नागरिकतामा लैंगिक विभेद

नागरिकता प्राप्तिका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान अधिकार हुन्छ । नेपालमा पनि यो लागू छ र २०४६ सालदेखि २०७२ सालसम्मका संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद नगरी सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

सबै नागरिकलाई कानुनका दृष्टिमा समान मानिनु र कसैलाई पनि विभेद नगरिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रको मर्म र संविधानविपरीत कुनै पनि महिला र पुरुषका नाममा नागरिक अधिकार कटौती गर्ने हक कसैलाई छैन । संविधानको धारा १८ मा महिला र पुरुषबीच कुनै भेदभाव गरिनेछैन र धारा ३८(छ) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान अधिकार रहने व्यवस्था छ । संविधानप्रदत्त यस्ता व्यवस्थाको मूल मर्म हो— लोग्ने र स्वास्नी अर्थात् पुरुष र महिलालाई अधिकार प्राप्तिमा विभेद गर्न हुन्न । अर्थात्, लोग्ने विदेशी भएमा एउटा कानुन र स्वास्नी विदेशी भएमा अर्कै कानुन लगाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय होइन । अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक विभेद गर्न पाइन्न ।

संविधानको धारा ८ को व्यवस्था अनुसार, अन्य धारा ६ र ७ बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ । यस व्यवस्थाअनुसार संघले महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न, हस्तान्तरण गर्न र उपभोग गर्न पाउने गरी समान कानुन बनाउन सक्नेछ । पुरुष र महिलाको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार रोक्न सक्दैन । ‘आमा सत्य हो, बुबा विश्वास हो’ भनेर नै संविधानले आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण नागरिकतामा बुबा वा आमा रहनु स्वाभाविक मानिन्छ । सम्मानित अदालतले नागरिकताका विषयमा गरेका फैसलाहरूले पनि समानताको व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो । सदस्यराष्ट्रका हैसियतले समानताको सिद्धान्त र नियमलाई पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो । साथै महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ बमोजिम नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिमा महिला र पुरुषको समान अधिकार हुनेछ भनी नेपालले उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको हुनाले विदेशी महिला र विदेशी पुरुषका लागि फरक कानुनी व्यवस्था गर्न पाउँदैन । यसो गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । साथै उक्त सन्धिले महिलालाई पुरुषसरह आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिनुपर्ने दायित्व पक्षराष्ट्रहरूलाई तोकेको छ, जो कुनै न कुनै दिन अवश्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू, २०३० को पाँचौं उद्देश्यमा लैंगिक समानता हुनैपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालले यसमा पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । नागरिकताजस्तो मूल विषयमा लैंगिक समानता नभए अन्य समानताको मूल्य हुँदैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २४ ले राष्ट्रका प्रत्येक बालबालिकालाई नागरिकता प्राप्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि सार्वभौम राज्य यी मान्यताहरूबाट निर्देशित हुनैपर्छ । यति हुँदाहुदै पनि हामीकहाँ कानुन र कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम माग कार्यान्वयन हुने भएकाले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दुईतिहाइको सरकारले २०७५ साउन २२ गते विधेयक दर्ता गराएको हो । प्रस्तावित विधेयकले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । उक्त विधेयकअनुसार आमाका नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम र पहिचान अनिवार्य कबुल गर्नुपर्नेछ । जबकि बाबुका नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचान आवश्यक पर्दैन । यसबाट नेपाली महिला र तिनका सन्तानले फरक किसिमका समस्या भोग्नुपरेको सर्वविदितै छ ।

हामीले समानताको विषय भाषण र नारामा सीमित गरेका छौं । हाम्रो सोच र व्यवहार पितृसत्तात्मक सोचबाटै ग्रस्त छ । खुला सिमाना भएकाले नेपालीहरू अल्पसंख्यक हुन गई नेपाल विलय हुन्छ कि भन्ने त्रास, बुहारी आफ्नो घरमा वा राष्ट्रमा आउने र छोरी अर्काको घर वा राष्ट्रमा जाने भन्ने पुरातनवादी सोच र संस्कार, राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्ने हुँदा विदेशी भान्जाभान्जी र ज्वाइँलाई नागरिकता दिनु हुँदैन, ‘हामी पाल्न सक्दैनौं,’ बरु विदेशीकी छोरी र भान्जाभान्जी हाम्रै हुन्छन् भन्ने अन्धविश्वासमा जकडिएको सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

वैवाहिक सम्बन्धलाई स्थायी बसोबासका दृष्टिले मूल्यांकन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, परिवर्तित समय, सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी मागको सापेक्षता, सर्वोत्कृष्ट संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयनका लागि केवल आधिकारिक ठाउँमा रहेका राष्ट्रिय तथा पार्टी नेतृत्व र अधिकारीहरूको विभेदपूर्ण मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी छ । राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने र महिलालाई पराधीन बनाउने हाम्रो स्वाधीनता, एकता, सर्वोच्चता कति कमजोर रहेछ भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । विश्वका १२० भन्दा बढी राष्ट्रले आमा वा बुबामध्ये एकले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सक्छन् भने हामीले किन नसक्ने ?

त्यसकारण सर्वोत्कृष्ट संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मानसिकता र सोचमा परिवर्तन गरी अब बन्न लागेको कानुनले सबै नेपालीका सन्तानलाई राज्यविहीन हुनबाट जोगाउन जरुरी छ । संसदीय समिति, सिंगो संसद् र राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले राज्यलाई विभेदकारी हुनबाट बचाऊन् ।

(केसी प्रदेश ३ की प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)