ओलीले खोलेको ‘प्यान्डोराज बक्स’

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायत शीर्ष तहबाटै यस्तो माग आएपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक गम्भीर संकटमा परेका छन् । सबैजसो उपल्ला पार्टी संगठनहरूमा अल्पमतमा देखिँदै आएका उनले आफ्ना सहकर्मी नेताहरूसँग पुन: नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गर्न सक्छन् वा दुवै मोर्चाबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन । तर यसले सत्तारूढ दललाई दुर्घटनातर्फ लैजाने र मुलुकले केही वर्षयता मात्र अनुभव गर्न पाएको राजनीतिक स्थायित्वको अभ्यास खण्डित हुने सम्भावनासमेत छ । यस्तो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारक भने अरू कोही नभई स्वयं प्रधानमन्त्री ओली हुन्, जसका असहिष्णु अभिव्यक्ति, व्यवहार र सरकारको कमजोर कार्यशैलीले गर्दा चौतर्फी निराशा र आक्रोश छाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मदन भण्डारी जन्मदिवसको अवसर पारेर जसरी आफ्ना सहकर्मी नेता र भारतलाई जोड्दै आफ्नो सरकार संकटमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, त्यो उनकै निम्ति ‘प्यान्डोराज बक्स’ सावित भएको छ । प्रधानमन्त्री तहबाट आन्तरिक राजनीति र बाह्यचलखेललाई जोड्दै अमूर्त र उत्तेजक टिप्पणी गर्नु आफैंमा पदीय मर्यादा सुहाउँदो काम होइन । भारतले उनीविरुद्ध खेलिरहेको छ र उनले भनेझैं भारतीय दूतावास नै यसमा सक्रिय छ भने त्यसलाई सार्वजनिक खपतको सस्तो विषय बनाएर पन्छिन पाइँदैन, तथ्यगत विवरण दिन सक्नुपर्छ र त्यसमा संलग्न कूटनीतिज्ञलाई प्रमाण पुर्‍याएर ‘पर्सना–नन–ग्राटा’ घोषित गर्न सक्नुपर्छ । नत्र यसलाई जनताले ‘राष्ट्रवादी कार्ड’ दुरुपयोगको नयाँशैलीका रूपमा मात्र लिनेछन् । निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा भारतसँगका कतिपय मामिलामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै दृढ अडान लिएको पृष्ठभूमि छ । नाकाबन्दीदेखि हालै नक्सा जारी गर्ने बेलासम्म उनले आफ्नो यो दृढताको परिचय राम्रोसँग दिएका छन् । तर सदैव यसैलाई आधार बनाउँदै राष्ट्रवादलाई आफ्नो शासकीय कमजोरी ढाक्ने अस्त्र बनाउने छुट उनलाई छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका मुद्दामा अडान लिएको देखिए पनि घरेलु मामिलामा उनी निकै कमजोर देखिएका छन् । खासगरी सरकार सञ्चालनमा असफलप्राय: भइसकेका छन् । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाएर सरकार चलाउने दुर्लभ अवसर जुटे पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा अहिले उनी यस्तो रक्षात्मक स्थितिमा झर्न पुगेका हुन् । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको अहंकार, आलोचना पचाउन नसक्ने स्वभाव र अधिनायकवादी कार्यशैलीले धेरैलाई चिढ्याएको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, यति समूहलाई राज्यका सम्पत्ति विवादास्पद ढंगले सुम्पने प्रवृत्तिको निरन्तरता र अन्य कतिपय भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई देखेको नदेख्यै गर्ने वा त्यस्ता भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई छुट दिने शैलीले प्रधानमन्त्रीको छवि नराम्रोसँग बिग्रेको छ । ओलीले आफूनजिकका व्यक्ति वा समूहले सही–गलत जे गरे पनि संरक्षण दिन्छन् भन्ने मान्यता नै स्थापित भइसकेको छ । यो सबैले उनको पार्टीभित्रै अन्तरविरोध सिर्जनागरेको हो, जसलाई हल गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीका आगामी दिनहरू सुखद हुने देखिँदैन ।

निश्चय पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर शक्तिमा आफू स्थापित हुने चाहना प्रतिस्पर्धी नेताहरूले राखेका होलान् । मूल नेतृत्व अप्रभावकारी वा असफल देखिएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर अरूले विस्थापित गर्न खोज्नु राजनीतिको स्वाभाविक नियम नै हो । बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि नौलो होइन । त्यसैले मूल कुरा, प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यशैली नै हो । उनले चुनावमार्फत जनताबाट पाएको कार्यादेश राम्रोसँग पालना गर्न सकेका भए अहिले यस किसिमको प्रतिकूल परिस्थिति नै उत्पन्न हुने थिएन । राम्रोसँग सरकार चलाउन सकेको भए आम जनता नै उनको प्रतिरक्षार्थ खडा हुन्थे । तर अहिले आफ्नै पार्टीको शीर्ष तह ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामै राख्ने वा अरू कसैले उनलाई विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा अब नेकपाको आन्तरिक जोडघटाउ र भावी निर्णयमा निर्भर होला । तर यसबाट मुलुकमा पुन: राजनीतिक अस्थिरता छाउने र अवैधानिक कदम चाल्नेतर्फ कोही उद्यत हुने अवस्था भने आउन दिनु हुँदैन । आपसी प्रतिस्पर्धा र तीव्र मनमुटावका बाबजुद नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले यसतर्फ भने विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।