भय बेच्ने उपक्रम !

गणतन्त्रको जतिसुकै दुहाई दिइए पनि राज्य सञ्चालन सम्भ्रान्तहरूको सानो समूहले नै गर्ने हो । अल्पतन्त्र हावी रहेको गणतन्त्र भनेको धूर्तहरूले वैधानिक वा अवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गर्ने शासन व्यवस्था हो ।
सीके लाल

अपेक्षा गरेभन्दा धेरै बढी सफलता हात पारेपछि औसत व्यक्तिमा अत्यधिक अभिमान (ह्युब्रिस) उत्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यताका उदाहरण नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा, खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं देशका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन् ।

गोत्रहत्यामा संलग्न रहेको पापको बोझले थिचिएका चन्द्रशमशेर सुत्नका लागि हरेक रात खोपी फेर्ने गर्थे भन्ने किंवदन्ती प्रचलित छ । उनलाई आफ्नै दाजुभाइसँग डर लाग्थ्यो होला । उनी चीन वा बेलायतसँग तर्सिएर संविभ्रमित (पारान्वाइड) भएको कतै सुनिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली राणा प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । सायद त्यसैले उनका आशंकाहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका छन् । आफूलाई हटाउन ‘भारतीय चलखेल’ भएको आक्षेप सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा लगाएका छन् । उनले नाम नतोके पनि अर्थ्याउन गाह्रो नहुने राजदूतावासलाई तथाकथित षड्यन्त्रमा मुछेका छन् । सरकार प्रमुखबाट त्यतिसम्मको ‘भन्डाफोर’ भइसकेपछि आवश्यक कूटनीतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं कानुनी कारबाहीसमेत पक्कै अगाडि बढ्ने होला । तत्कालका लागि भने सामान्यजनको उत्तेजनालाई आफ्नो पक्षमा सक्रिय गराउन नृजातीय मुख्तियार एक हदसम्म सफल भएका छन् ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिको कार्यसूचीमा रक्षात्मक राष्ट्रवाद, सारहीन देशाहंकार एवं निराधार अन्य–घृणाजस्ता चारित्रिक पक्षलाई स्वाभाविक मान्ने गरिन्छ । अहिले राष्ट्र जेजस्तो छ, त्यही सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने मान्यता स्वीकार गरिसकेपछि राष्ट्रवादी व्यक्तिमा आक्रामक अकड स्वतः आउँछ । बल, विद्या, बुद्धि, धन वा कौशलजस्ता गुणहरूले पनि व्यक्तिमा अहंकार उत्पन्न गराउन सक्छ । देशाहंकारलाई भने कुनै यथार्थपरक आधार चाहिँदैन । बुद्ध जन्मेका थिए, गोर्खालीको खुकुरीले अर्जेन्टिनालाई तर्साएको थियो र सगरमाथा छ । त्यति भए त देशाहंकार देखाउन पुगिहाल्यो ! अन्य–घृणा त त्यसभन्दा पनि सहज उत्तेजक भाव हो । देशभित्रको खराब परिस्थितिका लागि कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन, वास्तविक वा काल्पनिक ‘शत्रु’ खडा गरेर सामूहिक असफलताको दोष त्यस्तो विरोधीको टाउकामा थोपरिदिए पुग्छ ।

सार्वजनिक मनोविज्ञानको अन्तरंग वैरी (इन्टमिट एनमी) अवधारणाअनुसार दर्पणछाया (मिरर इमिज) जस्तो व्यक्ति वा समूहलाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्न सबभन्दा सजिलो हुन्छ । भारतले युद्ध चीनसँग हारेको हो, तर समान सभ्यताको पाकिस्तानलाई दुस्मन ठहर्‍याउन बढी ऊर्जा खर्चिने गर्छ । बीसौं शताब्दीको सुरुताका जर्मनीका सम्भ्रान्त यहुदीलाई ‘जर्मनभन्दा पनि बढी जर्मन’ भनेर चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो । अन्ततः तिनको ‘एउटै भाषा, एउटै भेष र उस्तै सभ्यता, उही देश’ भनिने सादृशीकरण (असिमलेसन) नै जर्मनीका यहुदीहरूको अपराध ठहर्‍याइयो ।

राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता एवं आधुनिकताको मान्यताले गर्दा कसैकसैले आत्मनियन्त्रण कायम राखे पनि नेपालको वर्चस्वशाली समुदायमा मधेसीहरूलाई आन्तरिक अन्तरंग वैरी देखाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । भारतप्रतिको वैरभाव खासमा मधेसी द्वेषको विस्तार हो । सामाजिक यथार्थलाई राजनीतिक अभीष्टका लागि धूर्तताका साथ प्रयोग गर्ने कलामा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको टक्करको राजनीतिकर्मी समसामयिक राजनीतिमा कोही पनि छैन । आफ्ना सबै असफलतालाई लुकाउन मात्र होइन, सम्भाव्य चुनौतीलाई निस्तेज गर्नसमेत उनले नियमित सन्दिग्धलाई दोषी ठहर्‍याउने षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गरेका छन् । अन्ध ‘भारत विरोध’ आधारित उग्र राष्ट्रवादको त्यस्तो अस्त्रलाई राजा महेन्द्रले कुटिलताका साथ प्रयोग गरेका थिए । सन् २००२ पछि मधेसी द्वेष एवं भारत विरोधको राजनीति पटके प्रयोगको रणनीति भइसकेको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ मा जथाभावी तवरले चलाएको राष्ट्रवादको मारक खड्गमा खिया लागिसक्यो वा त्यो हतियार अझै पनि उत्तिकै धारिलो छ भन्ने कुरा उनको जनधारणा प्रबन्धन कलामा देखिनेछ ।

अभिमत सञ्चालन

गणतन्त्रको जतिसुकै दुहाई दिइए पनि राज्य सञ्चालन सम्भ्रान्तहरूको सानो समूहले नै गर्ने हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो समूह सक्षम, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रकृतिको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वर्चस्वशाली समुदायको शासनलाई संवैधानिक आवरण प्रदान गर्ने गर्छन् । अल्पतन्त्र हावी रहेको गणतन्त्र भनेको धूर्तहरूले वैधानिक वा अवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गर्ने शासन व्यवस्था हो । धनतन्त्रमा धनाढ्यहरूले आफ्ना राजनीतिक अनुचर परिचालन गरेर राज्य व्यवस्थालाई आफ्नो हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्ने गर्छन् । तर, गणतन्त्रको सार एवं रूप जस्तोसुकै भए पनि सार्वजनिक अभिमत (पब्लिक अपिन्यन) भने महत्त्वपूर्ण रहिरहन्छ । लोकतन्त्रलाई अभिजात समूहको स्वीकार्यता नै नभए पनि कम्तीमा सहिष्णुता चाहिन्छ ।

प्रजातन्त्रमा सत्ताका लागि ज्ञानको वैधानिकता उत्पादन गर्ने सार्वजनिक वृत्त कहिलेकाहीँ निर्णायक भइदिन्छ । सन् २००८ पछि मधेसवादी एवं माओवादीलाई सुस्तरी अग्राह्य बनाउँदै लगेर लोकतन्त्रको अनवरत यात्रालाई प्रजातन्त्रमा सीमित गर्न ‘सेतो कमिज’ समूहका सार्वजनिक मतनिर्माताहरूको ठूलो भूमिका थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि बौद्धिक वैधानिकता पाउन धनतन्त्रको सत्ता झनै बढी आतुर हुने रहेछ ।

सार्वजनिक वृत्तका अध्येताहरूका अनुसार सम्भ्रान्तलाई प्रभावित गर्ने मत निर्माण प्रक्रियाका लागि कम्तीमा चार सर्त पूरा गरिनुपर्छ । पहिलो कुरा, सम्बन्धित मुद्दाले स्थापित सम्भ्रान्तलाई पर्याप्त मात्रामा उद्वेलित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि विचारनिर्माताहरूको यथेष्ट समूह स्वचालित हुन्छ । प्रभावशाली विचारनिर्माताहरूबीच आम सहमति कायम भएपछि सत्ताधारीले आफ्नो कार्यसूचीका लागि बौद्धिक वैधानिकता पाउँछन् । अन्ततः सत्तालाई स्वीकार्यता प्रदान गरेको भूमिकाले विचारनिर्मातालाई सन्तुष्ट बनाउँछ भने, आफ्नो कार्यसूचीका लागि सार्वजनिक वृत्तको सहयोग जुटाउन पाएकामा सत्ताधारी रमाउँछन् । यस प्रक्रियामा सामान्यजनको भूमिका दिग्भ्रमित दर्शकभन्दा बढी हुँदैन । सन् २०१५ मा यथास्थितिको सुरक्षाका लागि सोह्रबुँदे षड्यन्त्रको पक्षमा स्वचालित तुल्याउन सरकारबाहिर बसेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीले सम्भ्रान्तहरूको पूर्वाग्रह पुष्टि गर्न यस्तै नीति अख्तियार गरेका थिए । विसम्मतिविहीन सार्वजनिक वृत्तको सक्रियताले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध ओरालो लाग्यो, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत आधारभूमि गुमायो, माओवादीहरूको अग्रगामी छवि समाप्त भयो एवं खस–आर्य जमातको नृजातीय प्रमुखता पुनःस्थापित भयो । अभिमत सञ्चालन प्रक्रियाको एक मात्र लाभार्थी भएर अध्यक्ष शर्मा ओली स्थापित भए । त्यसपछि भारत, अमेरिका एवं चीनलगायत नेपालभित्र आफ्नो हित संवर्द्धनको कूटनीतिक अभ्यासमा लागेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका लागि अध्यक्ष शर्मा ओली अजेय नायक भएर स्थापित भए ।

राजा पृथ्वीनारायणका बारेमा प्रचलित एउटा अनुश्रुति छ । भनिन्छ, उनी विराज बखेती मगरलाई गोर्खाली फौजको नायक एवं गोरखा दरबारको काजी पदमान प्रदान गर्न इच्छुक थिए । तर, कालु पाँडेको लोकप्रियताले गोरखाका सर्वशक्तिमान् राजालाई आफ्नो छनोट संशोधन गर्न बाध्य बनायो । किंवदन्ती नै भए पनि कालु पाँडेको बहुप्रियताका अगाडि विराज बखेतीको सामर्थ्य टिक्न नसकेको प्रसंगलाई गोरखाली राजाको जनउत्तरदायी चरित्रका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ । सम्भावना के पनि हो भने, कालु पाँडेको

लोकप्रियताको मापन उनीजस्तै गोरखाली सम्भ्रान्तहरूको अभिमत निर्माण प्रक्रियाद्वारा गरिएको थियो । सार्वजनिक वृत्तले सत्तासीनको पक्षमा जनमतरूपी बीउ उत्पादन गरेर त्यसलाई सामान्यजनको मनमस्तिष्कमा छर्छ । निरन्तर छलफलद्वारा उम्रिएको बिरुवालाई मलजल गर्छ । अनि त्यसपछि तयार भएको बालीलाई बेवास्ता गर्न नसकिने तर्क तेर्स्याएर सत्तासीनको कार्यसूचीलाई अपरिहार्य आवश्यकताको वैधानिकता प्रदान गर्छ । सार्वजनिक राय व्यवस्थापनको अभिमत निर्माण विधि पुरानो भए पनि त्यसको समसामयिक व्याख्या भने शीतयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपम्यानले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तकमार्फत गरेका छन् ।

पटक–पटकको शासकीय असफलताले गर्दा राजनीतिक स्वीकार्यता ह्रासोन्मुख हुँदै गएपछि आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले भारतको घाँटीमा खुकुरीको धार तेर्स्याएको जस्तो देखिने नक्सालाई संविधान संशोधनद्वारा मान्यता प्रदान गर्ने रचनात्मकता देखाएका थिए । तर, त्यस अग्रसरताको प्रभाव उनले सोचे जस्तो भएन । निरर्थकजस्तो लाग्ने अभ्यासको पक्षमा उभिन बाध्य भए पनि चुच्चे नक्साले सार्वजनिक वृत्तलाई उद्वेलित गर्न सकेको देखिँदैन । दक्षिणको छिमेकीलाई जिस्क्याएर उत्तरतिरको महाशक्ति खुसी हुनेछ भन्ने एक थरी कूटनीतिक बिमाका प्रतिनिधिहरूको आकलन पनि मिथ्या ठहरिएको छ । भारतसँग जतिसुकै विवाद भए पनि बेइजिङ नेपालको सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीमा एक हदभन्दा बाहिर जाने जोखिम उठाउन अनिच्छुक रहेको हुन सक्छ । बिमकले प्रत्याभूति नगरेको कूटनीतिक बिमाका लागि आवधिक शुल्क तिरिराख्नु बुद्धिमानी होइन भन्ने कुरा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्ना अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूले भन्दा राम्रोसँग बुझेका छन् । तर, एमसीसी अनुमोदन गर्दै ‘सेतो कमिज’ जमातलाई पुलपुल्याएर सार्वजनिक वृत्तको समर्थन प्राप्त गर्ने कदम पनि त्यति सहज छैन । सायद त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओली तर्क उत्पादन गर्ने सार्वजनिक वृत्तको साटो भावावेशमा समर्थन वा विरोध गर्ने जनवृत्तको शरणमा पर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

जनमत परिचालन

राजनीतिक दर्शनका सिद्धान्तकारहरूले जनसमूहले उत्पादन गर्ने ‘भीडको विवेक’ एवं सत्यताभन्दा पनि प्रतिशोधको पक्षमा उभिने ‘प्रेक्षकहरूको न्याय’ (स्पेक्टेटर्स जस्टिस) जस्ता अवधारणाहरूलाई शताब्दियौंदेखि विवेचना गर्दै आएका छन् । रावणको लंकाबाट मुक्त भएर अयोध्या फिरेकी जानकीलाई अवधकी महारानी हुनुअगाडि अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । भीड रमिते बन्छ । त्यो किनभने भीडको विवेक सदैव स्थापित मूल्य एवं मान्यताको पक्षमा हुन्छ । शोषित, पीडित एवं दरिद्र जनसमूहसमेत सनातन परम्पराविरुद्ध उभिन हच्किन्छ । यथास्थितिवादीहरूले सामान्यजनको यही मनोदशालाई उपयोग गरेर आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन्छन् । मर्यादापुरुषोत्तमका लागि आफ्नी सहधर्मिणीको पवित्रताभन्दा सामान्यजनको पूर्वाग्रह बढी महत्त्वपूर्ण थियो । पूर्वाग्रह पुष्टिको आफ्नो अभिरुचि राजा राम पुनः प्रदर्शित गर्छन् । कुनै सामान्यजनको घर झगडामा जगज्जननीको चरित्रमा आक्षेप लगाइन्छ । आखिर मर्यादापुरुष न हुन्, अयोध्याका राजा पुनः सत्यको साटो जनप्रियताको पक्षमा उभिन्छन् एवं गर्भिणी महारानीले असहाय जंगलको बाटो तताउनुपर्ने हुन्छ ।

जनमत निर्माण एवं परिचालन गर्न जान्नेले सामान्यजनलाई कसरी तिनका आफ्नै हितविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा काठमाडौं उपत्यकाका उल्लेख्य रैथाने एवं केही अन्य जनजातिको मधेस द्वेष, भारत विरोध एवं ‘एउटै भाषा, एउटै भेष र उस्तै सभ्यता, उही देश’ मान्यतामा आधारित राष्ट्रवादमा देख्न सकिन्छ । तिनलाई आफ्नै थातथलोमा मधेसीले अल्पसंख्यक बनाएको होइन । व्यापार होस् वा रोजगारी, नेपालका सबैजसो अधीनस्थ जनताको हित अन्य कुनै पनि राष्ट्रभन्दा बढी भारतसँग जोडिएको छ । र, एकलजातीय वर्चस्वले सीमित अनुवर्ती व्यक्तिलाई अवसर उपलब्ध गराए पनि समग्र समुदायको उत्थानका लागि संघीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य अवयव हुन् भन्ने स्वतः स्पष्ट कुराको बढी व्याख्या गरिराख्नुपर्दैन । जनमत भने साक्ष, प्रमाण वा तर्कभन्दा पनि भावावेशबाट परिचालित हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रवादको चिरस्थायी आकर्षणमा देख्न सकिन्छ ।

राजा पृथ्वीनारायण वा उनका विरुदावली सर्जकहरूले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ बनाएर निरन्तर च्यापिने मनोदशामा रहन सिकाएका छन् । शीतयुद्धताका पश्चिमाहरूको वैचारिक व्याख्यातामध्येका एक एवं कतिपय नेपाली बुद्धिजीवीहरूका मार्गदर्शक रहेका अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोजले आफ्नो प्रतिष्ठित पुस्तक ‘नेपाल ः स्ट्राटिजी फर सर्भाइभल’ मार्फत अनुजीवन (सर्भाइभल) नेपाल राज्य व्यवस्थाको प्रमुख प्रयोजन रहेको औंल्याएका छन् । त्यो भनेको भयको मनोदशाको परिचायक हो । नागरिकता विधेयकमार्फत सर्वेसर्वा ओलीले मधेसी परम्पराप्रतिको गहिरो द्वेषभावलाई ब्युँताएका छन् । भारतीय षड्यन्त्रको आक्षेपमा अन्तरंग वैरी मनोरोगको लक्षण स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली पूर्वाग्रह बेच्ने विधाका वाक्पटु विक्रेता हुन् । उखानटुक्का सुनाएर उनी बेसारलाई कोरोना–प्रतिरोधक ओखती भनेर बेच्न सक्षम छन् । उनको आजीवन शासन गर्ने क्षमताको मापन भने महँगोमा सार्वजनिक भय बेच्ने व्यापारको सफलतामा निर्भर रहनेछ । प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:४५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्य समृद्धिको ढाँचा

आफ्नै कार्यकर्ता, बिचौलिया र दाताका दबाब थेग्न र भुत्ते भएको कर्मचारी तन्त्रमा साँध लगाउन सक्ने कृषिमन्त्रीको क्षमतामा भर पर्छ समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार 
कृष्णप्रसाद पौडेल

नेपालको समकालीन राजनीतिका क्षेत्रमा समाजवादी चिन्तन–मनन र विश्लेषणमा छुट्टै पहिचान बनाएका नेकपाका नेता, मार्क्सवादी विश्लेषक तथा प्रखर वक्ता घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशु विकासमन्त्री बनेको आठ महिना भएको छ ।

निरन्तर ओरालो लागिरहेको, रसायन र विषादीबाट आक्रान्त, दान र अनुदानको विषवृक्षमा झाँगिएको, आफ्नै नेता–कार्यकर्ताद्वारा पालित–पोषित दलाल पुँजीवादको सामाजिक प्रयोगशाला बन्न पुगेको कृषिक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका भुसालले आफ्नो समाजवादी–राजनीतिक यात्राको मर्म उजागर गर्ने, कार्यकारी क्षमता र नेतृत्व कौशल देखाउने उत्कृष्ट मौका पाएका छन् । यो उनका लागि आफ्नै आलोचनात्मक चेतको जीवन्त परीक्षण गर्ने सुनौलो अवसरसमेत हो ।

राजनीतिका पेचिला यक्षप्रश्नमा सजिलै र सरल तरिकाले प्रतिप्रश्न गर्न सक्ने कमैमध्येका वाम नेताले समाज परिवर्तनको कोसेढुंगा, जनजीविकाको मूल आधार सम्हाल्ने आँट गर्नु आफैंमा निकै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । उनले आफ्नै वाम गठबन्धनको १० वर्षभित्र मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने घोषणा, प्रदेश सरकारको कर्णालीलाई प्रांगारिक बनाउने आधार तयार गर्ने निर्णय एवं आम नेपालीको खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र अधिकारसम्बन्धी संविधानप्रदत्त हकको मर्म विचार गरेर भरोसा दिलाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएरै उनले यो निर्णय गरेका थिए होलान् । सँगै, दलाल अर्थतन्त्रका कट्टर विरोधी भुसालले बिचौलिया र दलालले किसान र किसानी पेसा नै धराशायी बनाउने गरी चलाएको लुटतन्त्रबाट समग्र कृषिक्षेत्रलाई मुक्त बनाउनेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेका थिए होलान् । खाना र खेतीपातीकै कारण जनस्वास्थ्यमा देखिएका विकराल समस्या र बिग्रँदै गएको माटो जोगाउने मर्म पनि सम्झेका थिए होलान् । स्वच्छ कृषिबाट स्वस्थ खाना खान पाउने नागरिक हकको सम्मान गर्न चुक्न हुँदैन भन्नेमा समेत उनी पक्कै सचेत थिए होलान् । तर मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिसम्म आइपुग्दा उनले उपर्युक्त सबै विषयबारे विचार गरेको महसुस गर्न भने पाइएन ।

यद्यपि के बिर्सनु हुँदैन भने, यस्तो बहुआयामिक र जीवन्त क्षेत्र कृषि एकांगी हुन्न । यसका धेरै संरचना र कर्ता हुन्छन् अनि उनी स्वयंका चाख पनि । समग्रतामा राजनीतिको नेतृत्व र दिशाबोधको सीमाभित्र उनका प्रयत्नको समेत मूल्यांकन होला । यसै पृष्ठभूमिमा खेतीपातीको मर्मबाट विचार गर्दा यो नीति, कार्यक्रम र बजेट कतै विवेकहीन स्वाँठहरूको हातबाट हलो काटी मुङ्ग्रो बनेर त आएन भनी सोच्नुपर्छ । मुङ्ग्रो पनि त काम लाग्छ भन्ने बुझेरै होला, भुसालले हरेस खाइहालेका भने छैनन् । जसरी हलोलाई ढंग नपुगेर मुङ्ग्रो बनाउन मिल्छ, त्यसरी नै विचार र विवेक सच्चियो भने मुङ्ग्रोबाट कुटो बनाउन सकिन्छ । विडम्बना, अहिले धेरैले कुरा गर्ने गरेको कृषि क्षेत्रलाई उन्नत बनाउने आधार हलो सुधारेर घाँस पनि नखाने बच्चा पनि नपाउने ट्याक्टर बनाउनेजस्तै उल्टो छ । तर, योभन्दा सुल्टो बाटो त त्यही कुटो बनाउने विवेकबाट सुरु हुन्छ । कुप्री परेर किसानीमै जिन्दगी बिताउने महिला र श्रमिक किसानको सम्मानको सुरुआत हो यो । मन्त्रीको उत्साहले यो मर्ममा मन्त्रालयलाई खुट्टा टेकाउन सक्यो भने नेपालको कृषि सपार्ने यात्रा शुभारम्भ भयो भन्दा हुन्छ ।

केही महिनापहिले कृषि सपार्ने भन्दै उनले पाँचवटा नीतिगत आधारसहितको ढाँचा प्रस्तुत गरे । कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा प्रयोग हुने मल, बीउ/नस्ल, सिँचाइ र विद्युत्मा सहुलियत, प्राविधिक सेवाटेवाको व्यवस्था, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण सुलभ कर्जा, मुख्य बालीवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य र किसानको उपज खरिदको व्यवस्था हुने जस्ता नीति बाहिरबाट हेर्दा नयाँ प्रस्ताव त हैनन्, तर यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके टाउकाले टेकेको कृषि क्षेत्रलाई खुट्टाले भुइँ टेकाउन सम्भव छ । अहिले कृषि सपार्ने कुरा गर्दा केही त हुन्छ भन्ने भरोसा नै पहिलो सर्त भएको छ ।

सँगै, उनले स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गरिने किसानीमा आधारित खेतीपातीलाई कृषि रूपान्तरणको पहिलो खुड्किलो बनाउने उद्घोष गरेका छन् । उनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कृषि रूपान्तरणको एकाइ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यो एकाइ स्वचालित तर अन्तरनिर्भर बहुआयामिक गतिशील कोष (सेल) का रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएको बताएका छन् । प्रारम्भिक चरणका प्रशोधन कार्यहरू उत्पादक समूह र सहकारीले उत्पादनस्थलमै गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता विशेषता बोकेको गतिशील कोषको अवधारण निःसन्देह रूपान्तरणकारी छ । उनको यो मौलिक प्रस्ताव खाद्य सम्प्रभुता, लोकतान्त्रिक र संघीय व्यवस्थाको मर्मअनुरूप समेत छ ।

यो कोषीय ढाँचाको परीक्षण मात्र हुन सक्यो भने अहिलेका लागि एउटा बलियो विकल्प हो । किसानले गर्ने किसानीमा आधारित कृषिकर्मको यो प्रस्ताव लागू गर्न सके नेपालको खेतीपातीको प्रणाली स्वतः जैविक हुन्छ, किनकि किसानले आफ्ना विवेकले माटो बिगार्ने कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोग गर्दैनन् । सँगै, यस्तो कोषीय प्रणाली किसानको मौलिक ढाँचा, स्थानीय अर्थतन्त्र र दिगो कृषिका मापदण्डबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसरी उनले कृषि सपार्न लिनुपर्ने मूल दृष्टिकोणबारे बलियोसँग आफ्ना विचार अर्थ्याएका मात्र छैनन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ढाँचासमेत प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालको कृषि सम्हाल्न आएका मन्त्रीको यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रस्ताव हो । कहालीलाग्दो कृषि क्षेत्र, गहिरिँदो खाद्य संकट र उनीप्रति ह्वात्तै बढेको अपेक्षाका कारण अलि छोटो र सजिलो बाटो समाउन आँट गरून् भन्ने आश धेरैले पालेका छन् ।

योबाहेक कृषि सपार्ने उनका विचारमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । यसको सफल कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । आफ्नै कार्यकर्ता, बिचौलिया र दाताका दबाब थेग्न र भुत्ते भएको कर्मचारी तन्त्रमा साँध लगाउन सक्ने उनको क्षमता एवं स्थानीय सरकारको चासो र प्राथमिकतामा भर पर्ने विषय हो यो । प्रदेश र संघीय मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरणमा समेत निर्भर छ यो । उदाहरणका रूपमा, यस्तो सहजीकरण गर्न सक्षम स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरूपका प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आफूले राखेको प्रस्ताव बजेटमा नसमेटिनुले उनको योजनामा पहिलो चरणमै ठेस लागेको छ ।

यी सबै हेर्दा, कृषि मन्त्रालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषि सपार्ने छाँट कम देखियो । हुन त उनको प्रस्तावित बजेटमा अर्थमन्त्रीले कैंची चलाए भन्ने कुरा पनि आएको छ । कोरोना संकटका बेला बजारको अभावमा किसानले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न पाएनन् । यसलाई सहज बनाउन अनुदान दिने उनको प्रस्ताव त मन्त्रिपरिषद्मा छलफलसम्म भएन । यी सबैमा उनी जिम्मेवार भए पनि संसदीय सरकारका सीमाभित्र यस्ता निणर्य गर्ने अधिकार अन्तै हुन्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । यिनको मति सपार्न हामी सबैको दबाब अपरिहार्य हुन्छ । सँगै, यस्ता प्रस्तावको मिहिन पूर्वतयारीमा सक्रिय हुनुपर्ने कृषि प्रशासन कति सक्षम छ र प्रतिबद्ध भएर काम गर्छ, उनको सफलतामा यसले ठूलै अर्थ राख्छ । अहिलेकै व्यवस्थामा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उनको मात्रै जोड चल्दैन । साथै, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र उनको वशमा छैन । यसले उनीजस्ता नेताको दूरदर्शिता र रणनीतिक सोचको अपेक्षासमेत बढाउँछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि उनले हामो कृषि सभ्यता र खाने संस्कृति जोगाउने हैसियत बनाउन मौलिक कृषि रूपान्तरणको ढाँचा र दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेर आफ्नो समाज परिवर्तनको वैचारिक धरातल र विश्लेषण क्षमता देखाएका छन् । अब आफूले भनेको गरेर कार्यकारी क्षमता देखाउने बेला भएको छ । पैसा लाग्नेबाहेकका मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम सपार्न र अहिले नीति–कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम लागू गर्न मात्र सके भने उनीप्रतिको भरोसा कायमै रहनेछ । उनले अपेक्षित ध्यान दिन नसकेका विषय नभएका हैनन् । उनी विभागीय मन्त्री हुन् । उनकै शब्दमा, उनी यसका जागिरे हैनन् । मन्त्रीका हैसियतले उनले लिने जिम्मेवारीबाहेक अरू कुरा उनैले मात्र गर्ने होइन । तसर्थ तहगत जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने र क्षयीकरण हुँदै पलायनको बाटो समातेको मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि प्राविधिक परिचालन प्रभावकारी बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । यसमा पर्याप्त ध्यान नपुगेरै बेथितिको जग बसेको हो ।

उनको अर्को मुख्य समस्या वातावरण–निरपेक्ष औद्योगिक मल (कृत्रिम रसायन) र विषादी हालेर खनिज ऊर्जामा सञ्चालन हुने यान्त्रिकीकरण गर्ने व्यावसायिकता नामको आधुनिकताको जडसूत्रवादलाई सान्दर्भिकीकरण गर्ने दृष्टिकोणसँग पनि छ । उनी अझै पनि कृषि खाद्य आत्मनिर्भरता र खाद्यसुरक्षा साना किसानबाट मात्र हुन सक्छ भन्नेमा प्रक्रियागत अवधारणामा आइपुगेका देखिन्नन् । यो समस्या जडसूत्रीय मार्क्सवादी शिक्षाको धङधङीको दबाब पनि हुन सक्छ । लोभ र डरबाट विचलित नहुने उद्घोष गर्दै पदभार सम्हालेका भुसालले अहिलेसम्म गरेका गृहकार्य व्यक्तिगत तहमा सकारात्मक नै देखिन्छन् । कम्तीमा उनले निजी लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेको थाहा भएको छैन । यसमा मात्र अडिन सके भने कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेको नेतृत्वको नैतिक मूल्य स्खलित भएर यसप्रतिको भरोसा उठेका बेला उनको व्यवहार मात्र पनि आश जगाउन पर्याप्त नै छ । सँगै कृषि सपार्ने दूरदृष्टि, मार्गचित्र, मार्गदर्शन र मूल्यमान्यता उनका सारथिले समेत राम्ररी ठम्याउन सकेनन् भने कृषि रूपान्तरणका यी कुरा एकादेशका दन्त्यकथा मात्र हुनेछन् ।

तर, हलोलाई उन्नत बनाउन नसकेका मन्त्रीले आफैंलाई सम्हालेर अहिले हलोबाट बनेको मुङ्ग्रोलाई कुटो बनाउन तत्कालै सुरु गर्न त सक्छन् नै । बिचौलिया र दलालका दबाबमा यथास्थितिमै अल्झिएको कृषि रूपान्तरणको यात्रा अलिकति फेरोसम्म पर्ने हो, तर चार दशक असल नेतृत्व पर्खेको नेपालको कृषिक्षेत्रले अरू केही समय पर्खने धैर्य राख्छ नै होला । बरु मन्त्री आफैं या मन्त्री बनाउनेहरूकै धैर्य भने कति रहन्छ कुन्नि ?

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×