कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘जेनोफोबिया’, संकट र अवसर

राज्य सुझबुझका साथ युवाहरूलाई रोजगारीमा लगाउन, तिनमा उद्यमशीलता बढाउन र आफ्नै माटोमा सपनाको गुलाफ फुलाउन सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा दिन चुक्यो भने ‘पोस्ट-कोभिड’ को कालखण्डमा आउने संकट झन् भयावह हुने छ ।
घनश्याम खड्का

अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘जेनोफोबिया’ । यसको सदृश नेपाली शब्द नभएकाले यसलाई ‘विदेशीलाई घृणा गर्ने रोग’ भनी अर्थ्याउनुपर्ने अवस्था छ । शब्दहरू व्यवहारबाट बन्ने गर्छन् । हाम्रो सांस्कृतिक व्यवहारमा विदेशीलाई घृणा होइन, पाहुना मान्ने चलन छ । त्यसैले हामीले त यसमा प्रेम दर्साउने गरी भन्न थाल्यौं, ‘अतिथिदेवो भव’ । त्यसैले ‘जेनोफोबिया’ लाई सुहाउने कुनै शब्द हामीसँग रहेन ।

उता, अर्काे गोलार्द्धमा मिश्र सभ्यता फैलिएकाबेला युद्ध पनि फैलिँदो थियो । तिनताक अर्काे देशबाट आउनेहरूसँग प्राय: युद्ध हुने क्रम बढेकाले विदेशीसँग भयको भाव जोडिएर आउन थाल्यो । जहाँ भय हुन्छ त्यहाँ घृणा अनि हिंसाको पनि उपस्थिति रहन्छ । अर्काे देशको नागरिकप्रति आम रूपमा मानिसहरूमा घृणाको उत्पाद हुन थाल्यो । यस्तो भावलाई व्यक्त गर्न ‘जेनोफोबिया’ भन्न थालियो ।

पछिल्लो शताब्दीले गरेको विकासका कारण भूमण्डलीकृत विश्वमा संसारै एक सानो गाउँजस्तो भएकाले ‘जेनोफोबिया’ केवल एक शब्दका रूपमा रहन गएको निकै भएको थियो । अपरिचितसँग भय होइन, सबै देशका मानिसले सबै देशका रहनसहन र संस्कृति जान्ने क्रम बढ्दै गएको थियो । जुनसुकै देशको मानिस जुनसुकै देशमा गएर काम गर्न वा पढ्न सक्ने वातावरणको व्यापक प्रसार हुँदै थियो । कोरोना महामारीले अचानक यस मानवीय अन्तरघुलनमा व्याघात उत्पन्न गरायो । परिणामत: ‘जेनोफोबिया’ अहिले संसारैभर ह्वात्तै बढेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको हालैको एक अध्ययनले देखाएको तथ्यांकले पनि यसको बढोत्तरीलाई पुष्टि गर्छ ।

सुरुआती दिनहरूमा इटाली र अमेरिकामा चिनियाँहरू ‘जेनोफोबिया’ का सिकार भए । बिस्तारै, यो संसारैभर फैलिएपछि अब जहाँसुकैका मानिस अपरिचितसँग डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मानवाधिकारका लागि विश्वभर काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले गत मे १२ मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कोरोनासँगै ‘जेनोफोबिया’ पनि संसारैभर पुगेको घोषणा गर्दै सरकारहरूलाई सम्भावित मानवीय अपराध रोक्न उपयुक्त कदम चाल्नू भनेर सुझाव पनि दियो । खास गरी, युरोप र अमेरिकामा आप्रवासीहरूमाथि आक्रमण हुन थालेपछि ह्युमन राइट्स वाचले यस्तो चिन्ता जाहेर गरेको थियो । टाढा किन जानु, आफ्नै टोलछिमेकका संक्रमितलाई पनि छुवाछूतको व्यवहार हुन थालेको त हामीले आफ्नै समाजमा देख्यौं ।

प्रत्येक मानिस अर्काे मानिससँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको यो परिस्थितिमा हाम्रो जनसांख्यिक गतिविधिमा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने देखिन्छ । किनभने, अर्थतन्त्रको मूल आधार रहँदै आएको विप्रेषणको स्रोत वैदेशिक रोजगारीलाई महामारीले पूर्णत: ठप्प पारेको छ ।

बाहिर पढ्न गएकाहरू पनि अन्तत: कमाउने इरादाकै कारण गएका हुँदा तिनलाई समेत जोड्ने हो भने, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयका विभिन्न आँकडा केलाउँदा जनसंख्याको झन्डै १५ प्रतिशत हिस्सा रोजगारीका लागि बिदेसिएको देखिन आउँछ । कमजोर आर्थिक हैसियत भएका युवाहरू ऋण काढेर खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा श्रमका लागि जान्छन्; अलिक हैसियत भएका लाखौं खर्चेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता पहिलो विश्व पुग्छन् । साह्रै कमजोर अवस्थाका भने खुला सिमानाको उपभोग गर्दै भारतमा श्रम गर्न पुग्छन् जसको संख्या झनै ठूलो छ ।

महामारीले गर्दा यी घटनाक्रम एक विगत भएका छन् । अब त युवाहरू विदेश जान्थे भन्ने दिन आएको छ । गएकाहरू पनि सक्नेजति घर फर्किसकेका छन्, आउन बाँकीहरू फर्किन आतुर छन् र सरकारलाई उद्धारका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर, देशमै पनि लाखौं युवाले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २५ प्रतिशत जनसंख्या त महामारीका कारण हातमुख जोर्ने अवस्थाबाट विमुख हुने क्रममा छ । बिहान कमाएर बेलुका खाने अवस्थाको यो वर्गलाई महामारीको सर्वाधिक बोझ परेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सरसर्ती हेर्दा एउटा निराशालाग्दो संकटको हामी सामना गर्दै छौं भन्ने नै देखिन आउँछ । हरेक संकटमा अवसर पनि हुन्छ भन्ने संज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने यो एक मौका पनि हुन सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गत वर्ष मात्रै पहिलो विश्वमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ६३ हजार ५ सय ५९ थियो । उनीहरूबाट विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूमा ४० अर्ब खर्च भएको थियो । महामारी नआएको भए यो आँकडा घट्ने होइन, बढ्ने क्रममा हुन्थ्यो । कोरोना महामारी र ‘जेनोफोबिया’ बाट संसार कहिलेसम्म वशीभूत रहन्छ, त्यो अनिश्चित छ । यो अनिश्चयमा देशभित्र हुन गएको युवाहरूको एकट्ठा उपस्थिति हाम्रा लागि अवसर हुन सक्छ ।

झुपडी नै भए पनि घरै प्यारो, मरे आफ्नै गाउँमा मरौंला भनेर विपत्मा अनेक हन्डरका बावजुद देश फर्किएका यी युवाका आँखामा छाउन लागेको आम निराशाको तस्बिर गाढा हुँदै गयो भने संकट झन् चुलिनेछ । यिनलाई आधुनिक ढाँचाको कृषि कर्ममा, उद्योग–व्यवसायमा र उत्पादनका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी सुहाउँदो रोजगारीमा लगाउन राज्य तल्लीन भयो भने फेरि यही संकट एक अवसरका रूपमा बदलिनेछ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएका बेला हाम्रो संसद्मा भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा बस्दैनन् ।’ हुन पनि समुद्र खोज्दै हाम्रा नदीहरू भारतमा र काम खोज्दै युवाहरू संसारभर फैलिन विवश छन् । साना–ठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी नदी भएको यो देशमा हिमाल र पहाडको अधिकांश जमिन सिँचाइको सुविधा नहुनाले भनेजति उब्जनी दिन असमर्थ छन् । यहीँ गर्ने कुनै इलम नभेट्दा युवाहरू आफ्नो देशका लागि कुनै योगदान दिन असमर्थ भए । हाम्रा सबभन्दा योग्यतम छोराछोरीलाई युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले लाखौं रुपैयाँ लिएर पढ्न भनी बोलाए अनि आफ्ना परित्यक्त वृद्धवृद्धालाई स्याहार्न, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान बेच्न र अरू यस्तै सामान्य काम गर्न लगाए । खाडीले अति कम पैसामा न्यूनतम मानवीय सुविधासम्म नदिई अहोरात्र मरुभूमिमा सहर खडा गर्ने काममा लगायो ।

भारतले त ‘बहादुर’ भन्दै निकै अघिदेखि हाम्रा युवालाई चौकीदारीमा भुलायो । राज्यको अक्षमता, शासकीय भ्रष्टता र अवसरहरूको कमीले युवाहरूलाई यसो नगरी सुुख पनि थिएन । हुँदाहुँदा विदेश जाने चलनले यसरी व्यापकता पायो, नयाँ पुस्ता कोही पनि यहाँ बस्न तयार भएन । प्रत्येक सहरका गल्लीमा खुलेका म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्शदाता संस्था र तिनका एजेन्ट तिनलाई बिदेसिन सजिलो पार्न अहोरात्र खटे, जसले छलछाम, ठगठाग र शोषणको एउटा अभेद्य साम्राज्य नै खडा गर्‍यो । अनेक ठाउँमा ठगिएर एउटा युवा विदेश पुग्दा गन्तव्यअनुसारको ठूलो रकम गुमाउँथ्यो । यसरी सरकार भन्सारबाट र नागरिक विप्रेषणबाट चल्न पुग्ने गुजारामुखी अर्थतन्त्रले लडखडाउँदै अघि बढिरहेको देशलाई कोभिड–१९ ले थचक्क बसाइदिएको छ ।

मरुभूमिमा संसारको उन्नत कृषिकर्म गरेर संसारलाई देखाइदिएको इजरायल र मलेसियाबाट पानी लगेर तिर्खा मेटिरहेको सिंगापुर संसारकै धनी देश बन्न सक्छन् भने संसारका सबै किसिमको हावापानी पाइने विविधताले भरिएको हाम्रो यो धरा समृद्ध हुन नसक्ने प्रश्न आउँदैन । धेरै देश कि उष्ण जलवायुका छन् कि शीतोष्ण, जहाँ मुस्किलले दुई नत्र एकै ऋतुभन्दा बढी देख्न पाइन्न वर्षभर । हामीकहाँ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, शिशिर र हेमन्त गरी छवटै ऋतुले बास गर्छन् । मलजल गर्न सके हीरामोती फल्ने खेतबारी हामीसँग छन् । अथाह बिजुली निकाल्न सक्ने अपूर्व जलसम्पदा हाम्रै हो ।

संसार घुमेर आएपछि यसको महिमा स्वत: प्रकटमा आउँछ । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो गरेर हामी काम र सुख खोज्न जहिल्यै बाहिर गइरह्यौं । उति बेलाका मदनहरू भोट जाने रहेछन्, आजका मदन भारत, खाडी र युरोप अमेरिका पुग्छन् । फरक यत्ति हो, अब मुनाहरू पनि विदेश जान थाले । अनि, पहाडमा बूढा बाआमा र बाँझो खेतबारी मात्रै बाँकी रहे, जहाँ मर्दाका मलामी र जिउँदाका जन्ती पनि पाउन मुस्किल हुँदै गयो ।

‘जेनोफोबिया’ ले बाँकी विश्वमा पुग्ने समय अनिश्चित हुन गएका बेला यही देशमा केही गर्न सक्ने समय, परिस्थिति र जनशक्ति उपलब्ध भएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती, भ्रष्ट संस्कार र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने संयन्त्रसँग युवाहरू चिढिएका छन् । फेसबुकमा आह्वान गरेका भरमा ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनमा दुई दिनमै ९० हजार युवाले ऐक्यबद्धता देखाउनु र उल्लेख्य संख्या देशैभरका सहरमा सडक प्रदर्शनमा उत्रनु यही निराशाको संकेत हो । यो बेला, राज्यले सुझबुझका साथ युवाहरूलाई रोजगारीमा लगाउन, तिनमा उद्यमशीलता बढाउन र आफ्नै माटोमा सपनाको गुलाफ फुलाउन सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा दिन चुक्यो भने ‘पोस्ट–कोभिड’ कालखण्डमा आउने संकट भन् भयावह हुनेछ ।

ट्वीटर : @Bodhighanashyam प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धिनिम्ति व्यवस्थित सहर

काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाको क्षेत्रफल १७ वर्गकिमि र स्थायी जनसंख्या १ लाखभन्दा माथि छ भने र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको ४२१ वर्गकिमिमा ८ हजार । पूर्वाधारको अभाव र अवैज्ञानिक जनसंख्या वितरण सहरको समृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ ।
राम गुरुङ

नेपालजस्ता गरिब देशलाई माथि उकास्न सहरीकरण सही रणनीति मानिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याउँछ । केन्द्रीकृत जनसंख्या, एकीकृत आर्थिक प्रणाली र व्यवस्थित बसोबास, आर्थिक वृद्धिका मुख्य आधार हुन्, जसलाई नेपालमा नगर विस्तारमार्फत भइरहेको सहरीकरणले साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर सहरीकरणको लय घरपरिवार र भविष्यका सहरका लागि भने चुनौतीपूर्ण बन्दै छ ।

समथर जमिनको भ्रम
समृद्ध र व्यवस्थित सहर जमिनको बनोटले होइन, जमिनको कुशल र वैज्ञानिक उपयोगमा भर पर्छ । उद्योग, बजार र उपभोक्ताले यसलाई जिउँदो बनाउँछन् । तर हामी अहिले पनि ५ सय वर्षभन्दा पुरानो सहर बसाल्ने युरोपेली ढर्रा नै पछ्याइरहेका छौं । मध्यपहाडका गोरखाको पालुङटारजस्ता ३२ वटा नगरपालिका र अछामको मंगलसेनजस्ता अन्य ५७ वटा नगरपालिका साना समथर बेंसीमा बसाइएका छन् । यो त ‘आउटडेटेड’ चलन हो । पुरानै लयमा बनेका काठमाडौं, विराटनगर र वीरगन्जजस्ता ऐतिहासिक सहरको खस्कँदो हालत देखिएकै छ । यी सहरमा अति जनसंख्याको चाप, वातावरणीय प्रदूषण, अस्तव्यस्त यातायात र अराजक ढल निकासको सकस सल्टाउनै नसक्ने भएको छ † त्यहाँ आर्थिक विकास र समृद्धि अटाउँदैनन् । समृद्ध सहर र आर्थिक प्रणालीको सम्भावना पूर्णत: सकिएको छ ।

हामीकहाँ समथर जमिन नै सहरीकरणको ‘लोकेसन’ बनेको देखिन्छ । तर मध्यपहाडमा समथर उपत्यकाको संख्या र क्षेत्र दुवै थोरै छ । केही हजार हेक्टरमा फैलिएका यस्ता समथर जमिन सकिएपछिको सहरीकरण कस्तो होला भन्नेबारे सोचिएको छैन । एक अध्ययनअनुसार, ९७ प्रतिशतभन्दा बढी सहरी अभियन्ता नै यसबारे अन्योल छन् । यही मोडलमा भविष्यमा न्युयोर्कजस्ता ‘मेगासिटी’ कसरी बन्न सक्छन् ? यसका लागि पहाडी भूगोल र आर्थिक जनजीवन मिल्दो सबअर्बान बनाउनुको विकल्पै छैन । यस्तै लय जारी रहे अबका केही वर्षमा सहरीकरणका सम्पूर्ण काम रोकिनेछन् । रोजगारी र व्यापार टाट पल्टनेछन् । सहर चरम आर्थिक मन्दीमा फस्नेछ । हाम्रा सहर अमेरिकी सहर एटलान्टिक सिटीजस्तो शिथिल हुनेछन् । र, करिब ६५ प्रतिशत पहाडी जनसंख्या सहरी जीवन, सुविधा र पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछ, जसले समृद्ध र दिगो सहरको जग हल्लाउनेछ ।

पूर्वाधार निर्माणको गलत अभ्यास
अहिले करिब देशको आधा जनसंख्या घोषित नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्छ । नगरपालिकाको संख्या बढेर २९३ पुगेसँगै नगरवासीको जनसंख्या पनि बढेको छ । घरघडेरी, सडक, खानेपानीको माग पनि बढेको छ । सार्वजनिक तथा निजी भौतिक पूर्वाधार बन्दै छन् । सडकजस्ता पूर्वाधार स्थानीय सरकारले बनाए पनि घरजस्ता भौतिक संरचना भने मनपरी हिसाबले बनेका छन् । भूगोल र जनसंख्याको अवस्था हेरी नगर बन्नुपर्ने हो । तर सडक, ढल, खानेपानी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थित निर्माणलाई नगर विस्तारको आधार बनाइएको देखिन्न । नगर व्यवस्थित नभए भोलिको सहर कसरी अराजक हुन्छ भन्नेबारे त बहसै भएको छैन ।

अहिले बन्ने व्यवस्थित बसोबासबाटै दिगो आर्थिक वृद्धि हुन्छ, समृद्ध सहर बन्छ । र, भोलिको सम्भावित सहरको बनोट र चरित्र निक्र्योल गर्छ । जनसंख्याको वैज्ञानिक वितरण गर्न र सोहीअनुसार सहरी संरचना बनाउन सघाउँछ । तर कतिपय नगरपालिका अस्तव्यस्त सडकले कुरूप भइसक्दा पनि मध्यपहाडी नगरपालिकाहरूका ७७ प्रतिशत घरपरिवार अझै सडकसँग जोडिएका छैनन् । ५३ प्रतिशत सडकखण्ड स्थानीय राजनीतिक नेता तथा व्यापारीका घरआँगन भएर गएका छन् । अधिकांश सडक साना किसानका खेतबारी मासेर बनाइएका छन् । सार्वजनिक धारा शक्तिशाली स्थानीय नेताको घरपायक बनेका छन् । ९० प्रतिशत घरपरिवारसँग ढल निकासको व्यवस्था छैन । करिब सबै नगरपालिका व्यापार कहाँ गर्ने, बस्ती कता बसाल्ने र उद्योग कहाँ खोल्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैनन् । जति घर–सडक बनेका छन्, तिनमा पुनर्निर्माणको सम्भावनै
छैन । अनि त्यस्ता नगर/सहर कसरी दिगो हुन्छन् ?

उर्वर जमिनको विनाश
सन् २००६ यता सहरीकरण उर्वर जमिनमा भइरहेको छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै नबनाई गाउँलेलाई सहरिया बनाइएको छ । बर्सेनि ७ हजार हेक्टरभन्दा बढी उर्वर जमिन मासिँदै गर्दा, २५ देखि ८२ प्रतिशतसम्म उर्वर जमिनमा सहर बनिसकेको छ । करिब ३९ हजार वर्गकिमिमा फैलिएका २९३ नगरपालिकाभित्र उपत्यका र टारजस्तो समथर उर्वर जमिन १४ हजार वर्गकिमि पनि बाँकी छैन । यसको ज्यादा मार साना किसान घरपरिवारमा परेको छ । उनीहरूको झन्डै १३ हजार हेक्टर उर्वर खेतबारीमा घर/सडक बनेका छन् । यसले गर्दा मध्यपहाडमा मात्रै वार्षिक झन्डै २७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको छ ।

करिब २८ हजार वर्गकिमिभित्रका १३८ पहाडी नगरपालिकामा ८३ प्रतिशत समथर जमिन २ रोपनीभन्दा कम टुक्रामा बाँडिएको छ, जहाँ अन्धाधुन्ध नगर बन्दै छ । आफ्ना खेतबारीमा बजार बने पनि ६२ प्रतिशत साना किसान घरपरिवारको ५७ प्रतिशत उत्पादनशील उमेर समूहका सदस्य कमाइ गर्न ठूला सहर वा विदेश नै जान्छन् । तथापि यो आँकडा ठाउँ हेरी केही तलमाथि छ । सहरीकरण जतिसुकै तीव्र भए पनि यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बदल्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा खानेकुरामा खर्च भइरहँदा स्थानीय तहमा आर्थिक विकास र पुँजी निर्माणका काम भएका छैनन् । स्थानीय पुँजीबिना साना नगर समृद्ध हुनै सक्दैनन् ।

जनसंख्याको असन्तुलित वितरण
नगर व्यवस्थापन जनसंख्याको चापमा भर पर्छ । जनसंख्याको अवस्थानुरूप रोजगारी नभए सहरी गरिबी बढ्छ, आर्थिक–सामाजिक असमानता चर्किन्छ । चाहिनेजति आम्दानी नभएपछि आर्थिक अपराध बढ्छ । सहरलाई बलियाले लुट्छन् । सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल हुन्छ । अहिले जसरी थोरै नगरपालिकाभित्र धेरै जनसंख्या थुप्रिएको छ, यसले जनसंख्याको आपूर्ति र आर्थिक विकासको क्षेत्रीय सन्तुलन बिगार्ने निश्चित छ । जनसंख्याको स्थिति कस्तो छ भने, काठमाडौं वरपरका सबअर्बान टोखाजस्ता ६ नगरपालिकाको जति जनसंख्या पुर्‍याउन कम्तीमा मध्यपहाड डोटीको शिखर नगरपालिकाजस्ता २० र उच्च पहाड डोल्पाका ठूलीभेरीजस्ता ७५ नगरपालिका चाहिन्छन् । यसले सहरको माग र आपूर्तिको चक्र नै बिगारेको देखिन्छ । कतै जनसंख्या त कतै पर्याप्त जमिनको अभाव छ । जमिन तथा जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन, कतिपय
नगरको तत्काल पुनर्निर्माण र कतिपय नगरमा द्रुत उद्योगको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यसो भइरहेको छैन ।

काठमाडौंको टोखा र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकालाई हेरौं । टोखाको क्षेत्रफल १७ वर्गकिमि र स्थायी जनसंख्या १ लाखभन्दा माथि छ । ८७ प्रतिशत जमिनमा घर–सडक छन् । जनसंख्याको चाप यति छ, झन्डै ६ हजार स्थायी जनसंख्या १ वर्गकिमिभित्र कोचिएको छ । डेरावालाको हिसाबै छैन । जमिन घट्दै गएकाले नगरको विस्तार झन्डै सकिएको छ । नगरलाई जिउँदो राख्ने हो भने पुनर्निर्माणको अर्को विकल्प छैन । तर जथाभावी बनेका घर–सडक नै त्यसमा तगारो बनेका छन् । उता, ४२१ वर्गकिमिमा फैलिएको ठूलीभेरीको जनसंख्या ८ हजार मात्रै छ ।अस्तव्यस्त नगर र असन्तुलित जनसंख्या वितरणको राम्रो दृष्टान्त हो यो । यसले सानो भूगोलमा खुम्चिएका टोखाजस्ता नगरपालिकालाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती थपेको छ, जुन अहिलेकै हालतमा सम्भव छैन । अर्कातिर, ठूलीभेरीजस्ता थोरै जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएका नगरपालिकालाई भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न मानव संसाधन र पुँजीकै अभाव छ । यस्तो विकृत सहरीकरणबाट समृद्ध सहरको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

सानो क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या थुपार्दा व्यापार त बढ्छ, तर व्यापार र बजारलाई दिगो बनाउने सक्षम उपभोक्ताको आपूर्ति हुन सक्दैन । उद्योगधन्दाबिनाका उपभोक्ता त पानीका फोकाजस्ता हुन् । यसबारे कति नगरपालिकाले सोचेकै छैनन् । व्यापार र उपभोक्ता मात्र थुप्रिएका सहरका दीर्घकालीन बेफाइदाबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

व्यापारमाथिको निर्भरता कारोबार नै सहरको आम्दानी हो । उद्योग, व्यापार, श्रमशक्तिको कारोबार जेसुकै भने पनि सबैको पहिलो आधार परिवार/व्यक्ति नै हो, जसले गर्ने नोकरी, पेसा/व्यवसाय र व्यापारबाट नगरको जीवन चल्छ । यसबाट आउने करले सहरका सडक, पुल र पार्क बन्छन् । यहीँनेर राज्यले कस्तो स्रोतबाट कर असुल्दै छ भन्ने कुरा आउँछ । किनभने, करको चरित्रले नै नगरको आम्दानी कति बलियो र दिगो छ भन्ने नापिन्छ, जुन सहरको निर्माण र पुनर्निर्माणसँग सीधा जोडिएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालदेखि नै फाट्टफुट्ट आधुनिक नगर बन्न थालेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाममा थन्किएका तत्कालीन नगरको आम्दानी राज्य प्रशासनका सेवाग्राहीको किनमेलले धानेको थियो । २०७२ सालयता भने नगरपालिकाहरू ह्वात्तै बढे । आमसहरीकरण सदरमुकामबाहिर पनि विस्तार भए । तर अद्यापि यस्ता नगरको आम्दानी व्यापारमै झुन्डिएको छ । सबै नगरपालिकाले आफ्नो भूगोललाई विस्तारित नगर बनाउन सक्दो जोड गरेका छन्, तथापि नगर विस्तारको औचित्यबारे अन्योल छ । बुझ्नैपर्ने कुरा, समृद्ध र दिगो नगर/सहरको जग नै उद्योग हो । व्यावसायिक कृषि, खानी तथा प्राकृतिक सम्पदाको विकास र उपयोग हुने विभिन्न उद्योग खोल्नु हो, ताकि रोजगारी र व्यापार बढाओस् । तर ७१ प्रतिशत नयाँ नगरपालिकामा एउटै उद्योग छैन । आम्दानीको स्रोत नै माथिल्ला सरकारले दिने विभिन्न अनुदान र साना व्यापारिक कर हो । दिगो आम्दानीका स्रोतको खोजी वा पहिचानै भएको छैन ।

व्यापारबाहेक मध्यपहाडी नगरपालिकाहरूको अर्को मुख्य आम्दानी बालुवा, गिट्टी, काठ तथा अन्य वनपैदावरको बेचबिखन हो । यो अझै केही वर्ष लम्बिनेछ । नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम छ । झन्डै ७६ प्रतिशत नगरपालिका प्रमुखलाई कस्तो उद्योग खुल्दा सहर दिगो होला भन्ने जानकारीसम्म छैन । व्यापारिक बजार नै नगर/सहर हो भन्ने भ्रममा छन् ती । कृषिबाहेक प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थलाई कसरी मूल्य अभिवृद्धि गरी बेच्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गाँजेको सहरीकरणका लागि आर्थिक विकास र वृद्धि गर्न प्राविधिक, प्रशासकीय तथा आर्थिक क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिइएको देखिन्न । तत्काल उद्योग आधारित सहरीकरणको विस्तार होला भन्न गाह्रो छ । हामीकहाँ भइरहेको सहरीकरण सन्तान पढाउन बजारतिर डेरा सर्ने र बजारमा डेराबहाल तिर्न खाडी पस्नुपर्ने सहरीकरण हो ।

अपर्याप्त प्राकृतिक स्रोत
देशैभर नगरपालिकाभित्र घरबार जोड्ने काम एकदम छिटो भएको छ । बर्सेनि ५ प्रतिशतका दरले घरहरू थपिइरहँदा जनसंख्याको चाप पनि बढेको छ । ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पूर्वाधार उपभोगको मागले नगरको विस्तार र व्यवस्थापन क्षमता भने घटाउँदै लगेको छ । पानी र सडकजस्ता अत्यावश्यक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक रणनीति तथा योजना छैनन् । यसले गर्दा काठमाडौं र पोखराजस्ता ठूला सहर आसपास बन्दै गरेका सबअर्बानहरू बनिनसक्दै संकटग्रस्त हुँदै छन् ।

पानीको अभाव यति भयावह छ, ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा नियमित र पर्याप्त पानीको आपूर्ति नै हुन्न । भूमिगत पानीको विकल्प छैन । कतिपय नगरले सुक्खायाममा मागको २५ प्रतिशतसम्म पानी आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । पानीकै कारण नगरबाट बसाइँ सर्नेहरू बढेका छन् । अव्यवस्थित भौतिक संरचना र जनसंख्या नै नगर–संकटको कारण हो भन्ने अझै स्विकारिएको छैन, जसले सहर/नगरको आयु छोट्याइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×