कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘जेनोफोबिया’, संकट र अवसर

राज्य सुझबुझका साथ युवाहरूलाई रोजगारीमा लगाउन, तिनमा उद्यमशीलता बढाउन र आफ्नै माटोमा सपनाको गुलाफ फुलाउन सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा दिन चुक्यो भने ‘पोस्ट-कोभिड’ को कालखण्डमा आउने संकट झन् भयावह हुने छ ।
घनश्याम खड्का

अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘जेनोफोबिया’ । यसको सदृश नेपाली शब्द नभएकाले यसलाई ‘विदेशीलाई घृणा गर्ने रोग’ भनी अर्थ्याउनुपर्ने अवस्था छ । शब्दहरू व्यवहारबाट बन्ने गर्छन् । हाम्रो सांस्कृतिक व्यवहारमा विदेशीलाई घृणा होइन, पाहुना मान्ने चलन छ । त्यसैले हामीले त यसमा प्रेम दर्साउने गरी भन्न थाल्यौं, ‘अतिथिदेवो भव’ । त्यसैले ‘जेनोफोबिया’ लाई सुहाउने कुनै शब्द हामीसँग रहेन ।

‘जेनोफोबिया’, संकट र अवसर

उता, अर्काे गोलार्द्धमा मिश्र सभ्यता फैलिएकाबेला युद्ध पनि फैलिँदो थियो । तिनताक अर्काे देशबाट आउनेहरूसँग प्राय: युद्ध हुने क्रम बढेकाले विदेशीसँग भयको भाव जोडिएर आउन थाल्यो । जहाँ भय हुन्छ त्यहाँ घृणा अनि हिंसाको पनि उपस्थिति रहन्छ । अर्काे देशको नागरिकप्रति आम रूपमा मानिसहरूमा घृणाको उत्पाद हुन थाल्यो । यस्तो भावलाई व्यक्त गर्न ‘जेनोफोबिया’ भन्न थालियो ।

पछिल्लो शताब्दीले गरेको विकासका कारण भूमण्डलीकृत विश्वमा संसारै एक सानो गाउँजस्तो भएकाले ‘जेनोफोबिया’ केवल एक शब्दका रूपमा रहन गएको निकै भएको थियो । अपरिचितसँग भय होइन, सबै देशका मानिसले सबै देशका रहनसहन र संस्कृति जान्ने क्रम बढ्दै गएको थियो । जुनसुकै देशको मानिस जुनसुकै देशमा गएर काम गर्न वा पढ्न सक्ने वातावरणको व्यापक प्रसार हुँदै थियो । कोरोना महामारीले अचानक यस मानवीय अन्तरघुलनमा व्याघात उत्पन्न गरायो । परिणामत: ‘जेनोफोबिया’ अहिले संसारैभर ह्वात्तै बढेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको हालैको एक अध्ययनले देखाएको तथ्यांकले पनि यसको बढोत्तरीलाई पुष्टि गर्छ ।

सुरुआती दिनहरूमा इटाली र अमेरिकामा चिनियाँहरू ‘जेनोफोबिया’ का सिकार भए । बिस्तारै, यो संसारैभर फैलिएपछि अब जहाँसुकैका मानिस अपरिचितसँग डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मानवाधिकारका लागि विश्वभर काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले गत मे १२ मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कोरोनासँगै ‘जेनोफोबिया’ पनि संसारैभर पुगेको घोषणा गर्दै सरकारहरूलाई सम्भावित मानवीय अपराध रोक्न उपयुक्त कदम चाल्नू भनेर सुझाव पनि दियो । खास गरी, युरोप र अमेरिकामा आप्रवासीहरूमाथि आक्रमण हुन थालेपछि ह्युमन राइट्स वाचले यस्तो चिन्ता जाहेर गरेको थियो । टाढा किन जानु, आफ्नै टोलछिमेकका संक्रमितलाई पनि छुवाछूतको व्यवहार हुन थालेको त हामीले आफ्नै समाजमा देख्यौं ।

प्रत्येक मानिस अर्काे मानिससँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको यो परिस्थितिमा हाम्रो जनसांख्यिक गतिविधिमा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने देखिन्छ । किनभने, अर्थतन्त्रको मूल आधार रहँदै आएको विप्रेषणको स्रोत वैदेशिक रोजगारीलाई महामारीले पूर्णत: ठप्प पारेको छ ।

बाहिर पढ्न गएकाहरू पनि अन्तत: कमाउने इरादाकै कारण गएका हुँदा तिनलाई समेत जोड्ने हो भने, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयका विभिन्न आँकडा केलाउँदा जनसंख्याको झन्डै १५ प्रतिशत हिस्सा रोजगारीका लागि बिदेसिएको देखिन आउँछ । कमजोर आर्थिक हैसियत भएका युवाहरू ऋण काढेर खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा श्रमका लागि जान्छन्; अलिक हैसियत भएका लाखौं खर्चेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता पहिलो विश्व पुग्छन् । साह्रै कमजोर अवस्थाका भने खुला सिमानाको उपभोग गर्दै भारतमा श्रम गर्न पुग्छन् जसको संख्या झनै ठूलो छ ।

महामारीले गर्दा यी घटनाक्रम एक विगत भएका छन् । अब त युवाहरू विदेश जान्थे भन्ने दिन आएको छ । गएकाहरू पनि सक्नेजति घर फर्किसकेका छन्, आउन बाँकीहरू फर्किन आतुर छन् र सरकारलाई उद्धारका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर, देशमै पनि लाखौं युवाले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २५ प्रतिशत जनसंख्या त महामारीका कारण हातमुख जोर्ने अवस्थाबाट विमुख हुने क्रममा छ । बिहान कमाएर बेलुका खाने अवस्थाको यो वर्गलाई महामारीको सर्वाधिक बोझ परेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सरसर्ती हेर्दा एउटा निराशालाग्दो संकटको हामी सामना गर्दै छौं भन्ने नै देखिन आउँछ । हरेक संकटमा अवसर पनि हुन्छ भन्ने संज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने यो एक मौका पनि हुन सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गत वर्ष मात्रै पहिलो विश्वमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ६३ हजार ५ सय ५९ थियो । उनीहरूबाट विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूमा ४० अर्ब खर्च भएको थियो । महामारी नआएको भए यो आँकडा घट्ने होइन, बढ्ने क्रममा हुन्थ्यो । कोरोना महामारी र ‘जेनोफोबिया’ बाट संसार कहिलेसम्म वशीभूत रहन्छ, त्यो अनिश्चित छ । यो अनिश्चयमा देशभित्र हुन गएको युवाहरूको एकट्ठा उपस्थिति हाम्रा लागि अवसर हुन सक्छ ।

झुपडी नै भए पनि घरै प्यारो, मरे आफ्नै गाउँमा मरौंला भनेर विपत्मा अनेक हन्डरका बावजुद देश फर्किएका यी युवाका आँखामा छाउन लागेको आम निराशाको तस्बिर गाढा हुँदै गयो भने संकट झन् चुलिनेछ । यिनलाई आधुनिक ढाँचाको कृषि कर्ममा, उद्योग–व्यवसायमा र उत्पादनका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी सुहाउँदो रोजगारीमा लगाउन राज्य तल्लीन भयो भने फेरि यही संकट एक अवसरका रूपमा बदलिनेछ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएका बेला हाम्रो संसद्मा भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा बस्दैनन् ।’ हुन पनि समुद्र खोज्दै हाम्रा नदीहरू भारतमा र काम खोज्दै युवाहरू संसारभर फैलिन विवश छन् । साना–ठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी नदी भएको यो देशमा हिमाल र पहाडको अधिकांश जमिन सिँचाइको सुविधा नहुनाले भनेजति उब्जनी दिन असमर्थ छन् । यहीँ गर्ने कुनै इलम नभेट्दा युवाहरू आफ्नो देशका लागि कुनै योगदान दिन असमर्थ भए । हाम्रा सबभन्दा योग्यतम छोराछोरीलाई युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले लाखौं रुपैयाँ लिएर पढ्न भनी बोलाए अनि आफ्ना परित्यक्त वृद्धवृद्धालाई स्याहार्न, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान बेच्न र अरू यस्तै सामान्य काम गर्न लगाए । खाडीले अति कम पैसामा न्यूनतम मानवीय सुविधासम्म नदिई अहोरात्र मरुभूमिमा सहर खडा गर्ने काममा लगायो ।

भारतले त ‘बहादुर’ भन्दै निकै अघिदेखि हाम्रा युवालाई चौकीदारीमा भुलायो । राज्यको अक्षमता, शासकीय भ्रष्टता र अवसरहरूको कमीले युवाहरूलाई यसो नगरी सुुख पनि थिएन । हुँदाहुँदा विदेश जाने चलनले यसरी व्यापकता पायो, नयाँ पुस्ता कोही पनि यहाँ बस्न तयार भएन । प्रत्येक सहरका गल्लीमा खुलेका म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्शदाता संस्था र तिनका एजेन्ट तिनलाई बिदेसिन सजिलो पार्न अहोरात्र खटे, जसले छलछाम, ठगठाग र शोषणको एउटा अभेद्य साम्राज्य नै खडा गर्‍यो । अनेक ठाउँमा ठगिएर एउटा युवा विदेश पुग्दा गन्तव्यअनुसारको ठूलो रकम गुमाउँथ्यो । यसरी सरकार भन्सारबाट र नागरिक विप्रेषणबाट चल्न पुग्ने गुजारामुखी अर्थतन्त्रले लडखडाउँदै अघि बढिरहेको देशलाई कोभिड–१९ ले थचक्क बसाइदिएको छ ।

मरुभूमिमा संसारको उन्नत कृषिकर्म गरेर संसारलाई देखाइदिएको इजरायल र मलेसियाबाट पानी लगेर तिर्खा मेटिरहेको सिंगापुर संसारकै धनी देश बन्न सक्छन् भने संसारका सबै किसिमको हावापानी पाइने विविधताले भरिएको हाम्रो यो धरा समृद्ध हुन नसक्ने प्रश्न आउँदैन । धेरै देश कि उष्ण जलवायुका छन् कि शीतोष्ण, जहाँ मुस्किलले दुई नत्र एकै ऋतुभन्दा बढी देख्न पाइन्न वर्षभर । हामीकहाँ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, शिशिर र हेमन्त गरी छवटै ऋतुले बास गर्छन् । मलजल गर्न सके हीरामोती फल्ने खेतबारी हामीसँग छन् । अथाह बिजुली निकाल्न सक्ने अपूर्व जलसम्पदा हाम्रै हो ।

संसार घुमेर आएपछि यसको महिमा स्वत: प्रकटमा आउँछ । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो गरेर हामी काम र सुख खोज्न जहिल्यै बाहिर गइरह्यौं । उति बेलाका मदनहरू भोट जाने रहेछन्, आजका मदन भारत, खाडी र युरोप अमेरिका पुग्छन् । फरक यत्ति हो, अब मुनाहरू पनि विदेश जान थाले । अनि, पहाडमा बूढा बाआमा र बाँझो खेतबारी मात्रै बाँकी रहे, जहाँ मर्दाका मलामी र जिउँदाका जन्ती पनि पाउन मुस्किल हुँदै गयो ।

‘जेनोफोबिया’ ले बाँकी विश्वमा पुग्ने समय अनिश्चित हुन गएका बेला यही देशमा केही गर्न सक्ने समय, परिस्थिति र जनशक्ति उपलब्ध भएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती, भ्रष्ट संस्कार र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने संयन्त्रसँग युवाहरू चिढिएका छन् । फेसबुकमा आह्वान गरेका भरमा ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनमा दुई दिनमै ९० हजार युवाले ऐक्यबद्धता देखाउनु र उल्लेख्य संख्या देशैभरका सहरमा सडक प्रदर्शनमा उत्रनु यही निराशाको संकेत हो । यो बेला, राज्यले सुझबुझका साथ युवाहरूलाई रोजगारीमा लगाउन, तिनमा उद्यमशीलता बढाउन र आफ्नै माटोमा सपनाको गुलाफ फुलाउन सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा दिन चुक्यो भने ‘पोस्ट–कोभिड’ कालखण्डमा आउने संकट भन् भयावह हुनेछ ।

ट्वीटर : @Bodhighanashyam

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?