कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

महामारीमा देखिएको नेतृत्व संकट

प्रणव खरेल

काठमाडौँ — विन्स्ट्न चर्चिल सन् १९४०–४५ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री हुँदा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतलगायत उसका मित्रराष्ट्रहरु विजयी भए । अधिकांश बेलायतीले मुक्तकण्ठले चर्चिलको नेतृत्वको प्रशंसा गरे । 

महामारीमा देखिएको नेतृत्व संकट

लोकप्रिय भए पनि युद्धको केही समयपछि भएको आम निर्वाचनमा उनी र उनको कन्सरभेटिभ पार्टीले इतिहासकै सबैभन्दा नराम्रो हार व्योहर्नु पर्‍यो । युद्धकालमा नेतृत्व गर्ने कौशल र अनुभव भएका व्यक्तिले शान्तिकालमा तीनै सिपले मात्र देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने बेलायती जनताको स्पष्ट सन्देश थियो चर्चिललाई । जनादेशलाई उनले सहर्ष स्वीकार गरे । सत्तामा फेरि फर्किन उनलाई ६ वर्ष लाग्यो, त्यतिञ्जेल विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेर काम गरे । आज पनि बेलायतीहरुले चर्चिललाई श्रद्धेय राजनेताको रुपमा सम्मान गर्छन् ।

यता नेपालमा चैत २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई क्षेत्रबाट पराजित भएका तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले मनोनित सभासदको रुपमा संविधानसभामा सहजै प्रवेश पाए । त्यतिमात्र होइन उनी जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री समेत नियुक्त भए । त्यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान, रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्री भएर देशको सेवा गरिसकेका नेपाल २०५० सालदेखि लगातार १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव भएर काम गरेका थिए । यसबीच २०६० मा प्रधानमन्त्री हुन राजा समक्ष बिन्तीपत्रसमेत हालेका नेपाल हाल ६७ वर्षका भए यद्यपि उनीमा एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने उत्कण्ठ चाहना छ । उनी थाकेका छैनन् । माधव नेपाल वर्तमान नेपालमा केवल पदका लागि गरिने राजनीतिको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । नेपालसँगै राजनीति गरेका उनको पुस्ताका दौंतरीहरु अझै पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न राजनीतिका हरेक छिर्के दाउपेचमा निरन्तर सक्रिय छन् ।

कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । देउवाको ज्योतिषीले ६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेको उनले नै गर्वका साथ उद्घोष गरेका थिए । हाल ७५ वर्ष पुगेका देउवामा बाँकी दुईपटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने चाहनामात्र छैन उनी आगामी महाअधिवेशनमा दोहर्‍याएर पार्टी सभापति भई ८० वर्षको उमेरसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्ने ध्येयमा छन् । कांग्रेसका ७५ वर्षीय अर्का नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल २०६७ मा संसदमा १७ पटकसम्म उम्मेदवारी दिँदासमेत बहुमत जुटाउन नसकेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकेनन् । सिंहदरबारमा राखिएका पूर्व प्रमहरुको फोटोको लहरमा आफ्नो फोटोसमेत होस् भन्ने उनको अभिलाषामा अझै कुनै कमी आएको देखिदैन ।

२०४४ देखि पार्टीको महामन्त्री र त्यसपछि निरन्तर २५ वर्ष माओवादी पार्टीको अध्यक्ष र दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहाल भइसकेका नेकपाका अध्यक्ष हाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद पाउन पालो कुरेर बसेका छन् । पार्टी महासचिव र प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल ७० पुगे तर एकपटक राष्ट्रपति बन्नका लागि गुटगत राजनीतिमा अझ सक्रिय छन् ।

अरु पार्टीको अवस्था पनि उस्तै छ । चाहे ती मधेश केन्द्रीत दलहरु हुन् वा भक्तपुर केन्द्रीत नेपाल मजदूर किसान पार्टी । कसैले तपाईं क–कसको नेतृत्वको सरकारमा कतिपटक मन्त्री बन्नुभयो भनेर सोध्यो भने सम्भवत् राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीलाई एकछिन समय लाग्ला गन्नका लागि । ४५ वर्षअघि आफैंले स्थापना गरेको नेमकिपाको अध्यक्ष ८० वर्षीय नारायणमान बिजुक्छे अझै पार्टी अध्यक्ष छन् । पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका पाका नेताहरुको दल हो राप्रपा । थप्दै गयो भने यो फेहरिस्त लामो हुन आउँछ ।

सरसर्ती हेर्दा यो फेहरिस्त विगत तीन दशकमा सरकार, प्रतिपक्ष र पार्टीको उच्च तहमा रहनका लागि राजनीतिका हरेकजसो दाउपेचमा सहभागी माहिर खेलाडीहरुको सूची हो । यिनलाई सम्झिने बित्तिकै युवापुस्ताका मनमा नकारात्मक र नैराश्यका विम्बहरु आउँछन् । नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अघिल्लो पुस्ताका यीनै नेताहरुले चलाएको वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिरहेको बेला फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोखिरहेका आम नागरिकहरु भनिरहेका छन्, ‘कोरोना भाइरसभन्दा पनि बढी खतरनाक त सरकार छ ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको खेल, खाडीमा अलपत्र पहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा गैरजिम्मेवारीपन, कोरोना परीक्षणमा ढिलासुस्ती, अव्यवस्थित क्वारेन्टीन, कोरोना रोकथाममा अस्वभाविक र अपारदर्शी खर्च लगायतले सरकारप्रति जनमानसको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ ।

यसअघि एक वर्षभन्दा पनि कम समयका लागि प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरेका ओली दोस्रोपटक दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन् । विगत दुई वर्षको सामान्य अवस्थामा समेत जनअपेक्षा अनुसार डेलिभर गर्न नसकेको ओली नेतृत्वको सरकारका लागि कोरोना महामारीको यो संकट अग्निपरीक्षा थियो र एउटा मौका पनि हो । तर, संकटको यो समयमा सरकार क्रमशः असफलतातर्फ अघि बढिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका लागि कोरोना महामारीभन्दा पनि प्राथमिकताका विषय अरु नै छन् ।

सरकार त त्यसै पनि अल्मलिएको छ । यसबाहेक प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दल भित्रकै वरिष्ठ नेताहरुको लागि जनताको जीवन रक्षाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य प्राथमिकतामा छ । करिब सयजनाको राजनीतिक भविष्य उज्जवल बनाउन तीन करोड जनताको वर्तमान दाउमा लागेको छ ।

अघिल्लो पुस्ताका माथि उल्लेखित नेतामध्ये एकाधले कोरोना महामारीको संकटसँग कसरी लड्ने भनी सार्वजनिक खपतका लागि वक्तव्य दिनुबाहेक कुनै विश्वस्त दृष्टिकोणसहित अगाडि आउन सकेका छैनन् । भनिन्छ संकटको समयमा नेतृत्व लिएर संकटलाई निवारण गर्नसक्ने व्यक्ति नै सही अर्थमा नेता हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा पदमा रहेका जो कोहिले पनि नेतृत्व गर्नसक्छ । चाहे सत्तामा रहुन् वा प्रतिपक्षमा माथि उल्लेखित नेतागणबाट आमजनताले अपेक्षा गरेको नेतृत्वदायी भूमिका कोरोना भाइरसले निम्त्याएको यो संकटपूर्ण समयमा बिल्कुलै देखिएको छैन ।

नेतृत्व वर्गबाट आम नागरिकका केही अपेक्षा हुन्छन् । नेतृत्व वर्गको निर्णयले समाज र देशलाई डोर्‍याउँछ र ती निर्णयले हाम्रो वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्छ । अनिश्चित र अन्ययौलपूर्ण यो समयमा निर्णायक तह अक्षम नेताको हातमा छ भने यसले उनीहरुको अक्षमतालाई उदांगो मात्र पार्दैन बरु उनीहरुले अक्षमताका कारण गरेका निर्णयहरुले पार्ने नकारात्मक प्रभावको दायरा ठूलो हुन्छ ।

माथि उल्लेखित राजनीतिज्ञहरुले विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेका छन् । अधिकारका लडाईंमा अग्रपंक्तिमा रहेर सफल भएको नेतृत्वको यो पुस्ताले आमजनताका दैनिकीमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन भने सकेका छैनन् । अहिले परिस्थिति एकदम फरक र जटिल छ । लडाईं आँखाले नदेखिने सुक्ष्म जीवसँग छ । नेतृत्वको पुरानो पुस्ताले तिनै सिप र कौशलबाट यो परिस्थितीलाई नियन्त्रणमा ल्याई संकट निवारण गर्नेमा व्यापक आशंका छ । महामारीले निम्त्याएको आर्थिक–सामाजिक संकट र त्यसबाट उत्पन्न नैराश्य भाइरसभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यो नैराश्यलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वसँग न कुनै ठोस योजना छ न कुनै दीर्घकालीन उपाय । आमजनतालाई प्रभावित पार्न सार्वजनिक खपतका लागि बोलिनेबाहेक सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग न कुनै खाका छ न दृष्टिकोण ।

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो पुस्ताले यो अभूतपूर्व संकटकालीन अवस्थामा आफ्नो शासन कौशल देखाउन चुकेको अब जगजाहेर भइसक्यो । हालै सडकमा उत्रिएको युवापुस्ताको सन्देश स्पष्ट छ– भूतपूर्व भइसक्नुपर्ने नेताहरुबाट यो अभूतपूर्व संकट सम्हालिदैन । असंगठित र नेतृत्वबिहीन भए पनि यो युवा जमातले सरकारको लाचारीपन र बेथितिलाई चुनौती दिइरहेको छ । सचेत युवापुस्ताले सडकबाट उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ ओली सरकारसँग छैन ।

विगत तीन दशकमा नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको बागडोर करिब २५ देखि ३० जनाको हातमा छ । निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने ती नेतालगायत अघिल्लो पुस्ताको राजनैतिक नेतृत्वको विगत तीन दशकमा भएको परीक्षणबाट के स्पष्ट भएको छ भने उनीहरुले न देश राम्ररी चलाउन सकेका छन् न आफ्नो पार्टी । २०४६ साल यता कयौंपटक देश चलाउने जिम्मा पाएका ती नेताले न त बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नसके न गणतान्त्रिक लोकतन्त्रकालमा कुनै थिति बसाउन सकेका छन् ।

विगतमा यति वा उति वर्ष जेलनेल खेपेका नेताहरुसँग अधिकारको आन्दोलन नेतृत्व गर्ने क्षमता त थियो तर देश चलाउने व्यवस्थापकीय क्षमता भने नरहेको स्पष्ट छ । राजनैतिक व्यवस्था फेर्न पटकपटक सफल भएको यो पुस्ताले आफूलाई भने अलिकति पनि फेर्न सकेको छैन । शासन व्यवस्था फेरिए पनि सुशासन कायम हुन नसकेको, आर्थिक विकासमा र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको अवस्थामा यही नेतृत्वबाट यो महामारीजन्य संकटको निवारण हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा रत्तिभर पनि छैन । सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था के हो भने अघिल्लो पुस्ताका यी नेतागणमा अब गरिनुपर्ने व्यापक सुधार र संस्थागत परिवर्तनका लागि इच्छाशक्ति बाँकी छैन । कारण उनीहरुले पाउनुपर्ने पाइसके, लिनुपर्ने लिइसके, अब गुमाउनु पर्ने केही छैन । यद्यपि अघाएका भने कोही देखिदैनन् ।

राजनीतिक प्रणाली फेरिए तर सँधै हालिमुहाली गर्ने केही सिमित पात्रहरुको प्रवृति नफेरिँदा आम जनतामा उनीहरुप्रति वितृष्णा मात्र बढेको छैन बरु गणतान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली प्रति नै अविश्वास चुलिन थालेको छ । २६ वर्षमा २५ वटा सरकार र भागबण्डाको विकृत राजनीति देखेर वाक्क भएका जनता राजनीतिक स्थिरता हुँदा देश समृद्ध हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेर त्यही अनुरुप जनादेश दिए । दुइतिहाईको सरकारबाट जसरी अपेक्षा चुलिएको थियो त्यसरी नै क्रमशः स्खलित हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको अकर्मण्यतालाई उदांगो पारेको छ स्पष्ट छ । महामारीले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य समस्या र गहिरिएको आर्थिक संकटबाट देशलाई पार लगाउन सरकार अक्षम रहेको र यथास्थितीमै अगाडि जाँदा देश भड्खालोमा जाने निश्चित छ । युवापुस्ताले सत्तामा रहेको यो पुस्ताको नेतृत्वलाई निकम्मापन र अकर्मण्यताले ओतप्रोत एवम् भ्रष्टाचारमा लिप्त नालायक र लाचारहरुको गुटको रुपमा देख्छन् । उनीहरुले बुझेका छन् ओली गएर, प्रचण्ड वा देउवा, माधवकुमार वा वामदेव आएर खासै तात्विक भिन्नता आउने होइन । यीनीहरुले चलाउने भनेको गुट हो, पार्टी र देश होइन ।

त्यो पुस्ताका अग्रजहरुले २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिमा आएको नयाँ पुस्तालाई प्रेरित भने गर्न सकेन । कारण उनीहरु पदमा लामो समयसम्म टिकिरहन राजनीतिका घृणित दाउपेचमा तल्लिन भए र अधिकांशले सफलता पनि पाए । यसले नयाँ पुस्तालाई दुईवटा कुरा सिकायो । पहिलो, राजनीति गर्नु भनेको पदमा पुग्नलाई हो, उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेको सके प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुने नभए कुनै लाभदायक राजनीतिक नियुक्ति पाउने भयो । युवापुस्ता आफ्ना अग्रजहरुको रवाफिलो जीवनशैलीबाट प्रेरित हुनथाले । २६ वर्षमा २५ वटा सरकार बन्ने देशमा एकपटक मन्त्री बन्ने पालो के नआउँला भन्ने सोचले प्राथमिकता पाउन थाल्यो ।

समाज परिवर्तन, जनताको मुक्ति र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति अब पद कसरी पाउने हो भन्नेमा केन्द्रित हुन पुग्यो । राजनीति पेशमा परिवर्तन भयो । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा युवापुस्ता आफ्ना दलका उच्चपदस्थ नेताप्रति उत्तरदायी हुनथाले किनकी त्यो नगरी राजनीतिमा माथि उक्लिने ठाउँ बनाउन कठिन देखिन थाल्यो । अग्रज नेताका गलत कदमलाई चुनौती दिनुपर्ने पुस्ताका युवा नेता चाकडी र चाप्लुसी गर्न सिपालु भए ।

दोस्रो, यो सबै विकासक्रमलाई नियालिरहेको युवापुस्ताको एउटा ठूलो तप्का राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आफैं पाखा लागे कि पार्टी भित्रै पाखा लगाईए । राजनीतिमा सेवाभाव र परिवर्तनको भविष्य नदेखेका केहीले पलायनलाई नै रोजे ।

राजनीतिमा लाग्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । न कुनै उमेर हद, न खास उच्च शिक्षाको योग्यता चाहियो न जागिर खोज्न गएजस्तो हातमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र लिएर भौंतारिन पर्‍यो । राजनीति गरेर कदाचित् उच्च ओहदामा पुगियो भने आजीवन भत्ता, सुरक्षाकर्मी, गाडी, आवास लगायतका सुविधा पनि पाइने । एउटा खास उमेरपछि निजामति वा जंगी सेवामा रहेका कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक सबैजनाले अवकाश लिनुपर्ने तर राजनीति गरेकाहरु मृत्युपर्यन्त पदमा रहिरहन पाउने आकर्षक सुविधा पनि छ राजनीति गर्नेहरुलाई ।

अब त कस्तो प्रवृति सुरु भयो भने निजामति र जंगी सेवाबाट उमेर हदका कारण अवकाश लिएका केही कर्मचारी र प्रहरी पनि जीवनको उतर्राद्धमा की राजनीतिमा लाग्ने वा राजनीतिक नियुक्ति पाउने लालसा राख्छन् । त्यस्तो नियुक्ति पाउनका लागि कतिपयले सेवामा हुँदादेखि नै मार्ग प्रशस्त गर्न आफ्ना ‘गडफादर’लाई रिझाउने गरि काम गर्छन् । यो जमातबाट पनि जनहितमा राम्रो कामको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

भनिन्छ आन्दोलन र क्रान्तिले नयाँ जुझारु नेता जन्माउँछ जसबाट आम जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । माओवादी र मधेश आन्दोलनले केही नयाँ नेता त जन्माए तर उनीहरुले नयाँ थिति बसाउन सकेनन् । युवा नेताको जोश र साथले आन्दोलन सफल पारेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड २५ वर्षसम्म पार्टी हाँकेर अन्तत एमालेसँग एकता गरे तर अधिवेशन गराएर नयाँ पुस्तालाई पद हस्तान्तरण गरेनन् । आफू नेतृत्वमा बस्न पटकपटक पार्टी फुटाउने परिपाटीको पर्याय बनेका मधेश केन्द्रित दलहरु केही नेताका व्यक्तिगत क्लब जस्ता भएका छन् । अरु दलमा पनि पञ्यायती व्यवस्था अघिदेखि राजनीतिमा रहेकाहरुको वर्चश्व छ किनकी उनीहरु पार्टी होइन सिन्डिकेट चलाउनमा सिपालु छन् ।

समाज, देश र व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर आस्थाको राजनीतिमा लागेकाहरु अहिले मूल्यबिहीन राजनीति (रियलपोलिटिक)मा तल्लिन छन् । निष्प्रभावी भएको वर्तमान नेतृत्व गतिहीन र दिशाहीन पनि भएको छ । यसले आमजनतामा अहिले व्यापक निराशा छाएको छ, उनीहरु आक्रोशित छन् । यो आम निराशाका बीच आएको कोरोनाको कहर र नेतृत्वमा देखिएको व्यवस्थापकीय कौशलताको अभावले यीनै नेताबाट संकटको निवारण होला भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वरैकल्पना मात्र हुन्छ ।

भनिन्छ संकटले नयाँ नेता जन्माउँछ जसले संरचनागत परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्छ र संकटको निवारण खोज्छ । आशा गरौं कोरोना महामारीको संकटले पनि नेपालमा नयाँ नेतृत्वलाई अगाडी आउन मद्दत गरोस् । कोही विलक्षण गुणले सम्पन्न व्यक्ति राजनीतिमा आएर रातारात सबैथोक बदल्न पनि सक्दैनन् यद्यपि राम्रो कुराको सुरुवात कहीं न कहींबाट कुनै न कुनै बेला हुन्छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयासमा युवापुस्तालाई नेतृत्वमा अगाडी बढ्ने मौका र प्रेरणा मिलोस्, अहिलेलाई यही कामना ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७७ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?