ढलको पानीबाट संक्रमितको पहिचान

जापान, अस्ट्रेलिया, इटाली, स्पेन, नेदरल्यान्ड लगायतमा ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको मात्रा बढ्दा समुदायमा संक्रमितको संख्या पनि वृद्धि भएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
साधना श्रेष्ठ

‘ढलको पानीमा आधारित इपिडिमियोलोजी’ (वेस्टवाटर–बेस्ड इपिडिमियोलोजी) ढलको पानीमा जीवाणु/विषाणुहरूको पहिचान एवं मात्रा निर्धारण गर्ने र सोही तथ्यांकका आधारमा समुदायस्तरमा संक्रमणको अवस्था (आँकडा/तथ्य) पत्ता लगाउने प्रभावकारी विधि हो ।

यस्ता तथ्य तथा आँकडाहरूले समुदायमा संक्रमण रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता क्रिस्चियन डाफ्टनले सन् २००१ मा समुदायमा लागूऔषध दुर्व्यसनीको अवस्थालाई अध्ययन गर्न यो विधिलाई उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाइ पहिलोपल्ट औंल्याएका थिए । यसपछि विभिन्न पश्चिमा देशमा ढलको पानीमा लागूऔषधको पहिचानबारे अध्ययनहरू थालिए, जसले झन्झटिलो सर्वेक्षणबिना नै समुदायमा लागूऔषध दुर्व्यसनीहरूको वास्तविकता अध्ययन गर्न मद्दत पुर्‍यायो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा सन् १९८८ देखि सुरु गरिएको ‘ग्लोबल पोलियो इराडिकेसन इनिसियटिभ्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत ढलको पानीमा पोलियो भाइरसको नियमित परीक्षणलाई ‘पोलियो रोग धेरै हुने क्षेत्र’ पत्ता लगाउने उपायका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । सन् २०१३ मा इजरायलका केही समुदायमा सुषुप्त रूपमा पोलियो रोग फैलिएको तथ्य ढलको पानीमा पोलियो भाइरसको पहिचानका आधारमा पत्ता लागेको थियो । फलस्वरूप त्यहाँ पोलियो खोपका नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बने र संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिइयो । यो घटना ढलको पानी परीक्षणबाट प्राप्त संक्रमणसम्बन्धी सूचनाहरू सो संक्रमणविरुद्ध लड्नका निम्ति अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ ।

कोभिड–१९ का संक्रमितहरूमध्ये १८ देखि ३१ प्रतिशतमा कुनै लक्षण देखा नपर्ने तर उनीहरूले भाइरस भने सार्न सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । लक्षण देखाउने संक्रमितहरूमा लक्षण देखा पर्नु केही दिनअघिदेखि र लक्षण नदेखाउनेहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी नमुनामा मात्र नभई दिसामा पनि भाइरस देखा पर्न सक्छ । पेटसम्बन्धी लक्षणहरू (झाडापखाला र अरू लक्षण) देखाउने र नदेखाउने दुवै किसिमका बिरामीहरूको दिसामा कोरोना भाइरस देखा पर्न सक्छ । यसका साथै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी लक्षणहरू देखिन छाडेको केही दिनसम्म पनि बिरामीको दिसामा कोरोना भाइरस पाइएको अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् । यी तथ्य हेर्दा ढलको पानीमा कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन सकिन्छ । जापान, अस्ट्रेलिया, इटाली, स्पेन, नेदरल्यान्डजस्ता विकसित देशहरूमा ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान भएका शोधपत्रहरू प्रकाशित भएका छन्, जसमा ढलको पानीमा भाइरसको मात्रा बढ्दा समुदायमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक पेस गरिएको छ । कुनैकुनै अध्ययनले समुदायमा संक्रमण देखिनुभन्दा केही दिनअघि संकलित ढलको पानीमा पनि कोरोना भाइरसको पहिचान भएको देखाएका छन् । यी सबै तथ्यले ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान गरी ती तथ्यांकलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने संकेत गर्छन् । लक्षण नदेखाउने संक्रमितहरू कुल संक्रमितको गणनामा प्रायः पर्दैनन् तर उनीहरूको दिसामा भाइरस देखिने भएकाले ‘ढलको पानीमा आधारित’ समुदायस्तरको आँकडामा भने त्यो समूह पनि छुट्दैन । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रणमा लिइसकेका देशहरूमा यो महामारीको दोस्रो लहर (सेकेन्ड वेभ) आउन सक्ने खतरा रहेको बताइन्छ । ढलको पानीमा भाइरसको नियमित परीक्षण गरिएका खण्डमा सो पानीमा भाइरसको मात्रा निरन्तर बढ्दै गए यसले समुदायमा संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको पूर्वसूचना पनि दिन सक्नेछ ।

अब चर्चा गरौं नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा ‘ढलको पानीमा आधारित इपिडिमियोलोजी’ विधिको महत्त्व, चुनौती र सम्भाव्यताबारे । कोभिड–१९ को संक्रमण पहिचान, उपचार र रोकथाममा नेपालजस्तो देशलाई ठूलै भार पर्ने देखिन्छ । ढलको पानी समुदायको मिश्रित नमुना (कम्पोसिट स्याम्पल) भएका कारण त्यसको नियमित (प्रत्येक दिन वा हप्ता) नमुना संकलन र परीक्षणका निम्ति खर्च हुने स्रोत/साधन व्यक्तिमा संक्रमण परीक्षणका निम्ति खर्च हुने स्रोत–साधनको तुलनामा निकै कम हुन आउँछ । जानकारहरूका अनुसार, यो विधिद्वारा कुनै समुदाय/क्षेत्रमा, प्रत्येक व्यक्तिको परीक्षणबिना नै संक्रमितहरूको संख्या अनुमान लगाउन सकिन्छ तथा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको पूर्वसंकेत पाइन्छ । ढलको पानीमा भाइरसको पहिचान हुँदा संक्रमितको व्यक्तिगत विवरणबारे थाहा हुँदैन । हाल नेपालमा सही जानकारीको अभावमा कोभिड–१९ का संक्रमितहरूलाई हेय दृष्टि लगाउने गरिन्छ । स्वदेश फर्किएका कतिपय नागरिकलाई आफ्नै समाजले तिरस्कार गरेका, घर पस्न नदिएका र मानसिक तनाव सिर्जना गरिदिएका समाचारहरू सुनिन्छन् । तिरस्कृत हुने डरले लक्षण देखिए पनि मानिसहरू परीक्षणका लागि नजाने र समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम झन् बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ संक्रमितको पहिचान नै नहुने यो विधि हाम्रोजस्तो सामाजिक परिवेशमा अझै प्रभावकारी हुन आउँछ । यद्यपि यो विधिलाई स्वास्थ्य सर्वेक्षणको विकल्पका रूपमा नभई पूरकका रूपमा लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

विकासोन्मखु देशहरूमा यो विधिका आफ्नै चुनौती छन् । विकसित देशहरूमा हरेक घरको ढल निकासलाई ढल प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ, जुन अन्ततः ढल प्रशोधन केन्द्रमा मिसिन पुग्छ । यसले ढलको पानीको नमुना संकलन सहज हुनुका साथै प्रशोधन केन्द्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू र त्यहाँ निहित जनसंख्याको निर्क्योल गर्न सजिलो हुन्छ । यसैले ती देशमा ढलमा पहिचान भएको भाइरसको तथ्यांक र मात्रालाई जनसंख्यासँग मेल गराएर समुदायस्तरमा संक्रमणको अवस्था सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर हाम्रो देशमा केही सहरमा मात्र ढल निकासलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने गरिएको छ ।सबै घर ढल प्रणालीमा जोडिएका हुँदैनन् । केहीले सेप्टिक ट्यांक मात्र प्रयोग गर्छन् भने केहीले निकास सीधै नजिकैको खोलानालामा गर्ने गर्छन्, जसका कारण ढल प्रशोधन केन्द्रले कति जनसंख्याको ढल व्यवस्थापन गर्छ भन्ने यकिन हुँदैन । तसर्थ प्राविधिक हिसाबले ढलको पानीमा भाइरसको पहिचान नेपालमा कठिन नभए पनि आउने तथ्यांकलाई समुदायस्तरको संक्रमणको तथ्यमा रूपान्तरण गर्न असहज हुन्छ । केही चुनौती रहे पनि नेपालमा यो विधिको प्रयोगको सम्भावना उत्तिकै छ । नेपालका सहरहरूमा सीमित संख्यामा भए पनि ढल प्रशोधन केन्द्रहरू छन्, जसमा निकास भइरहेको पानी नियमित संकलन गरी भाइरसको परीक्षण गर्न सकिन्छ । कतिपय सहरमा समुदायकै पहलमा विकेन्द्रित ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिएका छन् । ती केन्द्रमा पनि ढलको पानीको नियमित नमुना संकलन र परीक्षण गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशमा प्रशोधन केन्द्रबाट मात्र नभई ढल प्रणालीको पाइपबाट पनि नमुना परीक्षण भइरहेको छ । ढल प्रणालीको स्थापना गरिएको तर ढल प्रशोधन केन्द्र नभएका क्षेत्रहरूमा नगर तथा गाउँपालिकासँगको समन्वयमा विभिन्न टोलबाट एकै ठाउँमा निकास हुने ढलको पाइप यकिन गर्न सकिएमा सो पानीको नमुना संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी आएका जीवाणु/विषाणुका तथ्यांकहरूबाट समुदायस्तरमा संक्रमणको अवस्था बुझ्न सकिनेछ ।

ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान भए पनि यसको माध्यमबाट मानिसमा कोभिड–१९ सर्न सक्ने सम्भावनालाई अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छैनन् । ‘ढलको पानीमा आधारित इपिडिमियोलोजी’ विधिले ढलको माध्यमबाट मानिसमा कोरोना भाइरस फैलिन्छ भन्ने विषयलाई नभई सो पानीमा जीवाणु/विषाणुको पहिचान र मात्रा तय गरी त्यसका आधारमा समुदायमा संक्रमणको अवस्था बुझ्न सकिने विषयको उठान गर्छ । स्वास्थ्य सर्वेक्षणको यो पूरक विधि स्रोत–साधन सीमित भएको परिवेशका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । साथै संक्रमितको व्यक्तिगत पहिचान नखुल्ने हुनाले हाम्रोजस्तो देशमा ठाउँअनुरूप साधारण संशोधन गरेर यो विधिको प्रयोग गर्न सके स्वास्थ्य संयन्त्रको स्रोत–साधनलाई केही राहत मिल्ने, संक्रमण रोकथामको नीति र नियम तर्जुमा गर्ने कार्यमा नयाँ आयाम थपिने अनि भविष्यमा फैलिन सक्ने महामारीविरुद्ध लड्न पूर्वतयारीको अभ्यास गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

(श्रेष्ठ जापानको यामानासी विश्वविद्यालयमा वातावरणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरहरूबारे अनुसन्धानरत छिन् ।)

shrestha@yamanashi.ac.jp

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता : भ्रम र यथार्थ

भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ । नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टन (प्रदेश) छन् ।
अम्बिकाप्रसाद जोशी

संघीयता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि संघीयता हालै फेरि बहसको विषय बन्यो । संघीयता कसका लागि र किन भनेर जनस्तरसम्म बहस नगरिएकाले यसका विरोधीहरू मौका पाउँदा खेल्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् भने, संघीयता नबुझेकाहरू अन्योलमा छन् ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने साझा पार्टीको निर्णय यही अन्योलको परिणति थियो । यो आलेखले संघीयताको सैद्धान्तिक पक्षलाई उजागर गर्दै आशंका निराकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

संघीयताविरोधीहरूको मत छ— संघीयताबाट देश टुक्रिन्छ, यो महँगो व्यवस्था भयो, संघीयता सजातीय देशहरूका लागि हो, नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशमा यो सफल हुँदैन, नेताहरूले विदेशीको डिजाइनमा संघीयता लादे, संघीयता ल्याएर पनि विकास त भएन, समावेशिता भनेको देश टुक्राटुक्रा गर्ने होइन, सिंगो देशका सबै जनता सबै स्रोतको मालिक हुने हो... । इतिहास र जनसंख्याको चरित्रलाई बेवास्ता गरी संघीयतालाई केवल भूगोल, आर्थिक विकास र व्ययभारसित मात्रै जोडेर गरिएका यी तर्कहरूको भावनाबाहेक कुनै आधार छैन ।

के हो संघीयता ?

सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य निर्माण गर्दा सम्झौताको एकाइ व्यक्ति मात्रै हुँदैन, उस्तै भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीयता बोकेका सम्प्रदायहरू पनि हुन्छन्, जसलाई पहिचान या राष्ट्रियता भनिन्छ । संघीय गणराज्य यस्तै व्यक्ति र साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको गठबन्धन हो, जसमा व्यक्ति एकैसाथ दुई राजनीतिक समुदायहरूको सदस्य हुन्छ । यो फरक, तर आपसमा बाझिने पहिचानहरू भएका विविधतायुक्त र बहुल राजनीतिक समाजमा आइरहने आन्तरिक तनावहरू मत्थर पार्न खोजिएको राजनीतिक विकल्प हो । संघीयता व्यक्ति र अन्तरनिर्भर समुदायहरूको गठबन्धन भएको हुँदा संघीय गणराज्य समाजहरूको पनि समाज हो । यो ‘इथ्निक युनिटी’ (सम्प्रदायको विस्तार) र ‘जोग्राफिक युनिटी’ (भूगोलको सीमा) को संयोजनले दिएसम्म बहुसंख्यक समुदायको वर्चस्वबाट अल्पसंख्यक समुदायहरूको पहिचान र स्वायत्तता जोगाउँदै सहअस्तित्वमा सँगै बाँच्ने प्रयास हो ।

किन संघीयता ?

राज्य सानो हुँदा विदेशीले खाइदिने डर हुन्छ भने, राज्य ठूलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने डर हुन्छ । त्यसैले ‘बेस्ट अफ द स्मल र बेस्ट अफ द लार्ज’ दुवैको लाभ लिन संघीयतामा जाने गरिन्छ । भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा पैदा भइरहने आन्तरिक तनावको व्यवस्थापन गरी एक व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ । त्यसैले विविधतायुक्त साना देशहरूका लागि संघीयता नभएको तर्क गलत छ । नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टन (प्रदेश) छन् । यो स्थानीय एकताको भावना संरक्षण गर्दै प्रशासनिक सहजताका निम्ति वार्ड, पालिका र केन्द्रीय सरकार बनाएजस्तै राजनीतिक समाजको एक प्रशासनिक एकाइ हो ।

हरेक राज्यभित्र रहेका सम्प्रदायहरू आफ्नो पहिचान र स्वाभिमानप्रति संवेदनशील हुन्छन् तर आक्रमण र दमनबाट स्थापित राज्यहरूले सत्ताधारीहरूकै राष्ट्रियतालाई मान्यता दिएका हुन्छन् । राजाहरूको राज्यविस्तारका क्रममा पराजित, अपमानित, अल्पसंख्यक सम्प्रदायहरूको स्वायत्तता, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै राजनीतिक अन्तरनिर्भरताको संरक्षण गर्न, बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास र सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, उग्र राष्ट्रियता व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न, व्यक्ति र समुदायको अधिकार एकैसाथ संरक्षण गर्न संघीयता चाहिन्छ ।

नेपालमा संघीयता

नेपाली राज्यको संरचना पनि प्राकृतिक नभई इतिहाससँगै सत्ताहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो । मधेसी आफैं विद्रोही भएका, कर्णाली–सुदूरपश्चिम आफैं पछि परेका, थारू, राई–लिम्बू, मगरजस्ता जनजातिहरू आफैं बहिष्करणमा परेका, दलित त्यसै अछूत भएका या भूमिहीन गरिब किसानहरू मिहिनेत र बुद्धि कम भएरै गरिब भएका होइनन् । जनताको वर्तमान अवस्थितिका पछाडि हिन्दु वर्ण व्यवस्था र नेपाली राज्य निर्माणदेखिकै सत्ताहरूको भूमिका छ । गोर्खा राज्यको विस्तार तथा त्यसपछिका शासकहरूले विभिन्न समुदाय तथा तिनमा आबद्ध मानिसहरूमाथि अन्याय गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्विकार्न अटेर नगर्ने हो भने संघीयता अनावश्यक र लादिएको लाग्दैन ।

नेपाल अझै राष्ट्र–राज्य बनिसकेको छैन र यसलाई शासकको नभई जनताको र केही सीमित जनताको नभई सबै वर्ग, जाति, लिंग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताको साझा फूलबारी बनाउन इतिहासका गल्तीहरू र मौजुदा सामाजिक–आर्थिक र सम्प्रदायविशेषमा लादिएका विभेदहरू अन्त गर्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिजस्तै सबै सम्प्रदायहरूको अस्तित्व समान, स्वायत्त र अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने मान्यता राख्नेबित्तिकै संघीयता जायज लाग्न थाल्छ । गोर्खा राज्यको विजयसँगै पराजित राष्ट्रियता, इतिहास र समुदायहरू पनि पैदा भए भने, प्रजातन्त्र स्थापनापछि केही क्षेत्र, वर्ग तथा जाति–जनजातिमाथि सत्ताले विभेद गरी नै रह्यो । पूर्वका लिम्बूहरूमाथि गरेको अन्याय, पश्चिमका जनताप्रति देखाएको अविश्वास या काठमाडौंका जनतामाथिको बर्बरता गोर्खा राज्यका विभेदकारी नीतिका केही उदाहरण हुन् । त्यसैगरि शासकहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा आफू र आफ्नो सत्तालाई नोक्सान हुने सबै आवाज र इतिहास दबाउने, संस्कृति र परम्परा परिमार्जन गर्ने तथा स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरण गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । कल्पना गरौं, राष्ट्रियगान भन्दै व्यक्तिविशेषको स्तुति गाउन लगाउने, नेपालीको इतिहास भन्दै काठमाडौं उपत्यका र गोर्खा राज्यको मात्रै इतिहास पढाउने सत्ता कति स्वार्थी थियो होला !

लामो समयको जनसंघर्षपछि नेपाल पनि राजा र भारदारहरूको निजी बिर्ताबाट मुक्त हुँदै सामाजिक सम्झौतामा आधारित सबै जनताको साझा राष्ट्र–राज्यमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ । इतिहासका अन्यायहरू मेटाउँदै, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै, सबैले केन्द्रीय सत्ताले दिएको दबाब र धम्कीका कारण नभई आफ्नो साझा हित प्रवर्द्धन गर्न स्वेच्छाले सत्ता स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्ने क्रममा नेपाललाई एक बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, क्षेत्रीय विविधताले सम्पन्न बहुल समाजका रूपमा स्वीकार गरियो । यसरी सामाजिक सम्झौता गर्दा केवल व्यक्तिलाई मात्रै सम्झौताको एकाइ नमानी साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो ।

परिणामस्वरूप गोर्खा राज्य विस्तार पूर्वका पहिचानहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै नयाँ उत्पन्न भएका पहिचानहरूको संयोजनमा राजनीतिक संघको निर्माण हुन पुग्यो । मधेसी, कर्णाली–सुदूरपश्चिम, मगर तथा थारूहरूको स्वायत्त शासन प्राप्त गर्ने चाहनाको सम्बोधन गर्दै नेपाली राज्यलाई अखण्ड राख्ने उत्तम उपाय संघीयता नै थियो । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा कतिपय सम्प्रदायका माग हुन सकेनन् । यसको प्रमुख कारण ‘इथ्निक युनिटी’ सित ‘जोग्राफिक युनिटी’ नमिल्नु नै थियो ।

संघीयता र विखण्डन : संघीयतालाई देश विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र भनी अफवाह फैलाउने काम प्रारम्भदेखि नै भयो । न संघीयता देश टुक्राटुक्रा गर्ने अभ्यास हो, न संघीयताले देश टुक्य्राउँछ । संघीय व्यवस्थामा सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गरिने हुँदा आपसी द्वन्द्वमा कमी आई सामञ्जस्यपूर्ण, सौहार्द र विकसित समाजको आधारशिला तयार हुन्छ । संघीयताले युगोस्लाभिया टुट्यो भन्नेहरूलाई प्रश्न छ— हरेक क्यान्टनलाई चाहेका बेला आत्मनिर्णयमा जाने अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्विट्जरल्यान्ड किन टुटेन ? त्यसैले संघीयताले नभई, साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको न्यायोचित सम्बोधन नगरिँदा विखण्डनको भय पैदा हुन्छ ।

संघीयता र व्ययभार : यस्तो गरिब देशले संघीयता धान्न सक्ला त भन्ने अर्को आशंका छ । संघीयता खर्चिलो भएको, जनतामा तीन तहका करको भार बढेको र नेपाली राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेहरूले संघीयता खारेज गर्दा प्रशासन व्यवास्था कसरी सस्तो हुन्छ अनि सेवाप्रवाह र स्वायत्ततामा कस्तो असर पर्छ, प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्वले संघीयता बोझ भएको तर्क हो भने प्रतिनिधित्वको दायरा नघट्ने गरी संख्या घटाउन सकिन्छ,

कर्मचारीतन्त्र बोझ भएको हो भने ‘स्लिम एडमिनिस्ट्रेसन’ मा जान सकिन्छ । हिजो पनि त विकास क्षेत्रहरू थिए, जिल्ला थिए, तिनमा कर्मचारी थिए । काम बढ्दै जाँदा कर्मचारी बढ्नु स्वाभाविक हो । कर प्रशासन पनि परिमार्जनको विषय हो । व्ययभार संघीयताले नभई सार्वजनिक वित्तको शासककेन्द्रित दुरुपयोगले बढेको छ ।

संघीयता या विकेन्द्रीकरण : विकेन्द्रीकरण संघीयताको प्रतिस्थापक हुन सक्दैन, तर संघीयता लागू हुनेबित्तिकै विकेन्द्रीकरण भइसक्छ । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणमा प्रदेशहरूलाई केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ, प्रदेश केन्द्रको सहायक एकाइ हुने हुँदा प्रदेशको संविधानप्रदत्त जननिर्वाचित सरकार र आफ्नै अधिकार हुँदैन, तर संघीयतामा एकै संविधानबाट सबै तहका सरकारहरूले अधिकार पाएका हुन्छन् र हरेक प्रादेशिक राज्यमा जनताले चुनेको आफ्नै सरकार हुने हुँदा नीतिनियम, सामूहिक स्वार्थ संरक्षण र विकासमा प्रादेशिक स्वामित्व स्थापित भएको हुन्छ । संघीयतामा सबै समुदायको अस्तित्व स्वीकार गरी क्षेत्रीय विकासदेखि आत्मनिर्णयसम्मको अधिकार दिइने हुँदा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न सक्दैन । संघीयताबिनाको मधेस परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? कन्फेडेरेसनमा जस्तो अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रान्तहरूमा नभई केन्द्रमै हुने हुँदा नीतिनिर्माणमा केन्द्रीय एकता र क्षेत्रीय विविधता कायम हुन्छ ।

संघीयता र विकास : विकास नभएको र व्ययभार बढेको हुँदा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव सदनमै पुग्यो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले आफैं विकास गर्दैन तर जनता र तिनका समुदायहरूको आत्मनिर्णय र स्वशासन स्थापित नगरी प्राप्त गरिएको आर्थिक वृद्धि तथा उच्च प्रतिव्यक्ति आय विकास मानिँदैन । सम्प्रदायहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णय विकासको एक मापदण्ड हो । आर्थिक विकास नै सबै थोक हुन्थ्यो भने क्यानाडामा क्युबेक र बेलायतमा स्कटल्यान्ड स्वायत्तता केन्द्रीय सत्तालाई नै समर्पित गर्न तयार हुन्थे होलान् । त्यसैले संघीयताले विविधता र आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासको आधारशिला स्थापित गरिदिन्छ, संघीयता लागू हुनेबित्तिकै देशैभरि गगनचुम्बी महल बनिहाल्दैनन् ।

संघीयताकै कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर अराजकता निम्त्याउनेभन्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुमै दीर्घकालीन लाभ छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पुरानो सत्ताको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त भएर नेपालको विविधतालाई आत्मसात् गर्नेबित्तिकै संघीयता सफल हुनेछ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×