कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकासको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस्

सम्पादकीय

यो सामान्य ज्ञान हो— हाम्रो विकास प्रक्रियामा जनता प्रायः कहीँ हुँदैनन् । कति ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाबाटै अर्घेल्याइँ भएको पनि होला, तर अधिकांश परियोजनामा जनताका जायज सरोकारलाई जानीजानी बेवास्ता गर्न खोजिन्छ । 

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जोड्न सरकारले अधिग्रहण गरेको ललितपुर, बुङमतीको खुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीयलाई रोक्दै प्रहरी । तस्बिर : बिजु महर्जन ।

राष्ट्रको बृहत्तर हित गर्ने पूर्वाधार निर्माण/विस्तार नै किन नहोस्, सरोकारवाला नागरिकबाट आवश्यक सम्मति खोज्न जरुरी ठानिँदैन । परिणाम, देशलाई नभै–नहुने आयोजना पनि विवादमा तानिन्छन् र तिनको निर्माण/विस्तारमा विलम्ब हुन्छ । ललितपुरको खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा देखिएको तनाव हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको यस्तै कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । राष्ट्रिय गौरवको भनिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको आयोजनास्थलमै स्थानीयवासीबाट तारन्तार प्रदर्शन हुने स्थिति आउनु सुखद घटना पक्कै होइन, यसबारे सम्बन्धित सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको सुरुआती विन्दु खुदोल फाँटमा शनिबार बाजागाजासहित रोपाइँ गर्न पुगेका खोकोना–बुङमतीवासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । तनावकै बीचमा स्थानीयवासीले धान रोपेका छन् । सरकारले अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गाको मुआब्जा उनीहरूले बुझिसकेका छैनन् । दुई पक्षबीच गत धान दिवसका दिन पनि विवाद भएको थियो । पर्याप्त मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको मात्र होइन, आयोजनाको ढाँचा तय गर्दा आफूहरूलाई संलग्न नगराइएको रोष पनि स्थानीयवासीको छ, जुन आफैंमा नाजायज आक्रोश होइन । हाम्रो विकास प्रक्रियामा तारतम्य नमिलेको छनक पनि यसले दिन्छ ।

मुख्य विषय त, उक्त स्थलमा द्रुतमार्गसहित प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्याटलाइट सिटीजस्ता पाँच ठूला आयोजना बन्दै छन् । यसै कारण आफूहरूमध्ये कतिको उठिबास लाग्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । जनसरोकार समिति नै बनाएर संघर्षरत उनीहरूको भय छ— यी आयोजनाका कारण आफ्नो सांस्कृतिक स्थल नासिन्छ, मौलिक बस्तीको अस्तित्व सखाप हुन्छ । यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले सकारात्मक आश्वासन दिए पनि कुनै प्रगति भइसकेको छैन । सरकारी निकायले स्थानीय बासिन्दाको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै यस मामिलालाई प्राथमिकतामा राखेर सुल्झाउनुपर्छ ।

यी आयोजना मुलुकका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन्, तर यिनै कारण सांस्कृतिक–धार्मिक सम्पदा र मौलिक पहिचानको विनाश हुनु हुँदैन । आयोजनाको विकल्प हुन्छ, सम्पदा–संस्कृति तथा पहिचानको हुँदैन । विकास जनताका लागि हो, त्यसको केन्द्रविन्दुमा जनता नै हुनुपर्छ । विकासको केन्द्रमा नागरिक कम शासकीय अभिलाषा बढी देखिनु हुँदैन । जनताका लागि गरिने विकासमा उनीहरूले आफ्नो तेजोवध भएको महसुस गर्ने अवस्था निम्त्याउनु हुँदैन । कति आयोजनास्थलमा बढी मुआब्जा लिन स्थानीयवासीले अनेकौं सर्त र बहाना तेर्साउने गरेका दृष्टान्त छन् । तर सरकारले सबै समस्यालाई त्यही नजरबाट हेर्नु हुँदैन । खोकनाको हकमा अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन गरेर निर्क्योलमा पुग्नुपर्छ । आयोजनाले स्थानविशेषको मौलिकतालाई केही असर पुर्‍याउँदैन भन्ने निश्चित गरेर र नागरिकलाई विश्वासमा लिएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।

मूर्त होस् या अमूर्त, हरेक सम्पदा हाम्रो साख हुन्, तिनलाई जोगाउनुपर्छ । पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएका नासोहरू भोलिका सन्ततिका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । नत्र हामी विकास होइन, विनाशका संवाहक ठहरिनेछौं । अर्कोतिर, हामीले आफ्नो जीवनस्तर पनि सुधार्नु छ । त्यसका लागि आर्थिक आधार आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार चाहिएको छ । हामीले तिनको निर्माण पनि सँगैसँगै गर्नु छ । त्यसैले यतिबेला यी दुवै विषयमा सन्तुलन जरुरी छ । पृथ्वी, प्रकृति र पर्यावरणलाई जोगाउनु छ । संस्कृति र सम्पदालाई सम्हालेर राख्नु छ । यी दुई पक्षबीच तालमेलको खाँचो छ । राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानविशेषका ऐतिहासिक गौरवलाई संवर्द्धन गर्न भुल्नु हुँदैन ।

तालमेलको सूत्र सजिलो छैन । विकासको नाममा विनाशको प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन, विरोधका लागि विरोधको पनि अर्थ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला पक्षहरूबीच सम्मतिको खाँचो छ । व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक/आर्थिक लाभहानि होइन, सामूहिक र राष्ट्रिय चिन्तन चाहिएको छ । खोकना विवाद लामो रहन दिनु हुँदैन, सरकार छिट्टै एउटा निधोमा पुग्नुपर्छ । पहिलो विकल्प, स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर आयोजना अघि बढाउनु हो । यसो गर्दा पनि त्यहाँको मौलिकतासित सम्झौता गर्नु हुँदैन । अर्को, आयोजनास्थलको विकल्प खोज्नु हो । कति आयोजनाकै त विकल्प हुन्छन्, आयोजनास्थलको नहुने भन्ने हुँदैन । मानवीय बस्ती र मौलिक सम्पदालाई असर नपुर्‍याई नजिकका अरू स्थललाई सरकारले विकल्पका रूपमा हेर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सबै मिली त्यस्तो उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्छ, जहाँ पूर्वाधार निर्माणको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'पार्टीमा फुट आयो भने जनतासमक्ष के भन्‍ने ?'

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बलिया खम्बा हुन् । ओली पक्षीय भेला र हरेकजसो संवादमा उनी छुट्दैनन् ।

सहमतिका लागि दुई दिन स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर अनौपचारिक संवाद थालेको नेकपाभित्र भइरहेको छलफलको प्रगतिबारे नेम्वाङसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहमतिका लागि दुई दिन स्थायी कमिटी बैठक रोकेर थालिएको अनौपचारिक बैठकको प्रगति के छ ?

हामीले केही साथीहरूलाई अनौपचारिक कार्यदलजस्तो बनाएर सहमतिको आधार खोज्न जिम्मा लगाएका छौं । उहाँहरू यसमा निरन्तर कार्यरत हुनुुहुन्छ । छलफल चलिरहेको छ, त्यो एकदम ठीक भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ, तर कुरा टुंगिएको छैन ।

तपाईंहरू विभिन्न पक्षीय छलफलमै हुनुहुन्छ, धेरैजसो छलफलमा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्छ । अहिले छलफल कुन बिन्दुमा पुगेको छ ?

हिजोअस्ति हामी कुन अवस्थामा थियौं, त्यो मैले भनिराख्नै पर्दैन । अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौं र त्यो छलफलको परिणाम पर्खेर हाम्रा बैठक स्थगन गरेका छौं । त्यसबाट यो छलफल सकारात्मक ढंगले हार्दिकतापूर्वक अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हामीले, हाम्रो पार्टीले र हाम्रा अध्यक्षहरूले कार्यकर्ता र जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अब पार्टीमा टुटफुट आयो भने जनतासमक्ष हामी के भनेर जान्छौं, कार्यकर्तालाई के भन्छौं, यो गम्भीर प्रश्न सोचनीय छ । यसको जवाफ दिन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । यो कुरा बुझेका पार्टी र नेताहरूले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन् भन्ने विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीचाँहि अहिले कस्तो मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यू अनि हाम्रा अर्का अध्यक्ष दुवै जना अहिले एकीकरणपश्चात् पार्टीको जीवनमा यो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको हो भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ । साथसाथै हाम्रा लागि यो अवसर हो र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हामी सकारात्मक टुंगोमा पुग्नुपर्छ, वार्ता र संवादबाहेक हाम्रा लागि विकल्प छैन, त्यसैले जति समय लागोस् संवाद गरेरै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनस्थिति मैले देखेको छु ।

स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भनेर अडान राख्नुभएकै छ । त्यसो हुँदा तपाईंले देखेको निकास के हो ?

मैले देखेको निकास भनेर अहिले भन्नु उपयुक्त हुँदैन, किनभने एउटा अनौपचारिक कार्यदल बनेर काम गरिराखेको छ । म यति भन्छु पार्टी एकता गरेर यो ठाउँसम्म आएका नेताहरू र पार्टीले यसलाई वार्ता र संवादमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्राबीचमा विवाद छैन । हामीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

निष्कर्ष ठ्याक्कै के निस्किएला भन्ने प्रश्न जताततै छ नि ?

सकारात्मक निष्कर्ष हुन्छ । जे हुन्छ, दुइटा अध्यक्षबीचको सहमतिबाट निस्किन्छ ।

त्यो भनेको राजीनामा दिने विषयमा सहमति पनि हुन सक्ने भयो ?

निष्कर्ष भनिसकेपछि दुई अध्यक्षले सहमति गरेको जुनसुकै निष्कर्ष भन्ने बुझिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइँदै छ भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेको ब्रिफिङबारे तपाईंको भनाइ के हो ?

त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएको कुरा होइन । महाअभियोग, अविश्वास प्रस्ताव जस्ता प्रसंग बजारमा आएका छन् । बजारमा त मध्यावधि निर्वाचन, दल टुटफुटसम्बन्धी थुप्रै प्रसंग आएका छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रसंग आउँदा रहेछन् । त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि तपाईंले भेट्नुभयो, त्यहाँ के छलफल भयो ?

उहाँसँग बिहान १० बजे मैले उहाँकै निवासमा भेटेको थिएँ । साथमा मीनेन्द्र रिजालजी पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी अहिले देशमा संसदीय प्रणाली हाँकिरहेका छौं । संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिने चलन हुन्छ । त्यही भएर हामीले कांग्रेसलाई संवैधानिक परिषद्मा सदस्यका रूपमा व्यवस्था गरेका छौं । प्रतिपक्षले पनि छाया सरकार बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयमा छाया मन्त्री राखेर निरन्तर अनुगमन गर्ने र टिप्पणी सार्वजनिक गर्ने गरिरहेको छ । यही मान्यताअनुरूप हामीले उहाँहरूसँग निरन्तर वार्ता र संवादमा रहनुपर्छ भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीजीले पटकपटक कांग्रेसका नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ । अस्ति भर्खरै पनि उहाँहरूको भेटघाट भएको छ, यही सन्दर्भमा समसामयिक विषयमा उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरौं, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौं भनेर समय लिएर म गएको हुँ ।

सरकार फेरिने अवस्था आउँदा साथ दिन प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरिएको र यहाँ त्यही कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर भेट्न जानुभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

नेकपाको एउटा इमानदार कार्यकर्ताको हिसाबले म त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीको अनुमति लिएरै गएको हुँ, त्यसमा विवादै छैन । तर सरकार गठनको छेउछाउ पनि कुरा गरिएन । सञ्चारमाध्यमले माया गरेर नेकपालाई घरी कसको प्रतिपक्षसँग सरकार बन्ने भइसक्यो, कार्यदल पनि बनेको छ भनेर लेखिदिन्छन् । तर त्यस्तो फिटिक्कै होइन, समसामयिक सन्दर्भमा छलफल हो र यो छलफलले निरन्तरता पाउँछ ।

सम्बन्धित समाचार

  • नेकपामा ‘टोन डाउन’: विवादको गाँठो ‘प्रधानमन्त्री’

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×