दृष्टिविहीनलाई बैंक दुर्गम

यदि नेत्रहीनहरूले सजिलै नोटहरू चिन्न सक्ने भए यो विडम्बना खेप्नुपर्ने थिएन । यही विषयमा २०६३ सालमा राष्ट्र बैंक र नेत्रहीन संघबीच हाल प्रचलित सात प्रकारका नोटमा संकेत राख्ने समझदारी भएको थियो । हजारको नोटमा तीन र पाँच सयको नोटमा दुई थोप्ला ‘टेक्टाइल फर्म्याट’ मा राख्ने अनि अन्य पाँच प्रकारका नोटमा पनि क्रमशः यस्तै चिह्न राख्दै जाने सहमति भयो । पहिलोपटक छामेर चिन्न सकिने नोट निष्कासन हुने ग्यारेन्टी गरियो । यही समझदारीअनुरूप २०६४ असोज ११ मा राष्ट्र बैंकबाट जारी नोटहरूमा चिह्नहरू राखिए पनि, तर ती छामेर पहिचान गर्न नसकिने खालका थिए । चिह्नहरू स्पर्शयोग्य नबनाइँदा नोट चिन्न असम्भव भयो । नेत्रहीन संघले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंकले ‘रिप्रिन्ट’ भएर आउँदा यस्तो नहुनेमा विश्वस्त पारेको थियो ।

खाता खोल्नमै अवरोध गर्दै आएका वाणिज्य बैंकहरूले नेत्रहीनहरूको क्षमताको बेवास्ता गरी उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नु समानता र गोपनीयताको हकविरुद्ध हो । मुद्रा पहिचानको समस्या देखाएर प्रविधिको द्रुततर विकास भइरहेको समयमा बैंकहरू नेत्रहीनहरूलाई इ–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डजस्ता सेवा प्रदान गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । संविधानले हरेक नागरिक कानुनका अगाडि समान हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । पहुँच नपुग्ने विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति वा समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था नगरिनु भेदभाव हो । बैंकिङ कारोबार तथा मुद्रा पहिचानको सन्दर्भमा सबैभन्दा मर्कामा परेको नेत्रहीन वर्गका विभिन्न समस्या पहुँचका अभावले सिर्जना भएका छन् । राज्यका कानुनहरूको अध्ययन गर्‍यो भने सबैजसो कानुनमा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था पाइन्छ, व्यवहारमा भने ठीक विपरीत छ ।

नेत्रहीनहरू पहुँचकै अभावमा आफ्नो क्षमता साँघुरो पारेर बिचरा बन्न बाध्य छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमाझ संघले निरन्तर चिह्न राख्न र बैंकिङ सेवाहरूमा पहुँच पुर्‍याउन छलफल चलाइरहेकै छ । तर राष्ट्र बैंकले खासै चासो दिएको छैन । अन्य केही मुलुकमा दृष्टिविहीनहरूले छामेर नोटको दर पत्ता लगाउन सक्ने चिह्नहरू राखिएको राष्ट्र बैंकलाई राम्ररी थाहा छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले दृष्टिविहीनहरूले छामेर पहिचान गर्न सक्ने नोटहरू प्रचलनमा ल्याइसकेको दाबी गरेको छ । २०६७ माघ १७ मा निवेदक दीपक भट्टराई रहेको परमादेशको मुद्दाको फैसला भएको थियो । नेपाल कानुन पत्रिका (२०६८, अंक–४, निर्णय नं. ८६०२) मा प्रकाशित फैसलाको पूर्ण पाठको अध्ययन गर्दा थाहा भयो राष्ट्र बैंकले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सहज रूपमा चिन्न सक्ने नोटहरू प्रचलनमा ल्याइसकेको उल्लेख गरेको रहेछ । अझ त्यसमा लेखिएको छ— हाल प्रचलनमा रहेका नेपाली मुद्राहरूमध्ये रु. ५००।– र रु. १०००।– दरका नोटहरूमा ‘ब्लाइन्ड रिडेबल फिचर’ राखिसकिएका छन् ।

२०६४ सालमा निष्कासित नोटका मसीका थोप्लाहरूलाई नै ‘ब्लाइन्ड रिडेबल फिचर’ भनिएको हो वा दृष्टिविहीनहरूले सो कुरा थाहा पाउन नसकेको वा राष्ट्र बैंकले झुटो विवरण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हो ? यसबारे राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनु जरुरी छ । सोही लिखित जवाफमा ब्रेल लिपिमा संकेत राख्दैमा दृष्टिविहीनहरूले मुद्राको दर पहिचानमा भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुँदैन र हाम्रोजस्तो बढीभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्ने प्रचलन भएको देशमा नोटको हिफाजत हुँदैन भनिएको छ । एकातिर नोटमा संकेत राख्न सुरु गरिसकिएको छ भन्ने, अर्कातिर संकेत मेटिने डर तथा नोट ‘मिसह्यान्डलिङ’ का कारण समस्या आउन सक्छ भन्ने जस्ता परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ । नोटमा राखिने संकेत मेटिएर समस्या जस्ताको तस्तै हुन सक्ने तर्क दिएर राष्ट्र बैंक दृष्टिविहीनहरूको समस्याबाट सजिलै पन्छिन खोजेको त होइन ?

राष्ट्र बैंकको यस प्रकारको जवाफप्रति सबै दृष्टिविहीन र सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त जवाफमा दृष्टिविहीनहरूले नोटका दर पहिचान गर्न सक्ने गरी नोटमा संकेत राख्न सुरु गरिएको भनिएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले संकेतहरू राखेर नोटहरू निष्कासन गर्न सुरु गरेकै हो भने यो खुसीको कुरा हो । नत्र सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी बनाएको मुद्दाको लिखित जवाफका लागि मात्र त्यसो भनिएको हो भने राज्यको केन्द्रीय बैंक दृष्टिविहीनहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिको बारम्बार उदाहरण दिने गरेका छन् । सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी संविधानले लिएको समानताको नीति अवलम्बन गरिरहेको बताउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा ‘एक्सेसिबिलिटी’ को अभाव देखाउँदै दृष्टिविहीनहरूलाई सहज रूपमा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन भने वाणिज्य बैंकहरू हिचकिचाउँछन् । पटक–पटक ‘ब्लाइन्ड रिडेबल’ नोटहरू प्रकाशित गरेका छौं भन्न रुचाउने राष्ट्र बैंकले संविधान र कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको समानताको व्यवहारलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिने हो भने नेत्रहीन व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन्थे अनि आफू सक्षम नागरिक भएको महसुस गर्न सक्थे ।