दृष्टिविहीनलाई बैंक दुर्गम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दृष्टिविहीनलाई बैंक दुर्गम

बैंकिङ कारोबार तथा मुद्रा पहिचानको सन्दर्भमा सबैभन्दा मर्कामा परेको नेत्रहीन वर्गका विभिन्न समस्या पहुँचका अभावले सिर्जना भएका छन् ।
लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

दृष्टिविहीनहरूले मुद्रा पहिचान गर्न सक्दैनन् भन्दै खाता खोल्ने चरणदेखि नै बैंकहरूले भेदभाव गर्दै आएका छन् । नेत्रहीनहरूलाई बैंक खाता खोल्न, पैसा राख्न वा झिक्न अभिभावक चाहिन्छ । यसो किन गरियो भन्ने प्रश्नमा बैंकहरूले जवाफ दिन्छन्— पैसा चिन्न नसकेर ठगिने हुनाले ।

यदि नेत्रहीनहरूले सजिलै नोटहरू चिन्न सक्ने भए यो विडम्बना खेप्नुपर्ने थिएन । यही विषयमा २०६३ सालमा राष्ट्र बैंक र नेत्रहीन संघबीच हाल प्रचलित सात प्रकारका नोटमा संकेत राख्ने समझदारी भएको थियो । हजारको नोटमा तीन र पाँच सयको नोटमा दुई थोप्ला ‘टेक्टाइल फर्म्याट’ मा राख्ने अनि अन्य पाँच प्रकारका नोटमा पनि क्रमशः यस्तै चिह्न राख्दै जाने सहमति भयो । पहिलोपटक छामेर चिन्न सकिने नोट निष्कासन हुने ग्यारेन्टी गरियो । यही समझदारीअनुरूप २०६४ असोज ११ मा राष्ट्र बैंकबाट जारी नोटहरूमा चिह्नहरू राखिए पनि, तर ती छामेर पहिचान गर्न नसकिने खालका थिए । चिह्नहरू स्पर्शयोग्य नबनाइँदा नोट चिन्न असम्भव भयो । नेत्रहीन संघले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंकले ‘रिप्रिन्ट’ भएर आउँदा यस्तो नहुनेमा विश्वस्त पारेको थियो ।

खाता खोल्नमै अवरोध गर्दै आएका वाणिज्य बैंकहरूले नेत्रहीनहरूको क्षमताको बेवास्ता गरी उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नु समानता र गोपनीयताको हकविरुद्ध हो । मुद्रा पहिचानको समस्या देखाएर प्रविधिको द्रुततर विकास भइरहेको समयमा बैंकहरू नेत्रहीनहरूलाई इ–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डजस्ता सेवा प्रदान गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । संविधानले हरेक नागरिक कानुनका अगाडि समान हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । पहुँच नपुग्ने विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति वा समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था नगरिनु भेदभाव हो । बैंकिङ कारोबार तथा मुद्रा पहिचानको सन्दर्भमा सबैभन्दा मर्कामा परेको नेत्रहीन वर्गका विभिन्न समस्या पहुँचका अभावले सिर्जना भएका छन् । राज्यका कानुनहरूको अध्ययन गर्‍यो भने सबैजसो कानुनमा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था पाइन्छ, व्यवहारमा भने ठीक विपरीत छ ।

नेत्रहीनहरू पहुँचकै अभावमा आफ्नो क्षमता साँघुरो पारेर बिचरा बन्न बाध्य छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमाझ संघले निरन्तर चिह्न राख्न र बैंकिङ सेवाहरूमा पहुँच पुर्‍याउन छलफल चलाइरहेकै छ । तर राष्ट्र बैंकले खासै चासो दिएको छैन । अन्य केही मुलुकमा दृष्टिविहीनहरूले छामेर नोटको दर पत्ता लगाउन सक्ने चिह्नहरू राखिएको राष्ट्र बैंकलाई राम्ररी थाहा छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले दृष्टिविहीनहरूले छामेर पहिचान गर्न सक्ने नोटहरू प्रचलनमा ल्याइसकेको दाबी गरेको छ । २०६७ माघ १७ मा निवेदक दीपक भट्टराई रहेको परमादेशको मुद्दाको फैसला भएको थियो । नेपाल कानुन पत्रिका (२०६८, अंक–४, निर्णय नं. ८६०२) मा प्रकाशित फैसलाको पूर्ण पाठको अध्ययन गर्दा थाहा भयो राष्ट्र बैंकले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सहज रूपमा चिन्न सक्ने नोटहरू प्रचलनमा ल्याइसकेको उल्लेख गरेको रहेछ । अझ त्यसमा लेखिएको छ— हाल प्रचलनमा रहेका नेपाली मुद्राहरूमध्ये रु. ५००।– र रु. १०००।– दरका नोटहरूमा ‘ब्लाइन्ड रिडेबल फिचर’ राखिसकिएका छन् ।

२०६४ सालमा निष्कासित नोटका मसीका थोप्लाहरूलाई नै ‘ब्लाइन्ड रिडेबल फिचर’ भनिएको हो वा दृष्टिविहीनहरूले सो कुरा थाहा पाउन नसकेको वा राष्ट्र बैंकले झुटो विवरण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हो ? यसबारे राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनु जरुरी छ । सोही लिखित जवाफमा ब्रेल लिपिमा संकेत राख्दैमा दृष्टिविहीनहरूले मुद्राको दर पहिचानमा भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुँदैन र हाम्रोजस्तो बढीभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्ने प्रचलन भएको देशमा नोटको हिफाजत हुँदैन भनिएको छ । एकातिर नोटमा संकेत राख्न सुरु गरिसकिएको छ भन्ने, अर्कातिर संकेत मेटिने डर तथा नोट ‘मिसह्यान्डलिङ’ का कारण समस्या आउन सक्छ भन्ने जस्ता परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ । नोटमा राखिने संकेत मेटिएर समस्या जस्ताको तस्तै हुन सक्ने तर्क दिएर राष्ट्र बैंक दृष्टिविहीनहरूको समस्याबाट सजिलै पन्छिन खोजेको त होइन ?

राष्ट्र बैंकको यस प्रकारको जवाफप्रति सबै दृष्टिविहीन र सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त जवाफमा दृष्टिविहीनहरूले नोटका दर पहिचान गर्न सक्ने गरी नोटमा संकेत राख्न सुरु गरिएको भनिएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले संकेतहरू राखेर नोटहरू निष्कासन गर्न सुरु गरेकै हो भने यो खुसीको कुरा हो । नत्र सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी बनाएको मुद्दाको लिखित जवाफका लागि मात्र त्यसो भनिएको हो भने राज्यको केन्द्रीय बैंक दृष्टिविहीनहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिको बारम्बार उदाहरण दिने गरेका छन् । सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी संविधानले लिएको समानताको नीति अवलम्बन गरिरहेको बताउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा ‘एक्सेसिबिलिटी’ को अभाव देखाउँदै दृष्टिविहीनहरूलाई सहज रूपमा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन भने वाणिज्य बैंकहरू हिचकिचाउँछन् । पटक–पटक ‘ब्लाइन्ड रिडेबल’ नोटहरू प्रकाशित गरेका छौं भन्न रुचाउने राष्ट्र बैंकले संविधान र कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको समानताको व्यवहारलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिने हो भने नेत्रहीन व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन्थे अनि आफू सक्षम नागरिक भएको महसुस गर्न सक्थे ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारी र अपांगता

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

विश्वको कुनै पनि मुलुक कोरोना-त्रासबाट मुक्त छैन । सर्वसाधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी अनि स्वास्थ्यकर्मी सबै त्रस्त छन् । आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्ने आत्मनिर्भर मानिसहरूलाई त हम्मेहम्मे परेका बेला अरूको सहारामा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने वर्ग अहिले कति भयभीत होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद-बिक्री गर्न सुझाइएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी निकै कठिन र कष्टकर छ ।

हरेक सामान स्यानिटाइज गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने परिवेशमा आफ्नो सबै काम आफैं गर्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलता कसले बुझ्ने ? कोरोना महामारीबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा निकै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । देशको आर्थिक हैसियतको आधारमा नागरिकले विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले अफ्नो गच्छेअनुसार सहुलियत पनि दिँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सुरक्षाको उपाय अपनाइरहेको छ । यो अवस्थामा नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । राज्यले दिएको निर्देशन नगरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसको बढी जोखिममा छन् । राज्यका निकायहरूले नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न खोजिरहेका पनि छन् । यस्तो संवेदनशील बेला केही व्यक्ति भने आन्दोलनको निषेधाज्ञा तोडे झैं सरकारको निर्देशन पालना नगरेकोमा गौरवान्वित भएको यदाकदा देखिन्छ ।

विपत्को समयमा नागरिकले आफ्नोवरिपरिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ५५ वर्षपहिलेको ‘संक्रामक रोग ऐन-२०२०’ ले अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिलाई अनुमान गरेको थयो । निकै पुरानो यो ऐन अहिलेको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । ऐनको दफा २ को विशेष व्यवस्थाको प्रावधानमा भनिएको छ- ‘...कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कार्बाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले सरकारलाई विशेष निर्णय गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । यही दफाअन्तर्गत सरकारले कुनै संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहेका समूहलाई मात्र लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्छ ।

यो ऐनको दफा ३ मा ‘...कुनै संक्रामक रोगको शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले सम्भावित संक्रमितलाई अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा निरिक्षण र नियन्त्रण गर्न आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यही प्रावधानअनुरूप सरकारले असहाय तथा असंगठित मजदुरहरूलाई विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न बाटो खुलेको हो । दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत वितरणको निर्णय सरकारले गरिसक्यो । सरकारी निर्णयहरूमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन तर कार्यान्वयन पक्ष सारै फितलो हुने गर्छ । निर्णय ठीक भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभए अर्थ रहँदैन ।

विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूबाट वितरण हुने राहतमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुनुपर्छ । बलिया-बाङ्गाहरूको पहुँचमा राहत पुग्ने तर निमुखाले केही नपाउने चलन हाम्रोमा छ । राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ । कानुनले बलियालाई मात्र होइन निमुखालाई पनि अधिकार दिन मदत गर्नुपर्छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा २(ख) मा ‘.....असहाय भन्नाले कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहीन भइ मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, चर्च वा बृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनेर असहायको परिभाषा गरिएको छ । तर पराश्रित, आफ्नो कोही नभएका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कतैबाट पनि सम्बोधन गरिएको छैन ।

यो मापदण्ड बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू किन र कसरी छुटे ? सामान्य परिस्थितिमा समेत काम गर्न विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा छुटाइनु गम्भीर विषय हो । यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

शारीरिक बनावटका कारण कोभिड-१९ जस्तो सरुवा रोगबाट जोगिन अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो पर्छ । यस्तोमा राज्यले दिने राहतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बिचरा भनेर कृपापात्र मात्र बनाउनु विडम्बना हो । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको राज्यले एकातिर सबै नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ संवेदनशील वर्गहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यी दुवै दायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् । यो विषम परिस्थितिमा नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु आजको प्रमुख कार्य हो । यो घडीमा हामी जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्नुपर्छ ।

नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×