हचुवामा उद्धार र घरफिर्ती- विचार - कान्तिपुर समाचार

हचुवामा उद्धार र घरफिर्ती

पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको खर्च उठाउन सक्लान् भनी आशा गर्नु अमानवीय हो ।
जीवन बानिया

कोरोना महाव्याधि, यसले खास गरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा पारेको प्रभाव र सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि सरकारी स्तरबाट छुट्टै संयन्त्र वा कार्यदल बन्नु र त्यसले विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि गएका ठूलो संख्याका नेपालीहरूको जीवनरक्षा, हकहितको संरक्षण, उद्धार तथा नेपाल फिर्ती र नेपालमा क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

अझ वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकको सर्वपक्षीय हकहितमा काम गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व सरकारले बनाएको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा नहुँदा यस्तो संकटको घडीमा विदेशी भूमिमा विभिन्न कारणले जोखिममा रहेका नेपालीहरूको विषय ओझेलमा पर्‍यो । बेलैमा आवश्यक तयारी नगर्दा लाखौं श्रमिकको अवस्था जटिल बन्दै गयो र अन्ततः अहिलेसम्म आइपुग्दा उद्धार तथा नेपाल फिर्ती झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र श्रम अधिकार रक्षाका चुनौतीहरू दिनानुदिन थपिँदै छन् ।

संकटको गम्भीरतालाई ख्याल गरी नेपाली श्रमिकको जीवन र हकहित रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्यापक छलफल र अध्ययन गरी यी नीति तथा कार्ययोजना बन्नुपर्थ्यो । सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोगका आधिकारिक भनाइ र प्रतिवेदन लगायत सरकारका सम्बन्धित निकायका उद्धार, फिर्ती, क्वारेन्टिन व्यवस्था र (पुनः)एकीकरण लगायतका नीति तथा योजनाहरू यथेष्ट तथ्य र अध्ययनबिनै तयार गरिए । उसो त नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने निकायहरूले पनि ती तथ्यांकको मिहिन र यथार्थपरक विश्लेषण गरी सरकारलाई समयमै आवश्यक सुझाव तथा दिशानिर्देश गरेनन् ।

उद्धार गरिनुपर्ने र नेपाल फर्कनुपर्ने नेपाली श्रमिकको यकिन र यथार्थपरक संख्या कति हो र विभिन्न गन्तव्य देशमा हाल कति नेपाली कार्यरत छन्, आधिकारिक निकायकै तथ्यांकमा एकरूपता पाइँदैन । विभिन्न समाचारमा सम्प्रेषित तथ्यांक र सरकारका उच्चस्तरीय संयन्त्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभिन्न देशमा रहेका नेपालका कूटनीतिक निकायहरूका तथ्यांकसमेत एकअर्कामा मिल्दैनन् । श्रमिकहरूको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र समूहहरूसहित गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थाका तथ्यांक पनि सरकारी आँकडासँग मेल खाँदैनन् । परिणामस्वरूप नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, तिनको आधारभूत अधिकारको रक्षा, तिनको सम्मानजनक (डिग्निफाइड) उद्धार तथा घरफिर्ती र सामाजिक तथा आर्थिक (पुनः)एकीकरणसँग सम्बन्धित तथ्यमा आधारित योजना, रणनीति र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरले कसरी र कति जनाका लागि व्यवस्था गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिन्छ ।

सरकारको उच्चस्तरीय समितिले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेको अनुमानित संख्या २०–२५ हजारसम्म बताउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने करिब १ लाख २७ हजार जना छन् र ४ लाख ९० हजार जनाजति नेपाल फर्कनुपर्नेछ । यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गन्तव्य देशमा पर्ने प्रभावको अनुपातमा नेपाली श्रमिकले गुमाउन सक्ने रोजगारी र नेपाली नियोगमार्फत संकलन गरिएको विवरणमा आधारित रहेको भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारले भारतबाट ५ लाखसम्म फर्कन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेहरूको सरकारी तथ्यांकले सबै अलेखबद्ध र विभिन्न कारणले दूतावासमा सम्पर्क गर्न नसकेका वा आवश्यक फारम भर्न नसकेकालाई समेटेको छैन । श्रमस्वीकृति सकिएका र नवीकरण नभएकाहरू पनि बाहिरै परेका छन् । हालैका दिनमा गन्तव्य देशमा रहेका नियोगहरूमा दर्ता भएकाहरूका तथ्यांकले पनि यसको सम्पुष्टि गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकको अभावमा विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा थप चुनौती र दबाब देखिन्छ । उनीहरूलाई आवश्यक थप स्रोत र साधनमा कसरी र कति गर्ने भन्ने विषयमा त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ । एउटा कुरा पक्कै के हो भने, अहिलेको विशेष अवस्थादेखि आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकको उद्धार, घरफिर्ती, सुरक्षा, विवाद समाधान, न्यायिक निरूपणजस्ता विषयमा नियोगहरू थप सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसैले नियोगमा आर्थिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको थप उपलब्धताबिना उनीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न धेरै चुनौती रहनेछ ।

आगामी दिनमा आप्रवासी श्रमिकको घरफिर्ती, खर्च, क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स वहाःले गरेको एउटा अध्ययन ‘सोसिओ इकोनोमिक एन्ड हेल्थ इम्प्याक्ट अफ कोभिड–१९ अन माइग्रेन्ट एन्ड देयर फ्यामिली’ का केही तथ्य यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छन् । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको दिनभन्दा अगाडिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जारी गरेको श्रमस्वीकृतिको माग विश्लेषण गर्दा दैनिक सरदरमा १,५०० वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । खाडीका ६ देश (साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत) मा मात्रै दैनिक सरदर १,२१०, मलेसियामा १९५ र अन्य देशमा ९४ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । यसैगरी गन्तव्य देशका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कतार (४१,७७८), त्यसपछि क्रमशः यूएई (३४,३५३), साउदी अरेबिया (३२,३७३), मलेसिया (१९,३०५), कुवेत (७,३२६), बहराइन (२,३७६), ओमान (१,५८४) र अन्य देशमा ९,३०६ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । गन्तव्य देशमा श्रमस्वीकृति नवीकरण नहुने अवस्थामा ती नेपाली श्रमिक घर फर्कनुपर्ने हुन्छ । अहिले रोजगारीमा परेको प्रभाव, सुरक्षा चुनौतीजस्ता कारणले नेपालीहरू श्रमस्वीकृति नवीकरण नगरी नेपाल फर्कने प्रबल सम्भावना छ । यता नेपाल सरकारले पनि नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण बन्द गरेको छ । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेयता र यो सोमबारसम्म लगभग १४८,५०० जना नेपाली श्रमस्वीकृतिको म्याद समाप्त भई फर्कनुपर्ने देखिन्छ । यसमा उद्धार गर्नुपर्ने र फर्कनुपर्ने जोड्दा संख्या ठूलो देखिन्छ र प्रत्येक दिन यो कम्तीमा १,५०० का दरले बढ्ने कुराको पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ ।

प्रदेशगत रूपमा पनि हेरौं । फर्किनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ (३७,४२२) का छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ (३४,९४७), प्रदेश ५ (२६,०३७), गण्डकी प्रदेश (२३,१६६), वाग्मती प्रदेश (२१,६८१), कर्णाली प्रदेश (४,२५७) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,५६४) का बासिन्दा छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ को तथ्यांक केलाउँदा भारतमा ९६९,११३ नेपाली रहेको अनुमान छ, जुन सोही अवधिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्याको एकतिहाइभन्दा बढी हो ।

प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा, सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,७०,२६१) का छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ का २८२,३११, कर्णाली प्रदेशका ९६,५४९, प्रदेश २ का ७६,०५६, गण्डकी प्रदेशका ६६,५०६, प्रदेश १ का ५५,८०० र वाग्मती प्रदेशका २१,६३१ जना भारतमा छन् । यी तथ्यांकलाई पनि आधार मानी आवश्यक तयारी गर्दा थप प्रभावकारी होला । हालै सरकारले गरेको उद्धार तथा घरफिर्ती र आवश्यक क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित खर्चको निर्धारण पनि धेरै विवादित र आलोचित भएको छ । फिर्ती हवाई टिकटको मूल्य, यातायात खर्च र क्वारेन्टिनको सेवाशुल्क पनि खासै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा तथा सरकारलाई अधिक बोझ नपार्ने एक मात्र उद्देश्यबाट प्रेरित भई तोकेको पाइन्छ, जुन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था विपरीत छ । धेरै हदसम्म यसबाट विभिन्न समस्यामा परेका र नेपाल आउन नपाउँदा चिन्तित आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको पीडामा थप नुन छर्कने काम भएको छ । सबै नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वा खर्च बेहोरेर ल्याउनुपर्ने अवश्य छैन नै र त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि होइन, तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्दा अति जोखिम र समस्यामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक घर फर्कनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । अर्कातिर, उनीहरूको आर्थिक र मनोसामाजिक अवस्था झन्झन् कमजोर भएर जाने खतराप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको टिकट र नेपालमा लाग्ने यातायात तथा कतिपय देशमा स्वास्थ्य जाँच गर्न लाग्ने खर्च तिर्न सक्लान् भन्ने आशा गर्नु असंगतिपूर्ण मात्र नभई अमानवीय पनि हुन्छ । अर्कातिर, उनीहरू ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म खर्च गरेर, अझ कतिपय त २४ देखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदन र अन्य अध्ययनले स्थापित गरेकै छन्।

तसर्थ, विशेष जोखिम र आवश्यकता भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको पहिचान गर्ने र तथ्यपरक प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक स्रोत तथा योजना निर्माण तथा प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र वर्तमान सरकार तथा त्यसलाई नेतृत्व गरेको पार्टीले जस तथा समर्थन पाउला । होइन भने फर्कंदै गरेका र फर्केका आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारले आउँदो चुनावमा त्यसको सबै हिसाब खोज्नेछन् । न्युजिल्यान्ड, केरला (भारत), साउथ कोरिया लगायतका सकारात्मक उदाहरणबाट प्रेरित हुने धेरै अवसर अझै छ । बाटो कुन रोज्ने ?

(राजनीतिशास्त्रका विद्यावारिधि बानिया सोसल साइन्स बहाःका सह–निर्देशक हुन् )

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँका लागि सहर

प्रायः सहरसँग न मौलिक संस्कृति छ न त दृष्टि नै । सहरहरू आजभोलि जग्गा कारोबारीहरूको क्रीडाभूमि भएका छन् ।
चन्द्रकिशोर

सहरप्रति विश्वास बढ्नाले गाउँहरू रित्तिएका थिए, जसलाई कोरोना कहरले क्रमभंग गर्‍यो । थातथलो छाडेर रातारात कोही सहर छिरेको थिएन । गाउँका आधारहरू कमजोर पार्ने खेलको परिणति थियो, सहरमुखी हुनु ।

यसले गाउँलाई आँप खाएर फालेको कोयाजस्तै बनायो । बाध्य भएर गाउँ छोड्नेहरूलाई सहरले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरह्यो । जब कोरोनाको त्रास फैलियो, सहरले सुरक्षित पार्न चौहद्दीलाई बढी प्राथमिकता दियो, जसभित्र सहर छिरेको ‘गाउँ’ थिएन । कोरोनाकालमा मजदुरहरूको अपहेलना मुख्य रूपमा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहको परिणाम थियो ।

त्यतिखेर ‘वान नेसन, इक्वल राइट’ को अवधारणागत समस्या सरकारी तहमै देखियो अनि सहरको कर्तुत झन् उदांगियो । थातथलो फर्कन विवश मजदुरहरूको व्यथाले राष्ट्रिय मानसलाई झकझकाएको त थियो, तर त्यो मौसमी राष्ट्रवादको याममा सेलाइसकेको छ । गाउँ फर्किंदै गर्दा मजदुरहरूलाई सहायताविहीन बनाइयो । सहरको वैभवका लागि पसिना बगाएका मजदुरहरूलाई संकटका बेला सहरले अचानक परित्याग गरिदियो । मजदुरहरूले सहरको दिनचर्यालाई लय दिएका थिए, तर अप्ठ्यारो पर्दा सहरले अपरिचितजस्तै व्यवहार गर्‍यो । श्रम प्रणाली खलबलियो । यसबाट पुष्टि भयो— विपत्मा सहर न आफू जोगिन सक्छ न त आफ्नो छहारीमा रहेकालाई नै भरोसा दिन सक्छ । सहरको यो महारोग महामारीकालमा पुन: पुष्टि भयो ।

सहर र गाउँको सम्बन्धबारे प्रायः ‘सहरका लागि गाउँ’ कोणबाट विमर्श गरिन्छ, जसमा सहरको उपकेन्द्र गाउँलाई मानिन्छ । कोरोनाकालले यस बहसमा हस्तक्षेप गर्ने मौका दियो । अब गाउँलाई केन्द्रमा राखी सहरलाई हेर्नुपर्छ । गाउँ आफैंमा जलविद्युत् केन्द्र हो कि विद्युत् प्रसारण केन्द्र ? अहिलेसम्म आर्थिक समृद्धिको आधार सहरलाई मानियो । हिंसा र शोषणको अन्तहीन खेलका माझ आधुनिक सहरहरूको निर्माण गरियो । वैश्विक विमर्शले सहरहरू सत्ता वा संस्कृतिको नवरूप हुन् भन्छ, तर गणतान्त्रिक नेपालका सहरहरूले आफ्ना निवासीलाई शान्ति, आधुनिक र स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउन सकेका छन् त ?

सहर र गाउँबीच रहेको आन्तरिक विप्रेषणको शृंखला अब कुन ढाँचामा अघि बढ्छ ? यसले अर्थतन्त्र र सामाजिक सम्बन्धमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ? सहरमा मान्छे ओइरिनु नैसर्गिक होइन तर सत्ताले त्यही भाष्यलाई मलजल गर्दै आयो । आफ्नो विकासयात्रालाई लिएर सहरहरू बेचैन छन् । महानगरको पदवी पाएर दंग परेका सहरहरूको वास्तविकताले महानगरको परिभाषालाई अवमूल्यन गर्छ । हात समाउन आएकाहरूलाई संकटमा अचानक छोडिदिएपछि गाउँलेहरूको दुखेसो छचल्कियो । चाहे पञ्चायत होस् वा त्यसपछिको कालखण्ड, सहरीकरण खास स्वार्थसमूहलाई लाभ दिने मञ्च भयो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिजीवीहरूको प्रभावका कारण सहरले महत्त्व पायो, बस्तीविशेषको सहरीकरण हुँदै गयो । त्यसैले प्रायः सहरसँग न आफ्नो मौलिक संस्कृति छ न त दृष्टि नै । आजभोलि त यो जग्गा कारोबारीहरूको क्रीडाभूमि भएको छ । प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले सहरलाई गतिशील बनाउने कार्य स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा परेन । मापदण्डबिनाका बस्तीहरू केही भौतिक पूर्वाधार पाएकै आधारमा सहर कहलिएका छन् ।

कृषि छाडेर सहर पस्नेहरू सस्ता श्रमिक थिए । सहरहरूको विकास नै सस्ता मजदुरहरूको बहुआयामी प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने दृष्टिले गरियो । सहरले ग्रामीण उत्पादनको उपभोग गरिरहे र तिनकै निर्णायक हैसियत बन्दै गयो । उत्पादकले पाउनुपर्ने गरिमा पाएन बरु बिचौलियाहरू सम्पोषित भइरहे । अहिलेसम्म उपयोग नगरिएका अवसरहरूको पहिचान नै सहर–गाउँ सम्बन्धको नयाँ एकाइ हुन सक्छ । सहरहरूको अर्थप्रणाली कतिको विविधतापूर्ण र समावेशी छ ? सहरमा उदाउँदै गरेको आर्थिक क्रियाशीलता कत्तिको फराकिलो छ ? अर्थशास्त्रीहरूले सहरहरूलाई ‘ग्रोथ इन्जिन’ मान्दै आए, तर यो इन्जिनका लागि इन्धन कहाँबाट आउँछ भन्नेतिर चासो दिइएन । सहर र गाउँबीच साँघुरिएको आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई नवआकार दिने मौका हो यो । अब पनि पुरानो संकथनलाई निरन्तरता दिएर हुँदैन । नेपालमा सहरीकरणको आफ्नै विकासक्रम छ । अरू ठाउँको नक्कल उतारेर सहरीकरणको प्रयोगशालालाई अब तन्काउन सकिँदैन । यहाँकै स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सहर–गाउँ सम्बन्धको सूत्र खोजिनुपर्छ ।

दिगो विकासका दृष्टिले सहरहरू जनसुविधाको अभावमा र कतिपय सन्दर्भमा नारकीय अवस्थामा छन् । नेपालका लागि यो राम्रो संयोग हो, किनकि अहिले पनि अधिकांश सहरी ढाँचाको निर्माण बाँकी छ र सहरीकरणको मोडल बदल्नलाई पर्याप्त समय छ । सहरले आर्थिक गतिविधिहरू फैलाउँछ । अहिलेसम्म सहरीकरणले गाउँहरूलाई निल्दै गयो । गाउँको अर्थतन्त्र, स्थानीय ज्ञान, पारम्परिक तर आधुनिक हुन सक्ने सीप र सामुदायिकतालाई सहरीकरणको प्रभावतन्त्रले आहार बनायो । त्यसैले अबको सहरीकरण गाउँको सबलीकरणका लागि हुनुपर्छ । यसले नै कोरोनाकालमा सहरप्रति गाउँको भत्किएको भरोसा फर्काउँछ र सहर–गाउँ सम्बन्धलाई दिगो र सन्तुलित बनाउँछ ।

‘जे छ सहरमा छ र गाउँको अस्तित्व सहरको आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि हो’ भन्ने भुइँतहमा व्याप्त बुझाइ यही मौकामा चिर्नुपर्छ । सहर र गाउँको सम्बन्ध मालिक र सेवकको जस्तो होइन, परस्पर सहयोगीका रूपमा हुनुपर्छ । बिर्सन नहुने तथ्य हो— मोटामोटी दुई करोड जनसंख्या गाउँमै बसोबास गर्छ । सहरी स्वार्थको भाकलमा गाउँको बलि चढाइँदा हामी कहाँ पुग्यौं र कस्तो त्रासदी भोग्यौं, त्यो जगजाहेरै छ । अब गाउँका लागि सहर बाँचोस्, जहाँ कोही कसैको अभिभावक हुँदैनÙ एकअर्कालाई सञ्जीवनी दिने काम हुन्छ । अप्ठ्यारा, असुरक्षित र अनुपयुक्त सहरको सीमालाई गम्दै गाउँको सम्भावनालाई पहिल्याउने हाँक स्विकार्ने समय हो यो ।

सन् १९७० को दशकमा ई.एफ. शुमाखरको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ र गुनार मिर्डलको ‘अगेन्स्ट द स्ट्रिम...’ प्रकाशित भएपछि विकास सम्बन्धी विश्व चिन्तनधारामा नयाँ बहस निम्तियो । दुइटै पुस्तकले विनाशकारी विकासमाथि सवाल खडा गरे । ती पुस्तकले उठाएको बहसलाई आत्मसात् गर्ने बेला आएको छ अहिले । मजदुरहरूको घरफिर्ती आफैंमा ‘अलार्म बेल’ हो । हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूले विश्वबैंकले के मन पराउँछ भन्दा पनि नेपालीजनको कसरी हित हुन्छ, त्यो बोल्ने हो । कुनै पनि मुलुकको सुरक्षानीति त्यस मुलुकको आर्थिक क्षमता र मानवीय संसाधनको विकासबाट निरन्तर प्रभावित हुन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर र परनिर्भर राष्ट्रले बाह्य र आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैन ।

कोरोना कहरले ‘सानो नै सुन्दर हो’ को दिशातर्फ लम्किने पाठ सिकाएको छ । सहरहरू निःसहाय देखिए, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको गति मन्द भयो । तमाम ठूला संस्था फगत आभासी हुँदै गए । यस्तोमा साना र स्थानीय संस्थाहरू नै भरोसायोग्य देखिए । लकडाउनमा राहतको काम होस् वा अन्य सेवा, सबैतिर साना संस्थाहरू नै सक्रिय भए । ठूला भनिने सहरहरू ठप्प भए, गाउँहरू तुलनात्मक रूपमा जीवन्त बनिरहे । यसले पनि शुमाखरको सान्दर्भिकता स्थापित गर्छ । पहिलाका सहरहरूले गाउँको महत्त्वलाई बुझ्थे र संरक्षण पनि गर्थे । तर, पुँजीवादी अवधारणामा सुन्निएर मोटाएका सहरहरू र गाउँबीच ‘फल्ट लाइन’ कोरिएको छ । गाउँको जवानी र पानी सहरले सोस्दै छ । पानी यस अर्थमा कि, सहरीकरणले यसको अन्धाधुन्ध दोहन गरेको छ र अन्ततः त्यसको मारमा गाउँ पर्छ ।

जोन स्टिनबेकको बहुचर्चित उपन्यास ‘द ग्रेप्स अफ र्‍याथ’ को अन्तिममा महानगरमा कठिन जीवन बिताउँदै गरेका मजदुरहरू गाउँ फर्कन्छन् । यही बाटोबाटै आत्मसम्मान र जीवन फिर्ती हुन सक्छ भन्ने उनीहरूले बुझ्छन् । अहिले सहरी विकासको सोपान हिंसामा आधारित छ, अब ‘गाउँका लागि विकसित गरिने सहर’ निर्माण प्रक्रियामा दुवैको जित हुनेछ । सहरतर्फ जबर्जस्ती धकेल्ने प्रयत्नहरूमा विराम लाग्नेछ । आखिर अर्थपूर्ण संघीय अभ्यास यही नै हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×