनु भनेकै लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । दूरदर्शी राजनीतिज्ञ रहेको प्रतिपक्ष सत्तामा सम्मिलित हुने त कुरै छाडौं, हिमचिमसम्म बढाउन उत्सुक हुँदैन । अर्कातिर, जो सत्तामा छन् ती पनि निहित स्वार्थका निम्ति उत्तरदायी प्रतिपक्षलाई बिटुल्याउन चाहँदैनन् । प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकहरूमा न प्रतिपक्ष हत्तपत्त सत्तापक्षसँग मिल्छ, न सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षलाई बिटुलो पार्न चाहन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच परम्परागत भद्र समझदारी हुन्छ, अलगअलग रहेर सर्वथा फरक तरिकाले राजनीति गरौं, जनसमर्थन लिएर मात्र सत्तामा जाऔं र आफ्नै हिसाबले देशको भविष्य निर्माणमा लागौं । तर, नेपालका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको नजर सत्तातिर सोझिएको देखिँदै छ, जुन कांग्रेसको आस्था र विश्वासभन्दा फरक दृश्य हो ।

जनताले कांग्रेसलाई पछिल्लो निर्वाचनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्च्याएका हुन् । समयसापेक्ष दृष्टिकोण र आकर्षक चुनावी नारासम्म तय गर्न नसकेको कांग्रेसले उक्त कालखण्डमा लिएको सहारा भनेकै ज्योतिषीको थियो । त्यसैले ऊ प्रतिपक्षमा थन्कियो । तर, अहिले आएर सत्ताभित्रको घरझगडामा खेल्दै सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेको छ, जुन प्राकृतिक होइन । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् विरलै सत्ताबाहिर बसेको कांग्रेसले पुनः सत्ताकै खेल खेल्नु आत्मघाती साबित हुनेछ । इतिहासको अध्ययन गर्न टाढा जानैपर्दैन । कांग्रेससँगै सत्ता साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसबाट अलग्याएर एकीकरण गरी निर्वाचनमा होमिएको नेकपासँग लगभग साइनो नै टुट्न लागेको केपी ओली समूहसँग सत्ता साझा गर्न कांग्रेसलाई कुन आकाशवाणीले प्रेरित गर्‍यो ? यसको जवाफ सत्तारोहणपूर्व नै कांग्रेसले देश र जनतालाई दिनुपर्छ ।

वाइडबडी, यति, ओम्नी, दूरसञ्चार, चिनी, सुन, बालुबाटर जग्गा, मेलम्ची प्रकरणजस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा कांग्रेसले विरोधका नाममा सामान्य फेसबुक लाइभ गर्नेबाहेक अपेक्षित मुखरता देखाउन सकेन । कतिपय भ्रष्टाचार प्रकरणमा विरोधस्वरूप केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिएका विषयमा समेत कांग्रेसले अस्वाभाविक मौनता साध्यो । जनमानसमा त्यति बेलै कांग्रेस मौका पर्नासाथ सरकारमा सामेल हुनकै लागि मौन बसेको आशंका थियो । पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वको बालुवाटारसँग बढेको हिमचिमले त्यो आशंकालाई धेरथोर पुष्टि गर्दै छ । समाजवादको कुरा गरेर नथाक्ने नेतृत्वलाई कांग्रेस पार्टी जीवित राख्न पसिना बगाउने आम कार्यकर्ताभन्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया नै प्रिय हुने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । संवैधानिक निकायदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म खरिद–बिक्री हुने गरेको घटना समाचारका रूपमा बेलाबखत सार्वजनिक भएकै हुन् । सरकारलाई अंकुश लगाएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकामा आज प्रेस र सामाजिक सञ्जाल छन् । कांग्रेसले जनभावना बुझ्न नसक्दा सत्ताले समेत उन्मत्त हुँदै बारम्बार विधि र पद्धतिविपरीत निर्णय लिइरह्यो । सत्ताका अस्वाभाविक गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट यति ठूलो स्केलमा विरोध हुनुपूर्व नै कांग्रेसले आफूलाई मुखर बनाउन सक्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, यी विषयमा कांग्रेस नराम्ररी चुकिरह्यो ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने लालसाका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको हर गतिविधि जायज देख्न थालेका छन् । कदाचित् सत्तामा गइहाल्यो भने कांग्रेसको इतिहासका निम्ति त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को केही हुनेछैन । यति बेला विश्व अमेरिकी र चिनियाँ गरी दुई ध्रुवमा बाँडिँदै गएकाले एउटा रोज्नैपर्ने बाध्यता आइलागेकै हो भने पनि कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहेरै आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्न सक्छ । सत्ताकै लागि अँध्यारो कोठामा बसेर तानाबाना बुनिएकै हो र त्यसका निम्ति सुवास नेम्बाङहरूले भूमिका खेलेकै हुन् भने भोलि कांग्रेस पनि सग्लो रहिरहन कठिन छ ।

राजनीतिबाटै विश्राम लिने उमेरका नेताबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने भनेकै बोझ हो । तर, कांग्रेसका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि २०/४० प्रतिशतको भाग खोज्न तल्लीन छन् । यिनले भोलि शतप्रतिशतको कांग्रेस हाँक्न सक्षम होलान् त ? कोभिड–१९ का कारण महाधिवेशन प्रभावित भए पनि संसद् र सञ्चारमाध्यमको भरपूर उपयोग गरेर सरकारका बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउन नेतृत्वका अभिलाषी कांग्रेसलाई केहीले छेकेको थिएन । तर, युवानेता भनिएकाहरू पनि बालुवाटार पुगेर सत्तासँग खिचिएका तस्बिर सगौरव पोस्ट गरिरहेका छन् ! यसैबाट प्रस्टिन्छ, उनिहरूको चित्र र चरित्र ।

राजनीतिलाई बढ्दो उमेरका देउवाभन्दा भिन्न तरिकाले आत्मसात् गर्न नसक्नु युवापंक्तिमा ‘भिजन’ नरहेको प्रमाण हो । एउटा गुटको ताबेदारी र अर्को गुटको खबरदारी गर्न छाडेर कांग्रेसका युवाले सत्तासँगै स्वयं आफ्नै पार्टीभित्रका बेथितिविरुद्ध पनि संगठित रूपमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । संघर्षभन्दा सत्तालाई प्रिय ठान्ने तथा सत्तातिरै आँखा लगाइरहने कांग्रेसबाट आगामी युगको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । प्रजापरिषद्झैं इतिहासको दराज–उन्मुख कांग्रेसलाई जनताको कांग्रेस बनाउन कांग्रेसभित्रै पनि उथलपुथल जरुरी छ । विरासतले मात्रै हुने भए भारतमा कांग्रेस आईका सामु बीजेपी राजनीतिमा स्थापित नहुन सक्थ्यो । इतिहास र विरासत भनेको गाथा गाउने विषय हो । वर्तमानमा त २०६२/६३ को आन्दोलनसमेत नदेखेको पुस्ता मतदाता भएर आउँदै छ, जसलाई आफ्ना कार्यक्रममार्फत आफूसँग जोड्न सक्नुपर्छ । भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा आफैं विलखबन्दमा परेको कांग्रेसको केवल चारतारे झन्डा मात्र हेरेर कोही युवा कांग्रेसप्रति आकर्षित हुने छैन । देशभरका लाखौं युवाका लागि देउवा सरकारमा जाऊन् वा नजाऊन्, त्यसले खासै फरक पार्दैन । फरक त युवाकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिकाले पार्छ ।

समग्रमा, सत्ताद्वारा सिर्जित बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने सक्षमताका आधारमा कांग्रेसको मूल्यांकन हुने हो । सत्ताकै लागि लालायित बनेका भए बीपी कोइरालाले त्यति लामो कालखण्ड जेल र निर्वासन बस्नैपर्ने थिएन । गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाप्रसादजस्ता नेतालाई सत्तामा सामेल हुन पञ्चायतले आग्रह गरेको थिएन होला र ? तर पनि ३०/३० वर्ष किन संघर्षकै बाटो रोज्नुपर्‍यो ? यस्ता विषयको विश्लेषण नगरी आफ्नै दलभित्रका फरकमत राख्ने नेता–कार्यकर्तालाई बाँकी नराख्ने तर वैचारिक रूपमा आनका तान फरक पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्न हौसिए कांग्रेसको राजनीतिक अवसान त हुन्छ नै, त्यति बेला कांग्रेस पार्टी नै पनि समाप्तिको बाटोमा लाग्नेछ । सच्चा प्रतिपक्ष इतिहासमा कहिल्यै विपरीत विचारवाला सत्तामा सहभागी बनेकै छैन । इतिहासमा यदाकदा राष्ट्रिय संकटको घडी आउँदा सत्तापक्षलाई सहयोगसम्म गरेको उदाहरण पाइन्छ । कोभिड महामारीका सन्दर्भमा नेपालमा पनि सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सहयोग पाएकै छ । चीनमा सन यातसेनका पालामा माओ त्सेतुङले त्यस्तै सहयोग दिएका थिए, सत्तामा सहभागी बनेको होइन । त्यही सहयोगका कारण पछि माओको पार्टी झन् जनप्रिय र बलशाली बन्न पुग्यो ।

kaudinyamitra@gmail.com

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनामा १० करोडसम्मको रासन ठेक्का जिल्लाबाटै

रासनमा ठेक्का प्रणाली खारेज गर्न प्रस्ताव, सिधै खरिद गर्नुपर्ने आन्तरिक सुझाव समितिको निष्कर्ष
मातृका दाहाल, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाले रासन तथा बन्दोबस्तीका अपारदर्शी खरिद नियन्त्रण गर्न १० करोडसम्मको खरिद जिल्लाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले १० करोड रुपैयाँसम्मका सबै खरिद अधिकार जिल्लास्थित गण/गुल्मबाटै हुने गरी जंगीअड्डामा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् । २०७५ भदौ २४ गते प्रधानसेनापति बनेका थापाले ‘प्रधानसेनापति कमान्ड मार्गनिर्देशन–२०७५’ जारी गर्दै लक्ष्य ३ मा ‘रासन स्तर वृद्धि’ गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेको र अब जिल्ला मातहतका युनिटले आफूलाई आवश्यक पर्ने रासन सम्बन्धित जिल्लाबाटै बोलपत्र आह्वान गरेर किन्ने बताए । अब हुने खरिदमा एकै ठेकेदारलाई धेरै युनिटको जिम्मा पनि नदिइने तयारी सेनाको छ । चालु आवका लागि ठेकेदारले सम्झौता गर्दा ६.५ प्रतिशत मात्रै नाफा लिने उल्लेख गरे पनि सिपाहीको रासनबाट १० प्रतिशतसम्म कट्टा गरेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘सिपाहीको रासनमा यसरी ठगी गर्न पाइँदैन, ठगी अपराध हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नाफाका नाममा हुने ठगी र अनियमितता रोकिनुपर्छ, त्यसैले खरिदका कतिपय प्रावधानमा समेत समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ठेकेदारले सम्झौताविपरीत रासनमा ठगी गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ । सेनामा लामो समयदेखि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले समस्या आएको उनले स्वीकार गरे । ‘केन्द्रबाट मात्रै रासन खरिद गर्दा ठेकेदारले ठगी गरे, बोलपत्र गर्दै सीमित ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट थियो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘ठेकेदारले नाफा कमाऊन्, हामीलाई मतलब छैन तर जवानको रासनमा ठगी गर्न पाइँदैन । ठगी अपराध हो, जंगीअड्डाबाट ठेक्का हुँदा व्यापारीले सिपाहीको रासनमा ठगी गरे । यसलाई रोक्न जिल्ला तहसम्मका युनिटलाई अधिकार दिएका हौं ।’ उनका अनुसार अब १० करोडसम्मको ठेक्का केन्द्रले हेर्ने छैन । खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार बोलपत्र आह्वानदेखि स्वीकृतसम्म यसमा जिल्लाबाटै हुन्छ ।

अहिलेको आपूर्तिकर्तामुखी खरिद प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । वैशाख र जेठमा सेनाको अनुसन्धान तथा विस्तार निर्देशनालयले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पनि रासनमा हिनामिना रोक्न ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद बन्द गरेर सेनाबाटै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली सेनामा लागू रहेको ठेकेदारबाट आपूर्ति गर्दा विशेष र चुनौतीका बेलामा सहज, प्रभावकारी आपूर्ति नभएको अनुभवलाई केन्द्रित गरी भविष्यमा सेनाको आफ्नै सप्लाई चेन (प्रस्तावित लजिस्टिक कोर) अन्तर्गत रासन सप्लाई गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ यो प्रस्ताव लागू भए ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद व्यवस्थापनको सट्टा सिधै व्यवसायीबाट किन्ने बाटो खुल्नेछ ।

जंगीअड्डामा रहेको खरिद अधिकार माघमै जिल्लास्थित कमान्डरलाई प्रत्यायोजन गरिएको र त्यसकै आधारमा अब सिपाहीले सरकारले तोकेअनुसार रासन पाए/नपाएको नियमित अनुगमन गरिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । खरिद प्रक्रिया, सामानको गुणस्तर र परिमाण कानुनसम्मत भए–नभएकामा अब जिल्ला कमान्डर नै पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ । यसअघि प्रधानसेनापतिबाट खरिद अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । खरिदलगायत आर्थिक खटनपटनमा अनियमितता गरेपछि पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सिपाहीदेखि सहायक रथीसम्मका सैनिक बर्खास्तमा परिसकेका छन् ।

सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको कसुरमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाल जेठ ८ गते पक्राउ परे । जेठ ९ गते नै समरी जनरल सैनिक अदालतले आर्थिक अनियमितताकै आरोपमा दोषी ठहर गर्दै महासेनानी भूपालमानसिंह अधिकारीसहित ३ अधिकृत र २ अन्य दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्‍यो । अधिकारीबाट १ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत असुल्नुपर्ने फैसला सुनाइयो । प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीले अनियमितता कसुरमै ४ लाख ४० हजार जरिवाना र २ वर्ष बढुवा रोक्काको सजाय पाए । २०७५ मंसिरमै भर्नामा अनियमितता गरेको कसुरमा १ सय ७३ सैनिक कारबाहीमा परेका थिए ।

खरिद र ठेक्का अपारदर्शी भएको भन्दै आर्थिक खटनपटनमा सुधार गर्न २०७४ मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखलाई नै बोलाएका थिए । पछिल्लो पटक जंगीअड्डाले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि सातवटै प्रदेशस्थित पृतना, वाहिनी, गण/गुल्म तथा शिक्षालयमा कार्यरत जनशक्तिका लागि जंगीअड्डाबाटै रासन खरिदको ठेक्का हुने गरेको थियो । करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत सेनाका लागि करिब ६ अर्बको रासन खरिद हुँदै आएको छ । रासन खरिदमा बर्सेनि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले यसलाई तोड्न पनि जिल्ला तहबाटै खरिद व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

रासनमा सिपाहीकै असन्तुष्टि

सरकारले तोकेको रासन स्केलअनुसार सुविधा नपाएको भन्दै तल्लो दर्जाका सैनिक कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जंगीअड्डाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणका क्रममा सिपाहीहरूले नै सरकारी स्केल र गुणस्तरअनुसार रासन नपाएको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

जंगीअड्डाले उपत्यकाका २२ र राजधानी बाहिरका ८ युनिटमा सिपाहीको रासन व्यवस्थापनबारे राय/सुझाव लिन नमुना सर्वेक्षण गरेको थियो । उपत्यका बाहिरका ८ युनिटमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २४ प्रतिशत र उपत्यकाभित्रका २५ प्रतिशतले रासन व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको जवाफ दिएका छन् । ३९ प्रतिशतले अति राम्रो, ३७ प्रतिशतले राम्रो र ३४ प्रतिशतले रासन व्यवस्थापन अतिकम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उपत्यकाका २२ युनिटका अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जाका कर्मचारीले रासन व्यवस्थापनमा ३५ प्रतिशतले अति राम्रो, ४० प्रतिशतले राम्रो र २५ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वेक्षणमा ९ प्रतिशत अधिकृत, १३ प्रतिशत पदिक र ७८ प्रतिशत अन्य (सिपाही/हवलदार) तहका सैनिक कर्मचारी सहभागी भएका थिए । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले रासन व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त र सिपाहीमैत्री बनाउन कुनै कसरत बाँकी नराख्ने बताए । रासनलगायत आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने नीति अपनाइएको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×