एमसीसी : नेपालको बिब्ल्याँटो बाटो

मेरी डेसेन 

बेलायतको द्विपक्षीय सहायता एजेन्सी ‘डीएफआईडी’ भर्खरै उसको परराष्ट्र कार्यालयमा गाभिएको छ । उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने आफूले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो परराष्ट्र निकायबाट अलग्याउन सुरु गरेको छ । झट्ट हेर्दा विपरीतजस्तो देखिए तापनि यी दुई काममा वास्तवमा धेरै समानता छन् ।

आधुनिकीकरण र कार्यदक्षताका नाममा ‘वैदेशिक सहायता’मा अझ धेरै व्यवसायीकरण एवं राजनीतीकरण हुँदै छ । नयाँ बजार र अत्यन्त प्रतिस्पर्धायुक्त पुराना बजारमा घुस्न ‘सहायता’लाई वित्तीय पुँजीको प्रभावकारी उपकरणमा रूपान्तरण गरिँदै छ । निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)ले परम्परागत द्विपक्षीय वैदेशिक सहायतालाई विस्थापित गरिरहँदा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको ‘डेलिभरी’ निकायका रूपमा हेरिनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, जुन एमसीसीका सन्दर्भमा भइरहेको छ ।

एमसीसी अमेरिकी सहायताको निजीकरण एवं व्यापारीकरणतर्फको एउटा ठूलो छलाङको हिस्सा हो । सन् २०१८ मा स्थापित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फिनान्स कर्पोरेसन (आईडीएफसी)मा यूएसएडका केही काम हस्तान्तरण भइसकेका छन् । आईडीएफसी चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को मुकाबिला गर्न र वैदेशिक सहायताका रूपमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासोन्मुख मुलुकमाथि चीनको प्रभाव कम गर्न खडा गरिएको हो । केही समयअघिबाट ‘दाता’हरूले आफ्नो नाम बाहृय विकास साझेदार (एक्स्टर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स) राखेका छन् । त्यसयता सहायताको नाम पनि ‘विकास वित्त’ बनिरहेको छ । हुन त यी शब्दले परनिर्भरता र संरक्षणवादभन्दा परतिर औँल्याएको भान हुन्छ । यसले व्यावसायिक लेनदेन एवं कारोबारमा समान साझेदारको तस्बिर पस्किन्छ । आफ्नो खुट्टामुन्तिरबाट सबै स्रोत कसैले लुटिरहेको किन नहोस्, सहायतामा निर्भर मुलुकका निर्णयकर्ताको समेत शीर ठाडो हुने विभ्रम खडा गर्छ ।

यस्तो व्यापारीकरण गरिएको सहायताको उद्देश्य ‘खुला बजार’ निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि यसले पारदर्शिता र सुशासनको वकालत गर्छ अनि ‘पारदर्शिता’ र ‘सुशासन’जस्ता शब्दावलीको अर्थ फेरिएर नियन्त्रण खुकुलीकरण (डिरेगुलेसन) एवं ‘निजीकरण’ हुन पुग्छ । यसरी, सहायता संगठनहरू निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी) विस्तार गर्ने एजेन्टका रूपमा पुनः संगठित हुन थालेसँगै सार्वभौमसत्ता दाउमा लाग्न पुग्छ । विनिमय मूल्यभन्दा प्रयोग मूल्यलाई पक्षपोषण गर्ने र सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विविधताको संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदाय, उत्पादन र क्षेत्रीय बजारहरूसमेत उत्तिकै धरापमा पर्छन् ।

निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)को लालसा चानचुने हुँदैन । यसले विश्वका हरेक कुनाका प्रत्येक कारोबारबाट, चाहे त्यो जतिसुकै सानो किन नहोस्, अधिकतम मुनाफा खोज्छ जसका लागि उसलाई सामाजिक एवं पूर्वाधारजन्य एकरूपता चाहिएको छ । यस्तो परिवेश जहाँ वित्तीय पुँजीको कहरको सामना गर्न वित्तीय पुँजीको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा हरेक व्यक्तिलाई उसको आफ्नै भरमा छोडिएको छ, यही चक्रव्यूहलाई कार्ल मार्क्सले ‘अटोमाइजेसन’को संज्ञा दिएका थिए ।

निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)को सुरक्षा र मुनाफाको ‘अधिकार’को सुनिश्चितता अहिले ‘दाता’ वा ‘लगानीकर्ता’ मुलुकको राष्ट्रिय चासोमा परिभाषित हुन थालेको छ । मुनाफाको अधिकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा व्यवहार गर्नु त्यसैतर्फको एउटा सानो पाइला हो । एमसीसी यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण र वैदेशिक सहायताको विश्व सन्दर्भमा एउटा नवप्रयोग हो जुन अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’लगायत अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिकै एक हिस्साका रूपमा परिचित छ ।

एमसीसी खास के हो ?

प्रशस्त विमर्शपश्चात् ‘एमसीसी’ फगत एउटा विकास सम्झौताभन्दा अरू नै केही हो भन्नेमा सबै प्रस्ट भइसकेका छन् । एमसीसीको संरचना, यसमा छानिने योग्यताको मूल्यांकन विधि, यसका कम्पाप्ट र कार्यान्वयन सम्झौताका सर्तहरू, कानुनी तथा राजनीतिक सन्दर्भको अध्ययनबाट यसका कम्तीमा तीनवटा एजेन्डा उजागर हुन्छन् ।

पहिलो, एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा गुरुयोजनाभित्रकै एउटा उपकरण हो । यसमा सहभागी मुलुकलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै पंक्तिमा उभ्याउने मनसायले ल्याइएको छ । त्यस नीतिले चीनलाई स्पष्ट रूपले विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा भएको एउटा ‘दमनकारी’ शक्तिका रूपमा किटान गर्छ र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी आधिपत्यलाई चीनको चुनौती रहेको ठान्छ । नेपालजस्तो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको मुलुकले यस्तो भाषा र भावलाई स्थान दिनु बिब्ल्याँटो विषय हो ।

दोस्रो, एमसीसी सम्झौताका योग्यता मूल्यांकनदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरू मुलुकको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक नीतिको नव–उदारीकरणकै एउटा उपकरण हो । साथै, एमसीसीले वैधानिक रूपले निजीकरणको प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय सरकारको भूमिका नै कमजोर बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । यही नै एमसीसीको मुख्य गुदी हो ।

तेस्रो, निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)मार्फत सम्बन्धित मुलुकको स्रोतको कब्जा र दोहन गर्ने गरी होसियारीपूर्वक एमसीसी र त्यसका कार्यान्वयन सम्झौता तयार गरिएका छन् । अफ्रिकामा एमसीसीले विदेशीलाई कृषिको व्यापारीकरणका लागि जमिन दिलाउन भूमिका खेलेको छ जसलाई आलोचकहरूले ‘भूमि हडप’ भनेका छन् । नेपालमा एमसीसीको पहिलो ध्यान भविष्यमा भारत निर्यात हुने जलविद्युतमाथि छ । नेपालको ऊर्जाक्षेत्रलाई विदेशी निजी लगानी (प्राइभेट इक्विटी)मार्फत दोहनका लागि खुला गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित यो आएको देखिन्छ ।

एमसीसीको चर्को विरोध किन ?

एमसीसीको चर्को विरोध र यसलाई पास गर्न नहुने जिकिरमा अनेकन कारण उल्लेख गरिएका छन् । तर, सबै कारणलाई एकमुष्ट हेर्ने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकार प्रतीत हुन्छ, यसलाई नजिकबाट नियाल्नु जरुरी छ । म पहिले दुईवटा सबालमा केन्द्रित हुन्छु ।

सुरक्षाको सबाल : नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले वासिङ्टनमा जेजेमा हस्ताक्षर गरेका वा नगरेका हुन्, यो सम्झौताको अनुमोदनले नेपाललाई औपचारिक र मूर्त रूपमै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउँछ । नेपालको लामो समयदेखिको असंलग्न परराष्ट्र नीति एमसीसी सम्झौतामा प्रवेशसँगै अन्त्य हुन जान्छ । नेपालसामु आफ्ना उत्तरी एवं दक्षिणी छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने चुनौती छँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा झन् एमसीसी सम्झौतामा प्रवेश गर्नु जोखिमपूर्ण हुन जान्छ । त्यसै गरी आणविक विज्ञहरूले अहिले आणविक युद्धको विश्वव्यापी जोखिम भयानक रूपमा बढेको बताइरहेका बेला त यो झन् मूर्खतापूर्ण नै हुन जान्छ ।

अमेरिकाका गतिविधिलाई नियाल्दा ऊ परम्परागत सैन्य मोर्चामा चीनसँग भिड्न दृढसंकल्पित छ भन्ने देखिन्छ । फौजी युद्ध होला–नहोला तर आफ्नो रक्षा, कूटनीति र आर्थिक शक्तिमार्फत अमेरिका चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न र टक्कर दिन कटिबद्ध छ भन्नेचाहिँ प्रस्टै छ । अनि विश्वको कुनै पनि मुलुक जसले एमसीसीमा सहभागिता जनाउँछ, उसलाई अमेरिकाले यस योजनामा फसाउनेछ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा यस्ता गठबन्धनको विशेष गम्भीर परिणाम निस्कन सक्छ ।

अमेरिकाले सन् २०१७ मा ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले भन्छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र र दमनकारी विश्व व्यवस्थाबीच भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ...इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकलाई हाम्रो यो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर छाड्नेछैन ।’ लगत्तै, अमेरिकी कंग्रेसले अझै कडा घोषणालाई कानुनका रूपमा पास गरेको छ । जुन यस प्रकार छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती छन्, त्यसले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासो, क्षेत्रीय शान्ति र विश्वव्यापी स्थिरतामा चुनौती उत्पन्न गराएको छ । जसबाट अमेरिका प्रवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मूलभूत मान्यताहरू खतरामा परेका छन् ।’ तीमध्ये एउटा खतराचाहिँ ‘चीनको जबर्जस्तीपूर्ण आर्थिक अभ्यासहरू’का रूपमा पहिचान गरिएको छ । साथै, ‘एसिया रिएसुरेन्स एक्ट २०१८’ नामक उक्त ऐनले अमेरिकाका लागि त्यस क्षेत्रमा ‘शान्ति सुरक्षा’का दृष्टि र आर्थिक समृद्धि (जसको अर्थ उसको आफ्नै आर्थिक मोडल) अघि बढाउन अत्यावश्यक ठानेको छ । इन्डो–प्यासिफिक मुलुकहरूलाई अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल गर्ने ध्येयले कार्य गर्न भनेर त्यसै कानुनले चार वर्षका लागि प्रतिवर्ष १ अर्ब ५० करोड डलर विनियोजन गरेको हो ।

सार्वभौमिकता : एमसीसीको दोस्रो कार्यसूचीले सुरक्षा चासोले भन्दा कमै ध्यान खिचेको छ । तर, यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि सम्झौता र यसको कार्यान्वयनका प्रावधानहरूमार्फत नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार ‘एमसीए नेपाल’लाई सुम्पिनेछ ।

एमसीसीसम्बन्धी यावत् कामको हकमा ‘एमसीए नेपाल’ले नै नेपाल सरकारको भूमिका खेल्नेछ । त्यसका सारा अधिकार एमसीएलाई प्राप्त हुनेछ । त्यस कारण एमसीसीले सम्झौतालाई संसद्‍बाट अनुमोदन लिनु अनिवार्य गरिएको छ । एमसीए नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको त हो तर यो एमसीसीको निर्देशन र अधीनमा चल्छ । नेपाल सरकारमाथि केही दायित्व भने पक्कै छन् । उदाहरणका लागि– बजेट अतिरिक्त वातावरणीय एवं सामाजिक लागतको असीमित दायित्व । तर, यथार्थमा कुनै अधिकार र प्राधिकार बाँकी रहनेछैन । यो सम्झौतापछि एमसीसीबारे संसद् पनि मौन रहन बाध्य हुनेछ । यो लागू भएपछि पनि कार्यान्वयनका कैयौँ सर्तहरूलाई एमसीसीले एकतर्फी रूपमै परिवर्तन गर्नसमेत सक्छ । अनि त्यसबारे संसद्ले केही भन्न र गर्न पाउँदैन ।

यो परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्नेलगायत सबै काम ‘एमसीए नेपाल’लाई नै छाडिएको छ । ‘एमसीए नेपाल’ले चाहिँ एमसीसीको अनुमतिमा मात्रै यी काम गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले ‘एमसीए नेपाल’लाई सुम्पने अधिकारहरू क्रमशः एमसीएले तोकेको जुनसुकै ठेकेदार वा कन्सल्टेन्टलाई बुझाउन पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि एउटा अमेरिकी वा भारतीय ठेकेदार वा करार भएको कुनै अमेरिकी सुरक्षा कम्पनीको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी नेपालको कानुनभन्दा माथिको हुनेछ, उसलाई कुनै नेपाली कानुन लाग्नेछैन । प्रस्ट होऔँ, एमसीसीको यो दोस्रो पक्ष सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरणसरह नै हो ।

इतिहासकार एवं सामाजिक न्यायका अभियन्ता हावार्ड जिनले आफ्नो संस्मरण पुस्तकलाई शीर्षक दिएका छन्– ‘गतिमान ट्रेनमा तपाईं तटस्थ रहन सक्नुहुन्न ।’ मानवता अहिले कुदिरहेको रेलमा सवार छ, जुन लिगबाट बाहिर निस्कनै आँटेको छ र हामीलाई अनायासै क्षतविक्षत हुने गरी दुःखतर्फको यात्रामा लैजाँदै छ । बुझ्नुपर्ने के भने यो लुटपाट एक्सप्रेस हो । सहायता भनेको नियन्त्रण खुकुलीकरण र निजीकरण (डिरेगुलेसन एन्ड प्राइभेटाइजेसन)को पर्यायवाची बनेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

स्रोतसाधनको दोहन एवं आम–लुटपाटका लागि बाँकी विश्वलाई खुला बनाउने माध्यमका रूपमा लगानीलाई सैन्य बलका रूपमा प्रयोग गर्नु अनुदारवादी सरकारका लागि कुनै नौलो काम होइन । यो त एउटा पुरानो कथानक हो, कम्तीमा औपनिवेशिक व्यापारिक सुरुआतताका जतिकै पुरानो । तर, अहिले यो इतिहासको फरक समयधारमा भइरहेको छ । यस्तो बिन्दु, त्यसपछि यो पृथ्वीले स्रोतहरूको अर्को चरणको लुटपाट थेग्न सक्दैन । यही सिलसिला जारी रहे मानव जाति यो पृथ्वीमा जीवित रहन सम्भव छैन । यो नै एमसीसी र यसले प्रस्तुत गरेको ‘विकास’ मोडलविरुद्धको अन्तिम र अकाट्य तर्क हो । प्रकाशित : असार १७, २०७७ १३:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुबईमा नौ महिना जेल, नेपाल फर्केपछि कोरोना

११ दिन क्वारेन्टाइन र १० दिन अस्पताल बसेपछि कोरोनामुक्त भएर घर फर्किए
लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — दुबईमा साथीसँग झगडा परेपछि डकेन्द्र जेल परे । ६ महिने सजाय कटाउनै लागेका बेला लडकडाउन भयो । थप तीन महिना जेलमै बस्नुपर्‍यो । आममाफी पाएर नेपाल फर्के, होल्डिङ सेन्टरमा बसेका बेला उनलाई कोरोना संक्रमण भयो । कुनै लक्षणबिना उनी १० दिनपछि कोरोनामुक्त भए । अब भने ढुक्क भएर घर फर्केका छन् ।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ संगमचोकका २९ वर्षीय डकेन्द्र दर्नाल यूएईबाट जेठ २३ मा एयर अरेबियाको जी नाइन १७५१ चार्टर फ्लाइटबाट त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका थिए । यूएईबाट सँगै आएकामध्ये एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विमानका यात्रु सबैलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ नलगी भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा बनाइएको क्वारेन्टाइन लगियो ।

त्यहाँ ११ दिन बसेपछि उनलाई पनि असार ३ मा संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसपछिको १० दिन टेकु अस्पतालमा उपचार गराएपछि उनी शुक्रबार डिस्चार्ज भएका छन् । ‘पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो तर लक्षण केही देखिएन,’ उनले भने, ‘आरामसँग अस्पतालमा बसें, ढुक्कले डिस्चार्ज भएँ ।’

अस्पतालमा दैनिक ज्वरो, प्रेसर, अक्सिजन नाप्ने, समय–समयमा खाना/खाजा खुवाउने गरेको उनी बताउँछन् । दुबईमै आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि यूएईबाट जेठ २३ मा नेपाल आइपुगेको उनले बताए ।

१७ महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका उनले एक कम्पनीमा कार्यालय सहायकका रूपमा ७ महिना काम गरे । एउटै कम्पनीमा कार्यरत सहकर्मीको झगडाका कारण उनले जेल जीवन जिउनुपर्‍यो । ‘नौ महिना जेल परें, अदालतले ६ महिना सजाय तोकेको थियो तर कोरोनाका कारण तीन महिना थप बस्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नागरिकता, पासपोर्ट केही दिएन । नेपाल फर्काउन एउटा पेपर बनाइदिए ।’

उनीसँग लगाएको एक जोर कपडाबाहेक केही थिएन । जेल परेपछि परिवारसँगको सम्पर्क टुट्यो । ‘होल्डिङ सेन्टरमा आएर सिम पाएपछि मात्र परिवार, आफन्तसँग सम्पर्क भयो, घरबाट पैसा मगाएर कपडा र जुत्ता किनें,’ उनले भने ।

यसअघि कतारमा तीन वर्ष बसेका दर्नाललाई अब वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै मुलुक जाने रहर छैन । ‘कामदारका रूपमा कुनै मुलुकमा रगत, पसिना बगाउन चाहन्न,’ उनले भने, ‘अब आफ्नै मुलुकमा केही गर्ने विचार छ ।’

कुवेतबाट ल्याइएका बालक बालग्राममा

जिल्लास्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) भक्तपुरले कुवेतबाट ल्याइएका एक अभिभावकविहीन बालकलाई एसओएस बालग्राम सानोठिमीमा बुझाएको छ । जेठ ३० मा कुवेतबाट उद्धार भई आएकी रूपन्देहीकी रोजिता थारूले ५ महिने अभिभावकविहीन बालकलाई साथै ल्याएकी थिइन् ।

ती बालकलाई थारूसँगै चाँगुनारायण नगरपालिका–७ खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र क्वारेन्टाइनमा दुई साता राखिन् । थारूले चार वर्षदेखि कुवेतमा सँगै कार्यरत झापाकी एक महिलाले ती बालकलाई जन्म दिएको र कामकाज गर्न असहज भएकाले नाबालकलाई नेपाल लगी आफन्तलाई बुझाइदिन अनुरोध गरेकाले ल्याएको प्रहरीलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राख्दासमेत बालकलाई हेरचाह गर्ने हकवाला आफन्त कोही नआएकाले तत्कालका लागि बालकको संरक्षण र हेरचाह गर्न एसओएस बालग्रामलाई बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ । डीसीसीएमसी भक्तपुरको असार १० को बैठकले शिशुको हकवाला आफन्त कोही नआएसम्म तत्कालका लागि संरक्षण र हेरचाहका लागि एसओएस बालग्रामलाई बुझाउन निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×