कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

समृद्धिनिम्ति व्यवस्थित सहर

काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाको क्षेत्रफल १७ वर्गकिमि र स्थायी जनसंख्या १ लाखभन्दा माथि छ भने र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको ४२१ वर्गकिमिमा ८ हजार । पूर्वाधारको अभाव र अवैज्ञानिक जनसंख्या वितरण सहरको समृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ ।
राम गुरुङ

नेपालजस्ता गरिब देशलाई माथि उकास्न सहरीकरण सही रणनीति मानिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याउँछ । केन्द्रीकृत जनसंख्या, एकीकृत आर्थिक प्रणाली र व्यवस्थित बसोबास, आर्थिक वृद्धिका मुख्य आधार हुन्, जसलाई नेपालमा नगर विस्तारमार्फत भइरहेको सहरीकरणले साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर सहरीकरणको लय घरपरिवार र भविष्यका सहरका लागि भने चुनौतीपूर्ण बन्दै छ ।

समृद्धिनिम्ति व्यवस्थित सहर

समथर जमिनको भ्रम
समृद्ध र व्यवस्थित सहर जमिनको बनोटले होइन, जमिनको कुशल र वैज्ञानिक उपयोगमा भर पर्छ । उद्योग, बजार र उपभोक्ताले यसलाई जिउँदो बनाउँछन् । तर हामी अहिले पनि ५ सय वर्षभन्दा पुरानो सहर बसाल्ने युरोपेली ढर्रा नै पछ्याइरहेका छौं । मध्यपहाडका गोरखाको पालुङटारजस्ता ३२ वटा नगरपालिका र अछामको मंगलसेनजस्ता अन्य ५७ वटा नगरपालिका साना समथर बेंसीमा बसाइएका छन् । यो त ‘आउटडेटेड’ चलन हो । पुरानै लयमा बनेका काठमाडौं, विराटनगर र वीरगन्जजस्ता ऐतिहासिक सहरको खस्कँदो हालत देखिएकै छ । यी सहरमा अति जनसंख्याको चाप, वातावरणीय प्रदूषण, अस्तव्यस्त यातायात र अराजक ढल निकासको सकस सल्टाउनै नसक्ने भएको छ † त्यहाँ आर्थिक विकास र समृद्धि अटाउँदैनन् । समृद्ध सहर र आर्थिक प्रणालीको सम्भावना पूर्णत: सकिएको छ ।

हामीकहाँ समथर जमिन नै सहरीकरणको ‘लोकेसन’ बनेको देखिन्छ । तर मध्यपहाडमा समथर उपत्यकाको संख्या र क्षेत्र दुवै थोरै छ । केही हजार हेक्टरमा फैलिएका यस्ता समथर जमिन सकिएपछिको सहरीकरण कस्तो होला भन्नेबारे सोचिएको छैन । एक अध्ययनअनुसार, ९७ प्रतिशतभन्दा बढी सहरी अभियन्ता नै यसबारे अन्योल छन् । यही मोडलमा भविष्यमा न्युयोर्कजस्ता ‘मेगासिटी’ कसरी बन्न सक्छन् ? यसका लागि पहाडी भूगोल र आर्थिक जनजीवन मिल्दो सबअर्बान बनाउनुको विकल्पै छैन । यस्तै लय जारी रहे अबका केही वर्षमा सहरीकरणका सम्पूर्ण काम रोकिनेछन् । रोजगारी र व्यापार टाट पल्टनेछन् । सहर चरम आर्थिक मन्दीमा फस्नेछ । हाम्रा सहर अमेरिकी सहर एटलान्टिक सिटीजस्तो शिथिल हुनेछन् । र, करिब ६५ प्रतिशत पहाडी जनसंख्या सहरी जीवन, सुविधा र पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछ, जसले समृद्ध र दिगो सहरको जग हल्लाउनेछ ।

पूर्वाधार निर्माणको गलत अभ्यास
अहिले करिब देशको आधा जनसंख्या घोषित नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्छ । नगरपालिकाको संख्या बढेर २९३ पुगेसँगै नगरवासीको जनसंख्या पनि बढेको छ । घरघडेरी, सडक, खानेपानीको माग पनि बढेको छ । सार्वजनिक तथा निजी भौतिक पूर्वाधार बन्दै छन् । सडकजस्ता पूर्वाधार स्थानीय सरकारले बनाए पनि घरजस्ता भौतिक संरचना भने मनपरी हिसाबले बनेका छन् । भूगोल र जनसंख्याको अवस्था हेरी नगर बन्नुपर्ने हो । तर सडक, ढल, खानेपानी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थित निर्माणलाई नगर विस्तारको आधार बनाइएको देखिन्न । नगर व्यवस्थित नभए भोलिको सहर कसरी अराजक हुन्छ भन्नेबारे त बहसै भएको छैन ।

अहिले बन्ने व्यवस्थित बसोबासबाटै दिगो आर्थिक वृद्धि हुन्छ, समृद्ध सहर बन्छ । र, भोलिको सम्भावित सहरको बनोट र चरित्र निक्र्योल गर्छ । जनसंख्याको वैज्ञानिक वितरण गर्न र सोहीअनुसार सहरी संरचना बनाउन सघाउँछ । तर कतिपय नगरपालिका अस्तव्यस्त सडकले कुरूप भइसक्दा पनि मध्यपहाडी नगरपालिकाहरूका ७७ प्रतिशत घरपरिवार अझै सडकसँग जोडिएका छैनन् । ५३ प्रतिशत सडकखण्ड स्थानीय राजनीतिक नेता तथा व्यापारीका घरआँगन भएर गएका छन् । अधिकांश सडक साना किसानका खेतबारी मासेर बनाइएका छन् । सार्वजनिक धारा शक्तिशाली स्थानीय नेताको घरपायक बनेका छन् । ९० प्रतिशत घरपरिवारसँग ढल निकासको व्यवस्था छैन । करिब सबै नगरपालिका व्यापार कहाँ गर्ने, बस्ती कता बसाल्ने र उद्योग कहाँ खोल्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैनन् । जति घर–सडक बनेका छन्, तिनमा पुनर्निर्माणको सम्भावनै
छैन । अनि त्यस्ता नगर/सहर कसरी दिगो हुन्छन् ?

उर्वर जमिनको विनाश
सन् २००६ यता सहरीकरण उर्वर जमिनमा भइरहेको छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै नबनाई गाउँलेलाई सहरिया बनाइएको छ । बर्सेनि ७ हजार हेक्टरभन्दा बढी उर्वर जमिन मासिँदै गर्दा, २५ देखि ८२ प्रतिशतसम्म उर्वर जमिनमा सहर बनिसकेको छ । करिब ३९ हजार वर्गकिमिमा फैलिएका २९३ नगरपालिकाभित्र उपत्यका र टारजस्तो समथर उर्वर जमिन १४ हजार वर्गकिमि पनि बाँकी छैन । यसको ज्यादा मार साना किसान घरपरिवारमा परेको छ । उनीहरूको झन्डै १३ हजार हेक्टर उर्वर खेतबारीमा घर/सडक बनेका छन् । यसले गर्दा मध्यपहाडमा मात्रै वार्षिक झन्डै २७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको छ ।

करिब २८ हजार वर्गकिमिभित्रका १३८ पहाडी नगरपालिकामा ८३ प्रतिशत समथर जमिन २ रोपनीभन्दा कम टुक्रामा बाँडिएको छ, जहाँ अन्धाधुन्ध नगर बन्दै छ । आफ्ना खेतबारीमा बजार बने पनि ६२ प्रतिशत साना किसान घरपरिवारको ५७ प्रतिशत उत्पादनशील उमेर समूहका सदस्य कमाइ गर्न ठूला सहर वा विदेश नै जान्छन् । तथापि यो आँकडा ठाउँ हेरी केही तलमाथि छ । सहरीकरण जतिसुकै तीव्र भए पनि यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बदल्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा खानेकुरामा खर्च भइरहँदा स्थानीय तहमा आर्थिक विकास र पुँजी निर्माणका काम भएका छैनन् । स्थानीय पुँजीबिना साना नगर समृद्ध हुनै सक्दैनन् ।

जनसंख्याको असन्तुलित वितरण
नगर व्यवस्थापन जनसंख्याको चापमा भर पर्छ । जनसंख्याको अवस्थानुरूप रोजगारी नभए सहरी गरिबी बढ्छ, आर्थिक–सामाजिक असमानता चर्किन्छ । चाहिनेजति आम्दानी नभएपछि आर्थिक अपराध बढ्छ । सहरलाई बलियाले लुट्छन् । सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल हुन्छ । अहिले जसरी थोरै नगरपालिकाभित्र धेरै जनसंख्या थुप्रिएको छ, यसले जनसंख्याको आपूर्ति र आर्थिक विकासको क्षेत्रीय सन्तुलन बिगार्ने निश्चित छ । जनसंख्याको स्थिति कस्तो छ भने, काठमाडौं वरपरका सबअर्बान टोखाजस्ता ६ नगरपालिकाको जति जनसंख्या पुर्‍याउन कम्तीमा मध्यपहाड डोटीको शिखर नगरपालिकाजस्ता २० र उच्च पहाड डोल्पाका ठूलीभेरीजस्ता ७५ नगरपालिका चाहिन्छन् । यसले सहरको माग र आपूर्तिको चक्र नै बिगारेको देखिन्छ । कतै जनसंख्या त कतै पर्याप्त जमिनको अभाव छ । जमिन तथा जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन, कतिपय
नगरको तत्काल पुनर्निर्माण र कतिपय नगरमा द्रुत उद्योगको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यसो भइरहेको छैन ।

काठमाडौंको टोखा र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकालाई हेरौं । टोखाको क्षेत्रफल १७ वर्गकिमि र स्थायी जनसंख्या १ लाखभन्दा माथि छ । ८७ प्रतिशत जमिनमा घर–सडक छन् । जनसंख्याको चाप यति छ, झन्डै ६ हजार स्थायी जनसंख्या १ वर्गकिमिभित्र कोचिएको छ । डेरावालाको हिसाबै छैन । जमिन घट्दै गएकाले नगरको विस्तार झन्डै सकिएको छ । नगरलाई जिउँदो राख्ने हो भने पुनर्निर्माणको अर्को विकल्प छैन । तर जथाभावी बनेका घर–सडक नै त्यसमा तगारो बनेका छन् । उता, ४२१ वर्गकिमिमा फैलिएको ठूलीभेरीको जनसंख्या ८ हजार मात्रै छ ।अस्तव्यस्त नगर र असन्तुलित जनसंख्या वितरणको राम्रो दृष्टान्त हो यो । यसले सानो भूगोलमा खुम्चिएका टोखाजस्ता नगरपालिकालाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती थपेको छ, जुन अहिलेकै हालतमा सम्भव छैन । अर्कातिर, ठूलीभेरीजस्ता थोरै जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएका नगरपालिकालाई भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न मानव संसाधन र पुँजीकै अभाव छ । यस्तो विकृत सहरीकरणबाट समृद्ध सहरको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

सानो क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या थुपार्दा व्यापार त बढ्छ, तर व्यापार र बजारलाई दिगो बनाउने सक्षम उपभोक्ताको आपूर्ति हुन सक्दैन । उद्योगधन्दाबिनाका उपभोक्ता त पानीका फोकाजस्ता हुन् । यसबारे कति नगरपालिकाले सोचेकै छैनन् । व्यापार र उपभोक्ता मात्र थुप्रिएका सहरका दीर्घकालीन बेफाइदाबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

व्यापारमाथिको निर्भरता कारोबार नै सहरको आम्दानी हो । उद्योग, व्यापार, श्रमशक्तिको कारोबार जेसुकै भने पनि सबैको पहिलो आधार परिवार/व्यक्ति नै हो, जसले गर्ने नोकरी, पेसा/व्यवसाय र व्यापारबाट नगरको जीवन चल्छ । यसबाट आउने करले सहरका सडक, पुल र पार्क बन्छन् । यहीँनेर राज्यले कस्तो स्रोतबाट कर असुल्दै छ भन्ने कुरा आउँछ । किनभने, करको चरित्रले नै नगरको आम्दानी कति बलियो र दिगो छ भन्ने नापिन्छ, जुन सहरको निर्माण र पुनर्निर्माणसँग सीधा जोडिएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालदेखि नै फाट्टफुट्ट आधुनिक नगर बन्न थालेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाममा थन्किएका तत्कालीन नगरको आम्दानी राज्य प्रशासनका सेवाग्राहीको किनमेलले धानेको थियो । २०७२ सालयता भने नगरपालिकाहरू ह्वात्तै बढे । आमसहरीकरण सदरमुकामबाहिर पनि विस्तार भए । तर अद्यापि यस्ता नगरको आम्दानी व्यापारमै झुन्डिएको छ । सबै नगरपालिकाले आफ्नो भूगोललाई विस्तारित नगर बनाउन सक्दो जोड गरेका छन्, तथापि नगर विस्तारको औचित्यबारे अन्योल छ । बुझ्नैपर्ने कुरा, समृद्ध र दिगो नगर/सहरको जग नै उद्योग हो । व्यावसायिक कृषि, खानी तथा प्राकृतिक सम्पदाको विकास र उपयोग हुने विभिन्न उद्योग खोल्नु हो, ताकि रोजगारी र व्यापार बढाओस् । तर ७१ प्रतिशत नयाँ नगरपालिकामा एउटै उद्योग छैन । आम्दानीको स्रोत नै माथिल्ला सरकारले दिने विभिन्न अनुदान र साना व्यापारिक कर हो । दिगो आम्दानीका स्रोतको खोजी वा पहिचानै भएको छैन ।

व्यापारबाहेक मध्यपहाडी नगरपालिकाहरूको अर्को मुख्य आम्दानी बालुवा, गिट्टी, काठ तथा अन्य वनपैदावरको बेचबिखन हो । यो अझै केही वर्ष लम्बिनेछ । नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम छ । झन्डै ७६ प्रतिशत नगरपालिका प्रमुखलाई कस्तो उद्योग खुल्दा सहर दिगो होला भन्ने जानकारीसम्म छैन । व्यापारिक बजार नै नगर/सहर हो भन्ने भ्रममा छन् ती । कृषिबाहेक प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थलाई कसरी मूल्य अभिवृद्धि गरी बेच्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गाँजेको सहरीकरणका लागि आर्थिक विकास र वृद्धि गर्न प्राविधिक, प्रशासकीय तथा आर्थिक क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिइएको देखिन्न । तत्काल उद्योग आधारित सहरीकरणको विस्तार होला भन्न गाह्रो छ । हामीकहाँ भइरहेको सहरीकरण सन्तान पढाउन बजारतिर डेरा सर्ने र बजारमा डेराबहाल तिर्न खाडी पस्नुपर्ने सहरीकरण हो ।

अपर्याप्त प्राकृतिक स्रोत
देशैभर नगरपालिकाभित्र घरबार जोड्ने काम एकदम छिटो भएको छ । बर्सेनि ५ प्रतिशतका दरले घरहरू थपिइरहँदा जनसंख्याको चाप पनि बढेको छ । ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पूर्वाधार उपभोगको मागले नगरको विस्तार र व्यवस्थापन क्षमता भने घटाउँदै लगेको छ । पानी र सडकजस्ता अत्यावश्यक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक रणनीति तथा योजना छैनन् । यसले गर्दा काठमाडौं र पोखराजस्ता ठूला सहर आसपास बन्दै गरेका सबअर्बानहरू बनिनसक्दै संकटग्रस्त हुँदै छन् ।

पानीको अभाव यति भयावह छ, ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा नियमित र पर्याप्त पानीको आपूर्ति नै हुन्न । भूमिगत पानीको विकल्प छैन । कतिपय नगरले सुक्खायाममा मागको २५ प्रतिशतसम्म पानी आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । पानीकै कारण नगरबाट बसाइँ सर्नेहरू बढेका छन् । अव्यवस्थित भौतिक संरचना र जनसंख्या नै नगर–संकटको कारण हो भन्ने अझै स्विकारिएको छैन, जसले सहर/नगरको आयु छोट्याइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?