कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कारागारमा कसको शासन ?

सम्पादकीय

तीन दशकयता मुलुकमा प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्री बनेका प्रायः नेता आफ्नो राजनीतिक जीवनमा धेरथोर जेल बसेका छन् । यी राजनीतिज्ञहरूलाई त्यहाँभित्रको बेथिति र समस्याबारे ज्ञान भएकाले पनि हुनुपर्छ, यस अवधिमा कारागार सुधार एउटा आम एजेन्डाजस्तै बनेको छ ।

२०४७ सालयता यसै हेतुले कैयौं अध्ययन समिति तथा कार्यदल बनाइएका छन् । तर तिनले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरू त्यसै कतै थन्किने गरेका छन् । भौतिक पक्ष होस् या व्यवस्थापकीय, कारागारभित्रका समस्या वर्षौंदेखि उस्तैउस्तै छन् । कैदीको आचरण सुधारमा पनि ध्यान दिइएको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र पहुँचवाला कैदी–बन्दीको मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान मिचेरै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छानिनु यसैको दृष्टान्त हो ।

जेलको आन्तरिक प्रशासन मानिने कैदी व्यवस्थापनसम्बन्धी दैनिक खटनपटनको जिम्मेवारी नै जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सुम्पिँदा कारागर सुधारगृह बन्न सक्दैन । तसर्थ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र पहुँचवाला कैदी–बन्दीको मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छान्ने ‘प्रथा’ तोडिनैपर्छ । कारागार कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा कारागार व्यवस्थापन विभागले यी पदहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना हुनैपर्छ । कारागार व्यवस्थापन ऐन २०१९, नियमावली २०२० र कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार सोही कारागारमा एक वर्ष बसेको, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको तथा नकारात्मक सूचीमा नभएकालाई मात्रै चौकीदार र मूलनाइके नियुक्त गर्न मिल्छ ।

लागूऔषध, बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, जासुसी, मानव बेचबिखन, संरक्षित वन्यजन्तु तस्करी, पुरातात्त्विक सम्पदा चोरीसहित १० कसुरमा कैद भुक्तान गरेकालाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाउन पाइँदैन । तैपनि राजधानीका केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार र नख्खुसहित ठूला, मध्यम र जिल्ला तहका लगभग सबै कारागारमा कानुनविपरीत कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाइएको छ । एकपटक आन्तरिक प्रशासनमा खटिइसकेका कैदीलाई दोहोर्‍याएर जिम्मेवारी दिन नपाइने प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएको छ । राजविराज कारागारमा त कर्तव्य ज्यानसहितका जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका तथा भारतीय नागरिकलाई समेत कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्त गरिएको छ ।

जेलको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी भएको महसुस गर्दै कारागार व्यवस्था विभागले चौकीदार र नाइके छनोटमा जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनिवार्य गर्न लागेको छ, तर उक्त व्यवस्थाको पनि उचित पालना भएमा मात्र समस्याको समाधान हुन सक्छ । देशभरका ७४ कारागारमा २३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । दिनहुँ थपिने र कैद भुक्तान गरेर बाहिरिने क्रम चलिरहेकै हुन्छ । आपराधिक कार्यमा संलग्न ठहरिएकालाई सुधार्नका लागि कारागारमा राखिन्छ, आफ्नो अपराध कर्ममा पश्चात्ताप गरून्, चरित्र तथा आनीबानी सुधारून् र समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनून् भनेर । तर यही हिसाबले जेल सञ्चालन भइरहने हो भने, ती कारागार कहिल्यै सुधारगृह बन्न सक्ने देखिँदैन ।

जेल साँच्चिकै सुधारगृह बन्न किन जरुरी छ भने, कैद भुक्तान गरेर बाहिरिनेहरू सबै आचरण सुधारेर सामान्य जीवनमा फर्केका छैनन् । कति फेरि अपराधमै लागेका दृष्टान्त छन्, कारागारभित्रै भएको चिनजानले कतिलाई अरू अपराधको बाटोमा डोर्‍याएको छ । जेल अपराध सिक्ने पाठशाला र अरू आपराधिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने थलो नबनोस् भनेर पनि त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनको यो विषयलाई खेलाँचीका रूपमा लिनु हुँदैन । जेलभित्रै समयसमयमा ज्यानै लिनेसम्मका अपराध भएका छन् । गम्भीर अपराधमा परेकैलाई आन्तरिक प्रशासन सुम्पिँदा कति कारागारमा नाइकेबाटै अरू कैदीमाथि शोषण भएका उदाहरण छन् । तसर्थ, उनीहरूमाथि उचित निगरानी पनि आवश्यक देखिन्छ । गम्भीर अपराधमा कैद भुक्तान गरेकाको ‘खटनपटन’ मा कारागार बस्दा आम कैदीमा समाजमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक योग्यता, नैतिकता र आत्मविश्वास विकास कसरी हुन सक्ला, गृह प्रशासन यसबारे गम्भीर बन्नैपर्छ ।

कैद भुक्तान गरी निस्केकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनाउन सुधार गर्नुपर्ने अरू पक्ष पनि छन् । जीर्ण भवनको मर्मत, सुत्नका लागि पलङदेखि शौचालयको उचित व्यवस्था, क्षमताअनुसार मात्र कैदी–बन्दी संख्या, निर्धारित कर्मचारी दरबन्दीजस्ता विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । कैदी र थुनुवालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म सीप विकास र रोजगारमूलक कार्यको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । कैदी–बन्दीलाई अनुशासन, आचरण र चरित्र सुधारसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि आवश्यक पर्छ । जेललाई वास्तविक सुधार गृह बनाउन सके मात्रै कैद सजायको अर्थ रहन्छ, नत्र दण्ड–सजायको उद्देश्य नै खेर जान्छ, त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ राजदूत यान्छीको भेटघाटले दिल्ली तरंगित

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको आइतबार नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भएको भेटलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले विशेष महत्त्वका साथ चर्चामा ल्याएका छन् । भारतीय मिडियाले राजदूत होउको विगतको जिम्मेवारी, सामाजिक सञ्जालमा सक्रियतादेखि सुन्दरतासम्मको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

उनको राजनीतिक भेटघाटलाई विशेष चासोका साथ हेर्दै ‘नेपालमा चीनको बढ्दो हस्तक्षेप र नेपालको चीनप्रतिको झुकाव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्नुका पछाडि चीनको हात रहेको समेत केही कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकले दाबी गर्दै आएका छन् । भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पनि नेपालले धार्चुला–लिपुलेक पास जोड्ने सडकको विरोध गरेपछि घुमाउरो पाराले नेपालले चीनको आडमा विरोध भएको दाबी गरेका थिए । नेपालका लागि भारतका एक पूर्वराजदूतले होउको सक्रियता चीनको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार भइरहेको दाबी गरे । ‘सधैं पञ्चशीलको वकालत गर्ने चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसरी खुलेर सक्रिय बन्नु सामान्य होइन, त्यसैले दिल्ली स्वाभाविक रूपमा चनाखो हुनुपर्छ’ उनले भने ।

केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउनाका पछाडि राजदूत होउको सक्रियतालाई ठानेका छन् । भारतीय हिन्दी दैनिक अमर उज्यालाले भारतको छिमेकी देश नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीतिक कारणका साथै चीनको कूटनीति पनि जिम्मेवार रहेको र त्यसका लागि राजदूत होउको भूमिका रहेको दाबी गरेको छ । पत्रिकाले राजदूत होउ फेसबुक ट्वीटर र इन्स्टाग्राममार्फत पनि नेपालहरूमाझ लोकप्रिय बनेको उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले पनि राजदूत होउले फेरि एकपटक नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको छ । एजेन्सीले राजदूत होउ र नेपालबीचको भेटघाटपछि नै जारी स्थायी समितिको बैठक बुधबारका लागि सारिएको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि चिनियाँ राजदूतले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको पीटीआईले लेखेको छ । त्यसैगरी भारतकै अर्को समाचार एजेन्सी आईएनएसले त राजदूत होउले काठमाडौंको कूटनीतिलाई नै पुनर्परिभाषित गरेको र भारतसँगको विवादित भूमिलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ नक्सा जारी गर्ने अनपेक्षित कदमका पछाडिसमेत हात रहेको लेखेको छ । ओलीविरुद्ध बढ्दो आक्रोश मत्थर पार्न अरू नेताहरूसँग भेटघाट गरेको समेत आईएनएसले लेखेको छ ।

यसअघि गत वैशाखमा नेकपाभित्र कलह चर्किएपछि राजदूत होउले गरेका राजनीतिक भेटघाट र विकसित घटनाक्रमलाई दिल्लीमा विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो । त्यतिबेला राजदूत होउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत भेटेकी थिइन् । र, केही दिनको तनावपछि पार्टीको कलह थामथुम भएको थियो । त्यतिबेला पनि भारतीय विश्लेषक र मिडियाले राजदूत होउमाथि नेपालको राजनीतिमा हस्तेक्षप गरेको आरोप लगाएका थिए । राजदूत होउकै सक्रियताका कारण नेकपाभित्रको विवाद सुल्झिएको दाबी गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×