विपत्‌बाट बच्‍ने पहल

सम्पादकीय

नेपालमा बाढीपहिरोबाट बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यहाँको भूगोल नै प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील छ । हाम्रा मानवीय गतिविधिले त्यसमा थप दख्खल पुर्‍याइरहेको छ ।

वातावरणीय अध्ययनबिनै बनाइएका सडकलगायतका पूर्वाधारका कारण बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुरे पर्वत र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहनले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । वर्षा लागेसँगै बाढीपहिरो जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा सधैं त्रासमा हुन्छन् । तैपनि, यो नियमित नियतिसित जुध्न सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गरेको पाइँदैन ।

मनसुन सुरु भएयता देशभर प्राकृतिक प्रकोपका २ सय २१ घटनामा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । यीमध्ये पहिरो मुख्य विपद्का रूपमा देखापरेको छ । यसबीचमा ५२ ठाउँमा पहिरो खस्दा कम्तीमा २५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मनसुन सुरु नहुँदै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोबाट ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भर्खरै बझाङमा अर्को ठूलो पहिरो गएको छ । ११ वर्षयता यही अवधिको तुलनामा यसपटक बाढी–पहिरोका घटना बढी भएका छन् । मनसुनको साढे ३ महिनामध्ये मध्यअसारदेखि मध्यसाउनसम्म बढी पानी पर्छ । बाढी र पहिरोजन्य जोखिमको सम्भावना भदौसम्मै रहन्छ । त्यही भएर, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार बेलैमा जुट्नुपर्छ ।

जोखिमबाट बच्न सरकारले केही गर्नैपर्ने काम पनि गरेको देखिँदैन । २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावितमध्ये पाँच जिल्लाका डेढ लाख घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव विशेषज्ञहरूले दिए पनि यसबारे खासै काम भएको छैन । ती स्थानमा पहिरो जाने तथा आसपासका नदी थुनिने र ताल फुट्ने सम्भावना बढी छ । त्यसो भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने विज्ञहरूको आकलन भएकाले सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । पहिचान गरिएका स्थानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बेलैमा ध्यान दिनैपर्छ । छ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा १ सय ५६ जनाको ज्यान लिएको पहिरोको घटनालाई पाठका रूपमा लिँदै जोखिमका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सडकहरू पनि जोखिममा छन् । ती स्थानमा कतै निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी वर्षा भएमा पहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसबेला मनसुनजन्य विपद्का घटनाको सबै तहमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना हुनुपर्छ । सम्भावित पहिरो र बाढीको नक्सांकन, खोज तथा उद्धार जनशक्ति र सामग्री तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ । प्रभावितहरूलाई कहाँ राख्ने, कहाँ उपचार गर्ने कसरी लैजाने सबैको पूर्ण तयारी हुनुपर्छ । सडक थुन्ने गरी झरेको पहिरो पन्छाउने उपकरण र जनशक्तिलाई पनि तयारी राख्नुपर्छ ।

यस्तो बेला सूचना प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ । छ वर्षअघि कर्णाली र अन्य सहायक नदीहरूमा बाढी आउनुपूर्व कैयौं स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाइएकाले क्षति न्यूनीकरणमा सघाएको थियो । यस्तो प्रणालीलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीमा पानीको बहाव र बाढीको पूर्वानुमान गरे पनि पहिरोबारे राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन । दोलखा, सुन्द्रावतीको थामी बस्तीमा नमुना परियोजना मात्रै सञ्चालित छ । तसर्थ, पहिरोजन्य विपद्बाट बच्न पनि जोखिममा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली बनाइनुपर्छ । तत्कालका लागि, पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सचेत गराउने काम भयो भने पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र अन्य सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । तहगत सरकार मात्र होइन, विभिन्न अन्तरसरकारी मन्त्रालय तथा निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । विपत्सम्बन्धी ऐननियममा विभिन्न निकायका आआफ्ना भूमिका तोकिएका छन्, तिनको मात्रै उचित पालना भयो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन सक्छ । यसका लागि ती सबै निकायलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न भने तुल्याइनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे बढी जानकारी छ । कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ । तर अपवादबाहेक न जनशक्तिलाई सम्बन्धित तालिम/प्रशिक्षण दिइएको छ, न समुदायलाई नै । आपत्कालीन नमुना अभ्यास पनि पर्याप्त भएका छैनन् । विपत् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण/सामग्री पनि पुग्दो छैन । त्यसैले स्थानीय तहले यससम्बन्धी सहयोगका लागि प्रदेश र संघलाई घच्घच्याउनुपर्छ । सबैले संयुक्त रूपमा विपत्बाट हुने क्षति घटाउन पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता, राहदानी र नोट सरकारी छापाखानाबाट मात्रै छाप्‍ने तयारी

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका दस्तावेज अन्य सुरक्षण मुद्रणमा छाप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — डाटा सुरक्षा र आर्थिक किफायतीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नागरिकता, राहदानी र बैंक नोट आफ्नै आधिकारिक सुरक्षण मुद्रण (छापाखाना) मा मात्र छाप्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका दस्तावेज नागरिकता र राहदानी तथा बैंक नोटलाई अन्य सुरक्षण मुद्रणमा छाप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले नागरिकता नेपालकै मुद्रण विभागले, राहदानी र बैंक नोट विदेशी मुद्रणले छाप्ने गरेका छन् । पूर्वगृह सचिव प्रेम राईले नागरिकता, राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर नेपालमै छाप्नुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षाको कुरा हो । नेपाल सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रणबाट छाप्यो भने हाम्रा डाटा विदेशीको हातमा पर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव राईले राहदानी, बैंक नोट, हुलाक टिकट, अन्त:शुल्क स्टिकर विदेशमा छाप्न पठाउँदा नेपालबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको बताए ।

अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने र सरकारी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य केन्द्रले गर्ने उल्लेख छ । उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सुरक्षण मुद्रण, त्यससम्बन्धी प्रेस मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाउने वा पैठारी गर्ने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउने, उत्पादन गर्ने वा पैठारी गर्नेलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम केन्द्रले मात्र गर्नेछ । नागरिकता, राहदानी र बैंक नोटबाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्वीकृति दिन सक्ने पनि विधेयकमा भनिएको छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अन्य मुलुकले पनि सुरक्षण मुद्रण आफ्नै मुलुकभित्र राखेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि स्वदेशमै हुनुपर्ने बताए । उनले कतिपय मुलुकले आफ्नो संस्था पनि चलाउन नसकेकाले गोपनीयता कायम गर्न सकिँदैन कि भनेर विदेशी कम्पनीलाई बोलाएर ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा मुद्रण गर्ने गरेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीले नोट, चेक र स्टिकर बाहिर छपाउनु राम्रो होइन । अहिलेसम्म ठूलो घटना भएको त छैन तर हामी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

खनालले २० वर्षदेखि नेपालमै महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज छाप्ने विषयको कुरा उठेको बताए । ‘गत वर्ष यस सम्बन्धमा केही काम हुन लागेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यो कामलाई अघि बढाउनुभयो तर पछि मिलेन,’ उनले भने, ‘जे भए पनि सही तरिकाले सामग्री किनेर ल्याई नेपालभित्रै सरकारी निकायबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापना हुनुपर्छ ।’

आवश्यक सामग्री ६ महिना अगाडि नै मगाउनुपर्ने

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री निष्कासन गर्ने, जारी गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धित सरकारी निकायले एक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न चाहिने सामग्रीको प्रक्षेपण गरी सोको माग र स्पेसिफिकेसन सुरक्षण मुद्रण गर्नुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगाडि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै अवस्था परी सुरक्षा मुद्रण सामग्री आवश्यक हुन गए सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षण मुद्रणका लागि केन्द्रमा अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले केन्द्रको अनुरोधमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री, सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, उत्पादन स्थल तथा सुरक्षण मुद्रण सामग्री ढुवानीको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक–एक सहसचिव उक्त केन्द्रका सदस्य हुनेछन् । यस्तै, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, वाणिज्यशास्त्र वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहेछन् । सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक सहसचिवका रूपमा रहने छन् । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पाँच वर्षका लागि हुनेछ ।

अरूले छापे चार वर्षसम्म कैद र ४ लाखसम्म जरिवाना

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाहेक कसैले पनि सामग्री छाप्ने, सोसम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्नेलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गर्न नहुने विधेयकको कसुर तथा सजायमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कसैले सुरक्षण मुद्रण सामग्री छापेमा यस्तो सामग्री जफत गरी चार वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै, प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाए वा पैठारी गर्नेलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गरे त्यस्तो प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण जफत गरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

कसुर तथा सजायको परिच्छेदमा केन्द्रबाहेक कसैले पनि केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रयोगमा ल्याउने वा ल्याएको चिह्न वा अक्षर भएको वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने विधेयकमा भनिएको छ । उक्त कुराको प्रतिकूल हुने गरी कसैले वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाए वा पैठारी गरे त्यस्तो कागज जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

कसैले पनि कानुनबमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई बाहेक अन्य कसैलाई सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको स्पेसिफिकेसनबारे जानकारी दिन वा सोसम्बन्धी गोपनीयता भंग गर्न नहुने विधेयकमा भनिएको छ । गोपनीयता भंगको प्रतिकूल हुने गरी कसैले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको स्पेसिफिकेसनबारे जानकारी दिए वा गोपनीयता भंग गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×