खाद्य समृद्धिको ढाँचा

आफ्नै कार्यकर्ता, बिचौलिया र दाताका दबाब थेग्न र भुत्ते भएको कर्मचारी तन्त्रमा साँध लगाउन सक्ने कृषिमन्त्रीको क्षमतामा भर पर्छ समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार 
कृष्णप्रसाद पौडेल

नेपालको समकालीन राजनीतिका क्षेत्रमा समाजवादी चिन्तन–मनन र विश्लेषणमा छुट्टै पहिचान बनाएका नेकपाका नेता, मार्क्सवादी विश्लेषक तथा प्रखर वक्ता घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशु विकासमन्त्री बनेको आठ महिना भएको छ ।

निरन्तर ओरालो लागिरहेको, रसायन र विषादीबाट आक्रान्त, दान र अनुदानको विषवृक्षमा झाँगिएको, आफ्नै नेता–कार्यकर्ताद्वारा पालित–पोषित दलाल पुँजीवादको सामाजिक प्रयोगशाला बन्न पुगेको कृषिक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका भुसालले आफ्नो समाजवादी–राजनीतिक यात्राको मर्म उजागर गर्ने, कार्यकारी क्षमता र नेतृत्व कौशल देखाउने उत्कृष्ट मौका पाएका छन् । यो उनका लागि आफ्नै आलोचनात्मक चेतको जीवन्त परीक्षण गर्ने सुनौलो अवसरसमेत हो ।

राजनीतिका पेचिला यक्षप्रश्नमा सजिलै र सरल तरिकाले प्रतिप्रश्न गर्न सक्ने कमैमध्येका वाम नेताले समाज परिवर्तनको कोसेढुंगा, जनजीविकाको मूल आधार सम्हाल्ने आँट गर्नु आफैंमा निकै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । उनले आफ्नै वाम गठबन्धनको १० वर्षभित्र मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने घोषणा, प्रदेश सरकारको कर्णालीलाई प्रांगारिक बनाउने आधार तयार गर्ने निर्णय एवं आम नेपालीको खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र अधिकारसम्बन्धी संविधानप्रदत्त हकको मर्म विचार गरेर भरोसा दिलाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएरै उनले यो निर्णय गरेका थिए होलान् । सँगै, दलाल अर्थतन्त्रका कट्टर विरोधी भुसालले बिचौलिया र दलालले किसान र किसानी पेसा नै धराशायी बनाउने गरी चलाएको लुटतन्त्रबाट समग्र कृषिक्षेत्रलाई मुक्त बनाउनेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेका थिए होलान् । खाना र खेतीपातीकै कारण जनस्वास्थ्यमा देखिएका विकराल समस्या र बिग्रँदै गएको माटो जोगाउने मर्म पनि सम्झेका थिए होलान् । स्वच्छ कृषिबाट स्वस्थ खाना खान पाउने नागरिक हकको सम्मान गर्न चुक्न हुँदैन भन्नेमा समेत उनी पक्कै सचेत थिए होलान् । तर मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिसम्म आइपुग्दा उनले उपर्युक्त सबै विषयबारे विचार गरेको महसुस गर्न भने पाइएन ।

यद्यपि के बिर्सनु हुँदैन भने, यस्तो बहुआयामिक र जीवन्त क्षेत्र कृषि एकांगी हुन्न । यसका धेरै संरचना र कर्ता हुन्छन् अनि उनी स्वयंका चाख पनि । समग्रतामा राजनीतिको नेतृत्व र दिशाबोधको सीमाभित्र उनका प्रयत्नको समेत मूल्यांकन होला । यसै पृष्ठभूमिमा खेतीपातीको मर्मबाट विचार गर्दा यो नीति, कार्यक्रम र बजेट कतै विवेकहीन स्वाँठहरूको हातबाट हलो काटी मुङ्ग्रो बनेर त आएन भनी सोच्नुपर्छ । मुङ्ग्रो पनि त काम लाग्छ भन्ने बुझेरै होला, भुसालले हरेस खाइहालेका भने छैनन् । जसरी हलोलाई ढंग नपुगेर मुङ्ग्रो बनाउन मिल्छ, त्यसरी नै विचार र विवेक सच्चियो भने मुङ्ग्रोबाट कुटो बनाउन सकिन्छ । विडम्बना, अहिले धेरैले कुरा गर्ने गरेको कृषि क्षेत्रलाई उन्नत बनाउने आधार हलो सुधारेर घाँस पनि नखाने बच्चा पनि नपाउने ट्याक्टर बनाउनेजस्तै उल्टो छ । तर, योभन्दा सुल्टो बाटो त त्यही कुटो बनाउने विवेकबाट सुरु हुन्छ । कुप्री परेर किसानीमै जिन्दगी बिताउने महिला र श्रमिक किसानको सम्मानको सुरुआत हो यो । मन्त्रीको उत्साहले यो मर्ममा मन्त्रालयलाई खुट्टा टेकाउन सक्यो भने नेपालको कृषि सपार्ने यात्रा शुभारम्भ भयो भन्दा हुन्छ ।

केही महिनापहिले कृषि सपार्ने भन्दै उनले पाँचवटा नीतिगत आधारसहितको ढाँचा प्रस्तुत गरे । कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा प्रयोग हुने मल, बीउ/नस्ल, सिँचाइ र विद्युत्मा सहुलियत, प्राविधिक सेवाटेवाको व्यवस्था, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण सुलभ कर्जा, मुख्य बालीवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य र किसानको उपज खरिदको व्यवस्था हुने जस्ता नीति बाहिरबाट हेर्दा नयाँ प्रस्ताव त हैनन्, तर यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके टाउकाले टेकेको कृषि क्षेत्रलाई खुट्टाले भुइँ टेकाउन सम्भव छ । अहिले कृषि सपार्ने कुरा गर्दा केही त हुन्छ भन्ने भरोसा नै पहिलो सर्त भएको छ ।

सँगै, उनले स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गरिने किसानीमा आधारित खेतीपातीलाई कृषि रूपान्तरणको पहिलो खुड्किलो बनाउने उद्घोष गरेका छन् । उनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कृषि रूपान्तरणको एकाइ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यो एकाइ स्वचालित तर अन्तरनिर्भर बहुआयामिक गतिशील कोष (सेल) का रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएको बताएका छन् । प्रारम्भिक चरणका प्रशोधन कार्यहरू उत्पादक समूह र सहकारीले उत्पादनस्थलमै गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता विशेषता बोकेको गतिशील कोषको अवधारण निःसन्देह रूपान्तरणकारी छ । उनको यो मौलिक प्रस्ताव खाद्य सम्प्रभुता, लोकतान्त्रिक र संघीय व्यवस्थाको मर्मअनुरूप समेत छ ।

यो कोषीय ढाँचाको परीक्षण मात्र हुन सक्यो भने अहिलेका लागि एउटा बलियो विकल्प हो । किसानले गर्ने किसानीमा आधारित कृषिकर्मको यो प्रस्ताव लागू गर्न सके नेपालको खेतीपातीको प्रणाली स्वतः जैविक हुन्छ, किनकि किसानले आफ्ना विवेकले माटो बिगार्ने कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोग गर्दैनन् । सँगै, यस्तो कोषीय प्रणाली किसानको मौलिक ढाँचा, स्थानीय अर्थतन्त्र र दिगो कृषिका मापदण्डबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसरी उनले कृषि सपार्न लिनुपर्ने मूल दृष्टिकोणबारे बलियोसँग आफ्ना विचार अर्थ्याएका मात्र छैनन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ढाँचासमेत प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालको कृषि सम्हाल्न आएका मन्त्रीको यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रस्ताव हो । कहालीलाग्दो कृषि क्षेत्र, गहिरिँदो खाद्य संकट र उनीप्रति ह्वात्तै बढेको अपेक्षाका कारण अलि छोटो र सजिलो बाटो समाउन आँट गरून् भन्ने आश धेरैले पालेका छन् ।

योबाहेक कृषि सपार्ने उनका विचारमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । यसको सफल कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । आफ्नै कार्यकर्ता, बिचौलिया र दाताका दबाब थेग्न र भुत्ते भएको कर्मचारी तन्त्रमा साँध लगाउन सक्ने उनको क्षमता एवं स्थानीय सरकारको चासो र प्राथमिकतामा भर पर्ने विषय हो यो । प्रदेश र संघीय मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरणमा समेत निर्भर छ यो । उदाहरणका रूपमा, यस्तो सहजीकरण गर्न सक्षम स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरूपका प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आफूले राखेको प्रस्ताव बजेटमा नसमेटिनुले उनको योजनामा पहिलो चरणमै ठेस लागेको छ ।

यी सबै हेर्दा, कृषि मन्त्रालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषि सपार्ने छाँट कम देखियो । हुन त उनको प्रस्तावित बजेटमा अर्थमन्त्रीले कैंची चलाए भन्ने कुरा पनि आएको छ । कोरोना संकटका बेला बजारको अभावमा किसानले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाएनन् । यसलाई सहज बनाउन अनुदान दिने उनको प्रस्ताव त मन्त्रिपरिषद्मा छलफलसम्म भएन । यी सबैमा उनी जिम्मेवार भए पनि संसदीय सरकारका सीमाभित्र यस्ता निणर्य गर्ने अधिकार अन्तै हुन्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । यिनको मति सपार्न हामी सबैको दबाब अपरिहार्य हुन्छ । सँगै, यस्ता प्रस्तावको मिहिन पूर्वतयारीमा सक्रिय हुनुपर्ने कृषि प्रशासन कति सक्षम छ र प्रतिबद्ध भएर काम गर्छ, उनको सफलतामा यसले ठूलै अर्थ राख्छ । अहिलेकै व्यवस्थामा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उनको मात्रै जोड चल्दैन । साथै, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र उनको वशमा छैन । यसले उनीजस्ता नेताको दूरदर्शिता र रणनीतिक सोचको अपेक्षासमेत बढाउँछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि उनले हामो कृषि सभ्यता र खाने संस्कृति जोगाउने हैसियत बनाउन मौलिक कृषि रूपान्तरणको ढाँचा र दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेर आफ्नो समाज परिवर्तनको वैचारिक धरातल र विश्लेषण क्षमता देखाएका छन् । अब आफूले भनेको गरेर कार्यकारी क्षमता देखाउने बेला भएको छ । पैसा लाग्नेबाहेकका मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम सपार्न र अहिले नीति–कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम लागू गर्न मात्र सके भने उनीप्रतिको भरोसा कायमै रहनेछ । उनले अपेक्षित ध्यान दिन नसकेका विषय नभएका हैनन् । उनी विभागीय मन्त्री हुन् । उनकै शब्दमा, उनी यसका जागिरे हैनन् । मन्त्रीका हैसियतले उनले लिने जिम्मेवारीबाहेक अरू कुरा उनैले मात्र गर्ने होइन । तसर्थ तहगत जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने र क्षयीकरण हुँदै पलायनको बाटो समातेको मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि प्राविधिक परिचालन प्रभावकारी बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । यसमा पर्याप्त ध्यान नपुगेरै बेथितिको जग बसेको हो ।

उनको अर्को मुख्य समस्या वातावरण–निरपेक्ष औद्योगिक मल (कृत्रिम रसायन) र विषादी हालेर खनिज ऊर्जामा सञ्चालन हुने यान्त्रिकीकरण गर्ने व्यावसायिकता नामको आधुनिकताको जडसूत्रवादलाई सान्दर्भिकीकरण गर्ने दृष्टिकोणसँग पनि छ । उनी अझै पनि कृषि खाद्य आत्मनिर्भरता र खाद्यसुरक्षा साना किसानबाट मात्र हुन सक्छ भन्नेमा प्रक्रियागत अवधारणामा आइपुगेका देखिन्नन् । यो समस्या जडसूत्रीय मार्क्सवादी शिक्षाको धङधङीको दबाब पनि हुन सक्छ । लोभ र डरबाट विचलित नहुने उद्घोष गर्दै पदभार सम्हालेका भुसालले अहिलेसम्म गरेका गृहकार्य व्यक्तिगत तहमा सकारात्मक नै देखिन्छन् । कम्तीमा उनले निजी लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेको थाहा भएको छैन । यसमा मात्र अडिन सके भने कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेको नेतृत्वको नैतिक मूल्य स्खलित भएर यसप्रतिको भरोसा उठेका बेला उनको व्यवहार मात्र पनि आश जगाउन पर्याप्त नै छ । सँगै कृषि सपार्ने दूरदृष्टि, मार्गचित्र, मार्गदर्शन र मूल्यमान्यता उनका सारथिले समेत राम्ररी ठम्याउन सकेनन् भने कृषि रूपान्तरणका यी कुरा एकादेशका दन्त्यकथा मात्र हुनेछन् ।

तर, हलोलाई उन्नत बनाउन नसकेका मन्त्रीले आफैंलाई सम्हालेर अहिले हलोबाट बनेको मुङ्ग्रोलाई कुटो बनाउन तत्कालै सुरु गर्न त सक्छन् नै । बिचौलिया र दलालका दबाबमा यथास्थितिमै अल्झिएको कृषि रूपान्तरणको यात्रा अलिकति फेरोसम्म पर्ने हो, तर चार दशक असल नेतृत्व पर्खेको नेपालको कृषिक्षेत्रले अरू केही समय पर्खने धैर्य राख्छ नै होला । बरु मन्त्री आफैं या मन्त्री बनाउनेहरूकै धैर्य भने कति रहन्छ कुन्नि ? प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्यानमा सदस्य थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) कार्यसमितिको दुई सदस्यमा छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीलाई नियुक्त गरेको छ । क्यानको कार्यसमितिमा राखेपका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई कोटामा उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो ।

असार १० गतेको परिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भएका उनीहरू मंगलबार राखेप सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले पत्र प्रदान गरे । गिरी बाहिर रहेकाले उनको पत्र लामाले बुझेका थिए ।

गत असोजमा भएको क्यान निर्वाचनले चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । त्यतिबेला १७ जना सदस्य चुनिएको थियो । दुई सदस्य थपिँदा अब क्यान १९ सदस्यीय भएको छ । छुम्बी यसअघि क्यानमा सिओओ (चिफ अप्रेटिङ अफिसर) थिए । उनी हाल पोखरा प्रियिमर लिगसँग आबद्ध छन् । रूपन्देहीका गिरी भने यसअघि क्यानअन्तर्गत विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×