कारागारमा कसको शासन ?

२०४७ सालयता यसै हेतुले कैयौं अध्ययन समिति तथा कार्यदल बनाइएका छन् । तर तिनले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरू त्यसै कतै थन्किने गरेका छन् । भौतिक पक्ष होस् या व्यवस्थापकीय, कारागारभित्रका समस्या वर्षौंदेखि उस्तैउस्तै छन् । कैदीको आचरण सुधारमा पनि ध्यान दिइएको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र पहुँचवाला कैदी–बन्दीको मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान मिचेरै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छानिनु यसैको दृष्टान्त हो ।

जेलको आन्तरिक प्रशासन मानिने कैदी व्यवस्थापनसम्बन्धी दैनिक खटनपटनको जिम्मेवारी नै जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सुम्पिँदा कारागर सुधारगृह बन्न सक्दैन । तसर्थ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र पहुँचवाला कैदी–बन्दीको मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छान्ने ‘प्रथा’ तोडिनैपर्छ । कारागार कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा कारागार व्यवस्थापन विभागले यी पदहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना हुनैपर्छ । कारागार व्यवस्थापन ऐन २०१९, नियमावली २०२० र कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार सोही कारागारमा एक वर्ष बसेको, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको तथा नकारात्मक सूचीमा नभएकालाई मात्रै चौकीदार र मूलनाइके नियुक्त गर्न मिल्छ ।

लागूऔषध, बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, जासुसी, मानव बेचबिखन, संरक्षित वन्यजन्तु तस्करी, पुरातात्त्विक सम्पदा चोरीसहित १० कसुरमा कैद भुक्तान गरेकालाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाउन पाइँदैन । तैपनि राजधानीका केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार र नख्खुसहित ठूला, मध्यम र जिल्ला तहका लगभग सबै कारागारमा कानुनविपरीत कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाइएको छ । एकपटक आन्तरिक प्रशासनमा खटिइसकेका कैदीलाई दोहोर्‍याएर जिम्मेवारी दिन नपाइने प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएको छ । राजविराज कारागारमा त कर्तव्य ज्यानसहितका जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका तथा भारतीय नागरिकलाई समेत कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्त गरिएको छ ।

जेलको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी भएको महसुस गर्दै कारागार व्यवस्था विभागले चौकीदार र नाइके छनोटमा जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनिवार्य गर्न लागेको छ, तर उक्त व्यवस्थाको पनि उचित पालना भएमा मात्र समस्याको समाधान हुन सक्छ । देशभरका ७४ कारागारमा २३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । दिनहुँ थपिने र कैद भुक्तान गरेर बाहिरिने क्रम चलिरहेकै हुन्छ । आपराधिक कार्यमा संलग्न ठहरिएकालाई सुधार्नका लागि कारागारमा राखिन्छ, आफ्नो अपराध कर्ममा पश्चात्ताप गरून्, चरित्र तथा आनीबानी सुधारून् र समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनून् भनेर । तर यही हिसाबले जेल सञ्चालन भइरहने हो भने, ती कारागार कहिल्यै सुधारगृह बन्न सक्ने देखिँदैन ।

जेल साँच्चिकै सुधारगृह बन्न किन जरुरी छ भने, कैद भुक्तान गरेर बाहिरिनेहरू सबै आचरण सुधारेर सामान्य जीवनमा फर्केका छैनन् । कति फेरि अपराधमै लागेका दृष्टान्त छन्, कारागारभित्रै भएको चिनजानले कतिलाई अरू अपराधको बाटोमा डोर्‍याएको छ । जेल अपराध सिक्ने पाठशाला र अरू आपराधिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने थलो नबनोस् भनेर पनि त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनको यो विषयलाई खेलाँचीका रूपमा लिनु हुँदैन । जेलभित्रै समयसमयमा ज्यानै लिनेसम्मका अपराध भएका छन् । गम्भीर अपराधमा परेकैलाई आन्तरिक प्रशासन सुम्पिँदा कति कारागारमा नाइकेबाटै अरू कैदीमाथि शोषण भएका उदाहरण छन् । तसर्थ, उनीहरूमाथि उचित निगरानी पनि आवश्यक देखिन्छ । गम्भीर अपराधमा कैद भुक्तान गरेकाको ‘खटनपटन’ मा कारागार बस्दा आम कैदीमा समाजमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक योग्यता, नैतिकता र आत्मविश्वास विकास कसरी हुन सक्ला, गृह प्रशासन यसबारे गम्भीर बन्नैपर्छ ।

कैद भुक्तान गरी निस्केकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनाउन सुधार गर्नुपर्ने अरू पक्ष पनि छन् । जीर्ण भवनको मर्मत, सुत्नका लागि पलङदेखि शौचालयको उचित व्यवस्था, क्षमताअनुसार मात्र कैदी–बन्दी संख्या, निर्धारित कर्मचारी दरबन्दीजस्ता विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । कैदी र थुनुवालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म सीप विकास र रोजगारमूलक कार्यको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । कैदी–बन्दीलाई अनुशासन, आचरण र चरित्र सुधारसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि आवश्यक पर्छ । जेललाई वास्तविक सुधार गृह बनाउन सके मात्रै कैद सजायको अर्थ रहन्छ, नत्र दण्ड–सजायको उद्देश्य नै खेर जान्छ, त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ ।