समान मानिऊन् बुहारी-ज्वाइँ- विचार - कान्तिपुर समाचार

समान मानिऊन् बुहारी-ज्वाइँ

अधिकांश राजनीतिक पार्टी अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले विदेशी बुहारीलाई अनागरिक तुल्याउने भयो भनेर जति कराइरहेका छन्, विदेशी ज्वाइँका सवालमा त्यति नै चुप छन् ।
नमिता पौडेल

नागरिकतासम्बन्धी बहस केही दिनयता सर्वत्र छाइरहेको छ, जसमा राष्ट्रवाद र लैंगिक गरी दुई पक्षधर छन् । राष्ट्रवादसँग जोडिएका हरेकलाई विदेशी बुहारी/ज्वाइँलाई ७/१५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव सुखद लागेको छ । अर्का थरीले यसलाई महिलामाथिको क्रूरताको उदाहरण भनेका छन् ।

यति मात्र हैन, राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् । यस्ता बहस र टीकाटिप्पणीले नेपाली समाजको चेतनास्तर विगतभन्दा धेरै माथि उठिसकेको देखाउँछन् । कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा बहस हुनु सकारात्मक नै हो ।

नागरिकताले पहिचान मात्र होइन, भावना पनि बोक्छ । नेपालमा नागरिकता जन्मसिद्ध/स्वाभाविक र राज्यकृत/कृत्रिम आधारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाल प्रस्तावित नागरिकता संशोधनचाहिँ दोस्रो किसिमका लागि हो, जुन विवाहबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र जसलाई हामी अंगीकृत नागरिकता पनि भन्छौं । नेपालमा हालसम्म विदेशी बुहारीहरूले तोकिएका सर्तहरू पूरा गरेपछि चाहेका बेला नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ नेकपाले अब त्यसका लागि ७ वर्ष लाग्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद उब्जेको हो ।

संविधानले राज्यको प्रबन्धमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जनताको सुख, शान्ति उन्नति जहिले पनि संविधानको प्राथमिकतामा हुन्छ । हरेक देशको विकासमा नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । राज्यले नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरी तिनको उपयोगको वातावरण संविधानमार्फत प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । नागरिकता पनि त्यस्तै मौलिक अधिकार हो । अंगीकृतका नाममा नागरिकता प्राप्तिमा विभेद हुनु हुन्न भनेरै प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको हो ।

नागरिकता हरेक नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान हो । कोही कुनै देशको महिला वा पुरुष को हो भन्नेभन्दा पनि कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरा अगाडि आउँछ । राष्ट्रले कुनै महिला वा पुरुष, बुहारी वा ज्वाइँभन्दा पनि आफ्नो नागरिकलाई चिन्छ । हरेक देशको प्रचलन यस्तै छ । संशोधन विधेयकको प्रस्ताव अन्य सार्क राष्ट्रको भन्दा खासै फरक छैन । जस्तो कि, नेपाली चेलीले माल्दिभ्सको नागरिकसँग विवाह गरे उसले त्यहाँको नागरिकता पाउन १२ वर्ष कुर्नुपर्छ र त्यसअघि मुस्लिम हुनैपर्छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ५ वर्ष, भारतमा ७ वर्ष (प्रक्रिया चाल्न मात्रै), भुटानमा विवाह गरेर बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र, बंगलादेशमा २ वर्ष, अफगानिस्तानमा ७ वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष कुर्नुपर्छ विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन । नेपालमा भने विदेशी बुहारीले नागरिकता तुरुन्त पाउन सक्छन् र प्रस्तावित विधेयकले यही ‘कमजोरी’ सच्याई अन्य देशसरह बनाउन खोजेको बुझिन्छ ।

झट्ट हेर्दा सबैलाई यो प्रस्ताव महिलामैत्री नभएकै लाग्छ । महिला भएर सोच्दा अझ बढी कठोर लाग्छ । जन्मघर, परिवार, अझ देश नै परिवर्तन गरेर, आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर ‘म नेपालै बस्छु’ भन्दा पनि नागरिकता पाउन ७–७ वर्ष कुर्नुपर्दा धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । महिला अधिकार छायामा पर्न सक्छ । घरेलु हिंसा बढ्न सक्छ । विदेशी हुनेबित्तिकै नातेदारी सहयोग अपेक्षित नहुन सक्छ । कानुनी अधिकार नभएपछि लड्न जाने सामर्थ्य नहुँदा मानसिक रोगको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ । तर, रैथानेहरूको हकहितको सुरक्षा पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसैले यो प्रस्तावलाई भारतसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुन्न । नेपालमा भारतका महिला मात्रै बुहारी भएर आएका/आउनेवाला त छैनन् । यस विषयमा पनि पार्टीहरूबीच सीमा विवादमा झैं एकमत हुनु राष्ट्रहितका लागि जरुरी छ ।

अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने, अधिकांश राजनीतिक पार्टी अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले विदेशी बुहारीलाई अनागरिक तुल्याउने भयो भनेर जति कराइरहेका छन्, विदेशी ज्वाइँका सवालमा त्यति नै चुप छन् । महिलाको हकमा क्रूर लाग्ने प्रस्ताव पुरुषका हकमा चाहिँ सही छ त ? विदेशी ज्वाइँले नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्यो भने उसलाई ७ वर्षमा पनि नागरिकता नदिई १५–१५ वर्ष कुराउनु ? लैंगिक समानता भयो यो ? कतिपय नेपाली चेला अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएर त्यहीँका नागरिकलाई बिहा गरेर नागरिकता लिई बसेका छन् भने, नेपालमा चाहिँ खोइ त त्यो प्रावधान ? देशको माया नागरिकलाई जति हुन्छ, विदेशीलाई त्यति हुन्न । त्यसैले अंगीकृत नागरिकता जति ढिलोछिटो दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा बुहारी र ज्वाइँमा विभेद गर्नचाहिँ हुन्न । मुखले मात्र महिला–पुरुष बराबर भनेर हुन्न अब । दुवैका लागि उस्तै नियम र सर्त लागू हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको कम्युनिस्ट आन्दोलन

नेतृत्वले आफ्ना अभिव्यक्ति र कर्ममार्फत सर्वांग उदांगो पारेर असलियत देखाइसक्दा पनि नेकपालाई सबैभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी मान्नेहरुको संख्या ठूलो छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

यस घडी नेपालको दलीय राजनीति केही थान कलाविहीन प्रहसन रचेर बसेको छ । यो स्तम्भ लेख्दै गर्दा काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र झापाको बिर्तामोडमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद जोगाउने घोषित उद्देश्यसाथ प्रदर्शन गरिँदै छ ।

नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्री र दलाध्यक्षको पद जोगाउन नियोजित सडक प्रदर्शन गरिएको हो । केही दिनदेखि विवादमा रहेका नागरिकता, अख्तियार एवं निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको टुंगो नलगाई संसद्को बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गरियो । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे अन्योल पनि नटुंग्याई अधिवेशन अन्त्य भयो । खास गरी केपी ओलीबाट असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत नेताले ओलीको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेसँगै सडकदेखि संसद्सम्मको प्रहसन सुरु भएको हो ।

नेकपा स्थायी समितिको छैटौं दिनको बैठक सुरु हुनुअघि बालुवाटार, शीतलनिवास एवं खुमलटारमा सत्ताकेन्द्रित रस्साकस्सीका पटके बैठक चले । यस्ता अनौपचारिक पटके बैठक वैचारिक वा सांगठनिक अड्चनका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिँदैनन् । मूलतः शक्ति–अभ्यासमा देखापर्ने असहजतालाई लेनदेन वा जोडघटाउबाट मिलाउने यत्नमा भेटघाटका शृंखला रचिन्छन् । सके फकाएर लेनदेन मिलाउने, नत्र तर्साउने काम गरिन्छ । वैचारिक एवं सांगठनिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने औपचारिक स्थायी समितिको बैठकमा भने दलाध्यक्ष नै प्रायः गयल छन् । पटके छलफलमा सक्रिय रहने उनी स्थायी समितिमा छैटौं दिन पनि आएनन् । बरु छलफल स्थगित गरेर अन्य शीर्षस्थसँग फेरि पटके बैठकमा लागे । यसैबीच, दल–तोडक अध्यादेश ल्याएर राजीनामा माग्नेहरूलाई तर्साउने काममा उनी व्यस्त भएको हल्ला चल्यो ।

नेतृत्वले आफ्ना अभिव्यक्ति र कर्ममार्फत सर्वांग उदांगो पारेर असलियत देखाइसक्दा पनि नेकपालाई सबैभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी मान्नेहरूको ठूलो संख्या छ नेपालमा । प्रत्येकपटक शक्ति–अभ्यासमा जटिलता उत्पन्न भएर नेताहरू आपसमा लड्न थालेपछि कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति भन्न थाल्छ, ‘नेताहरू हो, सच्चिनुहोस् । तपाईंहरू आपसमा लड्न थाल्नुभयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सर्वनाश हुन्छ ।’ नेकपालाई आफ्नो पार्टी ठान्ने नागरिक एवं सक्रिय कार्यकर्ताले सर्वनाश होला भनेर साह्रै धेरै चिन्ता गरेको ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’ आखिरमा हो के ? नेपालमा मौजुद रहेको भनिएको यो आन्दोलन सकिँदा खासमा के सकिने हो ? अहिले आपसमा लडिरहेका ती नेताले धानेर बसेको त्यो के हो जसलाई कार्यकर्ता कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दै छन् ?

नेकपा समर्थकले भनेको स्विकार्ने हो भने, अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँकिरहेको सबैभन्दा भरपर्दो पार्टी यही नेकपा हो जसले पछिल्ला निर्वाचनहरूमार्फत सबैभन्दा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । त्यसो भए विशाल संगठन सञ्चालन गरिरहेको नेकपाले गरिरहेका कामहरूको एकसरो सूची बनाएर हेरौं र उसले गरिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्ने प्रयास गरौं । दस्तावेजमा लेखिएका शब्दले मात्र यथार्थ बताउँदैनन् भन्ने स्वयं दस्तावेजका असली लेखकहरूलाई थाहा छ । त्यसैले नेकपाको संगठन र त्यस संगठनमार्फत भइरहेका काम सम्झनु मनासिब हुन्छ ।

अहिले नेकपा सर्वत्र छ, मूलतः सत्तामा छ । सरकारमा नेकपा मात्रै छ, संसद्मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ, प्रदेश सरकारहरूमा सबैभन्दा बढी उपस्थिति उसकै छ, स्थानीय सरकार लगभग सबै नेकपाकै हातमा छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने दलीय युनियन हुन्, जसमा नेकपा नै अरूभन्दा अब्बल छ । प्रहरी र सेनामा समेत नेकपाको बलियो पकड छ, यो तथ्य छिपेको छैन । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक काम गर्ने पत्रकारहरूमा बलियो प्रभाव भएको पार्टी नेकपा नै हो । व्यावसायिक भनिएका सञ्चारगृहदेखि पछिल्लो समय बग्रेल्ती खुलेका अनलाइनमा समेत नेकपा पत्रकारको बाहुल्य देखिन्छ । निजीदेखि सामुदायिक सबै शिक्षालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूमा नेकपाको प्रभाव असाध्यै बलियो छ । विद्यार्थी संगठनमा नेकपालाई कसले भेट्ने ? गाउँस्तरका सहकारी समूहदेखि युवा क्लबहरूमा पनि नेकपाको जत्ति पकड कुनै दलको छैन । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला मच्चाउन सक्ने झुन्डहरूमा सबैभन्दा सक्रिय नेकपा कार्यकर्ता नै हुन् ।

माथि उल्लिखित संगठनले गरिरहेका काम केके हुन् ? सूचनामा पहुँच राख्ने जोसुकैले यी संगठनले गरिरहेका काम बताउन सक्छ । सत्तामा बसेर नेकपाले आफ्ना वरपरका एक दर्जनजति दलालहरूको अकण्टक सेवा गरेको छ । ओम्नीदेखि गोकुल बाँस्कोटाको फोन–प्रकरण सम्झँदा मात्र काफी हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सत्ताधारी कम्युनिस्टले बजारको एकोहोरो सेवा गरेको छ । वार्षिक बजेटको एकसरो अध्ययन गर्दा नेकपाले सेवा गर्न खोजेको वर्गको नापनक्सा स्पष्ट हुन्छ ।

नेकपाको कर्मचारी संगठनले आफ्ना कार्यकर्ताको सरुवा र बढुवा, कमिसन र सुविधाजस्ता चासोमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको छ । विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालय र कलेजका स्रोतमा दखल राख्ने ध्याउन्नमा सधैं सक्रिय रहेकै छ । गाउँ र नगरस्तरमा सक्रिय संगठनमा आबद्ध युवा गाउँका जंगल, खोला, बालुवा, गिट्टीलगायत स्रोत दोहन गर्ने र निजी सम्पत्ति वृद्धि गर्ने काममा दत्तचित्त छन् । वित्तीय कारोबारका वैध एवं अवैध कारबाहीमा पनि दलआबद्ध युवाहरू नै सामेल छन् । आफ्ना गुटका नेतालाई संकट आइपर्दा उनीहरूको पद जोगाउने अभियानमा चोकचौतारामा भेला भएर भाषण पनि गरेकै छन् । त्यस अलावा समाजमा रवाफ कायम गर्न सकिने ‘भाले कप फुटबल टुर्नामेन्ट’, नाचगानका सांस्कृतिक कार्यक्रम र पछिल्लो समय ख्याति कमाएका पर्यटन महोत्सवहरू आयोजनामा गर्नमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । यही हो कम्युनिस्ट आन्दोलन ? यसबाहेक केही भए, बृहत्तर समाजले त्यो थाहा पाएको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको दस्तावेजका शब्दबाहेक कुनै गतिविधि पनि हुन् भने, सबैले देखेका र जानेका गतिविधि यिनै हुन् ।

दलित युवा अन्तरजातीय प्रेम गरेको निहुँमा लखेटेर मारिन्छन्, नेकपा नेतृत्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन मारिएका युवालाई उल्टै दोष दिन्छ । प्रेम र जीवनविरुद्ध षड्यन्त्र रचिन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन कतै सुनिँदैन । नागरिकताको हकबाट महिलाहरू वञ्चित हुन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘देश’ जोगाउन त्यसै गर्नुपर्छ भन्छ । राष्ट्रवादको छली पर्दा हालेर सत्ताका सारा नकाम छोप्न खोजिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन मधेसलाई दुस्मन करार गरेर निहुँ खोजी बस्छ । सांस्कृतिक धरोहर भएका पुराना बस्तीमा कृषकबाट जमिन खोसेर सेना डोजर चलाउँछ, कम्युनिस्ट आन्दोलन सेनालाई स्याबासी दिन सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिन्छ । प्राकृति जंगल फाँडेर सिमेन्टका खाँबा गाडिन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलता त्यसैलाई मान्छ नेकपा । विकास र आर्थिक वृद्धिका नाममा चलाइएको पुँजीको अकण्टक चक्रले दलाल मात्रै उत्पादन गर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन तिनै दलालको सेवामा सबैभन्दा बढी खट्छ ।

अहिले केपी ओली र माधव नेपालको चर्काचर्की पर्दा वा पुष्पकमल दाहाल ओलीसँग रिसाउँदा कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वनाश हुने भयो भनेर डराएका छन् । नेपाल र ओलीको आपसी सम्बन्ध बिग्रँदा, दाहालसँग बोलचाल बन्द हुँदा वा नेकपा फुटेर एमाले र नेकपा हुँदा सर्वनाश हुने गतिविधि तिनै हुन् जो माथि भनियो ? यी तमाम गतिविधिलाई नेतृत्व गर्ने स्वयं ओली, दाहाल र नेपालहरू नै होइनन् ? कम्युनिस्ट नाम गरेको कुनै आन्दोलन आवश्यक छ र त्यो आन्दोलन सकिँदै छ भने त यिनै गतिविधिकै कारण सकिँदै छ, होइन र ? नेपाली समाजको प्रगतिका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन जीवित रहनुपर्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने तिनले ओली र दाहालले कज्याएको संगठनको मोह त्याग्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

रह्यो, केपी ओलीको राजीनामाको सवाल । सबै क्षेत्रमा पूर्णतया असफल भइसक्दा, आफैंले कबोलेको कुनै पनि काम पूरा गर्न नसक्दा र भ्रष्टाचारका घटना प्रमाणसहित पटकपटक सार्वजनिक भइसक्दा पनि कोही मान्छे प्रधानमन्त्री भएर बेसुरा गफ गरिरहन पाउँछ भने, मौजुदा व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ । यो व्यवस्थाको दीर्घजीवन चाहनेले विकल्प खोज्नु सामान्य घटना हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×