संघीयता : भ्रम र यथार्थ

भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ । नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टन (प्रदेश) छन् ।
अम्बिकाप्रसाद जोशी

संघीयता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि संघीयता हालै फेरि बहसको विषय बन्यो । संघीयता कसका लागि र किन भनेर जनस्तरसम्म बहस नगरिएकाले यसका विरोधीहरू मौका पाउँदा खेल्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् भने, संघीयता नबुझेकाहरू अन्योलमा छन् ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने साझा पार्टीको निर्णय यही अन्योलको परिणति थियो । यो आलेखले संघीयताको सैद्धान्तिक पक्षलाई उजागर गर्दै आशंका निराकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

संघीयताविरोधीहरूको मत छ— संघीयताबाट देश टुक्रिन्छ, यो महँगो व्यवस्था भयो, संघीयता सजातीय देशहरूका लागि हो, नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशमा यो सफल हुँदैन, नेताहरूले विदेशीको डिजाइनमा संघीयता लादे, संघीयता ल्याएर पनि विकास त भएन, समावेशिता भनेको देश टुक्राटुक्रा गर्ने होइन, सिंगो देशका सबै जनता सबै स्रोतको मालिक हुने हो... । इतिहास र जनसंख्याको चरित्रलाई बेवास्ता गरी संघीयतालाई केवल भूगोल, आर्थिक विकास र व्ययभारसित मात्रै जोडेर गरिएका यी तर्कहरूको भावनाबाहेक कुनै आधार छैन ।

के हो संघीयता ?

सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य निर्माण गर्दा सम्झौताको एकाइ व्यक्ति मात्रै हुँदैन, उस्तै भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीयता बोकेका सम्प्रदायहरू पनि हुन्छन्, जसलाई पहिचान या राष्ट्रियता भनिन्छ । संघीय गणराज्य यस्तै व्यक्ति र साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको गठबन्धन हो, जसमा व्यक्ति एकैसाथ दुई राजनीतिक समुदायहरूको सदस्य हुन्छ । यो फरक, तर आपसमा बाझिने पहिचानहरू भएका विविधतायुक्त र बहुल राजनीतिक समाजमा आइरहने आन्तरिक तनावहरू मत्थर पार्न खोजिएको राजनीतिक विकल्प हो । संघीयता व्यक्ति र अन्तरनिर्भर समुदायहरूको गठबन्धन भएको हुँदा संघीय गणराज्य समाजहरूको पनि समाज हो । यो ‘इथ्निक युनिटी’ (सम्प्रदायको विस्तार) र ‘जोग्राफिक युनिटी’ (भूगोलको सीमा) को संयोजनले दिएसम्म बहुसंख्यक समुदायको वर्चस्वबाट अल्पसंख्यक समुदायहरूको पहिचान र स्वायत्तता जोगाउँदै सहअस्तित्वमा सँगै बाँच्ने प्रयास हो ।

किन संघीयता ?

राज्य सानो हुँदा विदेशीले खाइदिने डर हुन्छ भने, राज्य ठूलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने डर हुन्छ । त्यसैले ‘बेस्ट अफ द स्मल र बेस्ट अफ द लार्ज’ दुवैको लाभ लिन संघीयतामा जाने गरिन्छ । भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा पैदा भइरहने आन्तरिक तनावको व्यवस्थापन गरी एक व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ । त्यसैले विविधतायुक्त साना देशहरूका लागि संघीयता नभएको तर्क गलत छ । नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टन (प्रदेश) छन् । यो स्थानीय एकताको भावना संरक्षण गर्दै प्रशासनिक सहजताका निम्ति वार्ड, पालिका र केन्द्रीय सरकार बनाएजस्तै राजनीतिक समाजको एक प्रशासनिक एकाइ हो ।

हरेक राज्यभित्र रहेका सम्प्रदायहरू आफ्नो पहिचान र स्वाभिमानप्रति संवेदनशील हुन्छन् तर आक्रमण र दमनबाट स्थापित राज्यहरूले सत्ताधारीहरूकै राष्ट्रियतालाई मान्यता दिएका हुन्छन् । राजाहरूको राज्यविस्तारका क्रममा पराजित, अपमानित, अल्पसंख्यक सम्प्रदायहरूको स्वायत्तता, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै राजनीतिक अन्तरनिर्भरताको संरक्षण गर्न, बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास र सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, उग्र राष्ट्रियता व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न, व्यक्ति र समुदायको अधिकार एकैसाथ संरक्षण गर्न संघीयता चाहिन्छ ।

नेपालमा संघीयता

नेपाली राज्यको संरचना पनि प्राकृतिक नभई इतिहाससँगै सत्ताहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो । मधेसी आफैं विद्रोही भएका, कर्णाली–सुदूरपश्चिम आफैं पछि परेका, थारू, राई–लिम्बू, मगरजस्ता जनजातिहरू आफैं बहिष्करणमा परेका, दलित त्यसै अछूत भएका या भूमिहीन गरिब किसानहरू मिहिनेत र बुद्धि कम भएरै गरिब भएका होइनन् । जनताको वर्तमान अवस्थितिका पछाडि हिन्दु वर्ण व्यवस्था र नेपाली राज्य निर्माणदेखिकै सत्ताहरूको भूमिका छ । गोर्खा राज्यको विस्तार तथा त्यसपछिका शासकहरूले विभिन्न समुदाय तथा तिनमा आबद्ध मानिसहरूमाथि अन्याय गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्विकार्न अटेर नगर्ने हो भने संघीयता अनावश्यक र लादिएको लाग्दैन ।

नेपाल अझै राष्ट्र–राज्य बनिसकेको छैन र यसलाई शासकको नभई जनताको र केही सीमित जनताको नभई सबै वर्ग, जाति, लिंग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताको साझा फूलबारी बनाउन इतिहासका गल्तीहरू र मौजुदा सामाजिक–आर्थिक र सम्प्रदायविशेषमा लादिएका विभेदहरू अन्त गर्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिजस्तै सबै सम्प्रदायहरूको अस्तित्व समान, स्वायत्त र अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने मान्यता राख्नेबित्तिकै संघीयता जायज लाग्न थाल्छ । गोर्खा राज्यको विजयसँगै पराजित राष्ट्रियता, इतिहास र समुदायहरू पनि पैदा भए भने, प्रजातन्त्र स्थापनापछि केही क्षेत्र, वर्ग तथा जाति–जनजातिमाथि सत्ताले विभेद गरी नै रह्यो । पूर्वका लिम्बूहरूमाथि गरेको अन्याय, पश्चिमका जनताप्रति देखाएको अविश्वास या काठमाडौंका जनतामाथिको बर्बरता गोर्खा राज्यका विभेदकारी नीतिका केही उदाहरण हुन् । त्यसैगरि शासकहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा आफू र आफ्नो सत्तालाई नोक्सान हुने सबै आवाज र इतिहास दबाउने, संस्कृति र परम्परा परिमार्जन गर्ने तथा स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरण गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । कल्पना गरौं, राष्ट्रियगान भन्दै व्यक्तिविशेषको स्तुति गाउन लगाउने, नेपालीको इतिहास भन्दै काठमाडौं उपत्यका र गोर्खा राज्यको मात्रै इतिहास पढाउने सत्ता कति स्वार्थी थियो होला !

लामो समयको जनसंघर्षपछि नेपाल पनि राजा र भारदारहरूको निजी बिर्ताबाट मुक्त हुँदै सामाजिक सम्झौतामा आधारित सबै जनताको साझा राष्ट्र–राज्यमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ । इतिहासका अन्यायहरू मेटाउँदै, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै, सबैले केन्द्रीय सत्ताले दिएको दबाब र धम्कीका कारण नभई आफ्नो साझा हित प्रवर्द्धन गर्न स्वेच्छाले सत्ता स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्ने क्रममा नेपाललाई एक बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, क्षेत्रीय विविधताले सम्पन्न बहुल समाजका रूपमा स्वीकार गरियो । यसरी सामाजिक सम्झौता गर्दा केवल व्यक्तिलाई मात्रै सम्झौताको एकाइ नमानी साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो ।

परिणामस्वरूप गोर्खा राज्य विस्तार पूर्वका पहिचानहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै नयाँ उत्पन्न भएका पहिचानहरूको संयोजनमा राजनीतिक संघको निर्माण हुन पुग्यो । मधेसी, कर्णाली–सुदूरपश्चिम, मगर तथा थारूहरूको स्वायत्त शासन प्राप्त गर्ने चाहनाको सम्बोधन गर्दै नेपाली राज्यलाई अखण्ड राख्ने उत्तम उपाय संघीयता नै थियो । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा कतिपय सम्प्रदायका माग हुन सकेनन् । यसको प्रमुख कारण ‘इथ्निक युनिटी’ सित ‘जोग्राफिक युनिटी’ नमिल्नु नै थियो ।

संघीयता र विखण्डन : संघीयतालाई देश विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र भनी अफवाह फैलाउने काम प्रारम्भदेखि नै भयो । न संघीयता देश टुक्राटुक्रा गर्ने अभ्यास हो, न संघीयताले देश टुक्य्राउँछ । संघीय व्यवस्थामा सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गरिने हुँदा आपसी द्वन्द्वमा कमी आई सामञ्जस्यपूर्ण, सौहार्द र विकसित समाजको आधारशिला तयार हुन्छ । संघीयताले युगोस्लाभिया टुट्यो भन्नेहरूलाई प्रश्न छ— हरेक क्यान्टनलाई चाहेका बेला आत्मनिर्णयमा जाने अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्विट्जरल्यान्ड किन टुटेन ? त्यसैले संघीयताले नभई, साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको न्यायोचित सम्बोधन नगरिँदा विखण्डनको भय पैदा हुन्छ ।

संघीयता र व्ययभार : यस्तो गरिब देशले संघीयता धान्न सक्ला त भन्ने अर्को आशंका छ । संघीयता खर्चिलो भएको, जनतामा तीन तहका करको भार बढेको र नेपाली राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेहरूले संघीयता खारेज गर्दा प्रशासन व्यवास्था कसरी सस्तो हुन्छ अनि सेवाप्रवाह र स्वायत्ततामा कस्तो असर पर्छ, प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्वले संघीयता बोझ भएको तर्क हो भने प्रतिनिधित्वको दायरा नघट्ने गरी संख्या घटाउन सकिन्छ,

कर्मचारीतन्त्र बोझ भएको हो भने ‘स्लिम एडमिनिस्ट्रेसन’ मा जान सकिन्छ । हिजो पनि त विकास क्षेत्रहरू थिए, जिल्ला थिए, तिनमा कर्मचारी थिए । काम बढ्दै जाँदा कर्मचारी बढ्नु स्वाभाविक हो । कर प्रशासन पनि परिमार्जनको विषय हो । व्ययभार संघीयताले नभई सार्वजनिक वित्तको शासककेन्द्रित दुरुपयोगले बढेको छ ।

संघीयता या विकेन्द्रीकरण : विकेन्द्रीकरण संघीयताको प्रतिस्थापक हुन सक्दैन, तर संघीयता लागू हुनेबित्तिकै विकेन्द्रीकरण भइसक्छ । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणमा प्रदेशहरूलाई केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ, प्रदेश केन्द्रको सहायक एकाइ हुने हुँदा प्रदेशको संविधानप्रदत्त जननिर्वाचित सरकार र आफ्नै अधिकार हुँदैन, तर संघीयतामा एकै संविधानबाट सबै तहका सरकारहरूले अधिकार पाएका हुन्छन् र हरेक प्रादेशिक राज्यमा जनताले चुनेको आफ्नै सरकार हुने हुँदा नीतिनियम, सामूहिक स्वार्थ संरक्षण र विकासमा प्रादेशिक स्वामित्व स्थापित भएको हुन्छ । संघीयतामा सबै समुदायको अस्तित्व स्वीकार गरी क्षेत्रीय विकासदेखि आत्मनिर्णयसम्मको अधिकार दिइने हुँदा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न सक्दैन । संघीयताबिनाको मधेस परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? कन्फेडेरेसनमा जस्तो अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रान्तहरूमा नभई केन्द्रमै हुने हुँदा नीतिनिर्माणमा केन्द्रीय एकता र क्षेत्रीय विविधता कायम हुन्छ ।

संघीयता र विकास : विकास नभएको र व्ययभार बढेको हुँदा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव सदनमै पुग्यो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले आफैं विकास गर्दैन तर जनता र तिनका समुदायहरूको आत्मनिर्णय र स्वशासन स्थापित नगरी प्राप्त गरिएको आर्थिक वृद्धि तथा उच्च प्रतिव्यक्ति आय विकास मानिँदैन । सम्प्रदायहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णय विकासको एक मापदण्ड हो । आर्थिक विकास नै सबै थोक हुन्थ्यो भने क्यानाडामा क्युबेक र बेलायतमा स्कटल्यान्ड स्वायत्तता केन्द्रीय सत्तालाई नै समर्पित गर्न तयार हुन्थे होलान् । त्यसैले संघीयताले विविधता र आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासको आधारशिला स्थापित गरिदिन्छ, संघीयता लागू हुनेबित्तिकै देशैभरि गगनचुम्बी महल बनिहाल्दैनन् ।

संघीयताकै कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर अराजकता निम्त्याउनेभन्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुमै दीर्घकालीन लाभ छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पुरानो सत्ताको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त भएर नेपालको विविधतालाई आत्मसात् गर्नेबित्तिकै संघीयता सफल हुनेछ । प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:२६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी प्रतिष्ठान टेन्डरको मस्यौदा भारतमै तयार !

अनुमोदनका लागि नेपाल पठाइएपछि मात्र पहिलेको समझदारी संशोधन भएको खुलासा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) ६ वर्षअघिको समझदारी उल्ट्याएर ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा बनाउन भारतलाई जिम्मा दिइएको छ । दुई देशबीच सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा भारतले अनुदान उपलब्ध गराउने र भारतसँग परामर्श लिएर नेपालले आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको थियो ।

तर गएको नोभेम्बरमा पुरानो समझदारी संशोधन गरेर कार्यप्रगतिका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने र टेन्डर सूचना मात्रै नेपालले गर्ने गरी आयोजनाको जिम्मा भारतलाई दिइएको हो । अब भारतले नै निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सुरक्षा विज्ञहरूले भने संशोधित समझदारीप्रति फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले तालिम केन्द्रको संरचना निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिँदैमा शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । एकेडेमीका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने निर्माणमा नेपालको अधिकार रहने समझदारी उल्ट्याएर विदेशीलाई दिइनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘नेपाल सरकारको अधिकार र तजबिजमा आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी संशोधन गरेर विदेशीलाई सुम्पिनु गलत छ,’ उनले भने, ‘२५ वर्षअघिदेखि नेपाली पक्षको भूमिका कमजोर हुने गरी भारतले आयोजना अघि बढाउन खोजेको थियो, अहिले त्यो पूरा गरिएको छ ।’

यसअघिको समझदारी संशोधन गरिएको विषय दुवै देशले गोप्य राखेका थिए । गएको जेठमा आयोजना अघि बढाउन भारतमा बनेको ‘टेन्डर’ सूचनाको मस्यौदा अनुमोदनका लागि नेपाललाई कूटनीतिक पत्राचार गरिएपछि मात्रै नयाँ समझदारीको रहस्य खुलेको हो । टेन्डरको मस्यौदा भारतको सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्लूडी) ले बनाएको हो । एकेडेमी निर्माणको डीपीआर पनि सीपीडब्लूडीले नै बनाएको थियो । डीपीआर भारतले ७ महिनाअघि नै नेपाललाई बुझाइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारबाट प्राप्त टेन्डरको मस्यौदा अध्ययनका क्रममा छ । गृह स्रोतले भन्यो, ‘भारतले एकेडेमी निर्माणपछिको निश्चित समयसम्म आफ्ना सुरक्षा अधिकारीलाई नै राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं, त्यसपछि निर्माणको जिम्मा दिइनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको रह्यो ।’

भारतले पठाएको टेन्डर सूचनाको मस्यौदा अहिले थप अध्ययन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पनि भारतले बनाएको टेन्डरको मस्यौदा अध्ययनका क्रममा गृहबाट आएको पुष्टि गरे । ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी भारत सरकारले तय गरेको गुरुयोजनाअनुसारकै टेन्डर नोटिसको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट हामीलाई आइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस विषयमा प्रहरी प्रतिष्ठान र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्राविधिकहरूबाट अध्ययन भइरहेको छ ।’ टेन्डरको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर राय र सुझावसहित छिट्टै गृहमा बुझाइने उनले बताए । डीपीआरअनुसार एकेडेमी ५ हजार ४ सय ९४ दशमलव ६१ मिलियन भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार नेपाली रुपैयाँ) मा सम्पन्न हुनेछ । निर्माण सुरु भएपछिको ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

ईपीसी मोडलको समझदारीअनुसार कार्य प्रगतिका आधारमा खर्च भुक्तानी र टेन्डर सार्वजनिकबाहेकमा नेपाली पक्षको भूमिका रहने छैन । सन् १९९५ मै एकेडेमी बनाउन भारतले चासो दिए पनि कार्यकारी भूमिका नपाएपछि अघि बढेको थिएन । सन् २०१० मा पनि भारतले एकेडेमी बनाइदिने र ५ वर्षसम्म भारतीय सुरक्षा अधिकारी एकेडेमीको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यति बेलाका गृहसचिव गोविन्द कुसुमले भने, ‘तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो । हामीले यसमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका थियौं ।’ पछि निर्माण सकेर १ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशक बस्न पाउने प्रस्ताव भारतले अघि सारेको थियो । तर नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि यो विषय अघि बढेको थिएन ।

पूर्वएआईजी भण्डारीले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी गुरुयोजना र उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूलका टेन्डर स्वीकार गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले एकेडेमी निर्माणमा ईपीसी मोडेल स्वीकार गर्नु राष्ट्रको अहितमा भएको टिप्पणी गरे । ईपीसी मोडेलमा जसले लगानी गर्ने हो, आयोजना निर्माणमा पनि उसैको अधिकार रहन्छ । यही प्रावधानले नेपालको अधिकार आयोजनामा कमजोर बनाइएको भण्डारीले बताए ।

नेपाल र भारतबीच सुरुको समझदारी हुँदा भण्डारी एकेडेमीको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यसबेला दुवै देशको परामर्शमा आयोजना अघि बढाउने भनिएको थियो । त्यही प्रावधानलाई टेकेर भण्डारीले भारतीय पक्षसँग पनि परामर्श लिएका थिए । डीपीआर बनाउन भण्डारीकै पालामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर सन् २०१६ जनवरी २९ र ३० (२०७२ माघ १४ र १५) गते काठमाडौंमा बसेको ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी (जेपीएमसी) बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले आयोजनामा भारत सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

त्यसबेला भएको डीपीआर छनोटसम्बन्धी टेन्डरमा भारतीय कम्पनीले पनि सहभागिता जनाएका थिए । तर भारतीयको भन्दा ७ करोड कम कबोल गर्ने नेपालको शाह एसोसिएट्स छानिएको भण्डारीको भनाइ छ । तर पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम तालिम केन्द्रको संरचना निर्माण जिम्मा विदेशीलाई दिँदैमा नकारात्मक रूपमा लिइहाल्न नहुने बताए । ‘आफ्नो लगानीमा बन्ने भएकाले भारत सरकारले भूमिका खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारतले एकेडेमी निर्माणमा लगानी गर्नुको मूल उद्देश्य एउटा त प्रहरीमा प्रभाव जमाउनु, अर्को लगानीको सदुपयोग होस भन्ने हो । तेस्रो कारण लगानी गर्दाको निश्चित रकम स्वदेश नै फिर्ता होस् भनेर आफ्नै निर्माणकर्ता छनोट गर्न चाहेको हो ।’ तर निर्माण सकिएपछिको सञ्चालन र पाठ्यक्रम छनोट नेपालको स्वार्थ र हितअनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) ले २०७२ भदौमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत ‘शाह एसोसिएट्स’ लाई डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर भारतको असहमतिपछि त्यो प्रक्रियाबीचमै खारेज गरियो । ‘भारतले दिएको अनुदान नेपाल सरकारको खातामा हुन्छ, कार्य प्रगतिका आधारमा खर्च भुक्तानी गरिनेछ । तर निर्माणमा योजना तर्जुमादेखि आर्थिक अधिकार भारतीय पक्षको हुनेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौं आएका बेला २०१४ नोभेम्बर २५ मा आयोजना निर्माणबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीमा भारतीय परामर्शमा डीपीआर नेपालले छनोट गर्ने र सोहीअनुसार आयोजना सुरु गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने उल्लेख थियो ।

तर पूर्वएआईजी भण्डारीले बढी कबोल गर्ने भारतीयलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई दबाब दिएको र नमानेपछि आफ्नो अचानक सरुवा गरिएको बताए । भारतीयले आयोजना हात पार्न त्यहीँबाट चलखेल गरेको उनको आरोप छ । भण्डारीले भारतीय टेन्डरको मस्यौदा अस्वीकार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । तर पूर्वगृह सचिव कुसुमले ईपीसी मोडेल अन्य मुलुकका आयोजनामा पनि लागू भएको जनाउँदै संरचना निर्माण गर्दा धेरै आशंका गर्न हुने बताए । ‘भारतले ट्रमा सेन्टर पनि बनाएर हस्तान्तरण गरेको छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास रहेकाले विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने ।

आयोजना सम्पन्न गर्न ५ वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा दुवै देशका गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३–३ जना र नेपाल प्रहरीबाट १ जना सदस्य रहेको जेपीएमसी गठन गरिएको थियो । जेपीएमसीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) का कार्यकारी निर्देशक (एआईजी) को नेतृत्वमा छुट्टै ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) छ । तर ईपीसी मोडेल अवलम्बन गरिएसँगै यी समितिको भूमिका पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । दुवै संयन्त्रको संयोजक नेपाली अधिकारी भए पनि निर्माणमा आर्थिक खटनपटन र अन्य तजबिजी अधिकार भारतीयको हुनेछ ।

एकेडेमी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले २५.४५ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउने समझदारी छ । तर प्रतिष्ठानकै लागि भनेर ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । निर्माणमा नेपालको गृह मन्त्रालय कार्यकारी निकाय हुने र गृहमार्फत नेपाल प्रहरी कार्यान्वयन संयन्त्र भएर काम गर्ने उल्लेख छ । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथान/दलिञ्चोकमा एकेडेमी निर्माणकै लागि २०५२ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद थालिएको थियो । २०५२ सालमै निर्माण अघि बढाउन छलफल भए पनि भारतले आयोजना अघि बढाउन कार्यकारी भूमिका खोजेपछि रोकिँदै आएको थियो ।

तीन चरणमा बन्ने, ३६ महिना लाग्ने

डीपीआरअनुसार काम सुरु भएको ३६ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछ । तीन चरणमा काम सक्ने भनिएको छ । ५ वर्ष अघिको सहमतिमा ४ वर्षभित्र निर्माण सक्ने उल्लेख थियो । डीपीआरअनुसार सुरुका ६ महिनासम्म प्रारम्भिक चरणका काम हुनेछन् । ७ देखि ३० महिनाभित्र पहिलो चरण, १२ देखि ३३ महिनाभित्र दोस्रो र १९ देखि ३६ महिनाभित्र तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गरिनेछ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×