ओलीले खोलेको ‘प्यान्डोराज बक्स’

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारीगरेबापत आफूलाई सरकारबाट हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र र आफ्नै पार्टीका नेताहरू सक्रिय भएको गम्भीर आरोप लगाएपछि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो विस्फोटक मोडमा पुगेको छ । मंगलबार नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर ओलीसँग प्रस्टीकरण मात्र मागेका छैनन्, उनको कारणबाट सरकार र पार्टी अप्ठेरोमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनसमेत दबाब दिएका छन् ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायत शीर्ष तहबाटै यस्तो माग आएपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक गम्भीर संकटमा परेका छन् । सबैजसो उपल्ला पार्टी संगठनहरूमा अल्पमतमा देखिँदै आएका उनले आफ्ना सहकर्मी नेताहरूसँग पुन: नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गर्न सक्छन् वा दुवै मोर्चाबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन । तर यसले सत्तारूढ दललाई दुर्घटनातर्फ लैजाने र मुलुकले केही वर्षयता मात्र अनुभव गर्न पाएको राजनीतिक स्थायित्वको अभ्यास खण्डित हुने सम्भावनासमेत छ । यस्तो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारक भने अरू कोही नभई स्वयं प्रधानमन्त्री ओली हुन्, जसका असहिष्णु अभिव्यक्ति, व्यवहार र सरकारको कमजोर कार्यशैलीले गर्दा चौतर्फी निराशा र आक्रोश छाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मदन भण्डारी जन्मदिवसको अवसर पारेर जसरी आफ्ना सहकर्मी नेता र भारतलाई जोड्दै आफ्नो सरकार संकटमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, त्यो उनकै निम्ति ‘प्यान्डोराज बक्स’ सावित भएको छ । प्रधानमन्त्री तहबाट आन्तरिक राजनीति र बाह्यचलखेललाई जोड्दै अमूर्त र उत्तेजक टिप्पणी गर्नु आफैंमा पदीय मर्यादा सुहाउँदो काम होइन । भारतले उनीविरुद्ध खेलिरहेको छ र उनले भनेझैं भारतीय दूतावास नै यसमा सक्रिय छ भने त्यसलाई सार्वजनिक खपतको सस्तो विषय बनाएर पन्छिन पाइँदैन, तथ्यगत विवरण दिन सक्नुपर्छ र त्यसमा संलग्न कूटनीतिज्ञलाई प्रमाण पुर्‍याएर ‘पर्सना–नन–ग्राटा’ घोषित गर्न सक्नुपर्छ । नत्र यसलाई जनताले ‘राष्ट्रवादी कार्ड’ दुरुपयोगको नयाँशैलीका रूपमा मात्र लिनेछन् । निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा भारतसँगका कतिपय मामिलामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै दृढ अडान लिएको पृष्ठभूमि छ । नाकाबन्दीदेखि हालै नक्सा जारी गर्ने बेलासम्म उनले आफ्नो यो दृढताको परिचय राम्रोसँग दिएका छन् । तर सदैव यसैलाई आधार बनाउँदै राष्ट्रवादलाई आफ्नो शासकीय कमजोरी ढाक्ने अस्त्र बनाउने छुट उनलाई छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका मुद्दामा अडान लिएको देखिए पनि घरेलु मामिलामा उनी निकै कमजोर देखिएका छन् । खासगरी सरकार सञ्चालनमा असफलप्राय: भइसकेका छन् । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाएर सरकार चलाउने दुर्लभ अवसर जुटे पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा अहिले उनी यस्तो रक्षात्मक स्थितिमा झर्न पुगेका हुन् । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको अहंकार, आलोचना पचाउन नसक्ने स्वभाव र अधिनायकवादी कार्यशैलीले धेरैलाई चिढ्याएको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, यति समूहलाई राज्यका सम्पत्ति विवादास्पद ढंगले सुम्पने प्रवृत्तिको निरन्तरता र अन्य कतिपय भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई देखेको नदेख्यै गर्ने वा त्यस्ता भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई छुट दिने शैलीले प्रधानमन्त्रीको छवि नराम्रोसँग बिग्रेको छ । ओलीले आफूनजिकका व्यक्ति वा समूहले सही–गलत जे गरे पनि संरक्षण दिन्छन् भन्ने मान्यता नै स्थापित भइसकेको छ । यो सबैले उनको पार्टीभित्रै अन्तरविरोध सिर्जनागरेको हो, जसलाई हल गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीका आगामी दिनहरू सुखद हुने देखिँदैन ।

निश्चय पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर शक्तिमा आफू स्थापित हुने चाहना प्रतिस्पर्धी नेताहरूले राखेका होलान् । मूल नेतृत्व अप्रभावकारी वा असफल देखिएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर अरूले विस्थापित गर्न खोज्नु राजनीतिको स्वाभाविक नियम नै हो । बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि नौलो होइन । त्यसैले मूल कुरा, प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यशैली नै हो । उनले चुनावमार्फत जनताबाट पाएको कार्यादेश राम्रोसँग पालना गर्न सकेका भए अहिले यस किसिमको प्रतिकूल परिस्थिति नै उत्पन्न हुने थिएन । राम्रोसँग सरकार चलाउन सकेको भए आम जनता नै उनको प्रतिरक्षार्थ खडा हुन्थे । तर अहिले आफ्नै पार्टीको शीर्ष तह ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामै राख्ने वा अरू कसैले उनलाई विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा अब नेकपाको आन्तरिक जोडघटाउ र भावी निर्णयमा निर्भर होला । तर यसबाट मुलुकमा पुन: राजनीतिक अस्थिरता छाउने र अवैधानिक कदम चाल्नेतर्फ कोही उद्यत हुने अवस्था भने आउन दिनु हुँदैन । आपसी प्रतिस्पर्धा र तीव्र मनमुटावका बाबजुद नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले यसतर्फ भने विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्ष लम्ब्याउन कांग्रेसको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित र नगद प्रवाह नभएका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने क्रममा मंगलबार कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले उक्त आग्रह गरेको हो ।

‘अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेसनको आवश्यकता देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैखाले साना–मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरूप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीलाई तालिम, सीप विकास, व्यावसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन) का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन् । मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने, ‘यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई स्केल अप गर्न लगाउनुपर्छ । यो व्यवस्था मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशिलाका लागि प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।’

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनःस्थापना हुन सक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । हाल एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्रतिऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेकामध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुन सक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनर्कर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रुपैयाँ थप गरी प्रतिऋणी सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने,’ कांग्रेसले भनेको छ । मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनुपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक (मिन) निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

विद्यमान अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको आयात घटेको, नेपाली विद्यार्थीहरू, भ्रमण र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू रोकिएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको देखिएको छ । तर अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै घट्न सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप गर्न कांग्रेसको सुझाव छ ।

कोभिड–१९ को विद्यमान संकट समाधान भई पुनः नेपालीहरू विदेश भ्रमण, विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जाने क्रम सुरु हुने भएकाले उनीहरूलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति नगदमा उपलब्ध गराउने सीमा आवश्यकताअनुसार कम गर्न सकिने पनि सुझावमा समावेश छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×