कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

विपत्‌बाट बच्‍ने पहल

सम्पादकीय

नेपालमा बाढीपहिरोबाट बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यहाँको भूगोल नै प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील छ । हाम्रा मानवीय गतिविधिले त्यसमा थप दख्खल पुर्‍याइरहेको छ ।

विपत्‌बाट बच्‍ने पहल

वातावरणीय अध्ययनबिनै बनाइएका सडकलगायतका पूर्वाधारका कारण बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुरे पर्वत र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहनले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । वर्षा लागेसँगै बाढीपहिरो जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा सधैं त्रासमा हुन्छन् । तैपनि, यो नियमित नियतिसित जुध्न सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गरेको पाइँदैन ।

मनसुन सुरु भएयता देशभर प्राकृतिक प्रकोपका २ सय २१ घटनामा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । यीमध्ये पहिरो मुख्य विपद्का रूपमा देखापरेको छ । यसबीचमा ५२ ठाउँमा पहिरो खस्दा कम्तीमा २५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मनसुन सुरु नहुँदै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोबाट ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भर्खरै बझाङमा अर्को ठूलो पहिरो गएको छ । ११ वर्षयता यही अवधिको तुलनामा यसपटक बाढी–पहिरोका घटना बढी भएका छन् । मनसुनको साढे ३ महिनामध्ये मध्यअसारदेखि मध्यसाउनसम्म बढी पानी पर्छ । बाढी र पहिरोजन्य जोखिमको सम्भावना भदौसम्मै रहन्छ । त्यही भएर, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार बेलैमा जुट्नुपर्छ ।

जोखिमबाट बच्न सरकारले केही गर्नैपर्ने काम पनि गरेको देखिँदैन । २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावितमध्ये पाँच जिल्लाका डेढ लाख घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव विशेषज्ञहरूले दिए पनि यसबारे खासै काम भएको छैन । ती स्थानमा पहिरो जाने तथा आसपासका नदी थुनिने र ताल फुट्ने सम्भावना बढी छ । त्यसो भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने विज्ञहरूको आकलन भएकाले सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । पहिचान गरिएका स्थानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बेलैमा ध्यान दिनैपर्छ । छ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा १ सय ५६ जनाको ज्यान लिएको पहिरोको घटनालाई पाठका रूपमा लिँदै जोखिमका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकहरू पनि जोखिममा छन् । ती स्थानमा कतै निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी वर्षा भएमा पहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसबेला मनसुनजन्य विपद्का घटनाको सबै तहमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना हुनुपर्छ । सम्भावित पहिरो र बाढीको नक्सांकन, खोज तथा उद्धार जनशक्ति र सामग्री तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ । प्रभावितहरूलाई कहाँ राख्ने, कहाँ उपचार गर्ने कसरी लैजाने सबैको पूर्ण तयारी हुनुपर्छ । सडक थुन्ने गरी झरेको पहिरो पन्छाउने उपकरण र जनशक्तिलाई पनि तयारी राख्नुपर्छ ।

यस्तो बेला सूचना प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ । छ वर्षअघि कर्णाली र अन्य सहायक नदीहरूमा बाढी आउनुपूर्व कैयौं स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाइएकाले क्षति न्यूनीकरणमा सघाएको थियो । यस्तो प्रणालीलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीमा पानीको बहाव र बाढीको पूर्वानुमान गरे पनि पहिरोबारे राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन । दोलखा, सुन्द्रावतीको थामी बस्तीमा नमुना परियोजना मात्रै सञ्चालित छ । तसर्थ, पहिरोजन्य विपद्बाट बच्न पनि जोखिममा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली बनाइनुपर्छ । तत्कालका लागि, पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सचेत गराउने काम भयो भने पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र अन्य सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । तहगत सरकार मात्र होइन, विभिन्न अन्तरसरकारी मन्त्रालय तथा निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । विपत्सम्बन्धी ऐननियममा विभिन्न निकायका आआफ्ना भूमिका तोकिएका छन्, तिनको मात्रै उचित पालना भयो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन सक्छ । यसका लागि ती सबै निकायलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न भने तुल्याइनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे बढी जानकारी छ । कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ । तर अपवादबाहेक न जनशक्तिलाई सम्बन्धित तालिम/प्रशिक्षण दिइएको छ, न समुदायलाई नै । आपत्कालीन नमुना अभ्यास पनि पर्याप्त भएका छैनन् । विपत् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण/सामग्री पनि पुग्दो छैन । त्यसैले स्थानीय तहले यससम्बन्धी सहयोगका लागि प्रदेश र संघलाई घच्घच्याउनुपर्छ । सबैले संयुक्त रूपमा विपत्बाट हुने क्षति घटाउन पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?