ओली हट्नुको विकल्प छैन

बहालवाला नेतालाई चुनौती दिन पाउनु संसदीय प्रणालीमा स्थापित प्रचलन हो । बहुमत सदस्यले ओलीको विकल्पमा अर्को नेता छान्न सक्छन् । नेताहरूले आपसमा चर्काचर्की बहसबाट भन्दा संस्थागत अभ्यासबाट निकास खोज्ने हो भने पछिका लागि पनि स्वस्थ नजिर बन्न सक्छ ।
कृष्ण खनाल

सत्तारूढ नेकपाका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा मात्र होइन, एक्लिँदै गएका दृश्यहरू देखिँदै छन् । शीर्षनेताहरू भएको पार्टी सचिवालय र अग्रपंक्तिका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी समितिमा पनि उनी अल्पमतमा पुगेका छन् ।

जारी बैठकमा दुईतिहाइ सदस्यहरूले उनको विपक्षमा खुलेरै अभिमत व्यक्त गरे । पार्टी संरचनामा उनलाई एकतिहाइ समर्थन जुटाउन पनि धौ–धौ परेको देखिन्छ । जुन आधारमा केन्द्रीय समिति बनेको छ, त्यहाँ पनि उनको स्थिति योभन्दा पृथक् होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को मागबाट अघि बढेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्न उनलाई दबाब बढ्दो छ । यो नेकपाभित्र नेतृत्वका लागि शक्तिसंघर्ष हो कि एकताको चुनौती वा व्यवस्थापन संकट, छुट्याउन कठिन छ । के प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग अब बहिर्गमनबाहेक अर्को विकल्प छैन ? ओलीले अडान छोड्न नमानेको अवस्थामा नेकपामा के विकल्पहरू छन् त ? अगाडिको तस्बिर अझै प्रस्ट छैन, अनेक अनुमानले रंगिन थालेका छन् ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रवादी नारा, ‘ऐतिहासिक’ कम्युनिस्ट एकता, व्यापक चुनावी जनसमर्थन र दुईतिहाइनिकट बहुमत बोकेर सत्तामा आएको नेकपा यतिखेर आन्तरिक व्यवस्थापनको संकट र प्रधानमन्त्री ओलीको अयोग्य नेतृत्वका कारण गम्भीर संकटमा पुगेको छ । पार्टीको ‘कार्यकारी’ भनिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू ‘अब तपाईंबाट पार्टी र सरकार चल्दैन, दुवैबाट राजीनामा दिनुस्’ भनेर खुलेआम प्रस्तुत भएका छन् । उनीमाथि सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, पार्टी सञ्चालनमा सहमति तोडेको, सबै कुरा एक्लै गर्ने, अहंकारी, दम्भी आदि भनेर आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्मको स्थिति मौखिक भनाभनको हो । लिखित आरोप कतै दर्ता भएको छैन । गत वैशाखमा जस्तै कुनै पनि बेला यो फासफुस भएर जान पनि सक्छ, आश्चर्य हुँदैन । तर योपटक नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष वार कि पारको अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ ।

निर्वाचन जित्नु नै नेतृत्वको योग्यता जाँच्ने कसी होइन । नेतृत्वको साँच्चै परख त चुनावपछि हुन्छ । गत निर्वाचनमा नेकपाले जुन सफलता पायो, कमजोर र अयोग्य नेतृत्वले थाम्न सक्ने चुनौती र जिम्मेवारी थिएन त्यो । गोठालाले कथा हालेको शैलीमा नेताले टुक्का छाँट्दैमा देशले प्रगति गर्दैन भनेर पुष्टि भएको छ अहिले । कुनै मोटो र ठूलो लागतको आयोजना देखाउँदैमा समृद्धि हासिल हुने होइन । नेपालमा आयोजनाहरू त केवल कमिसन चक्करका उपज साबित भएका छन् । ‘समृद्धि र प्रगतिका कामहरूको आधार तयार भएको छ, केही वर्षपछि परिणाम देखिनेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीका कुरा फजुल हुन् । यो बीचमा भ्रष्टाचारका पोका बनेका केही आदेशबाहेक कुनै संस्थागत काम भए जस्तो लाग्दैन । समृद्धिको कुनै भरलाग्दो परिदृश्य पनि देखाउन सकेका छैनन् अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्, योजना आयोग वा उनैले बनाएको सरकारी ‘थिंकट्यांक’ ले पनि ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोलीलाई लाग्न सक्छ, उनले निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताबाट मत पाएका छन्, पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व र काम गर्न किन नपाउने ? आखिर, राजनीतिक स्थिरताको मापन पनि त हो त्यो । म निर्वाचित नेतृत्वले अर्को चुनावसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ । त्यस्तै, पार्टीमा पनि अधिवेशनपछि आएको नेतृत्वले आफ्नो टिम र प्राथमिकताअनुसार निर्धारित अवधिसम्म पार्टी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यी दुवै कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्थापित मान्यता हुन् तर अकाट्य होइनन् । जनमत र आफ्नो अवस्था हेरी नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएर बीचमै छाड्नुपर्ने पनि हुन्छ । भित्री दबाब हुन्छन्, जबर्जस्ती गर्नैपर्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टी संरचना र नेतृत्वको संस्थागत परिपाटी भनेको यही हो ।

नेकपामा आजको स्थिति निर्माणको पहिलो जिम्मेवार पात्र ओली आफैं हुन् । एमाले अध्यक्ष छँदै ओलीको नेतृत्व निकै भिन्न प्रकृतिको रहँदै आएको छ । मैले यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक लेखेको छु, उनको नेतृत्वको प्रकृति निरंकुश मात्र होइन, फासिस्ट शैलीको छ भनेर । राजनीतिक पार्टीभित्र अनुशासनको सीमाभित्रै बसेर नेतृत्व, नीति लगायतमा विकल्पसहितका छलफल हुन्छन् । तर ओली नेतृत्वमा हिजो एमालेमा त्यो वैकल्पिक बहसलाई पूरै निषेध गरिएको थियो । माधव र झलनाथहरू लाचार छाया थिए । एमालेमा उनीभन्दा पहिले यस्तो एकतन्त्रीय अवस्था कहिल्यै थिएन । एमाले आफैं पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैकल्पिक सोच र खोजीको उत्पादन थियो । एकतापछि नेकपामा खास गरी प्रचण्डको उपस्थितिले विकल्पको कुरा उठाउन अलि सजिलो बनायो । तर ‘प्रिम्याचोर’ समयमा नेतृत्व र सत्ताको आधाआधी हिस्साको कुरा उठाउँदा झन्डै प्रचण्ड नै चिप्लिने अवस्था बन्न लागेको थियो । प्रचण्ड ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ र ओली पूरै अवधि प्रधानमन्त्री भनेर एउटा टालो टाल्ने काम भएको थियो । अहिले समय उल्टिएर प्रचण्डको अनुकूल, ओलीको प्रतिकूल भएको छ ।

परिस्थितिको गलत आकलनमा फस्ता ओलीले आफूलाई फ्याँक्न ‘भारत लागेको छ’ भनेपछि त्यो गोलीलाई पार्टीले अब उनैतर्फ फर्काइदिएको छ । उनकै लागि घातक बन्दै छ । प्रचण्डले ठाडै चुनौती दिए, ‘छाड्नुस् मैले नै भनेको हुँ’ भनेर । के अब ओलीका लागि नेकपामा उनीबाहेक अरू भारतको गोटी हुन् ? यो मामिलामा उनी नराम्ररी पछारिन पुगे । सत्तालोलुप राष्ट्रवाद प्रत्युत्पादक हुन्छ । अघिल्लो दिनसम्म भारतसँगको नक्सा प्रकरण उनका लागि उपयोगी हतियार साबित हुँदै थियो । संकटबाट उतार्ने माध्यम बन्छ कि जस्तो देखिँदै थियो । तर ‘भारतले मलाई हटाउन लागेको छ’ भनेर के भनेका थिए, आफ्नै विरुद्ध गलपासो साबित भयो त्यो बोली । आफू नेतृत्वमा पुग्न वा सुरक्षित रहन दिल्ली नपुगेका नेता अहिलेसम्म कोही देख्न पाइएको छैन । स्थिति प्रतिकूल भएपछि त्यता औंलो तेर्स्याउँदैमा कसैले पत्याउँदैन ।

राजनीतिक पार्टीमा शक्तिसंघर्ष नयाँ होइन । नेकपाका लागि पनि यो नयाँ कुरा होइन । फेरि त्यहाँ कुनै सिद्धान्त र नीतिका कुरा पनि देख्न सकिएको छैन । नितान्त व्यक्तिकेन्द्री निजी स्वार्थ र त्यसको व्यवस्थापनका तल्लो स्तरका झगडा हुन् । कहिले माधव र झलनाथमा को वरिष्ठ त कहिले वामदेवको हैसियत के हो भन्ने, कहिले कसको फोटो ठूलो, कसको कुर्सी कहाँ भन्ने कुराले बैठकमा बबाल हुन्छ ! गत माघमा वामदेव उपाध्यक्ष बनाइए तर संसद्मा उनको प्रवेश विवादित रह्यो । सचिवालय बैठकको निर्देशनलाई लत्त्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाका लागि उनको नाम पेस गरेनन् । नेकपाभित्र वामदेवका कारण नेतृत्व समीकरणमा अहिलेको असन्तुलन सबैभन्दा मुख्य कारण बन्न पुगेको देखिन्छ । मूलतः एकतापछि प्रचण्डको स्थान र हैसियतको झगडा हो यो । स्वार्थवश नेपाल, खनाल, वामदेव एकै ठाउँमा उभिन पुग्दा ओली एक्लिएको अवस्था हो ।

चुनावपछि सरकार आफ्नो कार्यकालको मध्यावधिमा पुगेको छ । यो समय भनेको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारको मूल्यांकन गर्ने समय पनि हो । जनतासँगको आफ्नो प्रतिबद्धता र साख जोगाउन पार्टीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गरेर आवश्यक परे परिवर्तनको निर्देश पनि दिन सक्छ । तर त्यो मूल्यांकन गर्ने पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति कुन निकाय हो, प्रस्ट छैन । प्रधानमन्त्रीको हकमा त्यो जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिको हुनुपर्ने हो । आन्तरिक सत्ता साझेदारी पार्टीभित्र अनिवार्य तत्त्व हो । ‘टिम स्पिरिट’ को अभावमा पार्टी चल्न सक्तैन ।

नेकपामा गुट मात्रै छ, टिम छैन । टिम भनेको आसेहरूको झुन्ड होइन, योग्य र आफूसरहको कार्य टोली हो । ओलीविरुद्ध प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र वामदेवहरूको पनि टिम होइन, उनीहरू प्रत्येकका आआफ्नै गुट–उपगुट छन् । आआफ्नो अनुकूलतामा तिनको समीकरण पनि बदलिरहन्छ । यसपटक ती सबै ओलीविरुद्ध एक भएका छन् । कति निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्लान्, हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका लागि संवैधानिकअनुकूलता छ । स्थिरताका लागि भनेर हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको पदीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । बहुमतप्राप्त दलका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको पदीय सुरक्षा अरू मजबुत छ । पार्टीले राजीनामा माग्दैमा उनी हट्ने होइनन् । हट्दिनँ भनिसकेका छन् । स्वेच्छाले राजीनामा गरेमा बाहेक उनलाई संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाले मात्र हटाउन सक्छ । संसद्मा नेकपाको बहुमत छ, अविश्वासको प्रस्ताव सत्तारूढ दलले आफ्नैविरुद्ध लैजाने कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले चाहे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्छन् ।

तर आफ्नोविरुद्ध संसद् क्रियाशील होला भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिए, संसद्को अधिवेशन अनपेक्षित रूपमा चाँडै सकेर । अर्को बाटो भनेको नेकपा संसदीय दलमा उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिने हो । राजीनामा नगरे बहुमतबाट ओलीलाई निकाल्ने कुरा पनि उठेका छन् । त्यो संरचना कुन हो ? स्थायी समिति त एउटा ‘मनिटरिङ’ निकाय मात्र जस्तो देखिन्छ, नेकपाको विधान हेर्दा । केन्द्रीय समिति त्यसका लागि निर्णायक हुन सक्ला । तर संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो बाटो कति उपयुक्त हुन्छ, प्रश्न उठ्छ । २०४९–५० सालमा नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध केन्द्रीय समितिमा चर्को बहस भएको थियो ।

केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए । तर कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न तयार भएनन् । त्यो उनको कमजोरी थिएन, त्यो संसदीय दलको विषय थियो भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए । निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार र पार्टी नेतृत्वका बीच विवाद र द्वन्द्वहरू आइरहन सक्छन् । पार्टी र सरकारबीच नीति, नेतृत्व र व्यक्तित्वको टक्कर अनपेक्षित कुरा पनि होइन । सामान्य अवस्थामा पनि सरकार र पार्टीका प्राथमिकताहरू फरक हुन सक्छन् । त्यसको समाधान संसद् र संसदीय दलबाट गर्नुपर्छ । पार्टी र सरकारी नेतृत्वको द्वन्द्वमा निकासको सबैभन्दा उपयुक्त संरचना संसदीय दल हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको स्रोत र आधार भनेको संसदीय दल नै हो ।

केपी ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । बहालवाला नेतालाई चुनौती दिन पाउनु संसदीय प्रणालीमा स्थापित प्रचलन हो । बहुमत सदस्यले ओलीको विकल्पमा अर्को नेता छान्न सक्छन् । नेताहरूले आपसमा चर्काचर्की बहसबाट भन्दा संस्थागत अभ्यासबाट निकास खोज्ने हो भने पछिका लागि पनि त्यो स्वस्थ नजिर बन्न सक्छ । पार्टी विभाजनको न्यूनतम जोखिम पनि हो त्यो ।

अहिले नेकपामा पार्टी एकता टुट्ने र विभाजन हुने आशंका व्यापक छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएको देखेपछि दुई महिनापहिले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्न गरेको प्रयासको वास्तविक मनसाय यतिखेर अरू प्रस्ट भएको छ । संसद् अधिवेशनको आकस्मिक अन्त्य त्यही अध्यादेश ब्युँताउने बाटो रहेको चर्चा हुन थालेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन् । पार्टीले बहुमतबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाए ओलीले अन्ततः विभाजनको कार्ड देखाइसकेका छन् । विभाजनले नेतृत्व संकटको निवारण गर्दैन, टार्ने र सार्ने मात्र कुरा हुन्छ ।

पार्टी विभाजनबाट ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगिन्छ भन्ने कुनै आधार देखिँदैनÙ पार्टीभित्रकै आपसी कुण्ठा, प्रतिष्ठा र तुष्टिका कुरा मात्र हुन् । मतदाताप्रति त्योभन्दा गैरजिम्मेवार अर्को कुनै कदम हुनेछैन । त्यस अवस्थामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अयोग्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली पदबाट बाहिरिने अवस्था बन्न सक्छ । पाखा लगाएपछि किन धेरै छिःछिः दूरदूर गर्ने भनेर हामीकहाँ पूर्वपदाधिकारीको लाइन बढाउने चलन छ । तर जनताको मनमा तिनका प्रति श्रद्धाको कुनै स्थान भए जस्तो मलाई लाग्दैन । राजनीति र सत्तामा धेरै भ्रम पालिएका हुन्छन् । अहिले पूर्वहरूको सूची जताततै टाँगिएको पाइन्छ, मानौं ती सबै इतिहासका सत्पात्र थिए । इतिहासको यस्ता हचुवा पालनाले समाजमा कहिल्यै नयाँपन दिँदैन । जनतालाई सधैं बन्द पोखरीको पानीमा अभ्यस्त गराउने खेल हो यो । प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:०१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपत्‌बाट बच्‍ने पहल

सम्पादकीय

नेपालमा बाढीपहिरोबाट बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यहाँको भूगोल नै प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील छ । हाम्रा मानवीय गतिविधिले त्यसमा थप दख्खल पुर्‍याइरहेको छ ।

वातावरणीय अध्ययनबिनै बनाइएका सडकलगायतका पूर्वाधारका कारण बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुरे पर्वत र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहनले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । वर्षा लागेसँगै बाढीपहिरो जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा सधैं त्रासमा हुन्छन् । तैपनि, यो नियमित नियतिसित जुध्न सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गरेको पाइँदैन ।

मनसुन सुरु भएयता देशभर प्राकृतिक प्रकोपका २ सय २१ घटनामा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । यीमध्ये पहिरो मुख्य विपद्का रूपमा देखापरेको छ । यसबीचमा ५२ ठाउँमा पहिरो खस्दा कम्तीमा २५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मनसुन सुरु नहुँदै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोबाट ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भर्खरै बझाङमा अर्को ठूलो पहिरो गएको छ । ११ वर्षयता यही अवधिको तुलनामा यसपटक बाढी–पहिरोका घटना बढी भएका छन् । मनसुनको साढे ३ महिनामध्ये मध्यअसारदेखि मध्यसाउनसम्म बढी पानी पर्छ । बाढी र पहिरोजन्य जोखिमको सम्भावना भदौसम्मै रहन्छ । त्यही भएर, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार बेलैमा जुट्नुपर्छ ।

जोखिमबाट बच्न सरकारले केही गर्नैपर्ने काम पनि गरेको देखिँदैन । २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावितमध्ये पाँच जिल्लाका डेढ लाख घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव विशेषज्ञहरूले दिए पनि यसबारे खासै काम भएको छैन । ती स्थानमा पहिरो जाने तथा आसपासका नदी थुनिने र ताल फुट्ने सम्भावना बढी छ । त्यसो भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने विज्ञहरूको आकलन भएकाले सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । पहिचान गरिएका स्थानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बेलैमा ध्यान दिनैपर्छ । छ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा १ सय ५६ जनाको ज्यान लिएको पहिरोको घटनालाई पाठका रूपमा लिँदै जोखिमका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकहरू पनि जोखिममा छन् । ती स्थानमा कतै निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी वर्षा भएमा पहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसबेला मनसुनजन्य विपद्का घटनाको सबै तहमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना हुनुपर्छ । सम्भावित पहिरो र बाढीको नक्सांकन, खोज तथा उद्धार जनशक्ति र सामग्री तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ । प्रभावितहरूलाई कहाँ राख्ने, कहाँ उपचार गर्ने कसरी लैजाने सबैको पूर्ण तयारी हुनुपर्छ । सडक थुन्ने गरी झरेको पहिरो पन्छाउने उपकरण र जनशक्तिलाई पनि तयारी राख्नुपर्छ ।

यस्तो बेला सूचना प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ । छ वर्षअघि कर्णाली र अन्य सहायक नदीहरूमा बाढी आउनुपूर्व कैयौं स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाइएकाले क्षति न्यूनीकरणमा सघाएको थियो । यस्तो प्रणालीलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीमा पानीको बहाव र बाढीको पूर्वानुमान गरे पनि पहिरोबारे राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन । दोलखा, सुन्द्रावतीको थामी बस्तीमा नमुना परियोजना मात्रै सञ्चालित छ । तसर्थ, पहिरोजन्य विपद्बाट बच्न पनि जोखिममा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली बनाइनुपर्छ । तत्कालका लागि, पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सचेत गराउने काम भयो भने पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र अन्य सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । तहगत सरकार मात्र होइन, विभिन्न अन्तरसरकारी मन्त्रालय तथा निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । विपत्सम्बन्धी ऐननियममा विभिन्न निकायका आआफ्ना भूमिका तोकिएका छन्, तिनको मात्रै उचित पालना भयो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन सक्छ । यसका लागि ती सबै निकायलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न भने तुल्याइनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे बढी जानकारी छ । कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ । तर अपवादबाहेक न जनशक्तिलाई सम्बन्धित तालिम/प्रशिक्षण दिइएको छ, न समुदायलाई नै । आपत्कालीन नमुना अभ्यास पनि पर्याप्त भएका छैनन् । विपत् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण/सामग्री पनि पुग्दो छैन । त्यसैले स्थानीय तहले यससम्बन्धी सहयोगका लागि प्रदेश र संघलाई घच्घच्याउनुपर्छ । सबैले संयुक्त रूपमा विपत्बाट हुने क्षति घटाउन पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×