कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विकासको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस्

सम्पादकीय

यो सामान्य ज्ञान हो— हाम्रो विकास प्रक्रियामा जनता प्रायः कहीँ हुँदैनन् । कति ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाबाटै अर्घेल्याइँ भएको पनि होला, तर अधिकांश परियोजनामा जनताका जायज सरोकारलाई जानीजानी बेवास्ता गर्न खोजिन्छ । 

विकासको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस्

राष्ट्रको बृहत्तर हित गर्ने पूर्वाधार निर्माण/विस्तार नै किन नहोस्, सरोकारवाला नागरिकबाट आवश्यक सम्मति खोज्न जरुरी ठानिँदैन । परिणाम, देशलाई नभै–नहुने आयोजना पनि विवादमा तानिन्छन् र तिनको निर्माण/विस्तारमा विलम्ब हुन्छ । ललितपुरको खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा देखिएको तनाव हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको यस्तै कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । राष्ट्रिय गौरवको भनिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको आयोजनास्थलमै स्थानीयवासीबाट तारन्तार प्रदर्शन हुने स्थिति आउनु सुखद घटना पक्कै होइन, यसबारे सम्बन्धित सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको सुरुआती विन्दु खुदोल फाँटमा शनिबार बाजागाजासहित रोपाइँ गर्न पुगेका खोकोना–बुङमतीवासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । तनावकै बीचमा स्थानीयवासीले धान रोपेका छन् । सरकारले अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गाको मुआब्जा उनीहरूले बुझिसकेका छैनन् । दुई पक्षबीच गत धान दिवसका दिन पनि विवाद भएको थियो । पर्याप्त मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको मात्र होइन, आयोजनाको ढाँचा तय गर्दा आफूहरूलाई संलग्न नगराइएको रोष पनि स्थानीयवासीको छ, जुन आफैंमा नाजायज आक्रोश होइन । हाम्रो विकास प्रक्रियामा तारतम्य नमिलेको छनक पनि यसले दिन्छ ।

मुख्य विषय त, उक्त स्थलमा द्रुतमार्गसहित प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्याटलाइट सिटीजस्ता पाँच ठूला आयोजना बन्दै छन् । यसै कारण आफूहरूमध्ये कतिको उठिबास लाग्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । जनसरोकार समिति नै बनाएर संघर्षरत उनीहरूको भय छ— यी आयोजनाका कारण आफ्नो सांस्कृतिक स्थल नासिन्छ, मौलिक बस्तीको अस्तित्व सखाप हुन्छ । यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले सकारात्मक आश्वासन दिए पनि कुनै प्रगति भइसकेको छैन । सरकारी निकायले स्थानीय बासिन्दाको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै यस मामिलालाई प्राथमिकतामा राखेर सुल्झाउनुपर्छ ।

यी आयोजना मुलुकका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन्, तर यिनै कारण सांस्कृतिक–धार्मिक सम्पदा र मौलिक पहिचानको विनाश हुनु हुँदैन । आयोजनाको विकल्प हुन्छ, सम्पदा–संस्कृति तथा पहिचानको हुँदैन । विकास जनताका लागि हो, त्यसको केन्द्रविन्दुमा जनता नै हुनुपर्छ । विकासको केन्द्रमा नागरिक कम शासकीय अभिलाषा बढी देखिनु हुँदैन । जनताका लागि गरिने विकासमा उनीहरूले आफ्नो तेजोवध भएको महसुस गर्ने अवस्था निम्त्याउनु हुँदैन । कति आयोजनास्थलमा बढी मुआब्जा लिन स्थानीयवासीले अनेकौं सर्त र बहाना तेर्साउने गरेका दृष्टान्त छन् । तर सरकारले सबै समस्यालाई त्यही नजरबाट हेर्नु हुँदैन । खोकनाको हकमा अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन गरेर निर्क्योलमा पुग्नुपर्छ । आयोजनाले स्थानविशेषको मौलिकतालाई केही असर पुर्‍याउँदैन भन्ने निश्चित गरेर र नागरिकलाई विश्वासमा लिएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।

मूर्त होस् या अमूर्त, हरेक सम्पदा हाम्रो साख हुन्, तिनलाई जोगाउनुपर्छ । पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएका नासोहरू भोलिका सन्ततिका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । नत्र हामी विकास होइन, विनाशका संवाहक ठहरिनेछौं । अर्कोतिर, हामीले आफ्नो जीवनस्तर पनि सुधार्नु छ । त्यसका लागि आर्थिक आधार आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार चाहिएको छ । हामीले तिनको निर्माण पनि सँगैसँगै गर्नु छ । त्यसैले यतिबेला यी दुवै विषयमा सन्तुलन जरुरी छ । पृथ्वी, प्रकृति र पर्यावरणलाई जोगाउनु छ । संस्कृति र सम्पदालाई सम्हालेर राख्नु छ । यी दुई पक्षबीच तालमेलको खाँचो छ । राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानविशेषका ऐतिहासिक गौरवलाई संवर्द्धन गर्न भुल्नु हुँदैन ।

तालमेलको सूत्र सजिलो छैन । विकासको नाममा विनाशको प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन, विरोधका लागि विरोधको पनि अर्थ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला पक्षहरूबीच सम्मतिको खाँचो छ । व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक/आर्थिक लाभहानि होइन, सामूहिक र राष्ट्रिय चिन्तन चाहिएको छ । खोकना विवाद लामो रहन दिनु हुँदैन, सरकार छिट्टै एउटा निधोमा पुग्नुपर्छ । पहिलो विकल्प, स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर आयोजना अघि बढाउनु हो । यसो गर्दा पनि त्यहाँको मौलिकतासित सम्झौता गर्नु हुँदैन । अर्को, आयोजनास्थलको विकल्प खोज्नु हो । कति आयोजनाकै त विकल्प हुन्छन्, आयोजनास्थलको नहुने भन्ने हुँदैन । मानवीय बस्ती र मौलिक सम्पदालाई असर नपुर्‍याई नजिकका अरू स्थललाई सरकारले विकल्पका रूपमा हेर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सबै मिली त्यस्तो उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्छ, जहाँ पूर्वाधार निर्माणको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?