संक्रमणकालीन न्याय छल्ने विकल्प बाँकी छैन

सरकारले राजनीतिक खेलहरू खेल्न रोकेर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सट्टा नागरिकहरूलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

सरकारी सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीचको लडाइँमा कम्तीमा १३ हजार मान्छेले ज्यान गुमाए, हजारौं मान्छे बलात्कार र यातनापीडित भए भने कति बेपत्ता पनि भए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, २०१४ मा राखिएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने प्रावधानविरुद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा गरेको आफ्नो महत्त्वपूर्ण फैसलालाई यही अप्रिल २७ मा सदर गरेको छ ।

सन् २०१४ को ऐनले संक्रमणकालीन न्याय तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) एवं बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण आयोग (सीआईईडीपी) को स्थापना गर्‍यो । सो ऐनले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने अधिकार मात्र नभएर, द्वन्द्वकालमा भएका अपराधलाई पनि नियमित अदालतका क्षेत्राधिकारबाट हटाई घटनाबारे फैसला गर्ने जिम्मा आयुक्तहरूलाई दियो । आयोगलाई आवश्यक स्वायत्तता दिइएनÙ आयुक्त चयनको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्थ्यो । पीडित र तिनका परिवारका दृष्टिमा यो सब पीडकलाई उन्मुक्ति दिन रचिएको खेलजस्तो देखिएको थियो ।

सन् २०१५ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा दण्डहीनता कायम राखिनु असंवैधानिक हुने र त्यस्ता घटनामाथि नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार भएको निर्णय गरेको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको सो फैसला उल्टाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो । अहिले भने अदालतले २०१५ कै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन अपराधबारे आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्दै महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको बलियो आधार निर्माण गरेको छ । नागरिक हत्याका घटनामा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको फैसला गरेको छ भने, अपराधलाई सम्बोधन गर्ने न्याय प्रणालीलाई मिच्ने गरी नभई सघाउने गरी मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया बनाउनुपर्ने निधो गरेको छ । साथै, बलात्कार, यातना, हत्या र बेपत्ताजस्ता घटनामा आममाफी हुन नसक्ने निश्चित गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने गरेको छ । कहिले दातालाई खुसी पार्न र कहिले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली छल्न त्यसो गरिन्छ । ऐन संशोधनका सरकारी प्रस्तावमा न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मानक स्विकार्ने प्रतिबद्धता देखिएन । सन् २०१४ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रकाशन गरेको एक दस्तावेजमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, २०१४ मा भएका मुख्य कमजोरी उल्लेख गरिएको छ ।

सो दस्तावेजले आममाफीका प्रावधानहरू, आयोगलाई दिइएको पीडक र पीडितबीच ‘मेलमिलाप’ लाद्ने अधिकार एवं आयोगसँग नभएको राजनीतिक स्वतन्त्रताजस्ता विषय उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारसँग संक्रमणकालीन न्याय छल्ने सबै बाटो सकिएको पुष्टि गर्ने अर्को घटना हो संयुक्त राष्ट्र संघका चार विशेष प्रतिनिधिले यही मार्च २० मा पठाएको एक पत्र जो मे महिनामा सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जनवरीमा सञ्चालन गरेको एकदिने परामर्श कार्यक्रममा भएको कमजोरीप्रति सो पत्रमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरोकारवालासँग गरिएको भनिएको सो परामर्श देखावटी मात्र भएको पीडितहरूको आरोप छ । साथै, परामर्शको केही दिनपछि दुवै आयोगमा गरिएको आयुक्तहरूको नियुक्ति कतिको स्वतन्त्र र पारदर्शी छ भनेर पनि सो पत्रमा प्रश्न उठाइएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको खबर सार्वजनिक भएका बेला राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘२०१९ को नोभेम्बरमा गरिने युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) मा प्रगति देखाउन सरकारले हतारमा राम्रोसँग संशोधन नगरिएको एवं आवश्यक परामर्शबिना नै ऐन ल्याउन सक्नेमा नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेको छ ।’ राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले हरेक वर्ष नियमित रूपमा गर्ने सबै मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षालाई इंगित गर्दै सो भनाइ राखिएको हो ।

गोपनीयता, राजनीतिक खेलबाड र सन् २००६ पछिका वर्षहरूमा गरिएका अनेक प्रयत्नपछि पनि सरकारले द्वन्द्वकालका अपराध लुकाउन सकेन । बरु पीडित र तिनका परिवारलाई १४ वर्षसम्म सन्तापमा बस्न बाध्य बनायो । उनीहरूले आफ्ना प्रियजनलाई के गरिएको रहेछ भनेर बुझ्न, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गराउन माग राखेर अथक अभियान सञ्चालन गरिरहे । द्वन्द्वको अन्त्यपछि नेपालले शान्तिपूर्ण एवं सहिष्णु लोकतन्त्र प्राप्तिको यात्रामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । ती उपलब्धिहरूमा नेपालीहरू गौरवान्वित हुन्छन् जो आफैंमा सर्वथा उचित छ । तर संक्रमणकालीन न्यायमा गरिएका छलकपटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले काम थालेदेखि नै अवस्था झन् चिन्ताजनक बनाएको छ । यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने ऐनहरू प्रस्ताव गरेको छ, आलोचकहरू पक्राउ परेका छन् र नागरिक समाजप्रति पूर्वाग्रही बनेको छ । राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमणका लागि गरेको निवेदनलाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्, जेनेभाको सदस्यका रूपमा पुनर्निर्वाचित हुन नेपाल यसपटक सहभागी हुँदै छ । विश्वभरका मुलुकका अघिल्तिर नेपालसम्बन्धी यी तथ्यहरू मौजुद छन् । सदस्यराष्ट्रहरूले यातना, हत्या, बलात्कार र बेपत्तामा दण्डहीनता कायम छ भने स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार र नागरिक समाजको स्वतन्त्रतामा घात गरिनु, भ्रष्टाचार अनदेखा हुनु र सार्वजनिक संस्थाहरूमा बेथिति हुनुलाई अनौठो मान्ने छैनन् । नेपाली नागरिकविरुद्ध गरिएका गम्भीर अपराधमा कानुनी शासनको पालना गर्दै कारबाही गरिँदैन भने लोकतन्त्र, जिम्मेवार शासन एवं शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार के हुन्छ ?

(बाल्डविन ह्युमन राइट्स वाचसँग सम्बन्धित छन् ।)