कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीमा देखिएको नेतृत्व संकट

अजय दास

काठमाडौँ — विन्स्ट्न चर्चिल सन् १९४०–४५ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री हुँदा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतलगायत उसका मित्रराष्ट्रहरु विजयी भए । अधिकांश बेलायतीले मुक्तकण्ठले चर्चिलको नेतृत्वको प्रशंसा गरे । 

लोकप्रिय भए पनि युद्धको केही समयपछि भएको आम निर्वाचनमा उनी र उनको कन्सरभेटिभ पार्टीले इतिहासकै सबैभन्दा नराम्रो हार व्योहर्नु पर्‍यो । युद्धकालमा नेतृत्व गर्ने कौशल र अनुभव भएका व्यक्तिले शान्तिकालमा तीनै सिपले मात्र देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने बेलायती जनताको स्पष्ट सन्देश थियो चर्चिललाई । जनादेशलाई उनले सहर्ष स्वीकार गरे । सत्तामा फेरि फर्किन उनलाई ६ वर्ष लाग्यो, त्यतिञ्जेल विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेर काम गरे । आज पनि बेलायतीहरुले चर्चिललाई श्रद्धेय राजनेताको रुपमा सम्मान गर्छन् ।

यता नेपालमा चैत २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई क्षेत्रबाट पराजित भएका तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले मनोनित सभासदको रुपमा संविधानसभामा सहजै प्रवेश पाए । त्यतिमात्र होइन उनी जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री समेत नियुक्त भए । त्यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान, रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्री भएर देशको सेवा गरिसकेका नेपाल २०५० सालदेखि लगातार १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव भएर काम गरेका थिए । यसबीच २०६० मा प्रधानमन्त्री हुन राजा समक्ष बिन्तीपत्रसमेत हालेका नेपाल हाल ६७ वर्षका भए यद्यपि उनीमा एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने उत्कण्ठ चाहना छ । उनी थाकेका छैनन् । माधव नेपाल वर्तमान नेपालमा केवल पदका लागि गरिने राजनीतिको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । नेपालसँगै राजनीति गरेका उनको पुस्ताका दौंतरीहरु अझै पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न राजनीतिका हरेक छिर्के दाउपेचमा निरन्तर सक्रिय छन् ।

कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । देउवाको ज्योतिषीले ६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेको उनले नै गर्वका साथ उद्घोष गरेका थिए । हाल ७५ वर्ष पुगेका देउवामा बाँकी दुईपटक फेरि प्रधानमन्त्री हुने चाहनामात्र छैन उनी आगामी महाअधिवेशनमा दोहर्‍याएर पार्टी सभापति भई ८० वर्षको उमेरसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्ने ध्येयमा छन् । कांग्रेसका ७५ वर्षीय अर्का नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल २०६७ मा संसदमा १७ पटकसम्म उम्मेदवारी दिँदासमेत बहुमत जुटाउन नसकेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकेनन् । सिंहदरबारमा राखिएका पूर्व प्रमहरुको फोटोको लहरमा आफ्नो फोटोसमेत होस् भन्ने उनको अभिलाषामा अझै कुनै कमी आएको देखिदैन ।

२०४४ देखि पार्टीको महामन्त्री र त्यसपछि निरन्तर २५ वर्ष माओवादी पार्टीको अध्यक्ष र दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहाल भइसकेका नेकपाका अध्यक्ष हाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद पाउन पालो कुरेर बसेका छन् । पार्टी महासचिव र प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल ७० पुगे तर एकपटक राष्ट्रपति बन्नका लागि गुटगत राजनीतिमा अझ सक्रिय छन् ।

अरु पार्टीको अवस्था पनि उस्तै छ । चाहे ती मधेश केन्द्रीत दलहरु हुन् वा भक्तपुर केन्द्रीत नेपाल मजदूर किसान पार्टी । कसैले तपाईं क–कसको नेतृत्वको सरकारमा कतिपटक मन्त्री बन्नुभयो भनेर सोध्यो भने सम्भवत् राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीलाई एकछिन समय लाग्ला गन्नका लागि । ४५ वर्षअघि आफैंले स्थापना गरेको नेमकिपाको अध्यक्ष ८० वर्षीय नारायणमान बिजुक्छे अझै पार्टी अध्यक्ष छन् । पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका पाका नेताहरुको दल हो राप्रपा । थप्दै गयो भने यो फेहरिस्त लामो हुन आउँछ ।

सरसर्ती हेर्दा यो फेहरिस्त विगत तीन दशकमा सरकार, प्रतिपक्ष र पार्टीको उच्च तहमा रहनका लागि राजनीतिका हरेकजसो दाउपेचमा सहभागी माहिर खेलाडीहरुको सूची हो । यिनलाई सम्झिने बित्तिकै युवापुस्ताका मनमा नकारात्मक र नैराश्यका विम्बहरु आउँछन् । नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अघिल्लो पुस्ताका यीनै नेताहरुले चलाएको वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिरहेको बेला फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोखिरहेका आम नागरिकहरु भनिरहेका छन्, ‘कोरोना भाइरसभन्दा पनि बढी खतरनाक त सरकार छ ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको खेल, खाडीमा अलपत्र पहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा गैरजिम्मेवारीपन, कोरोना परीक्षणमा ढिलासुस्ती, अव्यवस्थित क्वारेन्टीन, कोरोना रोकथाममा अस्वभाविक र अपारदर्शी खर्च लगायतले सरकारप्रति जनमानसको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ ।

यसअघि एक वर्षभन्दा पनि कम समयका लागि प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरेका ओली दोस्रोपटक दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन् । विगत दुई वर्षको सामान्य अवस्थामा समेत जनअपेक्षा अनुसार डेलिभर गर्न नसकेको ओली नेतृत्वको सरकारका लागि कोरोना महामारीको यो संकट अग्निपरीक्षा थियो र एउटा मौका पनि हो । तर, संकटको यो समयमा सरकार क्रमशः असफलतातर्फ अघि बढिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका लागि कोरोना महामारीभन्दा पनि प्राथमिकताका विषय अरु नै छन् ।

सरकार त त्यसै पनि अल्मलिएको छ । यसबाहेक प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दल भित्रकै वरिष्ठ नेताहरुको लागि जनताको जीवन रक्षाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य प्राथमिकतामा छ । करिब सयजनाको राजनीतिक भविष्य उज्जवल बनाउन तीन करोड जनताको वर्तमान दाउमा लागेको छ ।

अघिल्लो पुस्ताका माथि उल्लेखित नेतामध्ये एकाधले कोरोना महामारीको संकटसँग कसरी लड्ने भनी सार्वजनिक खपतका लागि वक्तव्य दिनुबाहेक कुनै विश्वस्त दृष्टिकोणसहित अगाडि आउन सकेका छैनन् । भनिन्छ संकटको समयमा नेतृत्व लिएर संकटलाई निवारण गर्नसक्ने व्यक्ति नै सही अर्थमा नेता हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा पदमा रहेका जो कोहिले पनि नेतृत्व गर्नसक्छ । चाहे सत्तामा रहुन् वा प्रतिपक्षमा माथि उल्लेखित नेतागणबाट आमजनताले अपेक्षा गरेको नेतृत्वदायी भूमिका कोरोना भाइरसले निम्त्याएको यो संकटपूर्ण समयमा बिल्कुलै देखिएको छैन ।

नेतृत्व वर्गबाट आम नागरिकका केही अपेक्षा हुन्छन् । नेतृत्व वर्गको निर्णयले समाज र देशलाई डोर्‍याउँछ र ती निर्णयले हाम्रो वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्छ । अनिश्चित र अन्ययौलपूर्ण यो समयमा निर्णायक तह अक्षम नेताको हातमा छ भने यसले उनीहरुको अक्षमतालाई उदांगो मात्र पार्दैन बरु उनीहरुले अक्षमताका कारण गरेका निर्णयहरुले पार्ने नकारात्मक प्रभावको दायरा ठूलो हुन्छ ।

माथि उल्लेखित राजनीतिज्ञहरुले विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेका छन् । अधिकारका लडाईंमा अग्रपंक्तिमा रहेर सफल भएको नेतृत्वको यो पुस्ताले आमजनताका दैनिकीमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन भने सकेका छैनन् । अहिले परिस्थिति एकदम फरक र जटिल छ । लडाईं आँखाले नदेखिने सुक्ष्म जीवसँग छ । नेतृत्वको पुरानो पुस्ताले तिनै सिप र कौशलबाट यो परिस्थितीलाई नियन्त्रणमा ल्याई संकट निवारण गर्नेमा व्यापक आशंका छ । महामारीले निम्त्याएको आर्थिक–सामाजिक संकट र त्यसबाट उत्पन्न नैराश्य भाइरसभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यो नैराश्यलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वसँग न कुनै ठोस योजना छ न कुनै दीर्घकालीन उपाय । आमजनतालाई प्रभावित पार्न सार्वजनिक खपतका लागि बोलिनेबाहेक सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग न कुनै खाका छ न दृष्टिकोण ।

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो पुस्ताले यो अभूतपूर्व संकटकालीन अवस्थामा आफ्नो शासन कौशल देखाउन चुकेको अब जगजाहेर भइसक्यो । हालै सडकमा उत्रिएको युवापुस्ताको सन्देश स्पष्ट छ– भूतपूर्व भइसक्नुपर्ने नेताहरुबाट यो अभूतपूर्व संकट सम्हालिदैन । असंगठित र नेतृत्वबिहीन भए पनि यो युवा जमातले सरकारको लाचारीपन र बेथितिलाई चुनौती दिइरहेको छ । सचेत युवापुस्ताले सडकबाट उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ ओली सरकारसँग छैन ।

विगत तीन दशकमा नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको बागडोर करिब २५ देखि ३० जनाको हातमा छ । निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने ती नेतालगायत अघिल्लो पुस्ताको राजनैतिक नेतृत्वको विगत तीन दशकमा भएको परीक्षणबाट के स्पष्ट भएको छ भने उनीहरुले न देश राम्ररी चलाउन सकेका छन् न आफ्नो पार्टी । २०४६ साल यता कयौंपटक देश चलाउने जिम्मा पाएका ती नेताले न त बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नसके न गणतान्त्रिक लोकतन्त्रकालमा कुनै थिति बसाउन सकेका छन् ।

विगतमा यति वा उति वर्ष जेलनेल खेपेका नेताहरुसँग अधिकारको आन्दोलन नेतृत्व गर्ने क्षमता त थियो तर देश चलाउने व्यवस्थापकीय क्षमता भने नरहेको स्पष्ट छ । राजनैतिक व्यवस्था फेर्न पटकपटक सफल भएको यो पुस्ताले आफूलाई भने अलिकति पनि फेर्न सकेको छैन । शासन व्यवस्था फेरिए पनि सुशासन कायम हुन नसकेको, आर्थिक विकासमा र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको अवस्थामा यही नेतृत्वबाट यो महामारीजन्य संकटको निवारण हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा रत्तिभर पनि छैन । सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था के हो भने अघिल्लो पुस्ताका यी नेतागणमा अब गरिनुपर्ने व्यापक सुधार र संस्थागत परिवर्तनका लागि इच्छाशक्ति बाँकी छैन । कारण उनीहरुले पाउनुपर्ने पाइसके, लिनुपर्ने लिइसके, अब गुमाउनु पर्ने केही छैन । यद्यपि अघाएका भने कोही देखिदैनन् ।

राजनीतिक प्रणाली फेरिए तर सँधै हालिमुहाली गर्ने केही सिमित पात्रहरुको प्रवृति नफेरिँदा आम जनतामा उनीहरुप्रति वितृष्णा मात्र बढेको छैन बरु गणतान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली प्रति नै अविश्वास चुलिन थालेको छ । २६ वर्षमा २५ वटा सरकार र भागबण्डाको विकृत राजनीति देखेर वाक्क भएका जनता राजनीतिक स्थिरता हुँदा देश समृद्ध हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेर त्यही अनुरुप जनादेश दिए । दुइतिहाईको सरकारबाट जसरी अपेक्षा चुलिएको थियो त्यसरी नै क्रमशः स्खलित हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको अकर्मण्यतालाई उदांगो पारेको छ स्पष्ट छ । महामारीले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य समस्या र गहिरिएको आर्थिक संकटबाट देशलाई पार लगाउन सरकार अक्षम रहेको र यथास्थितीमै अगाडि जाँदा देश भड्खालोमा जाने निश्चित छ । युवापुस्ताले सत्तामा रहेको यो पुस्ताको नेतृत्वलाई निकम्मापन र अकर्मण्यताले ओतप्रोत एवम् भ्रष्टाचारमा लिप्त नालायक र लाचारहरुको गुटको रुपमा देख्छन् । उनीहरुले बुझेका छन् ओली गएर, प्रचण्ड वा देउवा, माधवकुमार वा वामदेव आएर खासै तात्विक भिन्नता आउने होइन । यीनीहरुले चलाउने भनेको गुट हो, पार्टी र देश होइन ।

त्यो पुस्ताका अग्रजहरुले २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिमा आएको नयाँ पुस्तालाई प्रेरित भने गर्न सकेन । कारण उनीहरु पदमा लामो समयसम्म टिकिरहन राजनीतिका घृणित दाउपेचमा तल्लिन भए र अधिकांशले सफलता पनि पाए । यसले नयाँ पुस्तालाई दुईवटा कुरा सिकायो । पहिलो, राजनीति गर्नु भनेको पदमा पुग्नलाई हो, उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेको सके प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुने नभए कुनै लाभदायक राजनीतिक नियुक्ति पाउने भयो । युवापुस्ता आफ्ना अग्रजहरुको रवाफिलो जीवनशैलीबाट प्रेरित हुनथाले । २६ वर्षमा २५ वटा सरकार बन्ने देशमा एकपटक मन्त्री बन्ने पालो के नआउँला भन्ने सोचले प्राथमिकता पाउन थाल्यो ।

समाज परिवर्तन, जनताको मुक्ति र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति अब पद कसरी पाउने हो भन्नेमा केन्द्रित हुन पुग्यो । राजनीति पेशमा परिवर्तन भयो । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा युवापुस्ता आफ्ना दलका उच्चपदस्थ नेताप्रति उत्तरदायी हुनथाले किनकी त्यो नगरी राजनीतिमा माथि उक्लिने ठाउँ बनाउन कठिन देखिन थाल्यो । अग्रज नेताका गलत कदमलाई चुनौती दिनुपर्ने पुस्ताका युवा नेता चाकडी र चाप्लुसी गर्न सिपालु भए ।

दोस्रो, यो सबै विकासक्रमलाई नियालिरहेको युवापुस्ताको एउटा ठूलो तप्का राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आफैं पाखा लागे कि पार्टी भित्रै पाखा लगाईए । राजनीतिमा सेवाभाव र परिवर्तनको भविष्य नदेखेका केहीले पलायनलाई नै रोजे ।

राजनीतिमा लाग्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । न कुनै उमेर हद, न खास उच्च शिक्षाको योग्यता चाहियो न जागिर खोज्न गएजस्तो हातमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र लिएर भौंतारिन पर्‍यो । राजनीति गरेर कदाचित् उच्च ओहदामा पुगियो भने आजीवन भत्ता, सुरक्षाकर्मी, गाडी, आवास लगायतका सुविधा पनि पाइने । एउटा खास उमेरपछि निजामति वा जंगी सेवामा रहेका कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक सबैजनाले अवकाश लिनुपर्ने तर राजनीति गरेकाहरु मृत्युपर्यन्त पदमा रहिरहन पाउने आकर्षक सुविधा पनि छ राजनीति गर्नेहरुलाई ।

अब त कस्तो प्रवृति सुरु भयो भने निजामति र जंगी सेवाबाट उमेर हदका कारण अवकाश लिएका केही कर्मचारी र प्रहरी पनि जीवनको उतर्राद्धमा की राजनीतिमा लाग्ने वा राजनीतिक नियुक्ति पाउने लालसा राख्छन् । त्यस्तो नियुक्ति पाउनका लागि कतिपयले सेवामा हुँदादेखि नै मार्ग प्रशस्त गर्न आफ्ना ‘गडफादर’लाई रिझाउने गरि काम गर्छन् । यो जमातबाट पनि जनहितमा राम्रो कामको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

भनिन्छ आन्दोलन र क्रान्तिले नयाँ जुझारु नेता जन्माउँछ जसबाट आम जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । माओवादी र मधेश आन्दोलनले केही नयाँ नेता त जन्माए तर उनीहरुले नयाँ थिति बसाउन सकेनन् । युवा नेताको जोश र साथले आन्दोलन सफल पारेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड २५ वर्षसम्म पार्टी हाँकेर अन्तत एमालेसँग एकता गरे तर अधिवेशन गराएर नयाँ पुस्तालाई पद हस्तान्तरण गरेनन् । आफू नेतृत्वमा बस्न पटकपटक पार्टी फुटाउने परिपाटीको पर्याय बनेका मधेश केन्द्रित दलहरु केही नेताका व्यक्तिगत क्लब जस्ता भएका छन् । अरु दलमा पनि पञ्यायती व्यवस्था अघिदेखि राजनीतिमा रहेकाहरुको वर्चश्व छ किनकी उनीहरु पार्टी होइन सिन्डिकेट चलाउनमा सिपालु छन् ।

समाज, देश र व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर आस्थाको राजनीतिमा लागेकाहरु अहिले मूल्यबिहीन राजनीति (रियलपोलिटिक)मा तल्लिन छन् । निष्प्रभावी भएको वर्तमान नेतृत्व गतिहीन र दिशाहीन पनि भएको छ । यसले आमजनतामा अहिले व्यापक निराशा छाएको छ, उनीहरु आक्रोशित छन् । यो आम निराशाका बीच आएको कोरोनाको कहर र नेतृत्वमा देखिएको व्यवस्थापकीय कौशलताको अभावले यीनै नेताबाट संकटको निवारण होला भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वरैकल्पना मात्र हुन्छ ।

भनिन्छ संकटले नयाँ नेता जन्माउँछ जसले संरचनागत परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्छ र संकटको निवारण खोज्छ । आशा गरौं कोरोना महामारीको संकटले पनि नेपालमा नयाँ नेतृत्वलाई अगाडी आउन मद्दत गरोस् । कोही विलक्षण गुणले सम्पन्न व्यक्ति राजनीतिमा आएर रातारात सबैथोक बदल्न पनि सक्दैनन् यद्यपि राम्रो कुराको सुरुवात कहीं न कहींबाट कुनै न कुनै बेला हुन्छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयासमा युवापुस्तालाई नेतृत्वमा अगाडी बढ्ने मौका र प्रेरणा मिलोस्, अहिलेलाई यही कामना ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् । प्रकाशित : असार २०, २०७७ १६:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार वर्षमा चार पिलर मात्र

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को बीचमा पर्ने अंधेरी खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा हुनसकेको छैन । ठेकेदार र इटहरीस्थित सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाका प्राविधिकहरुको लापर्वाहीले पुल निर्माण कार्य अधुरो बनेको हो ।

धरानको अंधेरी खोलामा पुल निर्माण कार्य रोकिएपछि चासो राख्दै स्थानीय बासिन्दा ।  तस्बिरः प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा ०७४ कात्तिकदेखि अंधेरी खोला पुल निर्माण सुरु भएको हो । पुल निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी मृत संजीवनी एच के विल्डर्स जेभि रहेको छ ।

७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको १ सय २५ मिटर लम्बाइ ११ मिटर चौडाइको डिजाइन गरिएको उक्त पुलको नाममा हाल चारवटा पिलरमात्र खोलाका बीचमा ठडिएका छन् । पुल निर्माणको ठेकेदार इनरुवाका हसबुल मियाँ हुन् । पुल निर्माण कार्य हुँदा हुँदै गत वर्ष बीचैमा छाडेर निर्माण स्थलमा नआएको एक वर्ष भएको छ ।

धरान–५, ६, र १५, का उपभोक्ताको संयुक्त पुल निर्माण सहजीकरण समन्वय समितिका संयोजक पदम कार्कीले भने, ‘वर्षेनी दुःख दिने, मान्छे बगाउने अंधेरी खोलामा पक्कीपुल निर्माण हुने भो भनेर मख्ख परियो तर चार वर्ष वितिसक्दा पनि त्यो मृत संजीवनी भन्ने कम्पनीका ठेकेदार हसबुल मियाँले पुल बनाएर देखाएनन् ।’

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनी र सुनसरी मोरङ पुल आयोजनाबीचको पहिलो दुई वर्षे सम्झौता अवधि गत ०७६ साल असार २५ मै सकिएको थियो । त्यसबेला सम्ममा ठेकेदार मियाँले मुस्किलले चारवटा पिलरमात्र उठाएका थिए । त्यसपछि फेरि एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । कार्कीले भने, ‘तर थपिएको म्याद अवधिभरी एकसिन्को काम गरेको देखिँन । अहिले चासो राख्दा कोरोना महामारी र लकडाउनको बहाना बनाएर पन्छिने गरेको छ । जबकी अरु तिर निर्माण कार्य भइरहेका छन् । कोरोना र लकडाउनले छेकेको छैन ।’

थपिएको एकवर्षे म्याद असार २५ गते सकिदैछ । स्थानीय देउमान लिम्बुले पुल निर्माण गर्ने भनेर ठेकेदारले पिलरको बीच बीचमा थुपारेर राखेको माटोले खोलाको धार नै परिवर्तन गरी बस्ती तिर भंगालो छिरेको बताए । उनले भने, ‘बीचैमा अलपत्र निर्माण कार्यले तल्लो देउरालीका बस्ती जोखिममा परेको छ । ठेकेदार सम्पर्कमा आउन चाहदैनन् ।’

करोडौं लागतको पुल निर्माणको ठेक्का पाएपनि मियाँसँग भने पुल निर्माणकालागि आफ्नै प्राविधिक, उपकरण केही पनि छैन । उनले खोलाको बीचमा उठाएको पिलर पनि पुल निर्माण गर्दा अपनाइने आधुनिक प्रविधि प्रयोग नगरी हचुवाको तालमा माटोको ढिस्को राखेर पिलर उठाउने गरेको कार्कीले बताए ।

यसैबीच पुलको पिलर उठाउँदा प्रयोग गरेका स्थानीय कामदारको पारिश्रमिक समेत मियाँले नदिएको खुलेको छ । स्थानीय प्रेमकुमार राईले भने, ‘मैले ट्याक्टर मार्फत गिटि बालुवा र ढुंगा आपूर्ति गरेबापत लिनुपर्ने ५५ हजार रुपैयाँ दिएका छैनन् । बारम्बार ताकेता गर्दा असार ४ गते एउटा ५ हजार रुपैयाँको र अर्को ५० हजार रुपैयाँको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चेक दियो । रकम निकाल्न जाँदा बाउन्स भयो ।’

ठेकेदार हसबुल मियाले दिएको चेक बाउन्स भएपछि देखाउदै स्थानीय बासिन्दा । तस्बिरः प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

धरान–५ देउराली बस्ने डिल्लु कट्टुवाललाई मियाले दिएको ६० हजार रुपैयाको चेक पनि बाउन्स भएको थियो । कट्टवालले भने, ‘खातामा पैसा नै नभएको चेक दिएर मियाले हामीलाई झुक्यायो । हामीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट स्टेटमेन्ट माग्दा मियाको खातामा पैसा नै नभएको पाइयो । सम्पर्क गर्दा फोन उठाउदैन । अव कानूनी कारवाही प्रक्रियामा जाने तयारी गर्दै छौं ।’

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ठेकेदार मियाँले पुल आयोजनाले नै पुल निर्माण रोकेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण बजेट नै सकिएकाले पुल आयोजनाले निर्माण कार्य रोकेको हो । मैले रोकेको होइन ।’ उनले पुल अलपत्र हुनुमा आफू जिम्मेवार नभएको दाबी गरे । काममा लगाइएका कामदारलाई दिएको चेक बाउन्स भएको बारेमा पनि उनले अहिलेसम्म आफूले दिएको चेक बाउन्स नभएको बताए । उनले भने, ‘मैले दिएको चेक कसैको पनि बाउन्स भएको छैन ।’

प्रकाशित : असार २०, २०७७ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×